मेक्सिको सिटी, 03 मई। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग्स और कार्टेल हिंसा के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक पूर्व अधिकारी इवान मोरालेस कोरालेस की हत्या कर दी गई। मेक्सिको के पूर्व संघीय पुलिस अफसर 43 वर्षीय इवान मोरालेस कोरालेस के वाहन को एक एसयूवी ने टक्कर मारी। इसके बाद बंदूकधारियों ने उन पर एक दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं। घात लगाकर किए इस हमले में इवान और एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। इवान मोरालेस के परिवार में पत्नी, 9 वर्षीय पुत्र और 4 वर्षीय पुत्री है।

यूएसए टुडे अखबार की खबर के अनुसार, हत्यारों ने उन्हें 30 अप्रैल को निशाना बनाया। वह वर्ष 2015 में सैन्य हेलीकॉप्टर पर हुए हमले में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे। दो सेवानिवृत्त अमेरिकी ड्रग एजेंट्स और मैक्सिकन मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, मेक्सिको सिटी से 2.5 घंटे की ड्राइव दूर मोरेलोस राज्य में बंदूकधारियों ने कोरालेस की जान ली। सैन्य हेलीकॉप्टर हमले को गिराए जाने की 10वीं वर्षगांठ पर इवान मोरालेस कोरालेस ने हेलीकॉप्टर हमले का आरोप कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेशन संगठन पर लगाया था। मेक्सिको में इसे सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। अंदेशा है कि इस संगठन के गुर्गों के हाथों वह मारे गए।

वाशिंगटन, 03 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जिला अदालत के सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (एसएसए) के आम नागरिकों से संबंधित संवेदनशील डेटा तक एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के सदस्यों की पहुंच पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि डीओजीई के सदस्यों को एसएसए के डेटा (रिकॉर्ड) तक पहुंच प्रदान की जाए।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पर तत्काल दखल की जरूरत है। एक जिला न्यायालय ने इस मसले पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध संघीय प्राथमिकताओं को अपूरणीय क्षति पहुंचाते वाला और कार्यकारी शाखा के कार्यों को बाधित करना है। बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल के हफ्तों में इस तरह के कई आवेदन दायर किए हैं। इनमें गुरुवार को एक आव्रजन मामले में दाखिल किया गया आवेदन भी शामिल है।

यूएस टु़डे अखबार की खबर के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के सुप्रीम कोर्ट जाने की खास वजह यह है कि मैरीलैंड में एक संघीय न्यायाधीश ने एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को यूएस सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के पास सुरक्षित लाखों अमेरिकियों के डेटा तक पहुंच प्रदान करने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है। संघीय न्यायाधीश का मानना है कि एलन मस्क के विभाग ने इस डेटा पर पहुंच बनाकर संघीय गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है।

ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संघीय न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी है। उन्होंने डीओजीई को होटल के कमरों में घुसने वाले घुसपैठियों के बराबर माना है, न कि उन कर्मचारियों के रूप में जो एजेंसी की तकनीक को आधुनिक बनाने और कचरे को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

सॉलिसिटर जनरल सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिला न्यायालयों को राष्ट्रपति और एजेंसी प्रमुखों की सरकार की 'आवश्यकताओं' के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए गोपनीयता अधिनियम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।" डीओजीई ने अपने मिशन के तहत कई एजेंसियों तक पहुंच की मांग की है, ताकि बेकार के खर्चों पर रोक लगाई जा सके। कहा जा रहा है कि मस्क ने दावा किया है कि लाखों मृत अमेरिकी अभी भी सामाजिक सुरक्षा के चेक प्राप्त कर रहे हैं। इस पर दो श्रमिक संघों और एक वकालत समूह ने एसएसए के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

ढाका, 02 मई । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लंदन से 05 मई को स्वदेश लौट सकती हैं। वह लंबे समय से लीवर सिरोसिस, किडनी, हृदय, मधुमेह और गठिया सहित विभिन्न शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं। इस साल 08 जनवरी को उन्हें बेहतर इलाज के लिए लंदन ले जाया गया था।

दे डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, खालिदा जिया लंदन में इलाज के बाद अब बेहतर महसूस कर रही हैं।बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य एजेडएम जाहिद हुसैन ने बताया कि उनकी शारीरिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 05 मई को स्वदेश लौट आएंगी।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के साथ उनकी दो बहुएं तारिक रहमान की पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और दिवंगत अराफात रहमान कोकर की पत्नी सईदा शमिला रहमान सिंथी भी होंगी। वह बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की नियमित उड़ान से स्वदेश लौटेंगी।

साल 2018 में खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर ओल्ड ढाका सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी के दौरान पिछली सरकार ने उन्हें विशेष परिस्थियों में घर भेज दिया था। पिछले साल 05 अगस्त को अवामी सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में फैसले को रद्द कर दिया।

उन्हें इस साल 08 जनवरी को बेहतर इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। वहां 17 दिनों तक लगातार उनका इलाज किया गया। 25 जनवरी को लंदन के क्लीनिक से उन्हें अपने बेटे तारिक रहमान के घर ले जाया गया। खालिदा जिया ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ ईद मनाई। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी कैद के दौरान चार ईदें जेल और बांग्लादेश मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में बिताईं। खालिदा जिया फिलहाल तारिक रहमान के घर पर हैं।

ढाका, 02 मई । 'बांग्लादेश एयरलाइन बिमान' कंपनी के बोइंग 777 ने कल नोटम अलर्ट की अनदेखी कर सऊदी अरब के मदीना से ढाका के लिए उड़ान भरी। इस वजह से उसे यहां हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमित नहीं मिली। आखिरकार उड़ान को सिलहट की ओर मोड़ना पड़ा।

दे डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, बोइंग 777 के पायलट-इन-कमांड ने ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नोटम (एयरमैन नोटिस) अलर्ट को नजरअंदाज किया। इसमें संकेत दिया गया था कि हवाई अड्डा एक निश्चित अवधि के लिए अनुपलब्ध रहेगा। सूत्रों ने बताया कि उड़ान के मार्ग परिवर्तन से एयरलाइन को भारी नुकसान हुआ। नोटम पायलटों और एयरलाइन संचालकों को बंद रन-वे, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, खतरे या हवाई अड्डे की सुविधाओं में बदलाव जैसी चीजों के बारे में सचेत करता है। इनके बारे में उन्हें उड़ान से पहले या उड़ान के दौरान पता होना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, उड़ान नोटम अवधि के दौरान बुधवार को पहंची। नोटम अवधि सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 बजे तक थी। इस कारण उड़ान को सिलहट उस्मानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट करना पड़ा। कंपनी ने माना है कि इस डायवर्जन से बचने के लिए मदीना से प्रस्थान में देरी करनी चाहिए थी। बिमान के महाप्रबंधक (जनसंपर्क) बुशरा इस्लाम ने इस चूक को स्वीकार किया है। इससे पहले इसी तरह की एक घटना में कंपनी के विमान डिस्पैचर सहित सभी चालक दल को निलंबित किया जा चुका है। 

काठमांडू, 2 मई । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया, जिसमें सरकार की नीति तथा कार्यक्रम को पारित किया जाना था। इसके अलावा नवनियुक्त ऊर्जा राज्य मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया गया है।

राष्ट्रपति आज शुक्रवार को तीन बजे संसद के संयुक्त सत्र में सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। उससे पहले कैबिनेट बैठक से इसे पारित किया जाना था। लेकिन अंतिम समय में प्रधानमंत्री की तरफ से कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसका कारण अभी तक नहीं बताया गया है।

इसके अलावा आज ही नवनियुक्त ऊर्जा राज्य मंत्री का भी शपथग्रहण भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कल नेपाली कांग्रेस के खम बहादुर गरबुजा को ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। शपथ ग्रहण आज सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था, उसे स्थगित करने का नोटिस जारी किया गया है।

कैबिनेट बैठक स्थगित होने और अपने पार्टी से राज्य मंत्री नियुक्त किए गए नेता का शपथग्रहण टलने के कारण नेपाली कांग्रेस ने आकस्मिक संसदीय दल की बैठक बुलाई है। उधर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर तैयारी पूरी होने की जानकारी स्पीकर देवराज घिमिरे ने दी है। उन्होंने कहा कि तीन बजे से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए हम सभी तैयार हैं। 

इस्लामाबाद, 02 मई । पाकिस्तान को अवैध व्यापार से हर साल लगभग 3.4 ट्रिलियन रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। इस तिजारत में खुद को पाक-साफ बताने वाले सीमा शुल्क विभाग के आला अफसर शामिल हैं। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी (प्राइम) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा करते हुए हुकूमत को आगाह किया गया है। यह रिपोर्ट आज जारी की गई है। इसका शीर्षक-'पाकिस्तान में अवैध व्यापार का मुकाबला' है। इसमें कहा गया है कि अनुमानित घाटा इस वित्तीय वर्ष के वार्षिक कर लक्ष्य के 26 फीसद के बराबर है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, प्राइम ने अनुमान लगाया है कि अवैध व्यापार के कारण सालाना 3.4 ट्रिलियन रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है। इसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड सुविधा के दुरुपयोग के कारण लगभग 30 प्रतिशत घाटा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, अवैध व्यापार की गंभीरता अनुमानित 123 बिलियन डॉलर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कारण 3.4 ट्रिलियन रुपये के अनुमानित वार्षिक कर राजस्व घाटे से प्रकट होती है। अवैध व्यापार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इससे अन्य औपचारिक व्यवसाय को चोट पहुंच रही है। यह तिजारत उपभोक्ता सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्करी किए गए पेट्रोलियम और नकली दवाओं से लेकर कर न चुकाए गए सिगरेट और कम कीमत वाले उपभोक्ता सामान तक, अवैध व्यापार ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। यह निष्कर्ष ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब तस्करी और कर चोरी के लिए कम बिल बनाने में कर अधिकारियों की भूमिका पर संघीय सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है।

पाकिस्तान की खुफिया और जांच एजेंसियों ने हाल ही में तस्करी और कम बिल बनाने में सीमा शुल्क अधिकारियों की भूमिका की ओर इशारा किया है। कर चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए माल घोषणा प्रपत्रों में हेरफेर करने के भी सबूत मिले हैं। प्राइम ने कहा कि तंबाकू की तस्करी से राजस्व का नुकसान 300 अरब रुपये से अधिक होने का अनुमान है। सरकार ने फरवरी 2023 में बजटीय सहायता के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए तंबाकू उत्पादों पर संघीय उत्पाद शुल्क में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि की। प्राइम ने कहा कि तब से अवैध सिगरेट की बाजार हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई है। इससे सालाना 300 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड से अनुमानित राजस्व हानि एक ट्रिलियन रुपये है। पारगमन व्यापार के तहत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी शर्तें रखने के बाद पाकिस्तान ने पिछले महीने बीमा गारंटी के बदले अफगानिस्तान जाने वाले माल के आयात की अनुमति देकर शर्तों में ढील दी थी।

प्राइम ने कहा कि तेल की तस्करी से 270 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तस्करी किए गए ईरानी तेल की मात्रा 2.8 अरब लीटर है। सरकार 16 रुपये प्रति लीटर सीमा शुल्क और 78 रुपये प्रति लीटर पेट्रोलियम विकास शुल्क लगाती है। यही वजह है कि तस्कर अधिक लाभ कमाने के लिए तस्करी किए गए तेल की ओर रुख कर रहे हैं। सीमा नियंत्रण का पुराना ढांचा और सीमा शुल्क प्रक्रिया में सीमित स्वचालन के कारण सरकार के लिए माल की तस्करी को रोकना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में जोखिम आधारित प्रोफाइलिंग सिस्टम और आधुनिक कंटेनर स्कैनिंग तकनीक का अभाव है। इसका तस्कर और अधिकारी फायदा उठा रहे हैं।

इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के 2024 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 264 सिगरेट ब्रांड्स में से केवल 19 ही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम विनियमों का अनुपालन करते हैं, जबकि 56 प्रतिशत बाजार में गैर-अनुपालन और कर-मुक्त उत्पाद शामिल हैं। रिपोर्ट में नकली दवा वस्तुओं के कारण राजस्व हानि का अनुमान 65 बिलियन रुपये लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 40 प्रतिशत दवाएं नकली और घटिया हैं।

प्राइम ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक टायर तस्करी के जरिए लाए जाते हैं और इससे 106 बिलियन रुपये का राजस्व घाटा होता है। चाय के बाजार में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा तस्करी के जरिए जाता है, जिससे 10 बिलियन रुपए का घाटा होता है। चाय का न्यूनतम खुदरा मूल्य 1,200 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस पर 18 फीसदी बिक्री कर लगाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अवैध व्यापार सूचकांक में पाकिस्तान 158 देशों में से 101वें स्थान पर है। यह शासन, प्रवर्तन और आर्थिक नीति निर्माण में प्रणालीगत कमजोरियों के कारण वैश्विक और क्षेत्रीय औसत से नीचे प्रदर्शन करता है।
 

भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को कराए गए आतंकी हमले से सरहद पर छाई अशांति के बीच पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (पीबीए) ने बेहूदा कदम उठाया है। एसोसिएशन ने हाल ही में भारतीय (बॉलीवुड) गानों पर प्रतिबंध पर लगा दिया है। साथ ही मुल्क के नामचीन कई अभिनेता-अभिनेत्रियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। मुल्क के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसका खुलासा पहली मई को करते हुए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को बधाई दी।

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पाकिस्तान के एफएम रेडियो पर भारतीय गीतों का प्रसारण बंद करने के पीबीए के फैसले की सराहना की है। मंत्रालय ने तेजी से बदलते मौजूदा हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के एफएम रेडियो चैनलों पर भारतीय गीतों का प्रसारण बंद करने के एसोसिएशन के सैद्धांतिक फैसले की सराहना की है। तरार ने पहली मई को एसोसिएशन के महासचिव को लिखे पत्र में कहा कि यह देशभक्ति का भाव अत्यंत सराहनीय है और पूरे देश की सामूहिक भावना को दर्शाता है। तरार ने देशभक्ति का भावना को प्रकट करने वाले मुल्क के सभी मीडिया समूह के प्रयासों पर गर्व व्यक्त किया है।

भारत के फिल्मी समाचारों पर केंद्रित फिल्मी बीट नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तान ने पूरे देश में भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाया लगाते हुए पाकिस्तानी अभिनेताओं को इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इस प्रतिबंध से सभी भारतीय गाने प्रभावित होंगे। यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव का हिस्सा है। साथ ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध के बारे में अधिसूचना जारी की गई। यह पाकिस्तान के सभी प्रसारकों पर लागू होती है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय संगीत प्रसारित नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान के कई अभिनेताओं को इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया आउटलेट्स का ध्यान खींचा है। संगीत दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का हिस्सा रहा है। इस प्रतिबंध से यह गतिशीलता प्रभावित हुई है।

वाशिंगटन, 02 मई । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के प्राथमिक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता नेशनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) और अमेरिकन पब्लिक टेलीविजन (पीबीएस) को जारी होने वाली संघीय निधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। उन्होंने गुरुवार को इस आशय के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें कॉरपोरेशन फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के निदेशक मंडल को एनपीआर और पीबीएस के लिए संघीय निधि बंद करने का निर्देश दिया गया है।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप का मानना है कि एनपीआर और पीबीएस के समाचार कवरेज में वामपंथी पूर्वाग्रह होता है। एनपीआर और पीबीएस को संघीय निधि कांग्रेस विनियोजित करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि एनपीआर और पीबीएस किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखद यह है कि दोनों प्रसारक वर्तमान घटनाओं का निष्पक्ष, सटीक या निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत नहीं करते।

ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनपीआर और पीबीएस पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि रिपब्लिकन को एनपीआर और पीबीएस से खुद को पूरी तरह से अलग करना चाहिए। दोनों कट्टरपंथी वामपंथी 'राक्षस' हैं। दोनों ने अमेरिका कोबहुत नुकसान पहुंचाया है। अपने कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने एनपीआर और पीबीएस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण को रोकने का भी निर्देश दिया है। एनपीआर की अध्यक्ष और सीईओ कैथरीन माहेर ने फिलहाल कार्यकारी आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

साल 1970 में 26 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में स्थापित नेशनल पब्लिक रेडियो का वेस्ट मुख्यालय कल्वर सिटी, कैलिफोर्निया में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,000 से अधिक सार्वजनिक रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय सिंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना के लिए कांग्रेस ने 1967 के सार्वजनिक प्रसारण अधिनियम को पारित किया था। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने हस्ताक्षर किए थे।
 

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम कोलंबो के हिंदू बॉयज़ कॉलेज में आयोजित किया गया, जहाँ 1000 से अधिक छात्रों ने युवाओं के लिए योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए योग का अभ्यास किया। यह कार्यक्रम 21 जून को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की 50 दिवसीय तैयारी की शुरुआत करता है। 

नागालैंड पुलिस ने “पीएम किसान योजना” नामक एक दुर्भावनापूर्ण APK फ़ाइल के बारे में अलर्ट जारी किया है, जिसे कथित तौर पर राज्य के भीतर प्रसारित किया जा रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, राज्य पुलिस ने कहा कि फ़ाइल को विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर पर वितरित किया जा रहा है। पुलिस ने आगाह किया कि एक बार APK फ़ाइल पर क्लिक करने और इंस्टॉल करने के बाद, प्रभावित उपयोगकर्ता अपने मोबाइल डिवाइस पर नियंत्रण खो देगा। दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल तब स्वचालित रूप से पीड़ित से जुड़े सभी संपर्कों और समूहों में फैल जाती है, विशेष रूप से व्हाट्सएप पर, जिसे यह नियंत्रित करता है। जनता को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे APK फ़ाइल पर क्लिक, डाउनलोड या इंस्टॉल न करें। इसके अलावा, नागरिकों से अनुरोध है कि वे लिंक को साझा न करें और इसके प्रसार के किसी भी मामले की रिपोर्ट करें। पुलिस ने सभी से व्यापक सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।