बैंकॉक (थाईलैंड)/नोम पेन्ह (कंबोडिया, 26 जुलाई | थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर सैन्य संघर्ष आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया।शनिवार सुबह से मुआंग जिले के बान चामराक में दोनों देशों की सेनाएं गोलीबारी कर रही हैं। थाईलैंड की ट्राट मरीन टास्क फोर्स के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने सुबह 5ः10 बजे थाई क्षेत्र के भीतर तीन स्थानों पर अतिक्रमण किया। रॉयल थाई नौसेना ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और सुबह 5ः40 बजे तक कंबोडियाई सेना को पीछे धकेल दिया।

थाईलैंड के अखबार बैंकॉक पोस्ट और कंबोडिया के अखबार खमेर टाइम्स में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैंकाक पोस्ट के अनुसार, समुद्री संघर्ष के बाद चंथाबुरी-ट्राट सीमा रक्षा कमान के अंतर्गत प्रथम नौसेना क्षेत्र को कुट और बान हाट लेक, खलोंग याई में ऑपरेशन ट्राट पिखत फेरी 1 का समर्थन करने के लिए चार गश्ती जहाजों को तैनात किया। इन बलों में तेज हमलावर गनबोट और गश्ती नौकाएं शामिल हैं।

कंबोडिया की पूर्व सीमा से लगे बंथात पर्वत के पास के निवासियों ने सुबह 5 बजे तोपखाने से की गई गोलीबारी कीसूचना दी। टैम्बोन नोएन साई के राय पा मंदिर के एक भिक्षु ने बताया कि उन्होंने पहाड़ के ऊपर आग की लपटें देखीं। इसके बाद थाई सैनिक वहां पहुंचे। कंबोडिया के कोह कांग से 11 किलोमीटर दूर खलोंग याई में चौकियां स्थापित की गई हैं।

थाईलैंड ने गुरुवार को शुरू हुई लड़ाई के बाद से मरने वालों की संख्या 19 बताई है। इनमें छह सैनिक शामिल हैं। 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया ने 13 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है। उधर, संयुक्त राष्ट्र में थाईलैंड के राजदूत, चेर्डचाई चाइवैविद ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बताया कि जुलाई के मध्य से दो मौकों पर थाई क्षेत्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से सैनिक घायल हुए हैं। कंबोडिया ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाईलैंड ने गुरुवार को जानबूझकर बिना उकसावे के सैन्य हमला किया था और अब वह सीमा पर सैनिकों और घातक हथियारों को तैनात कर रहा है। सनद रहे थाईलैंड और कंबोडिया 817 किलोमीटर (508 मील) लंबी सीमा पर विभिन्न अनिर्धारित बिंदुओं के अधिकार क्षेत्र को लेकर दशकों से झगड़ रहे हैं। इनमें प्राचीन हिंदू मंदिर ता मोआन थॉम और 11वीं शताब्दी के प्रीह विहेअर का स्वामित्व विवादों का केंद्र रहा है।

खमेर टाइम्स के अनुसार, कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई सैनिकों ने जानबूझकर कंबोडियाई क्षेत्र के भीतर स्थित दूरदराज के गांवों को निशाना बनाया है। इनमें बौद्ध पैगोडा और अन्य गैर-सैन्य स्थल शामिल हैं। इन हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने आज कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है। थाईलैंड ने पश्चिम की ओर पुरसत प्रांत में सैन्य घुसपैठ कर लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है। कंबोडिया ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

काठमांडू, 26 जुलाई । नई दिल्ली में आयोजित गृह सचिव स्तर की बैठक में भाग लेकर यहां लौटे नेपाल प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल और भारत के बीच आपसी कानूनी सहायता और सुपुर्दगी संधि पर सहमति बनने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जतायी है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा।

नेपाल के गृह सचिव गोकर्णा मणि दुवाड़ी ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि लंबे समय से जारी प्रयास के फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच सुपुर्दगी संधि को अंतिम रूप दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ओली के सितंबर में प्रस्तावित भारत दौरे में इस संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है।

नेपाल के गृह सचिव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नेपाल और भारत के बीच सुपुर्दगी संधि को लेकर कुछ मुद्दों पर विवाद चल रहा था जिस पर इस बार नई दिल्ली में हुई बैठक में सहमति बन गयी है। इस संधि का उद्देश्य सीमा पार होने वाले अपराध, आतंकवाद तथा आर्थिक आतंकवाद को लेकर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना, जांचों और अभियोजन का समर्थन करना और अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुविधाजनक बनाना है। इस समय दोनों देशों के बीच सुपुर्दगी संधि नहीं होने के कारण अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर हमेशा ही विवाद उत्पन्न हो जाता है।

नई दिल्ली में विगत मंगलवार-बुधवार को आयोजित इस बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों जैसे मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्ष खुली सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन सहयोग में सुधार करने और सीमा स्तंभों को बनाए रखने पर भी सहमत हुए।

इस्लामाबाद, 26 जुलाई। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा पुलिस ने बन्नू के बस्याखेल इलाके में एक थाने पर देर रात हुए हमले को विफल कर दिया।

डान अखबार की खबर के अनुसार, करक के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारी को दुर्गम पहाड़ी इलाके में गोलियों से भून दिया। इसके बाद पहाड़ों की तरफ भाग गए। यह पुलिस अधिकारी अपने गृहनगर चपई बांदा जा रहा था। सुरक्षा बल के जवानों ने पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। करक सिटी पुलिस लाइन में इस अधिकारी को अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए चपई बांदा ले जाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देररात बन्नू जिले के बस्याखेल इलाके में एक थाने पर हुए आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। हमलावरों ने स्नाइपर राइफलों और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। यह हमला रात करीब 1:35 बजे पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया। एक घंटे तक हुई गोलीबारी के बाद हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस घटना के कुछ घंटे बाद बन्नू में आतंकवादियों ने माजंगा इलाके में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाने के लिए एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक क्वाडकॉप्टर से चौकी की इमारत की छत पर गोला-बारूद गिराया गया।

वाशिंगटन, 26 जुलाई । अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को सीरिया में छापामार कार्रवाई में आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के एक वरिष्ठ नेता और उसके दो बेटों को मार गिराया। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) की विज्ञप्ति में दी गई है। आईएसआईएस को इस्लामिक स्टेट (आईएस), इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट (आईएसआईएल), या दायश भी कहा जाता है। यह आतंकी इस्लामी समूह इराक और सीरिया में सक्रिय है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, सेंटकॉम की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएस के वरिष्ठ नेता धिया जौबा मुस्लीह अल-हरदानी, उसके दो युवा पुत्र अब्दुल्ला धिया अल-हरदानी और अब्द अल-रहमान धिया जौबा अल-हरदानी अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं के साथ-साथ नई सीरियाई सरकार के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद तीन बच्चों और तीन महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीएनएन के अनुसार, सेंटकॉम ने अपनी विज्ञप्ति में छापे के बारे में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है।

सेंटकॉम कमांडर जनरल एरिक कुरिल्ला ने विज्ञप्ति में कहा, "हम आईएसआईएस आतंकवादियों का लगातार पीछा करते रहेंगे। वह चाहे आसमान में हों या पाताल में।" उल्लेखनीय है कि अमेरिका गठबंधन सेनाओं के साथ लंबे समय से सीरिया और इराक में आईएसआईएस विरोधी अभियान का संचालन कर रहा है। अमेरिकी सेना ने मई में इराक में एक और सीरिया में एक आतंकी को मार गिराया था। इससे पहले मार्च में अमेरिकी सेना ने इराक में एक सटीक हवाई हमलाकर आतंकवादी समूह के संचालन प्रमुख और प्रतिनिधि समिति के अमीर अब्दुल्ला मक्की मुस्लीह अल-रिफाई और एक अन्य आईएसआईएस आतंकवादी को मार गिराया था।

अमेरिका ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह सीरिया से अपनी लगभग आधी सेना वापस बुला रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा था कि इसके परिणामस्वरूप सीरिया मेंअमेरिकी सेना के एक हजार से भी कम सैनिक रह जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन हाल ही में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यह संगठन कभी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सक्रिय था।

वाशिंगटन, 26 जुलाई । संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने देश में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई शिक्षा निधि (संघीय शिक्षा अनुदान) पर बड़ा फैसला लिया है। दोनों दलों के सांसदों के दबाव में प्रशासन ने राज्यों को 5.5 अरब डॉलर की शिक्षा निधि जारी करने की घोषणा की है। इस धनराशि से नई शिक्षकों की भर्ती करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा शिक्षण कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। अधिकारियों की इस घोषणा के बाद पास्को काउंटी के स्कूल अधीक्षक जॉन लेग ने कहा कि यह फैसला अच्छा है। यह संघीय शिक्षा अनुदान सोमवार तक स्कूलों को प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रशासन ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि कोई भी स्कूल इस धनराशि का बेजा उपयोग नहीं करेगा। शिक्षा विभाग किसी भी अस्वीकार्य गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले रोकी गई संघीय शिक्षा निधि की वजह से फ्लोरिडा के कई स्कूलों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई भर्ती रोक दी थी। ट्रंप प्रशासन के इस कदम के खिलाफ 20 से ज्यादा राज्यों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। इनमें कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेट शासित राज्य शामिल थे।

अमेरिका के बजट कार्यालय ने 30 जून को एक सख्त आदेश जारी कर कहा था कि इस अनुदान की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह अनुदान राज्यों के सामान्य शिक्षा बजट से अलग होता है। अतिरिक्त शिक्षा केंद्र, अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों की मदद करना, वयस्क साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध होती है।

मिस्र और कतर ने ग़ाज़ा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखने का संकल्प दोहराया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों देश इज़राइल और फ़िलिस्तीनी संगठन हमास के बीच युद्धविराम समझौते तक पहुँचने के लिए गहन प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास का उद्देश्य न केवल युद्ध को समाप्त करना है, बल्कि ग़ाज़ा में मानवीय संकट को कम करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बंदियों तथा कैदियों की अदला-बदली को भी संभव बनाना है।

मंत्रालय के अनुसार, इस महीने की 6 तारीख से शुरू हुए बातचीत के नवीनतम दौर में कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी जटिल वार्ताओं में बातचीत का परामर्श के लिए अस्थायी रूप से स्थगित होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

गुरुवार को, हमास की प्रतिक्रिया के बाद इज़राइल ने अपनी वार्ता टीम को परामर्श के लिए दोहा से वापस बुला लिया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मध्यस्थों ने जानकारी दी है कि इज़राइली प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह बातचीत फिर से शुरू करने के लिए लौटेगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देशों—कंबोडिया और थाईलैंड—के बीच दो दिन से चल रहे सीमा संघर्ष के बीच, कंबोडिया ने बिना शर्त तत्काल युद्धविराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के राजदूत चिया केओ ने कहा कि उनका देश इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और किसी भी तरह की शर्त के बिना संघर्ष विराम की अपील करता है।

इस संघर्ष में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। दोनों देश गुरुवार को शुरू हुई पहली गोलीबारी के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

थाईलैंड की ओर से अभी तक कंबोडिया के युद्धविराम प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उसने सीमा से लगे आठ ज़िलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह झड़पें पूर्ण युद्ध में बदल सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब संघर्ष में भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लड़ाई सीमा के 12 क्षेत्रों तक फैल गई है। थाई प्रशासन ने कंबोडिया पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने और रॉकेट हमलों के चलते सीमावर्ती गांवों को खाली कराने का दावा किया है।

वहीं, कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड ने संघर्ष के दौरान क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध है क्योंकि ये नागरिक आबादी पर भीषण प्रभाव डाल सकते हैं। थाईलैंड ने इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ईरान और यूरोपीय देशों—यूके, फ्रांस और जर्मनी (जिन्हें सामूहिक रूप से ई3 कहा जाता है)—के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम वार्ता आज इस्तांबुल में संपन्न हुई। यह बैठक ईरानी वाणिज्य दूतावास में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ना था।

यह वार्ता जून में ईरान और इज़राइल के बीच हुए 12-दिवसीय सैन्य संघर्ष के बाद पहली औपचारिक बातचीत थी, जिसमें अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु-संबंधित साइटों पर हवाई हमले भी शामिल थे।

चर्चा मुख्य रूप से 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) के तहत हटाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के संभावित पुनः लागू होने पर केंद्रित रही। यह समझौता ईरान को उसकी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों से राहत प्रदान करता है।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उप विदेश मंत्री काज़म ग़रीबाबादी ने इस बातचीत को "गंभीर, स्पष्ट और विस्तृत" बताया, और दोनों पक्षों ने भविष्य में वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

माले, 25 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन का दौरा पूरा कर शुक्रवार को मालदीव की दो दिवसीय यात्रा पर माले पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव पहुंचने पर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू सहित उनकी कैबिनेट ने गर्मजोशी भरा स्वागत किया।

सन ऑनलाइन के मुताबिक आज सुबह माले एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू और विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील सहित अन्य कैबिनेट सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रपति मोइज्जू प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे हैं।

मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह साल भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरा होने का भी प्रतीक है।

ढाका, 25 जुलाई। दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के बारिसल डिवीजन के पिरोजपुर जिला में एक पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग होने पर ढहा दिया गया। मदरा बाजार रोड पर ठेकेदार के माध्यम से इस पुल को तैयार कराया गया था। ठेकेदार को इसके लिए 5.73 करोड़ टका का भुगतान किया गया। ठेकेदार ने यह काम किसी दूसरे को सौंप दिया था।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, स्थानीय निकाय अभियांत्रिकी विभाग (एलजीईडी) से लोगों ने शिकायत की थी कि जलाबाड़ी यूनियन के मदरा बाजार रोड पर स्थित यह पुल कभी भी गिर सकता है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। विभाग को जांच में बड़ी खामियां मिलीं। इसके बाद पुल को गिरा दिया गया।

इस घटना के बाद बांग्लादेश में सरकारी निर्माण परियोजनाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। स्थानीय नागरिकों के गुस्से को देखते हुए एलजीईडी को इस संरचना को गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पुल का ठेका 29 दिसंबर, 2021 को पिरोजपुर एलजीईडी ने एक ठेकेदार फर्म को दिया था। इसका अनुबंध मूल्य 5.73 करोड़ टका था। अनुबंध के अनुसार, इसका निर्माण 28 दिसंबर, 2022 तक पूरा होना था। मुख्य ठेकेदार ने यह काम दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया। उसने निर्माण मानकों का पालन नहीं किया और परियोजना समय-सीमा का उल्लंघन भी किया।

दूसरे ठेकेदार खोकोन मिया ने दावा किया कि कंक्रीट के काम के बाद किसी ने बिना अनुमति के सेंटरिंग हटा दी, जिसके कारण यह नौबत आई।

उप जिला इंजीनियर मोहम्मद रायसुल इस्लाम ने कहा कि पूरे स्लैब को तोड़कर नए सिरे से पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य ठेकेदार की अनुपस्थिति के कारण परियोजना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है।