वाशिंगटन । भारतीय-अमेरिकी सांसद यूक्रेन को सैन्य सहायता के मुद्दे पर बंटे हुए हैं, लेकिन वे रूस के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों के बजाय भारत को अमेरिका के साथ जुड़ने के आह्वान पर कुछ हद तक एकजुट हैं।
प्रतिनिधि सभा के चार भारतीय-अमेरिकी सदस्यों में से एक रो खन्ना ने मार्च 2022 में कहा, ''संयुक्त राज्य अमेरिका रूस या पुतिन की तुलना में नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता के खिलाफ कहीं अधिक खड़ा होगा और हमें वास्तव में भारत पर दबाव डालने की जरूरत है कि वह रक्षा सौदों के लिए रूस पर निर्भर न रहे और यूक्रेन में पुतिन की आक्रामकता की निंदा करने के लिए तैयार रहे जैसे हम नियंत्रण रेखा से परे चीनी आक्रामकता की निंदा करते हैं।''
तब से भारत ने यूक्रेन के सभी चुनावों में भाग नहीं लिया है। एक अन्य भारतीय-अमेरिकी सांसद अमी बेरा अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रतिबंधों की अनदेखी कर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से निराश थे। उन्होंने एक बयान में कहा, इससे भी बुरी बात यह है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारी रियायती दर पर रूसी तेल खरीदना चाह रहा है, जिससे संभावित रूप से पुतिन को ऐसे समय में आर्थिक जीवनदान मिलेगा जब रूसी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रही है।
सभी पांच भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है और यूक्रेन को अपनी रक्षा में मदद करने के लिए सैन्य सहायता का समर्थन किया है। अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक कॉकस के अन्य प्रगतिशील सदस्यों के साथ लिखे गए एक संयुक्त पत्र में राष्ट्रपति बाइडेन से युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया।
कॉकस की अध्यक्ष प्रमिला जयपाल ने इस पत्र को आगे बढ़ाने के प्रयास का नेतृत्व किया; खन्ना अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में से थे। जिन भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए वे थे बेरा और राजा कृष्णमूर्ति। जयपाल ने पत्र जारी होने के बाद आए तूफान के चलते उन्हें वापस ले लिया। खन्ना ने पत्र का बचाव करते हुए इसे "सामान्य पत्र" करार दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत से रूस की कड़े शब्दों में निंदा करने या तेल खरीद में कटौती करने की अपील बंद कर दी।
