क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 26 अगस्त । बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के 'ऑपरेशन हेरोफ' की पहली वर्षगांठ पर सोमवार को बलोचिस्तान के कई जिलों में सशस्त्र झड़पें हुई हैं। राजमार्गों की नाकेबंदी और कड़े प्रतिबंध लगाए गए। मस्तुंग जिले में आमच बांध के पास पाकिस्तान की सेना और बलोच लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुईं। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि कई सैनिक मारे गए और अनेक घायल हो गए। हेलीकॉप्टरों को शवों और घायल कर्मियों को क्वेटा ले जाते देखा गया। इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है।

द बलोचिस्तान पोस्ट ने सूत्रों के हवाले आज प्रसारित अपनी खबर में यह जानकारी दी। बताया गया कि बलोच लड़ाकों ने सोमवार रात क्वेटा के पास मस्तुंग के दश्त इलाके में चौकियां स्थापित कीं। इससे पहले दिन में हथियारबंद लोगों ने मस्तुंग जिले के कडकोचा में नाकाबंदी की। इस कारण कई घंटों तक यातायात बाधित रहा।

केच जिले के कलातुक इलाके में लड़ाकों ने मुख्य राजमार्ग पर एक चौकी स्थापित की। इस दौरान लेवी के जवानों को कुछ देर के लिए हिरासत में रखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिहा होने से पहले उनके हथियार छीन लिए गए। हथियारबंद लोग कई घंटों तक सड़क पर वाहनों की तलाशी लेते रहे। इस बीच, सिबी के मिथरी इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ। तुरबत शहर में नाकाबंदी कर रहे पाकिस्तान के बलों को निशाना बनाकर एक ग्रेनेड विस्फोट किया गया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि कम से कम दो जवान मारे गए या घायल हुए।

इस बीच, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं और कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने पुष्टि की है कि क्वेटा और पेशावर के बीच जफर एक्सप्रेस का संचालन दो दिनों के लिए रोक दिया गया है। यह ट्रेन आज भी क्वेटा से पेशावर नहीं जाएगी। बसीमा में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ग्रीन चौक और दुरोग के बीच सभी प्रकार की आवाजाही रोक दी गई। केच के नसीराबाद इलाके में बाजार कई दिनों से बंद हैं। 10 अगस्त को सहायक आयुक्त अफजल बाकी और उनके बेटे के अपहरण के बाद से जियारत में एक हफ्ते से भी अधिक समय से कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगे हुए हैं। दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कई जिलों में इंटरनेट, मोबाइल और बैंकिंग सेवाएं पहले से निलंबित हैं।

'ऑपरेशन हेरोफ' क्या है?

बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 25 अगस्त 2024 की शाम 'ऑपरेशन हेरोफ' शुरू किया था। इसे 'बलोचिस्तान को पुनः प्राप्त करने' के लिए एक बहुचरणीय प्रतिरोध अभियान का पहला चरण बताया। बलोची और ब्राहुई भाषाओं में 'हेरोफ' शब्द का अर्थ "काला तूफान" होता है। मजीद ब्रिगेड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वॉड (एसटीओएस) और फतेह स्क्वॉड सहित समूह की विशेष इकाइयों के सैकड़ों लड़ाकों ने इसमें हिस्सा लिया। यह अभियान लगभग बीस घंटे तक चला और इसने अस्थायी रूप से क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया।

बीएलए ने तब इस अवधि में 130 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा करते हुए मकरान से कोह-ए-सुलेमान तक के प्रमुख राजमार्गों के साथ-साथ सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी कब्जा करने की बात कही। इस अभियान के दौरान 14 जिलों में एक साथ पुलिस और लेवी स्टेशनों पर धावा बोला गया। हथियार छीन लिए गए। रेलवे पुल नष्ट कर दिए गए और प्रमुख सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं। विश्लेषकों ने इस हमले को बलूच विद्रोह के इतिहास की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाई बताया था। तब से बीएलए अपने अभियान को अंजाम दे रहा है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में यूक्रेन के लिए मज़बूत सुरक्षा गारंटी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित शांति समझौते के तहत कनाडा ऐसे सुरक्षा ढांचे में भागीदारी और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य सहयोग देने से पीछे नहीं हटेगा।

प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी, जो उन्होंने यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। कीव में आयोजित समारोह में वे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ शामिल हुए, जहाँ अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग भी मौजूद थे।

रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किए जाने के साढ़े तीन साल बाद अब शांति प्रयासों को नया मोड़ मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी की संभावित रूपरेखा तैयार कर रहा है। ट्रंप ने भी इस दिशा में लचीलापन दिखाया है।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि वे चाहते हैं कि किसी भी शांति समझौते में दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी नाटो के अनुच्छेद 5 की भावना के यथासंभव करीब हो — जो किसी एक सदस्य पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला मानता है। कार्नी का समर्थन यूक्रेन को इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मज़बूत करने में मदद कर सकता है।

दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत यूरोपीय नेताओं के साथ टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की कि रामफोसा ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ़िनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर स्टब से संवाद किया।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता विन्सेन्ट मैग्वेन्या के अनुसार, इन चर्चाओं के दौरान यूरोपीय नेताओं ने संघर्ष को लेकर अपने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से साझा किए और रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ संवाद में दक्षिण अफ़्रीका की भूमिका की सराहना की। साथ ही, उन्होंने शांति स्थापना की दिशा में राष्ट्रपति रामफोसा को अपना पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।

मैग्वेन्या ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति रामफोसा आगामी दिनों में अन्य यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे शांति प्रक्रिया की रफ्तार बनाए रखें और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करें।

यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ शांति वार्ता को लेकर बैठकें की थीं। रामफोसा की सक्रिय कूटनीतिक पहल वैश्विक शांति प्रयासों में दक्षिण अफ़्रीका की भूमिका को और मज़बूत करती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में सेना तैनात करने की धमकी दी है, जिससे राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर वेस मूर के साथ उनका टकराव और गहरा गया है। यह विवाद तब बढ़ा जब मूर ने ट्रंप को शहर में एक सुरक्षा पदयात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि गवर्नर वेस मूर को लॉस एंजिल्स में कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम जैसी मदद की ज़रूरत है, तो वे सेना भेजने को तैयार हैं — ठीक उसी तरह जैसे पास के वाशिंगटन डीसी में किया जा रहा है — ताकि बाल्टीमोर में अपराध को जल्द खत्म किया जा सके।

ट्रंप की यह टिप्पणी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में अपराध पर नियंत्रण के नाम पर नेशनल गार्ड की तैनाती के प्रयासों का हिस्सा है, लेकिन इसने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। घरेलू कानून व्यवस्था में सेना के इस्तेमाल को लेकर डेमोक्रेट्स ने तीखी आलोचना की है, जिसमें कई नेताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है।

गवर्नर मूर, जो पहले भी ट्रंप की रणनीतियों के आलोचक रहे हैं, ने राष्ट्रपति की इस धमकी को “बेतुकी और अज्ञानतापूर्ण” करार दिया। उन्होंने कहा कि अपराध से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, न कि सैन्य介ताव के ज़रिए राजनीतिक दिखावा करने की।

ट्रंप के इस रुख ने न केवल मैरीलैंड में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, जहां 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कानून व्यवस्था एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है।

इज़रायली अधिकारियों ने गाजा शहर पर सैन्य कार्रवाई जारी रखने की शपथ लेते हुए कहा है कि वे हमास को पूरी तरह हराने तक अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। गाजा के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पर कब्ज़े की योजना के तहत, इज़रायली विमानों और टैंकों ने शहर के कई हिस्सों पर भीषण बमबारी की है। स्थानीय निवासियों ने गाजा शहर के उत्तर और पूर्व में लगातार विस्फोटों की पुष्टि की है।

इज़रायली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने स्पष्ट किया कि इज़रायली रक्षा बल (आईडीएफ) हमास को हराने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और इज़रायल द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर युद्ध समाप्त करने की दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को यह चेतावनी भी दी कि अगर हमास इज़रायल की शर्तों – जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और क्षेत्र पर इज़रायल का स्थायी सुरक्षा नियंत्रण शामिल है – को स्वीकार नहीं करता, तो गाजा शहर को तबाह कर दिया जाएगा।

इससे पहले, इज़रायली सेना ने एक बयान में बताया था कि उसने उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में आतंकवादी ढाँचों को ज़मीन के ऊपर और नीचे से ध्वस्त किया है, उग्रवादियों का सफाया किया है और क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण मज़बूत किया है। बयान में कहा गया कि हमले का विस्तार इसलिए किया गया है ताकि हमास को फिर से संगठित होने से रोका जा सके।

गाजा में लगातार जारी हिंसा के बीच मानवीय संकट और भी गहराता जा रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्धविराम की अपील कर रहा है।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित शांति वार्ता को जानबूझकर अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही की कूटनीतिक गतिविधियाँ वार्ता की प्रगति को रोकने की दिशा में संकेत करती हैं।

सरकारी टीवी चैनल 'रोसिया' को दिए एक साक्षात्कार में लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश बातचीत को रोकने के लिए केवल बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रयास जानबूझकर किए जा रहे हैं ताकि शांति प्रक्रिया आगे न बढ़ सके।

लावरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर "हठपूर्वक शर्तें रखने" और किसी भी कीमत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तत्काल मुलाकात की मांग करने का आरोप लगाया। लावरोव का कहना है कि यूक्रेनी नेतृत्व, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहा है — एक ऐसी प्रक्रिया जिसे उन्होंने "सकारात्मक परिणाम देने वाली" बताया।

रूस का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन संकट पर वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज़ हो रही है, लेकिन शांति की कोई ठोस दिशा फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

तूफान काजिकी के तेजी से तेज़ होने के बीच वियतनाम और चीन ने व्यापक आपातकालीन उपायों की शुरुआत कर दी है। वियतनाम सरकार ने तूफान की आशंका के चलते थान होआ, क्वांग त्रि, ह्यू और दानंग जैसे मध्यवर्ती प्रांतों से लगभग छह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई है। साथ ही, सात तटीय प्रांतों में सभी नौकाओं को तट पर ही रोकने का आदेश जारी किया गया है। तूफान के कल सुबह वियतनाम की भूमि पर पहुँचने की संभावना है।

चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, तूफान वियतनाम पहुँचने से पहले हैनान द्वीप के दक्षिणी तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है।

चीन के सान्या शहर में एहतियात के तौर पर व्यवसाय, पर्यटन स्थल और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही, उच्चतम स्तर का 'लाल तूफान अलर्ट' जारी किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान से क्षेत्र में 400 मिमी तक भारी वर्षा, बाढ़ और 1.2 मीटर तक ऊँची समुद्री लहरें आ सकती हैं।

वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट ने ह्यू और दानंग के लिए कई उड़ानों को रद्द कर दिया है या उनमें देरी की है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रभावित हुए हैं।
इस क्षेत्र में संभावित प्रभावों को देखते हुए थाईलैंड और लाओस ने भी भारी बारिश और स्थानीय बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी है।

कोलंबो, 24 अगस्त। सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के अदालत के आदेश के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की कोलंबो की रिमांड जेल में पिछली रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

कोलंबो पोस्ट के मुताबिक 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को चिकित्सकों की सलाह पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। वे डिहाइड्रेशन के साथ-साथ हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हंै।

विक्रमसिंघे को 22 अगस्त को सीआईडी मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में बयान दर्ज करने बुलाया गया था। उनपर साल 2023 में अपनी पत्नी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।

इस मामले में गिरफ्तार रानिल विक्रमसिंघे को कोलंबो की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज भेजा गया।

जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक राष्ट्रपति रहे विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे की जगह ली थी। इस दौरान उन्हें श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का श्रेय दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने छह बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया।

नैशविल, 24 अगस्त । अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे किलमार अब्रिगो गार्सिया को युगांडा निर्वासित करने की योजना बना रहे हैं। यह कदम तब सामने आया है जब गार्सिया ने कोस्टा रिका भेजे जाने के बदले जेल में रहने और मानव तस्करी के आरोपों को स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह जानकारी उनकी डिफेंस टीम ने अदालत को शनिवार को दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को दिए गए प्रस्ताव में शर्त थी कि गार्सिया कोस्टा रिका भेजे जाने से पहले जेल में रहेंगे और दोष स्वीकार करेंगे। हालांकि, शुक्रवार को रिहाई के बाद अमेरिकी इमीग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) ने उनके वकीलों को सूचित किया कि उन्हें युगांडा निर्वासित किया जाएगा और सोमवार तक रिपोर्ट करने को कहा।

वकीलों के मुताबिक, सरकार ने शुक्रवार शाम तक गार्सिया को यह विकल्प दिया था कि सोमवार सुबह तक वह कोस्टा रिका वाले प्रस्ताव को स्वीकार करें, अन्यथा यह ऑफर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के साथ कोस्टा रिका सरकार का एक पत्र भी लगाया गया, जिसमें गार्सिया को कानूनी प्रवासी के रूप में स्वीकार करने की सहमति दी गई थी।

गार्सिया का मामला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था, जब मार्च में उन्हें गलती से एल साल्वाडोर भेजा गया था, जबकि अदालत ने पहले ही वहां हिंसा का खतरा होने की बात मानी थी। बाद में जून में अदालत के आदेश पर उन्हें वापस अमेरिका लाया गया और मानव तस्करी के आरोपों में हिरासत में ले लिया गया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि गार्सिया को निर्वासित किया जा सकता है क्योंकि वह अवैध रूप से अमेरिका आए थे और 2019 में एक आव्रजन न्यायाधीश ने उन्हें निर्वासन के लिए योग्य घोषित किया था, हालांकि एल साल्वाडोर नहीं। हाल ही में युगांडा ने अमेरिका से आने वाले निर्वासितों को स्वीकार करने की सहमति दी है, बशर्ते उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो।

वहीं, गार्सिया ने खुद को निर्दोष बताया है और अदालत से केस को खारिज करने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह कार्रवाई उन्हें एल साल्वाडोर निर्वासन को चुनौती देने के लिए दंडित करने की कोशिश है।

अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन के आवास और कार्यालय पर एक साथ छापा मारा है। एफबीआई एजेंट्स ने घंटों उनके आवास और कार्यालय को खंगाला। एजेंट्स ने तलाशी के दौरान मिलीं कुछ फाइलें व अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। एजेंट्स अपने साथ दस्तावेज और फाइलों के ढेर ले गए। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की तीखी आलोचना की है।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, शुक्रवार सुबह संघीय एजेंटों ने ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास और वाशिंगटन, डी.सी. स्थित कार्यालय की तलाशी ली। यह छापा इस आशंका में मारा गया कि बोल्टन के आवास और कार्यालय में गोपनीय रिकॉर्ड है। इस कार्रवाई पर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एफबीआई एजेंट मिशन पर हैं।" अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने पटेल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अमेरिका की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। न्याय जरूर होगा। हमेशा।"

एफबीआई एजेंट लगभग छह वाहनों के साथ सुबह लगभग 7 बजे तक बोल्टन के घर पर रहे। इस दौरान स्थानीय मोंटगोमरी काउंटी पुलिस ने बोल्टन के आवास की ओर जाने वाली गली के दोनों प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया। करीब एक घंटे बाद एफबीआई एजेंट्स आवास से फाइलों का ढेर लेकर निकले। कयास लगाए जा रहे हैं कि बोल्टन लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर हैं। बोल्टन ने हाल ही में ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई बैठक के बाद आलोचना की थी।

सूत्रों ने बताया है कि मैरीलैंड के एक संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने बोल्टन के आवास और वाशिंगटन के एक अन्य संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने उनके डाउनटाउन डी.सी. कार्यालय की तलाशी लेने की अनुमति प्रदान की।सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, बोल्टन ने संपर्क करने की कई कोशिशों के बावजूद एफबीआई के छापों पर कोई जवाब नहीं दिया। वह पूर्वी समयानुसार दोपहर दो बजे के बाद अपने आवास लौटे। तब तक एफबीआई एजेंट वहां से जा चुके थे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार सुबह पीपुल्स हाउस संग्रहालय के संक्षिप्त दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा कि उन्हें बोल्टन के आवास पर मारे गए एफबीआई के छापे की जानकारी नहीं थी। उन्हें टीवी देखने पर इसकी जानकारी मिली। न्याय विभाग के प्रवक्ताओं ने भी टिप्पणी के तत्काल अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि बोल्टन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदस्थ रहे हैं।17 महीने तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद बोल्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल पर एक किताब "द रूम व्हेयर इट हैपेंड" लिखी। उन्होंने किताब में ट्रंप पर कठोर टिप्पणियां की। ट्रंप प्रशासन ने इस किताब के प्रकाशन को रोकने की कोशिश की और बाद में उन पर मुकदमा दायर किया। न्याय विभाग ने इस बात की आपराधिक जांच शुरू की कि क्या बोल्टन ने गोपनीय जानकारी प्रकाशित की। जून 2020 में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉयस लैम्बर्थ ने बोल्टन की किताब के प्रकाशन को रोकने के न्याय विभाग के प्रयास को अस्वीकार कर दिया, लेकिन संबंधित गोपनीय सामग्री पर टिप्पणी की। लैम्बर्थ ने फैसले में कहा कि बोल्टन ने "अपने गैर-प्रकटीकरण समझौते के दायित्वों का उल्लंघन करते हुए वर्गीकृत जानकारी का खुलासा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है।" लैम्बर्थ ने यह भी लिखा, "बोल्टन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने अपने देश को नुकसान पहुंचाया है।"

नवंबर 2020 में ट्रंप ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि बोल्टन ने "अवैध रूप से बहुत सी गोपनीय जानकारी जारी की।" उन्होंने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में बोल्टन को "एक गिरा हुआ व्यक्ति कहा। ट्रंप ने कहा कि संवेदनशील गोपनीय जानकारी को लाभ के लिए प्रसारित करने के लिए उन्हें जेल में होना चाहिए। बाद में बाइडेन प्रशासन ने बोल्टन की जांच बंद कर दी और उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। यह तथ्य छुपा नहीं है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर उनके प्रशासन ने बोल्टन की अमेरिकी गुप्त सेवा सुरक्षा हटा ली थी। बोल्टन को यह सुरक्षा दिसंबर 2021 में ईरान से मिली धमकी के बाद बाइडेन प्रशासन ने प्रदान की थी।