भारत के मित्र और ब्रिटेन के नए बनने जा रहे सम्राट चार्ल्स-तृतीय के आगामी छह मई को होने वाले राज्याभिषेक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उपस्थित रहेंगे। सम्राट चार्ल्स का राज्याभिषेक उस वक्त हो रहा है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत मूल के श्रषि सुनक हैं। सुनक की पत्नी भारत के प्रख्यात उद्योगपति एन. नारायणमूर्ति की सुपुत्री अक्षता हैं। यह भी मानना होगा कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में बसे हुए 15-16 लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका तो रही ही है। इनमें अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों से आकर बसे भारतीय मूल के लोग भी हैं। ये सब ब्रिटेन और भारत के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय ब्रिटेन में हर क्षेत्र में मौजूद हैं। अब चाहे वो व्यापार, राजनीति, खेल का क्षेत्र हो या कोई और, इन्होंने सबमें एक मुकाम हासिल किया है। एक खास बात यह भी है कि ब्रिटेन ने आपसी संबंधों को बेहतर करने लिए ज्यादातर प्रवासी भारतीयों को ही राजपाट में शामिल कर रखा है।

प्रिंस से किंग बने चार्ल्स पहली बार 1975 में भारत आए थे। गुजरे दशकों से जिन्हें सब प्रिंस चार्ल्स के रूप में जानते थे, वे अब हो रहे हैं किंग चार्ल्स तृतीय। वे भारत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन के साथ पहली बार दो मई, 1975 को नई दिल्ली आए थे। वे तब पूरी तरह से युवा थे। उनकी उम्र मात्र 22 साल थी। उनका पालम एयरपोर्ट पर तब के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने स्वागत किया था। वे राष्ट्रपति भवन में ही ठहरे थे। उनकी उस यात्रा की एक छोटी सी फिल्म यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। उसमें लार्ड माउंटबेटन राष्ट्रपति भवन के बारे में प्रिंस चार्ल्स को इशारों से जानकारी दे रहे हैं। इसी राष्ट्रपति भवन में लार्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 12 फरवरी 1948 से 15 अगस्त 1947 और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में 21 जून 1948 तक रहे थे। इसलिए जाहिर है, उन्हें राष्ट्रपति भवन के भूगोल और वास्तुकला की जानकारी थी।

इस बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों का एक पूरा इतिहास रहा है। यह सारा देश जानता है। वर्ष 2004 में द्विपक्षीय संबंध में जो रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई उसे सभी सरकारों द्वारा और मजबूत ही किया गया। आज भारत एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में हो सकता है। भारत पहले से ही क्रय शक्ति समता विनिमय दरों के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है और आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। निश्चित रूप से किंग चार्ल्स ही यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके देश की सरकार आगे भी भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखे। वे निकट भविष्य में भारत का दौरा भी अवश्य करेंगे।

भारत सरकार की तरफ से उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी मिलेगा ही। वे तब राजधानी में दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के सेंट जॉन वोकेशनल सेंटर की गतिविधियों को भी देखना चाहेंगे। वे पिछली बार जब दिल्ली आए थे, तब ब्रिटेन के प्रिंस थे। तब वे सेंट जॉन वोकेशनल सेंटर की गतिविधियों को भी देखने पहुंचे थे। यहां पर समाज के कमजोर तबकों से जुड़े सैकड़ों नौजवानों के लिए एयरकंडीशनिंग, मोटर मैक्निक, ब्यूटिशियन, कारपेंटर, टेलरिंग वगैरह के कोर्स चलाए जाते हैं। उस वक्त, उन्होंने सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे बहुत से नौजवानों से बात भी की थी और संतोष जताया कि यहां से प्रशिक्षित नौजवान जीवन में अपने लिए जगह बना रहे हैं।

दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के सदस्य मोनोदीप डेनियल ने बताया कि प्रिंस चार्ल्स ने वादा किया था कि वे ब्रदरहुड सोसायटी के बाकी प्रोजेक्ट्स को आगे की यात्राओं में देखेंगे। दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के संस्थापकों में गांधी जी के परम सहयोगी दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज थे। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया भी था। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से 1916 में मिले थे। उसके बाद दोनों घनिष्ठ मित्र बने। उन्होंने 1904 से 1914 तक सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाया। उन्हीं के प्रयासों से ही गांधी जी पहली बार 12 अप्रैल-15 अप्रैल, 1915 को दिल्ली आए थे।

सम्राट चार्ल्स की मां राजकुमारी एलिजाबेथ 1997 में भारत दौरे के समय दिल्ली आई थीं। वह तब दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के राजनिवास मार्ग पर स्थित ब्रदर्स हाउस भी गई थीं। वहां पर उन्होंने उन पादरियों से मुलाकात भी की थी जो अविवाहित रहते हुए दीन-हीनों की सेवा में भी लगे हुए हैं। इस बीच, मौजूदा जी-20 देशों के मंच का अध्यक्ष भारत चाहेगा कि उसे आगामी सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में ब्रिटेन का भरपूर साथ और समर्थन मिले।

भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। इसके अलावा, भारत के विभिन्न शहरों में जी-20 से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्जेंडर एलिस ने हाल ही में कहा भी है कि भारत में दुनिया की कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के पास मौका है कि वह दुनिया को नया और आधुनिक भारत के दर्शन कराए।

दरअसल भारत-ब्रिटेन विभिन्न क्षेत्रों में मिल-जुलकर काम कर रहे हैं। भारत दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जी 20 के लिए अपना एजेंडा समावेशी, महत्वकांक्षी और एक्शन आधारित बताया है। जी 20 के दौरान भारत के मॉडल को दूसरे देशों के सामने रखा जा सकता है, खासकर विकासशील देशों के सामने। एक बात और नोट करने लायक है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का लगातार समर्थन किया है। यकीन मानिए कि इस बिन्दु पर ब्रिटेन के समर्थन से भारत को लाभ होगा।

(लेखक, आर.के. सिन्हा)

 देश-दुनिया के इतिहास में 04 मई की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख का महत्व संगीतकारों के लिए विशेष तौर पर है। दरअसल 04 मई, 1959 को ही ग्रैमी अवॉर्ड की शुरुआत हुई। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित समारोह में पहली बार 28 ग्रैमी अवॉर्ड दिए गए। तब इसे ग्रामोफोन अवॉर्ड कहा जाता था। अवॉर्ड में दी जाने वाली ट्रॉफी का आकार भी ग्रामोफोन की तरह ही होता है। तब से हर साल संगीत की 25 से ज्यादा विधाओं के लिए कुल 75 से ज्यादा अवॉर्ड दिए जाते हैं। 14 मार्च, 2021 को 63वें ग्रैमी अवॉर्ड का आयोजन किया गया। इस समारोह में पॉप सिंगर बेयोन्से ने चार पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ उनके पास 28 ग्रैमी अवॉर्ड हो गए। सितार वादक पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्हें 1968 में यह अवॉर्ड दिया गया। तबला वादक जाकिर हुसैन, एआर रहमान, जुबिन मेहता, पंडित विश्व मोहन भट्ट को भी ये अवॉर्ड मिल चुका है।

डॉ जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना ​​था कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को संतुलित तरीके से खींचा और विकसित किया जा सकता है, जो शिल्प-केंद्रित, रचनात्मक, उत्पादक और स्वावलंबी है। उन्होंने मूल रूप से उत्पादक कार्य को शिक्षा का एक साधन माना। उन्होंने शिक्षाप्रद और उत्पादक कार्यों के विभिन्न चरणों का सुंदर विश्लेषण किया-

सबसे पहले इसे उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

दूसरे, इसके बाद मानसिक गतिविधियां होनी चाहिए।

इसका अर्थ है उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से वास्तविक निष्पादन।

किए गए कार्य का मूल्यांकन चौथा चरण है।

सबसे महत्वपूर्ण कदम इसका भावनात्मक और शैक्षिक पहलू है।कार्य को समाज सेवा, परोपकारिता, नैतिक आदर्शों और आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर ले जाना चाहिए। सामाजिक और नैतिक आदर्शों से रहित कार्य का कोई अर्थ नहीं है। बौद्धिक कार्यों के साथ उत्पादक शिल्प के जुड़ाव की वकालत करते हुए, उन्होंने बौद्धिक और शिल्प कार्यों दोनों में "गुणवत्ता" पर जोर दिया, स्कूलों को कताई और बुनाई के छोटे कारखानों में बदलने के प्रति आगाह किया।

उन्होंने वर्धा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, अर्थात्-

 शिक्षक प्रशिक्षण।

निरीक्षण और पर्यवेक्षण।

प्रशासन।

मूल्यांकन।

उन्होंने गांधीजी के स्थूल आदर्शों को सामग्री, अर्थ और व्यावहारिकता प्रदान की। वह मूल रूप से जो सोचा गया था, उसमें अंधविश्वासी नहीं थे। एक निर्भीक विचारक की भाँति उन्होंने मूल रूप से गाँधीजी द्वारा दिए गए अनेक बिन्दुओं से अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने शिल्प के रूप में तकली के सार्वभौमिक अनुप्रयोग के साथ-साथ इसके सहायक पहलू के संबंध में अपनी आपत्तियां उठाईं। जब यह राय प्रचलित की जा रही थी कि बेसिक शिक्षा विफल हो गई है, तो डॉ. जाकिर हुसैन ने कहा,

 "इस तरह के दूरगामी महत्व की शिक्षा की योजना और इस तरह के स्पष्ट रूप से ध्वनि शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधारों पर आधारित शिक्षा को कैसे विफल घोषित किया जा सकता है जब तक कि इसे वास्तव में ईमानदारी से आजमाया नहीं गया है .... बुनियादी शिक्षा को विफल नहीं कहा जा सकता है। यह ईमानदारी से आजमाए जाने का इंतजार कर रहा है। उनके अनुसार, "यह वास्तविकता, ईमानदारी और थोड़ा धैर्य रखता है"।

 

 हर साल 03 मई को ‘अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस’ मनाया जाता है। प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अहम माना गया है। विडंबना यह है कि विगत कुछ वर्षों से प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। कलम की धार को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावी इसलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका। इसके चलते तमाम उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा।

यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को भोथरा करने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ी है। 03 दिसम्बर 1950 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- ‘‘मैं प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, उसकी स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल के तमाम खतरों के बावजूद पूरी तरह स्वतंत्र प्रेस रखना चाहूंगा क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक नारा भर नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।’’

पिछले कुछ दशकों में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक, आपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है। इस दौरान दुनियाभर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। पेरिस स्थित ‘रिपोर्ट्र्स सैन्स फ्रंटियर्स’ (आरएसएफ) अथवा ‘रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स’ हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं। ‘रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स’ गैर-लाभकारी संगठन है। यह विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ अर्थात ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’ प्रस्तुत करता है। ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019’ में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है।

2022 में उसकी रिपोर्ट में नार्वे ने प्रेस की आजादी के लिए पिछली बार की ही तरह पहला स्थान प्राप्त किया। भारत को 180 देशों में 150वां स्थान दिया गया। भारत इस रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले आठ0 स्थान नीचे फिसला है। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां था। 2022 के सूचकांक में प्रेस फ्रीडम, सरकारी दखलंदाजी और मीडिया की कार्यप्रणाली के अलावा सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज तथा उसके प्रभावों पर भी ध्यान दिया गया है और रैंकिंग में प्रेस की पांच प्रकार की स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है। पांचों क्षेत्रों में मिले अंकों के औसत के आधार पर ही सभी देशों की रैंकिंग निर्धारित हुई है।

इस आधार में प्रेस की राजनीतिक, आर्थिक, विधायिका, सामाजिक और सेकुलर स्वतंत्रता शामिल है। 2022 की रैंकिंग में भारत राजनीतिक स्वतंत्रता में 40.76 अंकों के साथ 145वें, आर्थिक स्वतंत्रता में 30.39 अंकों के साथ 149वें, लेजिस्लेटिव स्वतंत्रता में 57.02 अंकों के साथ 120वें, सामाजिक स्वतंत्रता में 56.25 अंकों के साथ 127वें और सेकुलर फ्रीडम में 20.61 अंकों के साथ 163वें स्थान पर है। हालांकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से बेहतर है। भारत के मुकाबले म्यांमार 176वें, चीन 175वें, बांग्लादेश 162वें, पाकिस्तान 157वें और अफगानिस्तान 156वें स्थान पर हैं।

भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसे में अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष स्थान पर है तो यह सोचने का विषय है। प्रेस की आजादी के मामले में अगर नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं तो गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है।

भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखंडता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अगर इसी प्रकार सवालों के घेरे में रही तो पत्रकार कैसे पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे? यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपनी सीमा और मर्यादा में रहना होगा।(लेखक,योगेश कुमार गोयल।)

 देश-दुनिया के इतिहास में 03 मई की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। 03 मई 1939 को ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी। इसके कुछ दिन बाद उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अलग पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। नेताजी की इस पार्टी को आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक के नाम से जाना जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1660: स्वीडन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ने ओलिवा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।



1764: बंगाल के नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया।



1765: फिलाडेल्फिया में पहला अमेरिकी मेडिकल कॉलेज खुला।



1845: चीन के कैंटन में थियेटर में आग लगने से 1600 लोगों की मौत।



1913: पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चन्द्र प्रदर्शित हुई।



1919ः अमानुल्ला खान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया।



1961: कमांडर ऐलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने।



1965: कंबोडिया ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।



1989: देश के पहले 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ।



1993: संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की।



1998ः 'यूरो' को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला।



2002ःअमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को 'शर्मनाक जनमत संग्रह' बताया।



2003ः ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने।



2004ः वेस्टइंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से परास्त किया।



2006ः पाकिस्तान और ईरान ने तीन देशों की गैस पाइप लाइन परियोजना से भारत को अलग करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय गैस पाइप लाइन करार पर दस्तखत किए।



2006ः शिक्षाविद् कमलेश पटेल को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लार्ड्स में गैरदलीय पीयर नियुक्त किया गया।



2008ः टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ।



2008ः पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की फांसी की सजा टाली गई।



2008ः नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला संविधान सभा के लिए चुने गए।



2008ः दक्षिणी चिली के लास लगासे क्षेत्र में हजारों साल से निष्क्रिय एक ज्वालामुखी फटा।



2016ः 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रानौत सम्मानित।



2016: कनाडा के अल्बर्टा में भीषण आग। करीब 80 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस दौरान अरबों डालर का नुकसान हुआ।



2019: ओडिशा में तूफान ‘फानी’ का कहर। 33 लोगों की मौत। चेतावनी के बाद सरकार ने हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला।
 

भारत के दक्षिणी प्रदेश केरल के भूतथनकेट्टू और मलंकरा बान्ध, केरल के उन 16 बान्धों में से हैं, जिनकी मरम्मत विश्व बैंक समर्थित बान्ध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत की जा रही है. परम्परागत रूप से पुरुषों के कार्यक्षेत्र के रूप में पहचाने जाते रहे बान्ध निर्माण क्षेत्र में, सिंचाई विभाग की महिला इंजीनियरों ने, बान्धों के प्रबन्धन एवं सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाई जा रही नहरों के निर्माण-कार्य व देख-रेख की ज़िम्मेदारी संभाल रखी है.

2018 में, मानसून के कारण भारत के दक्षिणी राज्य केरल में भारी तबाही आई थी. राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केवल दस दिनों में साल भर की बरसात जितना पानी इकट्ठा हो गया. सभी बान्ध और जलाशय तेज़ी से भर गए और ख़तरे के निशान को छूने लगे.

ऐलिज़ाबेथ कोराथ, पेरियार नदी पर बने भुथथंकेट्टू बान्ध की प्रभारी इंजीनियर थीं. पेरियार नदी राज्य की सबसे बड़ी नदी है, और कई मायनों में इसकी जीवनरेखा है.

ऐलिज़ाबेथ बताती हैं कि किस तरह से वह और उनकी सहकर्मी सुजाता एवं अन्य लोग त्रिवेन्द्रम में सिंचाई विभाग के मुख्यालय को लगातार हर घंटे बढ़ते जलते स्तर की सूचना दे रहे थे. लगातार हो रही बारिश के कारण हमने अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए बान्ध के सभी फाटक खोल दिए थे.

वह याद करती हैं, "जलाशय का पानी ख़तरे के निशान से काफ़ी अधिक बढ़ गया था, और बारिश नहीं थम रही थी. हम कई दिनों तक वहीं उसी जगह पर रुके रहे ताकि हर घंटे की रिपोर्ट जारी कर सकें. हमें चिन्ता थी कि कहीं जलाशय के पानी से पास के गाँवों में बाढ़ ना आ जाए. सौभाग्य से, ऐसा नहीं हुआ. बाढ़ के आने से पहले हमने बान्ध की मरम्मत का सारा काम पूरा कर लिया."

पास ही, मलंकारा बान्ध का प्रबन्धन करने वाली महिला इंजीनियर, उन तनावपूर्ण दिनों के बारे में बताती हैं, जब उन्हें जलाशय में बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए वहीं बान्ध के पास शिविर बनाकर ठहरना पड़ा था. "पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था कि बान्ध के दोनों किनारों पर पानी का स्तर ख़तरे के निशान को छू रहा था."

सिंचाई विभाग की ये महिला इंजीनियर, बान्धों के प्रबन्धन के साथ-साथ नहरों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भी ज़िम्मेदार हैं, और सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी के प्रवाह का नियंत्रण करती हैं.

हाल ही में मलंकरा बान्ध के प्रबन्धन की ज़िम्मेदारी उठाने वाली मंजू बताती हैं कि स्थानीय किसानों, पंचायतों (ग्राम परिषदों) की परस्पर विरोधी मांगों को पूरा करना आसान नहीं है. "सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति जैसी परस्पर विरोधी मांगों के लिए बान्ध से पानी छोड़ने को कहा जाता है. उसी समय, मुझे ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी जलाशय के पानी का स्तर बना रहे."

बान्ध सुरक्षा विभाग के साथ काम करते हुए मंजू अक्सर वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ राज्य भर में चल रहे मरम्मत-कार्यों का निरीक्षण करने के लिए बान्ध स्थलों का दौरा करने जाती रहती हैं. वह अन्य महिला सहयोगियों के साथ काम करके बेहद गौर्वान्वित महसूस करती हैं. "राज्य में बान्ध परियोजनाओं पर काम कर रही महिला सहयोगियों के साथ बातचीत करके ख़ुशी होती है. हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारा काम प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है."

भुथथंकेट्टू और मलंकारा बान्ध, दोनों ही केरल के उन 16 बान्धों में से हैं, जिनकी मरम्मत विश्व बैंक समर्थित बान्ध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट: ड्रिप) के तहत की जा रही है.

नहर-प्रणाली का प्रबन्धन

जया पी नायर 25 सालों से भी लम्बे समय से सिंचाई विभाग में सिविल इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं. वह मुवत्तुपुझा घाटी सिंचाई परियोजना (एमवीआईपी) का प्रबन्धन करती हैं, जिसके अधीन मलंकारा बान्ध की देखरेख और उस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की ज़िम्मेदारी भी शामिल है.

जया के कार्यालय में, इस परियोजना पर काम कर रहे 32 कर्मचारियों में से महिला इंजीनियरों की संख्या दो तिहाई से अधिक है. जया कहती हैं कि इस नगरपालिका में महिला इंजीनियरों की संख्या सबसे ज़्यादा है. उनका कहना है, "ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया. बस ऐसा हो गया!"

ये महिलाएं बान्ध स्थल पर जारी पुनर्वास-कार्यों की निगरानी करती हैं और मरम्मत और निर्माण सम्बन्धी तकनीकी जानकारियाँ देती हैं. वे निविदा प्रक्रियाओं के क्रियान्वन्य के साथ-साथ ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करती हैं, जो उनके अनुसार उनके काम से जुड़ी सबसे कठिन चुनौती है.

 इन महिला इंजीनियरों ने अपनी निगरानी में भूथथनकेट्टू बान्ध पर एक बान्ध का निर्माण करवाया है, जिससे बान्ध पर यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा. मलंकारा बान्ध के मरम्मत का काम बेहद कम समय में पूरा किया गया. इतना ही नहीं इस प्रक्रिया में धन की भी बचत हुई, जिसके निवेश से वे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उसी क्रम में राजस्व बढ़ाने के लिए बान्धों का सुन्दरीकरण का काम आगे बढ़ाना चाहती हैं.

केरल में ऐसे ज़िम्मेदार पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया जाना असामान्य नहीं है, जो परम्परागत रूप से पुरुषों के कार्यक्षेत्र के रूप में पहचाने जाते रहे हैं.

भारत के उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक, केरल के सरकारी कॉलेजों द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाख़िला लेने के लिए, लड़कों की तरह लड़कियाँ भी कठिन प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेती हैं.

जया कहती हैं, ''आम तौर पर बहुत सी लड़कियाँ इंजीनियरिंग कोर्स में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होती हैं. रोज़गार के लिए होने वाले इंटरव्यू के समय भी, हम लड़कियों को एकाग्रता और उत्साह के साथ शामिल होते देखते हैं. पुरुष अभ्यर्थी भी समान रूप से योग्य और अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में महिलाओं को बढ़त हासिल है.”

वह कहती हैं, "महिला होने के नाते, हमें काम और घर, दोनों को संभालने की जन्मजात क्षमता प्राप्त है. हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक-दूसरे की परेशानियों व चिन्ताओं को समझते हैं और साथ खड़े होते हैं. शायद इसीलिए हम अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं उससे ख़ुश हैं."

राज्य में बान्ध पुनर्वास और नहरों से जुड़े अधिकांश कार्यों की पूर्ति के साथ, जया युवा इंजीनियरों के लिए उपयोगी सलाह देती हैं. "आगे चलकर, इन युवा इंजीनियरों को नदी बेसिन प्रबन्धन, जल बँटवारे आदि से जुड़े नए प्रस्ताव व परियोजनाएँ तैयार करनी चाहिए और इन्हें सरकार के समक्ष पेश करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए. इस तरह, वे अपने साथ-साथ राज्य के विकास में भी योगदान कर पाएंगे."

उनसे प्रेरित होकर, इंजीनियरिंग की दुनिया की एक नई प्रवेशी रीबा जोसेफ़, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में क़दम रखने की इच्छुक हैं.

दिलचस्प बात यह है कि महिला इंजीनियर सिर्फ़ केरल में बान्धों और नहरों का प्रबन्धन ही नहीं संभाल रही हैं.

महिलाओं की एक 27-सदस्यीय टीम, कोचीन अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिर से 3 हज़ार 400 मीटर लम्बा रनवे बिछाने में जुटी हुई है. केरल की महिला इंजीनियरों के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि है.

 देश-दुनिया के इतिहास में 02 मई की तारीख तमाम अहम घटनाओं की वजह से दर्ज है। यह 2011 की वही तारीख है, जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ओसामा के खात्मे के पूरे ऑपरेशन की निगरानी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया।

ओसामा बिन लादेन 10 मार्च, 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अलकायदा का गठन किया। वह अमेरिका पर 09 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसके आतंकी संगठन अलकायदा के आंतकियों ने चार प्लेन हाइजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा दिया था। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं और करीब तीन हजार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया था। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपे होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। यह पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसाम बिन लादेन को ढेर कर दिया है। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था।

 भारत में मजदूर दिवस मनाए जाने का यह शताब्दी वर्ष है। मई दिवस की शुरुआत  1886 को अमेरिका से हुई थी लेकिन 1923 में भारत में आज ही के दिन चेन्नई से मई दिवस मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। इसकी औपचारिक शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलु चेट्टियार ने की थी। पहले-पहल इसे मद्रास दिवस के रूप में प्रमाणित किया गया। इस दिन मद्रास हाई कोर्ट के सामने आयोजित प्रदर्शन में यह संकल्प पारित किया गया कि इस दिवस को भारत में भी 'कामगार दिवस' के रूप में मनाया जाए। श्रमिकों को अवकाश प्रदान किया जाए।


आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और कृती-वृती पंडित माधव राव सप्रे हिंदी के पहले लेखक थे, जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से मजदूर वर्ग की चेतना जागृत करने का प्रयास शुरू किया था। दोनों ही मजदूर संगठन की समस्या से चिंतित थे और मजदूरों के संगठन बनाने पर जोर दे रहे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में मजदूर वर्ग के लिए खुद भी लेख लिखे और वर्ष 1907 में माधव राव सप्रे का लेख 'हड़ताल' भी सरस्वती में प्रकाशित किया।


'महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण' में डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक काल में ही द्विवेदी जी ने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया। शुरू से ही मजदूरों के संगठित होने की समस्या से उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मांगों को लेकर मजदूरों द्वारा किए जा रहे संघर्ष के साथ-साथ पूंजी और श्रम के द्वंद्व को हल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर पर्याप्त लेखनी चलाई।


बीसवीं सदी के आरंभ में ही मजदूरों ने हड़ताल कर चुके थे। यह हड़ताल है सीधे अंग्रेजी राज के विरुद्ध मजदूरों का संघर्ष थी। द्विवेदी जी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक संपत्ति शास्त्र में मजदूरों के संगठन पर जोर दिया। उन्होंने सरस्वती में माधव राव सप्रे के अतिरिक्त जनार्दन भट्ट का लेख वर्ष 1914 में 'हमारे गरीब किसान और मजदूर' भी प्रकाशित किया।


आचार्य द्विवेदी और पंडित माधव राव सप्रे चाहते थे कि पश्चिमी देशों की तरह ही भारत में भी मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनें ताकि श्रमिक वर्ग को उनके वाजिब अधिकार प्राप्त हों। दोनों को ही यह विश्वास था कि मजदूरों के हक की रक्षा के लिए किसी न किसी दिन भारत में भी ट्रेड यूनियन जरूरी स्थापित होंगी। उस समय तब बिरादरी के पुराने आधार पर चौधरी लोग ही जहां-तहां मजदूरों के मुखिया बने हुए थे।

अपने लेख हड़ताल में माधव राव सप्रे ने इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया कि मजदूरों को अपने स्वत्व की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मजदूरों के संघर्ष को नैतिक दृष्टि से समर्थन देते हुए उन्होंने लिखा-'नीति दृष्टि से हड़ताल के लिए मजदूर तब तक दोषी नहीं कहे जा सकते, जब तक और लोगों की स्वाधीनता भंग न करें'। दोनों ही मानते थे कि स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए किसानों और मजदूरों का संगठन और संघर्ष आवश्यक है लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के अगुआ इस पक्ष में नहीं थे।

आचार्य द्विवेदी और माधव राव सप्रे दोनों ने ही पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच के झगड़े समाप्त करने के लिए सुझाव भी अपने-अपने लेखों के माध्यम से सुझाए थे। दोनों ही मानते थे कि जब तक पूंजीपति रहेंगे, मुनाफा रहेगा, तब तक वर्ग विरोध भी रहेगा। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन के लिए मजदूरों द्वारा सहकारिता के आधार पर उत्पादन का समर्थन करना चाहिए। सहोद्योग (सहकारिता) रीति से व्यापार व्यवसाय करने में किसी तरह का हित विरोध नहीं होगा। इससे संपत्ति की उत्पत्ति और उसके विभाग में भी बहुत लाभ होगा।

भारत में भले ही मई दिवस का प्रारंभ दक्षिण भारत के प्रमुख नगर चेन्नई से हुआ हो लेकिन हिंदी भाषा-भाषी समाज में मजदूरों की एकता और संघर्ष के सवाल को बीसवीं सदी के आरंभ में महावीर प्रसाद द्विवेदी और माधव राव सप्रे ने उठाया था। इस लिहाज से भारत के कामगारों और कामगार संगठनों को दोनों ही लेखकों और संपादकों एक प्रति कृतज्ञ रहना ही नहीं बल्कि दिखना भी चाहिए।

भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनसे कई अद्भुत और चमत्कारी रहस्य जुड़े हुए हैं, वहीं ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर असम में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कि अपने रहस्यों के लिए काफी प्रसिद्ध है।

यह मंदिर असम की राजाधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर माता के सभी महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है, जो कि तंत्र विद्या और सिद्धि का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है।

इस चमत्कारी मंदिर में माता दुर्गा के महामाया रुप की पूजा-आराधना की जाती है। असम के इस प्रसिद्ध मंदिर में माता कामाख्या देवी के अलावा माता काली के अन्य 10 रुप जैसे कमला, बगलामुखी, तारा, धूमवती, भैरवी, चिनमासा, त्रिपुरा, मतंगी, बगोली, सुंदरी  आदि दैवियों की मूर्तियां स्थापित हैं।

तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध हिन्दुओं के इस रहस्मयी मंदिर में माता कामख्या देवी के  रजस्वला (मासिक धर्म) को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, इसके साथ ही माता के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ से कई धार्मिक एवं पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं।

 1  कामाख्या माता मंदिर का इतिहास एवं इससे जुड़ी प्रचलित कथाएं

शक्ति साधना और तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध असम में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है।

ऐसा माना जाता है कि, 16वीं सदी में कामरुप प्रदेश के राज्यों में हुए युद्ध में राजा विश्वसिंह जीत गए, लेकिन इस दौरान सम्राट विश्वसिंह जी के भाई गायब हो गए थे, जिनकी खोज में वे घूमते-घूमते नीलांचल शिखर पर पहंच गए।

इस पर्वत पर राजा विश्वसिंह को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने राजा को इस जगह का महत्व एवं कामख्या पीठ होने के बारे में बताया।

जिसके बाद राजा ने इस जगह की खुदाई करवाना शुरु कर दी, जिसके बाद मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला और फिर सम्राट विश्वसिंह ने इसी स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करवाया।

वहीं माता के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक कामख्या देवी मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को 1564 ईसवी में कुछ हमलावरों ने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद राजा विश्वसिंह के बेटे नरनारायण फिर से इस मंदिर का पुर्ननिमाण करवाया था।

 2 सती और भगवान शिव से जुड़ी है कामख्या देवी मंदिर की पौराणिक कथा 

कामख्या माता मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित एवं मशहूर कथा के मुताबिक राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे।

वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने पुत्री के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गई।

जिसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफी तिरस्कार किया, अपने पिता द्धारा अपने पति का अपमान सती से नहीं सहा गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया।

जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो जाते हैं और अपने पत्नी सती के शव को लेकर तांडव करने लगते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, विष्णु भगवान के इस सुदर्शन चक्र से माता सती के करीब 51 टुकड़े हो जाते हैं।

वहीं ये टुकड़े जहां-जहां गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिससे कामख्या महापीठ की स्थापना हुई थी, इसलिए अब इसे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है।

वहीं इसके पीछे यह भी मान्यता जुड़ी हुई है कि, देवी के योनि भाग होने की वजह से यहां माता रजस्वला होती है, यानि की मासिक धर्म से होती हैं। वहीं यह माता के सभी शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। जिससे आज हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।

3 कामदेव से जुड़ी है कामाख्या माता मंदिर की कथा:

माता के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामख्या देवी मंदिर से संबंधित एक अन्य कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब कामदेव भगवान ने अपना पुरुषत्तव खो दिया था, तब उन्हें इसी स्थान पर सती के गिरे योनी और गर्भ से दोबारा अपना पुरुषतत्व वापस मिला था।

4 भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी अन्य प्रचलित कथा:

शक्ति साधना के लिए प्रसिद्ध कामख्या देवी मंदिर से भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसे संस्कृत में काम कहा जाता है, इसी वजह से इस मंदिर का नाम कामख्या मंदिर पड़ा।

5 कामख्या देवी शक्तिपीठ में नहीं है कोई भी देवी की प्रतिमा

अंबा देवी के सबसे प्रमुख शक्तिपीठ कामख्या देवी मंदिर में अंबा या दुर्गा देवी की कोई भी प्रतिमा मौजूद नहीं है, यहां सिर्फ देवी के योनि भाग की ही पूजा-आराधना होती है।

असम के इस मंदिर में योनि की रुप में बनी एक समतल चट्टान की पूजा आराधना होती है। इस प्रसिद्ध मंदिर के पास एक कुंड बना हुआ है, जो कि हमेशा, फूलों से ढका रहता है, वहीं इस स्थान के पास में ही एक मंदिर भी है, जहां पर देवी की प्रतिमा स्थापित है। यह पीठ माता के सभी पीठों में महापीठ माना जाता है।

6 अम्बुबाची पर्व के दौरान मां कामाख्या होती है रजस्वला

एक तरफ जहां पूरे देश में महिलाओं के मासिक धर्म को अछूत एवं अपवित्र माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मासिक धर्म के दौरान कामख्या देवी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है।

वहीं सभी शक्तिपीठों में से प्रमुख कामख्या देवी मंदिर में यह कथा भी काफी प्रचलित है कि यहां पर माता का योनि हिस्सा गिरा था, जिसकी वजह से यहां पर माता 3 दिनों के लिए रजस्वला यानि मासिक धर्म से होती हैं।

यहां हर साल अम्बुबाची मेला के दौरान 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है और इस दौरान मंदिर के पास में स्थित ब्रहापुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है।

ऐसी मान्यता है कि ब्रहा्पुत्र नदी का पानी कामख्या देवी के मासिक धर्म के कारण लाल होता है। 3 दिनों के बाद इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

भक्तों को प्रसाद के रुप में बांटा जाता है गीला कपड़ा:

लाखों हिन्दुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा कामख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर का प्रसाद भी अन्य शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहां माता कामख्या के दर्शन के लिए आने वाले भक्तजनों को प्रसाद के रुप में एक गीला कपड़ा वितरित किया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है।

ऐसी मान्यता है कि, जब इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माता कामख्या मासिक धर्म से होती है, तब मंदिर के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है।

वहीं जब 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है, वहीं इस गीले लाल रंग के वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं, जिसे प्रसाद के रुप में भक्तों में वितरित किया जाता है।

भैरव बाबा के दर्शन के किए बिना मां कामख्या की यात्रा है अधूरी:

माता कामख्या देवी के मंदिर के पास उमानंद भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मां कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है, जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते।

शक्ति साधना एवं तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र है मां कामाख्या देवी मंदिर

असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर शक्ति साधना एवं तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र माना जाता है एवं प्रत्येक वर्ष जून के महीने में लगने वाले अम्बुबाची मेले के दौरान यहां भारी संख्या में तांत्रिक और साधु-संत आते हैं।

इस दौरान यहां माता कामाख्या का रजस्वला अर्थात मासिक धर्म होने का पर्व मनाया जाता है एवं इस दौरान ब्रह्रापुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। इसलिए लाखों लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है।

मां कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है।

  दुर्गा पूजा: –  हर साल सितम्बर-अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता   है।

अम्बुबाची पूजा: – ऐसी मान्यता है किअम्बुबाची पर्व के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है इसलिए  तीन दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

पोहन बिया: –  पूसा मास के दौरान भगवान कमेस्शवरा और कामेशवरी की बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में यह पूजा की जाती है

दुर्गाडियूल पूजा: –  फाल्गुन के महीने में यह पूजा कामाख्या में की जाती है।

वसंती पूजा: –  यह पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है।

मडानडियूल पूजा: –  चेत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है।

 

 

 देश-दुनिया के इतिहास में 01 मई की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। इस तारीख को देश के श्रमिकों का बड़ा दिन भी कहा जाता है। सारी दुनिया में 01 मई को ही विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दरअसल 1886 में 01 मई को ही अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय आठ घंटे निर्धारित किया जाए और हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो। इससे पहले मजदूरों के लिए कोई समय-सीमा नहीं थी। लगातार 15-15 घंटे काम लिया जाता था।

प्रदर्शनकारियों ने 04 मई को पुलिस को निशाना बनाकर बम फेंका। पुलिस की जवाबी फायरिंग में चार मजदूरों की मौत हो गई और करीब 100 मजदूर घायल हो गए। इसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। 1889 को पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 01 मई को मजदूरों को समर्पित करने का फैसला किया गया। इसके बाद धीरे-धीरे पूरी दुनिया में 01 मई को श्रमिक दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया के कई देशों में 01 मई को राष्ट्रीय अवकाश होता है। भारत में श्रमिक दिवस की शुरुआत 01 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास (चेन्नई) में की थी। कई राज्यों में 01 मई को अवकाश होता है।

इसके साथ 1960 में बॉम्बे स्टेट से अलग होकर दो नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बने। इस दिन को महाराष्ट्र में ‘महाराष्ट्र दिवस’ और गुजरात में ‘गुजरात दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।