केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है। यह जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी - जेकेडीएफपी को गैरकानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महीने की पांच तारीख को जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि न्यायाधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता शामिल हैं।
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में गैरकानूनी गतिविधि निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया
