वाशिंगटन, 25 अक्टूबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने लैटिन अमेरिका में सक्रिय ड्रग कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए शुक्रवार को कठोर कदम उठाए हैं। रक्षा मुख्यालय ने लैटिन अमेरिका में सैन्य अभियान के बड़े विस्तार का फैसला किया। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड और उससे जुड़े युद्धपोतों को आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया।

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि विस्तारित सैन्य उपस्थिति का उद्देश्य न केवल पश्चिमी गोलार्ध में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है, बल्कि वहां सक्रिय आपराधिक समूहों को कमजोर और ध्वस्त करना भी है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग कार्टेल के खिलाफ शुरू किए अभियान का अहम हिस्सा है। इससे क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग दोगुनी होने की संभावना है।

सैन्य गतिविधियों से वाकिफ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बताया कि प्यूर्टो रिको में सैन्य ठिकानों पर उन्नत एफ-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती के अलावा कैरेबियन सागर में आठ युद्धपोतों पर लगभग 6,000 कर्मी तैनात हैं। यूरोप से इस क्षेत्र में आ रहा फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जून में लगभग 4,500 नाविकों को लेकर वर्जीनिया स्थित अपने गृह बंदरगाह से रवाना हुआ था। पेंटागन ने इस महीने एक वरिष्ठ मरीन कॉर्प्स अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कैल्वर्ट वर्थ की कमान में एक नए संयुक्त कार्य बल को सक्रिय किया है।

ट्रंप प्रशासन के अनुसार, सितंबर की शुरुआत से अब तक 10 नाव हमलों में कम से कम 43 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इन अपराधियों पर जमीन पर भी हमला किया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन का ताजा फैसला रक्षा सचिव पीट हेगसेथ केयह कहे जाने के बाद आया है कि सेना ने 10वीं नाव पर सवार छह लोगों को मार गिराया है। इस नाव से ड्रग्स ले जाई जा रही थी।

इस्लामाबाद, 25 अक्टूबर। पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ तनाव की वजह से सीमा पर व्यापारिक गतिविधियां बंद है। सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान-अफगान सीमा शुक्रवार को भी सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंद रही। अधिकारियों ने उन दावों को बेबुनियाद बताया कि इस्लामाबाद ने अफगान पारगमन व्यापार के लिए बलोचिस्तान प्रांत में चमन क्रॉसिंग को आंशिक रूप से खोल दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पैदल यात्रियों को भी दोनों ओर से सीमा पार करने की अनुमति नहीं है।

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया, "सीमा पिछले 12 दिनों से बंद है। अभी तक पारगमन व्यापार सहित किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए सीमा को नहीं खोला गया है। चमन शहर के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक इस्लामाबाद के अधिकारियों से सीमा खोलने के बारे में कोई निर्देश नहीं मिले हैं। यह जरूर है कि अफगान शरणार्थियों को सीमित समय पर चमन क्रॉसिंग से स्वदेश भेजा गया।

व्यापारियों को उम्मीद है कि आज इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान के अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी।

इस बीच, संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ने घोषणा की कि उसके कर्मचारी सीमा चौकियों पर तैनात हैं। आदेश मिलते ही सीमा खोल दी जाएगी। बोर्ड की यह घोषणा अफगानिस्तान से लगी सीमा चौकियों पर ट्रांजिट कार्गो, निर्यात खेप और आयातित सामान से लदे 1,000 से अधिक ट्रकों के खड़े होने की सूचना के बाद आई है।

यह व्यवधान प्रमुख सीमा चौकियों तोरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा पर 12 अक्टूबर और चमन सीमा पर 15 अक्टूबर से निर्यात और आयात दोनों के लिए सीमा शुल्क निकासी के निलंबन के कारण उत्पन्न हुआ है। एफबीआर की एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि सीमा शुल्क चौकियों पर सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

बताया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार के निलंबन से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों ने तोरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा चौकियों पर 363 आयात वाहनों की निकासी की है। इस समय तोरखम में आयात के लिए 23 वाहनों की निकासी लंबित है। इन वाहनों में कपड़े, पेंट, मूंगफली और दालों जैसी वस्तुएं हैं। यही हालत निर्यात की है। 255 वाहन तोरखम टर्मिनल के अंदर खड़े हैं, जबकि लगभग 200 वाहन जमरूद-लांडी कोटल मार्ग पर फंसे हुए हैं। चमन सीमा शुल्क केंद्र पर सीमा शुल्क निकासी कार्य 15 अक्टूबर से निलंबित है। लगभग 495 वाहन तोरखम और चमन में सीमा पार करने के लिए कतार में खड़े हैं।

सिंगापुर, 25 अक्टूबर। सिंगापुर स्टेट कोर्ट ने शुक्रवार को यहां के नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित प्रतिष्ठित रैफल्स अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में सेवारत भारतीय नागरिक को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। स्टेट कोर्ट ने 34 वर्षीय भारतीय नागरिक एलीपे शिवा नागू को एक साल दो माह की जेल और दो बेंत लगाने की सजा सुनाई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 21 जून को दर्ज किए गए इस केस के बारे में अभियोजन पक्ष के उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके दो दिन बाद आरोपित नागू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित 18 जून को इस अस्पताल में भर्ती अपने दादा से मिलने गया था। शाम लगभग 7.30 बजे पीड़ित एक शौचालय में गया। इस दौरान एलीप ने अंदर झांका। फुआ के अनुसार, एलीप ने पीड़ित को कीटाणुरहित करने के बहाने उसके हाथ पर साबुन लगाया और उससे छेड़छाड़ की।

उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ ने छेड़छाड़ की घटना का खुलासा होने के बाद अस्पताल ने आरोपित को तत्काल निलंबित कर दिया। पीड़ित इस अनुचित घटना से हैरान होकर शौचालय से बाहर आया और सीधे दादा के पास पहुचा। उन्हें आपबीती सुनाई। तब यह घटना अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंची। अदालत ने फैसला सुनाने के बाद पीड़ित की उम्र आदि का ब्यौरा हटा दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ चल रही वार्ताओं को जल्द समाप्त कर एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जैसे ही सियोल आवश्यक प्रतिबद्धताओं पर सहमत होगा, समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलहाल, दोनों देश अपने मतभेदों को कम करने और शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए निरंतर बातचीत कर रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान होने की उम्मीद है, जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में आयोजित होगा।

अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि ट्रम्प प्रशासन जहाज निर्माण सहित औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने में विशेष रुचि रखता है। हालांकि, व्यापार समझौता अभी प्रभावी नहीं हुआ है क्योंकि दोनों पक्ष निवेश पैकेज के वित्तपोषण जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने की प्रक्रिया में हैं।

अमेरिका में इस वर्ष खसरे के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, अब तक कुल 1,618 संक्रमण और 3 मौतें दर्ज की गई हैं। 1992 के बाद यह खसरे के मामलों की सबसे बड़ी संख्या है।

सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक, कुल मामलों में से लगभग 12 प्रतिशत (198 मरीज) को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के 95 बच्चे शामिल हैं। संक्रमण के कारण तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 92 प्रतिशत मरीज या तो टीकाकृत नहीं थे या उनकी टीकाकरण स्थिति अज्ञात थी, जो इस बात को रेखांकित करता है कि समाज के हर वर्ग में मज़बूत टीकाकरण कवरेज कितना आवश्यक है।

खसरा दुनिया के सबसे संक्रामक वायरल रोगों में से एक है, जो श्वसन बूंदों और सीधे संपर्क से फैलता है। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियानों के बावजूद, यह संक्रमण अभी भी जानलेवा साबित हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों में जारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने 80वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र संगठन: भविष्य की ओर दृष्टि’ विषयक चर्चा के दौरान यह बात कही।

हरीश ने स्पष्ट कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और वहां के लोग अपने मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं — ऐसी अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए अपरिचित हैं।

उन्होंने “वसुधैव कुटुम्बकम” की भावना को भारत की वैश्विक नीति का आधार बताते हुए कहा कि भारत हमेशा सभी समाजों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की वकालत करता रहा है। इसी सोच के कारण भारत बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी में दृढ़ विश्वास रखता है।

भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि वह भविष्य में भी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से उनके विकास में सहयोग करता रहेगा। अंत में, हरीश ने सभी सदस्य देशों से आह्वान किया कि वे मिलकर संयुक्त राष्ट्र को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत और प्रभावी संस्था बनाने के लिए साथ आएं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया जाना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण से मुक्त हो गया है। फ्रांस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FATF अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राज़ो ने कहा कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और निवारण के उपायों को निरंतर लागू करते रहना होगा।

यह बयान उस समय आया है जब जैश-ए-मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आतंकवादी शिविरों के वित्तपोषण और वित्तीय प्रवाह को छिपाने की खबरें सामने आई हैं। सुश्री माद्राज़ो ने स्पष्ट किया कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपराधियों — चाहे वे धन शोधन में लिप्त हों या आतंकवाद में — के लिए “सुरक्षित ठिकाना” बन सकता है। उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी देशों को, चाहे वे सूची में हों या उससे हट चुके हों, अपराधों की रोकथाम के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

FATF के अनुसार, 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने वाले मानकों का पालन कर रहा है। चूंकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए उसकी गतिविधियों पर एशिया-प्रशांत समूह (APG) नज़र रख रहा है।

FATF, जो वैश्विक स्तर पर धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की निगरानी करता है, ने मेक्सिको की अध्यक्षता में पेरिस में अपनी चौथी पूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान बुर्किना फासो, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को बढ़ी हुई निगरानी वाली सूची (ग्रे लिस्ट) से हटाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्ययोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

 ढाका, 24 अक्टूबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर माेहम्मद यूनुस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अनुराेध करेंगे कि वह यूएई में छात्र आंदोलनाें के दाैरान हिरासत में लिए गए 24 बांग्लादेशी नागरिकों काे 'आम माफी' प्रदान करें।

प्रवासी कल्याण एवं विदेशी रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार काे बताया कि मुख्य सलाहकार यूएई के राष्ट्रपति को इस बाबत एक पत्र भेजकर इस आशय का अनुराेध करेंगे। इन छात्राें काे यूएई में पिछले साल भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पत्र के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही मंत्रालय से मुख्य सलाहकार के कार्यालय को भेज दिया जाएगा। मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव सीधे इस प्रक्रिया पर निगरानी रख रहे हैं।

गाैरतलब है कि पिछले साल भी प्रोफेसर यूनुस ने यूएई के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर संपर्क कर विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए यूएई की अदालतों द्वारा दंडित 57 बांग्लादेशी नागरिकों के लिए क्षमादान का अनुरोध किया था। उस दाैरान ही यूएई ने मुख्य सलाहकार की अपील के बाद सभी 57 बंदियों को क्षमादान दिया था, और उनके हस्तक्षेप को सम्मान का प्रतीक बताया था।

मंत्रालय के अनुसार इस साल नाै अक्टूबर तक यूएई में हिरासत में लिए गए 188 बांग्लादेशी नागरिक स्वदेश लौट चुके थे जबकि शेष 24 के लिए प्रयास जारी रहे। अधिकारियों ने कहा दिया कि इस बाबत राजनयिक और कानूनी उपाय जारी हैं और इस बारे में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया जा रहा है।

वाशिंगटन, 24 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ काे लेकर कनाडा में एक नकारात्मक टीवी विज्ञापन पर सख्त एतराज जताते हुए कनाडा के साथ अब काेई व्यापार वार्ता नहीं करने की घोषणा की है।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट किया, "अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके घृणित व्यवहार के आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त की जाती हैं।"

यह विज्ञापन अभियान इस महीने की शुरुआत में कनाडा के ओंटारियो प्रांत से शुरू किया गया। इस विज्ञापन में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 के एक भाषण के अंशों का ऑडियो शामिल है, जो उन्होंने जापानी उत्पादों पर कुछ शुल्क लगाते समय दिया था, लेकिन उच्च टैरिफ के दीर्घकालिक आर्थिक जोखिमों और व्यापार युद्ध के खतरे के बारे में आगाह भी किया था।

रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि कनाडाई विज्ञापन अभियान में रीगन के "चुनिंदा ऑडियो और वीडियो" का इस्तेमाल किया गया है और उनके भाषण में कही गई बातों को "गलत तरीके से प्रस्तुत" किया गया है।

कनाडाई विज्ञापन अभियान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्होंने ऐसा सिर्फ अमेरिकी उच्चतम न्यायालय और अन्य अदालतों के फैसलों में दखल देने के लिए किया।" उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय जल्द ही यह तय करने वाला है कि क्या ट्रंप के व्यापक वैश्विक पारस्परिक शुल्क कांग्रेस के आपातकालीन अधिकार का अवैध इस्तेमाल हैं और क्या अब तक वसूले गए अरबों डॉलर वापस किए जाने चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक में ट्रंप ने संभावित अमेरिका-कनाडा व्यापार समझौते को लेकर आशावाद का संकेत देते हुए कहा था कि दोनों पक्ष बातचीत में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जुलाई में ट्रंप ने कनाडा से आने वाले ज्यादातर सामानों और कच्चे माल पर 35 फीसद शुल्क लगाया था।

इस्लामाबाद, 24 अक्टूबर । पाकिस्तान, अरब एवं अन्य सभी मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक व्यापक गठबंधन ने क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर तथाकथित अपनी "संप्रभुता" थोपने के इज़राइल के हाल के विधायी प्रयासों की कड़ी निंदा की है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा गुरूवार काे यहां जारी एक संयुक्त बयान में जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य, तुर्किये, जिबूती , सऊदी अरब , ओमान , गाम्बिया, फ़िलिस्तीन, क़तर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, नाइजीरिया, अरब देशाें के संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को हड़पने के दो मसौदा क़ानूनों को इज़राइली संसद 'नेसेट' द्वारा मंज़ूरी दिए जाने की निंदा की।

बयान में इन विधायी उपायों को "अंतर्राष्ट्रीय कानून" और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का घोर उल्लंघन बताया गया है। यह प्रस्ताव पूर्वी यरुशलम सहित, कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना और स्थिति को बदलने के उद्देश्य से की गई सभी इज़राइली कार्रवाइयों को अस्वीकार करता है। बयान में कहा गया है कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी भूभाग के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार की इजराइली संप्रभुता नहीं है।

इस बीच इन देशों ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस मशवरे का भी स्वागत किया, जिसमें गाजा सहित, कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की आबादी के लिए आवश्यक आपूर्ति और मानवीय राहत सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इज़राइल की जिम्मेदारी तय की गयी है। आईसीजे के फैसले ने युद्ध के एक तरीके के रूप में 'भुखमरी' के इस्तेमाल पर अपनी आपत्ति को दोहराया और गाजा में सहायता पहुंचाने में अड़ंगा डालने के लिए इज़राइल की आलाेचना की।

बयान में फ़िलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य के अधिकार को भी रेखांकित किया गया, और कहा गया कि पूर्वी यरुशलम पर इज़राइल के क्षेत्रीय दावों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने "अमान्य" घोषित किया है।

संयुक्त घोषणापत्र में इज़राइल को उसकी अवैध और एकतरफ़ा कार्रवाइयों को जारी रखने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया कि वह इज़राइल को उसके अवैध कार्यों को रोकने के लिए मजबूर करके अपनी नैतिक और क़ानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। इसमें ज़ोर दिया गया कि 1967 की सीमाओं के भीतर एक संप्रभु और स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य, इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इस फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी पूर्वी यरुशलम होनी चाहिए।