टोक्यो, 17 अक्टूबर । जापान में अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए 21 अक्टूबर को संसदीय मतदान कराए जांएगे।

देश के निचले सदन की समय-निर्धारण समिति के बोर्ड में शामिल एक वरिष्ठ सदस्य ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने अपने नए नेता साने ताकाइची के नेतृत्व में इस तिथि का प्रस्ताव रखा, लेकिन विपक्षी दलों ने गठबंधन वार्ताओं का हवाला देते हुए इस तिथि पर आपत्ति जताई।

इस बीच एलडीपी ने बहुमत हासिल करने और गठबंधन का विस्तार करने के लिए दक्षिणपंथी विपक्षी जापान इनोवेशन पार्टी से संपर्क किया है, जिससे ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकेंगी।

इस महीने के अंत में नए प्रधानमंत्री काे कई अहम कूटनीतिक कार्यक्रमाें में भाग लेना है, जिनमें मलेशिया और दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जापान यात्रा भी शामिल है। साने ताकाइची के जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी के नये नेता का चुनाव 4 अक्टूबर, को हुआ था जिसमें साने ताकाइची ने जीत हासिल की। उन्होंने शिंजिरो कोइज़ुमी को हराया। ताकाइची को 185 वोट (54.25 प्रतिशत) और कोइज़ुमी 156 वोट (45.75 प्रतिशत) मिले। इस जीत के साथ ही ताकाइची एलडीपी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं। अब वह प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार हैं और उनके इस पद पर निर्वाचित होने की पूरी संभावना है।

काठमांडू, 17 अक्टूबर। नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक हुए संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन के बाद शुक्रवार को नेपाल के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जंग केसी ने भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

नेपाली सेना की तरफ से इस मुलाकात को लेकर आज एक बयान में बताया गया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पेशेवर संबंधों को और आगे ले जाने को लेकर बातचीत हुई है। नई दिल्ली स्थित सैन्य मुख्यालय में हुई इस बैठक के दौरान भारत और नेपाली सेना के बीच स्थायी संबंध पर जोर दिया गया।

दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने, संयुक्त प्रशिक्षण पहल को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग को गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बयान में कहा गया है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां दोनों देशों ने अपने योगदान के लिए वैश्विक सम्मान अर्जित किया है।

जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल केसी ने नियमित संस्थागत आदान-प्रदान और रक्षा संवाद बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दोनों पड़ोसी सेनाओं के बीच निरंतर सहयोग के माध्यम से परिचालन तालमेल और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

काठमांडू, 17 अक्टूबर। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश के युवाओं से अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों को सफल बनाकर इतिहास रचने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि चुनावों को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति पौडेल ने आग्रह किया कि केवल चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण इसे हल्के में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि देश को नए चुनावों के माध्यम से जनादेश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक ऐसे देश का निर्माण किया जा सके, जो युवा आंदोलन की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नए चुनावों की घोषणा इसलिए की गई है, ताकि युवा पीढ़ी सही मायने में देश को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मुक्त देख सके और सही लोग देश चला सकें। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस चुनाव को गंभीरता से लें और इसे देश का चेहरा बदलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में प्रतिष्ठा का विषय बनाएं।

राष्ट्रपति पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बताया कि उन्होंने युवाओं से चुनावों में आगे आकर एक अच्छी प्रतिनिधि सभा बनाने का आग्रह किया है। प्रेस सलाहकार पोखरेल ने राष्ट्रपति पौडेल के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने देश को न्याय के पथ पर, सुशासन के पथ पर आगे बढ़ना होगा और देश को प्रगति करनी होगी। युवाओं को विदेश पलायन के लिए मजबूर करने की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने लोगों से उन लोगों से सावधान रहने का भी आग्रह किया, जो अपनी अवैध मांगों के बल पर युवाओं के आंदोलन का शोषण करना चाहते हैं तथा अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं।

युवाओं के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि युवा आंदोलन सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए है तथा कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह संविधान, लोकतंत्र, संघीयता या समावेशिता के खिलाफ नहीं है।

फकीर लालन शाह की 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) ने "लालन संध्या" नामक एक विशेष सांगीतिक संध्या का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुक्ति संग्राम संग्रहालय सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें लालन गीति की प्रख्यात गायिका फरीदा परवीन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और लालन की संगीत परंपरा को संरक्षित करने में उनके योगदान का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत-बांग्लादेश के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित किया, जो लालन शाह की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। उन्होंने लालन के एकता, करुणा और मानवतावाद के संदेश को राष्ट्रीय सीमाओं से परे बताया।

सांगीतिक प्रस्तुति में चंदना मजूमदार, किरण चंद्र रॉय, और टुनटुन बाउल एवं उनकी टीम ने अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही, लालन बिस्वा संघ के संस्थापक अब्देल मन्नान ने लालन की शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम लालन शाह के समावेशिता, समानता और आध्यात्मिक एकता के संदेश को उजागर करने वाला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक उत्सव रहा।

भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उभरती स्थिति पर गहरी नजर रखते हुए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यह पुरानी रणनीति रही है कि वह अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष अपने पड़ोसियों पर मढ़ता है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपनी संप्रभुता के प्रयोग से नाराज़ है, जबकि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण समर्थन रखता है।

काबुल में भारतीय मिशन को दूतावास में बदले जाने की तैयारी

काबुल स्थित भारतीय मिशन के बारे में जानकारी देते हुए श्री जायसवाल ने बताया कि भारत का तकनीकी मिशन जून 2022 से वहां कार्यरत है और अगले कुछ दिनों में इसे औपचारिक दूतावास में परिवर्तित किया जाएगा।

ब्रिटेन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और ऊर्जा नीति पर भारत का रुख

ब्रिटेन द्वारा नायरा एनर्जी पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है ताकि देश के नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर से ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति करती हैं, और इस क्षेत्र में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए।

ट्रंप-मोदी बातचीत पर स्थिति स्पष्ट

यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तेल आयात को लेकर कोई बातचीत हुई है, श्री जायसवाल ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जी-20 जलवायु एवं पर्यावरणीय स्थिरता कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने सभी देशों के लिए न्यायसंगत और समतापूर्ण जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 को महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर राष्ट्र के योगदान का सम्मान हो तथा उसकी क्षमताओं का विकास हो।

अपने संबोधन में श्री यादव ने जैव विविधता और संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण, सहभागी कार्यान्वयन, और भूदृश्य-स्तरीय संरक्षण मॉडल को भारत की प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने जैव विविधता को वस्तु के रूप में बेचे जाने के प्रति सावधानी बरतने और उसकी गहन जाँच की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि भारत समता और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (CBDR) के सिद्धांत को बनाए रखते हुए जलवायु और विकास को एकीकृत करने का समर्थन करता है।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि समग्र समाज दृष्टिकोण और व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली ग्रह-समर्थक जीवनशैली (Lifestyle for Environment - LiFE) सार्थक और ठोस परिणाम लाने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन में दिए गए संदेश को दोहराते हुए मूल सिद्धांतों की ओर लौटने और उन्हें भविष्य की नीतियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

वाशिंगटन, 16 अक्टूबर। गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच लागू युद्धविराम के सूत्रधार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा कि हमास को हर हाल में हथियार छोड़ने होंगे। उन्होंने आश्वस्त होते कहा कि हमास को निशस्त्र कराने के लिए अमेरिकी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बुधवार को दोहराया, "हम चाहते हैं कि हमास हथियार छोड़ दे। हमास ऐसा करने के लिए सहमत भी हो गया है। अब हमास को ऐसा करना ही होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो हम उसे ऐसा करने पर बाध्य कर देंगे। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि अमेरिकी सेना को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं होगी।

इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था उग्रवादी समूह का निशस्त्रीकरण गाजा शांति प्रस्ताव का प्रमुख हिस्सा है। युद्धविराम समझौते के पहले चरण में इस पर जोर नहीं दिया गया। इस बीच दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल में अमेरिकी नेतृत्व वाला समन्वय केंद्र (कमांड सेंटर) आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। यह गाजा में युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। कमांड सेंटर का नेतृत्व शुरू में एक अमेरिकी थ्री-स्टार जनरल करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि कमांडर के पास एक विदेशी डिप्टी भी होगा। वह टू-स्टार अधिकारी के समकक्ष होगा।

इस बीच वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों ने हमास पर शांति समझौते के कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इजराइली अधिकारियों की इस टिप्पणी पर वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकारों ने बुधवार को कहा कि गाजा में युद्ध को समाप्त करने वाला नाज़ुक शांति समझौता कायम दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास शेष बंधकों के शवों को वापस करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकारों ने कहा, "हमने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि आप जानते हैं हमास ने समझौते का उल्लंघन किया है, क्योंकि सभी शव वापस नहीं किए गए हैं। हमें लगता है कि उनके साथ हमारी यह सहमति थी कि हम सभी जीवित बंधकों को मुक्त कराएंगे, जिसका उन्होंने सम्मान किया और अभी हमारे पास एक तंत्र मौजूद है जिसके तहत हम मध्यस्थों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर अधिक से अधिक शवों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।" सलाहकारों ने कहा कि उनका मानना ​​है कि दोनों पक्ष समझौते पर कायम रहना चाहते हैं।

ढाका, 16 अक्टूबर। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने के समय को लेकर राजनीतिक असहमति अंतरिम सरकार धर्मसंकट में है। संकेत हैं कि मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस जल्द ही निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके उलट बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराने की मांग कर रही हैं। जमात और एनसीपी का तर्क है कि चार्टर पर जनता की राय मतदान से पहले जाननी चाहिए।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार कल (शुक्रवार) जुलाई के राष्ट्रीय (जुलाई) चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली है इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों को पाटने और हस्ताक्षर से पहले अनिश्चितता को दूर करने के प्रयास में सर्वसम्मति आयोग के अध्यक्ष डॉ. यूनुस ने बुधवार को प्रमुख राजनीतिक दलों और गठबंधनों के नेताओं से चर्चा की। चर्चा के बाद वामपंथी गठबंधन ने अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

एनसीपी नेता अख्तर हुसैन ने कहा कि जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करने के पार्टी के फैसले की समीक्षा की जा रही है। बताया गया है कि अंतरिम सरकार के विभाग भी जनमत संग्रह की समय-सीमा को लेकर विभाजित हैं।

जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह कल राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में निर्धारित है। इसमें कम से कम 30 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। जनमत संग्रह का मूल प्रस्ताव राष्ट्रीय सहमति आयोग का है। अब आयोग अंतरिम सरकार को संभावित तिथियों का सुझाव देते हुए एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है।

आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉ. बदीउल आलम मजूमदार ने पुष्टि की है कि अभी तक समय सीमा तय नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा, "हमने जनमत संग्रह कब होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।" चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने के समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों को जनता की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

इस मसले पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने सोमवार रात बैठक की। पार्टी ने अपने रुख की पुष्टि की कि जनमत संग्रह राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही होना चाहिए। महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद सहित बीएनपी नेताओं ने शीघ्र जनमत संग्रह के विचार को चुनाव में देरी की एक चाल बताकर खारिज कर दिया ।

फखरुल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार सहमत शर्तों से पीछे हटती है तो बीएनपी जनमत संग्रह और चुनाव दोनों का बहिष्कार कर सकती है। संविधान सुधार आयोग के एक सदस्य ने संकेत दिया कि एक धर्म-आधारित पार्टी रणनीतिक लाभ के लिए चुनाव में देरी करना चाह रही है। जमात महासचिव प्रो. मिया गुलाम पोरवार ने टकराव की बजाय बातचीत का आग्रह करते हुए सुलह का स्वर अपनाया है। उन्होंने आम सहमति में बाधा डालने वाले एक राजनीतिक नेता के अहंकार की भी आलोचना की।

बीएनपी और गणतंत्र मंच के नेताओं ने कहा कि डॉ. यूनुस इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप रहे हैं। हालांकि, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यात्रा से लौटने के बाद वह कथित तौर पर काफी मजबूत स्थिति में हैं। बीएनपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "अगर डॉ. यूनुस जनमत संग्रह पर जल्दबाजी में राजपत्र जारी कर देते हैं तो राजनीतिक दलों के पास पैंतरेबाजी करने की बहुत कम गुंजाइश होगी।" उन्होंने कहा कि "अगर वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो उन्हें और सख्ती से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।"

गणसंघति आंदोलन के नेता जोनायद साकी ने इस मसले पर आम सहमति की जरूरत पर जोर दिया है। जातीय नागोरिक ओइक्या के महमूदुर रहमान मन्ना ने कहा कि उनकी पार्टी को अभी तक सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "फिर भी, हमने बीएनपी के साथ अपनी स्थिति पर सहमति बना ली है।"

वाशिंगटन, 16 अक्टूबर। संयुक्त राज्य अमेरिका इन दिनों सरकारी शटटाउन से जूझ रहा है। शटडाउन के 15 दिन गुजर गए। इस दौरान सीनेट ने नौ बार संकट से उबारने के लिए प्रयास किए। सीनेट ने बुधवार को भी सरकार को वित्त पोषण देने के लिए सदन से पारित रिपब्लिकन पार्टी के विधेयक को पारित कराने में विफल रही। सीनेट में गुरुवार को फिर एक बार कोशिश होगी।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट में बुधवार को मतदान में डेमोक्रेट्स का कोई अतिरिक्त समर्थन नहीं मिला। डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवा कर क्रेडिट के विस्तार की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिकन को पांच और सीनेटरों को अपने पक्ष में करने के लिए राजी करना होगा। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अप्रयुक्त अनुसंधान और विकास निधि से सैन्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करने की तैयारी की है।

गुरुवार को दसवीं बार मतदान

इस पर प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने चेतावनी दी कि यह अस्थायी समाधान है और अगर शटडाउन जारी रहा तो सैनिकों को महीने के अंत में अगला वेतन नहीं मिल पाएगा। सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने कहा कि वह गुरुवार को पेंटागन को वित्तपोषित करने के लिए साल भर के विनियोग विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें अन्य वित्त पोषण विधेयक भी शामिल हो सकते हैं। इस विधेयक को पारित होने के लिए 60 मतों की आवश्यकता होगी। मतदान सुबह 10 बजे होगा। बताया गया है कि सीनेट रिपब्लिकन फंडिंग बिल पर 10वीं बार मतदान करेगी।

काश पटेल ने ट्रंप का आभार जताया

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने बुधवार को घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन ने सरकारी शटडाउन के बावजूद एफबीआई एजेंटों को भुगतान जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए खास है कि लगभग सभी संघीय कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। काश पटेल ने ओवल ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति ट्रंप का इसके लिए आभार भी जताया। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, "एफबीआई की ओर से हम आपके बहुत बड़े ऋणी हैं।" इससे पहले

व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि शटडाउन के दौरान सेना को भुगतान करने के लिए अप्रयुक्त धन का उपयोग किया जाए।

सैनिकों को वेतन का भुगतान

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सैन्य कर्मियों को वेतन न देना सैन्य तत्परता और सशस्त्र बलों की राष्ट्र की रक्षा और बचाव करने की क्षमता के लिए एक गंभीर और अस्वीकार्य खतरा प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि पेंटागन वेतन भुगतान के लिए अप्रयुक्त अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग कर रहा है।

संघीय न्यायाधीश ने दिया दखल

सरकारी शटडाउन पर सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान इल्स्टन ने कहा कि नौकरी में कटौती राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती हैं और बिना सोचे-समझे की जा रही हैं। यह ऐसी मानवीय कीमत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने नौकरियों में कटौती पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश भी जारी किया।

तेल अवीव, 16 अक्टूबर । हमास ने रेडक्रॉस को दो और बंधकों के सौंप दिए। इसके बाद रेडक्रॉस के अधिकारियों ने दोनों शव इजराइली सेना को सौंप दिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने इसकी पुष्टि की। हमास ने दावा किया है कि उसने अब सभी मृत बंधकों को वापस कर दिया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, शवों को पहचान के लिए अबू कबीर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल को रोके रखा है। अगर हमास समझौते को बरकरार नहीं रखता तो इजराइल की फिर गाजा पट्टी में वापसी होगी। अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइली अधिकारियों ने कहा कि हमास की तरफ से सौंपे गए चौथे शव की पहचान फिलीस्तीनी नागरिक के तौर पर हुई है। वह बंधक नहीं था। आईडीएफ ने कहा कि युद्धविराम समझौते के तहत हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को सोमवार तक सौंपना था।

इससे पहले हमास ने मंगलवार रात गाजा सिटी में रेडक्रॉस को चार शव सौंपे थे। इन्‍हें बाद में इजरायली सेना को सौंपा गया। सोमवार को हमास ने अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा किया था। युद्धविराम समझौते की शर्तों के अनुसार सभी 28 मृत बंधकों के शव सोमवार दोपहर तक लौटाए जाने थे।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि अगर हमास ने निशस्त्रीकरण से इनकार किया तो तबाही मच जाएगी। नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है कि अगर हमास निशस्त्रीकरण के लिए सहमत नहीं होता है, तो तबाही मचनी तय है। यह पूछने पर कि जब इजराइली सेना अभी भी गाजा के कुछ हिस्सों में तैनात है और हमास पट्टी पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर रहा है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि युद्ध समाप्त हो गया है? नेतन्याहू ने कहा, "हम शांति को एक मौका देने के लिए सहमत हुए हैं।"

इजराइल ने हमास के दावों को टालमटोल की रणनीति बताकर खारिज कर दिया है और धमकी दी है कि अगर आतंकवादी समूह शेष शवों को तुरंत वापस नहीं करता है तो वह सहायता सीमित कर देगा। मिस्र के साथ राफाह सीमा बंद कर दी जाएगी। और लड़ाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मंगलवार को कहा कि हमास ने मध्यस्थों को मृत बंधकों के बारे में धोखे में रखा ।