पिछले दिनों आई विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की ‘लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022’ के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में दुनियाभर में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियों सहित वन्यजीवों की आबादी 69 फीसदी कम हुई है। ‘लिविंग प्लैनेट सूचकांक’ के अनुसार 5230 प्रजातियों के 31821 जीवों की आबादी में गिरावट दर्ज हुई है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चौंकाने वाली दर से घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्वभर में वन्यजीवों की आबादी तेजी से घट रही है और 1970 के बाद से लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्रों में इसमें 94 फीसदी तक जबकि अफ्रीका में 66 और एशिया में 55 फीसदी की गिरावट आई है।

वन्यजीवों की आबादी में गिरावट के कारणों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि वनों की कटाई, आक्रामक नस्लों का उभार, प्रदूषण, जलवायु संकट तथा विभिन्न बीमारियां इसके प्रमुख कारण हैं। 1970 के बाद से मछली पकड़ने में करीब 18 गुना वृद्धि होने के कारण शार्क तथा ‘रे’ मछलियों की संख्या में 71 फीसदी तथा ताजे पानी में रहने वाली प्रजातियों में सर्वाधिक 83 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का इस बारे में कहना है कि पर्यावास की हानि और प्रवास के मार्ग में आने वाली बाधाएं प्रवासी मछलियों की नस्लों के समक्ष आए लगभग आधे खतरों के लिए जिम्मेदार हैं।

इससे पहले आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भी बताया जा चुका है कि दुनियाभर में वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं, जिनकी धरती से गायब होने की संख्या में आगामी वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आईयूसीएन ने विश्वभर में करीब 1.35 लाख प्रजातियों का आकलन करने के बाद पाया था कि 900 जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा 37400 प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर मानकर ‘रेड लिस्ट’ में शामिल किया गया था। आईयूसीएन के मुताबिक जैव विविधता पर संकट यदि इसी प्रकार मंडराता रहा तो 10 लाख से अधिक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर होंगी।

दुनिया के सबसे वजनदार पक्षी के रूप में जाने जाते रहे ‘एलिफेंट बर्ड’ का अस्तित्व अब धरती से खत्म हो चुका है। एशिया तथा यूरोप में मिलने वाले रोएंदार गैंडे की प्रजाति भी इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुकी है। समुद्र में 70 वर्ष तक का जीवन चक्र पूरा करने वाला डूगोंग प्रजाति का ‘स्टेलर समुद्री गाय’ जीव भी विलुप्त हो चुका है। द्वीपीय देशों में पाए जाने वाले डोडो पक्षी का अस्तित्व मिटने के बाद कुछ खास प्रजाति के पौधों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका के भारी बारिश वाले जंगलों में रहने वाले जंगली अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले ब्लैक राइनो, पूर्वी रूस के जंगलों में पाए जाने वाले अमुर तेंदुआ, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाने वाले सुंदा बाघ जैसे विशाल जानवरों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल छाये हैं।

पर्यावरण विज्ञान जर्नल ‘फ्रंटियर्स इन फॉरेस्ट एंड ग्लोबल चेंज’ में प्रकाशित एक अध्ययन में तो यह सनसनीखेज खुलासा किया जा चुका है कि 97 फीसदी धरती की पारिस्थितिकी सेहत बेहद खराब हो चुकी है और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में इतनी तबाही मच चुकी है कि धरती का केवल तीन फीसदी हिस्सा ही पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित बचा है। वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला तथा बीमारियां शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से भी वन्यजीवों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में पौधों तथा जानवरों की प्रत्येक तीन में से एक प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनियाभर में सर्वाधिक तस्करी स्तनधारी जीवों की होती है, उसके बाद रेंगने वाले जीवों की 21.3, पक्षियों की 8.5 तथा पेड़-पौधों की 14.3 फीसदी तस्करी होती है।

विश्व वन्यजीव कोष के महानिदेशक मार्को लैम्बर्टिनी के अनुसार हम मानव-प्रेरित जलवायु संकट और जैव विविधता के नुकसान की दोहरी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकती है। दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से वन्यजीवों की संख्या घट रही है। पर्यावरणविदों के मुताबिक जंगलों में अतिक्रमण, कटान, बढ़ते प्रदूषण तथा पर्यटन के नाम पर गैर जरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर मंडराता संकट पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का स्पष्ट संकेत है और यदि इसमें सुधार के लिए शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़े नुकसान के तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में पैदावार, खाद्य उत्पादन इत्यादि पर पड़ेगा, जिससे पूरा इको सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होगा।

 

योगेश कुमार गोयल

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

'जो गरजते हैं वो बरसते नहीं' यह उक्ति वर्तमान भारत के संदर्भ में अनुचित प्रतीत होती है क्योंकि मोदी गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। देश का एक नागरिक होने के नाते मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीयत और नीति देश की सबसे बड़ी बुराई ‘भ्रष्टाचार’ को नष्ट करने की है। यही कारण है कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपनी गंभीरता को दोहराया और देश की जनता को यह अहसास दिलाने की कोशिश भी की कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहयोग करें। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने के अनेक सार्थक प्रयास किए जोकि सफल भी हुए। डिजिटल लेनदेन का व्यापक उपयोग शुरू होना इस दिशा में सबसे बड़ा उदाहरण है।

नरेन्द्र मोदी न होते तो क्या होता? यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार अवश्य होना चाहिए ताकि देश की वर्तमान परिस्थितियों से उनकी तुलना हो सके। मान लो कि यदि 2014 में भाजपा नेतृत्व की मोदी सरकार न आई होती और कांग्रेस के किसी नेता के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी होती तो क्या यह संभव होता कि उनके दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती और क्या माननीय उच्चतम न्यायालय में राममंदिर को लेकर चल रहे कानूनी मामले में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार सकारात्मक रुख रखती? इतना ही नहीं क्या यह भी संभव हो पाता कि दशकों से पिस रही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कांग्रेस सरकार के रहते न्यायालय से तीन तलाक मामले में न्याय मिलता? देश यह कभी नहीं भूल सकता कि 2014 से पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बेहद नकारात्मक रुख अपनाए हुए थी और उसी कारण देश की अधिकांश जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी पर विश्वास जताते हुए एकतरफा मतदान किया।

यदि देश की जनता 2014 में भी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता में बैठा देती तो हमारे देश में भी श्रीलंका की तरह जनता व्यवहार करती हुई दिखाई देती। इसलिए यहाँ यह भी जिक्र करना आवश्यक हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार की विदेश नीति के क्या परिणाम रहें और अगले दशक में भारत किस प्रकार 'शक्ति का केन्द्र' बनने जा रहा है । इसे समझने के लिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार दानिश तरार के उस बयान पर ध्यान देना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल खरीदा, अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, भारत का इजरायल और ईरान, दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब आज भारत के साथ खड़ा है, यूएई और भारत के बीच 70 अरब डॉलर का व्यापार है और यह भारत की परफेक्ट विदेश नीति का उदाहरण है। भारत के दो पूर्व विदेश सचिव व आठ अलग-अलग रणनीतिकार विश्लेषकों ने मिलकर भारत की विदेश नीति पर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है 'इंडियाज पाथ टू पॉवर: स्ट्रैटजी इन ए वर्ल्ड एड्रिफ्ट'', इस किताब के संदर्भ में सभी वरिष्ठ पूर्व अधिकारी एक बात पर सहमत हैं, कि भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुए है जो बहुत सकारात्मक है । नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का शुरूआती समय उन सभी संवेदनशील मुद्दों को 'निपटाना' के रहें हैं जो भारत के सामने कई दशकों से चुनौती दे रहे थे । कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना , भारत में नागरिकता कानून “ सीएए” पर विचार करना प्रमुख थे और इन पर ज़बर्दस्त काम भी हुआ है हालाँकि इन बदलावों पर पश्चिमी देशों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी मानवाधिकार उल्लंघन के सवाल उठाए ।

मोदी सरकार की परीक्षा कोरोना महामारी के रूप में तथा उसके कारण उत्पन्न हुई देश की आर्थिक परिस्थितियां भी रहीं हैं । मुश्किल समय में लद्दाख में चीन की आक्रामकता ने भी सरकार की परीक्षा को और कठोर कर दिया। हमारे विपक्ष ने कठिन समय पर मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बजाए, राजनीतिक लाभ लेने की कई कोशिशें की। विपक्षी दलों की नकारात्मक सोच के कारण मोदी सरकार के लिए विदेश नीति पर 'आम राय' कायम करना काफी मुश्किल हो गया और सरकार विदेश नीति पर अपने हिसाब से आगे बढ़ती रही। नरेन्द्र मोदी सरकार को हर मोर्चे पर मिली बड़ी चुनौतियाँ और उनकी कामयाबी सरकार की स्पष्ट नीति के कारण ही जीत दर्ज करने में सफल रहीं।

विदेश नीति पर निरंतर अग्रसर नरेन्द्र मोदी सरकार ने भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता भावना अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी परंतु पाकिस्तान की तरफ से निरंतर छल मिलता रहा जिसका पर्याप्त जवाब देना बनता था जोकि मोदी सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन कर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। जब नेपाल में भयंकर भूकंप से वहाँ बहुत क्षति हुई, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई और हरसम्भव मदद देने के लिए आदेश दिए जो शाम 4 बजे नेपाल पहुँच गई । हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जनता भुखमरी के कगार पर पहुँच गई तब भी मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी देश के लिए सम्भव सहयोग किया । मोदी सरकार के नेतृत्व में मालदीव के साथ बिगड़े हमारे सम्बन्ध अच्छे हुए हैं वहीं श्रीलंका के पोर्ट पर भारत का नियंत्रण चीन से पुनः लेकर स्थापित हो गया है ।

विश्व में अमरीका, रूस, युरोपीय देश, अरब देश भारत को मित्र मानकर सम्मान करते हैं वहीं चीन भी कोई दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल कर लाना पूरे विश्व ने देखा है। यह सभी नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही सम्भव हुआ है। इसके अलावा मोदी सरकार ने “बिम्सटेक” पर खासा ध्यान दिया है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं और भारत सरकार की मौजूदा विदेश नीति में इस संगठन को काफी प्रमुखता दी जा रही है। इन सभी के चलते यह कहा जा सकता है कि आने वाला दशक भारत के लिए एक नायक की भूमिका वाला होने वाला है।

नरेन्द्र मोदी ने भारत को नया भारत बनाने के लिए अनेक प्रभावशाली योजनाओं को धरातल पर उतार कर कामयाब भी किया है जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों को प्रोत्साहन दे रही है । बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो इससे गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि , लघु या सूक्ष्म उद्यम से जुड़े लोगों को दस लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है जो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जीवन रेखा का काम कर रही है । आयुष्मान भारत जोकि स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को मदद मिल रही है । सबको घर मिले इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से मोदी सरकार की ओर से घर बनाने में भी आर्थिक मदद दी जा रही है। मोदी सरकार में उज्जवला योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी जी वास्तव में देश के विकास के पहिये की धुरी हैं और धुरी ही समस्त चक्र को चलाती हुई आगे की ओर ले चलती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विकास का यह पहिया यूँ ही चलता रहना चाहिए, इसका रुकना देश के विकास में बाधा का काम करेगा जो कोई भी सच्चा भारतीय कभी नहीं चाहेगा।

 

 

 देश-दुनिया के इतिहास में 10 नवंबर की तारीख तमाम वजह से दर्ज है। और यह तारीख कंप्यूटर में विंडोज के माध्यम से इतिहास रचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज दुनियाभर के तीन-चौथाई यानी 77 फीसदसे ज्यादा लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पर चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए एप्लीकेशन जुड़ रहे हैं। क्षमता बढ़ रही है और हार्डवेयर भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रहे हैं। इस इवॉल्यूशन में आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 28 साल की उम्र में 10 नवंबर, 1983 को पहली बार विंडोज लॉन्च किया था।

आज विंडोज तकरीबन हर जगह दिख जाता है। जो काम आज हम अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं, उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह बिल गेट्स की और माइक्रोसॉफ्ट के पहले यूजर-फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 की कहानी है। उसके बिना डेस्कटॉप कंप्यूटर का वह महत्व तो कतई नहीं रहता, जो आज हमारे लिए है।

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक गेट्स ने 10 नवंबर, 1983 को न्यूयॉर्क सिटी में पॉश इवेंट रखा था। इसका मुख्य आकर्षण एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सिंपल और इंट्यूटिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आया था। उस समय तक कमांड-बेस्ड एमएस डीओएस (MS DOS) पर ही कंप्यूटर काम करते थे। विंडोज में ड्रॉपडाउन मेनू, टाइल्ड विंडोज, माउस सपोर्ट और कई ऐप्स के साथ मल्टीटास्किंग संभव था। यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी।

इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या हो? बिल गेट्स इसे इंटरफेस मैनेजर नाम देना चाहते थे। तब माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग अधिकारी रोलैंड हैंसन ने विंडोज नाम दिया। गेट्स ने विंडोज 1.0 के लॉन्च पर कहा था- 'विंडोज यूजर्स को अभूतपूर्व ताकत देगा। यह अगले कुछ वर्षों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नींव रख रहा है।'

विंडोज 1.0 के बाद, विंडोज 2.0 (1987), विंडोज 3.0 (1990), विंडोज 3.1 (1992), विंडोज 95 (1995), विंडोज 98 (1998), विंडोज 2000 (2000), विंडोज XP (2001), विंडोज विस्टा (2007), विंडोज 7 (2009), विंडोज 8 (2012), विंडोज 10 (2015) आया। आज यदि बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस शख्सियतों में शामिल हैं तो इसकी एक बड़ी वजह विंडोज ही है, जो पूरी दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्याय है।

और साल 1903 में इसी तारीख को अमेरिकी पेटेंट ऑफिस ने मैरी एंडरसन को ऑटोमेटिक विंडशील्ड वाइपर्स का पेटेंट दिया। यह ऐसा डिवाइस है जो आज ऑटोमोबाइल्स में फ्रंट और बैक विंडशील्ड्स को साफ रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैरी एक ट्रॉली कार से यात्रा कर रही थीं, तब बर्फबारी इतनी तेज थी कि ड्राइवर को विंडोज खोलकर ड्राइव करना पड़ रहा था। कई बार उसे ट्रॉली रोकनी पड़ी ताकि विंडशील्ड को साफ कर सके। तब मैरी ने हैंड-ऑपरेटेड डिवाइस बनाया, जिसका लीवर ड्राइवर के पास था। रबर का वाइपर ऊपर से विंडशील्ड को साफ करता था।

दत्तोपन्त ठेंगडी

भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मज़दूर संघ के संस्थापक थे। भारत के उज्ज्वल राष्ट्रनिर्माण की अभिलाषा रखकर उसके लिए सदैव प्रयत्नरत रहने वाले कुशल संघटक, राष्ट्रप्रेमी संगठनों के शिल्पकार, द्रष्टा विचारवंत, लेखक, संतों के समान त्यागी और संयमित जीवन जीने वाले आदरणीय दत्तोपन्त ठेंगडी ने भारतीय किसानों को सन्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देने के साथ, राष्ट्र के उत्थान प्रक्रिया में सहयोगी बनने की प्रेरणा देने के मूल विचार से भारतीय किसान संघ की स्थापना की। दत्तोपंत ठेंगडी जी 'भारतीय किसान संघ' के कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्थान हैं।

जीवन परिचय

दत्तोपन्त ठेंगडी का जन्म 10 नवंबर, 1920 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में, वर्धा ज़िले के आर्वी शहर में हुआ। इस गांव के एक प्रतिष्ठित नागरिक एवं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता बाबुराव दाजीबा ठेंगडी थे तथा माताजी, श्रीमती जानकी देवी, गंभीर आध्यात्मिक अभिरूची से सम्पन्न, साक्षात करूणामूर्ति, और भगवान दतात्रेय की परम भक्त थी। दत्तोपन्त ठेंगडी muds ज्येष्ठ सुपुत्र थे। परिवार में एक छोटा भाई श्री नारायण ठेंगड़ी और एक छोटी बहन श्रीमती अनुसूया थी। बचपन से ही उनके कुशाग्र बुद्धि, और सामाजिक कार्य के संदर्भ में सच्ची लगन की झलक दिखने लगी थी। विद्यार्थी दशा में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भारत माता के प्रति अपनी वचन बद्धता का परिचय दिया। केवल 15 वर्ष की आयु में ही वे आर्वी तालुका नगरपालिका हाईस्कूल के अध्यक्ष चुने गए। बतौर अध्यक्ष, उन्होंने इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज़रूरतमंद छात्रों को आर्थिक मदद करने के लिए एक निधी के निर्माण की पहल की। 1935 में ही उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ‘वानर सेना’ इस युवा संगठन के आर्वी शहर शाखा का प्रमुख पद सौंपा गया। झुग्गी-झोपडियों में रहने वाले युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने के लिए, उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना निर्माण करने का कार्य भी युवा दत्तोपंत ने किया। इसी कारण उन्हें 1936 में ‘आर्वी गोवनी झुग्गी-झोपडी मंडल’ का प्रमुख पद भी सौंपा गया। इसी बीच, 1936 से 1938 तक वे ‘हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, नागपुर’ में भी सक्रिय रहे।

शिक्षा

सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय होने के साथ ही दत्तोपंत जी ने नागपुर के तत्कालीन मॉरिस कॉलेज (विद्यमान- वसंतराव नाईक समाज विज्ञान संस्थान) से मास्टर ऑफ आर्टस् (एम.ए.) और लॉ कॉलेज (विद्यमान - डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालय) से वकालत की पदवी (एल. एल. बी.) प्राप्त की। विद्यार्थी दशा में ही, 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बतौर स्वयंसेवक के रूप में जुडे और आगे चलकर वहीं उनके सारे जीवन कार्य का मूल प्रेरणास्रोत बना।

दत्तोपन्त ने 'गुरुजी' के कहने पर मजदूरों के बीच किया काम

दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में काम करना शुरू किया. इसके लिए उन्होंने 'शेतकरी कामगार फेडरेशन' जैसे संगठनों में जाकर काम सीखा. अपने प्रचारक जीवन की शुरुआत ही ठेंगड़ी ने केरल से की थी. केरल में वामपंथियों के प्रभाव और उनके काम के तरीक़ों को वे भलीभांति जानते थे. इसलिए वे साम्यवादी विचार के खोखलेपन को भी जानते थे. दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने 'भारतीय मजदूर संघ' नाम से अराजनीतिक संगठन शुरू किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है. ठेंगड़ी के प्रयास से श्रमिक और उद्योग जगत के नए रिश्ते शुरू हुए. भारतीय मज़दूर संघ ने देश में वामपंथियों के बनाए मिल मालिक-मज़दूर के डिस्कोर्स को ही बदल दिया. वामदलों के नारे थे, 'चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो' और दुनिया के मजदूरों एक हो, कमाने वाला खाएगा.' वहीं मजदूर संघ ने कहा, 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम' और 'मजदूरों दुनिया को एक करो, कमाने वाला खिलायेगा.'

 

भारतीय मज़दूर संघ की स्थापना

1942 से 1944 के दौरान उन्होंने श्री वागमल नंदा सोसायटी, कालीकट, आर्य समाज, कालीकट, हिंदू महासभा, ब्रिटिश मलबार पूअर होम, कालीकट आदि संस्थाओं का कार्यविस्तार बढाने के लिए बहुमूल्य कार्य किया। 1955 में दत्तोपंत जी ने ‘भारतीय मज़दूर संघ’ (बी.एम.एस.) की स्थापना की। एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुए इस मज़दूर संगठन को आज न केवल विशाल रूप मिला है, बल्कि आज वह देश का प्रथम क्रमांक का मज़दूर संगठन (यूनियन) बना है। सनातन धर्म के वैचारिक अधिष्ठान, आलौकिक संगठन कौशल्य, परिश्रम की पराकाष्ठा, अचल धयेयनिष्ठा, विजयी विश्वास, और पूज्य श्री गुरूजी के सतत मार्गदर्शन के बल पर, श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने, मात्र तीन दशक में ही, उस समय के सबसे बड़े, और कांग्रेस से सम्बन्ध मजदूर संगठन इण्डियन नेशनल ट्रेड युनियन कॉग्रेस INTUC को पीछे छोड़ दिया। सन् 1989 में, भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या 31 लाख थी, जो कम्युनिस्ट पार्टियों से सम्बन्ध, एटक AITUC तथा सीटू CITU की सfम्मलित सदस्यता के भी अधिक थी। सन् 2002 में, भारतीय मजदूर संघ 81 लाख सदस्यता के साथ भारत का विशालतम श्रम संगठन बन गया, देश के सभी अन्यान्य केन्द्रीय श्रम संगठनों की कुल सदस्यता से कहीं अधिक थी। आज 2012 की गणना के अनुसार भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या 1 करोड़ 71 लाख से अधिक है। उन्होंने बड़े परिश्रम किए, अपने कार्यकर्ताओं की सहानुभूति और सहायता थोड़ी बहुत होगी ही, परन्तु उन्होंने अकेले यह कार्य किया,जिसको अंग्रेजी में ‘सिंगल हैंडिड’ कहते हैं। अब भारतीय मजदूर संघ का बोलबाला भी काफी हो गया है और श्रमिक क्षैत्र में यह एक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया है। इसका प्रभाव बढता ही जा रहा है। अभी ऐसी स्थिति है कि मजदूर क्षैत्र में काम करने वाले जो अन्यान्य संगठन है, उनके पास, ठोस विचार देने वाले व्यक्ति कम है, वे केवल आंदोलन के भरोसे, ‘हो हल्ला’ मचाकर अपनी लोकप्रियता बढाने का प्रयत्न करते हैं। मजदूर क्षैत्र के लिए ठोस, योग्य विचार देने की क्षमता अभी इस भारतीय मजदूर संघ में ही हमें अधिक मात्रा में दीखती है।’’

सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान कार्य

50 वर्ष से अधिक समय तक दत्तोपंत जी सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के कार्य में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सृजनात्मक कार्यो के लिए एक विस्तृत पृष्ठभूमि तैयार करते हुए उन्होंने भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच, सर्व पंथ समादर मंच, स्वदेशी जागरण मंच आदि कई प्रभावशाली संगठनों की स्थापना की, और उनके समृद्ध मार्गदर्शन से इन सभी संगठनों का निरंतर कार्यविस्तार होता रहा। उनके ही प्रयासों से संस्कार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, भारतीय विचार केंद्र, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आदि संगठनों का निर्माण हुआ। देश का शायद ही कोई ऐसा मज़दूर संगठन होगा जिसे दत्तोपंत जी का मार्गदर्शन न मिला हो। दलित संघ, रेलवे कर्मचारी संघ, उसी प्रकार कृषि, शैक्षणिक, साहित्यिक आदि विविध क्षेत्रों के संगठनों को उनके सक्रिय और वैचारिक मार्गदर्शन का लाभ मिला।

भारतीय किसान संघ की स्थापना

3-4 मार्च 1979 में, कोटा, राजस्थान में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर, किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। देश के बहुत बड़े, शौषित–पीड़ित और असंगठित जन समुदाय में आत्म विश्वास जाग्रत करते हुए उन्होंने आव्हान किया कि, ‘‘हर किसान हमारा नेता है’’ और नारा दिया कि, ‘‘देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेगें।’’ महापुरूषों के संकल्प सत् संकल्प होते है, और सत् संकल्प, भगवान को पूरे करने होते हैं। सनातन हिन्दू धर्म के अधिष्ठान पर, पूर्णतः गैर–राजनैतिक, और प्रखर राष्ट्रवाद से प्रेरित, देश का सबसे बड़ा, सबसे सक्षम, जन संगठन खड़ा हुआ। सामुहिक चर्चा, सामुहिक निर्णय और सामुहिक नेतृत्व के सिद्धान्त और व्यवहार की सफलता की स्थापना की। आज भारतीय किसान संघ, किसानों और राष्ट्र के हितों का सबल, सजग प्रहरी के नाते सभी को ध्यान में आता है।

रचनाएँ

प्रखर बुद्धिमत्ता के धनी दत्तोपन्त ठेंगडी जी का संपूर्ण जीवन - सादी जीवनशैली, अखंड कार्यमग्नता, अपने कार्य से संबंधित विषय का गहरा अध्ययन, सुस्पष्ट विचार और ध्येय निष्ठा - से परिपूर्ण था। उन्होंने 26 हिंदी, 12 अंग्रेज़ी और 2 मराठी पुस्तकों का लेखन किया। उनकी ये पुस्तकें उनके राष्ट्र कार्य की मनोगाथा हैं। उनकी ‘राष्ट्र’ और ‘ध्येयपथ पर किसान’ ये दो पुस्तकें तो कार्यकर्ताओं के लिए गीता के समान पथ-प्रदीपक मानी जाती हैं।

विदेश यात्रा

दत्तोपन्त ठेंगडी जी भारतीय संसद के वरिष्ठ सभागृह राज्यसभा के एक बार सदस्य भी रह चुके थे। वे 1969 में संसदीय शिष्टमंडल के साथ तत्कालीन सोवियत संघ और हंगरी गये थे। 1977 में स्विटज़रलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मज़दूर संघटनाओं के परिषद में, और जिनेवा में हुए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय वर्णभेद विरोधी परिषद में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1979 में उन्हें युगोस्लाविया में, वहाँ के मज़दूर संगठन ने, उनके देश के रोजगार नीति के संदर्भ में अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिका ने भी दत्तोपंत जी को, अमेरिकी मज़दूर संगठनों के आंदोलनों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया था। उसी वर्ष उन्हें कनाडा और ब्रिटेन में भी आमंत्रित किया गया था। 1985 में ये ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के आमंत्रण पर चीन गये और भारतीय मज़दूर संघ के प्रतिनिधियों का नेतृत्व भी किया था। जकार्ता (इंडोनेशिया) में हुए अंतरराष्ट्रीय मज़दूर संगठन के दसवें क्षेत्रीय परिषद में भी वे उपस्थित थे। इसी वर्ष वे बांगला देश, ब्रह्मदेश (म्यांमार), थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, केन्या, युगांडा, टांझानिया आदि देशों में भी गये थे। जर्मनी के फ्रँकफर्ट में अगस्त, 1992 में हुए पाँचवें यूरोपियन हिंदू परिषद में, और अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड विज़न 200 परिषद में भी वे शामिल हुए थे।

चीन और रूस दत्तोपन्त से करते थे विचार-विमर्श

ठेंगड़ी दुनिया में कहीं भी जाते थे तो हर जगह मजदूर आंदोलनों के साथ-साथ वहां की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी करते थे. इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श करते थे. 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगने पर ठेंगड़ी ने भूमिगत रहकर 'लोक संघर्ष समिति' के सचिव के नाते तानाशाही विरोधी आंदोलन को संचालित किया. जनता पार्टी की सरकार बनने पर जब अन्य नेता कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, तब ठेंगड़ी ने मजदूर क्षेत्र में काम करना पसंद किया.

दत्तोपन्त ने 2002 में ठुकरा दिया था 'पद्मभूषण'

एनडीए सरकार की ओर से 2002 में दिए जा रहे 'पद्मभूषण' को उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार और गुरुजी को 'भारत रत्न' नहीं मिलता, तब तक वह कोई सम्‍मान स्वीकार नहीं करेंगे. दत्‍तोपंत ठेंगड़ी कई भाषाओं के जानकार थे. इनमें लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानवदर्शन, ध्येयपथ, बाबासाहब भीमराव अंबेडकर, सप्तक्रम, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, संकेत रेखा, राष्ट्र, थर्ड वे प्रमुख हैं.

निधन

दत्तोपन्त ठेंगडी जी का निधन 14 अक्टूबर, 2004 को महाराष्ट्र के पुणे नगर में हुआ।

 

 

 

 विधिक साक्षरता

विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से समब्न्धित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना है। विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है।

भारत में, 09 नवंबर को सभी विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा “राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस” ​​के रूप में मनाया जाता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और वादिकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए नि: शुल्क, प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है।

तात्पर्य

साक्षरता का तात्पर्य सिर्फ़ पढ़ना-लिखना ही नहीं बल्कि यह सम्मान, अवसर और विकास से जुड़ा विषय है। दुनिया में शिक्षा और ज्ञान बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी माध्यम है। आज अनपढ़ता देश की तरक़्क़ी में बहुत बड़ी बाधा है। जिसके अभिशाप से ग़रीब और ग़रीब होता जा रहा है।

उद्देश्य

साक्षरता दिवस का प्रमुख उद्देश्य नव साक्षरों को उत्साहित करना है। साक्षरता दिवस हमारे लिये अहम दिवस है, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व है। हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षरता कम है। हमें आज के दिन यह संकल्प लेना होगा कि हर व्यक्ति साक्षर बनें, निरक्षर कोई न रहे। हमें अपने यहाँ से निरक्षता को भगाना होगा।

शैक्षिक इतिहास

भारत का शैक्षिक इतिहास अत्यधिक समृद्ध है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों द्वारा शिक्षा मौखिक रूप में दी जाती थी। शिक्षा का प्रसार वर्णमाला के विकास के पश्चात् भोज पत्र और पेड़ों की छालों पर लिखित रूप में होने लगा। इस कारण भारत में लिखित साहित्य का विकास तथा प्रसार होने लगा। देश में शिक्षा जन साधारण को बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ उपलब्ध होने लगी। नालन्दा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों की स्थापना ने शिक्षा के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। लोगों में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए साक्षरता एक बड़ी ज़रूरत है।

शिक्षा का प्रसार

भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से यूरोपीय मिशनरियों ने अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार किया। इसके बाद से भारत में पश्चिमी पद्धति का निरन्तर प्रसार हुआ है। वर्तमान समय में भारत में सभी विषयों के शिक्षण हेतु अनेक विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े़ हजा़रों महाविद्यालय हैं। भारत ने उच्च कोटि की उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में अपना स्थान बना लिया है।

शुल्क में वृद्धि

शिक्षा के शुल्क में अनेक कारणों से (विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा) निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस कारण ग़रीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी है।

साक्षर भारत

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की सभी महिलाओं को अगले पाँच सालों में साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ‘साक्षर भारत’ मिशन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि ‘साक्षर भारत’ मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से भी ज़्यादा सफल साबित होगा। उन्होंने कहा था कि- "देश की एक तिहाई आबादी निरक्षर है। देश की आधी महिलाएं अभी भी पढ़-लिख नहीं सकतीं। साक्षरता के मामले में हम विश्व में सबसे पिछड़े देशों में शुमार हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि- "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित व पिछड़े वर्गो की महिलाओं का साक्षर न होना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हमें इस चुनौती से पार पाना होगा। यदि हमें सभी नागरिकों को सशक्त करना है और तेज़ी से विकास करना है तो देश को पूरी तरह से साक्षर करना होगा। जिस ‘साक्षर भारत’ मिशन की आज हम शुरुआत कर रहे हैं वह साक्षरता के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को ज़ाहिर करता है। यह मिशन ख़ासकर महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ाने की हमारी कोशिश में मददगार साबित होगा।"

उन्होंने कहा कि- "साक्षरता के मामले में आज़ादी के बाद से हमने लगातार वृद्धि की है। वर्ष 1950 में साक्षरता की दर 18 फ़ीसदी थी, जो वर्ष 1991 में 52 फ़ीसदी और वर्ष 2001 में 65 फ़ीसदी पहुँच गयी।"

साक्षरता दिवस का दिन हमें सोचने को मजबूर करता है, कि हम क्यो 100% साक्षर नहीं हैं। यदि केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकि राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। सरकार द्वारा साक्षरता को बढ़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड दे मील योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना, राजीव गाँधी साक्षरता मिशन आदि न जाने कितने अभियान चलाये गये, मगर सफलता आशा के अनुरूप नहीं मिली। मिड दे मील में जहाँ बच्चो को आकर्षित करने के लिए स्कूलों में भोजन की व्यवस्था की गयी, इससे बच्चे स्कूल तो आते हैं, मगर पढ़ने नहीं खाना खाने आते हैं। शिक्षक लोग पढ़ाई की जगह खाना बनवाने की फिकर में लगे रहते हैं। हमारे देश में सरकारी तौर पर जो व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है, वह साक्षर है। आंकड़े जुटाने के समय जो घोटाला होता है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर सही तरीक़े से साक्षरता के आंकडे जुटाए जाए तो देश में 64.9% लोग शायद साक्षर न हो। सरकारी आंकडो पर विश्वास कर भी लिया जाए तो भारत में 75.3% पुरुष और 53.7% महिलायें ही साक्षर हैं।

साक्षर कैसे बने

भारत 100% साक्षर कैसे बने। भारत में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है। हमारे देश में हर साल लगभग 33 लाख विद्यार्थी स्नातक होते हैं। उसके बाद बेरोज़गारों की भीड़ में खो जाते हैं। हम हर साल स्नातक होने वाले विद्यार्थियो का सही उपयोग साक्षरता को बढ़ाने में कर सकते हैं। स्नातक के पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त विषय जोड़ा जाए, जो सभी के लिए अनिवार्य हो। इस विषय में सभी छात्रों को एक व्यक्ति को साक्षर बनाने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। शिक्षकों के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अन्तिम वर्ष में मूल्यांकन के आधार पर अंकसूची में इसके अंक भी जोड़े जाए। इससे हर साल लगभग 33 लाख लोग साक्षर होंगे। वो भी किसी सरकारी खर्च के बिना।

भारत में u;k साक्षरता का नाम

नव भारत साक्षरता अभियान j[kk x;k gS blds  तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से देश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकारें कई तरह की योजनाएं और अभियान चलाती हैं. सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें-सब बढ़ें, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, साइकिल-पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं वगैरह के बारे में तो आपने सुना ही होगा. इसी तरह सरकार का एक अहम मिशन शुरू हुआ था, वर्ष 1988 में- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन. तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी.

1951 में देश में 30 करोड़ लोग निरक्षर थे, जो 1981 में बढ़कर 44 करोड़ हो गए थे. ऐसे में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिकल्पना अस्तित्व में आई. 5 मई 1988 को शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य था कि लोग अनपढ़ न रहें, कम से कम साक्षर तो जरूर हो जाएं. इस मिशन ने असर तो दिखाया, लेकिन शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए यह नाकाफी रहा.

बहरहाल आज हम बात करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में ही केंद्र सरकार के नए मिशन के बारे में. शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना ही इस मिशन का उद्देश्य है. इस मिशन का नाम है- ‘नव भारत साक्षरता अभियान’.

2022 से शुरू होगा अभियान

 ‘नव भारत साक्षरता अभियान’ के लिए ‘कैबिनेट नोट’ को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने पिछले महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव के तहत ‘नव भारत साक्षरता अभियान’ (एनआईएलपी) 2022 से 2027 तक लागू किया जायेगा.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका

नव भारत साक्षरता अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से देश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है. सूत्रों ने बताया है कि एनआईएलपी के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करेगा.

प्रौढ़ शिक्षा संबंधी यह केंद्र प्रायोजित नई योजना होगी. इस कार्यक्रम के दायरे में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ निरक्षर लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है.

साक्षरता दिवस 2022 की थीम

2022 में साक्षरता दिवस की थीम ‘ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस’  है. पिछले साल यानी 2021 में साक्षरता दिवस की थीम मानव-केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता: डिजिटल विभाजन को कम करना थी.

साक्षरता पर सुविचार अनमोल वचन

एक सभ्य घर जैसा कोई विद्यालय नहीं है और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई अध्यापक नहीं है – महात्मा गांधी

बिना साक्षरता प्राप्त किए कोई इंसान अपनी परम ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकता – होरेस मैन

शिक्षा अपने क्रोध या अपने आत्म विश्वास को खोये बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है – राबर्ट फ्रोस्ट

साक्षरता स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने के कुंजी है – जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर 

साक्षर इंसान को सरलता से शासित किया जा सकता है – फ्रेडरिक n xzsV

 

 

 

 

 

 

 

बिहार के एक गांव में कोरियन भाषा में अपना भविष्य देखने वाला युवा यह जानता ही नहीं था की जेएनयू के अलावा भी किसी और विश्वविद्यालय में इसकी डिग्री स्तर पर पढ़ाई होती है। जेएनयू में एडमिशन नहीं हो पाने के कारण उसे अपना सपना छोड़ किसी और कोर्स में दाखिला लेना पड़ा। यह किसी एक युवा के साथ नहीं घटता बल्कि अधिकतर इसी समस्या से जूझ रहे हैं। पहली बार देश में सीयूईटी ने सभी युवाओं को ऐसा मंच दिया जहां 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय में मौजूद सैकड़ों कोर्सेस को देखा जा सकता है। इनमें से अपने मतलब के कोर्स का चयन कर युवा अपने बेहतर भविष्य के आगे का रास्ता तय कर सकता है ।

देश का युवा बेहतर भविष्य की चाह में अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अक्सर अन्य राज्यों का रुख करता है। पुरानी चयन प्रक्रिया जो कट ऑफ के माध्यम से होती थी उसके लिए रोड़ा सिद्ध होती है, क्योंकि उसका बोर्ड अन्य बोर्ड की तरह उतने नंबर नहीं देता है। हर स्टेट बोर्ड में नंबर की प्रक्रिया भिन्न होती है। कुछ बोर्ड अपनी चेकिंग ऐसी रखते हैं जिससे बच्चों को उतने नंबर प्राप्त नहीं हो पाते जबकि कुछ बच्चों को खुलकर नंबर देने के पक्षधर होते है। इस बार कई विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) के माध्यम से एडमिशन लिया। सीयूईटी में अभी तक 79 विश्वविद्यालय भाग ले चुके हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 44 है, राज्य बोर्ड से अभी तक 12 विश्वविद्यालय इससे जुड़ चुके हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 13 और 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हिस्सा बन चुके हैं।

इस चयन प्रक्रिया के शुरुआती नतीजे अब देखे जा सकते है। दिल्ली विश्वविद्यालय को ही देख लीजिये यहां सत्तर हजार सीट पर लाखों संख्या में फॉर्म भरे जाते रहे हैं। पहली बार विश्वविद्यालय में सीयूईटी के माध्यम से प्रक्रिया सम्पन्न हुई है, इसके नतीजे भी चौकाने वाले मिले है। कई बार देखने में आया है की एक ही राज्य के बच्चे का किसी-किसी कोर्स में बहुतायत, अन्य राज्य के विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त होने के कारण कट ऑफ में नाम नहीं आता था। विश्वविद्यालय में लम्बे समय से यह कवायद चल रही थी की एंट्रेंस के माध्यम से बच्चों का चयन हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बार केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के छात्रों की संख्या, जो गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों में दूसरी सबसे अधिक थी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) की शुरुआत के बाद इस प्रवेश सत्र में सातवें स्थान पर आ गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से देश भर में कई स्कूल संबद्ध हैं और इस कारण विभिन्न राज्यों के आवेदकों की संख्या इस वर्ष भी सबसे अधिक है जिसके बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का स्थान है।

सीट आवंटन के दूसरे राउंड के बाद उपलब्ध प्रवेश संबंधी आंकड़ों के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राज्य शिक्षा बोर्डों के विद्यार्थियों की संख्या केरल बोर्ड के विद्यार्थियों से अधिक है। इस साल डीयू ने एक नई प्रवेश नीति आरंभ की है जिसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश सीयूईटी स्कोर के आधार पर किया जाता है। अब बोर्ड परीक्षा का स्कोर अर्हक अंक ही माना जाएगा और यह सुनिश्चित किया गया है कि अंकों को बढ़ाने के कारण अक्सर किसी विशेष बोर्ड के छात्रों द्वारा अधिकतर सीटें भरने संबंधी विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह कहते हैं कि- सीयूईटी ने सभी को एक साझा मंच और समान अवसर प्रदान किया है, क्योंकि अलग-अलग बोर्डों के अपने नियम, विनियम और मूल्यांकन के तरीके हैं। हम इस असमानता को कम करना चाहते थे और सीयूईटी एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह एक समान मंच प्रदान करता है।

गत वर्ष, पहली दो कट-ऑफ लिस्ट के बाद हिंदू कॉलेज में बीए (विशेष) राजनीति विज्ञान में दाखिला लेने वाले 146 छात्रों में से 120 छात्र केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से थे। पहली लिस्ट में पाठ्यक्रम के लिए कट-ऑफ 100 फीसदी थी। वर्ष 2016 में, तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अधिकांश सीटों पर प्रवेश मिला था, जहां निर्धारित कट-ऑफ 98 फीसद थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि, यह इस बात का कोई संकेत नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र के छात्रों को डीयू में प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि सीबीएसई के देश भर में संबद्ध स्कूल हैं। प्रवेश सत्र 2021-22 के अंत में, तत्कालीन कुलपति योगेश त्यागी ने यह अध्ययन करने के लिए नौ सदस्यीय पैनल का गठन किया था कि केरल बोर्ड के छात्रों को इतनी अधिक संख्या में प्रवेश किस कारण मिला। डीन ऑफ एडमिशन डीएस रावत की रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत में राज्य बोर्डों में मार्किंग स्कीम में अत्यधिक भिन्नता थी।

इतने कम समय में सीयूईटी के माध्यम से इतने विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया करा कर डीयू ने इतिहास रच दिया। डीयू ईसी मेम्बर प्रो. वीएस नेगी ने इसकी सफलता के लिए डीयू वीसी योगेश सिंह को बधाई देते हुए विद्यार्थियों का स्वागत किया। प्रोफेसर नेगी का मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इतने कम समय में देश भर के लाखों छात्रों को एक समान मापदंड पर लाकर मूल्यांकन करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारंभिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अपने आप में एक अप्रत्याशित सफलता है।

 

 

डॉ. सीमा सिंह

(लेखिका, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कौन स्वागत नहीं करेगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होगी। यह 10 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त है। यानी पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। फिर भी पांच में से दो जजों ने इस आरक्षण के विरुद्ध फैसला दिया है और तमिलनाडु की सरकार ने भी इसका विरोध किया है।

उनका कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन करना है। संविधान की किसी धारा में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निश्चित नहीं की गई है। 1992 का सुप्रीम कोर्ट में आया इंदिरा साहनी प्रकरण बेहद महत्वपूर्ण है। उसी समय नरसिंहराव सरकार ने गरीबी के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा को 2019 में भाजपा सरकार ने संविधान का अंग बना दिया। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों इसका श्रेय लूटने की प्रतिस्पर्धा में हैं लेकिन मैं तो जन्म के आधार पर दिए गए सारे आरक्षणों के एकदम विरुद्ध हूं, चाहे वह अनुसूचितों या पिछड़ों या तथाकथित अल्पसंख्यकों को दिया जाए।

मेरी राय में आरक्षण जन्म के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी थी कि नरसिंहराव और मनमोहनसिंह सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस मामले में ठोस निर्णय का साहस दिखाया। लेकिन यह काम अभी भी अधूरा है। संसद में 2019 में जब गरीबी को आरक्षण का आधार बनाकर सरकार विधेयक लाई थी, तब 323 सांसदों ने उसका समर्थन किया था और सिर्फ 3 सांसदों ने विरोध। लेकिन किसी नेता या पार्टी की आज हिम्मत नहीं है कि वह डाॅ. अंबेडकर की इच्छा को मूर्त रूप दे सके। उन्होंने कहा था कि जन्म के आधार पर दिया गया आरक्षण दस साल के लिए काफी है। अब तो इसको पैदा हुए दर्जनों साल हो गए हैं।

यह देश में अयोग्यता, अकर्मण्यता, भेदभाव, जातिवाद और मलाईदार वर्ग को प्रोत्साहित करने का साधन बन गया है। इसी कारण सरकारें रेवड़ी-संस्कृति की शिकार हो रही हैं। यदि नौकरियों के बजाय शिक्षा और चिकित्सा में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया होता तो सरकारी भीख पर कौन जिंदा रहना चाहता? गरीबी के आधार पर दिया गया आरक्षण जातीय और सांप्रदायिक आरक्षण से कहीं बेहतर सिद्ध होता। वह भारत में एकता और समानता का मूलाधार बनता और 75 साल में भारत की गिनती दुनिया के महासंपन्न और महाशक्तिशाली राष्ट्रों में हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक अधूरी लेकिन बहुत सराहनीय शुरुआत है।

 

 

 

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत विशाल देश है। यहां विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। उनकी भिन्न-भिन्न संस्कृतियां हैं, परन्तु सबकी नागरिकता एक ही है। सब भारतीय हैं। कोई भी देश तभी उन्नति के शिखर पर पहुंचता है जब उसके निवासी उन्नति करते हैं। यदि कोई समुदाय मुख्यधारा के अन्य समुदायों से पिछड़ जाए, तो वह देश संपूर्ण रूप से उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि देश के सभी समुदाय उन्नति करें। आज देश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का विषय चर्चा में है।

उल्लेखनीय है कि ‘अल्पसंख्यक’ का तात्पर्य केवल मुस्लिम समुदाय से नहीं है। देश के संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिकल्पना धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न वर्गों के लिए की गई है। यह दुखद है कि कांग्रेस द्वारा इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया गया, ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम -1992 बनाया गया। इसमें देश की मुख्यधारा से पृथक वंचित धार्मिक समुदायों की स्थिति के कारणों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। किन्तु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 में ‘धार्मिक अल्पसंख्यक’ की परिभाषा नहीं दी गई है। कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है, इसका निर्णय करने का सारा दायित्व केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1993 में पांच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी सम्मिलित हैं। इसके पश्चात जैन समुदाय द्वारा उसे भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की जाने लगी। तब सरकार ने राष्ट्रीय धार्मिक अधिनियम- 2014 में एक संशोधन करके जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों की सूची में सम्मिलित कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी का सदैव से यह कहना रहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ की राजनीति करती आई है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्रों में भी यह प्रश्न उठाते हुए संकल्प लिया था कि वह ‘अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करके इसका दायित्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपेगी। अब चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यह विषय चर्चा में आ गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में भाजपा सत्ता में आई, उस समय इस संबंध में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी समाप्त करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। वास्तव में वर्ष 2004 के पश्चात से भाजपा ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, अपितु भाजपा ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा कि ‘स्वतंत्रता के इतने दशकों के पश्चात भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय निर्धनता में जकड़ा हुआ है।

भाजपा की इस बात के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। प्रथम यह कि भाजपा स्वीकार करती है कि देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। द्वितीय यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कांग्रेस का ही शासन रहा है तथा उसने मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया तथा मुसलमान इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। इसका एक अर्थ यह भी है कि मुसलमानों की इस दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस उत्तरदायी है।

देश और राज्यों में अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी विडंबना की स्थिति है। कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक है, तो किसी राज्य में अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, तो किसी राज्य में बहुसंख्यक है। इसी प्रकार कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक है तो किसी दूसरे राज्य में बहुसंख्यक है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपनी राय देने के लिए समय मांगा है। इस संबंध में 14 राज्यों ने अपनी राय दे दी है, जबकि 19 राज्यों और केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, यह तो समय के गर्भ में छिपा है, किन्तु इतना निश्चित है कि यह एक ज्वलंत विषय है। इससे देश का सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। इससे निपटने का एक सरल उपाय यह है कि देश को अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक की राजनीति से मुक्ति दिलाई जाए। संविधान की दृष्टि में देश के सब नागरिक एक समान हैं। संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दिए हैं। संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए देश में समान नागरिक संहिता लगाई जाए। इससे बहुत से झगड़े स्वयं समाप्त हो जाएंगे। यदि देश के सभी वर्गों की एक समान उन्नति करनी है, तो उनके धर्म, पंथ या जाति के आधार पर नहीं, अपितु उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक आधार पर बने नीतियों से उनका समग्र विकास हो पाएगा। ऐसा न होने पर देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। ऐसी परिस्थियों में मूल समस्याओं से ध्यान भटक जाएगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।

प्रश्न है कि जब संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारित करने का क्या औचित्य है? वास्तव में निर्धनता का संबंध किसी धर्म, पंथ अथवा जाति से नहीं होता। इसका संबंध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार द्वारा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास‘ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ देश के निर्धन परिवारों को मिल रहा है। इन योजनाओं का यही उद्देश्य है कि देश के सभी निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस संबंध में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

यह कहना अनुचित नहीं है कि अल्पसंख्यकवाद से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने से बहुसंख्यकों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी भांति अल्पसंख्यक भी स्वयं को विशेष मानकर मुख्यधारा से पृथक हो जाते हैं। वे स्वयं को पृथक रखना चाहते हैं तथा वही पृथकता उनकी पहचान बन जाती है। इस मनोवृत्ति से उन्हें हानि होती है। वे देश की मुख्यधारा से पृथक होकर पिछड़ जाते हैं तथा उनका समान रूप से विकास नहीं हो पाता। अल्पसंख्यकवाद से भाईचारा भी प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता देश के समग्र विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए देश को अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद की राजनीति से निकलना होगा। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। जब संविधान की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी एक समान होनी चाहिए।

 

 

डॉ. सौरभ मालवीय

(लेखक, मीडिया शिक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। )

पानी को बनाया नहीं बल्कि इसे केवल बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जखनी गांव की हरियाली सारी दुनिया के लिए उदाहरण है। यहां के मेड़बंदी मॉडल को जल संरक्षण के लिए सारे देश में कई जगह लागू किया जा चुका है। भारत का जल शक्ति मंत्रालय इसे पूरे देश के लिए उपयुक्त मानते हुए हर जिले में दो गांवों को जखनी जैसा जलग्राम बनाने के लिए चुन चुका है। नीति आयोग ने भी इस जल संरक्षण विधि को मान्यता दी है और इस आधार पर जखनी को आदर्श गांव माना है। लोग जागरूक हों तो सूखा और अकाल आ ही नहीं सकता। हमें अपने पूर्वजों के समाधान को अपनाना होगा। पुराने तालाबों और कुंओं का जीर्णोद्धार करना होगा। खेतों की मेड़बंदी कर घरों की नालियों का पानी भी खेतों में पहुंचाना होगा।

हमारे पुरखों की जल संरक्षण पर सोच ‘खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' रही है। इसी सोच ने जखनी के जख्म सोख लिए हैं। जखनी के लोगों की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं। मगर इस बदलाव के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह एक दिन में संभव नहीं होता। जखनी को हरा-भरा करने के सामुदायिक प्रयास में दो-ढ़ाई दशक लग गए। अब हमारा गांव गरीबी, भुखमरी, अपराध और तमाम विवादों से उबर चुका है। वर्षा जल बूंदों को रोकने से गांव का जलस्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि गांव में समृद्धि आई और लोगों के पास पैसा आया। अब दुनिया के लोग इस तकनीक को जानने के लिए उत्सुक हैं।

पिछले दिनों अहमदाबाद में इस तकनीक पर कई सत्र में चर्चा हुई। यह देखकर अच्छा लगा कि अपना जखनी आज दुनिया को राह दिखा रहा है। यहां जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, इटली और यूरोप के लोगों से मिलने का मौका सुखद रहा। यह लोग जखनी मॉडल को जानना-समझना चाहते हैं। मोयेज पूनावाला (ऑस्ट्रेलिया) , थॉम हन्ना (यूएसए), वेन मेयर (यूएसए), ओलिवियर गिलोटो (फ्रांस), तोशियो मुरामात्सु (जापान), ब्रूनो बेनाग्लिया (इटली) जेम्स वैलियरे (यूएसए), यूसुफ अत्तरवाला (फोराड) गुजरात, जॉनसन स्क्रीन के ग्लोबल डायरेक्टर क्रेक्स विल्सन (अमेरिका), राकेश अरोरा (पंजाब), विवेक सिंह (भूटान) अनिल शाह (पूना) और सीजीडब्ल्यूबी (जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरसी जैन ने गंभीरता के साथ भारत के पुरखों की परंपरागत सामुदायिक जल संरक्षण विधि 'खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़' के चमत्कार को सुनकर दंग रह गए। दुनिया के विकसित देशों के इन जल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने माना कि जल संकट से घिरी दुनिया को यह विधि उबार सकती है। खुशी इस बात की है कि इजरायल में तो काफी पहले इस विधि पर परीक्षण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ‘बुंदेलखंड’ हर साल गर्मी में सूखे और अकाल से त्राहिमाम-त्राहिमाम करता रहा है। खुशी इस बात की है कि अब हालात बदल रहे हैं। जखनी गांव के लोगों के तीस साल के सामुदायिक प्रयास से सूखा खत्म हो गया है। खेत हर वक्त लहलहाते रहते हैं। अब तो हर साल मेड़बंदी यज्ञ यात्रा भी होने लगी है। प्रधानमंत्री के सकारात्मक संदेशों से जखनी के मूलमंत्र ‘खेत पर मेड़-मेड़ पर पेड़’ को जल आंदोलन के रूप में बदला जा सका है। यह वही बुंदेलखंड है जहां कभी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ का आगाज किया था। यह सुखद है कि उसी बुंदेलखंड में मेड़बंदी यज्ञ शुरू होने लगा है। मेड़ बंदी से जल रोकने का उल्लेख मत्स्य पुराण, जल संघिता, आदित्य स्त्रोत के अलावा वेदों में भी खासकर ऋग्वेद में है। कालखंड बेशक बदला है पर दोनों का लक्ष्य एक ही है। मगर यह सुनकर क्षोभ होता है कि दुनिया भर में 320 करोड़ लोग पानी की कमी वाली जगहों पर रहते हैं।

दुनिया सूखे और पानी की कमी का संकट झेल रही है। ऐसे क्षेत्रों में भी जहां कभी खूब बारिश होती थी, वहां संकट बढ़ रहा है। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में नल लगभग सूख गए थे। संसार के किसी ऐसे बड़े शहर में इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापार पर कड़े प्रतिबंध के जरिए डे जीरो की स्थिति आने से रोक लिया गया। शहर में पानी का बिल बढ़ा दिया गया और ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही कम पानी में खेती कैसे हो ताकि जमीन में नमी बनी रहे, इस पर काम किया गया। आखिरकार यह नियम बनाना पड़ा कि हर व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी मिलेगा। कपड़े धोने की मशीनों के लिए भी पानी का कोटा तय कर दिया गया। अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो वर्षा जल की बूंदों को सहेजने की जरूरत है। बिना उसके गुजारा नहीं होगा। भारत की पुरानी विधि को अपनाने की जरूरत है।

 

 

उमाशंकर पांडेय

लेखक, भारत सरकार के पहले जलयोद्धा पुरस्कार से सम्मानित हैं।

 

 यूं तो झांसी में 1857 की क्रांति जगजाहिर है। महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के लिए यह वर्ष इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, लेकिन वीरों की यह भूमि इससे पहले ही क्रांति की एक और इबारत 1841 में ही लिख चुकी थी। यह झांसी का चिरगांव क्षेत्र ही था जहां के राजा ने 1941 में ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि इसकी कीमत बाद में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी थी। यह उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि उनके वंशज चिरगांव नगर पालिका में चेयरमैन के पद पर आसीन हैं।

झांसी यूं तो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां के हर गांव और हर कस्बे में आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं। यह क्रम महारानी लक्ष्मीबाई के समय से भी पूर्व शुरू हो चुका था। चर्चित इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि झांसी में 1857 के पूर्व ही अंग्रेजों की खिलाफत शुरू हो गई थी। यह बात झांसी के गजेटियर में भी दर्ज है। झांसी, ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। उनके ही वंशज मोहकम सिंह के नाती रावभगत सिंह 1841 में चिरगांव में शासन करते थे। इस दौरान अंग्रेजों का आना-जाना कालपी से झांसी होते हुए सागर के लिए बना रहता था।

इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा के मुताबिक, 13 अंग्रेजों का एक समूह कालपी से सागर के लिए निकला था। वह आकर चिरगांव में रुका। वे राव बखत सिंह के बाग में ठहरे थे। राव बखत सिंह प्रकृति प्रेमी थे। उनके बाग में कई प्रकार के मोर थे। अंग्रेजों ने उन मोरों को मारकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया। यह बात राव भगत सिंह के अनुचरों को उचित नहीं लगी। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। कुछ बचे हुए अनुचर राजा के पास पहुंचे और पूरा वृतांत सुनाया।

राजा को अपने राज्य में हस्तक्षेप कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा ले लिया। अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पहुंचकर राव बखत सिंह ने सभी अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए डूब मरने जैसी थी। अहंकार में डूबे अंग्रेजों ने रणनीति के तहत कालपी, झांसी, सागर और इंदौर की सेना को इकट्ठा कर चिरगांव पर हमला बोल दिया, भीषण युद्ध हुआ। इसमें राव बखत सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और वह अपनी जान बचा कर चिरगांव से भाग निकले, जबकि अंग्रेजी फौज ने चिरगांव के किले को तहस-नहस कर दिया गया।

राव बखत सिंह और उनके भतीजे रघुनाथ सिंह ने टीकमगढ़ के मोहनगढ़ किले में जाकर शरण ली। कुछ दिनों तक तो वहां वह सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को इसकी जानकारी हुई उन्होंने मोहनगढ़ का किला भी घेर लिया। वहां से निकलकर राव बखत सिंह छत्रसाल की राज्य सीमा में प्रवेश कर गए, लेकिन अंग्रेजी फौज उनके पीछे लगी थी और उन्हें हमीरपुर जिले के पनवाड़ी में घेर लिया गया। वहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज भी वहां उनकी समाधि बनी हुई है। उनकी हत्या की जानकारी होते ही राजा छत्रसाल के वंशजों को यह नागवार गुजरा और क्षत्रिय समाज के सभी लोगों ने एकत्र होकर इसका विरोध करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद अंग्रेजों का विद्रोह चलता रहा। महारानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से लोहा लेने के पूर्व अपनी प्रजा के लिए अंग्रजों का विद्रोह करने वाले राजा राव बखत सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चिरगांव नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आज भी राजा के वंशजों का ही कब्जा है। अलग बात है कि आरक्षण के चलते कई बार उन्हें अपने लोगों को इस पद पर बैठाना पड़ा।

हिन्दुस्थान समाचार/ महेश पटैरिया