जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए वीभत्स आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अपनाए गए कड़े रुख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। डेनमार्क के शीर्ष राजनयिक भारत के इस रुख के नवीनतम समर्थक बनकर सामने आए हैं। भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "भारत का सच्चा रक्षक" बताते हुए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की कूटनीतिक रणनीति की जमकर तारीफ की।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में स्वेन ने कहा, "भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक वैश्विक और अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जो निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है।" उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों को भी सराहा, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि को उजागर करना था।

स्वेन ने इस बात की प्रशंसा की कि भारत ने विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर एकजुट वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान पर बार-बार आतंकवाद को समर्थन देने और उसे विदेशों तक फैलाने का आरोप लगाया।

पूर्व राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे सूची में डालने की वकालत की, क्योंकि यह देश आतंकी फंडिंग और वैश्विक आतंकी संगठनों को समर्थन देने में लगातार संलिप्त रहा है।

भारत की सख्त और स्पष्ट नीति को दुनियाभर में समर्थन मिलने से उसकी वैश्विक छवि एक निर्णायक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में और मजबूत हुई है।

पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण का मतदान जारी है, जो देश के राजनीतिक भविष्य के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंधों की दिशा को भी निर्धारित करेगा। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला वारसॉ के मेयर और यूरोपीय संघ समर्थक उदारवादी उम्मीदवार रफाल ट्रज़ास्कोव्स्की तथा दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित रूढ़िवादी इतिहासकार करोल नवरोकी के बीच है।

चूंकि वर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा अपना अंतिम कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, नया राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देने या उन्हें वीटो करने की शक्ति रखेगा, जिससे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मध्यमार्गी नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चलेगा। एग्जिट पोल आज रात आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में, जो 18 मई को हुआ था, ट्रज़ास्कोव्स्की को 31% से अधिक वोट मिले थे, जबकि नवरोकी करीब 30% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।

इस चुनाव अभियान ने पोलिश समाज में गहराए वैचारिक विभाजन को उजागर किया है। 53 वर्षीय ट्रज़ास्कोव्स्की न्यायिक स्वतंत्रता, गर्भपात के अधिकार और यूरोपीय संघ के साथ मजबूत सहयोग का वादा करते हैं। वहीं, 42 वर्षीय नवरोकी पारंपरिक मूल्यों के पैरोकार हैं, यूरोपीय संघ के प्रति संदेह रखते हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसे रूढ़िवादी नेताओं से प्रभावित हैं।

दोनों उम्मीदवार रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को समर्थन देने के पक्षधर हैं, लेकिन नाटो को लेकर उनकी राय अलग है। ट्रज़ास्कोव्स्की यूक्रेन की नाटो सदस्यता का समर्थन करते हैं, जबकि नवरोकी इसका विरोध करते हैं।

इस चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि पोलैंड उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर अग्रसर होगा या फिर राष्ट्रवादी राह पर बना रहेगा।

बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय खंड ने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की याचिका को स्वीकार करते हुए पार्टी के पंजीकरण को अवैध ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चार सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद कर रहे थे।

अदालत ने अपने आदेश में चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया कि वह जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लंबित मुद्दों, विशेष रूप से पार्टी के पंजीकरण, का समाधान करे।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जमात के वरिष्ठ नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को हाल ही में रिहा किया गया है। उन्हें 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया था।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद अब पार्टी के चुनावों में भाग लेने से जुड़ी सभी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं।

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जमात का पंजीकरण अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद 7 दिसंबर 2018 को चुनाव आयोग ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया। जमात ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन नवंबर 2023 में अपीलीय खंड ने तकनीकी आधार पर इसे खारिज कर दिया था क्योंकि पार्टी के मुख्य वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टेक अरबपति जेरेड इसाकमैन का नासा प्रमुख पद के लिए नामांकन वापस ले लिया है। ट्रम्प प्रशासन ने इस कदम के पीछे इसाकमैन के "पिछले संबंधों की पूरी समीक्षा" का हवाला दिया, हालांकि इन संबंधों की प्रकृति अभी स्पष्ट नहीं की गई है और व्हाइट हाउस की ओर से कोई औपचारिक स्पष्टीकरण भी नहीं आया है।

42 वर्षीय इसाकमैन स्पेसएक्स के साथ अपने निजी अंतरिक्ष अभियानों और एलन मस्क के लंबे समय से सहयोगी होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें पहली बार दिसंबर में ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संक्रमण के दौरान नासा प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। मस्क के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने नासा में एक अधिक व्यवसाय-केंद्रित दिशा की संभावनाओं को जन्म दिया था।

इस निर्णय के बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसाकमैन को "सक्षम और नेकदिल" बताया। वहीं राष्ट्रपति ट्रम्प ने आश्वासन दिया कि नासा के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। 

बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2025 के जन-विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में आज औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। यह जानकारी न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में ‘जबरन गायब किए गए लोगों के तत्काल न्याय’ पर आयोजित एक चर्चा के दौरान दी।

12 मई को न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में जुलाई 2025 के विद्रोह के दौरान किए गए मानवता विरोधी अपराधों के पांच गंभीर आरोप शामिल हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही ICT में दो अन्य मामलों का सामना कर रही हैं। एक मामला जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओं में उनकी कथित भूमिका से जुड़ा है, जबकि दूसरा 2013 में ढाका के शपला चत्तर पर हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के दौरान हुई कथित हत्याओं से संबंधित है।

इन मामलों के चलते शेख हसीना की भूमिका और उनके कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि इन अपराधों में शीर्ष नेतृत्व की प्रत्यक्ष संलिप्तता रही है।

थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूदा मिस वर्ल्ड 2024, क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा ने उन्हें ताज पहनाकर सम्मानित किया। यह जीत थाईलैंड के लिए बेहद खास रही, क्योंकि देश ने पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है।

दुनिया भर से 108 प्रतिभागियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन एक शानदार ग्रैंड फिनाले के रूप में हुआ। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में हेड-टू-हेड चैलेंज, टॉप मॉडल, ब्यूटी विद अ पर्पस, टैलेंट, स्पोर्ट्स और मल्टीमीडिया जैसे फास्ट-ट्रैक इवेंट्स शामिल रहे। अंततः प्रतिभागियों को क्वार्टर फाइनल, महाद्वीपीय टॉप 10, टॉप 5 और टॉप 2 से होते हुए विजेता का ताज पहनाया गया।

ताज पहनने के बाद ओपल सुचाता ने इस पल को अवास्तविक बताते हुए कहा कि वह भावनाओं से अभिभूत हैं और अपने देश के लिए यह गौरव हासिल करना उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने कहा कि सात दशकों के इंतज़ार के बाद थाईलैंड को यह ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है।

इस भव्य समारोह में ओपल ने सफेद फूलों के डिज़ाइन वाला गाउन पहना था और उन्होंने मूल्यों और सच्चाई पर टिके रहने को अपनी सफलता का मंत्र बताया। फाइनल राउंड में अभिनेता सोनू सूद के सवाल — "इस यात्रा ने उन्हें क्या सिखाया?" — के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सफर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और दूसरों के लिए आदर्श बनने की प्रेरणा देता है।

इथियोपिया की प्रतिनिधि हैसेट प्रतियोगिता की उपविजेता रहीं। महाद्वीपीय विजेताओं में अमेरिका और कैरिबियन से मिस मार्टीनिक, अफ्रीका से मिस इथियोपिया, यूरोप से मिस पोलैंड और एशिया-ओशिनिया से मिस थाईलैंड चुनी गईं।

इस प्रतियोगिता में भारत की उम्मीदें नंदिनी गुप्ता पर थीं, लेकिन वह शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सकीं। भारत अब तक छह बार यह खिताब जीत चुका है, जिसमें आखिरी जीत 2017 में मानुषी छिल्लर ने दिलाई थी।

समारोह के दौरान बॉलीवुड की चमक भी देखने को मिली, जब जैकलीन फर्नांडीज और ईशान खट्टर ने शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही अभिनेता सोनू सूद को "मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड" से नवाज़ा गया।

निर्णायक मंडल में मानुषी छिल्लर, नम्रता शिरोडकर, राणा दग्गुबाती, सुधा रेड्डी, डॉ. कैरिना टायरेल, जयेश रंजन, डोना वाल्श और मिस वर्ल्ड की चेयरपर्सन जूलिया मोर्ले शामिल थीं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्वतंत्रता की मांग कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने सुराब शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच के अनुसार, यह अभियान तीन घंटे से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान संगठन के लड़ाकों ने सुराब में अर्धसैनिक बलों के स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय, एक गेस्ट हाउस और एक बैंक पर कब्जा कर लिया और वहां के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया।

प्रवक्ता ने बताया कि बीएलए ने अब क्वेटा-कराची और सुराब-गिदर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी चेकपॉइंट्स स्थापित कर दिए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बलूचिस्तान के नागरिक लंबे समय से पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र के कई मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार वहां पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और दमन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं।

यह घटनाक्रम बलूच आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को उजागर करता है।

नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हांगकांग में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के समझौते का अक्षरशः पालन करने पर जोर दिया गया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नेपाल किसी भी तीसरे देश के दबाव में आकर इस समझौते से पीछे नहीं हटेगा।

वार्ता के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पिछले वर्ष दिसंबर में हुई चीन यात्रा के दौरान हुए बीआरआई के कार्यान्वयन समझौते का अक्षरशः पालन किए जाने पर जोर दिया। नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. राणा ने भी चीनी विदेश मंत्री को समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीजिंग यात्रा के दौरान जिन परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, उसको अवश्य ही पूरा किया जाएगा। डॉ. राणा के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री का जोर झापा जिले में प्रस्तावित नेपाल चाइना फ्रेंडशिप इकोनॉमिक पार्क को लेकर भी है।

इसके अलावा नेपाल-चीन संबंधों, आपसी हितों, साझा चिंताओं और इस वर्ष दोनों देशों द्वारा मनाए जा रहे राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर चर्चा केंद्रित थी। डॉ. राणा ने सामाजिक-आर्थिक विकास में चीन के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के लिए चीन की सराहना की और विदेश मंत्री वांग के माध्यम से चीनी सरकार और लोगों को धन्यवाद दिया।

डॉ. राणा ने जोर देकर कहा कि नेपाली क्षेत्र का उपयोग कभी भी चीन के खिलाफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में आयोजित सागरमाथा वार्ता में भाग लेने के लिए चीन का आभार व्यक्त किया और राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर विदेश मंत्री वांग को नेपाल की यात्रा पर आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिक चीनी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए नेपाल की उत्सुकता का उल्लेख किया, क्योंकि 2025 को "नेपाल यात्रा वर्ष" के रूप में नामित किया गया है।

विदेश मंत्री वांग ने सागरमाथा वार्ता के सफल आयोजन पर नेपाल को बधाई दी और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग करने के लिए चीन की तैयारी को व्यक्त किया। उन्होंने निरंतर चीनी समर्थन का आश्वासन दिया। डॉ. राणा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उन्होंने नेपाल की अपनी आगामी यात्रा की पु 

बांग्लादेश में मानसून के दस्तक देने के साथ बरसात शुरू हो गई है। इससे आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। देश के मुंशीगंज जिले के सदर उपजिला में रोजोट्रेखा नहर पर बना कंक्रीट का पुल शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे ढह गया। इससे खासकंडी और नोलबुनियाकांडी गांवों के बीच सड़क संपर्क टूट गया और हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बांग्लादेश में खाड़ी में दबाव के कारण हुई भारी बारिश के बीच प्रकृतिजन्य यह वाकया हुआ। मुंशीगंजको बिक्रमपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य बांग्लादेश में ढाका डिवीजन का प्रमुख शहर है। यह मुंशीगंज जिले का मुख्यालय भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, खासकंडी कब्रिस्तान के पास स्थित पुल कुछ साल पहले रोजोट्रेखा नहर पर बनाया गया था। यह खासकांडी और नोलबुनियाकांडी क्षेत्र के लगभग 2,000 से 2,500 लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क था।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश और संपर्क मार्ग के आसपास मिट्टी के कटाव ने संरचना को कमजोर कर दिया। मुंशीगंज सदर उपजिला के अधिकारी मोहम्मद महबूबुर रहमान ने कहा कि जानकारी जुटाई जा रही हैं। जल्द से जल्द आवागमन को बहाल करने के लिए आला अधिकारियों से चर्चा की गई है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से पुल की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

इस बीच बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के आगमन के साथ ही आगामी 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि रंगपुर, मैमनसिंह, चटगांव और सिलहट संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश,गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है। राजशाही, ढाका, खुलना और बारीसाल संभागों में एक या दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून बांग्लादेश में दस्तक दे चुका है। यह पूरे देश में सक्रिय है।
 

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जवाद एस. ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। इसमें सैन्य अदालतों में नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है।

समीक्षा याचिका में सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ सात मई, 2025 को पांच सदस्यीय पीठ के फैसले को पलट चुकी है। पांच सदस्यीय पीठ ने सेना अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) और 59(4) को असंवैधानिक घोषित किया था। इस पीठ ने फैसला सुनाया था कि 09 और 10 मई के दंगों के संदिग्धों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

दुनिया न्यूज की खबर के अनुसार, पूर्व सीजेपी ख्वाजा ने समीक्षा याचिका में तर्क दिया कि न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति आयशा मलिक लिखित पांच सदस्यीय पीठ का फैसला संवैधानिक रूप से सही था और इसे बहाल किया जाना जरूरी है। उन्होंने संघीय और सभी चार प्रांतीय सरकारों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक पीठ का एफबी अली, जिला बार एसोसिएशन और शहीदा जाहिद अब्बासी जैसे पहले के मामलों पर भरोसा गलत था। पीठ के विरोधाभासी तर्क, जिसमें सैन्य अदालतों में स्वतंत्रता का अभाव माना गया, जबकि संसद को अपील के अधिकार के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया गया, ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर किया।

ख्वाजा ने समीक्षा याचिका में इस बात पर भी जोर दिया कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को निरस्त करना न्यायालयों का मौलिक कर्तव्य है और वे इस जिम्मेदारी को संसद को नहीं सौंप सकते। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पीठ के सात न्यायाधीशों में से दो ने असहमति जताई थी, जो मूल दृष्टिकोण से मेल खाता है कि नागरिकों पर सैन्य परीक्षण नहीं किए जा सकते। समीक्षा याचिका में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के परीक्षणों की अनुमति देने से यह धारणा बनती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के अधीन एक अधीनस्थ भूमिका स्वीकार कर ली है, जिसमें कहा गया है, "यदि सैन्य परीक्षण वास्तव में स्वतंत्र और संवैधानिक हैं, तो संपूर्ण नागरिक न्यायिक प्रणाली को कार्यपालिका को सौंप दिया जाना चाहिए।" ख्वाजा ने अनुरोध किया कि सात मई के फैसले को खारिज कर दिया जाए और पांच सदस्यीय पीठ के फैसले को बहाल किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने सरकार की अंतर-न्यायालय अपीलों को 5-2 बहुमत से स्वीकार किया था, जिससे सेना अधिनियम के मूल प्रावधानों को बहाल कर दिया गया और नौ मई, 2023 की अशांति में शामिल नागरिकों के सैन्य परीक्षणों की अनुमति दी गई।

खास बात यह है कि 10 सितंबर 1950 को जन्मे जवाद सज्जाद ख्वाजा पाकिस्तान के न्यायविद् और लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय में कानून के पूर्व प्रोफेसर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। ख्वाजा ने पाकिस्तान के 2007 के संवैधानिक संकट के दौरान विरोध में इस्तीफा देने से पहले आठ साल तक लाहौर हाई कोर्ट में सेवा की। इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के कानून और नीति विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। संवैधानिक कानून, कानूनी सुधार और नीति और वाणिज्यिक कानूनों के विशेषज्ञ ख्वाजा ने पहले प्रभाव वाले मुद्दों से जुड़े कई मामलों का फैसला किया है। उनके कई फैसले कानून पत्रिकाओं में रिपोर्ट किए गए हैं और पाकिस्तानी कानून के पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान के न्याय की गुणवत्ता में सुधार पर उनके शोध ने वादियों को त्वरित और सस्ती निवारण प्रदान करने के लिए संस्थागत सुधारों को लक्षित किया है।