कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
भगवत गीता में एक यह प्रसिद्ध श्लोक हैं , इसका अर्थ है, "हे धनंजय! (अर्जुन) केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करों"।
छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साइन ने इस श्लोक को चरितार्थ कर लिया है। नई सरकार के कमान संभालते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपना कर्म करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ वनाचलों में विकास की किरणें फैलाने और प्रशासन में सुधार लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने राज्य की समग्र प्रगति के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे हर वर्ग को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगी, ताकि वहां के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें। उनकी प्राथमिकता होगी कि सभी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे और राज्य का समग्र विकास हो।
बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले नौ महीनों में हुए विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण पहलों को उजागर किया गया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की भी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की प्रशंसा की। मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख आवासों के स्वीकृत होने पर श्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।
प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत वार्षिक 10 हजार रूपए सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ने अपने वायदों को निभाते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और प्रति एकड़ 21 क्विंटल मान से धान की खरीद की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। कृषि-संबंधित लाभकारी नीतियों के कारण प्रदेश में खेती-किसानी में उन्नति आई है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।
छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए है। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातें में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।