भारतीय उपमहाद्वीप के कोई दर्जन भर देशों में अकेला भारत है जिसकी संपन्नता और समृद्धि बढ़ रही है । इस प्रगति से पूरी दुनियाँ में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लेकिन इससे भारतीय समाज और सरकार दोनों को अतिरिक्त सावधानी बरतना होगी । भारत की समृद्धि से आकृषित होकर पड़ौसी देशों से कुछ लोग घुसपैठ और ईर्ष्यालु तत्वों द्वारा भारत की प्रगति में अवरोध पैदा करने केलिये आतंकवाद या अशांति फैलाने का षड्यंत्र भी किया जा सकता है ।

 भारतीय परंपरा में किसी नए भवन में स्त्री का प्रवेश शुभ माना जाता है। इसी दृष्टिकोण के चलते संसद के नए भवन में पहला पग महिलाओं के सम्मान में उठा है। केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के दिन इस शुभ पहल को करके देष की आधी आबादी का अभिनंदन किया है। लोकसभा में 27 साल से लंबित ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक‘ नाम से महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों से लेकर विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत हो जाएगी। विधेयक के कानून में बदलने और क्रियान्वित होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इन सीटों पर महिला प्रत्याषी ही चुनाव लड़ सकेंगी। फिलहाल इस आरक्षण की सुविधा 15 वर्श के लिए होगी, लेकिन मांग के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसी साल पांच राज्य विधानसभाओं के अलावा मई 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए नारी सषक्तिकरण के इस उपाय को महिला मतदाताओं के धु्रवीकरण के साधन के रूप में भी देखा जा रहा है। देष में इस समय करीब 44 करोड़ महिला मतदाता हैं। हालांकि यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो भी जाता है तब भी इसे नई जनगणना और नए परिसीमन के बाद 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए कालांतर में होने वाले चुनावों में इसे अमल में तो नहीं लाया जा सकेगा, लेकिन भाजपा के लिए महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का काम यह विधेयक अवश्य कर जाएगा।    

इसके कानून बनते ही ऐसे कई दोहरे चरित्र के चेहरे हाशिये पर चले जाएंगे, जो पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान के बहाने, गाहे-बगाहे बीते 27 साल से गतिरोध पैदा किए हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक का मूल प्रारूप संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान गीता मुखर्जी ने तैयार किया था। लेकिन अक्सर इस विधेयक को लोकसभा सत्र के दौरान अंतिम दिनों में पटल पर रखा गया। इससे यह संदेह हमेषा बना रहा कि एचडी देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल और अटलबिहारी वाजपेयी सरकारें गठबंधन के दबाव और राजनीतिक असहमतियों के चलते ठोस इच्छा षक्ति नहीं जता पाई थीं। हालांकि 9 मार्च 2010 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने जरूर इस विधेयक को राज्यसभा में पेष कर पास करा लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह इसे लोकसभा से पारित नहीं करा पाए थे। जबकि उनके पास लोकसभा में स्पश्ट बहुमत था। इस सरकार को अपने ही सहयोगी दलों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। सहयोगी गठबंधन के सांसदों ने पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान के बहाने, इस विधेयक को अटका दिया था। यहां तक की समर्थक दलों ने कांग्रेस को समर्थन वापसी की धमकी भी दे दी थी। हालांकि प्रजातंत्र में तार्किक असहमतियां, संवैधानिक अधिकारों व मूल्यों को मजबूत करने का काम करती हैं, लेकिन असहमतियां जब मुट्ठीभर सांसदों की अतार्किक हठधर्मिता का पर्याय बन जाएं तो ये संसद की गरिमा और सदन की शक्ति को ठेंगा दिखाने वाली साबित होती हैं।

उस समय विधेयक से असहमत दलों की प्रमुख मांग थी, ‘33 फीसदी आरक्षण के कोटे में पिछड़े और मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को विधान मंडलों में आरक्षण का प्रावधान रखा जाए।‘ जबकि संविधान के वर्तमान स्वरूप में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों को आरक्षण की सुविधा हासिल है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लाभ कैसे संभव है ? हमारे लोकतांत्रिक संविधान में धार्मिक आधार पर किसी भी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा इस बिना पर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की सुविधा कैसे हासिल हो सकती है ? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सच्चर व रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को आधार मानते हुए मुसलमान व ईसाईयों को नौकरियों में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन न्यायालयों ने इन्हें संविधान-विरोधी फैसला जताकर खारिज कर दिया था।

दरअसल इस कानून के वजूद में आ जाने के बाद अस्तित्व का संकट उन काडरविहीन दलों को है, जो व्यक्ति औैर जाति आधारित दल हैं। इसी कारण लालू, मुलायम और शरद यादव इस बिल के विरोध मंे दृढ़ता से खडे़ हो गए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में जातियता के बूते क्रियाशील इन यादवों की तिकड़ी का दावा रहता है कि इस अलोकतांत्रिक विधेयक के पास होने के बाद पिछड़ी व मुस्लिम महिलाओं के लिए जम्हूरियत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जबकि इनकी वास्तविक चिंता यह नहीं है ? दरअसल 33 फीसदी आरक्षण के बाद बाहुबलि बने पिछड़े वर्ग के आलाकमानों का लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक आधार तो सिमटेगा ही,  सदनों में संख्याबल की दृष्टि से भी इन दलों की ताकत घट जाएगी। अन्यथा ये सियासी दल वाकई उदार और पिछड़ी व मुस्लिम महिलाओं के ईमानदारी से हिमायती हैं, तो सभी आरक्षित सीटों पर इन्हीं वर्गों से जुड़ी महिलाआंे को उम्मीदवार बना सकते हैं ? बल्कि अनारक्षित सीटों का भी इन्हें प्रतिनिधित्व सौंप सकते हैं ? दरअसल इन कुटिल राजनीतिज्ञों के दिखाने और खाने दांत अलग-अलग हैं। गोया तय है कि अल्पसंख्यकों की बेहतर नुमाइंदगी की वकालात के इनके दावे थोथे हैं।

इन दलों का दोहरा चरित्र इस बात से भी जाहिर होता रहा है कि जब देश की पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं का 33 फीसदी से 50 फीसदी आरक्षण बढ़ाने का विधेयक लाया गया था तब ये सभी दल एक राय थे। यही नहीं जब नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का विधेयक लाया गया था, तब भी इन दलों की सहमति बनी रही। लेकिन जब लोकसभा व विधानसभा की बारी आती है तो यही दल गतिरोध पैदा करने लग जाते हैं। क्योंकि यह विधेयक कानूनी स्वरूप ले लेता है तो इनके निजी राजनैतिक हित प्रभावित होंगे। इनका लोकसभा और विधानसभा में पुरूशवादी वर्चस्व का दायरा 33 फीसदी घट जाएगा। राजनेताओं के लिए यह विधेयक इसलिए भी वजूद का संकट है, क्योंकि जिन लोक व विधानसभा क्षेत्रों से ये लोग लगातार विजयश्री हासिल करते चले आ रहे हैं, वह क्षेत्र यदि महिला आरक्षण के दायरे में आ गया तो इन्हें चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा ? तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम समुदाय को बरगलाए रखने के नजरिये से इस विधेयक का विरोध किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेता भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, जिनके लिए सांसद अथवा विधायक के रूप में लोकसेवक बने रहना, सुरक्षा कवच का काम करता है।

हमारे देश में विकास को आंकड़ों और व्यक्तिगत उपलब्धि को संख्या बल की दृष्टि से देखने-परखने की आदत बन गई है। इस नाते हम मानकर चल रहे हैं कि 543 सदस्यीय लोकसभा में 181 महिलाओं की आमद दर्ज होने और 28 राज्यों की कुल 4123 विधानसभा सीटों में से महिलाओं के खाते में 1374 सीटें चली जाने से देश की समूची आधी आबादी की शक्ल बदल जाएगी। अथवा स्त्रीजन्य विषमताएं व भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल लोकसभा में 82 महिलाएं सांसद हैं। यह भागीदारी 15 प्रतिशत बैठती है। वहीं राज्यसभा में 29 महिला सांसद हैं, जो मात्र 12 प्रतिशत है। एक तिहाई आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएगी। 1952 में गठित पहली लोकसभा में सिर्फ 4.4 प्रतिषत यानी 489 में से महज 22 महिलाएं सांसद थीं। विधानसभाओं में महिला विधायकों की उपस्थिति केवल 9 फीसदी है। हालांकि असमानता के ये हालत पंचायती राज लागू होने और उसमें महिलाओं की 33 और फिर 50 फीसदी आरक्षण सुविधा मिलने के बावजूद कायम हैं। लेकिन लोकसभा व विधानसभाओं में एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति इसलिए जरूरी है, जिससे वे कारगर हस्तक्षेप कर महिला की गरिमा तो कायम करें ही देश में जो पुरुष की तुलना में स्त्री का अनुपात गड़बड़ा रहा है, उसको भी समान बनाने के उपाय तलाशें ? साथ ही महिला संबंधी नीतियों को अधिक उदार व समावेशी बनाने की दृष्टि से उनकी रचनात्मक प्रतिबद्धता भी दिखाई दे। इस विधेयक के प्रारूप में तत्काल आरक्षण का प्रावधान नहीं है। गोया, विधेयक पारित हो जाने के बावजूद 2026 से 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा देश की आधी आबादी को प्राप्त होगी।

 गणेश कथा हम श्रमजीवी पत्रकारों के लिये रुचिकर है। सृष्टि के सर्वप्रथम लेखक और उप सम्पादक गणेश हैं। यूं तो देवर्षि नारद को प्रथम घुमन्तू संवाददाता और संजय को सर्वप्रथम टीवी एंकर कहा जा सकता है, मगर गणेश का रिपोर्ताज में अवदान अनूठा है। मध्य एशियाई इतिहासकार, गणितज्ञ, चिन्तक और लेखक अल बरूनी ने एक हजार वर्ष पूर्व लिखा था कि वेद व्यास ने ब्रह्मा से आग्रह किया था कि किसी को तलाशे जो उनसे महाभारत का इमला ले सके। ब्रह्मा ने हाथी मुख वाले गणेश को नियुक्त किया। वेद व्यास की शर्त यह थी कि गणेश लिखते वक्त रुकेंगे नहीं और वही लिखेंगे जो वे समझ पायेंगे। इससे गणेश सोचते हुए, समझते हुये लिखते रहे और व्यास भी बीच-बीच में विश्राम करते रहे। (एडवार्ड सी.सचान, अलबरूनीज इंडिया, मुद्रक एस. चान्द, दिल्ली, 1964, भाग एक, पृष्ट 134)। 

जब एडोल्फ हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट (नाजी) पार्टी का निशान (1930) स्वस्तिक बनाया था तो प्राच्य के मनीषियों का व्यग्र होना सहज था। ओमकार स्वरूप गणेश के इस सौर प्रतीक वाले शुभ संकेत को हिटलर ने वीभत्स बना डाला था। उसने अपने अमांगलिक और अमानुषिक कार्ययोजना में इस वैदिक प्रतीक का जुगुप्सित प्रयोग किया था। स्वस्तिक को गणेश पुराण के अनुसार गजानन का स्वरूप तथा हर कार्यों में मांगलिक स्थापना हेतु शुरूआत को मानते हैं। श्रीगणेशाय नमः के उच्चारण के पूर्व स्वस्तिक चिन्ह बनाकर ”स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः“ स्वस्तिवचन करने का विधान है। अपने स्वराष्ट्रवासी प्राच्यशास्त्री मेक्सम्यूलर को पढ़कर इस जर्मन नाजी तानाशाह ने अपने पैशाचिक अभीष्ट को हासिल करने हेतु स्वस्तिक को अपनाया था।

लेकिन हिटलर का वही हश्र हुआ जो सूर्यपुत्र अहंतासुर का हुआ जिसका भगवान गजानन ने धूम्रवर्ण के अवतार में जगद् कल्याणार्थ वध किया। ब्रह्मा द्वारा कर्माध्यक्ष पद पाकर सूर्य को अहंकार हो गया था और तभी उनके नथुनों के वायु से अहंतासुर का जन्म हुआ था। वह भी अभिमानी होकर समस्त ब्रह्माण्ड का शासक, अमर तथा अजेय होना चाहता था। दैत्यगुरू शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर इस अहन्तासुर राक्षस ने पार्वतीपुत्र की घोर उपासना की। भोले बाबा के आत्मज ने इस दैत्य को तथास्तु कहकर वर दे डाला। फिर वही हुआ जो हर दैत्य करता आया है। वही जो हिटलर ने गत सदी में किया था। पापाचार, नरसंहार, तबाही आदि। लाचार, निरीह देवताओं तथा मानवों ने गणेश की उपासना की। अपने भक्तों की रक्षा में गजानन ने उग्रपाश फेंक कर सभी असुरों का वध कर दिया। घमण्ड तज कर अहंतासुर गणेश का शरणागत हो गया। उसे आदेश मिला कि जहां गणेश की आराधना न होती हो वहीं जा कर वास करे।

राजनीतिक रूप में गणेश का राष्ट्रवादी तथा जनकल्याणकारी उपयोग स्वाधीनता सेनानी, महाराष्ट्र केसरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में सर्वप्रथम किया था। हिटलर के आविर्भाव के पैंतीस वर्ष पूर्व यह हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने अपने भारतीय उपनिवेश में हर प्रकार की सार्वजनिक क्रियाशीलता पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) कुचल दिया गया था। शासकों ने भारतीयों को जाति तथा मजहब के आधार पर विभाजित कर दिया था। महाराष्ट्र के पेशवा शासक 1893 के पूर्व तक गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाते थे। लोकमान्य तिलक ने इस धार्मिक उत्सव के जनवादी पहलू को पहचाना। उसे जनान्दोलन बनाया। तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुम्बई में हुये आठ वर्ष हो चुके थे मगर इसके सार्वजनिक आयोजन पर रोक बरकरार थी। हिन्दू चेतना को तिलक ने जगाया और जनपदीय स्तर से उठाकर गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय रूप दिया। चूंकि अन्य ईश्वरों की तुलना में गणेश किसी जाति या वर्ग विशेष के नहीं थे, अतः सर्वजन के इष्ट बन गये। गणेशोत्सव में सभी हिन्दू शरीक हो गये। उन्हीं दिनों तिलक के उग्र संपादकीय (समाचारपत्र-द्वय “मराठा” तथा “केसरी” में) छपते थे, जिनसे साम्राज्यवाद-विरोधी भावना को बल मिलता था। उनका सिंहनाद कि ”स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा“ काफी ख्यात हुआ। गणेश चतुर्थी को तिलक ने जनविरोध का माध्यम बनाया। बौद्धिक चर्चायें, नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ, संगीत आदि माध्यम अपना कर गणेश चतुर्थी को मात्र लोकरंजन ही नहीं, लोकराज के संघर्ष का मंच भी बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद तो गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता मिल गई।

जब गणेश से जुड़े विविध प्रतीकों का जिक्र होता है तो दो और अनूठे निशान हैं जिनका संबंध आज की विश्व राजनीति से अत्यन्त दिलचस्प है। पिता शंकर महादेव की जटा पर शोभित बालेन्दु (अर्धचन्द्र) को गणेश ने भी संवारा है। आज यह अर्धचन्द्र इस्लामी राष्ट्रों में हिलाल के रूप में दिखता है। गणेश के भ्राता कार्तिकेय का चिन्ह है षडभुजीय सितारे को यहूदी मतावलम्बियों ने अपने स्टार ऑफ डेविड के रूप में इस्राइल का राष्ट्र प्रतीक बनाया है। हालांकि अर्धचन्द्र के उपासक इस्लामी जन और षडभुज के आराधक यहूदी आपस में कट्टर शत्रु हैं। अतः गणेश परिवार इस समन्वय का द्योतक है।

यूं शिव ने देवताओं के शुभकार्य हेतु गणेश की सृष्टि की मगर अन्य गमनीय विभूतियां और विलक्षणतायें भी गणेश में हैं। शिव के रौद्ररूप की धार कम करना हो तो गणेशोपासना कीजिए। निर्विघ्नता, कर्मनाश और धर्मप्रवर्तन के अलावा गणेश ललित कलाओं और संस्कृति के संरक्षक हैं। एक बार वे बड़ा मृदंग बजा रहे थे कुपित शिव ने उसे त्रिशूल से तोड़ दिया। छोटे रूप में तबले की उत्पत्ति तभी से हुई। जटिलता को सुगम बनाने में उन्हें महारत है जैसे भारीभरकम हाथीवाला शरीर नन्हे चूहे पर टिके, यह भौतिक संतुलन गणेश ने मुमकिन कर दिखाया। चूहे का ही प्रसंग है। एक बार सांप दिख गया था तो चूहा भागा और गड़बडा कर गणेश जी घराशायी हो गये। इस नजारे पर चन्द्रमा हंस पड़े। गणेश ने शाप दे दिया कि उसका आकार घटता बढ़ता रहेगा। तभी से चन्द्रमा के लिए बालेन्दु से पूर्णचन्द्र और फिर प्रतिपदा से अमावस तक का दौर चलता है। तो उस महान सम्पादक व लेखक, वक्रतुण्ड, एकदन्त, गजवक्त्र, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचन्द्र, विनायक, गणपति, गजानन को उनके जन्मोत्सव पर हमारा सादर नमन।

 वैश्विक राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिदृश्य में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं, जो आशा और उन्नति की किरण साबित होते हैं। जी-20 नेताओं का वर्ष 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र भी ऐसी ही एक युगांतकारी घटना है, जो दुनिया भर में महिला-पुरुष समानता तथा लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। भारत की अध्यक्षता में जी-20 के नेताओं ने जी-20 महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का समर्थन करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्य समूह के गठन पर सहमति प्रकट की। यह उपलब्धि महिला-पुरुष समानता के महत्व को स्वीकार करने और वैश्विक स्तर पर महिला–पुरुष असमानताओं को दूर करने की तत्काल ध्यान देने योग्य आवश्यकता को गहन रूप से प्रतिध्वनित करती है।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'अमृतकाल' के विजन से प्रेरित रहा, जहां अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में 'नारी शक्ति' को सराहा जाता है। इस विजन के आधार पर भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने पहली बार महिलाओं के विकास की जगह, अपना ध्यान 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' पर केंद्रित किया।

महिला-पुरुष समानता के पक्षधर दशकों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक एजेंडे में सबसे आगे लाने का प्रयास करते आए हैं। उनकी यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है और उन्हें इस रास्ते में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। अपने 2023 के घोषणापत्र में महिला-पुरुष समानता को केंद्रीय विषय के रूप में शामिल करने का जी-20 का सर्वसम्मत निर्णय दुनिया भर के नेताओं, सरकारों, सिविल सोसाइटी और हितधारकों के अथक प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुनिया भर में महिलाओं के समक्ष आने वाले सबसे प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जी-20 और अतिथि देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और वक्ताओं के अलावा महिला पथ प्रदर्शकों, उद्यमियों, नवोन्मेषियों, वैज्ञानिकों, जमीनी स्तर की महिला नेताओं तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को एक मंच पर लाया।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शिक्षा: महिला सशक्तिकरण के प्रति आमूल-चूल बदलाव लाने वाला मार्ग, महिला उद्यमिता: इक्विटी और अर्थव्यवस्था के लिए लाभपूर्ण स्थिति, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां करना तथा जलवायु अनुकूलन कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में महिलाएं और लड़कियां-शामिल हैं। इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन क्षेत्रों पर जी-20 एम्पॉवर पहल और डब्ल्यू-20 सहभागिता समूह द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों के मुख्य निष्कर्षों ने महिला-पुरुष समानता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित किया, जिन्हें महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के वक्तव्य में अंगीकार किया गया और अंततः उसे जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में पुख्ता स्थान दिया गया।

यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ सर्वसम्मति कायम करना और बातचीत करना कठिन कार्य रहा। विकासशील देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे प्राय: विकसित देशों के साथ समान रूप से प्रतिध्वनित नहीं होते ।

प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जी-20 विमर्श में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उद्यमिता के निष्कर्षों को जमीनी स्तर की महिला सामुदायिक नेताओं को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। 'सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्लेबुक' ( या बेस्ट प्रैक्टिसेज प्लेबुक) की विरासत में 'स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमियों और नेताओं का समर्थन' नामक एक नया फोकस क्षेत्र जोड़कर इसे समर्थन दिया गया।

इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा। डिजिटल जेंडर डिवाइड को पाटने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता ने 2 से 4 अगस्त, 2023 तक आयोजित एमसीडब्ल्यूई के दौरान महिलाओं के डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभूतपूर्व 'टेक इक्विटी' प्लेटफॉर्म के शुभारंभ में योगदान दिया। इसके अलावा, इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल मंच की पहुंच का विस्तार करने के वास्ते एमसीडब्ल्यूई में जी-20 देशों के साथ साझेदारियां स्थापित की गईं। यह प्लेटफॉर्म 120 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और जी-20 देशों की लड़कियां और महिलाएं अपने करियर में उन्नति के क्रम में तेजी लाने के लिए डिजिटल स्किलिंग और अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों में अब अपना पंजीकरण करा सकती हैं। 

एक अन्य ठोस परिणाम मेंटरशिप प्लेटफार्म रहा। इसे एक वैश्विक नखलिस्तान माना जा सकता है, जहां जी-20 देशों की महिला परामर्शदाता अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को प्रशिक्षुओं के साथ साझा करती हैं, ताकि समस्त महिलाओं के सशक्तिकरण के सामूहिक विजन को साकार किया जा सके।

प्रेरक कहानियां वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए शक्तिशाली रोल मॉडल का काम करती हैं। पहली बार, भारत की अध्यक्षता में जी-20 एम्पॉवर वेबसाइट 9 देशों की 73 प्रेरक कहानियों के लिए एक ऐसा मंच बन गई, जिसने जी-20 देशों में कामयाबी का परचम लहराने वाली महिलाओं की शानदार यात्राओं को वृत्तचित्रित किया।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने स्वीकार किया कि नीतियों और रणनीतियों को सही मायने में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उनसे जुड़ी चर्चाओं में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते जी-20 विमर्श में 'जनभागीदारी' की भावना को सम्मिश्रित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहल और सहभागिता समूहों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को रेखांकित करने वाले वॉकथॉन से लेकर फ्लैश मॉब तक के आयोजनों के माध्यम से 300,000 से अधिक नागरिकों को सफलतापूर्वक साथ जोड़ा। मंत्रालय ने स्थानीय महिला कारीगरों, शिल्पकारों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिससे भारत की जी-20 की अध्यक्षता वास्तव में जनता का कार्यक्रम बन गई।

जी-20 नेताओं का 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र केवल आशा की किरण भर ही नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी है। यह देशों को बयानबाजी से आगे बढ़ने और महिला-पुरुष समानता की दिशा में सार्थक कदम उठाने की चुनौती देता है।

 भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिये 13 दिसंबर, 2001 काला दिन था। उस दिन देश के दुश्मनों ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए संसद पर हुए उस हमले का उल्लेख करके उन शूरवीरों के प्रति देश की कृतज्ञता को ज्ञापित किया जिनकी बहादुरी के कारण ही संसद भवन के अंदर आतंकी घुस नहीं सके थे। तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दिन विपक्षी सांसद राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा काट रहे थे। सदन को तत्काल 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे। हालांकि, उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य सांसद संसद भवन में मौजूद थे। तभी सफेद एंबेसडर कार से जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकी संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। भारत के दुश्मनों ने संसद भवन में दाखिल होते ही ताबड़तोड़ गोलीबारी चालू कर दी।

जिस दिन संसद भवन पर हमला हुआ था उस दिन दिल्ली में गुलाबी धूप खिली हुई थी। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज संसद भवन पर हमला करने का कोई साहस करेगा। संसद भवन परिसर में धमाकों की आवाज सुनकर लालकृष्ण आडवाणी संसद भवन से बाहर आते हैं। तभी सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं, हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही उपप्रधानमंत्री आडवाणी संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में चले जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करते हैं।

संसद पर हुए हमले में राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी, केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की कॉन्स्टेबल कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक रामपाल, नानकचंद, हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश, बिजेन्दर सिंह और घनश्याम तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक माली देश राय शहीद हो गये थे। कृतज्ञ राष्ट्र इन शहीदों को सदैव याद रखेगा। इन्होंने भारत विरोधी ताकतों की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। बेशक, यदि संसद भवन में तैनात बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला न किया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था।

संसद भवन पर हुए उस हमले में सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की कमलेश कुमारी यादव ने वतन के लिये अपनी जान का नजराना पेश किया था। कमलेश कुमारी की ड्यूटी संसद भवन के गेट नंबर एक पर थी। कमलेश कुमारी ने देखा कि एक एंबेसडर कार (डीएल3सीजे 1527) वहां से बिना उनकी अनुमति लिए संसद में तेजी से अंदर चली गई। कमलेश कुमारी को गड़बड़ नजर आई। वो भागकर अपने गेट को बंद करने लगीं और फिर उन्होंने बाकी गेटों पर तैनात अपने साथियों को सतर्क भी कर दिया। इसी दौरान चेहरे पर नकाब ओढ़े आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें 11 गोलियां लगीं। यह 11.50 बजे की घटना है। अगर कमलेश कुमारी ने तुरंत अपने सहयोगियों को अलर्ट न किया होता तो आतंकियों को संसद भवन में बम विस्फोट करने का मौका मिल जाता। आतंकियों के पास एके-47 और हैंड ग्रेनेड थे।

कहना होगा कि संसद पर हमले के कुछ पलों के भीतर ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों से टक्कर लेने के लिये तैयार हो गये थे। तब ही एक आतंकी ने गेट नंबर-एक से संसद भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। फिर पहले से संसद भवन परिसर में घुस चुके तीन आतंकियों को मार दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर-5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया।

बहरहाल, संसद हमले के दो दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, एसएआर गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबने संसद पर हमले की साजिश रची थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई। उसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। पूरे मामले की जांच के दौरान पता चला था कि अफजल ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। 

बहरहाल, अब देश की संसद को अपना नया भवन मिल गया है। बेशक, देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ता रहेगा। जब भी देश के सामने आतंकवाद से जुड़े सवाल आयेंगे तब भारत का उत्तर कठोर ही होगा। आतंकवाद के बिन्दु पर सभी राजनीतिक दल और सारे देश की आम जनता एक हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है। इसके साथ ही देश चाहेगा कि नए संसद भवन में कम से कम उन दो प्रस्तावों पर अमल करने की दिशा में भी भी पहल हो जिन्हें देश की संसद ने पारित किया हुआ है।

बता दें कि देश की संसद में 8 नवंबर, 1962 को उस प्रस्ताव को रखा गया था जिसमें चीन से देश के उस हिस्से (अक्सईचिन) को वापस लेने के संबंध में जिस पर चीन ने 1962 की जंग के बाद कब्जा लिया था। प्रस्ताव में कहा गया था- “ये सदन पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता के संकल्प को दोहराना चाहता है कि भारत की पवित्र भूमि पर से आक्रमणकारी को खदेड़ दिया जाएगा। इस बाबत भले ही कितना लंबा और कठोर संघर्ष करना पड़े।” इस प्रस्ताव को 14 नवंबर को पारित कर दिया।

जब भी देश की पहली संसद भवन का इतिहास लिखा जायेगा तब उसमें 22 फरवरी,1994 का अवश्य उल्लेख होगा। उस दिन संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि पीओके भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान को उस भाग को छोड़ना होगा जिस पर उसने कब्जा जमाया हुआ है। संसद के प्रस्ताव का संक्षिप्त अंश कुछ इस तरह से है-

“यह सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है- (क) जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। (ख) भारत में इस बात की क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अंखडता के खिलाफ हो।”

यही कुछ कारण थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसम्बर 2001 के शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर देश की जनता की ओर से अमर शहीदों को अपनी कृतज्ञता अर्पित की। इस बीच, देश की चाहत है कि नये संसद भवन में वाद, विवाद और संवाद के लिये सबको खूब मौका मिले और देश का लोकतंत्र मजबूत होता रहे।

सत्य सनातन धर्म में भगवान् श्रीगणेश का आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व अद्भुत एवं अद्वितीय है। सनातन धर्म में मांगलिक कार्यों प्रारंभ ही श्रीगणेश का पर्याय है। हिन्दू धर्म शास्त्रों अनुसार भगवान गणेश जी का प्राकट्य  सतयुग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, स्वाति नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और सिंह लग्न में दोपहर के प्रहर में हुआ था। सौभाग्य का विषय है,कि सन् 2023 में सतयुग जैंसा गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त बना है। गजकेसरी सहित 4 शुभ योग बने हैं, साथ ही गणेश स्थापना पर मंगलवार का संयोग बना है। श्रीगणेश स्थापना पर शश, गजकेसरी, अमला और पराक्रम नाम के राजयोग मिलकर चतुर्महायोग बना रहे हैं।ऐंसा ही संयोग सतयुग में बना था जब विनायक का अवतरण हुआ था। सतयुग में विनायक, त्रेतायुग में मयूरेश्वर, द्वापर में गजानन और कलयुग में भगवान् कल्कि के साथ श्रीगणेश का प्राकट्य धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण के रुप में होगा। जबलपुर में स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर इसका प्रमाण है।श्रीगणेश बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता के रुप में सनातन धर्म में शिरोधार्य हैं। 

भारतवर्ष और सनातनियों पर जब - जब संकटों के कृष्ण मेघ  छाए तब - तब भगवान् किसी न किसी रुप में संकटमोचक के रुप में आए। मध्य काल में मुस्लिम आक्राताओं के विरुद्ध श्रीराम और श्रीकृष्ण आध्यात्मिक शक्ति के रुप में संकटमोचक बने तो हर हर महादेव का स्वर युद्धघोष बना। वहीं आधुनिक युग में जब बरतानिया सरकार के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम छिड़ा तब उसके उत्कर्ष और स्व की रक्षा के लिए श्रीगणेश आध्यात्मिक ऊर्जा के केन्द्र बिन्दु बने।भगवान् श्रीगणेश की प्रेरणा से ही स्व के आलोक में लोकमान्य तिलक जी का नारा "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है"उद्भूत हुआ था। इसलिए श्रीगणेश 

स्वतंत्रता संग्राम के अमर महानायक, राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। यद्यपि अनादि काल भगवान् गणेश की पूजा अर्चना होती आ रही है परंतु सातवाहनों, राष्ट्रकूटों, चालुक्यों के काल से सार्वजनिक रुप से गणेशोत्सव मनाने के प्रमाण मिलते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज की माताश्री जीजाबाई ने पुणे में कस्बा गणपति की स्थापना कर लोकव्यापीकण की नींव रखी। पेशवा युग गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा परंतु भद्र परिवारों तक सीमित रहा। वहीं आगे चलकर बरतानिया सरकार ने हिन्दुओं के पर्वों को सार्वजनिक मनाए जाने पर रोक लगा दी। अतः लोकमान्य तिलक महोदय ने स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक रुप देने, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने तथा सामाजिक समरसता के परिप्रेक्ष्य में जात-पांत और छुआछूत को समाप्त करने के लिए गणेशोत्सव का वृहत स्तर पर लोकव्यापीकण किया।स्वराज के संघर्ष के लिए लोकमान्य तिलक अपनी बात को जन-जन तक पहुंचाना चाहते थे।एतदर्थ  उन्हें एक सार्वजनिक मंच की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और आगे बढ़ाया। तिलक जी ने गणेश उत्सव के बाद शिवाजी के नाम पर भी लोगों को आपस में जोड़ा तिलक द्वारा प्रारंभ, गणेश उत्सव से गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 

तिलक जी निर्देशन में सन् 1893 से तमाम विरोधों के बाद भी गणपति महोत्सव सार्वजनिक रुप से मनाया गया।लोकमान्य तिलक के कर कमलों से श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति की स्थापना हुई। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने हेतु अनेक मल्लों को संगठित किया गया। क्रांतिकारियों को संरक्षण दिया गया। 

अविलंब ही इसका व्यापक विस्तार हुआ। संपूर्ण भारत में सभी जातियों के लोग गणेशोत्सव मनाने लगे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कवि गोविंद ने गणेशोत्सव के समय राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गीतों का प्रचलन आरंभ किया जिन्हें "पोवाडे" कहा गया। गणेशोत्सव के समय लोकमान्य तिलक जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पं मदनमोहन मालवीय, विनायक दामोदर वीर सावरकर  जी सदैव सहभागिता करते और अपने भाषणों से स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता की अलख जगाते थे। 

यद्यपि जबलपुर में भी 1893 से गणेशोत्सव आरंभ हो गया था, परन्तु लोकमान्य तिलक जी 1916 में प्रथम बार और उसके बाद1917 से जबलपुर में भी सार्वजनिक रुप से भालदारपुरा में मराठी समाज के साथ सभी ने मिलकर गणपति रखे जाने की परंपरा प्रारंभ की। जो अब महाराष्ट्र विद्यालय में परंपरा चल रही है।  

पुणे के ग्राम देवता अर्थात कसबा पेठ गणपति, स्वाधीनता पूर्व कालावधि में जनमानस में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से मेलों और सभाओं का आयोजन किया जाता था। 

सन् 1901 में स्थापित तुलसी बाग़ गणपति, गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ता पुणे के क्रांतिकारियों की गुप्त सभाओं में सहभागी होते थे। 

सन् 1928 में  गणेश गल्ली, लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल की स्थापना हुई। सन् 1945 में अद्भुत एवं अद्वितीय झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्वाधीनता के सूर्योदय का रथ चला रहे हैं और रथ में श्रीगणेश विराजमान हैं। यह झांकी इतनी लोकप्रिय हुई कि 10 दिनों की जगह 45 दिनों बाद गणेश विसर्जन किया गया था। 

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा सन् 1934 से सन् 1947 तक विविध राष्ट्रीय विचारधारा के नेताओं के भाषण आयोजित किये गए। देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ा देने वाली झाकियां, सजावट तैयार की जाती थी। वहीं 

सन् 1920 में स्थापित ठाणे के श्री गणेशोत्सव लोकमान्य आली मंडल ने सन् 1931 में अस्पृश्यों के मेले का आयोजन किया था। बाल गंगाधर तिलक जी के विचारों का अनुसरण करते हुए, खामगाँव बुलढाणा के तानाजी गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वाधीनता संग्राम सहित गोवा मुक्ति आन्दोलन में सहभागिता की तथा कारावास में भी समय काटा था। 

सिंहावलोकन यह है कि श्रीगणेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम में स्व के प्रतीक ही नहीं वरन् राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के आध्यात्मिक पिता बने।वर्तमान में भारत में ही नहीं,अपितु संपूर्ण विश्व में गणेशोत्सव पर्व सनातनियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए,सनातनियों का यह गणेशोत्सव पर्व,हर युग में प्रासंगिक रहेगा।

" एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात् । गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।"

लेखक - डॉ. आनंद सिंह राणा

(विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग श्रीजानकीरमण महाविद्यालय जबलपुर एवं इतिहास संकलन समिति महाकौशल)

 गणेश कथा हम श्रमजीवी पत्रकारों के लिये रुचिकर है। सृष्टि के सर्वप्रथम लेखक और उप सम्पादक गणेश हैं। यूं तो देवर्षि नारद को प्रथम घुमन्तू संवाददाता और संजय को सर्वप्रथम टीवी एंकर कहा जा सकता है, मगर गणेश का रिपोर्ताज में अवदान अनूठा है। मध्य एशियाई इतिहासकार, गणितज्ञ, चिन्तक और लेखक अल बरूनी ने एक हजार वर्ष पूर्व लिखा था कि वेद व्यास ने ब्रह्मा से आग्रह किया था कि किसी को तलाशे जो उनसे महाभारत का इमला ले सके। ब्रह्मा ने हाथी मुख वाले गणेश को नियुक्त किया। वेद व्यास की शर्त यह थी कि गणेश लिखते वक्त रुकेंगे नहीं और वही लिखेंगे जो वे समझ पायेंगे। इससे गणेश सोचते हुए, समझते हुये लिखते रहे और व्यास भी बीच-बीच में विश्राम करते रहे। (एडवार्ड सी.सचान, अलबरूनीज इंडिया, मुद्रक एस. चान्द, दिल्ली, 1964, भाग एक, पृष्ट 134)।

जब एडोल्फ हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट (नाजी) पार्टी का निशान (1930) स्वस्तिक बनाया था तो प्राच्य के मनीषियों का व्यग्र होना सहज था। ओमकार स्वरूप गणेश के इस सौर प्रतीक वाले शुभ संकेत को हिटलर ने वीभत्स बना डाला था। उसने अपने अमांगलिक और अमानुषिक कार्ययोजना में इस वैदिक प्रतीक का जुगुप्सित प्रयोग किया था। स्वस्तिक को गणेश पुराण के अनुसार गजानन का स्वरूप तथा हर कार्यों में मांगलिक स्थापना हेतु शुरूआत को मानते हैं। श्रीगणेशाय नमः के उच्चारण के पूर्व स्वस्तिक चिन्ह बनाकर ”स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः“ स्वस्तिवचन करने का विधान है। अपने स्वराष्ट्रवासी प्राच्यशास्त्री मेक्सम्यूलर को पढ़कर इस जर्मन नाजी तानाशाह ने अपने पैशाचिक अभीष्ट को हासिल करने हेतु स्वस्तिक को अपनाया था।

लेकिन हिटलर का वही हश्र हुआ जो सूर्यपुत्र अहंतासुर का हुआ जिसका भगवान गजानन ने धूम्रवर्ण के अवतार में जगद् कल्याणार्थ वध किया। ब्रह्मा द्वारा कर्माध्यक्ष पद पाकर सूर्य को अहंकार हो गया था और तभी उनके नथुनों के वायु से अहंतासुर का जन्म हुआ था। वह भी अभिमानी होकर समस्त ब्रह्माण्ड का शासक, अमर तथा अजेय होना चाहता था। दैत्यगुरू शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर इस अहन्तासुर राक्षस ने पार्वतीपुत्र की घोर उपासना की। भोले बाबा के आत्मज ने इस दैत्य को तथास्तु कहकर वर दे डाला। फिर वही हुआ जो हर दैत्य करता आया है। वही जो हिटलर ने गत सदी में किया था। पापाचार, नरसंहार, तबाही आदि। लाचार, निरीह देवताओं तथा मानवों ने गणेश की उपासना की। अपने भक्तों की रक्षा में गजानन ने उग्रपाश फेंक कर सभी असुरों का वध कर दिया। घमण्ड तज कर अहंतासुर गणेश का शरणागत हो गया। उसे आदेश मिला कि जहां गणेश की आराधना न होती हो वहीं जा कर वास करे।

राजनीतिक रूप में गणेश का राष्ट्रवादी तथा जनकल्याणकारी उपयोग स्वाधीनता सेनानी, महाराष्ट्र केसरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में सर्वप्रथम किया था। हिटलर के आविर्भाव के पैंतीस वर्ष पूर्व यह हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने अपने भारतीय उपनिवेश में हर प्रकार की सार्वजनिक क्रियाशीलता पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) कुचल दिया गया था। शासकों ने भारतीयों को जाति तथा मजहब के आधार पर विभाजित कर दिया था। महाराष्ट्र के पेशवा शासक 1893 के पूर्व तक गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाते थे। लोकमान्य तिलक ने इस धार्मिक उत्सव के जनवादी पहलू को पहचाना। उसे जनान्दोलन बनाया। तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुम्बई में हुये आठ वर्ष हो चुके थे मगर इसके सार्वजनिक आयोजन पर रोक बरकरार थी। हिन्दू चेतना को तिलक ने जगाया और जनपदीय स्तर से उठाकर गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय रूप दिया। चूंकि अन्य ईश्वरों की तुलना में गणेश किसी जाति या वर्ग विशेष के नहीं थे, अतः सर्वजन के इष्ट बन गये। गणेशोत्सव में सभी हिन्दू शरीक हो गये। उन्हीं दिनों तिलक के उग्र संपादकीय (समाचारपत्र-द्वय “मराठा” तथा “केसरी” में) छपते थे, जिनसे साम्राज्यवाद-विरोधी भावना को बल मिलता था। उनका सिंहनाद कि ”स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा“ काफी ख्यात हुआ। गणेश चतुर्थी को तिलक ने जनविरोध का माध्यम बनाया। बौद्धिक चर्चायें, नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ, संगीत आदि माध्यम अपना कर गणेश चतुर्थी को मात्र लोकरंजन ही नहीं, लोकराज के संघर्ष का मंच भी बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद तो गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता मिल गई।

जब गणेश से जुड़े विविध प्रतीकों का जिक्र होता है तो दो और अनूठे निशान हैं जिनका संबंध आज की विश्व राजनीति से अत्यन्त दिलचस्प है। पिता शंकर महादेव की जटा पर शोभित बालेन्दु (अर्धचन्द्र) को गणेश ने भी संवारा है। आज यह अर्धचन्द्र इस्लामी राष्ट्रों में हिलाल के रूप में दिखता है। गणेश के भ्राता कार्तिकेय का चिन्ह है षडभुजीय सितारे को यहूदी मतावलम्बियों ने अपने स्टार ऑफ डेविड के रूप में इस्राइल का राष्ट्र प्रतीक बनाया है। हालांकि अर्धचन्द्र के उपासक इस्लामी जन और षडभुज के आराधक यहूदी आपस में कट्टर शत्रु हैं। अतः गणेश परिवार इस समन्वय का द्योतक है।

यूं शिव ने देवताओं के शुभकार्य हेतु गणेश की सृष्टि की मगर अन्य गमनीय विभूतियां और विलक्षणतायें भी गणेश में हैं। शिव के रौद्ररूप की धार कम करना हो तो गणेशोपासना कीजिए। निर्विघ्नता, कर्मनाश और धर्मप्रवर्तन के अलावा गणेश ललित कलाओं और संस्कृति के संरक्षक हैं। एक बार वे बड़ा मृदंग बजा रहे थे कुपित शिव ने उसे त्रिशूल से तोड़ दिया। छोटे रूप में तबले की उत्पत्ति तभी से हुई। जटिलता को सुगम बनाने में उन्हें महारत है जैसे भारीभरकम हाथीवाला शरीर नन्हे चूहे पर टिके, यह भौतिक संतुलन गणेश ने मुमकिन कर दिखाया। चूहे का ही प्रसंग है। एक बार सांप दिख गया था तो चूहा भागा और गड़बडा कर गणेश जी घराशायी हो गये। इस नजारे पर चन्द्रमा हंस पड़े। गणेश ने शाप दे दिया कि उसका आकार घटता बढ़ता रहेगा। तभी से चन्द्रमा के लिए बालेन्दु से पूर्णचन्द्र और फिर प्रतिपदा से अमावस तक का दौर चलता है। तो उस महान सम्पादक व लेखक, वक्रतुण्ड, एकदन्त, गजवक्त्र, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचन्द्र, विनायक, गणपति, गजानन को उनके जन्मोत्सव पर हमारा सादर नमन।

 एकबार फिर पुष्टि हो गई कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की अवैध औलाद है पाकिस्तान। उसके संस्थापक मियां मोहम्मद अली जिन्ना तो गोरे शासकों की कठपुतली रहे। मकसद स्पष्ट था- अखंड भारत को विभाजित कर उसे कमजोर करना। वर्ना लाहौर हाई कोर्ट (16 सितंबर 2023) शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह को फांसी (23 मार्च 1931) वाले मुकदमे की ईमानदार सुनवाई, नए सबूतों के आधार पर पुनः शुरू कर सकती थी। कारण, भगत सिंह को हत्या के मनगढ़ंत जुर्म में सजा दी गई थी। सरदार भगत सिंह को लाहौर (अविभाजित पंजाब) जेल में रखा गया था। वहीं, अंधेरे में फांसी भी दी गई। पहले उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। फिर फांसी। साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी शहीद कर दिया।

भगत सिंह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा थोपा गया था। याचिका में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने कहा कि हत्या की प्राथमिकी (FIR) में भगत सिंह का नाम नहीं था। भगत सिंह के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीशों ने गत सदी में मामले में 450 गवाहों को सुने बिना ही उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। आजादी के आंदोलन के सिपाही भगत सिंह को पहले लंबे अरसे तक कारावास में रखा गया था। बाद में एक अन्य झूठे मामले में मौत की सजा सुनाई गई।

लाहौर हाई कोर्ट ने गत शनिवार को लगभग एक दशक पहले दायर मामले को फिर से खोलने और उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक वृहद पीठ के गठन पर आपत्ति जताई, जिसमें समीक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए भगत सिंह की सजा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। अधिवक्ता कुरैशी ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों की एक समिति की यह याचिका एक दशक से हाई कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि ‘न्यायमूर्ति शुजात अली खान ने 2013 में एक वृहद पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा था, तब से यह स्थगित है।’

भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने भगत सिंह की सजा के मामले को फिर से खोलने की मांग की थी। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका बड़ी पीठ के गठन के लिए सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता कुरैशी ने बताया कि वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल, जिसका वह भी सदस्य है, उसने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक दशक से यह टाल रही है। साल 2013 में तत्कालीन जस्टिस शुजात अली खान ने एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा था। अब हाई कोर्ट ने बड़ी पीठ के गठन पर आपत्ति जता दी है। लाहौर हाई कोर्ट में कहा गया है कि भगत सिंह ने उपमहाद्वीप की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह का उपमहाद्वीप में न केवल सिखों और हिंदुओं बल्कि मुसलमानों द्वारा भी सम्मान किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसे पूर्ण पीठ के समक्ष तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सैंडर्स की हत्या की प्राथमिकी में भगत सिंह का नाम ही नहीं था, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गवाहों को मौका दिये बिना ही भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी।

करीब एक दशक पहले अदालत के आदेश पर लाहौर पुलिस ने अनारकली थाने के रिकॉर्ड खंगाले थे। पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या की प्राथमिकी ढूंढने में कामयाबी हासिल की थी। उर्दू में लिखी यह प्राथमिकी 17 दिसंबर, 1928 को शाम साढ़े चार बजे दो ‘अज्ञात बंदूकधारियों’ के खिलाफ अनारकली पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। कुरैशी ने कहा कि भगत सिंह का मामला देख रहे विशेष न्यायाधीशों ने गवाहों को सुना ही नहीं था। मगर उन्हें मौत की सजा सुना दी। उन्होंने कहा कि सिंह के वकीलों को जिरह करने का समय तक नहीं दिया गया था।

इस प्राथमिकी में लिखा था कि 17 दिसंबर, 1928 को शाम साढ़े चार बजे दो ‘अज्ञात बंदूकधारियों’ के खिलाफ अनारकली पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। याचिका में भगत सिंह को मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का भी अनुरोध किया गया था। भगत सिंह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाने के बाद 23 मार्च, 1931 को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। अब भारत के पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर होनी चाहिए।(लेखक, के. विक्रम राव-जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार )

 भगवान गणेश हिन्दू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा से ज्ञान और समृद्धि के देवता की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य हर हाल में पूरा होगा। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।



गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव के ईश अर्थात् स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरम्भ जिस देवता का पूजन से होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्त्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नों के नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफी जोश के साथ मनाया जाता है। किन्तु महाराष्ट्र में विशेष रूप से गणेशोत्सव को 10 दिनों तक बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है।


पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी-बड़ी प्रतिमायें स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं का नौ दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते है। नौ दिन बाद गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने से दो-तीन महीने पहले ही कारीगर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। गणेशोत्सव के दौरान बाजारों में भगवान गणेश की अलग-अलग मुद्रा में बेहद ही सुंदर मूर्तियां मिल जाती है। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग इन मूर्तियों को अपने घर लाते हैं। कई जगहों पर 10 दिनों तक पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती हैं। प्रत्येक पंडाल में एक पुजारी होता है जो इस दौरान चार विधियों के साथ पूजा करते हैं। सबसे पहले मूर्ति स्थापना करने से पहले प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। उन्हें कई तरह की मिठाइयों के साथ मोदक चढ़ाई जाती है। जिसे चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है। इस पूजा में गणपति को लड्डूओं का भोग लगाया जाता है।


इस त्योहार के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जिनमें से उनके माता-पिता माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। शिवपुराण में रुद्रसंहिता के चतुर्थ खण्ड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था। भगवान शिव ने जब भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे पार्वती नाराज हो उठीं। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिवजी के निर्देश पर विष्णुजी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव (हाथी) का सिर काटकर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया।


महान क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 मे वन्देमातरम नामक एक गीत लिखा था। जिस पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा कर गीत गाने वालों को जेल मे डालने का फरमान जारी कर दिया था। इन दोनों बातों से लोगों मे अंग्रेजों के प्रति बहुत नाराजगी व्याप्त हो गयी थी। लोगों में अंग्रेजों के प्रति भय को खत्म करने और इस कानून का विरोध करने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव की स्थापना की और सबसे पहले पुणे के शनिवारवाड़ा में गणपति उत्सव का आयोजन किया गया। देश की आजादी के आन्दोलन में गणेश उत्सव ने बहुत महत्वपूण भूमिका निभायी थी। 1894 में अंग्रेजों ने भारत में एक कानून बना दिया था जिसे धारा 144 कहते हैं जो आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी लागू है। इस कानून में किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे और ना ही समूह बनाकर कहीं प्रदर्शन कर सकते थे।



1894 से पहले लोग अपने अपने घरों में गणपति उत्सव मनाते थे, लेकिन 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाने लगे। पुणे के शनिवारवडा के गणपति उत्सव में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि हम गणपति उत्सव मनाएंगे, अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके दिखाये। कानून के मुताबिक अंग्रेज पुलिस किसी राजनीतिक कार्यक्रम में एकत्रित भीड़ को ही गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन किसी धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ को नहीं।


20 अक्टूबर 1894 से 30 अक्टूबर 1894 तक पहली बार दस दिनों तक पुणे के शनिवारवाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया। लोकमान्य तिलक वहां भाषण के लिए हर दिन किसी बड़े नेता को आमंत्रित करते। 1895 में पुणे के शनिवारवाड़ा में 11 गणपति स्थापित किए गए। उसके अगले साल 31 और अगले साल ये संख्या 100 को पार कर गई। फिर धीरे -धीरे महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों अहमदनगर, मुंबई, नागपुर, ठाणे तक गणपति उत्सव फैलता गया। गणपति उत्सव में हर वर्ष हजारों लोग एकत्रित होते और बड़े नेता उसको राष्ट्रीयता का रंग देने का कार्य करते थे। इस तरह लोगों का गणपति उत्सव के प्रति उत्साह बढ़ता गया और राष्ट्र के प्रति चेतना बढ़ती गई।


1904 में लोकमान्य तिलक ने लोगों से कहा कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य हासिल करना है। आजादी हासिल करना है और अंग्रेजो को भारत से भगाना है। आजादी के बिना गणेश उत्सव का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब पहली बार लोगों ने लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को बहुत गंभीरता से समझा। आजादी के आन्दोलन में लोकमान्य तिलक द्धारा गणेश उत्सव को लोकोत्सव बनाने के पीछे सामाजिक क्रान्ति का उद्देश्य था। लोकमान्य तिलक ने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों की दूरी समाप्त करने के लिए यह पर्व प्रारम्भ किया था जो आगे चलकर एकता की मिसाल बना।


लोकमान्य तिलक ने जिस उद्देश्य को लेकर गणेश उत्सव को प्रारम्भ करवाया था वो उद्देश्य आज कितने सार्थक हो रहे हैं। आज के समय में पूरे देश में पहले से कहीं अधिक धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाये जाते हैं। मगर आज गणेशोत्सव में दिखावा अधिक नजर आता है। गणेश उत्सव के पण्डाल एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धात्मक हो चले हैं। गणेशोत्सव में प्रेरणाएं कोसों दूर होती जा रही हैं। इस बार हमें एक बार फिर से संगठित होकर गणेशोत्सव को इतनी खुशी व धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे समाज में एकता व भाईचारा बढ़ सके। सही मायने में तभी हमारी पूजा सार्थक होगी।(लेखक, रमेश सर्राफ धमोरा)

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जीतेन्द्र (लेखक)