भारत में विशेष रूप से कोरोना महामारी के बीच एवं इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लाभार्थ चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज की जो सुविधा प्रदान की गई है एवं इसे कोरोना महामारी के बाद भी जारी रखा गया है, इसके परिणामस्वरूप देश में गरीब वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में गरीबी के अनुमान पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। जिसमें अलग-अलग मान्यताओं के आधार पर भारत में गरीबी को लेकर अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इस वर्किंग पेपर के अनुसार, हाल ही में भारत में 1.2 करोड़ नागरिक अति गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं।

वर्ष 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2011 में भारत में 22.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थे परंतु वर्ष 2019 में यह प्रतिशत घटकर 10.2 रह गया है। वर्ष 2016 में भारत में अति गरीब वर्ग की आबादी 12.4 करोड़ थी जो वर्ष 2022 में घटकर 1.5 करोड़ रह गई है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में 40 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। दरअसल पिछले लगभग 9 वर्षों के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जिसके चलते भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है और भारत को गरीबी उन्मूलन के मामले में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

अति गरीबी का आकलन 1.9 अमेरिकी डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आय के आधार पर किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार किए गए आकलन के अनुसार अब भारत में केवल 0.9 प्रतिशत नागरिक ही इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में करोड़ों नागरिक अति गरीबी में जीते थे। वैश्विक स्तर पर एक दूसरी परिभाषा के अनुसार भी गरीबी का आकलन किया जाता है। इसके अनुसार जिस नागरिक की प्रतिदिन आय 3.2 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाला नागरिक माना जाता है।

इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र (यूएनडीपी) द्वारा जारी किये गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार भी पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में गरीबी आधे से ज्यादा घटी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ा है। भारत सरकार ने गरीब वर्ग के नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल नेतृत्व प्रदान किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर जैसे मानकों के आधार पर भारत ने अच्छा काम किया है एवं भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में लागू की गई विभिन्न योजनाओं का अच्छा असर हुआ है। भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में एक मिसाल पेश की है। भारत की इस सफलता पर यूएनडीपी ने भारत सरकार की जबरदस्त सराहना की है।

भारत में अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों नागरिकों का इतने कम समय में गरीबी रेखा के ऊपर आना विश्व के अन्य देशों के लिए एक सबक है। इतने कम समय में किसी भी देश में इतनी तादाद में लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाए हैं ऐसा कहीं नहीं हुआ है। भारत में गरीबी का जो बदलाव आया है वह धरातल पर दिखाई देता है। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि बदल गई है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 प्रतिवेदन के अनुसार ग्लोबल मल्टी डाईमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को जारी करने के पूर्व, पूरे विश्व के 111 देशों के परिवारों में सर्वे किए गए। कुल मिलाकर पूरे विश्व के 610 करोड़ नागरिकों का सर्वेक्षण किया गया एवं यह पाया गया कि पूरे विश्व में 120 करोड़ नागरिक अभी भी अति गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी प्रतिवेदन में बताया गया है कि विश्व के विभिन्न देशों में 59 करोड़ गरीब नागरिकों को ईंधन की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यह परिवार भोजन पकाने के लिए ईंधन एवं घरों में रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत गरीबी के ख़िलाफ़ जंग को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। भारत में 41.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर लाए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया है। भारत में कोरोना महामारी खंडकाल के दौरान एवं इसके बाद भी अत्यधिक गरीबी के स्तर में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं की गई है जबकि विश्व के अन्य कई देशों में इस संदर्भ में स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी होमलेस नागरिकों की संख्या 6 लाख से अधिक बताई जा रही है।

भारत में 60, 70 एवं 80 के दशकों में हम लगभग समस्त नागरिक हमारे बचपन काल से ही सुनते आए हैं कि भारत एक गरीब देश है एवं भारतीय नागरिक अति गरीब हैं। हालांकि भारत का प्राचीनकाल बहुत उज्ज्वल रहा है, परंतु आक्रांताओं एवं ब्रिटेन ने अपने शासन काल में भारत को लूटकर एक गरीब देश बना दिया था। अब समय का चक्र पूर्णतः घूमते हुए आज के खंडकाल पर आकर खड़ा हो गया है एवं भारत पूरे विश्व को कई मामलों में अपना नेतृत्व प्रदान करता दिखाई दे रहा है। गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र भी अब इसमें शामिल हो गया है। भारत के आर्थिक विकास के संबंध में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बहुत अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं। सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि दर, भारत से उत्पादों के निर्यात में तेज होती वृद्धि दर और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि भारत में गरीबी में भारी कमी दर्ज की गई है।

भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत लगाया गया परंतु धरातल पर गरीबी हटती हुई दिखाई नहीं दी थी। गरीबी हटाने के लिए भारत में कई योजनाएं बनी, कई कार्यदल बने एवं कई समितियां बनीं परंतु गरीबी में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। इस संदर्भ में गठित की गई कुछ महत्वपूर्ण समितियों को यहां दर्शाया जा रहा है। वर्ष 1962 में योजना आयोग कार्य समूह का गठन, वर्ष 1971 वी.एम.दांडेकर और एन.रथ समिति, वर्ष 1979 में अलघ समिति, वर्ष 1993 में लकड़ावाला समिति, वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति एवं वर्ष 2014 में रंगराजन समिति।

इसी प्रकार तत्कालीन सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना, वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लांच किया गया, वर्ष 1970 में सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम लाया गया, वर्ष 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई। साथ ही, पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए गरीबी कम करने की कोशिश की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने, सामाजिक समानता लाने एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रण लिया गया। परंतु भारत में गरीबी कम करने के संदर्भ में कुछ उत्साहजनक परिणाम दिखाई नहीं दिए थे, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई समस्त योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा सकी हैं।

भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ कतार में अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके लिए भारत में ही निर्मित की गई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस संदर्भ में पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने मिशन मोड में कार्य किया है। सबसे पहिले नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार की मदद से शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया गया। इससे गरीब वर्ग के नागरिकों में भी विश्वास जागा कि उनके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए खुले में शौच करना बंद करना होगा और शौचालयों का निर्माण करना ही होगा। ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से उज्ज्वला योजना को लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के लागू होने के पूर्व ईंधन के लिए महिलाओं को जंगलों से लकड़ी लाने की व्यवस्था करनी होती थी।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आदि योजनाओं का भी बहुत अच्छा असर धरातल पर दिखाई दिया है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत आधारभूत ढांचे को विकसित किया जा रहा है, टेलिकॉम क्षेत्र में क्रांति हुई है, डिजिटलाईजेशन क्षेत्र में क्रांति हुई है, गरीब वर्ग के नागरिकों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे ही जमा की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार एक तरह से खत्म होकर गरीब वर्ग के नागरिकों के हाथों में पूरी सहायता राशि पहुंच रही है। सारे लीकेज बंद कर दिए गए हैं। बल्कि, गरीब नागरिकों में भी अब उत्साह जाग रहा है कि आर्थिक रूप से अब और आगे कैसे बढ़ें। अति गरीब नागरिकों के गरीबी रेखा के ऊपर आने के बाद अब इनकी आय में वृद्धि किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि आज का यह गरीब वर्ग कल का मध्यम वर्ग बने और देश के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे सके। भारत द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में ऐसा उत्साह भरा माहौल पहली बार दिखाई दे रहा है।

(लेखक, प्रहलाद सबनानी)

प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। जन्म इनका सन् 1725 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को; तिथि उस दिन भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थीं। उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया, उससे आश्चर्य होता है।

महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी. अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौंड़ी ग्राम में हुआ. उनके पिता मंकोजी राव शिंदे, अपने गाव के पाटिल थे. उस समय महिलाये स्कूल नही जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने -पढ़ने लायक पढ़ाया. अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुम्भेर युद्ध में शहीद हुए थे. 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गयी. इसके एक साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया.
 वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियो से बचाने की कोशिश करती रही. बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी. उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था. रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरो का निर्माण भी किया था.

 इसके साथ ही उन्होंने लोगो के रहने के लिए बहोत सी धर्मशालाए भी बनवायी, ये सभी धर्मशालाए उन्होंने मुख्य तीर्थस्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नाशिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आस-पास ही बनवायी. मुस्लिम आक्रमणकारियो के द्वारा तोड़े हुए मंदिरो को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया. जो आज भी हिन्दुओ द्वारा पूजा जाता है.

 इनका विवाह इन्दौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होल्कर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन् 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और तीन वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खण्डेराव एक अच्छे सिपाही बन गये। मल्हारराव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र-वधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे।
 उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1754 ई. में हो गया था। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन-भार सम्भाला था। रानी अहिल्याबाई ने 1795 ई. में अपनी मृत्यु पर्यन्त बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था मालेराव जो 1766 ई. में दिवंगत हो गया। 1767 ई. में अहिल्याबाई ने तुकोजी होल्कर को सेनापति नियुक्त किया।
रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं. वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के ईर्द-गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंतफंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे।
एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी। उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड (1767-1795) में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन, प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ । उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेतीं तथा न्याय-पूर्वक निर्णय देती थीं। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी व सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी।
 इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे । अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी क्योंकि उनका विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है ।
अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थीं, बल्कि एक छोटे भू-भाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था, इसके बावजूद जनकल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वह आश्चर्यचकित करने वाला है, वह चिरस्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व ही उन्होंने अपने पति–पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किये गए उनके जनकल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं।
उन्हों ने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्त्तव्य-पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया। जो शिवभक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। शिवपूजन के बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी।
शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र ओर पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आये सबकी राजाज्ञाऐं जब तक कि श्रीशंकर की नाम से जारी नहीं होती, तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था।
उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे, तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गये, तो कितनी जग हंसाई होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
अहिल्या बाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सबकुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्या बाई होल्कर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया।

योगदान :
अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत-भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए-सुधरवाए, भूखों के लिए अन्नसत्र (अन्यक्षेत्र) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। और, आत्म-प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रहीं-मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थीं जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री थे और उनके पीछे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई।
        
अपने जीवनकाल में ही इन्हें जनता ‘देवी’ समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आँखों देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन-साधारण गृहस्थ, किसान मजदूर-अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा-धर्म-अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढि़यों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया-और बहुत किया।-वह चिरस्मरणीय है।
कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मन्दिर , गया में विष्णु मन्दिर उनके बनवाये हुए हैं। इन्होंने घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाब्रत (अन्नक्षेत्र ) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्म शालाएं खुलवायीं।

उपलब्धियां :

अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे-से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाईं। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि।(स्रोत  -Jivani.org )

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के समापन के साथ ही तमाम सर्वे एजेंसियों द्वारा अपने-अपने एग्जिट पोल्स का प्रसारण कर दिया गया। अधिकांश एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने या बहुमत के करीब रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं, जिनमें भाजपा को कांग्रेस पर बढ़त मिलने या सत्तासीन होने की भविष्यवाणी की गई है।

न्यूज नेशन-सीजीएस के एग्जिट पोल में भाजपा को 114 और कांग्रेस को 86 सीटें मिलने जबकि सुवर्णा न्यूज-जन की बात के पोल में भाजपा को 106 और कांग्रेस को 98 सीट, न्यूज 18-राजनीति के पोल में भाजपा को 100 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 135 और भाजपा को 85, न्यूज 24-टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 120 और भाजपा को 92, इंडिया-सीएनएक्स के पोल में कांग्रेस को 115 और भाजपा को 85, टाइम्स नाउ-ईटीजी के पोल में कांग्रेस को 113 और भाजपा को 85, जी न्यूज के पोल में कांग्रेस को 108 और भाजपा को 86, पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को 107 और भाजपा को 92, एबीपी-सी वोटर के पोल में कांग्रेस को 106 और भाजपा को 89, टीवी 9-पोलस्ट्रेट के पोल में कांग्रेस को 104 और भाजपा को 93 तथा रिपलब्लिक पी-मार्क के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 101 और भाजपा को 92 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। देखने वाली बात यह है कि इनमें से कई एग्जिट पोल के आंकड़ों में बड़ा अंतर है और साथ ही इनमें प्लस-माइनस का भी बड़ा खेल शामिल रहता है। यही कारण है कि एग्जिट पोल में किए जाने वाले दावों पर अब आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि ये केवल चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान ही होते हैं और अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है, जब विभिन्न एग्जिट पोल में किए गए पूर्वानुमान से चुनाव परिणाम बिल्कुल उलट रहे।

हालांकि चुनावी सर्वे कराए जाने का इतिहास बहुत पुराना है और दुनिया के कई देशों में ऐसे सर्वे कराए जाते हैं। दुनियाभर में सबसे पहले अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए चुनावी सर्वे कराए जाने की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। उस समय जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन ने इस विधा को अपनाया था, जिन्हें ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है। चुनाव के पश्चात् सामने आए नतीजों का अवलोकन करने पर उन्होंने पाया कि उनके द्वारा एकत्रित किए गए सैंपल तथा चुनाव परिणामों में ज्यादा अंतर नहीं था। उनका यह तरीका काफी विख्यात हुआ। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी इसे अपनाया और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटेन में 1937 जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। उन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व सर्वे करने की पूरी छूट दी गई है, वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको इत्यादि कुछ देशों में इसकी छूट तो है किन्तु कुछ शर्तों के साथ।

एग्जिट पोल अर्थात् चुनाव पूर्व सर्वे का खाका भारत में वर्ष 1960 में खींच दिया गया था। तब ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) द्वारा इसे तैयार किया गया था। हालांकि माना यही जाता है कि नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम द्वारा एग्जिट पोल की शुरुआत की गई थी, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी, 1967 को इसका इस्तेमाल किया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के दौरान इस विधा के जरिये जनता के मिजाज को परखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे के माध्यम से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले एरिक डी कोस्टा ने ही किया था। शुरुआत में देश में सबसे पहले इन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया जबकि बड़े पर्दे पर चुनावी सर्वेक्षणों ने 1996 में उस समय दस्तक दी, जब दूरदर्शन ने सीएसडीएस को देशभर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति प्रदान की।

भारत में अधिकांश टीवी चैनलों पर चुनाव पूर्व सर्वे वर्ष 1998 में प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय भी हुए किन्तु कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि एग्जिट पोल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाए जाते हैं।

मतदान खत्म होने के कम से कम आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता। इनका प्रसारण तभी हो सकता है, जब चुनावों की अंतिम दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी हो। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल के प्रसारण-प्रकाशन की अनुमति मतदान प्रक्रिया के समापन के पश्चात् ही क्यों दी जाती है? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126ए के तहत मतदान के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जो मतदाताओं के मनोविज्ञान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाले अथवा मत देने के उनके फैसले को प्रभावित करे। यही कारण है कि मतदान से पहले या मतदान प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते बल्कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकता है। यह नियम तोड़ने पर दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि कोई चुनाव कई चरणों में भी सम्पन्न होता है तो एग्जिट पोल का प्रसारण अंतिम चरण के मतदान के बाद ही किया जा सकता है लेकिन उससे पहले प्रत्येक चरण के मतदान के दिन डेटा एकत्रित किया जाता है।

एग्जिट पोल से पहले चुनावी सर्वे किए जाते हैं और सर्वे में बहुत से मतदान क्षेत्रों में मतदान करके निकले मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की हार-जीत का आकलन किया जाता है। अधिकांश मीडिया संस्थान कुछ प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल करते हैं। ये एजेंसियां मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किसके लिए किया। उन्हीं आंकड़ों के गुणा-भाग के आधार पर हार-जीत का अनुमान लगाया जाता है। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं, उसे ही ‘एग्जिट पोल’ कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार के सर्वे मतदाताओं की एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए एग्जिट पोल के अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते। एग्जिट पोल वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि वोटर का केवल रूझान होता है, जिसके जरिये अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर हो सकता है। एग्जिट पोल के दावों का ज्यादा वैज्ञानिक आधार इसलिए भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये कुछ हजार लोगों से बातचीत करके उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वास्तव में ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े होते हैं और कोई जरूरी नहीं कि मतदाता ने सर्वेकर्ताओं को अपने मन की सही बात ही बताई हो। यही कारण है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।

 12 मई की तारीख इतिहास के उन अविस्मरणीय पन्नों को समेटे है, जिसे शायद ही कोई याद करना चाहेगा। 12 मई, 2008 को आए अत्यंत ताकतवर भूकंप ने चीन पर ऐसा कहर बरपाया, जिससे तबाही आ गई। उस दिन बस दो पल के लिए धरती कांपी और चीन में 87 हजार लोग मौत की गोद में समा गए। इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप में शुमार इस भूकंप में हजारों लोग लापता हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। इससे हुए संपत्ति के भारी नुकसान की भरपाई में कई साल लग गए। भूकंप से करीब चार लाख लोग घायल हुए।

प्रत्येक वर्ष 12 मई को दुनिया भर में अन्तरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1820 में आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस को पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा मनाया गया था। नाइटिंगल रात के समय जब मरीजों को देखने जातीं तो लालटेन हाथ में लेकर जाती थीं। इस वजह से सैनिकों ने उनको ‘लेडी विद लैंप’ कहना शुरू कर दिया। भारत में हर साल 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। नर्सों की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

 नर्स का नाम आते ही सफेद या आसमानी वस्त्र में किसी रोगी की सेवा करती युवती की तस्वीर आंखों के सामने उभर कर आती है। चिकित्सा कार्यों में सहयोग देने वाली युवतियों ने इस कार्य को इतना महान बना दिया है कि लोग इन्हें बहुत आदर और प्रेम से ‘सिस्टर’ कहकर पुकारते हैं। बिना भेदभाव के वह इस मुंह बोले रिश्ते को अपने पेशे के साथ-साथ बखूबी निभाती भी हैं। इसीलिए ये नर्स चिकित्सा में सेवा, समूचे स्वास्थ्य तंत्र और उससे जुड़ी तमाम चिकित्सीय प्रणालियों की ‘रीढ़’ मानी जाती हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायक के रूप में इनके योगदान की जब बातें होती हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। 12 मई को ‘अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस’ है जो पूरी तरह से इन्हीं के कर्तव्यों को समर्पित है। नर्सों का योगदान तो हमेशा से सराहनीय रहा ही है। पर, कोरोना महामारी में इनके समक्ष जो चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुईं, उनका भी इन्होंने डटकर मुकाबला किया। कोविड-19 से लड़ने में सिस्टर्स ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। कोरोना में दूसरों की सेवा करते-करते कई नर्सों की जान चली गई। तब ना सिर्फ हिंदुस्थान ने बल्कि समूची दुनिया ने इनके काम को दिल से सराहा। संसार इस कठोर सचाई से परिचित है कि नर्सों के बिना स्वास्थ्य तंत्र ना सिर्फ अधूरा है बल्कि असहाय भी और बेबस भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नर्सों को सम्मान देने के लिए इस बार के नर्स दिवस की थीम भी रखी है, जो उनके साहस को समर्पित है।

नर्सिंग स्वास्थ्य की देखरेख और अस्पतालों में उनके रखरखाव से संबंधित सबसे बड़ा पेशा है। स्वास्थ्य का पूरा ढांचा उन्हीं के कंधों पर होता है। इंजेक्शन लगाने से लेकर, मरहम पट्टी आदि की जिम्मेदारी सिस्टर्स को दी जाती है। हालांकि नर्सिंग क्षेत्र में पुरुष स्टाफ भी है, पर महिलाओं से काफी कम है। इसके दो मूल कारण हैं। पहला, महिला नर्स में मरीजों को ममता की करुणा दिखती हैं। दूसरा, वह अपनी डयूटी को जिम्मेदारी से निभाती हैं। यही कारण है नर्सों को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वह मरीजों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और चिकित्सकीय तौर पर मदद कर सकें। एक बात और, नर्सिंग क्षेत्र में आजतक कोई भ्रष्टाचार या घपला भी नहीं हुआ। जबकि कई चिकित्सकों और अस्पतालों की कारगुजारी के किस्से यदाकदा आते ही रहते हैं।

तकरीबन सभी अस्पताल नर्सों के हवाले ही होते हैं। बड़े से बड़ा अस्पताल क्यों न हो, चाहें कोई नामीगिरामी चिकित्सक ही क्यों ना हो, बिना नर्सिंग स्टाफ के कोई भी मरीजों का इलाज अच्छे से नहीं कर सकता। कोविड काल ऐसा वक्त था, जब जानलेवा वायरस के संक्रमण से कोई भी कतराता था। ऐसे में नर्सें मरीजों की देखरेख में जुटी थीं। तब की तस्वीरें आंखों से आज भी गुजरती हैं, तो उन्हें मात्र महसूस करके भी कलेजा कांप उठता है। नर्सिंग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और उनके समकक्ष साझेदार स्वास्थ्य संगठन ने सभी मुल्कों से अपील की है कि वह स्वास्थ्य कर्मियों पर अधिक से अधिक निवेश करें। ये संयुक्त वकालत कई मायनों में लाभकारी भी है। क्योंकि मानव शरीर अब बीमारियों का घर बनता जा रहा है। नई-नई किस्म की बीमारी और वायरस ने नाक में दम किया हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य तंत्र को अब दुरुस्त करना होगा।

अगर इस पेशे की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, तो लगता है अब हम बहुत पिछड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार पूरे विश्व में 2 करोड़ 20 लाख नर्सें और 20 लाख दवाइयां हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य कर्मचारियों की कुल संख्या का आधा हिस्सा हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम उन्हीं पर टिका है। भारत में इनकी संख्या करीब अस्सी लाख के आसपास है। इसके बावजूद नर्सों की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होने लगी है। समय अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसार को कई करोड़ अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, जिनमें तकरीबन आधी संख्या नर्सों और दवाइयों की ही होगी। पेशे के इतिहास की बात करें तो नर्सिंग की संस्थापक आज से करीब 200 वर्ष पूर्व ‘सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल’ द्वारा की गई थी, जिनकी याद में प्रत्येक 12 मई को श्रद्धांजलि स्वरूप इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं।
नर्सों के योगदान को हम भूलकर भी कमतर नहीं आंक सकते। उनके काम की जितनी प्रशंसा और सराहना की जाए, कम है? इसलिए आज के दिन उनके साहस और निष्ठा प्रयाण कर्तव्य की जय जयकार करने का दिन है। वर्ष 2019 में यूएन में विश्व भर के नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आपस में मिलकर मंथन किया था, जिसमें नर्सों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां, दवाइयों और नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। उनके लिए बीमा और जरूरी सुविधाएं देने पर भी विचार हुआ था। काम आगे बढ़ ही रहा था कि कोविड का दौर शुरू हो गया। हालांकि ये योजना अभी भी खटाई में पड़ी है। उम्मीद है देर-सबेर इस पर मंथन किया जाएगा।

भारत 1998 में एक उभरती परमाणु शक्ति बन गया था, जिसके पीछे का कारण था 11 मई1998 को हुआ परमाणु परिक्षण. इस बड़ी सफलता को हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 1999 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा कर दी. चूकि 11 मई को भारत ने अपना सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण (नुक्लेअर टेस्ट) किया था, इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं.

इतिहास

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास ये बताता है की वर्ष 1998 में 11 मई को पोखरण में आयोजित हुए परमाणु परीक्षण को याद रखने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह दिन भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय था। यह दिन हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व की भी प्रशंसा करता है। वर्ष 1998 में 11 और 13 मई को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पांच परमाणु परीक्षण किए थे। प्रारंभिक पांच परीक्षण 11 मई को आयोजित किए गए थे और 13 मई को दो परीक्षणों को बनाए रखा गया था। इसीदिन को याद करते हुए हर साल भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।

प्रौद्योगीकीय क्षमता का विकास

पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संस्थान इसे भारत की प्रौद्योगीकीय क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिये मनाते हैं। इस दिन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को पुरस्कृत भी किया जाता है। बीते कुछ दिनों में भारत ने अपनी उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए 'इंटर कांटीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' (आईसीबीएम) अग्नि-5 और देश का पहला स्वदेश निर्मित राडार इमेजिंग उपग्रह रीसैट-1 का सफल प्रक्षेपण किया। ये दोनों कामयाबी भविष्य के लिये दूरगामी सिद्ध होगीं, क्योंकि हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और विश्व के छ: ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो गए हैं। भविष्य में भारत उन सभी ताकतों को और भी कड़ी टक्कर देगा, जो साधनों की बहुलता के चलते प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास प्रतिभाओं की बहुलता है

भारत का परमाणु परीक्षण

भारत में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भी भारत दुनिया के कई देशों से पिछड़ा हुआ है और उसे अभी बहुत-से लक्ष्य तय करने होंगे। इसीलिए '11 मई' का दिन प्रौद्योगिकी के लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन 1998 में पोखरण में न सिर्फ सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया, बल्कि इस दिन से शुरू हुई कड़ी 13 मई तक भारत के पांच परमाणु धमाकों में तब्दील हो चुकी थी। भारत ने न सिर्फ परमाणु विस्फोट से अपनी कुशल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने प्रौद्योगिकी कौशल के चलते किसी को कानोंकान परमाणु परीक्षण की भनक भी नहीं लगने दी। अत्याधुनिक उपग्रहों से दुनिया के कोने-कोने की जानकारी रखने वाला अमरीका भी 11 मई, 1998 को भारतीय प्रौद्योगिकी के सामने गच्चा खा गया।

श्रेष्ठ हथियारों का विकास

भारत ने परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बनकर निसंदेह दुनिया में आज अपनी धाक जमा ली है, लेकिन देश अब भी कई देशों से कई मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है। भारत आज अपने दम पर मिसाइल रक्षा तंत्र विकसित करने में सफल हो गया है, लेकिन अभी अमरीका, चीन जैसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी होगी। चीन ने राडार की पकड़ में न आने वाला 'स्टेल्थ' विमान विकसित कर लिया है, जो अब तक केवल अमरीका के ही पास था। भारत को विश्व शक्ति बनने के लिये दूसरों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी पड़ेगी। 'अग्नि 5' और 'रीसैट1' की कामयाबी देश के लिये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अस्सी फीसदी से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इस कामयाबी में स्वदेशी तकनीक के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की तरफ़ बढ़ते कदम की भी पुष्टि होती है।

रक्षा आवश्यकता

अगर सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ हम लगातार अपनी प्रौद्योगीकीय ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते रहें तो वह दिन दूर नहीं, जब हम खुद अपने नीति नियंता बन जायेगे और दूसरे देशों पर किसी तकनीक, हथियार और उपकरण के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। अगर हम एक विकसित देश बनाने की इच्छा रखते हैं तो आतंरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि भारत पिछले छह दशक के दौरान अपनी अधिकांश प्रौद्योगीकीय ज़रूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से कर रहा है। वर्तमान में हम अपनी सैन्य ज़रूरतों का 70 फीसदी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं। रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत का दूसरों पर निर्भर रहना कई मायनों में खराब है। एक तो यह कि अधिकतर दूसरे देश भारत को पुरानी प्रौद्योगिकी ही देने को राजी है, और वह भी ऐसी शर्ता पर जिन्हें स्वाभिमानी राष्ट्र कतई स्वीकार नहीं कर सकता।

संसाधन एवं प्रतिभा

हमारे घरेलू उद्योगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करायी है। इसलिए देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के कौशल संसाधनों एवं प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग करना ज़रूरी है। क्योंकि आयातित टैक्नोलाजी पर हम ब्लैकमेल का शिकार भी हो सकते है। सुरक्षा मामलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार और शैक्षिक जगत की भी बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। इसके लिए मध्यम और लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण व स्वदेशीकरण में अहम भूमिका हो सकती है।

आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन

भारत  की आज़ादी के समय हमारा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी ढाँचा न तो विकसित देशों जैसा मजबूत था और न ही संगठित। इसके बावजूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने काफ़ी कम समय में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कीं। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रयास यही रहा है कि विज्ञान  और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी लाया जाए, जिससे देश के जीवन स्तर में संरचनात्मक सुधार हो सके। इस उद्देश्य में हम कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आम जनमानस से पूरी तरह से जोड़ नहीं पाये हैं।

वैज्ञानिक चेतना का विकास

अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दबाव के कारण आज प्रौद्योगिकी की आवश्यकता बढ़ गई है। वास्तव में प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनमानस में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना अनिवार्य है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान के सतत विकास और प्रसार के लिए हम सब को आगे आना होगा। एक व्यक्ति और एक संस्था से ही यह काम सफल नहीं हो सकता। इसमें हम सब की सामूहिक और सार्थक भागीदारी की आवश्यकता है। देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर विकसित करने की ज़रूरत है और इस दिशा में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें सरकार द्वारा अबिलम्ब दूर करना होगा, तभी सही मायनों में हम विकसित राष्ट्र का अपना सपना पूरा कर पायेंगे।

 देश में प्रत्येक वर्ष 11 मई, 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण को याद रखने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय है।

वर्ष 1998 में 11 और 13 मई को भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के निकट कुल पांच परमाणु परीक्षण किए गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की अगुआई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाला अमेरिका भी दंग रह गया था।

रंगभेद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। गोरों के वर्चस्व वाले साउथ अफ्रीका में किसी अश्वेत का राष्ट्रपति बनना एक युगांतकारी घटना के रूप में देखी गई। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है।

दरअसल, रंगभेद के विरोध में अपनी अहिंसक लड़ाई को दुनिया के सामने उन्होंने उदाहरण बना दिया। रंगभेद के विरुद्ध मंडेला की महिम को देखते हुए वहां की सरकार ने उन्हें 27 साल तक रॉबेन द्वीप की जेल में रखा। 1990 में दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार से समझौते के बाद वे नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में लगे।

1993 में मंडेला को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। जिसके अगले साल वे 63 मतों के साथ फेडरल इलेक्शन में जीते और 76 साल की उम्र में देश के पहले अश्वेत हेड ऑफ स्टेट बने। इसका औपचारिक समारोह प्रिटोरिया में हुआ जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समारोह को टेलीविजन पर एक अरब से अधिक लोगों ने देखा।

हालांकि राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा होते उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। भारत सरकार ने 1990 में मंडेला को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न पाने वाले वे पहले विदेशी नागरिक थे। 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया।

 गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। कृष्ण गोखले जी को वित्तीय मामलों की अपार समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का "ग्लेडस्टोन" कहा जाता है। इनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्व-सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा और इसीलिए वह राष्ट्रपिता के राजनीतिक गुरु कहलाए।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को जन्मे गोखले अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान अत्यंत मेधावी छात्र थे। गोखले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके पिता कृष्ण राव पेशे से क्लर्क थे। पढ़ाई में सराहनीय प्रदर्शन के लिए जब उन्हें सरकार की ओर से 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हुई तो उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की काफी सराहना मिली।

सार्वजनिक कार्य

न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे के संपर्क में आने से गोपाल कृष्ण सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे। उन दिनों पूना की 'सार्वजनिक सभा' एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। गोखले ने उसके मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे उनके सार्वजनिक कार्यों का विस्तार हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद वे उस संस्था से जुड़ गए। कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन गोखले की ही अध्यक्षता में हुआ था। उन दिनों देश की राजनीति में दो विचारधाराओं का प्राधान्य था। लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय जैसे नेता गरम विचारों के थे। सवैधानिक रीति से देश को स्वशासन की ओर ले जाने में विश्वास रखने वाले गोखले नरम विचारों के माने जाते थे। आपका क्रांति में नहीं, सुधारों में विश्वास था

राजनीति में प्रवेश

वर्ष 1886 में वह फर्ग्यूसन कालेज में अंग्रेज़ी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए थे। गोखले जी ने दो बार शादी की थी। गोखले का राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 ई. में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1889 में गोखले प्रसिद्ध समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1896 में वेल्बी कमीशन के समज्ञा गवाही देने के लिए वह इंग्लैण्ड भी गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वह शुरुआत से ही उदारवादी विचारधारों वाले व्यक्ति रहे है। जिस कारण वह भारत का स्वशासन चाहते थे और साम्राज्य वाद का अंत। गोपाल कृष्ण गोखले का ज्ञान क्षेत्र केवल अंग्रेजी और राजनीति तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह अर्थशास्त्र और गणित के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हे वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी जिस कारण उन्हे भारत का ‘ग्लेडस्टोन" कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू से ही गठबंधनी स्वभाव की पार्टी रही है, जिस कारण इसमे नरम दल, गरम दल, वाम पंथी, चरम पंथी और आदि दलो की प्रधानता थी, गोखले भी इन्ही में से एक नरमपंथी के सबसे प्रसिद्ध नेता थे। गोखले जी को वर्ष 1899 में बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुना गया था। जिसके बाद वह 20 दिसंबर 1901 को भारत के गवर्नर-जनरल की इम्पीरियल काउंसिल के लिए भी चुने गए थे। वर्ष 1902 में गोखले को ‘इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल" का सदस्य चुना गया था। वर्ष 1905 में गोखले जी के उन्न्त उदारवादी विचारो को देखते हुये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष बना दिया था। वर्ष 1905 में गोखले जी ने ब्रिटिश भारत की कुरीतियों को दूर करने के लिए “भारत सेवक समाज” (सरवेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी) की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए वर्ष 1911 में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र “द हितवाद” की भी शुरुआत की थी। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे तो उनका भारत में मार्ग दर्शन करने का कार्य गोखले जी ने ही किया था, जिस कारण महात्मा गांधी ने गोखले जी को ही अपना गुरु और मार्गदर्शक कहा था।

गोखले उदारवादी होने के साथ-साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। वे अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। गोखले यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि अंग्रेज़ी साम्राज्य के बाहर भारत कुछ प्रगति कर सकता है। अंग्रेज़ी साम्राज्य को चुनौती देने के दुष्परिणामों की कल्पना करके ही वे अंग्रेज़ी साम्राज्य के भारी समर्थक बन गये। लॉर्ड हार्डिंग से गोखले ने कहा था कि "यदि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गये, तब उनके पहुँचने से पूर्व भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगें।" गरम दल के लोगों ने उन्हें 'दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं छिपा हुआ राजद्रोही कहा। उन्होंने 1909 ई. के मार्ले-मिण्टो सुधार के निर्माण में सहयोग किया। 1912-1915 ई. तक गोखले ' भारतीय लोक सेवा आयोग' के अध्यक्ष रहे।

वह जीवनभर हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। यह बात अलग है कि बाद में जिन्ना देश के बंटवारे का कारण बने और गोखले द्वारा दी गई शिक्षा का पालन नहीं किया।

गोखले पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने इस कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी जारी रखीं।

गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सर्वेंट्स सोसायटी ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य भी थे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी गोखले की देशभक्ति आध्‍यात्मिकता पूर्ण थी। भारत भूमि को गुलामी से आजाद कराने के लिए जन्मे इस वीर सपूत का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया।

 देश-दुनिया के इतिहास में 09 मई की तारीख तमाम वजह से दर्ज है। इस तारीख का महत्व दुनियाभर की महिलाओं के लिए भी है। 1960 में 09 मई को ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी दी थी। इस पिल का नाम इनोविड-10 था। इसे जीडी सर्ल नामक कंपनी ने बनाया था। बर्थ कंट्रोल पिल को अमेरिकी महिला और बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्ग्रेट सेंगर के दिमाग की उपज माना जाता है। सेंगर ने इसके लिए करीब 50 साल तक संघर्ष किया। वो एक नर्स थीं। 1916 में उन्होंने अमेरिका का पहला बर्थ कंट्रोल क्लीनिक न्यूयॉर्क के ब्रूकलिन में खोला था। यह वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर देशों में बर्थ कंट्रोल और गर्भपात को गैरकानूनी माना जाता था। इसी वजह से ये क्लीनिक महज 10 दिन ही चल सका।

अगले ही साल न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने सेंगर को 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया। 1914 में उन्होंने ‘फैमिली लिमिटेशन’ नाम की किताब लिखी। इस किताब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 1917 में उन्होंने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ‘बर्थ कंट्रोल रिव्यू’ नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।इसी साल उन्हें फैमिली प्लानिंग इनफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए जेल हुई।

मगर माग्रेट सेंगर के प्रयासों के चलते 1940 तक अमेरिका में बर्थ कंट्रोल से जुड़े करीब 400 क्लीनिक खुल गए। 1950 में सेंगर पहली बार जीव विज्ञानी ग्रेगरी गुडविन पिंकस से मिलीं। इस मुलाकात में उन्होंने पिंकस से ओरल बर्थ कंट्रोल पिल पर काम करने का अनुरोध किया। लंबे सोच विचार के बाद 1953 में ग्रेगरी पिंकस ने जॉन रोक के साथ मिलकर बर्थ कंट्रोल पिल बनाने का काम शुरू किया। 29 अक्टूबर, 1959 को फार्मा कंपनी जीडी सेरल्स ने बर्थ कंट्रोल पिल बनाने की मंजूरी के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के यहां आवेदन किया। 09 मई, 1960 को उसने इसको मंजूरी प्रदान की। दो दिन बाद 11 मई को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इस्तेमाल को मंजूरी देने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया।

इसके बाद पिल्स का इस्तेमाल बढ़ा। प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक 1965 तक अमेरिका में 45 साल से कम उम्र की हर चौथी शादीशुदा महिला इन पिल्स का इस्तेमाल प्रेग्नेंसी रोकने के लिए करने लगी। 1970 में अमेरिका ने इन पिल्स को अविवाहित महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी। आज भी अनचाही प्रेग्नेंसी रोकने के लिए पिल्स का इस्तेमाल खूब किया जाता है।