काठमांडू, 08 अप्रैल । नेपाल सरकार ने ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना के निर्माण के लिए विश्व बैंक से 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रियायती ऋण स्वीकार करने का निर्णय लिया है। संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय की आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब परियोजना का काम आगे बढ़ेगा।

यह परियोजना बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी को केंद्र में रखकर कपिलवस्तु, रूपन्देही और पश्चिम नवलपरासी जिलों को विकसित करने के लिए तैयार की गई है। ऋण के लिए पूर्व वित्तमंत्री विष्णु पौडेल की पहल पर पिछले वर्ष ही विश्व बैंक के समक्ष लगभग 12.5 अरब रुपये के बराबर का प्रस्ताव पेश किया गया था।

अब परियोजना कार्यान्वयन के लिए समझौता किया जाएगा। समझौते के बाद यह राशि कपिलवस्तु, रूपन्देही और नवलपरासी के बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों के विकास में खर्च की जाएगी। लुम्बिनी विकास कोष के अनुसार, इस परियोजना के तहत तीनों जिलों में स्थित बुद्ध से जुड़े स्थलों पर पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से होगा। इसमें लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह, रामग्राम और कपिलवस्तु नगरपालिका सहित चार स्थानीय निकायों के साथ पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष और नेपाल पर्यटन बोर्ड की भागीदारी रहेगी।

इस परियोजना के अंतर्गत सड़कों, नालियों, बस पार्क, विद्युतीकरण, बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए ध्यान केंद्र, विश्राम स्थल, कैफे, सूचना केंद्र और स्थानीय उत्पादों के बिक्री केंद्र सहित विभिन्न पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। लुम्बिनी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहां स्थित मायादेवी मंदिर, बुद्ध जन्मस्थल, पवित्र पुष्करिणी पोखरी और अशोक स्तंभ ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख स्थल हैं। देवदह में भी बुद्ध से जुड़े कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं।

कपिलवस्तु का तिलौराकोट प्राचीन शाक्य राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना बाल्यकाल बिताया था। पश्चिम नवलपरासी का रामग्राम स्तूप बुद्ध के मूल अवशेष सुरक्षित होने वाला एकमात्र स्तूप माना जाता है, जिसके लिए विस्तृत योजना तैयार हो चुकी है। परियोजना के पहले चरण में इन्हीं प्रमुख बौद्ध स्थलों पर काम किया जाएगा। इससे पहले, परियोजना कार्यान्वयन के लिए बुद्ध सर्किट के अंतर्गत आने वाली चारों नगरपालिकाओं ने प्रत्येक के लिए आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर बजट सुनिश्चित करने हेतु विश्व बैंक को संयुक्त ज्ञापन पत्र भी सौंपा था।

परियोजना का उद्देश्य निवेश के स्रोत तलाशना, नए पर्यटन स्थलों की पहचान, विकास और प्रवर्द्धन करना है। इसके लिए विशेषज्ञ स्तर पर लगातार अध्ययन और विचार-विमर्श होते रहे हैं, जिसमें विश्व बैंक के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। इस परियोजना के माध्यम से लुम्बिनी को एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, रोजगार सृजन और सतत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, धरोहर संरक्षण, सुशासन और स्थानीय समुदाय की आजीविका को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

पूर्व मंत्री विष्णु पौडेल के अनुसार, बहु-क्षेत्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के जरिए लुम्बिनी को केंद्र में रखकर धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत आर्थिक समृद्धि का एक मॉडल क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। परियोजना का लक्ष्य पर्यटकीय ढांचे को मजबूत करना, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना और धार्मिक सहिष्णुता व सांस्कृतिक विविधता के आधार पर लुम्बिनी को विश्व शांति और सतत पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है।

 काठमांडू, 08 अप्रैल । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आज काठमांडू में पदस्थ रहे करीब २० देशों के राजदूतों के साथ सामूहिक संवाद करेंगे। सरकार गठन के बाद यह पहली बार है जब विभिन्न देशों के राजदूत सामूहिक रूप से बालेन्द्र सरकार के साथ बैठक करने जा रहे हैं।

इस समूह चर्चा में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी सहभागी होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य नेपाल की ताजा राजनीतिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देना है।

प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, इस चर्चा के लिए भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन सहित एक दर्जन से अधिक देशों के राजदूतों को प्रधानमंत्री कार्यालय में आमंत्रित किया गया है।

पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री शाह ने विदेशी प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है, जबकि पारंपरिक शिष्टाचार भेंट के लिए बार-बार अनुरोध किए गए थे। आमतौर पर, नए प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों के भीतर ही राजदूतों को अलग-अलग अपने कार्यालय या निवास पर आमंत्रित करते हैं—जिसे अकसर अत्यधिक औपचारिकता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह ने कहा, “पहले राजदूतों की अत्यधिक आवाजाही और सामान्य कूटनीतिक मर्यादा से परे आसान पहुंच की एक संस्कृति थी। इस बार उस परंपरा को समाप्त किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “विदेश मंत्री शिशिर खनाल की उपस्थिति में यह समूह संवाद कूटनीतिक सहभागिता के लिए एक नया मानक स्थापित करने का प्रयास है।”

 काठमांडू, 08 अप्रैल। इज़राइल स्थित नेपाली दूतावास ने इज़राइल के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे नेपाली नागरिकों के लिए एक हाई अलर्ट संदेश जारी करते हुए उनसे संयमित, सतर्क और सुरक्षित तरीके से रहने की अपील की है।

नेपाली दूतावास ने बुधवार आठ बिंदुओं वाला एक ‘अत्यावश्यक’ परामर्श जारी कर यह आग्रह किया है। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए दूतावास ने द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ और तृतीय सचिव संज कुमार शाह से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करने को कहा है।

दूतावास के द्वारा जारी बयान के अनुसार, द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ का संपर्क नंबर +972-535360748 और तृतीय सचिव संज कुमार शाह का संपर्क नंबर +972-545582077 है।

दूतावास ने होम फ्रंट कमांड सहित इज़राइल सरकार और उसके आधिकारिक निकायों द्वारा जारी निर्देशों और सूचनाओं का पालन करने का भी अनुरोध किया है।

साथ ही, अलर्ट एसएमएस प्राप्त होने या खतरे का संकेत देने वाले सायरन बजने पर लापरवाही न करते हुए तुरंत अपने निकटतम बम शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है।

इज़राइल में रह रहे नेपाली नागरिकों से अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखने और ताज़ा घटनाक्रम की नियमित जानकारी लेते रहने को भी कहा गया है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर प्रसारित युद्ध संबंधी वीडियो को अनावश्यक रूप से साझा न करने तथा अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ नियमित संपर्क में रहने की भी अपील की गई है।

 तेहरान, 08 अप्रैल । अमेरिका-इजराइल के दो हफ्ते के संघर्ष विराम पर सहमत होने के बाद ईरान के लोग और वहां की हुकूमत खुश है। ईरान ने घोषणा की है कि अमेरिका से शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। तेहरान का कहना है कि ये बातचीत उसके 10 सूत्री प्रस्ताव पर केंद्रित होगी। इस प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है।

अल जजीरा चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने भी अमेरिका के साथ दो हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरू होगी। बातचीत सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव के दायरे में होगी। ईरान का यह बयान बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की धमकी वापस लेने और दो हफ्ते तक हमला न करने पर सहमत हो गए हैं।

ट्रंप ने कहा कि यह समझौता होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। ईरान को उसे तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलना होगा। उल्लेखनीय है कि यह एक संकरा जलमार्ग है। यह मार्ग खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते से दुनिया की तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज की नाकाबंदी कर दी। इससे वैश्विक तेल व्यापार बाधित हो गया। इससे तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर में ईंधन की कमी हो गई। ईरान के जवाबी हमलों की गूंज पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुनाई दी। इस जंग में ईरान के साथ आतंकी समूह हिजबुल्लाह और हूती भी खुलकर सामने आ गए।

 वाशिंगटन/तेल अवीव/ तेहरान, 08 अप्रैल । अमेरिका आखिरकार दो सप्ताह के संघर्ष विराम (सीज फायर/ युद्ध विराम) पर सहमत हो गया। इस पर इजराइल ने भी हां कर दी है। दोनों ने मध्यस्थ देशों का मान रख लिया और अब ईरान के साथ आमने-सामने की बातचीत की तैयारी की जा रही है। 28 फरवरी से ईरान के साथ छिड़े युद्ध की लपटों में अमेरिका और इजराइल के मददगार देश भी झुलस चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल ट्रुथ पर दो हफ्ते के युद्ध विराम के ऐलान से दुनिया ने बड़ी राहत महसूस की है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं।

सीएनएन, सीबीएस न्यूज, अल जजीरा, दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन अब ईरान के साथ सीधी (आमने-सामने की) बातचीत की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभवतः उप राष्ट्रपति जेडी वैंस करेंगे। इसका मकसद दीर्घकालिक समझौते का प्रारूप तैयार करना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने माना कि इस समय आमने-सामने की बातचीत की चर्चा चल रही है। उन्होंने साफ किया कि इसकी अंतिम घोषणा राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस करेंगे।

कुछ अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक संभवतः पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। इन अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर और उप राष्ट्रपति जेडी वैंस के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि वैंस इस समय हंगरी के दौरे पर हैं। उधर, ईरान के खिलाफ शुरू किए सैन्य अभियान में अमेरिका के सहयोगी इजराइल के अधिकारी ट्रंप के रुख में अचानक आए बदलाव से आश्चर्यचकित हैं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सहमति पर अपनी हां कर दी है। इससे साफ हो गया है कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनुसरण करते हुए इस संघर्ष विराम का पालन करेगा।

इस बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर हमले रोक दिए हैं। ईरान ने कहा है कि संघर्ष विराम के दौरान उसकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन को नियंत्रित करेगी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ईरान की 10 सूत्री योजना को स्वीकार कर लिया गया है। यह योजना "कुछ बुनियादी मामलों पर जोर देती है," जैसे कि "ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का नियंत्रित आवागमन।" बयान में कहा गया है कि इससे ईरान को "एक विशिष्ट आर्थिक और भू-राजनीतिक दर्जा" प्राप्त होगा।

ईरान के विदेशमंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने कहा कि इन दो हफ्तों के दौरान, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का सुरक्षित आवागमन "ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही संभव हो पाएगा।" उन्होंने इस संघर्ष विराम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर की भूमिका की तारीफ की है।

इससे पहले आज तड़के करीब तीन बजे खाड़ी के कई देशों ने कहा था कि वह पिछले एक घंटे से मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि यह अल्पकालिक युद्ध विराम ट्रंप की हमले शुरू करने की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले हुआ। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान होर्मुज को नहीं खोलता तो उसे रातों रात तबाह कर एक सभ्यता का अंत कर दिया जाएगा।

ट्रंप की धमकी से दुनिया भर में खलबली मच गई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर कहा, "ऐसा कोई भी सैन्य उद्देश्य नहीं है जो किसी समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्ण विनाश या आम नागरिकों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाने को सही ठहरा सके।" पोप लियो ने कहा कि ये धमकियां वास्तव में अस्वीकार्य हैं। इस बीच, इजराइली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान पर हमला रोक दिया गया है।

 तेहरान/वाशिंगटन, 07 अप्रैल । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मंगलवार तक न खोलने पर दी गई हमले की चेतावनी से ईरान घबरा गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एक ही रात (मंगलवार रात) में पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ईरान के युवा और खेल मामलों के उपमंत्री अलीरेजा रहीमी ने ट्रंप की धमकी के मद्देनजर देश के युवाओं से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव शृंखला बनाने का आह्वान किया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अलीरेजा रहीमी ने ट्रंप की धमकी के बाद यह अपील की है। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी करेगा। रहीमी ने एक्स पर लिखा, "मैं सभी युवाओं, सांस्कृतिक और कला जगत की हस्तियों, खिलाड़ियों और चैंपियनों को राष्ट्रीय अभियान 'ईरानी युवाओं की मानव शृंखला- एक उज्ज्वल भविष्य के लिए' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

उन्होंने लिखा "मंगलवार दोपहर दो बजे देशभर के बिजली संयंत्रों के पास हम सभी अपनी-अपनी मान्यताओं और विचारों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामकर खड़े होंगे और यह संदेश देंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना एक 'युद्ध अपराध' है।" उल्लेखनीय है कि सप्ताहांत ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मंगलवार रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक का समय है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद मंगलवार को हो सकता है। उन्होंने कहा यह एक नाजुक दौर है। और यह सब ईरान के कदमों पर निर्भर करता है। ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला करने की धमकी दोहराते हुए दावा किया कि अगर इससे ईरानी लोगों की आजादी सुनिश्चित होती है तो वह तकलीफ उठाने को भी तैयार होंगे। उधर, तेहरान ने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों के नतीजे इस क्षेत्र से भी आगे तक जाएंगे।

इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने 45 दिनों के संघर्ष-विराम के कई देशों के प्रस्ताव को अहम कदम तो बताया, पर कहा कि यह नाकाफी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने एक बयान में कहा है कि कमांडरों के मारे जाने पर भी ईरान की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी।

 काठमांडू, 07 अप्रैल । नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल मॉरीशस की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह 10 अप्रैल को मॉरीशस में इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन (इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को प्रस्थान करेंगे। विदेशमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा।

यह सम्मेलन मॉरीशस सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय “हिंद महासागर के सुशासन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी” रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री ने जानकारी दी कि मंत्री खनाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरीशस जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर सहित विभिन्न देशों के विदेशमंत्री और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि नेपाल के विदेशमंत्री खनाल सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के साथ ‘साइडलाइन’ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें तय हैं। सम्मेलन में खलिलुर रहमान (बांग्लादेश), विजिथा हेराथ (श्रीलंका), डीएन ढुंगेल (भूटान), बद्र हमाद अल बुसैदी (ओमान) और बैरी फाउर (सेशेल्स) समेत कई देशों के विदेश मंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा कंबोडिया, मिस्र, मेडागास्कर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।

इंडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें नेपाल की नियमित भागीदारी रही है। पिछले वर्ष फरवरी में मस्कट में आयोजित आठवें सम्मेलन में तत्कालीन विदेशमंत्री आरजु राणा देउवा ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना, समुद्री व्यापार को सुदृढ़ करना, आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करना है।

इंडिया फाउंडेशन के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए साझा मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक प्रमुख मंच बन चुका है। यह सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने हेतु साझेदार देशों को एक साझा मंच पर लाने का कार्य करता रहा है।

 तेहरान/तेल अवीव/ वाशिंगटन, 07 अप्रैल । अमेरिका-इजराइल का ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू किया एकीकृत सैन्य अभियान दिन गुजरने के साथ-साथ डरावना होता जा रहा है। ईरान ने दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह युद्ध आज सुबह 39वें दिन में प्रवेश कर गया। इजराइल ने मंगलवार को सवेरा होने से पहले ईरान के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। इस बीच जैसे-जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज को खोलने की समय सीमा नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे मध्य पूर्व में भय का वातावरण घर कर रहा है। ईरान कह चुका है कि उसे ट्रंप की चेतावनी की परवाह नहीं। अगर उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को ट्रंप ने निशाना बनाया तो वह भी वैसा ही जवाब देगा।

द टाइम्स ऑफ इजराइल, सीबीएस न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने मंगलवार को स्थानीय समयानुसार तड़के बताया कि उसने राजधानी तेहरान और ईरान के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल की सेना ने अपने लक्ष्यों की सूची जारी की। इनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई ठिकाने, मिसाइल साइटें और पेट्रो केमिकल संयंत्र शामिल थे। आईडीएफ ने दावा किया कि इन्हीं लक्ष्यों पर मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेहरान के अलावा राजधानी के पश्चिमी उपनगर करज में जोरदार धमाके हुए हैं। एक जोरदार धमाका मेहराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास हुआ है। इस हवाई अड्डे के पास शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब हमला न हुआ हो। उधर, सोमवार को पूरे दिन ईरान भर में हुए अमेरिका-इजराइल के हमलों में कम से कम 34 लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार की समय सीमा तक होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से नहीं खोला गया तो उसके कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के बिजली संयंत्र और पुलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप की चेतावनी के बीच व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक बयान में चेतावनी दी कि "अगर ईरान बातचीत में गंभीरता से शामिल होने में नाकाम रहता है, तो कल रात उसे पाषाण युग में भेज दिया जाएगा।" व्हाइट हाउस की मुख्य उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम में उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेशमंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। इस टीम ने बातचीत शुरू करने की पहल की है।

 वॉशिंगटन, 07 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एक पायलट को बचाने के लिए “अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन” चलाया।

व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने बताया कि इस अभियान में करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयरस्पेस में भेजे गए। उनके मुताबिक, पायलट ईरान के क्षेत्र में गिरा था और बेहद खतरनाक हालात में उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ट्रम्प ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद सेना ने साहस दिखाते हुए मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के “शौर्य और साहस” की सराहना की।

हालांकि, अपने बयान में ट्रम्प ने सख्त रुख भी अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका “सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है” और ऐसी कार्रवाई कभी भी संभव है। इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ सकती है।

ट्रम्प ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट (सेल्फ-डिस्ट्रक्ट) करना पड़ा, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे। उन्होंने दावा किया कि मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है।

इस दौरान उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि एजेंसी ने पूरे अभियान में अहम योगदान दिया।

उधर, ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि नेताओं की हत्या या हमलों से ईरान रुकने वाला नहीं है।

वहीं, सीजफायर के मामले पर ईरान ने साफ कहा है कि वह अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि युद्ध का पूरी तरह और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बयानों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है।

 काठमांडू, 06 अप्रैल । भारतीय सीमा पर भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का संचालन करने के लिए लुम्बिनी प्रदेश के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को तत्काल भारत सरकार से मदद लेने का सुझाव दिया है।

प्रधानमंत्री शाह ने सोमवार को लुम्बिनी प्रदेश से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में शामिल नेपाली कम्युूनिस्ट पार्टी के नेता वर्षमान पुन ने भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के संचालन के विषय में तत्काल भारत सरकार से मदद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने भैरहवा हवाई अड्डे को जल्द से जल्द संचालन में लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन के लिए हवाई मार्ग के मुद्दे पर भारत के साथ कूटनीतिक संवाद में देरी न करने की अपील की।

पुन ने कहा कि भैरहवा हवाई अड्डे पर श्रम डेस्क स्थापित कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नियमित करने और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने में अब और देर नहीं करनी चाहिए। पुन के इस सुझाव का वहां उपस्थित सभी सांसदों ने समर्थन करते हुए हवाईअड्डा निर्माण के पांच वर्ष के बाद भी इसका संचालन नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। अन्य दलों के सांसदों ने भी कहा कि भारतीय सीमा पर बने इस हवाईअड्डे के संचालन के लिए भारत सरकार के साथ कूटनीतिक पहल का कोई विकल्प नहीं है।

प्रधानमंत्री शाह ने इन सांसदों को आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में जल्द ही भारत से कूटनीतिक वार्ता शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निर्देश देंगे।