वाशिंगटन, 11 फरवरी। अमेरिका में सोमवार को दो निजी विमानों की टक्कर में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे के प्रवक्ता केली कुएस्टर ने कहा कि ऑस्टिन से आने वाला एक लियरजेट 35ए रन-वे में पहले से खड़े एक जेट से टकरा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि लियरजेट का बायां मुख्य गियर लैंडिंग के समय विफल हो गया। स्कॉट्सडेल हवाई अड्डा फीनिक्स से लगभग 22 मील उत्तर पूर्व में स्थित है।

यूएसए टुडे के अनुसार, सोमवार दोपहर को स्कॉट्सडेल अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता कैप्टन डेव फोलियो ने हादसे में एक व्यक्ति के मरने और चार अन्य के घायल होने की पुष्टि की। इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बयान में पुष्टि की है कि एयरजेट 35ए लैंडिंग के बाद रन-वे पर फिसल गया और दोपहर 2:45 बजे के आसपास एरिजोना के स्कॉट्सडेल म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर खड़े गल्फस्ट्रीम 200 बिजनेस जेट से टकरा गया। लियरजेट पर चार और गल्फस्ट्रीम पर एक व्यक्ति सवार था।

इस लियरजेट के मालिक प्रमुख गायक विंस नील हैं। गनीमत यह रही कि विंस उसमें सवार नहीं थे। नील के विमान में दो पायलट और दो यात्री सवार थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले वाशिंगटन डीसी में एक यात्री जेट और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की हवा में टक्कर में 67 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलाडेल्फिया में एक मेडिकल जेट दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। इससे पहले अलास्का में एक विमान दुर्घटना में 10 लोग मारे गए थे।
 

ढाका, 11 फरवरी। देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के पूर्व सांसद एडवोकेट माजिद खान को आज हत्या के एक मामले में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हबीगंज-2 निर्वाचन क्षेत्र (बनियाचोंग-अजमिरीगंज) के पूर्व सांसद माजिद को कल ढाका के फार्मगेट इलाके से गिरफ्तार किया था।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, माजिद को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर बनियाचोंग पुलिस स्टेशन को सौंपा था। बनियाचोंग पुलिस ने उन्हें हबीगंज कोर्ट के समक्ष पेश किया। बनियाचोंग थाना प्रभारी गुलाम मुस्तफा के अनुसार, हबीगंज अदालत के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश अब्दुल अली ने माजिद को जेल भेजने का आदेश पारित किया। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद माजिद पिछले साल पांच अगस्त को सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान नौ लोगों की हत्या से जुड़े मामले में दूसरे आरोपित हैं। पूर्व सांसद माजिद पर रिपन शील की हत्या के आरोप का भी एक मामला है। 

इस्लामाबाद, 11 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। आईएमएफ ने सरकारी अधिकारियों की संपत्ति घोषणा में छूट और मोहलत देने के पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसके बाद संघीय सरकार में संशोधित सिविल सेवक अधिनियम पर परामर्श शुरू हो गया है। इसे इसी माह आईएमएफ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

पाकिस्तान के समाचार पत्र द नेशन की खबर के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ की तकनीकी टीम ने कैबिनेट डिवीजन, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय सहित प्रमुख संस्थानों के साथ बैठकें की हैं। टीम ने पाकिस्तान पर वित्तीय स्थितियों के अनुरूप बेंचमार्किंग पूरा करने के लिए दबाव डाला है।

आईएमएफ की तकनीकी टीम की आपत्ति के बाद अब संशोधित ढांचे के तहत मुल्क के सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। इसमें पति, पत्नी और बच्चों के आय के स्रोत और पावर ऑफ अटॉर्नी का विवरण देना होगा। आईएमएफ ने इन संपत्तियों के सार्वजनिक खुलासे पर भी जोर दिया है। इसमें विदेशों में रखी संपत्ति का विवरण भी देना होगा।

पाकिस्तान ने आईएमएफ से इस पर छूट देने का अनुरोध किया है। आईएमएफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी अधिकारियों की संपत्ति घोषणा की निगरानी और उसके सार्वजनिक करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की भी मांग की है। आईएमएफ टीम 6 फरवरी से पाकिस्तान में है। उसका दौरा 14 फरवरी को पूरा होगा। आईएमएफ की तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान के सात अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के संदर्भ में हुआ है।
 

इस्लामाबाद, 11 फरवरी। पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने विरोध के बीच अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। इनमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकर, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंहवार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं।

द नेशन समाचार पत्र के अनुसार, आयोग की बैठक सोमवार दोपहर दो बजे सुप्रीम कोर्ट के सम्मेलन कक्ष में हुई। आयोग ने कुल सदस्यता के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इनको नामित किया। इसके अलावा आयोग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बैरिस्टर गौहर अली खान और सीनेटर अली जफर ने बैठक का बहिष्कार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सहित सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने भी विरोध करते हुए बैठक दूरी बना ली।

पीटीआई अध्यक्ष गोहर ने कहा कि 26वें संशोधन के खिलाफ मामलों का फैसला होने तक बैठक स्थगित कर दी जानी चाहिए थी। इससे पहले आयोग के दो सदस्यों जस्टिस शाह और जस्टिस अख्तर सहित शीर्ष अदालत के चार न्यायाधीशों ने सत्र को स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा जफर ने अपने पत्र में मुल्क के प्रधान न्यायाधीश याह्या अफरीदी से बैठक टालने का आग्रह किया था।

कोलंबो, 11 फरवरी । श्रीलंका में नोरोचोलाई पावर प्लांट के ठप पड़ जाने से बिजली संकट गहरा गया है। द्वीप के कई जिलों में कम से कम शुक्रवार तक शॉर्ट पावर कट लगाए जाने की आशंका है। नोरोचोलाई पावर प्लांट की अभी पूरी तरह मरम्मत नहीं हो सकी है। इसके बाद उसे मुख्य ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इस बीच कोयला बिजली संयंत्र को भी जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास जारी हैं। इस पूरी कवायद में एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।

डेली मिरर ने सरकारी स्वामित्व वाले बिजली उत्पादक और आपूर्तिकर्ता सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रविवार से देश को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सवा दो करोड़ आबादी वाले देश के कई जिलों में बिजली कटौती की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने रविवार को हुए देशव्यापी ब्लैक आउट को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने इसकी जांच का आदेश दिया है।

श्रीलंका के बिजली और ऊर्जामंत्री कुमारा जयकोडी ने ब्लैकआउट के लिए एक बंदर को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यह बंदर पनादुरा पावर स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन से टकरा गया था। बंदर का शव कल सुबह साइट के पास मिला है। हालांकि, इंजीनियरों ने कहा है कि नेशनल ग्रिड को तत्काल अपडेट करने की आवश्यकता है। सरकार ब्लैकआउट के बाद अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान पर बोर्ड अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रही है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे सिस्टम को अधिक तापीय संयंत्रों और जलविद्युत संयंत्रों और एक मजबूत ग्रिड के साथ उन्नत करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो देशव्यापी कटौती करनी पड़ेगी। इससे पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। इस बीच सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष तिलक सियाम्बलपतिया ने आश्वासन दिया कि बिजली बहाल करने के समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड ने जनता से बिजली पूरी तरह से बहाल होने तक पानी बचाने की अपील की है। श्रीलंका के लोगों को 2022 की गर्मियों में कई महीनों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि हमास शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा नहीं करता है, तो इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय इज़राइल को ही लेना होगा।

ट्रम्प की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब हमास ने बंधकों को रिहा करने में देरी की घोषणा की, और इज़राइल पर तीन सप्ताह पुराने युद्धविराम को तोड़ने का आरोप लगाया। ट्रम्प ने कहा कि इज़राइल को सभी बंधकों की रिहाई की मांग करनी चाहिए या फिर युद्ध फिर से शुरू करना चाहिए। ट्रम्प हमास के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल के युद्धविराम उल्लंघन के आरोप के बाद गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई में और देरी की जाएगी।

इससे पहले एक साक्षात्कार में, ट्रम्प ने गाजा पर नियंत्रण करने और इसे "मध्य पूर्व के रिवेरा" में बदलने के अपने विचार का जिक्र किया। उन्होंने सुझाव दिया कि जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों को फिलिस्तीनियों को अपने यहां शरण देने और संघर्ष से दूर "सुरक्षित समुदाय" बनाने पर विचार करना चाहिए। ट्रम्प ने गाजा को "भूमि का एक सुंदर टुकड़ा" कहा और अपनी योजना को एक रियल एस्टेट परियोजना से तुलना की।

जॉर्डन और मिस्र समेत अन्य अरब देशों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और चेतावनी दी कि इससे दो-राज्य समाधान के प्रयासों को नुकसान हो सकता है, साथ ही उन्होंने अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करने को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त कीं। 

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसने यमन के सादा में अपने मानवीय अभियान को निलंबित कर दिया है, क्योंकि हौथी विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के आठ और कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। एक बयान में, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि सभी अभियानों और कार्यक्रमों को रोकने का असाधारण निर्णय आवश्यक सुरक्षा स्थितियों की कमी के कारण लिया गया था।

इस रोक का उद्देश्य हौथी विद्रोहियों और संयुक्त राष्ट्र को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए कर्मचारियों की रिहाई के लिए समय देना है। बयान में कहा गया कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों में सऊदी अरब के साथ यमन की उत्तरी सीमा पर सादा में कार्यरत छह कर्मचारी शामिल हैं, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की संचालन क्षमता पर असर पड़ा है। 

ईरानी राजदूत इराज इलाही ने चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक स्वर्णिम प्रवेशद्वार के रूप में महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने दीर्घकालिक परिचालन समझौते और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से भारत-ईरान संबंधों को मजबूत करने में इस बंदरगाह की अहम भूमिका पर जोर दिया। पिछले वर्ष, ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों को मध्य एशिया और काकेशस से जोड़ा जा सकेगा।

यह वक्तव्य ईरान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। इस अवसर पर इलाही ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंधों का उत्सव मनाया और बताया कि ईरान और भारत के बीच दोस्ती का एक लंबा इतिहास है।

फ़ारसी भाषा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी है, और भारत सरकार इसे अपनी शास्त्रीय भाषाओं में से एक मानती है। इलाही ने एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर देशों के बीच बढ़ते सहयोग का भी उल्लेख किया, जो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह टैरिफ अमेरिका में स्टील और एल्युमीनियम के सभी आयातों पर लागू होंगे, जिसमें कनाडा और मैक्सिको से आयातित स्टील और एल्युमीनियम भी शामिल हैं, जो अमेरिका के शीर्ष दो विदेशी आपूर्तिकर्ता हैं।

हालांकि, हाल ही में घोषित किए गए उपायों में व्यापारिक साझेदारों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। ट्रम्प ने संकेत दिया कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए छूट पर विचार कर सकते हैं, जिसका कारण अमेरिका निर्मित विमानों का आयात है। यह कदम चीन से आने वाले सामानों पर नए 10 प्रतिशत टैरिफ और कनाडा तथा मैक्सिको पर 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त है, जो फिलहाल स्थगित किए गए हैं। 

इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने हाल ही में लेबनान में नई सरकार के गठन के बाद देश को अपना समर्थन जारी रखने का वादा किया। अल-सुदानी ने इराक की स्थायी एकजुटता और हर प्रकार की सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को फिर से व्यक्त किया।

अल-सुदानी ने लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नई सरकार के गठन पर बधाई पत्र भेजे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम स्थिरता और सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जो लेबनानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएगा।

लेबनान ने प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के नेतृत्व में 2022 के बाद से अपनी पहली पूर्ण सरकार का गठन किया है। शनिवार को घोषित 24 सदस्यीय मंत्रिमंडल का उद्देश्य वित्तीय सुधारों को लागू करना, पुनर्निर्माण प्रयासों की निगरानी करना और इज़राइल के साथ सीमा पर स्थिरता स्थापित करने के प्रस्तावों को अमल में लाना है।