कुवैत सिटी, 27 मार्च । पश्चिम एशिया में पिछले 28 दिनों से जारी युद्ध के बीच शुक्रवार को ईरान ने कुवैत के व्यवसायिक बंदरगाह शुवैख पर ड्रोनों ने हमला किया। इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और तुर्किए की संवाद समिति अनाडाेलू के अनुसार कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ईरान के ड्राेन हमले से शुवैख बंदरगाह की सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और अब तक किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

स्थिति का जायजा लेने और बंदरगाह पर परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुवैत पोर्ट्स अथॉरिटी और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के प्रयास जारी हैं। शुवैख बंदरगाह कुवैत के प्रमुख और व्यापक वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है, जिसने देश की उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला और सामान्य माल आयात प्रणाली में लंबे समय से अग्रणी भूमिका निभाई है।

यह घटना बीते 28 फरवरी काे ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच हुई है। जवाब में ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

 काठमांडू, 27 मार्च। नेपाल में बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होते ही पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। नवनियुक्त वित्त मंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ने पदभार ग्रहण करते ही नेपाल के आर्थिक प्रशासन में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की शुरुआत कर दी है।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के समक्ष शुक्रवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के तुरंत बाद अर्थ मंत्रालय पहुंचे वाग्ले ने दशकों पुराने और अप्रासंगिक हो चुके करीब डेढ़ दर्जन कानूनों को खारिज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्णय पर हस्ताक्षर कर अपनी कार्यशैली का स्पष्ट संकेत दिया।

वाग्ले का पहला और सबसे चर्चित निर्णय राजस्व अनुसंधान विभाग को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना है। ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ की सिफारिश के आधार पर उन्होंने यह कदम उठाया है। अतीत में शक्ति केंद्रों के प्रभाव में रहने और निजी क्षेत्र को भयभीत करने के आरोपों से घिरे इस विभाग को खत्म कर राजस्व रिसाव नियंत्रण के कार्य को नए और स्वायत्त ढंग से आगे बढ़ाने की उनकी रणनीति मानी जा रही है।

वाग्ले ने पदभार ग्रहण करते समय ही वि.सं. 1956 से 1974 तक के 15 पुराने कानूनों को खारिज या संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की। उनका मानना है कि ये कानून वर्तमान के ‘डिजिटल’ और ‘उदार’ अर्थतंत्र को सहयोग करने के बजाय अनावश्यक अधिकार और झंझट पैदा कर रहे हैं।

वाग्ले ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, “अर्थव्यवस्था में देखी गई समस्याओं को टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र रूप से हल किया जाएगा। हम अनावश्यक अधिकारों को हटाकर प्रणालीगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

खारिज करने की प्रक्रिया में शामिल कानूनों में कालाबाजारी तथा कुछ अन्य सामाजिक अपराध अधिनियम, निकासी-आयात (नियंत्रण) अधिनियम, सामाजिक व्यवहार सुधार अधिनियम और विदेश में निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं।

इसके अलावा बिर्ता उन्मूलन अधिनियम, नेपाल एजेंसी अधिनियम और निजी वन राष्ट्रीयकरण अधिनियम जैसे अब अप्रासंगिक हो चुके कानून भी इस सूची में हैं। हालांकि ये कानून मंत्री के निर्णय से तुरंत खत्म नहीं होंगे। मंत्रालय इन प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद में ले जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही ये औपचारिक रूप से खारिज किए जाएंगे।

इसी बीच वित्त मंत्री वाग्ले ने आगामी पांच दिनों के भीतर देश की वास्तविक ‘आर्थिक स्थिति रिपोर्ट’ सार्वजनिक करने की घोषणा भी की है। साथ ही चुनावी घोषणापत्र को लागू करने के लिए 100 दिन, अर्धवार्षिक और वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

वाग्ले ने कहा, “हम अर्थ मंत्रालय से ही पेपरलेस और कैशलेस प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और सुशासन हमारी प्राथमिकता है।”

मंत्रिपरिषद में दूसरे वरीयता प्राप्त वाग्ले की इस सक्रियता से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार में आर्थिक एजेंडा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

 काठमांडू, 27 मार्च। नेपाल की समकालीन राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा है जिसने पारंपरिक ढांचे को चुनौती देते हुए युवाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा दी। वो नाम है—बालेन्द्र शाह (बालेन)। एक रैपर, इंजीनियर। देश के प्रधानमंत्री पद तक का उनका सफर न केवल असामान्य है, बल्कि यह नेपाल की बदलती राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक भी बन चुका है।

रैप से शुरुआतः राजनीति में आने से पहले बालेन शाह नेपाल के हिप-हॉप जगत में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं। उन्होंने अपने गीतों के जरिए सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और युवाओं की निराशा जैसे मुद्दों को उठाया। उनका संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज रहा है—जिसने उन्हें खासकर जेन जी के बीच लोकप्रिय बना दिया।

विद्रोही चेहराः बालेन का राजनीतिक प्रवेश पारंपरिक दलों से अलग रहा। उन्होंने खुद को “स्वतंत्र उम्मीदवार” के रूप में प्रस्तुत किया और राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो सिस्टम के बाहर से आकर उसे बदलने का दावा करता है—और यही बात युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती रही। 2022 में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर के रूप में उनकी जीत ऐतिहासिक रही। उन्होंने बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए जनता का भरोसा जीता। मेयर बनने के बाद उन्होंने कई सख्त और त्वरित फैसले लिए, जैसे- अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई,

सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, शहरी प्रबंधन में सुधार। इन कदमों ने उन्हें “एक्शन-ओरिएंटेड” नेता के रूप में स्थापित किया।

प्रदर्शन और युवा नेतृत्वः बालेन शाह को नेपाल में जेन जेड आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। उनकी भाषा, सोच और कार्यशैली ने युवा पीढ़ी को राजनीति के करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और सीधे संवाद की शैली ने उन्हें युवाओं का “अपना नेता” बना दिया।

विवादास्पद निर्णय: जहां एक ओर उनके फैसलों की सराहना हुई, वहीं कई कदम विवादों में भी रहे। वह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर आलोचना के केंद्र में रहे। प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का आरोप लगा। अभिव्यक्ति और नीति के बीच संतुलन पर सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि उनकी शैली कभी-कभी “अत्यधिक आक्रामक” दिखती है, जबकि समर्थक इसे “जरूरी सख्ती” मानते हैं।

आम चुनाव और दो-तिहाई बहुमतः राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश के बाद बालेन शाह ने आम चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को संसद में दो-तिहाई बहुमत मिला—जो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। यह जनादेश स्पष्ट रूप से बदलाव, पारदर्शिता और नए नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को “नए युग की शुरुआत” के रूप में देखा जा रहा है। बालेन शाह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि नेपाल की बदलती राजनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। रैप से राजनीति तक का उनका सफर यह दिखाता है कि नई पीढ़ी अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि परिवर्तन की चालक बन चुकी है।

 काठमांडू, 27 मार्च । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में 36 वर्षीय बालेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इससे पहले राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में शाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेपाल के संविधान 2015 (2072) के लागू होने के बाद इस धारा का उपयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने का यह पहला अवसर है। साथ ही मधेशी समुदाय से किसी व्यक्ति का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना भी पहली बार हुआ है।

काठमांडू महानगर के मेयर पद से इस्तीफा देकर चुनाव में भाग लेने वाले शाह पहली बार संसद में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने झापा क्षेत्र-5 संसदीय क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50 हजार मतों के अंतर से हराकर प्रतिनिधि सभा सदस्य का चुनाव जीता था।

शाह मंत्रिपरिषद में स्वर्णिम वाग्ले को वित्त मंत्री बनाया और सुदन गुरूंग को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शिशिर खनाल को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। सुनिल लम्साल को भौतिक पूर्वाधार, परिवहन तथा शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

विराजभक्त श्रेष्ठ को ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय का नेतृत्व दिया गया है, जबकि खड्कराज पौडेल (गनेश) को पर्यटन मंत्री बनाया गया है।

सस्मित पोखरेल को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा युवा एवं खेलकूद मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निशा मेहता स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री बनी हैं, जबकि विक्रम तिमिल्सिना को संचार मंत्री नियुक्त किया गया है।

इसी तरह प्रतिभा रावल को सामान्य प्रशासन मंत्री, दीपक साह को श्रम एवं रोजगार मंत्री और सोविता गौतम को कानून मंत्री बनाया गया है। गीता चौधरी को कृषि एवं पशुपंक्षी विकास तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सीता वादी महिला, बालबालिका मंत्री बनी हैं।

 काठमांडू, 27 मार्च । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने की जानकारी दी है।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 1 के अनुसार आरएसपी के एकल बहुमत के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

पहले से निर्धारित शुभ मुहूर्त के अनुसार, आज दोपहर ठीक 12 बजकर 34 मिनट पर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, बालेन को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को एक सेकंड भी इधर-उधर किए बिना ठीक समय पर संपन्न करने की तैयारी की गई है। बालेन के शपथ ग्रहण के लिए आज रामनवमी का शुभ दिन चुना गया है।

शपथ ग्रहण समारोह में 7 शंखों से शंखनाद किया जाएगा। इसके अलावा 108 बटुकों द्वारा स्वस्ति शांति पाठ और 16 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अष्टमंगल पाठ किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों, काठमांडू स्थित कूटनीतिक मिशनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज और उच्च सरकारी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इस समारोह में लगभग दो हजार लोगों की उपस्थिति रहने का अनुमान है।

 काठमांडू, 27 मार्च । एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक अध्ययन में बताया गया है मध्यपूर्व के बढ़ते संघर्ष के कारण नेपाल जैसे रेमिटेंस पर निर्भर अर्थतंत्रों पर गंभीर असर पड़ सकता है। नवीनतम रिपोर्ट ‘एडीबी ब्रिफ्स 384’ के अनुसार, इस संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति शृंखलाा में बाधा, वित्तीय स्थितियों में सख्ती और विशेष रूप से रेमिटेंस प्रवाह में बड़ी गिरावट का जोखिम बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संघर्ष रेमिटेंस प्रवाह को सीधे प्रभावित करेगा, और नेपाल जैसे देशों पर इसका असर ज्यादा होगा जो पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस पर अत्यधिक निर्भर हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 8.1 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस से आता है, जो एशियाई देशों में सबसे अधिक है। यदि पश्चिम एशियाई देशों की आर्थिक गतिविधियों में मंदी आती है, तो वहां काम कर रहे नेपाली श्रमिकों की मांग और आय घटेगी, जिससे नेपाल में आने वाली विदेशी मुद्रा पर सीधा असर पड़ेगा।

ईंधन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर नेपाल जैसे देशों के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि एक बड़ी चुनौती बन गई है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 120 डॉलर तक पहुंच गई थी।

यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो एडीबी का अनुमान है कि एशिया के विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत अंक तक घट सकती है और मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में महंगाई दर सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है, जहां कीमतों में 4.9 प्रतिशत अंक तक वृद्धि हो सकती है।

पश्चिम एशिया रासायनिक उर्वरकों का प्रमुख उत्पादन केंद्र भी है। संघर्ष के कारण कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से यूरिया और अमोनिया के निर्यात में बाधा आई है, जिससे वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 फरवरी की तुलना में 13 मार्च तक यूरिया की कीमत में 42.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे कृषि प्रधान देश नेपाल में खेती की लागत बढ़ेगी और खाद्यान्न कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा।

इसके अलावा, ओमान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों में बाधा के कारण ढुलाई (फ्रेट) दर और बीमा लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर नेपाल जैसे आयात-निर्भर देशों में सभी प्रकार के सामानों की कीमतों पर पड़ेगा।

इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए एडीबी ने सुझाव दिया है कि सरकारें ऊर्जा पर दी जाने वाली सब्सिडी को सभी के बजाय केवल अत्यंत गरीब परिवारों और प्रभावित उद्योगों तक सीमित करें। साथ ही, ऊर्जा की खपत कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। रेमिटेंस में संभावित गिरावट को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की भी सलाह दी गई है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह संकट एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला के जोखिमों को फिर से उजागर करता है। यदि संघर्ष लंबा चलता है, तो नेपाल जैसे देशों की आर्थिक स्थिरता पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

 काठमांडू, 27 मार्च । बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में कई पुरानी परंपराओं को बदलने की योजना बनाई गई है। इनमें पहली कैबिनेट बैठक से १०० दिन १०० एजेंडा का प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इस बार संकेत दिया है कि मंत्री शपथ के बाद किए जाने वाले ‘पहले निर्णय’ की परंपरा को जारी नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय, कैबिनेट स्तर पर ही 100 दिनों के भीतर लागू करने के लक्ष्य के साथ ‘100 निर्णय’ लेने की तैयारी की जा रही है।

बालेन के करीबी नेता कुमार बेन ने कहा, “मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहला निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि कैबिनेट ही प्राथमिकताओं के आधार पर 100 फैसले करेगी। इसके बाद संबंधित मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में उन निर्णयों को लागू करेंगे—और परिणाम भी वहीं से दिखाई देंगे।”

उनके अनुसार, इस मॉडल का उद्देश्य ‘लोकलुभावन घोषणाओं’ के बजाय परिणाममुखी कार्यों पर जोर देना है। उन्होंने मंत्रियों के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई संरचना पर भी चर्चा करने की जानकारी दी है।

कुमार बेन के अनुसार, प्रत्येक मंत्री की सहायता के लिए चार-चार सांसदों को नियुक्त करने के विषय में आंतरिक स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा, “मंत्री अकेले सब कुछ संभालेंगे, ऐसा नहीं है। सांसदों की टीम बनाकर काम कराने की तैयारी है। इससे निर्णयों के कार्यान्वयन और निगरानी दोनों में आसानी होगी।”

इससे पहले वनस्थली स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई केंद्रीय समिति और संसदीय दल की संयुक्त बैठक में सभापति लामिछाने ने मंत्री चयन की जिम्मेदारी नेतृत्व पर छोड़ने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा कि “हम विशेषज्ञता के आधार पर मंत्रियों का चयन करेंगे” और आंतरिक लॉबिंग से बचने का निर्देश दिया था।

 काठमांडू, 27 मार्च । प्रधानमंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह का प्रभाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत क्षेत्र में भी उतना ही प्रभावशाली है। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले गुरुवार को सार्वजनिक किए गए उनके चर्चित रैप गीत ‘जय महाकाली’ ने यू-ट्यूब पर नेपाली गीतों के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

इस गीत को रिलीज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही 2४ लाख से अधिक बार देखा गया। यह अब तक का सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला नेपाली गीत बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दुर्गेश थापा और सिसन बानियाँ के सहयोग से बने गीत ‘जाने भए जाम माया’ के नाम था, जिसे 24 घंटे में 16 लाख 36 हजार व्यूज मिले थे।

इसी तरह, यह गीत सार्वजनिक होने के केवल 3 घंटे के भीतर ही 10 लाख व्यूज पार कर सबसे तेजी से 10 लाख व्यूज हासिल करने वाला नेपाली गीत भी बन गया है। ‘जय महाकाली’ का ऑडियो 11 वर्ष पहले ही तैयार हुआ था। इसे री-मास्टरिंग कर चुनावी अभियान के दृश्यों के साथ वीडियो रूप में फिर से जारी किया गया है।इस गीत के बोल खुद बालेन्द्र ने लिखे हैं। उन्होंने इसे अपने यू-ट्यूब चैनल पर इसे अपलोड किया ।

 प्योंगयांग ( उत्तर कोरिया), 27 मार्च । उत्तर कोरिया और बेलारूस ने युक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को शिखर वार्ता में समर्थन दोहराते हुए दोस्ती व सहयोग पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

द कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी लुकाशेंको ने किम के निमंत्रण पर बुधवार और गुरुवार को उत्तर कोरिया का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया।

शिखर वार्ता के दौरान लुकाशेंको ने कहा कि प्योंगयांग-मिन्स्क संबंधों ने "विकास के एक नए चरण" में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान किम ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर "संप्रभु अधिकारों की रक्षा" करने की बेलारूसी नेता की नीति के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

इस दौरान बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का समर्थन किया और इसी आधार पर दोनों देशों ने अपने संबंधों और सहयोग को मजबूत किया है। साथ ही दोनों नेताओं ने उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई योजनाओं पर चर्चा की। आपसी चिंता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की।

किम और लुकाशेंको ने मित्रता और सहयोग पर एक संधि के अलावा कूटनीति, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई समझौतों पर भी दस्तखत किए। बातचीत के बाद नेताओं ने फोटो खिंचवाए और उपहारों का आदान-प्रदान किया। दौरे के आखिरी चरण में किम ने लुकाशेंको के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया।

दोनों नेताओं ने आइस रिंक पर एक कलात्मक प्रस्तुति भी देखी। गुरुवार को बेलारूस के राष्ट्रपति प्योंगयांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने निजी जेट से रवाना हो गए। किम उन्हें विदा करने के लिए वहां मौजूद रहे। उत्तर कोरिया और बेलारूस ने औपचारिक रूप से 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1995 से दोनों संयुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग समिति का संचालन कर रहे हैं।

 इस्लामाबाद, 27 मार्च । पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के झोब और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार रात आए भूकंप से दहशत फैल गई। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 दर्ज की गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। भूकंप के कारण झोब के किसी भी हिस्से से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र झोब से 110 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 12 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। स्थानीय प्रशासन और बचाव एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं।

इससे पहले गुरुवार की सुबह भी बलोचिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के बारखान से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में था। इसकी गहराई जमीन से लगभग 92 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई।