संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत अब अमेरिका में आने वाले अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा।

यह ऐतिहासिक घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कल रात एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान की। दोनों नेताओं ने बताया कि यह समझौता ट्रान्साटलांटिक व्यापार गतिरोध को समाप्त करने और एक पूर्ण व्यापार युद्ध की आशंका को टालने के उद्देश्य से किया गया है।

यह समझौता उस समय हुआ है जब यूरोपीय संघ के पास अमेरिका की निर्धारित 1 अगस्त की समयसीमा तक समझौता करने का अंतिम मौका था—अन्यथा अमेरिका 30% का भारी टैरिफ लागू करने की चेतावनी दे चुका था।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस डील के तहत अमेरिका को यूरोपीय निर्यात पर 15% का स्थायी शुल्क लागू करने की अनुमति मिल गई है, जो जापान जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ किए गए समझौते के अनुरूप है।

इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने अमेरिका से 750 अरब डॉलर मूल्य की ऊर्जा खरीदने और 600 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश अमेरिका में करने की सहमति भी दी है। यह सौदा दोनों पक्षों के लिए आर्थिक स्थिरता और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत माने जा रही है।

अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पारस्परिक शुल्क (टैरिफ) लगाने की 1 अगस्त की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस समयसीमा को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

मंगलवार रात मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने किसी भी प्रकार की देरी की संभावना को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि "कोई अतिरिक्त रियायती अवधि नहीं दी जाएगी और शुल्क 1 अगस्त से लागू कर दिए जाएंगे।"

इस बीच, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान जैसे देशों ने आगामी समयसीमा से पहले अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।

यह कदम वैश्विक व्यापार समीकरणों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, खासकर उन देशों के लिए जिन्होंने अब तक कोई समझौता नहीं किया है।

डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (DEN) पर टेकऑफ़ के दौरान अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान AA3023 के लैंडिंग गियर में आग लगने की घटना सामने आई है। यह उड़ान बोइंग 737 MAX 8 विमान द्वारा डेनवर से मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (MIA) के लिए निर्धारित थी।

रनवे 34L पर उड़ान भरने की तैयारी के दौरान विमान के टायर में खराबी आ गई, जिसके चलते लैंडिंग गियर में आग लग गई। विमान में उस समय 173 यात्री और छह चालक दल के सदस्य सवार थे। तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की गई, और डेनवर अग्निशमन विभाग व हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया।

घटना में विमान को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि एक यात्री को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

हवाई अड्डा प्राधिकरण और एयरलाइन द्वारा घटना की जांच की जा रही है। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए स्थिति को कुशलता से संभालने के लिए सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर जारी सशस्त्र संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। हालिया झड़पों के मद्देनज़र गुटेरेस ने दोनों देशों से तुरंत युद्धविराम लागू करने और आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की अपील की है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुटेरेस ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस प्रक्रिया में हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का यह बयान उस समय आया है जब सीमा पर झड़पों में दोनों ओर से दर्जनों लोगों के हताहत होने की पुष्टि हो चुकी है, और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।

कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ जारी सीमा संघर्ष को देखते हुए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कंबोडिया के नागरिक उड्डयन राज्य सचिवालय (SSCA) के राज्य सचिव सिन चांसेरी वुथा ने बताया कि सभी एयरलाइनों को थाईलैंड से सटे संघर्ष क्षेत्रों के ऊपर उड़ान न भरने का निर्देश दिया गया है। यह प्रतिबंध पोइपेट शहर, पैलिन प्रांत और सिएम रीप प्रांत के कुछ हिस्सों तक लागू रहेगा।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर कई स्थानों पर लगातार झड़पें हो रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडियाई सेना भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और रॉकेट प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए बमबारी कर रही है। जवाब में थाई सेना ने भी सामरिक प्रतिक्रिया के तहत गोलाबारी की और स्थानीय नागरिकों को इन क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी दी है।

हालांकि कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल युद्धविराम की अपील की है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। थाई सेना ने कंबोडियाई सैनिकों पर थाई क्षेत्र में एंटी-पर्सनल माइंस (बारूदी सुरंगें) बिछाने का गंभीर आरोप भी लगाया है।

थाई मीडिया के अनुसार, थाई सेना ने 26 देशों को पत्र भेजकर सीमा पर उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया है। थाई लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार को हुई झड़पों में 14 थाई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं। दूसरी ओर, कंबोडिया के रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि इन झड़पों में कम से कम 13 कंबोडियाई नागरिक मारे गए और 71 घायल हुए हैं।

सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस संकट पर बनी हुई है।

बैंकॉक (थाईलैंड)/नोम पेन्ह (कंबोडिया, 26 जुलाई | थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर सैन्य संघर्ष आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया।शनिवार सुबह से मुआंग जिले के बान चामराक में दोनों देशों की सेनाएं गोलीबारी कर रही हैं। थाईलैंड की ट्राट मरीन टास्क फोर्स के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने सुबह 5ः10 बजे थाई क्षेत्र के भीतर तीन स्थानों पर अतिक्रमण किया। रॉयल थाई नौसेना ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और सुबह 5ः40 बजे तक कंबोडियाई सेना को पीछे धकेल दिया।

थाईलैंड के अखबार बैंकॉक पोस्ट और कंबोडिया के अखबार खमेर टाइम्स में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैंकाक पोस्ट के अनुसार, समुद्री संघर्ष के बाद चंथाबुरी-ट्राट सीमा रक्षा कमान के अंतर्गत प्रथम नौसेना क्षेत्र को कुट और बान हाट लेक, खलोंग याई में ऑपरेशन ट्राट पिखत फेरी 1 का समर्थन करने के लिए चार गश्ती जहाजों को तैनात किया। इन बलों में तेज हमलावर गनबोट और गश्ती नौकाएं शामिल हैं।

कंबोडिया की पूर्व सीमा से लगे बंथात पर्वत के पास के निवासियों ने सुबह 5 बजे तोपखाने से की गई गोलीबारी कीसूचना दी। टैम्बोन नोएन साई के राय पा मंदिर के एक भिक्षु ने बताया कि उन्होंने पहाड़ के ऊपर आग की लपटें देखीं। इसके बाद थाई सैनिक वहां पहुंचे। कंबोडिया के कोह कांग से 11 किलोमीटर दूर खलोंग याई में चौकियां स्थापित की गई हैं।

थाईलैंड ने गुरुवार को शुरू हुई लड़ाई के बाद से मरने वालों की संख्या 19 बताई है। इनमें छह सैनिक शामिल हैं। 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया ने 13 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है। उधर, संयुक्त राष्ट्र में थाईलैंड के राजदूत, चेर्डचाई चाइवैविद ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बताया कि जुलाई के मध्य से दो मौकों पर थाई क्षेत्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से सैनिक घायल हुए हैं। कंबोडिया ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाईलैंड ने गुरुवार को जानबूझकर बिना उकसावे के सैन्य हमला किया था और अब वह सीमा पर सैनिकों और घातक हथियारों को तैनात कर रहा है। सनद रहे थाईलैंड और कंबोडिया 817 किलोमीटर (508 मील) लंबी सीमा पर विभिन्न अनिर्धारित बिंदुओं के अधिकार क्षेत्र को लेकर दशकों से झगड़ रहे हैं। इनमें प्राचीन हिंदू मंदिर ता मोआन थॉम और 11वीं शताब्दी के प्रीह विहेअर का स्वामित्व विवादों का केंद्र रहा है।

खमेर टाइम्स के अनुसार, कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई सैनिकों ने जानबूझकर कंबोडियाई क्षेत्र के भीतर स्थित दूरदराज के गांवों को निशाना बनाया है। इनमें बौद्ध पैगोडा और अन्य गैर-सैन्य स्थल शामिल हैं। इन हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने आज कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है। थाईलैंड ने पश्चिम की ओर पुरसत प्रांत में सैन्य घुसपैठ कर लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है। कंबोडिया ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

काठमांडू, 26 जुलाई । नई दिल्ली में आयोजित गृह सचिव स्तर की बैठक में भाग लेकर यहां लौटे नेपाल प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल और भारत के बीच आपसी कानूनी सहायता और सुपुर्दगी संधि पर सहमति बनने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जतायी है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा।

नेपाल के गृह सचिव गोकर्णा मणि दुवाड़ी ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि लंबे समय से जारी प्रयास के फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच सुपुर्दगी संधि को अंतिम रूप दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ओली के सितंबर में प्रस्तावित भारत दौरे में इस संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है।

नेपाल के गृह सचिव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नेपाल और भारत के बीच सुपुर्दगी संधि को लेकर कुछ मुद्दों पर विवाद चल रहा था जिस पर इस बार नई दिल्ली में हुई बैठक में सहमति बन गयी है। इस संधि का उद्देश्य सीमा पार होने वाले अपराध, आतंकवाद तथा आर्थिक आतंकवाद को लेकर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना, जांचों और अभियोजन का समर्थन करना और अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुविधाजनक बनाना है। इस समय दोनों देशों के बीच सुपुर्दगी संधि नहीं होने के कारण अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर हमेशा ही विवाद उत्पन्न हो जाता है।

नई दिल्ली में विगत मंगलवार-बुधवार को आयोजित इस बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों जैसे मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्ष खुली सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन सहयोग में सुधार करने और सीमा स्तंभों को बनाए रखने पर भी सहमत हुए।

इस्लामाबाद, 26 जुलाई। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा पुलिस ने बन्नू के बस्याखेल इलाके में एक थाने पर देर रात हुए हमले को विफल कर दिया।

डान अखबार की खबर के अनुसार, करक के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारी को दुर्गम पहाड़ी इलाके में गोलियों से भून दिया। इसके बाद पहाड़ों की तरफ भाग गए। यह पुलिस अधिकारी अपने गृहनगर चपई बांदा जा रहा था। सुरक्षा बल के जवानों ने पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। करक सिटी पुलिस लाइन में इस अधिकारी को अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए चपई बांदा ले जाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देररात बन्नू जिले के बस्याखेल इलाके में एक थाने पर हुए आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। हमलावरों ने स्नाइपर राइफलों और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। यह हमला रात करीब 1:35 बजे पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया। एक घंटे तक हुई गोलीबारी के बाद हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस घटना के कुछ घंटे बाद बन्नू में आतंकवादियों ने माजंगा इलाके में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाने के लिए एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक क्वाडकॉप्टर से चौकी की इमारत की छत पर गोला-बारूद गिराया गया।

वाशिंगटन, 26 जुलाई । अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को सीरिया में छापामार कार्रवाई में आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के एक वरिष्ठ नेता और उसके दो बेटों को मार गिराया। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) की विज्ञप्ति में दी गई है। आईएसआईएस को इस्लामिक स्टेट (आईएस), इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट (आईएसआईएल), या दायश भी कहा जाता है। यह आतंकी इस्लामी समूह इराक और सीरिया में सक्रिय है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, सेंटकॉम की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएस के वरिष्ठ नेता धिया जौबा मुस्लीह अल-हरदानी, उसके दो युवा पुत्र अब्दुल्ला धिया अल-हरदानी और अब्द अल-रहमान धिया जौबा अल-हरदानी अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं के साथ-साथ नई सीरियाई सरकार के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद तीन बच्चों और तीन महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीएनएन के अनुसार, सेंटकॉम ने अपनी विज्ञप्ति में छापे के बारे में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है।

सेंटकॉम कमांडर जनरल एरिक कुरिल्ला ने विज्ञप्ति में कहा, "हम आईएसआईएस आतंकवादियों का लगातार पीछा करते रहेंगे। वह चाहे आसमान में हों या पाताल में।" उल्लेखनीय है कि अमेरिका गठबंधन सेनाओं के साथ लंबे समय से सीरिया और इराक में आईएसआईएस विरोधी अभियान का संचालन कर रहा है। अमेरिकी सेना ने मई में इराक में एक और सीरिया में एक आतंकी को मार गिराया था। इससे पहले मार्च में अमेरिकी सेना ने इराक में एक सटीक हवाई हमलाकर आतंकवादी समूह के संचालन प्रमुख और प्रतिनिधि समिति के अमीर अब्दुल्ला मक्की मुस्लीह अल-रिफाई और एक अन्य आईएसआईएस आतंकवादी को मार गिराया था।

अमेरिका ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह सीरिया से अपनी लगभग आधी सेना वापस बुला रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा था कि इसके परिणामस्वरूप सीरिया मेंअमेरिकी सेना के एक हजार से भी कम सैनिक रह जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन हाल ही में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यह संगठन कभी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सक्रिय था।

वाशिंगटन, 26 जुलाई । संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने देश में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई शिक्षा निधि (संघीय शिक्षा अनुदान) पर बड़ा फैसला लिया है। दोनों दलों के सांसदों के दबाव में प्रशासन ने राज्यों को 5.5 अरब डॉलर की शिक्षा निधि जारी करने की घोषणा की है। इस धनराशि से नई शिक्षकों की भर्ती करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा शिक्षण कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों की इस घोषणा के बाद पास्को काउंटी के स्कूल अधीक्षक जॉन लेग ने कहा कि यह फैसला अच्छा है। यह संघीय शिक्षा अनुदान सोमवार तक स्कूलों को प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रशासन ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि कोई भी स्कूल इस धनराशि का बेजा उपयोग नहीं करेगा। शिक्षा विभाग किसी भी अस्वीकार्य गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई संघीय शिक्षा निधि की वजह से फ्लोरिडा के कई स्कूलों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई भर्ती रोक दी थी। ट्रंप प्रशासन के इस कदम के खिलाफ 20 से ज्यादा राज्यों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। इनमें कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेट शासित राज्य शामिल थे।

अमेरिका के बजट कार्यालय ने 30 जून को एक सख्त आदेश जारी कर कहा था कि इस अनुदान की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह अनुदान राज्यों के सामान्य शिक्षा बजट से अलग होता है। अतिरिक्त शिक्षा केंद्र, अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों की मदद करना, वयस्क साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध होती है।