राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त..

 कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सच की आवाज बुलंद करने के जुर्म में मोदी सरकार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करवा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि राहुल को सच बोलने की सजा दी गई है। यह कानून से अधिक सियासी मामला है।

उन्होंने कहा कि जानबूझकर यह सरकार हर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रही है। यह सरकार बोलने की आजादी को धीरे-धीरे छीन रही है। राहुल जनहित में मुखर होकर विचार व्यक्त करते रहे हैं। ये बातें सरकार को चुभती थीं। राहुल ने जीएसटी, चीन, नोटबंदी, अडाणी सहित हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाई है। उन्होंने संसद से सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाया। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस लिए नियम-कानून को ताक पर रखकर उन्हें संसद से बेदखल कर दिया गया। सिंघवी ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। राहुल को वहां न्याय मिलेगा।

सिंघवी ने कहा कि जिस मामले में राहुल को सजा मिली है वह गुजरात का मामला नहीं था। राहुल ने कोलार (कर्नाटक) में बयान दिया था। इसकी शिकायत सूरत में दर्ज की गई। ऐसे में कानून कहता है कि जज को सुनवाई से पहले यह जांच करवानी चाहिए कि क्या जिस मामले पर वह सुनवाई कर रहे हैं वह उनके न्यायिक क्षेत्र में आता है या नहीं, लेकिन कोर्ट ने बिना इस नियम का पालन किए सजा सुना दी। यह नियम के खिलाफ है।