अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता के तहत 21 टन राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जानकारी दी कि यह सहायता सामग्री हवाई मार्ग से भेजी गई है, जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइज़र, जल शोधन गोलियाँ, ओआरएस घोल और अन्य चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ शामिल हैं।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नज़र रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी मानवीय सहायता भेजी जाएगी।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार को 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। इस आपदा में अब तक 1,400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और राहत-बचाव कार्य अभी भी जारी है।

काठमांडू, 02 सितंबर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अंतिम फैसला करने के लिए नेपाल उच्चतम न्यायालय की फुल बेंच सुनवाई करेगी। अदालत ने मंगलवार को इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज राष्ट्रपति भवन से मंगवाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति तिल प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने की दलीलों के बाद मामले को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। इस रिट में संवैधानिक प्रावधानों के तहत विश्वास मत नहीं लेने का तर्क देते हुए ओली सरकार को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत ने संसद सचिवालय से ओली सरकार से संबंधित सभी दस्तावेज भी अदालत में जमा करने को कहा है।

इससे पहले कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सरकार को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में जमा करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी ने 21 अगस्त को दायर याचिका में दावा किया है कि जेएसपी नेपाल और नागरिक उनमुक्ति पार्टी जैसे दलों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से अनिवार्य 30 दिनों के भीतर विश्वास मत साबित करने में विफल रहे, जिससे सरकार की वैधानिकता समाप्त हो गई है।

अधिवक्ता केसी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं। केसी के मुताबिक कोर्ट ने सरकार के महान्याधिवकता से पूछा है कि क्या समर्थन वापस लेने के बाद सदन में विश्वास का मत नहीं लेने से सरकार की वैधानिक स्थिति क्या है? कोर्ट ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि सिर्फ सरकार के सहभागी दल द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ही विश्वास का मत लेने का प्रावधान है या फिर सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दल के भी समर्थन वापस लेने के बाद ऐसा करना अनिवार्य है?

उच्चतम न्यायालय ने महान्याधिवकता से यह भी जानना चाहा है कि क्या कोई दल सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद फिर से उस सरकार को समर्थन कर सकता है? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के द्वारा सरकार को दिए समर्थन वापस लेने के 45 दिन के बाद दुबारा समर्थन का पत्र स्पीकर को दिया है। हालांकि पार्टी के आंतरिक विवाद में एक पक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फुल बेंच के सामने होगी। और इस मामले में अंतरिम आदेश नहीं सीधे अंतिम फैसला दिया जाएगा। चूंकि इस मामले में अंतरिम आदेश देने से सरकार के सामने कानूनी और वैधानिक समस्या आ जाएगी, इसलिए दोनों जजों ने अब फुल कोर्ट के जरिये इस पर अंतिम फैसला सुनाने की बात कही है।

हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता ग्राहम ग्रीन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके एजेंट माइकल ग्रीन ने इस बात की पुष्टि की है। ग्राहम लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। बीते कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और वह कनाडा के टोरंटो स्थित एक निजी अस्पताल में उपचाररत थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न केवल उनके परिवार और चाहने वाले बल्कि पूरा हॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया है।

ग्राहम ग्रीन का फिल्मी करियर कई दशकों तक फैला रहा। हालांकि, उनके अभिनय को असली पहचान और वैश्विक स्तर पर उड़ान 1990 में मिली, जब उन्होंने केविन कॉस्टनर की बहुचर्चित फिल्म 'डांस विद वोल्व्स' में 'किकिंग बर्ड' का किरदार निभाया। इस फिल्म को कुल 12 ऑस्कर नामांकन मिले थे और ग्राहम को इसमें उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया था। यही वह फिल्म थी, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई और दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

इसके बाद ग्राहम ग्रीन ने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपने बहुमुखी अभिनय से खुद को साबित किया। उन्होंने 'मैवरिक', 'डाई हार्ड विद अ वेंजेंस' और 'द ग्रीन माइल' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी सधी हुई अदाकारी और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने हर बार दर्शकों को प्रभावित किया। ग्राहम न केवल फिल्मों में बल्कि टेलीविजन और थिएटर में भी सक्रिय रहे। उनकी सरलता, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास पहचान दिलाई। आज जब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनके प्रशंसक और सहकर्मी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके बेहतरीन किरदारों और फिल्मों को याद करते हुए शोक जता रहे हैं।

ग्राहम ग्रीन का जाना हॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से जो छाप छोड़ी है, वह हमेशा कायम रहेगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को अपनी अदाकारी से और भी समृद्ध बनाया।

काठमांडू, 02 सितंबर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली टियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलन के बाद बीजिंग पहुंचे हैं। सैन्य परेड में शामिल होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने बुलेट ट्रेन का सफर किया है।

प्रधानमंत्री ओली ने अपने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर बुलेट ट्रेन के जरिए टियांजिन से बीजिंग की यात्रा करने की जानकारी दी है। बीजिंग पहुंचने पर चीनी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से होनी है। उपराष्ट्रपति की ओर से आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भी नेपाली प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा।

इससे पहले टियांजिन में प्रधानमंत्री ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। अपनी यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में नेपाली प्रतिनिधिमंडल 3 सितंबर को बीजिंग में फासीवाद और जापानी आक्रामकता के खिलाफ युद्ध में चीन की जीत के 80वीं वर्षगांठ समारोह में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल होगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल उसी दिन नेपाल लौटेगा।

बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालय परिसरों में इन दिनों छात्र संघर्षों के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालिया झड़पों और विरोध प्रदर्शनों के चलते देशभर में अशांति का माहौल है।

रविवार को छात्रों और स्थानीय निवासियों के बीच हुई छिटपुट झड़पों के बाद चटगाँव विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में गंभीर तनाव देखा गया। इन झड़पों में अब तक 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें शिक्षक, छात्र, पुलिसकर्मी और पत्रकार शामिल हैं। तीन छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, धारा 144 लागू होने के बावजूद, छात्र दिनभर अपने आवासीय परिसरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन करते रहे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए परिसर में सेना और पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है।

उधर, मैमनसिंह में बांग्लादेश कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने रेलवे लाइन अवरुद्ध कर दी, जिससे ढाका और मैमनसिंह के बीच रेल सेवाएं बाधित हो गईं। इसका असर व्यस्त मार्गों पर चलने वाली कई यात्री और इंटरसिटी ट्रेनों पर पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

देश में छात्रों के बीच बढ़ते असंतोष और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं के चलते यह संकट और गहराने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन तनाव कम करने के लिए संवाद और समाधान की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

पूर्वी अफगानिस्तान में रविवार रात आए 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र ज़मीन से मात्र 8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिससे इसकी विनाशकारी क्षमता और बढ़ गई।

सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र नंगरहार और कुनार प्रांत हैं, लेकिन झटकों का असर काबुल, पड़ोसी प्रांतों और यहां तक कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक महसूस किया गया।

सरकारी एजेंसियों के अनुसार, कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। भूकंप के चलते कई इमारतें धराशायी हो गई हैं और कई गांवों का ज़मीन से संपर्क टूट गया है।

बचाव कार्य लगातार जारी हैं, लेकिन दूरदराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। राहत और बचाव दल हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित इलाकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इस भूकंप को हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में आई सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के लिए वैश्विक मदद की भी अपील की गई है।

जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल आज सुबह भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बेंगलुरु पहुँचे। दिल्ली रवाना होने से पहले वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का दौरा करेंगे। कल वे नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

अपनी यात्रा से पहले, विदेश मंत्री वाडेफुल ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा संदेशों में भारत-जर्मनी के गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया और सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी, तथा कुशल कार्यबल की भर्ती जैसे क्षेत्रों को दोनों देशों की साझेदारी के मुख्य स्तंभ बताया।

वाडेफुल ने कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की आवाज़ वैश्विक मंच पर निर्णायक होती जा रही है। उन्होंने भारत और जर्मनी जैसे लोकतंत्रों के बीच एक स्वाभाविक गठबंधन पर ज़ोर दिया, विशेषकर मौजूदा भूराजनीतिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमारी सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और दोनों देश मिलकर नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं।

यह यात्रा उस कड़ी का हिस्सा है जो पिछले महीने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जर्मन सांसद जुर्गन हार्ड्ट के बीच हुई बैठक के बाद आगे बढ़ी है। उस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था।

भारत और जर्मनी के बीच मज़बूत रणनीतिक साझेदारी है, जिसकी नींव 1951 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ पड़ी थी। मार्च 2021 में दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक संबंध के 70 वर्ष पूरे किए। वर्ष 2000 में आरंभ हुई 'रणनीतिक साझेदारी' को 2011 में इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन (IGC) तंत्र के ज़रिए नई मजबूती मिली। यह तंत्र कैबिनेट स्तर पर सहयोग की समीक्षा और नए क्षेत्रों की पहचान का मंच प्रदान करता है।
भारत, उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ जर्मनी इस स्तर का संवाद ढाँचा साझा करता है।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज शाम से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे।

प्रधानमंत्री वोंग की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है। यात्रा के दौरान कौशल विकास, वित्तीय एवं डिजिटल सेवाएं, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, और नौवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर में हुई मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और श्री वोंग ने भारत-सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई थी।

प्रधानमंत्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकातें निर्धारित हैं।

यात्रा से पहले, पिछले महीने भारत और सिंगापुर ने इंडिया-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) के तीसरे दौर का आयोजन किया था, जिसमें सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री गान किम योंग ने भाग लिया था। उस बैठक में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल थे।

गौरतलब है कि सिंगापुर, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 34.27 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्ध अभ्यास 2025’ के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट पहुँच चुका है। इस बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी।

यह द्विपक्षीय अभ्यास 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना और जटिल युद्ध स्थितियों में संयुक्त संचालन की दक्षता को मजबूत करना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं, जो अमेरिकी सेना की 5वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के साथ प्रशिक्षण लेंगे। यह रेजिमेंट आर्कटिक वोल्व्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की "बॉबकैट्स" यूनिट का हिस्सा है, जो अमेरिकी 11वीं एयरबोर्न डिवीजन से जुड़ी है।

अभ्यास के दौरान सैनिक विभिन्न सामरिक अभियानों का प्रशिक्षण लेंगे, जिनमें शामिल हैं:

• हेलीबोर्न ऑपरेशन

• निगरानी संसाधनों और ड्रोन तकनीक का उपयोग

• पर्वतीय युद्ध कौशल

• तोपखाने, विमानन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का एकीकृत उपयोग

इसके अलावा, दोनों देशों की सेनाओं के विषय-विशेषज्ञ यूएएस (मानवरहित विमान प्रणाली) और काउंटर-यूएएस अभियानों, सूचना युद्ध, संचार और रसद जैसे क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूहों के ज़रिए अनुभव साझा करेंगे।

अभ्यास का समापन संयुक्त रूप से नियोजित लाइव-फायर अभ्यासों और उच्च-ऊंचाई वाले युद्ध परिदृश्यों के साथ होगा। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की क्षमता को सुदृढ़ करना और बहु-क्षेत्रीय सैन्य चुनौतियों के प्रति तैयारियों को मज़बूत करना है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आज मांडईतिवु द्वीप पर जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने इस पहल को खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि क्रिकेट ने श्रीलंका को वैश्विक पहचान दिलाई है और यह खेल विभिन्न समुदायों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सिंहली, तमिल और मुस्लिम युवाओं से बनी एक राष्ट्रीय टीम को एक ही स्टेडियम में सभी समुदायों के दर्शकों द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थन मिलेगा।

जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चार चरणों में किया जाएगा। पूर्ण होने पर इसकी दर्शक क्षमता 40,000 होगी और यह दिन-रात के मैचों की सुविधाओं से लैस होगा। यह देश का पाँचवाँ ऐसा स्टेडियम होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी कर सकेगा।

इस उद्घाटन समारोह में कई मंत्रियों, प्रांतीय नेताओं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय स्कूली क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया।