वाशिंगटन (अमेरिका), 04 सितंबर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा कि सरकार ने यहूदी-विरोधी भावना को जड़ से खत्म करने के नाम पर अरबों डॉलर के अनुसंधान कोष को रोककर कानून तोड़ा है। कानूनविद् कहते हैं कि यह फैसला हार्वर्ड को व्हाइट हाउस के साथ समझौता वार्ता में नई ताकत दे सकता है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज के फैसले की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने अपने शोध निधि पर प्रशासन के लक्षित हमले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायाधीश बरोज ने 84 पृष्ठों के अपने फैसले में लिखा, "हमें यहूदी-विरोध के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन हमें अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और किसी भी लक्ष्य को दूसरे की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। चाहिए।" उन्होंने कहा, "हार्वर्ड वर्तमान में, भले ही देर से ही सही, यहूदी-विरोध से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और जरूरत पड़ने पर और भी अधिक करने को तैयार है।"

न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा, "अब अदालतों का काम है कि वे भी इसी तरह आगे आएं। संविधान द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण शोध को अनुचित रूप से मनमाने और प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर अनुदानों से न रोका जाए, भले ही ऐसा करने से अपने एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के क्रोध का जोखिम हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।" निर्णय के एक भाग के रूप में, न्यायाधीश बरोज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड के संघीय अनुसंधान निधि पर ''अपने प्रथम संशोधन अधिकारों के प्रयोग के प्रतिशोध में या नागरिक अधिकार कानून की शर्तों के अनुपालन के बिना भेदभाव के किसी भी कथित आधार पर'' नई रुकावटें जारी नहीं कर सकता।

व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने कहा, "किसी भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए यह स्पष्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उत्पीड़न से बचाने में विफल रहा और वर्षों तक अपने परिसर में भेदभाव को पनपने दिया। हार्वर्ड का करदाताओं के पैसे पर संवैधानिक अधिकार नहीं है और वह भविष्य में अनुदान के लिए अयोग्य बना रहेगा। इस कठोर फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। हमें विश्वास है कि हार्वर्ड को जवाबदेह ठहराने में हम सफल होंगे।"

व्हाइट हाउस के बयान के कुछ घंटों बाद हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन एम. गार्बर ने कहा कि विश्वविद्यालय "इस राय के निहितार्थों का आकलन करना जारी रखेगा। आगे के कानूनी घटनाक्रमों पर नजर रखेगा और उस बदलते परिदृश्य के प्रति सचेत रहेगा जिसमें हम अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, न्यायाधीश बरोज का फैसला "हार्वर्ड के प्रथम संशोधन और प्रक्रियात्मक अधिकारों की पुष्टि करता है और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान और अमेरिकी उच्च शिक्षा के मूल सिद्धांतों के बचाव में हमारे तर्कों को मान्य करता है।"

हार्वर्ड ने यह मामला अप्रैल में तब उठाया था जब ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कट्टरता का गढ़ बन गया है। 11 अप्रैल को उसने हार्वर्ड को एक पत्र भेजा जिसमें संघीय अनुसंधान निधि तक हार्वर्ड की पहुंच को कई मांगों को मानने की शर्त पर रखने की कोशिश की गई थी। हार्वर्ड ने 14 अप्रैल को शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने कुछ ही घंटों में यह घोषणा कर दी कि वह उस फंडिंग को बंद कर देगा जिस पर अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों की तरह हार्वर्ड भी लंबे समय से शोध कार्यों के लिए निर्भर था। विश्वविद्यालय ने एक हफ्ते बाद मुकदमा दायर किया।

न्याय विभाग ने न्यायाधीश बरोज को दिए गए अपने एक आवेदन में जोर देकर कहा कि संघीय अनुसंधान निधि "धर्मार्थ अनुदान नहीं" है। न्याय विभाग ने लिखा, "बल्कि, संघीय सरकार विश्वविद्यालयों को ऐसे अनुबंधों के माध्यम से धन देती है जिनमें स्पष्ट शर्तें शामिल होती हैं।" विभाग ने कहा, "यदि वे इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो अनुदान रद्द किए जा सकते हैं।"

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स सहित हार्वर्ड पर हमले को लेकर प्रशासन पर मुकदमा करने वाले अन्य संगठनों के वकील जोसेफ सेलर्स और कोरी स्टॉटन ने कहा कि वे बुधवार के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे "जनहित में शैक्षणिक स्वतंत्रता और शोध की निर्णायक जीत" बताते हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह फैसला हार्वर्ड प्रशासन को यह स्पष्ट कर देगा कि सरकार के साथ समझौता करके हार्वर्ड समुदाय के अधिकारों पर सौदेबाजी करना अस्वीकार्य है।"

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में यूक्रेन संघर्ष को पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूस और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों को लागू करने का महज "बहाना" करार दिया। यह टिप्पणी उन्होंने चीन की चार दिवसीय यात्रा के समापन पर मीडिया से बातचीत के दौरान की।

पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, रूस के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते रखने वाले देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ को लागू करने के लिए यूक्रेन संकट का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन उपायों का उद्देश्य दरअसल अन्य राजनीतिक या आर्थिक एजेंडों को साधना है, जिनका यूक्रेन संघर्ष से सीधा संबंध नहीं है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इन प्रतिबंधों के पीछे असली कारण वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बदलाव है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि पश्चिम इन देशों के साथ अपने आर्थिक प्रभुत्व को खोता देख रहा है और इसीलिए इस प्रकार के प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है।

पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब पश्चिमी देश रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार अवरोधों की योजना बना रहे हैं, और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है।

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आज शाम काठमांडू पहुंच रहे हैं, जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल की पहली यात्रा है। शुक्रवार को वे नेपाल-भारत न्यायिक वार्ता में हिस्सा लेंगे और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत के साथ विशेष बैठक करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश गवई बौद्ध सांस्कृतिक नगरी लुम्बिनी के साथ-साथ काठमांडू में यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थल पाटन और पशुपतिनाथ का भी दौरा करेंगे।

भारत और नेपाल के बीच न्यायिक सहयोग की लंबे समय से मजबूत परंपरा रही है। इससे पहले, 2024 में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नेपाल के मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर नेपाल की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा की थी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में, डॉ. जयशंकर ने भारत-सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री वोंग के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की सराहना की।

उन्होंने इस आशा भी व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री वोंग के बीच आज होने वाली बातचीत दोनों देशों के बीच समकालीन और बहुआयामी संबंधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप तैयार करेगी।

दक्षिण कोरिया के उप वित्त मंत्री ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते के तहत दक्षिण कोरिया रणनीतिक अमेरिकी उद्योगों में 350 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यह निवेश मुख्य रूप से राज्य नीति संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा, जो मामले-दर-मामला आधार पर वित्तपोषण प्रदान करेंगे।

जुलाई में हुए इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने अमेरिकी टैरिफ को 15% तक सीमित करने पर सहमति जताई है। इसके अंतर्गत जहाज निर्माण, प्रमुख खनिज, बैटरी, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है। हालांकि, सियोल के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अभी और विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है।

हवाई का प्रसिद्ध किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है, यह दिसंबर के बाद से इसका 32वां विस्फोट है। इस विस्फोट में ज्वालामुखी ने अपने शिखर क्रेटर से लगभग 100 मीटर ऊंचाई तक लावा उत्सर्जित किया।

अभी तक, विस्फोट से निकला सारा लावा हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शिखर क्रेटर तक सीमित है और इससे आसपास के घरों या इमारतों को कोई खतरा नहीं पहुंचा है।

किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। यह ज्वालामुखी ओआहू द्वीप पर स्थित हवाई के सबसे बड़े शहर होनोलूलू से लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तथा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे।

पीएसए मुंबई टर्मिनल भारत का पहला 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित कंटेनर टर्मिनल है, जिसकी हैंडलिंग क्षमता 4.8 मिलियन टीईयू है। यह टर्मिनल समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) के अनुरूप विकसित किया गया है और सड़क तथा रेल मार्ग से 63 से अधिक इंटरनल कॉन्टेनर डिपो (आईसीडी) से जुड़ा हुआ है। इस वजह से यह भारत के सबसे व्यापक मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क का हिस्सा बन गया है।

यह परियोजना भारत के पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से युद्ध समाप्ति को लेकर वार्ता की संभावना से कभी इनकार नहीं किया। बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कीव समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो रूस अपने सभी सैन्य और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध जारी रखने को तैयार है।

पुतिन ने ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए मास्को आने का आमंत्रण भी दिया।

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि ज़ेलेंस्की वार्ता के लिए तैयार हैं, और सात देशों ने दोनों नेताओं की बैठक की मेज़बानी का गंभीर प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच आज फोन पर वार्ता निर्धारित है, जबकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी प्रकार की बातचीत फिलहाल तय नहीं है।

यह घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब रूस-यूक्रेन युद्ध को दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता की संभावनाएं एक बार फिर चर्चा में हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह उस निचली अदालत के फैसले को पलटे, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए कई आयात शुल्क (टैरिफ) को अवैध ठहराया गया था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार है, विशेष रूप से जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से जुड़ा हो।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने तर्क दिया कि निचली अदालत का निर्णय न केवल कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इससे जारी व्यापार वार्ताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों पर अनावश्यक कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई है।

यह मामला उस समय आया है जब एक अमेरिकी संघीय अपीलीय न्यायालय ने 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, और ट्रंप का इस अधिकार का प्रयोग करना अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) की सीमाओं से बाहर है।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने IEEPA के तहत यह दावा किया था कि अमेरिका को "असामान्य और असाधारण" खतरों से बचाने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन टैरिफ लगाने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह अधिकार कांग्रेस की प्राथमिक शक्तियों में आता है।

यदि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है, तो यह ट्रंप की विदेश और आर्थिक नीति के बड़े हिस्से को कमजोर कर सकता है और अमेरिका को अरबों डॉलर के आयात शुल्क वापस करने पड़ सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के एक गिरोह पर हाल ही में किए गए घातक सैन्य हमले को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह कार्रवाई लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेलों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। उन्होंने इसे वाशिंगटन द्वारा एक आवश्यक रणनीतिक कदम बताया।

जब ट्रंप से पूछा गया कि जहाज को क्यों नहीं रोका गया और उसमें सवार लोगों को ज़िंदा पकड़ा क्यों नहीं गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कार्रवाई संभावित ड्रग तस्करों को अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देगी।

ट्रंप के अनुसार, यह हमला अमेरिका की पारंपरिक ड्रग-निरोधी नीतियों से अलग था। यह उस समय हुआ जब उन्होंने वेनेजुएला के पास समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती का आदेश दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका अब नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है।