विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने आगाह किया है कि 2024 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से 2024 के बीच वैश्विक CO₂ की औसत सांद्रता 3.5 भाग प्रति मिलियन (ppm) बढ़ेगी — जो 1957 में आधुनिक मापन की शुरुआत के बाद से एक वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि है।

यह रिपोर्ट अगले महीने ब्राज़ील में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ठीक पहले प्रकाशित की गई है, जिससे वैश्विक समुदाय को जलवायु संकट की गंभीरता का अंदाज़ा हो सके।

WMO के अनुसार, जीवाश्म ईंधनों का दहन और विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में जंगलों की भीषण आग ने इस वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाई है। WMO के उप महासचिव को बैरेट ने बताया कि CO₂ और अन्य ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी को फँसा रही हैं, जिससे जलवायु अस्थिर हो रही है और चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अन्य प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों — मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड — की सांद्रता भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है।

WMO की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ओक्साना तारासोवा ने कहा कि वायुमंडल में एक बार जमा हो जाने के बाद, CO₂ कई दशकों तक बना रहता है। हालांकि लगभग 50% CO₂ को जंगल, भूमि और महासागर जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक सोख लेते हैं, लेकिन इनकी यह क्षमता अब घट रही है।

तारासोवा ने अमेज़न वर्षावनों की स्थिति पर चिंता जताते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ के पेड़ तनावग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, "जब पेड़ पानी की कमी और अत्यधिक तापमान से जूझते हैं, तो वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे वे CO₂ को अवशोषित नहीं कर पाते।"

WMO की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ सकती हैं।

आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन कल अबू धाबी में हुआ, जहाँ एक सप्ताह तक चले विचार-विमर्श के बाद एक नए वैश्विक संरक्षण एजेंडे की दिशा तय की गई। इस महत्वपूर्ण आयोजन में दुनिया भर से 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, स्वदेशी समुदाय और अनुसंधान संस्थान शामिल थे।

कांग्रेस में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अपराधों से निपटने के लिए कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सबसे उल्लेखनीय प्रस्ताव 108 रहा, जिसे 90% से अधिक समर्थन मिला। यह प्रस्ताव पालतू उद्योग में जंगली जानवरों के कब्जे और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक दिशानिर्देशों की मांग करता है, जिससे हर साल लाखों जानवर जंगलों से हटाए जाते हैं।

प्रस्ताव 87 ने संरक्षण क्षेत्र में सिंथेटिक जीव विज्ञान के ज़िम्मेदार उपयोग के लिए एक ढाँचा प्रस्तुत किया, जो नवाचार को नैतिकता और वैज्ञानिक सुरक्षा के साथ संतुलित करता है।

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रस्ताव 42 को भी अपनाया गया, जो जीवाश्म ईंधनों – विशेषकर कोयला, तेल और गैस – के न्यायसंगत चरणबद्ध उन्मूलन के लिए मार्गदर्शन देता है। इस प्रस्ताव को WWF और जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल का समर्थन प्राप्त हुआ।

कांग्रेस में "अबू धाबी कॉल टू एक्शन" जारी किया गया, जिसमें IUCN की 20-वर्षीय रणनीति और आगामी चार वर्षों के लिए जलवायु लचीलापन, जैव विविधता पुनर्प्राप्ति तथा प्रकृति-सकारात्मक नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ज़िम्बाब्वे को एक बार फिर IUCN के राज्य सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो उसकी संरक्षण के प्रति नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

IUCN की रिपोर्ट "विश्व धरोहर परिदृश्य 2025" के अनुसार, वर्तमान में केवल 57% प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण परिदृश्य सकारात्मक है, जो 2020 में 62% था। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियाँ और नई बीमारियाँ हैं।

कांग्रेस के दौरान आयोजित पहला स्वदेशी लोग और प्रकृति विश्व शिखर सम्मेलन IUCN द्वारा स्वदेशी नेतृत्व और समतामूलक संरक्षण साझेदारियों की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम रहा।

इसके अतिरिक्त, संरक्षण क्षेत्र में चार दशकों से अधिक योगदान के लिए डॉ. जॉन जी. रॉबिन्सन को IUCN का मानद सदस्य नामित किया गया। उनका कार्य सतत वन्यजीव उपयोग और वैश्विक संरक्षण नेतृत्व के क्षेत्र में अत्यंत प्रशंसनीय रहा है।

भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में 2026 से 2028 तक के तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्विरोध रूप से चुना गया है। यह भारत का सातवां कार्यकाल होगा, जो अगले वर्ष से शुरू होगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के चुनाव की घोषणा के बाद, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने इसे मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में श्री हरीश ने कहा:

“भारत इस कार्यकाल के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है।”
उन्होंने सभी प्रतिनिधिमंडलों को उनके अतुलनीय समर्थन के लिए आभार भी प्रकट किया।

मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, जिसमें 47 सदस्य देश होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन करना है। यह परिषद सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, और सिफारिशें करने का मंच प्रदान करती है।

इसका गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था, और उसी वर्ष भारत को इसके पहले कार्यकाल के लिए सदस्यता प्राप्त हुई थी।

भारत का फिर से चुना जाना न केवल उसके राजनयिक प्रयासों को मान्यता देता है, बल्कि उसे वैश्विक मानवाधिकार संवाद में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

अमेरिका ने अर्जेंटीना के गहराते मुद्रा संकट से निपटने में मदद के लिए 20 अरब डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह फैसला व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के बीच द्विपक्षीय लंच बैठक के तुरंत बाद लिया गया।

हालाँकि, इस आर्थिक सहायता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि यह मदद अर्जेंटीना में आगामी मध्यावधि चुनावों में माइली और उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। ट्रंप ने दो टूक कहा,

“अगर माइली की पार्टी नहीं जीतती, तो अमेरिका अपना समय बर्बाद नहीं करेगा।”

अर्जेंटीना इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई है, खासकर पिछले महीने प्रांतीय चुनावों में राष्ट्रपति माइली की पार्टी को मिली करारी हार के बाद। इस हार ने निवेशकों का आर्थिक सुधारों में भरोसा डगमगा दिया है।

2023 में पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रपति माइली ने सरकारी खर्चों में कटौती, नियामक छूट, और सार्वजनिक क्षेत्र के हज़ारों कर्मचारियों की छंटनी जैसे कड़े आर्थिक कदम उठाए हैं।

यह सहायता पैकेज न केवल अर्जेंटीना की डगमगाती अर्थव्यवस्था को राहत देने का प्रयास है, बल्कि अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थिरता और सहयोग को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुतिन आखिर इतना लंबा संघर्ष क्यों जारी रखे हुए हैं, जबकि यह युद्ध "एक हफ़्ते में ही खत्म" हो जाना चाहिए था।

ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यूक्रेन युद्ध की लंबी अवधि अब अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर भारी पड़ रही है। उन्होंने इसे अनावश्यक खींचा गया संघर्ष बताया।

ट्रंप शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं, जहां कीव को अमेरिकी समर्थन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस बयान को रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रति ट्रंप की बदलती रणनीति और 2024 अमेरिकी चुनाव से पहले उनकी विदेश नीति की दिशा के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को हुई आगजनी की घटना के बाद पहली बार मंगलवार से रिट याचिकाओं का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया है। पहले ही दिन, प्रतिनिधि सभा (HoR) को भंग करने के खिलाफ सात से अधिक याचिकाएं दायर की गईं।

गौरतलब है कि जनरेशन ज़ेड (Gen-Z) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट भवन को भीषण क्षति पहुंची थी। इसके बाद अदालत ने हैबियस कॉर्पस, तत्काल याचिकाओं और आपात सुनवाइयों को छोड़कर सभी नियमित न्यायिक कार्यवाहियों को अस्थगित कर दिया था।

मुख्य भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, अब सुप्रीम कोर्ट अस्थायी तंबू कोर्ट से कार्य कर रहा है, जहां से न्यायिक प्रक्रियाएं धीरे-धीरे पुनः शुरू की जा रही हैं।

यह कदम देश में संवैधानिक स्थिरता की दिशा में एक अहम प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और संसद भंग करने जैसे फैसलों को न्यायिक चुनौती दी जा रही है।

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को हुई आगजनी की घटना के बाद पहली बार मंगलवार से रिट याचिकाओं का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया है। पहले ही दिन, प्रतिनिधि सभा (HoR) को भंग करने के खिलाफ सात से अधिक याचिकाएं दायर की गईं।

गौरतलब है कि जनरेशन ज़ेड (Gen-Z) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट भवन को भीषण क्षति पहुंची थी। इसके बाद अदालत ने हैबियस कॉर्पस, तत्काल याचिकाओं और आपात सुनवाइयों को छोड़कर सभी नियमित न्यायिक कार्यवाहियों को अस्थगित कर दिया था।

मुख्य भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, अब सुप्रीम कोर्ट अस्थायी तंबू कोर्ट से कार्य कर रहा है, जहां से न्यायिक प्रक्रियाएं धीरे-धीरे पुनः शुरू की जा रही हैं।

यह कदम देश में संवैधानिक स्थिरता की दिशा में एक अहम प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और संसद भंग करने जैसे फैसलों को न्यायिक चुनौती दी जा रही है।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में मंगलवार को एक रासायनिक गोदाम और कपड़ा कारखाने में भीषण आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बचाव अभियान अभी भी जारी है।

अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल ताजुल इस्लाम चौधरी ने जानकारी दी कि अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। सभी शवों को पहचान के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि डीएनए परीक्षण के बिना शवों की सही पहचान करना संभव नहीं है, क्योंकि आग से अधिकांश शव बुरी तरह झुलस चुके हैं।

आग जिस गोदाम में लगी थी, वहां ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ज्वलनशील रसायनों का भंडारण किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, 7 से 8 प्रकार के रसायन गोदाम में मौजूद थे, जिसने आग की तीव्रता को और बढ़ा दिया।

घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में औद्योगिक सुरक्षा उपायों की कमी और रसायनों के अव्यवस्थित भंडारण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दुबई में आयोजित GITEX ग्लोबल 2025 में भारत ने तकनीकी क्षेत्र में अपनी बढ़ती वैश्विक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ESC) के नेतृत्व में 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ, कुल 237 भारतीय कंपनियाँ इस बार के इंडिया पवेलियन में हिस्सा ले रही हैं। यह पवेलियन विभिन्न थीम आधारित हॉलों में फैला हुआ है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, नवाचार और आईसीटी निर्यात क्षमताओं को उजागर करता है।

इनमें से कई कंपनियाँ MSME और निर्यात-तैयार स्टार्टअप्स हैं, जो AI, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, स्मार्ट मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकी समाधान पेश कर रही हैं। उनकी भागीदारी दर्शाती है कि भारत कैसे दुबई के माध्यम से वैश्विक तकनीकी आपूर्ति शृंखला में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।

ESC के अध्यक्ष वीर सागर ने कहा,

"GITEX भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक साझेदारियों और नए बाजारों में विस्तार का एक शक्तिशाली मंच है। हमारे प्रदर्शक भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में दर्शाते हैं।"

ESC के कार्यकारी निदेशक और सीईओ गुरमीत सिंह ने कहा कि यह भागीदारी भारत के ICT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की ताकत को प्रदर्शित करती है और देश को तकनीकी नवाचारों के विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करने के दीर्घकालिक मिशन का हिस्सा है।

भारत-यूएई तकनीकी साझेदारी में नई ऊंचाई

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से यूएई को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $3.7 अरब तक पहुंच गया है, जिससे यूएई, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। इसके साथ ही, भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब को पार कर गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है।

यूएई का मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक आसान पहुंच, इसे भारतीय निर्यातकों के लिए एक आदर्श केंद्र बनाते हैं।

ESC (दुबई) के क्षेत्रीय निदेशक कमल वचानी ने कहा,

"यूएई के साथ भारत का व्यापार अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स इस वृद्धि का प्रमुख घटक बन गया है। GITEX में इंडिया पवेलियन इस रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है।"

सरकारी समर्थन और रणनीतिक पहल

भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ESC की इस भागीदारी का समर्थन कर रहा है, जो देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी समाधानों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है।
इसके अतिरिक्त, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (INR-AED) जैसे नए व्यापारिक तंत्र, भविष्य में प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में और तेजी लाने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं।

GITEX 2025 में भारत की भागीदारी न केवल उसकी तकनीकी ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि यह उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा, नवाचार क्षमता और निर्यात रणनीति का भी प्रमाण है — एक ऐसा कदम जो भारत को "डिजिटल वैश्विक शक्ति" की ओर अग्रसर करता है।

मेडागास्कर में जारी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद के निचले सदन को भंग करने की घोषणा कर दी है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब देश में जनरेशन ज़ेड के नेतृत्व में युवाओं के विरोध प्रदर्शन और सेना में विद्रोह जैसी स्थिति बनी हुई है।

राष्ट्रपति राजोइलिना ने एक आदेश जारी कर कहा कि उन्होंने यह निर्णय संसद और सीनेट के नेताओं से परामर्श के बाद लिया, हालांकि इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी में बिगड़ते हालात और अपनी जान को खतरा बताते हुए राष्ट्रपति एक गोपनीय स्थान से संबोधन देने को मजबूर हुए।

राजोइलिना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि व्यवस्था बहाल करने के लिए संसद को भंग करना ज़रूरी था और इससे 60 दिनों के भीतर नए चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

वहीं विपक्ष ने इस कदम पर तीखी आपत्ति जताई है और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वहां सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुमत है।

यह संकट 25 सितंबर से शुरू हुआ, जब पानी और बिजली की कमी के खिलाफ प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। जल्द ही ये विरोध भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी सेवाओं की विफलता के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन में तब्दील हो गया।

राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है, लेकिन उन्होंने अब तक पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। मेडागास्कर राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जहां स्थिति किसी भी दिशा में जा सकती है।