बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को आज ढाका में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है। हसीना सरकार के पतन के बाद गठित अंतरिम सरकार अब तक अवामी लीग और उसके दर्जनों समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बांग्लादेश के समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24डॉटकॉम की खबर के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल ने उस अपीलीय पीठ का नेतृत्व किया, जिसने 2011 में चुनाव के लिए कार्यवाहक सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। खैरुल हक को आज ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने ढाका के धानमंडी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है।

बांग्लादेश के न्याय विभाग के संयुक्त आयुक्त नसीरुल इस्लाम ने खैरुल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि खैरुल को गुरुवार सुबह घर से गिरफ्तार कर मिंटो रोड स्थित बांग्लादेशी न्याय विभाग के कार्यालय लाया गया। बांग्लादेश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कम से कम दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि खैरुल को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पिछले साल 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजाहिदुल इस्लाम शाहीन ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष खैरुल के खिलाफ भ्रष्टाचार और फैसलों में जालसाजी के आरोपों को लेकर शाहबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इससे पहले, 25 अगस्त को खैरुल के खिलाफ नारायणगंज के फतुल्ला पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला फतुल्ला थाना बीएनपी के महासचिव और नारायणगंज जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल बारी भुइयां ने 13 साल पहले कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले के संबंध में दर्ज कराया था। खैरुल पर संविधान के 13वें संशोधन को रद्द करने के फैसले को बदलने और जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

खैरुल 01 अक्टूबर, 2010 से 17 मई, 2011 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 10 मई, 2011 को उनके नेतृत्व वाली एक अपीलीय पीठ ने संविधान के 13वें संशोधन को रद्द कर दिया था। सेवानिवृत्त होने के बाद खैरुल को 23 जुलाई, 2013 को तीन साल के लिए विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें कई बार इस पद पर पुनर्नियुक्ति दी गई। पिछले साल 05 अगस्त को अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उन्होंने 13 अगस्त को इस पद को छोड़ दिया था।

बांग्लादेश में चट्टोग्राम की एक अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। चिन्मय ब्रह्मचारी पिछले साल नवंबर से सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन से संबद्ध रहे हिंदू संत चिन्मय को वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के केस सहित पांच मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हिंदू संत की जमानत याचिका पर गुरुवार को चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश हसनुल इस्लाम की अदालत ने सुनवाई की। हिंदू संत के वकीलों ने कोतवाली में दर्ज कई मामलों में जमानत मांगी। इन मामलों में हत्या, पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ और न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं।

सहायक लोक अभियोजक रेहानुल वाजेद चौधरी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। ढाका के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक कानूनी टीम ने चिन्मय का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान अदालत में बड़ी संख्या में पुलिस और सैन्य बल के जवान तैनात रहे।

एक जुलाई को पुलिस ने वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के सिलसिले में चिन्मय और 38 अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले दो जनवरी को अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने 25 नवंबर की शाम 4:30 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया था। तब से ब्रह्मचारी जेल में बंद हैं।

उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ढाका के शाहबाग और चटगांव में कई दिनों तक लोगों ने प्रदर्शन किया था। 38 वर्षीय हिंदू संत चिन्मय को देशद्रोह के गंभीर आरोप का सामना करना पड़ा रहा है। चिन्मय मूल रूप से चटगांव के सतकनिया उपजिला के रहने वाले हैं। वह 2007 से चटगांव के हथाजारी स्थित पुंडरीक धाम के प्रमुख रहे हैं। वह सनातन जागरण मंच के संस्थापक हैं। मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है।

भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को यहां बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चेकर्स एस्टेट में अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर से मुलाकात की। इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलने वाला है। इससे श्रम-प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा, जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा।

भारतीय अधिकारियों के अनुसार, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद ब्रिटेन को किए जाने वाले 99 फीसदी भारतीय निर्यातों पर शुल्क समाप्त हो जाएगा, जिसमें कपड़ा, जेनेरिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण, चमड़े के सामान और कृषि एवं रासायनिक उत्पाद शामिल हैं। इस समझौते से ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में व्हिस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा और साथ ही समग्र व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है और यह दक्षिण एशियाई देश की निवेश आकर्षित करने के लिए बाधाओं को कम करने की इच्छा को दर्शाता है।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब नई दिल्ली यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत कर रहा है, जो टैरिफ की धमकियों के ज़रिए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए बेहतर बाज़ार पहुंच बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते को लेकर गत 6 मई को सहमति बनी थी। इसमें साल 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भारतीय निर्यात पर 99 फीसदी टैक्स में राहत और ब्रिटिश उत्पादों पर 90 फीसदी शुल्क में कटौती भी शामिल है।

रूस के अमूर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त अंगारा एयरलाइंस के विमान एन-24 के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। इस विमान ने कुल 46 लोगों के साथ उड़ान भरी और उतरते समय आग लगने से यह हादसा हुआ।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त एएन-24 विमान में उतरते समय आग लग गई। घटनास्थल के हवाई निरीक्षण में कहा गया है कि 46 लोगों में से किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा केंद्र ने भी ऐसी ही बात कही है।

क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा केंद्र ने बयान में कहा है, "टिंडा हवाई अड्डे के निदेशक के अनुसार, विमान में आग लग गई और उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहे एमआई-8 हेलीकॉप्टर चालक दल ने किसी भी व्यक्ति के जीवित न होने की सूचना दी।"

इससे पहले एजेंसी तास ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के हवाले से खबर में कहा था कि 46 लोगों को ले जा रहे एएन-24 यात्री विमान का रूस के अमूर क्षेत्र में संपर्क टूट गया है। अंगारा एयरलाइंस का यह विमान टिंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर एक निर्धारित चेकपॉइंट पर संपर्क करने में विफल रहा। इस विमान में दो बच्चों सहित 40 यात्री और छह चालक दल के सदस्य सवार हैं।

रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स के अनुसार, इस विमान में कुल 49 लोग सवार थे। हादसे में सभी के मारे जाने की आशंका है। अंगारा एयरलाइंस के इस विमान का स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 01 बजे ग्राउंड डिस्पैचर्स से संपर्क टूट गया। विमान खाबरोवस्क से उड़ान भरकर ब्लागोवेशचेंस्क में रुका और टिंडा के रास्ते में था। विमान में चालक दल के छह सदस्य सवार थे। आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि विमान ने रडार से गायब होने से पहले कोई संकट संकेत नहीं दिया और न ही किसी तकनीकी समस्या की सूचना दी।

पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस के नवगठित अपराध नियंत्रण विभाग की मुठभेड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक डॉ. उस्मान अनवर को अपराध नियंत्रण विभाग की मुठभेड़ों की सत्यता के दावों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

डान अखबार की खबर के अनुसार, इससे पहले उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक एक महिला फरहत बीबी की याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम के समक्ष पेश हुए। महिला ने कथित मुठभेड़ में अपने बेटे की हत्या के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अनवर ने दायर हलफनामा में कहा कि संदिग्ध (महिला के बेटे) को बरामदगी के बाद ले जाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वाहन का टायर पंक्चर हो गया। इसका फायदा उठाते हुए उसके साथियों ने हमला कर दिया। संदिग्ध की मौत उसके ही साथियों की गोलीबारी में हुई। मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, "जब भी किसी पुलिस वाहन पर गोलीबारी होती है तो गोली सीधे संदिग्ध को कैसे लगती है? गोली कभी किसी कांस्टेबल या पुलिस वाहन को क्यों नहीं लगती?" उन्होंने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय को प्रतिदिन फर्जी पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित 50 याचिका प्राप्त हो रही हैं। इसलिए मुठभेड़ों की वास्तविकता का आकलन जरूरी है ।

मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने पुलिस महानिरीक्षक को अपराध नियंत्रण विभाग की मुठभेड़ों की गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी फर्जी मुठभेड़ें दोबारा न हों। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश ने फरहत बीबी की याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के दो बेटों, गजनफर असलम और अंसार असलम को शर्कपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गजनफर 22 अप्रैल को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। याचिकाकर्ता के दूसरे बेटे की जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध नियंत्रण विभाग की स्थापना के बाद से सभी पुलिस मुठभेड़ों में पटकथा एक जैसी है।

रूस और यूक्रेन की तीसरे दौर की सीधी वार्ता तुर्किये के इस्तांबुल शहर में हुई है, जिसमें दोनों देश सैन्यकर्मियों और नागरिकों की अदला-बदली करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता स्थानीय समयानुसार रात 8:37 बजे शुरू हुई और लगभग 40 मिनट तक चली।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की खबर के अनुसार वार्ता से पहले रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों व्लादिमीर मेडिंस्की और रुस्तम उमरोव ने आमने-सामने बैठक की। इन समझौतों के लागू होने के बाद मॉस्को और कीव के चौथे दौर की वार्ता पर निर्णय लेने की उम्मीद है।

मॉस्को और कीव के बीच सीधी वार्ता का पहला दौर 16 मई को इस्तांबुल में हुआ था। दोनों पक्षों ने एक-एक हजार कैदियों की अदला-बदली करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस्तांबुल में दो जून को वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मसौदों का आदान-प्रदान किया और गंभीर रूप से घायल सैनिकों और मृत सैनिकों के शवों की अदला-बदली करने पर सहमति व्यक्त की।

थाईलैंड ने आज सुबह हवाई हमला कर कंबोडिया के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच छह स्थानों पर झड़प होने की सूचना है। रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल रिचा सुक्सुवानन ने कंबोडिया पर हवाई हमले करने की पुष्टि की है।

बैंकॉक पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल सुक्सुवानन ने बताया कि गुरुवार सुबह उबोन रत्चथानी प्रांत से छह एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए। इन लड़ाकू विमानों ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उप प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले कंबोडियाई सैनिकों ने पूर्वोत्तर प्रांत सुरिन में एक थाई सैन्य अड्डे पर गोलीबारी और रॉकेट दागे। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया को माकूल जवाब दिया।

इस बीच, थाईलैंड का गृह मंत्रालय अपने चार प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों को एहतियात के तौर पर खाली करवा रहा है। थाईलैंड की सेना के अनुसार सुबह 7.35 बजे सूरीन के फानोम डोंग राक जिले में ता मुएन थॉम मंदिर के खंडहरों के सामने एक कंबोडियाई मानवरहित ड्रोन दिखा। इसके बाद छह कंबोडियाई सैनिक हथियारों से लैस होकर थाई सैन्य अड्डे के सामने कंटीले तारों की बाड़ के पास पहुंचे। सैनिकों ने कंबोडियाई समकक्षों से संघर्ष को और न बढ़ाने का आग्रह किया। उनके न मानने पर सुबह 8.20 बजे ता मुएन खंडहरों से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित मू पा सैन्य बेस पर गोलीबारी शुरू कर दी।

थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई बलों ने आसपास के इलाकों में इस तरह से तोपें तैनात की हैं कि नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद सुबह 8.50 बजे मंदिर के खंडहरों पर तोपें दागी गईं। लगभग 9.15 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने मू पा बेस के पास के इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक थाई सैनिक घायल हो गया। सुबह 9.40 बजे कंबोडिया ने सी सा केत प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के खंडहरों पर बीएम-21 रॉकेट लॉन्चर दागे। सुबह 9.55 बजे कंबोडियाई सेना ने कथित तौर पर सुरिन के कप चोएंग ज़िले में सीमा क्षेत्र विकास केंद्र के पास एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कम से कम तीन नागरिक घायल हो गए।

यह हमले उबोन रत्चथानी प्रांत में चोंग आन मा सीमा पार के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट में पांच थाई सैनिकों के घायल होने के एक दिन बाद किए गए हैं। घायल थाई सैनिकों में से एक का पैर कट गया है। थाई सेना ने कहा कि ये बारूदी सुरंगें हाल ही में कंबोडिया ने बिछाई हैं। उत्तर-पूर्व के लिए जिम्मेदार द्वितीय क्षेत्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बूनसिन पैडक्लांग ने सीमा सील करने और सुरिन में मंदिर के खंडहरों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार सुबह से लागू हो गए।

कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को फेसबुक पर कहा कि थाई सेना ने ओद्दार मीनचे प्रांत में प्रीह विहियर और ता क्रबेई मंदिरों में कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। हुन मानेट ने कहा कि कंबोडिया शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाना चाहता है। अगर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को थाई सरकार ने कंबोडियाई राजदूत हुन सरोउन को निष्कासित कर दिया। थाई दूत को नोम पेन्ह से वापस बुला लिया गया है। बैंकॉक ने संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा तनाव का एक लंबा इतिहास है। मई में हुई झड़प के बाद कंबोडिया ने चार विवादित भूमि क्षेत्रों के समाधान में मदद के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया। थाईलैंड ने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है।

रूस की प्रमुख एयरलाइंस अंगारा का विमान एन-24 लापता हो गया है। उसमें 46 लोग सवार हैं। उड़ान भरने के कुछ देरबाद इसका संपर्क टूट गया है।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं का कहना है कि 46 लोगों को ले जा रहा एएन-24 यात्री विमान से रूस के अमूर क्षेत्र में संपर्क टूट गया है। एजेंसी तास के अनुसार अंगारा एयरलाइंस का यह विमान टिंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर एक निर्धारित चेकपॉइंट पर संपर्क करने में विफल रहा। इस विमान में दो बच्चों सहित 40 यात्री और छह चालक दल के सदस्य सवार हैं।

द वाल स्ट्रीट जनरल अखबार की विशेष खबर से सुर्खियों में आए जेफरी एपस्टीन केस में ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध को वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने ठुकरा दिया। विभाग ने अदालत से इस केस से जुड़ी ग्रैंड जूरी की प्रतिलिपियां (गोपनीय दस्तावेज) सार्वजनिक करने का आग्रह किया था।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को इस केस से संबंधित सभी जरूरी ग्रैंड जूरी दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया था। जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि एपस्टीन की जांच के सिलसिले में 2005 और 2007 के संघीय ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी करने में अदालत के हाथ बंधे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क में मुकदमे का फैसला आने से पहले जेल में मृत्यु हो गई थी। उनकी महिला मित्र गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया था। वह 20 साल की सजा काट रही है। रोसेनबर्ग ने फैसले में लिखा कि सरकार ने वास्तव में स्वीकार कर लिया है कि अदालत के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि 11वीं अमेरिकी सर्किट अपील अदालत ने एक बाध्यकारी मिसाल कायम की है।

सनद रहे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में खुलासा किया गया है कि ट्रंप ने 2003 में एपस्टीन को उनके 50वें जन्मदिन पर एक अश्लील पत्र भेजा था। ट्रंप ने इस खुलासे के बाद द वाल स्ट्रीट जनरल के प्रकाशक, उसके दो पत्रकारों और न्यूज कॉर्प के संस्थापक रूपर्ट मर्डोक पर मुकदमा दायर किया है। अखबार ने कहा है कि वह अपनी खबर पर कायम है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस केस की चर्चा होने का बड़ा कारण यह भी है कि एपस्टीन और उनकी महिला मित्र गिस्लेन मैक्सवेल के मशहूर लोगों से संबंध थे। इनमें राजघरानों के सदस्य, राष्ट्रपतियों और अरबपतियों के नाम शामिल हैं। एपस्टीन अमीर फाइनेंसर थे। उन पर कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप थे। उनकी मौत पर अब भी संदेह और साजिश के बादल मंडरा रहे हैं। संघीय अभियोजकों का अब भी कहना है कि एपस्टीन ने 1,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को इस नरक में धकेला।

यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता कल संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्ष 1,200 से अधिक लोगों के मानवीय आदान-प्रदान पर सहमत हुए। करीब एक घंटे तक चली इस वार्ता में रूस ने 3,000 यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटाने की भी सहमति दी।

यूक्रेन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने अगस्त के अंत तक राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन की संभावना का प्रस्ताव रखा।

बैठक की शुरुआत में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फ़िदान ने दोनों पक्षों से अपील की कि वे पहले की चर्चाओं के आधार पर आगे बढ़ें और युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेडिंस्की ने बताया कि मास्को ने राजनीतिक, सैन्य और मानवीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तीन संयुक्त कार्य समूहों के गठन का प्रस्ताव भी रखा है। इस्तांबुल में वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की।

23 जुलाई को हुई यह बैठक 16 मई और 2 जून को हुए वार्ताओं के बाद तीसरा औपचारिक संवाद था, जबकि इससे पहले तीन साल से अधिक समय तक कोई सीधी वार्ता नहीं हुई थी।