तेहरान (ईरान), 28 अगस्त । इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ग्राउंड फोर्स के कुद्स बेस को ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकवादी समूहों के खिलाफ तीन अभियानों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिए गए इन अभियानों में 13 आतंकी मारे गए। इनमें आतंकवादी समूह जैश अल-अदल के आठ लड़ाके शामिल हैं।

ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम की खबर के अनुसार, इन अभियानों को बुधवार तड़के ईरानशहर, खाश और सरवन में अंजाम दिया गया। इस दौरान अनेक आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस बीच, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (फराजा) के कानून प्रवर्तन कमान के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी प्रांत के ईरानशहर में एक पुलिस अड्डे पर हाल ही में हुए घातक हमले में शामिल आतंकवादियों का का सफाया कर दिया गया है।

जनरल सईद मोंताजरलमाहदी ने कहा कि उनके सहयोगियों ने बुधवार तड़के सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर एक सफल अभियान चलाया, जिसमें ईरानशहर के 'दमन' पुलिस स्टेशन पर हाल ही में हुए एक हमले में शामिल आठ आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस हमले में पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के पास से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है।

22 अगस्त को सशस्त्र हमलावरों ने सिस्तान और बलोचिस्तान प्रांत में खाश-ईरानशहर मार्ग पर दो पुलिस गश्ती टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में पांच पुलिस अधिकारी मारे गए थे। तथाकथित जैश अल-अदल आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 28 अगस्त। पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार दोपहर बलोचिस्तान के बोलन क्षेत्र के माच के कुछ हिस्सों में हवाई हमले किए। आसपास के के निवासियों और सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट के अनुसार, बमबारी में गोनीपारा के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ उर्दू बाग और धादर के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया।

द बलोचिस्तान पोस्ट की खबर में यह जानकारी दी गई पर वह स्वतंत्र रूप से इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सका। पाकिस्तान की सैन्य मीडिया शाखा आईएसपीआर या किसी भी बलोच सशस्त्र समूह ने कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया। पाकिस्तानी अधिकारी लंबे समय से इस दावे को खारिज करते रहे हैं कि बलोचिस्तान में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाता है।

विश्लेषकों का कहना है कि यदि लड़ाकू विमानों के उपयोग की पुष्टि हो जाती है तो इससे यह संकेत मिलेगा कि इस्लामाबाद अब संघर्ष को एक पारंपरिक युद्ध के रूप में देखता है, भले ही वह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करे।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 28 अगस्त । जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) के सदस्यों ने मीर यूसुफ अली खान कलंदरानी के लापता होने पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ खुजदार में आरसीडी राजमार्ग को अवरुद्ध करने के बाद बुधवार को क्वेटा और कराची के बीच यातायात बाधित कर दिया। जेयूआई के पदाधिकारियों के अनुसार, खुजदार के सनी इलाके में धरना शुरू किया गया और कलंदरानी की बरामदगी तक धरना जारी रहेगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जेयूआई नेता मौलाना कमरुद्दीन कर रहे हैं। इसमें कलंदरानी जनजाति के प्रमुख अली मुहम्मद कलंदरानी, ​​जिला प्रतिनिधि, आदिवासी बुजुर्ग और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हैं।

द बलोचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, लोगों ने कहा कि जब तक सुरक्षा बलों के अधिकारी कलंदरानी को पेश नहीं करते, वे नाकाबंदी समाप्त नहीं करेंगे। राजमार्ग बंद होने से दोनों तरफ यात्री बसों और मालवाहक ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। खुजदार के तूतक इलाके के निवासी मीर यूसुफ कलंदरानी को कथित तौर पर 17 अगस्त 2025 को कराची में हिरासत में लिया गया था और तब से वे लापता हैं। उनके परिवार और समर्थकों का दावा है कि उन्हें जबरन गायब कर दिया गया है।

यह पहली बार नहीं है जब कलंदरानी परिवार के सदस्यों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया है। 18 फरवरी 2011 को सैनिकों ने तूतक गांव को घेर लिया और घंटों घर-घर तलाशी ली। सभी पुरुष निवासियों को घेर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन यूसुफ कलंदरानी के तीन भाई, उनके 82 वर्षीय रिश्तेदार मुहम्मद रहीम खान कलंदरानी और परिवार के 16 अन्य सदस्य आज भी लापता हैं। इस नए मामले के सामने आने से खुजदार में गुस्सा फिर भड़क गया है, जहां आदिवासी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर वर्षों से कलंदरानी परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नए चांसरी परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया। यह समारोह कल आयोजित हुआ, जिसमें वाशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन, अमेरिकी सीनेटर मारिया कैंटवेल और सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल भी उपस्थित रहे।

सिएटल वाणिज्य दूतावास, अमेरिका में भारत का छठा वाणिज्य दूतावास है। इसने नवंबर 2023 में एक अस्थायी स्थान से कार्य शुरू किया था और जुलाई 2024 से पूर्ण रूप से वाणिज्य दूतावास सेवाएं प्रदान कर रहा है। तब से अब तक यह दूतावास वाशिंगटन, ओरेगन, अलास्का और इडाहो सहित नौ अमेरिकी राज्यों में लगभग 23,722 आवेदकों को सेवा दे चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। इस संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है।

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही, उन्होंने यूक्रेन में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी प्रयासों पर भी अपने विचार साझा किए।

कोलंबो, 27 अगस्त । देश के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देशबंधु तेनाकून लगभग तीन साल बाद आज जेल से रिहा कर दिए गए। तेनाकून को 9 मई, 2022 को गॉल फेस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट निलुपुली लंकापुरा ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिरीक्षक तेनाकून को डुम्बारा जेल से जूम के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जमानत आदेश में स्पष्ट किया कि तेनाकून इस मामले में 33वां संदिग्ध नहीं, बल्कि 37वां संदिग्ध है। 33वां संदिग्ध लियानाद मेंडिस है।

श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशबंधु तेनाकून को यातना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर नौ मौलिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करके तेनाकून को कार्यवाहक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य करने से रोक दिया था। याचिकाओं में देशबंधु पर ईस्टर संडे नरसंहार और मई 2022 में ‘गोटागोगामा’ विरोध स्थल पर हुई घटनाओं के संबंध में उनकी चूक के आरोप लगाए गए थे।

कोलंबो, 27 अगस्त। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समर्थक और प्रशंसक अदालत के उन्हें जमानत देने के फैसले से खुश हैं। विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने विक्रमसिंघे को जमानत देने के अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "इससे एक बार फिर साबित होता है कि न्यायपालिका में कोई भी दखल नहीं दे सकता। हम इस नतीजे से खुश हैं। इससे साबित होता है कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है।"

डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार, कल फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ पल तनावपूर्ण रहे। जब खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कथित सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है तो स्थिति सामान्य हो गए। दोपहर से ही अदालत के बाहर भीड़ जमा थी। लोग रानिल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। न्यायालय के प्रवेश द्वार पर उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह को प्रवेश करने से रोक दिया गया। भिक्षु थिन्यावाला ज्ञानलोक थेरा और अम्बनपोला ज्ञानरत्न थेरा ने बाद में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

जमानत मिलने की सूचना पाकर श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) सांसद नमल राजपक्षे ने भावुक बयान देते हुए कहा, "हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। मौजूदा सरकार ने मेरे परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मेरे पिता ने 1989 के विद्रोह के दौरान जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) सदस्यों को बचाने की कोशिश की थी, फिर भी आज वे उनके पीछे पड़े हैं।"

पूर्व सांसद हिरुनिका प्रेमचंद्र ने भी भावुक होते हुए कहा, "कुछ लोग पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और उनकी पत्नी मैत्री के पीछे पड़ गए हैं। वो कैंसर से जूझ रही हैं और लोग उनकी मृत्यु की कामना भी कर रहे हैं। इसलिए मैं जेवीपी मुख्यालय जाकर 'अनुरा, अनुरा' चिल्लाने को मजबूर हूं।" सांसद चमारा संपत दासनायके ने विपक्षी दलों से एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मुझे परवाह नहीं कि नेतृत्व कौन करता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि हम सब एक झंडे तले एकजुट हों।"

जब रानिल विक्रमसिंघे से संसद में वापसी के बारे में पूछा गया तो उनके साथ मौजूद पूर्व मंत्री मनुशा नानायक्कारा ने इस संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "अगर विक्रमसिंघे संसद में वापसी करना चाहते, तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते।"

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 27 अगस्त । बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी है। बीएलएफ ने कहा कि बलोचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने में पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने वाली किसी भी विदेशी शक्ति को परिणाम भुगतने होंगे। इसी के साथ बीएलएफ ने अपने आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपनी अपील को दोहराया है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, यह चेतावनी बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलोच ने जारी एक बयान में दी। प्रवक्ता ने कहा कि बीएलएफ का आंदोलन "बलोच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम" है। इस संघर्ष का एकमात्र मकसद पाकिस्तान से आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना है।

मेजर ग्वाहरम ने कहा कि बलोच स्वतंत्रता संग्राम 75 वर्ष से भी अधिक समय से चल रहा है। बयान में कहा गया है, "बलोच आतंकवादी नहीं हैं। वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"

बीएलएफ ने बलोचिस्तान की खनिज संपदा के खनन के संबंध में पाकिस्तान के साथ नए समझौते करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी निंदा की। ग्वाहरम के अनुसार, वाशिंगटन का यह निर्णय "एक गंभीर अन्याय" है। बयान में अमेरिका की संलिप्तता की तुलना पाकिस्तान और चीन के बीच ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर हुए पहले के समझौतों से की गई।

बीएलएफ ने बीजिंग पर बलोच स्वतंत्रता आंदोलन को आतंकवाद बताकर अपनी "औपनिवेशिक भूमिका" को छुपाने का आरोप लगाया। प्रवक्ता ने कहा, "बलोचिस्तान के संसाधनों की लूट में पाकिस्तान के साथ साझेदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई सफलता हासिल नहीं होगी। "

बीएलएफ ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी चेतावनी दी और दोनों देशों से बलोचिस्तान में निवेश से बचने का आग्रह किया।

ग्वारम बलोच ने पाकिस्तान की सेना पर बलोचिस्तान में नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। समूह ने अपना रुख दोहराया कि बलोच मुक्ति आंदोलन पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है। ग्वारम ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि बलोचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने में पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने वाली किसी भी विदेशी शक्ति को परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, "यह जापान नहीं है, आयरलैंड नहीं है, या कोई और क्षेत्र नहीं है। यह बलोचिस्तान है। विरोधियों के लिए इसका भूगोल कठोर है, लेकिन बलोचों का प्रतिरोध कहीं ज्यादा कठोर है।

समूह के प्रवक्ता ने कहा कि बीएलएफ को पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों से वित्तीय, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। बलोच ने यह भी कहा, "हमें अपना संघर्ष शुरू करने या खत्म करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बलोच राष्ट्र किसी भी कीमत पर अपने खनिजों, तेल, गैस और तटरेखा की रक्षा करेगा।"

काठमांडू, 27 अगस्त । नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत भ्रमण के दौरान दोनों देशों बीच हवाई कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाते हुए भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना से काठमांडू तक की सीधी उड़ान की तैयारी चल रही है।

प्रधानमंत्री के भ्रमण से पहले दोनों देशों के अधिकारी बैठ कर भ्रमण के एजेंडा को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को और अधिक शहरों तक पहुंचने के लिए भारत के तीन शहरों से काठमांडू तक की सीधी उड़ान का प्रस्ताव नेपाल के तरफ से किया गया है। इनमें पटना, लखनऊ और देहरादून से काठमांडू तक की सीधी उड़ान करने का प्रस्ताव शामिल है।

नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पटना से काठमांडू तक की सीधी उड़ान को लेकर सहमति बन गई है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक प्रदीप अधिकारी ने बताया कि भारतीय पक्ष के साथ तीन शहरों में उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था जिसके बाद बुधवार तक पटना के लिए सहमति हो गई है।

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली के भारत भ्रमण के दौरान उड़ान का उद्घाटन हो सकता है। प्रदीप अधिकारी ने बताया कि देहरादून के जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी काठमांडू तक उड़ान भरने के लिए नेपाल की एक निजी विमान कंपनी को भारत सरकार से अनुमति मिल गई है लेकिन अभी इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, इसको लेकर सहमति होनी बाकी है।

पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से नेपाल उड़ान भरने के लिए बिहार सरकार ने मंगलवार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। पटना के हवाईअड्डे से नेपाल तक उड़ान भरने वाली विमान कंपनी को पांच लाख रुपये तक का पैकेज देने की बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने की है।

इसी तरह बिहार के ही बोधगया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी नेपाल के काठमांडू और लुंबिनी तक सीधी उड़ान का प्रस्ताव रखा गया है।

वाशिंगटन (अमेरिका), 27 अगस्त । अमेरिका के विदेशमंत्री मार्को रुबियो कल दोपहर विदेश विभाग में इजराइली विदेशमंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। इसी वक्त व्हाइट हाउस में गाजा पर एक "बड़ी बैठक" होने की उम्मीद है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप करेंगे।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इजराइली विदेशमंत्री गिदोन सार इस समय वाशिंगटन में हैं। रूबियो से मुलाकात के अलावा सार गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। नोएम इजराइली दूतावास के कर्मचारियों यारोन लिस्चिंस्की और सारा मिलग्राम की हत्या के बाद मई में इजराइल का दौरा कर चुकी हैं।

विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि व्हाइट हाउस में गाजा पर होने वाली अहम बैठक की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में बहुत से लोग शामिल होंगे। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के मानवीय उद्देश्यों को दर्शाती है।