उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है. यह मंदिर हिन्दुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है. कहते है मरने से पहले हर हिन्दू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है.जगन्नाथ पुरी रथयात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहारों में से एक है।पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरे 10 दिनों तक यह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 20 जून 2023 को निकाली जाएगी.

मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत आज दुनिया के देशों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। भारत की इस क्षेत्र में शीर्ष 6 देशों में गिनती होने लगी है। दरअसल चिकित्सा क्षेत्र में भाारत ने विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा को लेकर अपनी विशिष्ठ पहचान बनाई है। हमारे देश के 38 चिकित्सा संस्थानों को जेसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है तो चैन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी इंटरनेशनल पहचान बना चुके हैं। आज बेंगलुरु आईटी राजधानी के साथ ही वेलनेस सेंटर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। एक मोटे अनुमान के अनुसार चिकित्सा, तंदुरुस्ती और आईवीएफ चिकित्सा के लिए दुनिया के 78 देशों से दो मिलियन लोग उपचार के लिए हर साल आने लगे हैं।

2020 में भारत में चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र से करीब नौ बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार 2026 तक मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र से लगभग डेढ़ गुणा 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत के आकर्षण का केन्द्र बनने के कई प्रमुख कारण है। एक तो भारत में चिकित्सा सेवाएं जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों सेवाएं सस्ती होने के साथ ही इंटरनेशनल लेवल की हैं। दूसरी यह कि भाषा को लेकर भी कोई समस्या नहीं हैं क्योंकि भारत के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल भी लेते हैं तो समझते भी हैं। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की परंपरागत छवि का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब आवश्यकता इस इमेज को बनाए रखते हुए इस क्षेत्र का दोहन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर विदेशी आय भी प्राप्त करना है।

देखा जाए तो भारतीय डॉक्टरों की इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान है। आज दुनिया के देशों में खासतौर आईपीडी देशों में 75 हजार भारतीय डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 15 हजार से अधिक डॉक्टर्स तो अमेरिका में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह से भारतीय पैरामेडिकल कार्मिक खासतौर से नर्सिंग क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। एक समय था जब केरल की नर्सों की दुनिया के अधिकांश देशों में मांग देखी जाती थी। आज भी भारतीय मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के व्यवहार, कार्यशैली, काम के प्रति प्रतिबद्धता और उच्च नैनिक मानदंडों की पालना के कारण सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब विदेशों में ही भारत के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों की अलग पहचान है तो दूसरी ओर देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों ने अपनी सेवाओं के बदौलत पहचान बनाई है।

विदेशियों के भारत में मेडिकल टूरिज्म के प्रति आकर्षण के अन्य कारणों के साथ ही भारत की समग्र चिकित्सा पद्धति भी एक कारण है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, तिब्बती और सिद्ध पद्धति की चिकित्सा सुविधा में विशेषज्ञता हासिल होने से लोग भारत को प्राथमिकता देने लगे हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां चिकित्सा सुविधाएं सस्ती हैं तो सेवाएं भी इंटरनेशनल स्तर की होने से लोग आकर्षित होने लगे हैं। एक ही स्थान पर बहुआयामी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाती है। देखा जाए तो आज दुनिया के देशों में मानसिक बीमारियों की अधिकता है और भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति और योग ध्यान आदि के माध्यम से मानसिक विकारों का आसानी से इलाज हो सकता है। योग के महत्व को तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जा चुका है। इसके साथ ही आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति में भी भारतीय चिकित्सकों को महारत हासिल होती जा रही है। अभी हाल ही में कोविड के दौरान भारत ने जिस तरह से दवा और टीके उपलब्ध कराकर दुनिया के देशों में अपना लोहा मनवाया है उससे लोगों का और अधिक विश्वास बढ़ा है। जहां तक रोगनिरोधक टीकों का प्रश्न है तो उनकी उपलब्धता और वितरण में भारत दुनिया के देशों में शीर्ष पर है।

मेडिकल टूरिज्म का सीधा अर्थ यह है कि जब कोई अपने इलाज के लिए किसी दूसरे देश में जाता है तो वह मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। वैसे यह माना जाता रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के रूप में फ्रांस सबसे अग्रणी है तो सिंगापुर और थाईलेंड भी दुनिया के देशों के पंसदीदा स्थान है। अब मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे देश की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार को भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मेडिकल वीजा व्यवस्था को सरल और सुगम बनाना होगा। इसके साथ ही इंश्योरेंस सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। दरअसल विदेशों से मेडिकल टूरिज्म पर आने वाले लोगों के सामने विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा कैशलेस या इंश्योरेंस सुविधा प्राप्त करना परेशानी का कारण है। ऐसे में मेडिकल क्षेत्र में इंश्योरेंस करने वाले संस्थानों से समन्वय व संवाद कायम कर सुविधाएं प्राप्त करनी होंगी। इसके साथ ही सरकार को भारतीय मेडिकल सुविधाओं की विदेशों में योजनाबद्ध तरीके से मार्केटिंग करनी होगी ताकि भारत को दुनिया का प्रमुख मेडिकल डेस्टिनेशन बनाया जा सके। इसके लिए सरकार के साथ ही विदेशों में कार्यरत गैरसरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा। जिस तरह से आज भारत प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है ठीक उसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में भी लोगों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। बस इसके लिए समग्र और समन्वित प्रयास करने होंगे।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार।)

 आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को कुछ ही दिन शेष बचे हैं और नई दिल्ली से न्यूयार्क और पंजाब से लेकर पेरिस तक संसार भर में इस खास दिन को मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्कूली बच्चे-बच्चियों में तो उत्साह देखते ही बनता है। वैसे, अब तो योग दिवस का सारी दुनिया इंतजार करती है। इसे “वर्ल्ड योगा डे”भी कहा जाता है। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली भाषण के साथ रखी गई थी। उसी के बाद इसे 21 पर जून इसे “वर्ल्ड योगा डे” घोषित किया गया था।



बहरहाल,अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नौवें संस्करण को वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। बहुत साफ है कि भारत की प्राचीन और समृद्ध परपराओं से पोषित योग ने अब वैश्विक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य की एक ऐसी पद्धति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है, जो न सिर्फ तन और मन के संतुलन तक सीमित है; बल्कि , इस पद्धति में आधुनिक जीवनशैली से उपजे तनाव से पार पाने, असाध्य रोगों से बचाव और दुनिया को स्वस्थ और बेहतर जीवन के माध्यम से एकजुट करने की शक्ति भी निहित है।

इसी विशेषता को परिभाषित करती है इस बार के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की ध्येय वाक्य या थीम “वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग”। योग की यही शक्ति है जिसने कोरोना महामारी के दौरान और फिर बाद में भी समग्र स्वास्थ्य की तलाश में त्रस्त दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कोरोना काल से ही दुनिया ने योग करने के लाभ जान लिए। दुनिया को समझ आ गया कि योग करके वे अपने को सदा सेहतमंद रख सकते हैं।



दरअसल वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों वाली महासभा के 173 सहप्रायोजक देशों की सर्वसम्मति से 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में शुरू हुई यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर है, जहां योग का लोक कल्याणकारी रूप सबने देख लिया है। योग समग्र स्वास्थ्य और वेलनेस की सदियों से परखी गई और आधुनिक शोध अध्ययनों पर खरी उतरी स्वास्थ्य पद्धति के रूप में जाना जा रहा है।



नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा अब पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नौवें संस्करण में सारी दुनिया की भागीदारी रहने वाली है। इसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ ही अन्य सभी मंत्रालय संयुक्त प्रयास के तहत एक साथ काम कर रहे हैं।



योग का महत्व असामान्य परिस्थितियों में शरीर और मन के बीच संतुलन साध कर रखने में भी है। योग के इसी महत्व को लोगों के बीच पहुंचाने के लिये इस बार ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थापित स्टेशनों में भी 21 जून को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाएगा। इस प्रयास को “आर्कटिक से अंटार्कटिक तक योग” का नाम दिया गया है। इसी तरह योग का अभ्यास भारत भारतीय नौसेना बेस, तट रक्षक स्टेशनों के साथ-साथ मित्र देशों के बंदरगाहों और समुद्री जहाजों पर भी योग किया जाएगा।



जरा याद करें कोरोना महामारी के दिनों को। तब दुनिया यह सोचने पर भी विवश हो गई थी सिर्फ रोग के उपचार तक सीमित नहीं रहा जा सकता हैं। इससे आगे जाकर रोग से बचाव करना होगा और स्वयं को इतना सक्षम बनाना होगा कि रोग शरीर को छू तक न सके। आपाधापी और तनाव भरे माहौल में मन की स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि सामाजिक और आर्थिक भारत की थाती और शताब्दियों की समृद्ध परंपरा को वहन करने वाले योग में इन समस्याओं से पार पाने की शक्ति है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के तहत किए गए चार हजार से अधिक शोध इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। योग अनुसंधान को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बुनियादी विज्ञान और उसके उच्च मानकों से एकीकृत करने की कार्यनीति परियोजना के तहत देश के नए पुराने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस कार्यनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण नई दिल्ली स्थित एम्स में स्थापित सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऐंड रिसर्च है। इसके तहत योग से विभिन्न बीमारियों के एकीकृत उपचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए गए हैं। इसी तरह योग को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में शामिल किया जा रहा है। एम्स के ड़ॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान के प्रो. तरुण दादा अपने सभी रोगियों को कहते हैं कि वे दवा के साथ रोज एक घंटे तक योग करें। योग करने से उनका स्वास्थ्य तुरंत बेहतर होने लगेगा।


इसके साथ ही देश विदेश के विश्वविद्यालयों एंव चिकित्सा संस्थानों में योग विभाग स्थापित किए जा रहे है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि पिछले पांच सालों मे ही विश्वभर में योग स्कूलों और योग स्टूडियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।

अमेरिका कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की टॉप 10 सूची में योग सातवें नंबर पर है। योग की एक और शक्ति है जिसका अधिकतम लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। योग की यह शक्ति है किसी भी कार्य को अधिकतम कुशलता, तल्लीनता और दक्षता के साथ अंजाम देने की क्षमता में वृद्धि। जीवन के किसी भी कार्यक्षेत्र में योग की इस शक्ति को अंगीकार कर किसान से लेकर प्रोफेसर तक कार्पोरेट से लेकर अन्य कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता से अंजाम दे सकता है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय 'सबके लिए योग’ परियोजना पर भी काम कर रहा है। पांच साल की इस परियोजना का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों तक योग की पहुंच बनाना है। इसके लिए आयुष मंत्रालय अन्य सभी मंत्रालयों का सहयोग भी ले रहा है। योगासन को एक खेल के रूप में भी स्वीकार किए जाने से इस परियोजना को बल मिला है।

भारत इस समय जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और शंघाई सहयोग संगठन ( सीसीओ) के देशों का वर्ष 2023 के लिए अध्यक्ष भी है। साफ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की उपस्थिति भारत में है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। योग की परिवर्तनकारी और दुनिया को एक सूत्र में पिरोने की उसकी शक्ति को अगर महसूस करने का कोई समय है तो वह यही है। कुछ कट्टरवादी मुसलमान योग में ओंकार के उपयोग और सूर्य नमस्कार को लेकर विरोध भी कर रहे है, लेकिन ; उन्हें क्या पता कि बाबा रामदेव के योग को अपनाकर हजारों मुसलमान असाध्य रोगों से सदा के लिये छुटकारा पा चुके हैं।

अमेरिका में वर्षों रह चुके स्वस्थ जीवन और मोटे अनाज “ मिलेट्स” के अनुसंधानकर्ता और विश्व भर में “ मिलेट्स मैन” के नाम से प्रसिद्ध डॉ. खादर वली का कहना है की सुबह में जब सूर्या की किरणें गुलाबी रंग की होती हैं यदि उस समय कोई भी व्यक्ति 12 बार सूर्य के 12 मंत्रों के उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार करें तो वह कभी भी अस्वस्थ हो ही नहीं सकता । सबों को डॉ. वली के यू-ट्यूब पर डाले गये व्याख्यानों को सुनना चाहिए।(लेखक, आर.के. सिन्हा)

छत्तीसगढ की पावन धरा पर स्थित धार्मिक स्थल डोंगरगढ़ से लगभग 14 कि0मी0 उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सडक मार्ग पर, भण्डारपूर नामक ग्राम के समीप स्थित है ग्राम करेला, जिसे भंडारपुर करेला के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्राम खैरागढ़ तहसील व पोस्ट ढारा के अंतर्गत आता है। यह सडक मार्ग से खैरागढ की दूरी 26 कि0मी0 व राजनांदगांव से 30 कि0मी की दूरी पर स्थित है।डोंगरगढ़ में जिस तरह चढ़ाई उससे भी ज्यादा सीढ़ीया यहाँ है यहाँ माता तक पहुंचने के लिए पहाड़ो से होकर गुजरना पड़ता है।

करेला भवानी माता की भी एक कहानी है ये कथा है 250 साल पुराना है।वहां   नारायण सिंह कंवर नाम के एक गौटिया रहते थे।जेठ बैसाख का माह था तभी भरी दोपहरी में एक कन्या उनके पास आई, उसके चेहरे पर तेज था, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस कन्या ने नारायण सिंह से अपने विश्राम के लिए जगह मांगी।

नारायण सिंह ने विचार किया  हो सकता यह कन्या  आस - पास के गांव से आई  होगी, गर्मी की वजह से थक गई होगी, इस विचार से नारायण सिंह उसे अपने घर में रहने के लिए कहा किंतु वह कन्या जंगल की तरफ जाने लगी, यह देखकर नारायण सिंह तथा अन्य ग्रामीण चिंतित हो गए और उस कन्या के पीछेवे सभी जाने लगे।तथा पहाड़ के उपर एक मकोईया की झाड़ी के नीचे जाकर बैठ गई।नारायण सिंह व अन्य लोगो ने जब उस कन्या से पुछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो? तब उसने कहा कि मैं अब यही रहुंगी आप लोग मेरे रहने के लिए यहा एक मंदिर बनवा दो इतना कहकर वह कन्या गायब हो गई।

नारायण सिंह व गाँव वालोँ के लिए यह किसी चमत्कार से कम नही था। कन्या को मां भवानी का रूप मानकर उस स्थल पर जब मंदिर बनाने के लिए खुदाई करने लगे तभी वहां से एक पाषाण प्रतिमा निकली, जिसे मां भवानी के रूप में उसी झोपडी नुमा मंदिर में स्थापित किया गया।तब चैत्र का महीना चल रहा था।

धीरे-धीरे समय बीतता गया, जन स्मृति से यह स्थान विस्मृत हो गया। यह घटना आज से ढाई सौ वर्ष पूर्व घटित हुई थी। पहाड़ पर बनी मां भवानी का मंदिर बहुत प्राचीन होने के कारण तथा पेड़ पौधो व घासफुस से पूरी तरह से ढक चुका था। लोग भी जंगल व पहाड़ो में कम ही आना जाना करते थे। धीरे-धीरे यह मंदिर गाँव के लोगो की यादो से विस्मृत होता चला गया।

पर कहते है न, बच्चा मां को भूल सकता है पर मां अपने बच्चों को कभी नही भूलती। आज से 25 वर्ष पूर्व कही किसी स्थान से एक गोरखनाथ पंथी बाबा उसी पहाड़ी पर आकर रहने लगे। पहाड़ के उपर ही कुँआ बना है जिसका उपयोग गोरखनाथ बाबा किया करते थे। बाबा पहाड़ पर ही ध्यान मग्न रहते थे।

एक दिन जब गोरखनाथ बाबा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे उसी समय एक घासफुस से ढके हुए पाषणखंड से तेज रोशनी निकली, गोरखनाथ बाबा ने देखा कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है, वह समझ नही पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तब उन्होनें उस स्थान को साफ किया और देखा की वह दिव्य प्रकाश मुर्ति के समान एक पत्थर से आ रहा था।

गोरखनाथ बाबा ने इसकी सूचना गाँव वालों को दी और आग्रह किया कि मां भवानी आपके गाँवं में इतने वर्षो से विराजमान है आप लोग इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाए, गाँव के लोगों ने बाबा की बात मानकर एक मंदिर का निर्माण करवाया।

आज के सामाजिक जीवन को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर कोई सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के साथ जीवन में प्रमुदित और प्रफुल्लित अनुभव करना चाहता है। इसे ही जीवन का उद्देश्य स्वीकार कर मन में इसकी अभिलाषा लिए आत्यंतिक सुख की तलाश में सभी व्यग्र हैं और सुख है कि अक्सर दूर-दूर भागता नजर आता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर कोई किसी न किसी आरोपित पहचान की ओट में मिलता है। दुनियावी व्यवहार के लिए पहचान का टैग चाहिए पर टैग का उद्देश्य अलग-अलग चीजों के बीच अपने सामान को खोने से बचाने के लिए होता है। टैग जिस पर लगा होता है उसकी विशेषता से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। आज हमारे जीवन में टैगों का अम्बार लगा हुआ है और टैग से जन्मी इतनी सारी भिन्नताएं हम सब ढोते चल रहे हैं। मत, पंथ, पार्टी, जाति, उपजाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, इलाका समेत जाने कितने तरह के टैग भेद का आधार बन जाते हैं और हम उसे लेकर एक दूसरे के साथ लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि टैग से अलग भी हम कुछ हैं और इनसे इतर हमारा कोई वजूद है। पर बाहर दिखने वाला प्रकट रूप ही सब कुछ नहीं होता। कुछ आतंरिक और सनातन स्वभाव भी हैं जो जीवन और अस्तित्व से जुड़ा होता है। ऊपरी पहचान वाली खंडित दृष्टि निरन्तर असंतोष और अभाव के टीस के साथ कचोटने वाली होती है।

ऐसे में यह बात अत्यंत महत्व की हो जाती है कि हम अपने आप को किस तरह देखते और पहचानते हैं। जब हम आरोपित पहचान (या टैग) के हिसाब से चलते हैं तो हमारी आशाएं-आकांक्षाएं भी आकार लेती हैं। उन्हीं के अनुरूप हम दूसरों के साथ बर्ताव भी करते चलते हैं। इस जद्दोजहद में आभासी , अस्थायी और संकुचित आधार वाली जीवन शैली अपनाते हैं और ऐसी भागमभाग वाली दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसके चलते घोर प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में हर कोई दूसरे का अतिक्रमण करने को तैयार है। इस तरह वैमनस्य की नींव पड़ती है और बड़ी जल्दी ही आक्रोश और हिंसा का रूप लेने लगती है। ऐसे में अनिश्चय, असंतोष और पारस्परिक तुलना के कारण तनाव और चिंता के भाव लगातार डेरा डाले रहते हैं। आज बड़ी संख्या में लोग अवसाद ( डिप्रेशन ) और कई तरह की दूसरी अस्वस्थ मनोदशाओं के शिकार हो कर मनोरोगियों की श्रेणी में पहुंचने लगे हैं। मानसिक विकारों की सूची लम्बी होती जा रही है और अमीर हो या गरीब सभी उसमें शामिल हो रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट के अनुसार आज विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश इस तरह की भयावह हो रही परिस्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गौर तलब है कि मानसिक रोगों की बहुतायत भौतिक जगत से कहीं ज़्यादा हमारे मानसिक जगत की बनती-बिगड़ती बनावट और बुनावट पर निर्भर करती है। इसलिए उसकी देखभाल ज़रूरी लगती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन की प्रक्रिया को सतत नियमित करते रहने की ज़रूरत है। सतही तौर पर देखें तो जीवन एक स्वतःचालित यांत्रिक प्रक्रिया जैसा लगता है जो किसी चाभी भरे खिलौने की तरह चलता रहता है पर यह तुलना आंशिक रूप से ही ठीक बैठती है क्योंकि जीवन का एजेंडा स्वाभाविक रूप से विकसनशील होता है। अर्थात वह पूरी तरह पूर्वनिर्धारित न हो कर देश-काल के सापेक्ष्य उत्तरोत्तर नए-नए आकार लेता चलता है। उसमें सर्जनात्मक संभावना का बीज छिपा रहता है । पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी परियोजना में स्व या आत्म की भी बड़ी नियामक और निर्णायक भूमिका होती है जो स्वयं में एक सृजनशील रचना है ।

दुर्भाग्य से बाहर की दुनिया का प्रभाव इतना गहरा और सबको ढंक लेने वाला होता है कि वही हमारा लक्ष्य या साध्य बन जाती है और उसी से ऊर्जा पाने का भी अहसास होने लगता है । हम अपनी अंतश्चेतना को भूल बैठते हैं । और यह भी कि बाह्य चेतना और अंतश्चेतना परस्पर सम्बन्धित हैं। मनुष्य खुद को विषय और विषयी ( सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ) दोनों रूपों में ग्रहण कर पाता है। मनन करने की क्षमता का माध्यम और परिणाम आत्म-नियंत्रण से जुड़ा हुआ है । भारतीय परम्परा में आत्म-नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में अभ्यास और वैराग्य की युक्तियाँ सुझाई गई है। इसमें अभ्यास आंतरिक है वैराग्य बहिर्मुखी। अर्थात् अंदर और बाहर दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। अभ्यास का आशय योग का अभ्यास है जो हमें अपने मानसिक जगत को शांत और स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है। दूसरी ओर बाह्य जगत के साथ अनुबंधित होने से बचाने के लिए वैराग्य ( या अनासक्ति ) भी अपनानी होगी।

वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा सम्भव भी नहीं है। बाहर की दुनिया ही यदि अंदर भी भरी रहे तो अंतश्चेतना विकसित नहीं होगी । इसलिए अभ्यास (योग) वैराग्य का सहायक या अनुपूरक समझा जाना चाहिए। इसके लिए विवेक की परिपक्वता चाहिए जिसके लिए जगह बनानी होगी । आज के दौर में अन्तश्चेतना और बाह्य चेतना दोनों की ओर ध्यान देना ज़रूरी है । आनंद की तलाश तभी पूरी हो सकेगी जब हम अपने ऊपर नियंत्रण करें और परिवेश के साथ समर्पण के साथ उन्मुख न हों बल्कि संतुलित रूप से जुड़ें । पूर्णता अंदर और बाहर की दुनिया के बीच संतुलन बनाने में ही है।

महर्षि पतंजलि यदि योग को चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित करते हैं तो उनका आशय यही है अपने आप को बाहर की दुनिया में लगातार हो रहे असंयत बदलावों को अनित्य मानते हुए अपने मूल अस्तित्व को उससे अलग करना क्योंकि वे बदलाव और ‘टैग’ तो बाहर से आरोपित हैं आत्म पर आरोपित हैं न कि (वास्तविक) आत्म हैं। आदि शंकराचार्य ने इन्हें उपाधि कहा है जो आती जाती रहती है। मिथ्या किस्म की चित्त-वृत्तियाँ जिनको महर्षि पतंजलि ने क्लिष्ट चित्त-वृत्ति की श्रेणी में रखा है भ्रम और अयथार्थ को जन्म देती हैं । तब हम उनके प्रभाव में स्वयं को वही ( भ्रम रूप/टैग ! ) समझने लगते हैं। इससे बचने का उपाय योग हैं और उससे द्रष्टा अपने स्वरूप में वापस आ पाता है। योग द्वारा आत्म-नियंत्रण स्थापित होना हमारी घर वापसी की राह है । तब हम अपने में स्थित हो पाते हैं यानी स्वस्थ होते हैं । योग को अपनाना अपने समग्र अस्तित्व की तलाश है जो हमारे उत्कर्ष का का मार्ग प्रशस्त करता है।

आज तनाव, चिंता, अवसाद, हिंसा, आत्म हत्या जैसे मनोदैहिक ( साइको सोमैटिक) किस्म के मानसिक विकार तेजी से बढ रहे हैं अब ई-व्यापार , ई-प्रबंधन और ई-सीखना छाता जा रहा है। इन सब के बीच जीवन शैली का प्रश्न प्रमुख होता जा रहा है। ऐसे में उनके शरीर और मन को दृढ बनाना और रोग प्रतिरोध की क्षमता का विकास करना शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना जरूरी होगा। ऐसे ही प्रकृति विजय की जगह पर्यावरण की पुन:स्थापना, सहयोगी जीवन शैली, और स्वस्थ शरीर को साधन के रूप में ढालना जरूरी होगा। धन, छवि और प्रसिद्धि से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा दिन नहीं ठहरती और हमेशा असंतुष्टि और अभाव की पीड़ा बनी रहती है।

मन में खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। इस पश्चिमी पूंजीवाद के विपरीत समग्रता में जीवन जीने की भारतीय दृष्टि अहंकार और मोह से परे वास्तविक स्व या आत्म की ओर चलने को प्रेरित करती है। इसमें सीमित भौतिक स्व के अहंकार की सीमाओं से छुटकारा पाने की व्यवस्था है । जैसा कि पंचकोश की सुपरिचित अवधारणा में कहा गया है मनुष्य की रचना कई स्तरों वाली है । अन्नमय कोश सबसे बाहर की सतह है जिसके बाद प्राणमय कोश आता है, विज्ञान मय कोश आता है, तब मनोमय कोश और सबके बाद है आनंदमय कोश । इन सबसे मिल कर सम्पूर्ण अस्तित्व की रचना होती है। इसमें भौतिक स्तर के जीवन का नकार या तिरस्कार नहीं है पर वही सर्वस्व भी नहीं है। हमारे बहुत सारे कष्ट इसीलिए उपजते हैं कि हम अपने को इसी शरीर के स्तर तक सीमित मान लेते हैं।

हालांकि तनिक विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शरीर हमारा है पर हम शरीर मात्र नहीं हैं। मृत्यु के बाद शरीर या देह तो रहता है पर हम या देही नहीं रहता । इस तरह शरीर की सीमा को समझने से संजीदगी भी आती है और स्वयं को चैतन्य से जोड़ कर पूर्णता, व्यापकता का अहसास भी होता है। महर्षि पतंजलि के आठ चरणों वाले योग यही मानता है कि बाह्य विषयों के साथ अतिआसक्ति से मानसिक वृत्तियों ( प्रमाण या ज्ञान प्राप्ति, विपर्यय या मिथ्या ज्ञान , विकल्प या कल्पित ज्ञान, निद्रा, स्मृति) यदि यम (सत्य, अहिंसा,अपरिग्रह, अस्तेय , ब्रह्मचर्य), नियम( शौच अर्थात स्वच्छता , संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान) आसन , प्राणायाम ( श्वास प्रश्वास का नियमन ), प्रत्याहार ( इंद्रियों का विषयों से खीच कर चित्त में लगाना) , धारणा (चित्त को किसी वस्तु पर ठहराना) तथा ध्यान (ठहरे हुए चित्त को स्थिर रखना) , से होते हुए समाधि की यात्रा की जाय तो अनावश्यक मोह से छ्टकारा मिल सकेगा और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो सकेगा । तब जीवन जीते हुए ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जैसे क्लेशों से मुक्त हुआ जा सकेगा। हां इसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों की जरूरत पड़ती है।

आज योग के प्रति उत्सुकता बढ़ी है पर या तो उसे सिर्फ आसनों में समेट लिया जाता है या फिर साधारण व्यक्ति की पहुंच से दूर कुछ अलौकिक बना दिया जाता है। जैसा कि योग के विभिन्न चरणों से स्पष्ट है योग जीवन के सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है। उसके यम पूरी तरह से सामाजिक जीवन को सम्बोधित करते हैं तो नियम निजी जीवन को। आसन और प्राणायाम शरीर को साधते हैं जिसमें स्नायु मंडल भी शामिल है। ध्यान के बाद अंतर्यात्रा शुरू होती है । इस तरह योग जीवन जीने की मैनुअल है । हमारी स्कूली शिक्षा में बौद्धिक कार्य पर बहुत अधिक बल दिया जाता है ।

मानव मूल्यों और चरित्र निर्माण का जिक्र भी आता है पर अपने को समझने, अपने शरीर और मन को जानने समझने के लिए बहुत कम अवसर रहता है। आज के तनाव और चिंता के दौर में जीवन कौशल का महत्व बहुत बढ गया है। योग के विभिन्न पक्षों की शिक्षा और अभ्यास न केवल शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखेगा बल्कि अध्ययन और सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसलिए इसका क्रम बद्ध पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से लागू करने की आवश्यकता है। देश विदेश में योग का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन हो रहा है और वह किसी धर्म विशेष से नहीं सारी मानवजाति की अनमोल विरासत है जिसका शिक्षा में उपयोग भावी पीढ़ी के निर्माण में लाभकर होगा। आज जब भारत के लिए नई शिक्षा नीति बन रही है तो योग को उचित स्थान देने का सकारात्मक दूरगामी परिणाम होगा। वस्तुत: शिक्षा की पूर्णता और समग्रता के लिए योग का प्रावधान एक अनिवार्य कदम होगा।

गिरीश्वर मिश्र

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में दो महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हुए हैं।पहला देश भर में यूजी यानी एमबीबीएस प्रवेश के लिए कॉमन काउंसिलिंग होगी। दूसरा मध्य प्रदेश सरकार ने पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए तीन महीने ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह की इंटर्नशिप को अनिवार्य बना दिया है। दोनों ही निर्णय चिकित्सा शिक्षा को समावेशी बनाने में सहायक होंगे लेकिन भारत में अभी भी यह क्षेत्र कुछ बड़े निर्णय के इंतजार में है। बेशक मौजूदा केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव सुनिश्चित किए हैं जिसके चलते अब डॉक्टरी पेशा अभिजात्य श्रेणी से निकलकर आम भारतीय की पहुंच में आया है लेकिन जनस्वास्थ्य के मोर्चे पर आज भी देश की आबादी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच भरोसे का अपेक्षित रिश्ता विकसित नही है।

देश में एमबीबीएस सीट की संख्या पिछले नौ सालों में 51348 से बढ़कर 101043 एवं पीजी सीटों की संख्या 31185 से बढ़ाकर करीब 65 हजार की जा चुकी हैं। देश में इस समय 654 मेडिकल कॉलेज हैं जो 2014 में 387 ही थे और सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। इस बुनियादी सुधार के बाबजूद समग्र रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की जनस्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आम आदमी का भरोसा कमजोर ही बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की पिछली रिपोर्ट बताती है कि देश के 50 फीसद लोग बीमार होने पर सरकारी अस्पतालों में नही जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सको की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब,उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की स्थिति इस मामले में सर्वाधिक खराब है। बिहार में तो 80 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत लोग अपने इलाज के लिए निजी डॉक्टरों या अस्पताल में जाने को विवश हैं। सवाल यह है कि आखिर सार्वजनिक सेवाओं को जनोन्मुखी कैसे बनाया जाए? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सार्वजनिक अस्पतालों में बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें इंग्लैंड की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करना चाहिए जहां पीजी की पढ़ाई भारत की तरह केवल मेडिकल कॉलेजों में नहीं होती है।

वहां सभी पीजी डॉक्टरों को सबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाता है और केवल थ्योरी क्लास के लिए मेडिकल कॉलेज जाना होता है। नतीजतन इंग्लैंड के सरकारी अस्पतालों में हर समय चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। भारत में भी इस प्रयोग को किया जाना बेहद सरल है। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों के पीजी विद्यार्थियों को डिग्री समाप्त होने तक ग्रामीण, कस्बाई या जिला अस्पतालों में पदस्थ किया जा सकता है। इसके दो फायदे होंगे। पहला सरकारी अस्पतालों में हर समय विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकेंगे और पीजी डॉक्टरों को भी बेहतर अनुभव हासिल होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकीय रिपोर्ट 2022 कहती है कि देश के 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में सर्जन के 83 प्रतिशत, गायनिक 74 प्रतिशत, पीडियाट्रिक्स 81.6 और जनरल ड्यूटी वाले 79.1 फीसद चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं।

हालांकि यह भी तथ्य है कि 2005 की तुलना में पांच फीसदी विशेषज्ञ एवं 20 प्रतिशत जनरल ड्यूटी यानी एमबीबीएस डॉक्टर सीएचसी में बढ़े हैं लेकिन अकेले केंद्र के अधीन चलने वाले अस्पताल जिनमें 22 नए एम्स भी शामिल हैं वहां तीन हजार डॉक्टरों एवं 21 हजार पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी भी चिंतित करने वाला पक्ष है। हमारे देश में सरकारी अस्पताल आज भी एलोपैथी डॉक्टरों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करीब 12 लाख कुल पंजीकृत डॉक्टरों में से मात्र 1.5 लाख डॉक्टर ही समग्र सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं। इसमें भी आधे डॉक्टर तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पंजीकृत हैं यह राज्य पहले से ही स्वास्थ्य मानकों पर उत्तर भारत से बहुत आगे हैं। वस्तुतः मेडिकल शिक्षा का मौजूदा ढांचा अभी भी भारत में आबादी के साथ न्याय नहीं करता है।

इन चार राज्यों में सर्वाधिक निजी मेडिकल कॉलेज भी हैं। जाहिर है यहां से निकलने वाले डॉक्टरों की प्राथमिकता में सरकारी सेवाएं स्वाभाविक ही नहीं रहती हैं। बेहतर होगा मेडिकल कॉलेजों की संख्या हिंदी बेल्ट में तेजी के साथ बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश सरकार के तीन महीने के पीजी इंटर्नशिप कार्यक्रम को तीन साल बढ़ाकर नीतिगत रूप से सार्वजनिक अस्पतालों के साथ देश भर में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा करीब डेढ़ लाख एमबीबीएस डॉक्टर हर साल पीजी डिग्री के लिए नीट की परीक्षा देते हैं लेकिन इनमें से एक लाख फैल हो जाते हैं। इसके बाद वे फिर परीक्षा की तैयारियों में जुट जाते हैंष लिहाजा उनके चिकित्सकीय कौशल का देश को कोई फायदा नहीं होता। सरकार इन सभी को सार्वजनिक अस्पताल के साथ जोड़कर अगले चरण में पीजी वेटेज दे सकती है।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के शीर्ष निजी अस्पतालों के साथ बैठक कर उनसे एमबीबीएस और पीजी सीटों के साथ पढ़ाई कराने का आग्रह किया है, सरकार इस मामले में सख्ती के साथ विनियमन पर आगे बढ़ सकती है। यह भी डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का एक बेहतर रास्ता हो सकता है। देशभर में अभी प्रायः हर राज्य का अपना मेडिकल परीक्षा तंत्र है जो सरकारी ढर्रे पर चल रहा है। किसी भी राज्य में समय पर मेडिकल कॉलेजों में परीक्षा नहीं हो पाती हैं। कुछ राज्यों में तो एक से डेढ़ साल तक सेमेस्टर बिलंब से चलते हैं। यह स्थिति भी अंततः देश के लिए नुकसानदेह ही है।

अब समय आ गया है कि देश में एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रम हो और नीट की तर्ज पर एक साथ कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन हो ताकि समय पर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में एक देश-एक परीक्षा और एक पाठ्यक्रम की नीति को राज्यों के साथ मिलकर अपनाया जाना चाहिए। एकसाथ परीक्षा से समय पर नतीजे घोषित होंगे और डॉक्टरों की उपलब्धता समाज मे सुनिश्चित होगी। अभी पाठ्यक्रम के स्तर पर भी विविधता है जबकि होना यह चाहिए कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक समान पाठ्यक्रम में पढ़ाई हो। भाषा के स्तर पर स्थानीयता का ध्यान रखा जा सकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा।

डॉ.अजय खेमरिया

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार )

वीरांगना नाम सुनते ही हमारे मन-मस्तिष्क में रानी लक्ष्मीबाई की छवि उभरने लगती है। भारतीय वसुंधरा को अपने वीरोचित भाव से गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थों में वीरांगना ही थीं। वे भारतीय महिलाओं के समक्ष अपने जीवनकाल में ही ऐसा आदर्श स्थापित करके विदा हुईं, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। वे वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल भी हैं। कहा जाता है कि सच्चे वीर को कोई भी प्रलोभन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकता। ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था। उन्हें अपने राज्य और राष्ट्र से एकात्म स्थापित करने वाला प्यार था। वीरांगना के मन में हमेशा यह बात कचोटती रही कि देश के दुश्मन अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। इसी कारण उन्होंने यह घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास बताता है कि इस घोषणा के बाद रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया।

वीरांगना लक्ष्मीबाई के मन में अंग्रेजों के प्रति किस कदर घृणा थी, वह इस बात से पता चल जाता है कि जब रानी का अंतिम समय आया, तब ग्वालियर की भूमि पर स्थित गंगादास की बड़ी शाला में रानी ने संतों से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मेरा शरीर अंग्रेज न छू पाएं। इसके बाद रानी स्वर्ग सिधार गईं और बड़ी शाला में स्थित एक झोपड़ी को चिता का रूप देकर रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। और अंग्रेज देखते ही रह गए। हालांकि इससे पूर्व रानी के समर्थन में बड़ी शाला के संतों ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें 745 संतों का बलिदान भी हुआ, पूरी तरह सैनिकों की भांति अंग्रेजों से युद्ध करने वाले संतों ने रानी के शरीर की मरते दम तक रक्षा की।

जिन महापुरुषों के मन वीरोचित भाव से भरा होता है, उसका लक्ष्य सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय उत्थान ही होता है। वह एक ऐसे आदर्श चरित्र को जीता है, जो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। इसके साथ ही वह अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थीं महारानी लक्ष्मीबाई। उनका जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत ताम्बे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनु व मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती थीं।

सन् 1850 मात्र 15 वर्ष की आयु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से मणिकर्णिका का विवाह हुआ। एक वर्ष बाद ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन चार माह पश्चात ही उस बालक का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवनकाल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेज सरकार को सूचना दे दी थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया।

27 फरवरी 1854 को लार्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यह सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने सात दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी-सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुलेरूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो, अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठीं।

उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार-विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दनसिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा लेकिन रानी इसके विरुद्ध थीं। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था।

इधर जनरल स्मिथ और मेजर रूल्स अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करते रहे और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून, 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंतत: उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और राष्ट्रीय रक्षा के लिए बलिदान का संदेश दिया।

डॉ. वंदना सेन

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार )

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा सार्थक रही। इससे दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। आपसी साझेदारी का विकास हुआ। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने भारत के विकास और विश्व शांति के लिए उसके प्रयासों का प्रमुखता से उल्लेख किया। उनके इन विचारों की विश्व स्तर पर चर्चा हुई। इस प्रकार राष्ट्रपति की यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्ध के साथ ही भारत के व्यापक हितों का संवर्धन करने वाली साबित हुई। सर्बिया की यात्रा करने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं। सर्बिया उस यूगोस्लाविया का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसके भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। भारत और यूगोस्लाविया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक हैं। 1990 में यूगोस्लाविया का विघटन हुआ। उससे कई देश बने। इसमें क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना शामिल हैं। भारत के सर्बिया से अच्छे सम्बन्ध रहे हैं।

साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की थी। सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू सर्बिया यात्रा पर गईं थीं। उन्होंने बेलग्रेड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने भारत के एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले असंख्य अवसरों का उल्लेख किया। भारत-सर्बिया संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तेजी से और अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत में नए बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। देश के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साढ़े तीन हजार अरब अमरीकी डालर के करीब सकल घरेलू उत्पाद के साथ यहह आगे बढ़ रही है।

भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों के अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों के बीच सक्रिय सहयोग के आदान प्रदान, संस्थाओं के क्षमता निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। सर्बिया के साथ भारत के संबंधों को विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। सर्बिया के कई खेल प्रशिक्षक भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने में सहयोग कर रहे हैं।

एलेक्जेंडर वुसिक ने क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रों की संप्रभुता पर सर्बिया के रुख को दोहराया। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान राष्ट्रपति वुसिक के साथ उनकी सरकार के आठ मंत्री शामिल हुए। इस दौरान फिल्म निर्माण और छायांकन सहित रक्षा और सैन्य-तकनीक सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स,कृषि, औद्योगिक सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, एआई और सांस्कृतिक सहयोग सहित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक की भी द्रौपदी मुर्मू के साथ वार्ता हुई। दोनों ने व्यापार, आर्थिक, पर्यटन और संस्कृति में संभावित सहयोग पर विचार-विमर्श किया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने भी संसदीय संवाद के क्रम को चलाने पर विचार-विमर्श किया। जाहिर है कि राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा उपयोगी रही।

इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति ने 2018 में सर्बिया का दौरा किया था और इससे पहले सर्बिया के प्रधानमंत्री 2017 में भारत आए थे। पिछले कई दशकों के दौरान हमारी आर्थिक साझेदारी का विस्तार हुआ है और यह सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों तक भी पहुंचा है। हमारे बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं। सर्बिया यूरोप का एकमात्र देश है जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को 30 दिन तक रहने के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। इसने लोगों से लोगों के बीच निकटता बनाने में योगदान दिया है। बड़ी संख्या में भारतीय सर्बिया की यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में सर्बियाई लोगों ने व्यापार और सांस्कृतिक उद्देश्यों जैसे योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत का दौरा किया है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पढ़ने-लिखने की उम्र में श्रम के तंदूर में झुलसता बचपन किसी के लिए भी त्रासद हो सकता है। आखिर कौन माता-पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा भी पढ़-लिखकर सुसभ्य नागरिक और देश का निर्माता बने। यह तब है जब भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां प्रभावी हैं। भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है-14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा (धारा 24)। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें (धारा 39-ई)। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन और जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा (धारा 39-एफ)। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)। बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं।

इस संबंध में संघीय सरकार ने कानून भी बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं-बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन धंधों और प्रक्रिया का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। दूसरा है-फैक्टरी कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह हुक्म भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए। इसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। बाल श्रम ऐसा दुश्चक्र है, जो बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। साल 2011 की जनगणना के के अनुसार, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है। इसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में 6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है। अगर इस अनुमान पर भरोसा किया जाए तो विश्व में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है।

हालांकि कुछ वर्षों से बाल श्रमिक दर में कुछ कमी आई है। बावजूद इसके बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है। मसलन बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक (चाइल्ड सोल्जर) और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है। देश में बाल मजदूरी और शोषण के कई कारण हैं। इनमें गरीबी, सामाजिक मानदंड, वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी, प्रवास आदि हैं। ये सब वजह सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानता का परिणाम हैं। अब तो यह साबित हो चुका है कि बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट है। इससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है।

बाल तस्करी तो बाल मजदूरी से भी बड़ा अभिशाप है। बाल मजदूरी और शोषण को एकीकृत दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रयासों से रोका जा सकता है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षकों का अहम योगदान हो सकता है। यूनीसेफ, सरकार और निजी एंजेसियों के साथ मिलकर इस संबंध में जरूरी नीतियां तैयार करता है। वक्त आ गया है कि हमें बाल मजदूरी की सांस्कृतिक स्वीकृति को खारिज करने की जरूरत है। बाल अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श विभिन्न स्तर पर जारी रहता है। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में तो कई बार चर्चा हो चुकी है। देश के स्कूली बच्चों को श्रम के भंवरजाल से बाहर निकालने का संकल्प हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और एजुकेशन इंटरनेशनल ने लिया है। इस अंतरराष्ट्रीय पहल पर दुनिया भर के शिक्षाविदों ने चर्चा की है। एजुकेशन इंटरनेशनल की अध्यक्ष मिसेज सुजन हॉपगूड ने कहा, दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। इनमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा चिंताजनक है। इसे समाप्त करना महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षक संगठनों और सरकार के प्रयासों के बावजूद ऐसी स्थिति गंभीर इशारा कर रही है। उल्लेखनीय है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो चुका है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हॉपगूड ने हैरानी जताई कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भगीरथ प्रयास नहीं हो रहे।(लेखक,सुशील पाण्डेय)



 

आज इंटरनेट के बिना हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें, जहां कंप्यूटर नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़े न हों। इस तरह की संपर्क रहित दुनिया में, एक देश के लोग ऐसी क्षमता के पुनः आविष्कार पर कार्य करना जारी रख सकते हैं जिसे विश्व के दूसरे भाग में वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक मानकीकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) के बिना, वास्तविकता का हमारा संस्करण मूल रूप से ऐसी व्यवस्था से अलग दिखाई देगा जिसके पास कई स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क तो हैं लेकिन प्लग-इन करने के लिए कोई समान मानक इंटरनेट सुविधा नहीं है। वास्तविकता का यह वैकल्पिक संस्करण उस प्रवाह के समान है जिसका डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र आज सामना कर रहा है- विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के मुहाने पर मौजूद दुनिया इस मामले में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व से एक मानकीकृत ढांचे और दिशा के साथ-साथ एक निर्णायक पहल की प्रतीक्षा कर रही है ताकि इसके माध्यम से अरबों लोगों को लाभान्वित करने की क्षमता रखने वाले नवाचार को ग्लोबल साउथ में बढ़ावा देते हुए बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

डिजिटल स्वास्थ्य की उत्साहपूर्ण दुनिया छोटे किन्तु प्रभावपूर्ण प्रायोगिकों और उप-क्षेत्रों में स्मार्ट वियरेबल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल केयर, रिमोट मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन, डेटा एक्सचेंज को सक्षम बनाने वाले उपकरण, स्टोरेज, दूरस्थ डेटा कैप्चर जैसे नवाचारों से परिपूर्ण हैं परन्तु यह एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण के अभाव में एक बिखरे हुए इकोसिस्टम में उलझी हुई है। ये सारी परिस्थितियां ऐसे समय में हैं जब महामारी ने हमें पहले से ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की असाधारण क्षमता का अहसास करा दिया है।

डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार करना

हाल के दिनों में हम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के साथ-साथ इसका अनुभव कर चुके हैं। कोविड-19 के दौरान, कोविन और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गेम-चेंजर सिद्ध हुए। इन डिजिटल उपकरणों ने न सिर्फ टीके लगाने के तरीके को ही बदल दिया बल्कि इनके माध्यम से एक अरब से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं और इनमें वे लोग भी शामिल थे, जिन तक पहुंचना सबसे मुश्किल कार्य था। भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटल आधार- कोविन, जहां एक ओर वैक्सीन की उपलब्धता और इसे लगाए जाने की व्यवस्था पर नजर रखता है तो वहीं दूसरी ओर यह प्रत्येक लाभार्थी के कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के अलावा वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया, टीकाकरण के प्रमाण के रूप में डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

लोगों और व्यवस्था के बीच सूचना की विषमता को कम करते हुए कोविन ने टीकाकरण अभियान को लोकतंत्रात्मक बनाते हुए यह सुनिश्चित भी किया कि सभी पात्र लाभार्थियों के लिए टीकों की उपलब्धता को सुलभ बनाया जा सके। अमीर हो या गरीब, यह सभी के लिए टीकाकरण कराने का समान तरीका था और सभी टीका लगवाने के लिए एक ही कतार में खड़े थे। इस सशक्त साधन की क्षमता को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे दुनिया के लिए एक भेंट के रूप में प्रस्तुत किया।

इसी तरह से टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी, जिसके माध्यम से लोगों को अपने घर पर ही आरामपूर्वक डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श की सुविधा मिली, शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और इसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक परामर्श लिए गए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दिन में सर्वाधिक 5 लाख से अधिक परामर्श भी लिए गए।

डिजिटल रूप से सक्षम कोविड वार रूम ने लगभग वास्तविक समय पर ही हमें साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सहायता की। एक विशेष निगरानी प्रणाली- कोविड-19 इंडिया पोर्टल ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर न सिर्फ बीमारी बल्कि मामलों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मांग का आकलन करते हुए आवश्यक आपूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु सूची की निगरानी भी की। आरोग्य सेतु, आरटी-पीसीआर ऐप और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से हमारे देश के डेटा को नीति में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसने हमारी कोविड-19 नीति प्रतिक्रिया को एक परिमाण के क्रम से मजबूत किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिजिटल उपकरणों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, भारत पहले से ही एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से रोगी अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और इसे प्राप्त करने के अलावा उचित उपचार और उपचार उपरान्त की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। यह रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में सटीक जानकारी दिलाने में मदद करता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में समान डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हमारे शिक्षण और संसाधनों को साझा करने के लिए तैयार है ताकि हमारे अनुभव उन्हें डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के लिए किए जाने वाले प्रयासों में मदद कर सकें। विश्व के इन क्षेत्रों में सुविधाओं से वंचित लोग अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों और नवाचारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाव कवरेज का सपना साकार हो सकता है।

वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम क्या है?

कॉपीराइट व्यवस्थाओं और स्वामित्व प्रणालियों ने डिजिटल समाधानों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। अधिकांश परिवर्तनकारी डिजिटल समाधान आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे भाषा, सामग्री और उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। प्रासंगिक डिजिटल सार्वजनिक सामान या ओपन-सोर्स समाधान मौजूद होने पर भी, उनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि वे एक मंच, डेटा और नीति से बंधे हैं जिसके लिए कोई समान वैश्विक मानक नहीं हैं। इसके अलावा, डिजिटल स्वास्थ्य के लिए कोई व्यापक वैश्विक प्रशासनिक प्रारूप भी नहीं है जो विभिन्न प्रणालियों में पारस्परिकता का ध्यान रख सके।

डिजिटल स्वास्थ्य के संदर्भ में वैश्विक मानकों को निर्धारित करने के लिए कई स्वतंत्र प्रयास भी जारी हैं, लेकिन ये पहल एकाधिकार के तौर पर कार्य कर रही हैं, और लागू होने के लिए किसी भी समर्थन के बिना काफी हद तक असंगठित हैं। ये चुनौतियाँ अवसरों में बदल सकती हैं यदि हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक प्रभावी एकल मंच पर सभी प्रयासों को समान रूप से साथ रखने का संकल्प कर सकते हैं। इस मामले में जी-20 प्रभावी रूप से डिजिटल स्वास्थ्य हेतु भविष्य के लिए दृष्टिकोण पर विचार करने और इसका निर्माण करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में तैयार है।

जी-20 में भारत की अध्यक्षता डिजिटल स्वास्थ्य सफलता के लिए प्रयासरत-

कल्पना कीजिए कि अगर हम मानवता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी वैश्विक प्रारूप बनाते हैं और उसे लागू करते हैं तो इस असाधारण क्षमता को सबके लिए समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से वर्तमान में जारी विभिन्न प्रयासों को डिजिटल स्वास्थ्य पर एक समान वैश्विक पहल में परिवर्तित करने के साथ-साथ एक शासन ढांचे को संस्थागत बनाने, एक समान प्रोटोकॉल पर सहयोग करने, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में स्वास्थ्य सेवा में आशाजनक डिजिटल समाधानों की पहचान करने और उनका विस्तार करने, विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए संस्थाओं को स्थापित करने के अलावा वैश्विक स्वास्थ्य डेटा विनिमय के लिए विश्वास निर्माण और ऐसी पहलों को वित्तपोषित करने के तरीकों को खोजने की आवश्यकता है जैसा कि दशकों पहले इंटरनेट के लिए किया गया था।

जी-20 की अध्यक्षता के अंग के रूप में, हम भारत में इनमें से कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए एक व्यवहार्य व्यवस्था के साथ एक रोडमैप बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि डिजिटल स्वास्थ्य की पूरी क्षमता को ग्लोबल साउथ देशों सहित पूरी दुनिया के लिए उपयोग किया जा सके। डिजिटल स्वास्थ्य में सफलता की गाथा लिखने के लिए हमें अपने संकीर्ण हितों से परे सामूहिक कल्याण को महत्व देना होगा और यह समझना होगा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के मामले में 'ब्रह्मांड' हमारे अपने देशों की सीमा से कहीं अधिक विस्तारित है। संक्षेप में, जी-20 में हमारी इच्छा और कार्रवाई 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावपूर्ण प्रेरणा से जुड़ी है जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड एक परिवार है और उस परिवार के लिए, ब्रह्मांड के लिए किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

डॉ. मनसुख मांडविया

(लेखक, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं।)