काठमांडू, 8 फरवरी । नेपाल के संघीय सरकार के प्रशासनिक भवन काठमांडू के सिंहदरबार में पेयजल मंत्रालय में शनिवार सुबह आग लग गयी। इससे तीन कमरे के कागजात एवं अन्य सामान जल कर नष्ट हो गए।

आज सुबह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के भवन में चौथे मंजिल पर अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद वहां पहुंचे पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने बताया कि शॉट सर्किट होने के कारण आग लगने की संभावना दिख रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आग से उनके निजी कार्यकक्ष, उनका बैठक कक्ष और निजी सचिवालय के कमरे में रहे सभी फर्नीचर, पर्दे, कम्यूटर, टीवी सबकुछ जल कर नष्ट हो गया है। प्रारंभिक अनुमान है कि इस घटना में करीब पचास लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता पुलिस एसपी अपील गुरूंग ने बताया कि सुबह के समय मंत्रालय में रहे दो कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। आग की लपटें दिखने के बाद उस पर आधा घंटा में ही काबू पा लिया गया था। इस घटना में मंत्री और उनके निजी सचिवालय के कई महत्वपूर्ण फाइलों के भी नष्ट होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में मंत्री और उनके सचिवालय से जानकारी जुटाई जा रही है।

वाशिंगटन, 08 फरवरी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में गुरुवार को लापता विमान का मलबा मिल गया है। विमान में सवार सभी 10 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

सीएनएन की खबर के अनुसार, टुकड़ों में बंटा यह विमान गंतव्य स्थल नोम से लगभग 34 मील दक्षिण-पूर्व में मिला है। यूएससीजी लेफ्टिनेंट कमांडर माइक सालेर्नो ने बताया कि दो बचाव तैराकों ने तीन शवों को निकाल लिया है। सात अन्य यात्री मलबे के अंदर हैं। मृतकों में अलास्का नेटिव ट्राइबल हेल्थ कंसोर्टियम के दो कर्मचारी रोन बॉमगार्टनर और कामेरोन हार्टविगसन शामिल हैं। एएनटीएचसी की सीईओ नताशा सिंह ने बॉमगार्टनर और हार्टविगसन की मौत पर दुख जताया है।

अलास्का स्टेट ट्रूपर्स के अनुसार, यह विमान बेरिंग एयर का है। इसमें नौ यात्री और एक पायलट सवार थे। यह विमान अचानक मौसम खराब होने से अपने गंतव्य से भटककर दुर्घटना का शिकार हो गया। नोम वालंटियर फायर डिपार्टमेंट ने शुक्रवार सुबह कहा कि खराब मौसम के कारण इसकी तलाश में दिक्कत आई। अमेरिकी वायुसेना के सी-130 क्रू की प्रारंभिक खोज उड़ानों में भी कुछ हासिल नहीं हुआ।

वाशिंगटन, 08 फरवरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन ने हाल ही में यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था। यूएसएआईडी अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है। यह एजेंसी मानवीय आधार पर 100 से अधिक देशों की मदद करती है। अदालत के प्रतिबंध लगाने से पहले एजेंसी के कुछ समर्थकों ने पांच फरवरी को यूएस कैपिटल के सामने एकत्र होकर ट्रंप प्रशासन के फैसले का विरोध जताया। यह एजेंसी शिक्षा और स्वच्छ जल परियोजनाओं में मदद करती है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने शुक्रवार देररात ट्रंप प्रशासन की इस योजना को तत्काल अस्थायी प्रभाव से रोक दिया। इस आदेश से छुट्टी पर भेजे गए कम से कम 2,200 कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। साथ ही अदालत ने एजेंसी को निलंबित किए गए 500 अन्य कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बहाल करने का आदेश दिया गया है। जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन किसी भी यूएसएआईडी कर्मचारी को प्रशासनिक छुट्टी पर नहीं भेज सकता। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उन्हें 14 फरवरी की रात 11:59 बजे तक हर हाल में बहाल किया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी को खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की योजना पर व्यापक रोक लगाने के अनुरोध पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

इस्लामाबाद, 08 फरवरी । पाकिस्तान ने कहा है कि हाल ही में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है। मुल्क की सरजमीं पर दहशत फैला रहा यह अफगान आतंकी उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में मारा गया। इस बीच खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम के ऊपरी और निचले हिस्सों में 10 और बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया।

द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने आज कहा कि मारे गए अफगान नागरिक की पहचान कमाल खान के बेटे लुकमान खान उर्फ ​​नुसरत के रूप में हुई है। उसे सुरक्षा बलों ने छह फरवरी को एक अभियान में मार गिराया। वह अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के स्पेरा जिले का निवासी था। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के अधिकारियों से उसके शव को लेने के लिए संपर्क किया गया है।

आईएसपीआर ने कहा कि इससे साबित होता है कि अफगान नागरिक पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। उम्मीद है अंतरिम सरकार पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को सबक सिखाएगी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने भी एक आतंकवादी का शव अफगानिस्तान को सौंपा था। आईएसपीआर के अनुसार, 48 वर्षीय अफगान नागरिक मोहम्मद खान 11 जनवरी को बलूचिस्तान के झोब के सांबाजा इलाके में मारा गया था।

इस बीच खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम के एक अधिकारी ने कहा है कि जिले के ऊपरी और निचले हिस्सों में 10 और बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पाराचिनार के तहसीलदार नसीर अब्बास ने पुष्टि की कि ध्वस्त किए गए बंकरों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इस बीच कुर्रम जिले में आतंकवादी घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले 37 परिवारों को मुआवजा राशि वितरित की गई है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक शिराज बाचा के अनुसार, प्रभावित परिवारों को चेक सौंपे गए।
 

अमेरिका में वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है, जो जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास करता है।

आदेश की आलोचना करते हुए, अदालत ने कथित तौर पर कहा कि श्री ट्रम्प संविधान के साथ "नीतिगत खेल" खेलने के लिए कानून के शासन को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफ़नौर का प्रारंभिक निषेधाज्ञा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के व्यापक आव्रजन कार्रवाई के हिस्से के रूप में अमेरिकी कानून को बदलने के प्रयासों के लिए दूसरा बड़ा कानूनी झटका है, इससे पहले मैरीलैंड में एक संघीय न्यायाधीश ने भी इसी तरह का फैसला जारी किया था।

जज ने कहा कि संविधान ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ सरकार नीतिगत खेल खेल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार जन्मसिद्ध नागरिकता के असाधारण अमेरिकी अनुदान को बदलना चाहती है, तो उसे संविधान में ही संशोधन करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (पीएफएफ) को निलंबित कर दिया है क्योंकि वह देश में खेल के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक अपने संविधान में संशोधन करने में विफल रहा है। फीफा ने कहा कि जब तक पीएफएफ कांग्रेस आवश्यक संशोधन नहीं करती, तब तक पाकिस्तान निलंबित रहेगा। 2017 के बाद से यह पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ का तीसरा निलंबन है।

नेपाल और भारत की दोस्ती धादिंग के खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका में कुरी हेल्थ पोस्ट-बर्थिंग सेंटर बिल्डिंग के निर्माण की आधारशिला रखकर एक कदम और आगे बढ़ी। संविधान सभा के सदस्य दिलमान पाखरीन, खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष रण बहादुर तमांग और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन ने सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और निवासियों की मौजूदगी में संयुक्त रूप से आधारशिला रखी।

 कुरी हेल्थ पोस्ट-बर्थिंग सेंटर का निर्माण भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाल-भारत विकास सहयोग के तहत 25.10 मिलियन नेपाली रुपये की परियोजना लागत से किया जा रहा है। नेपाल-भारत विकास सहयोग के तहत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग हेल्थ पोस्ट-बर्थिंग सेंटर और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के रूप में लिया जा रहा है। HICDP का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के लोगों के उत्थान और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।

 संविधान सभा के सदस्य, खनियाबास ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष और अन्य हितधारकों ने नेपाल के लोगों के उत्थान में भारत सरकार के निरंतर विकासात्मक समर्थन की सराहना की। यह स्वास्थ्य प्रसवोत्तर केंद्र पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में मदद करेगा।

 निकट पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल व्यापक और बहुक्षेत्रीय सहयोग में लगे हुए हैं। 

कोलंबो में आज दो दिवसीय बिम्सटेक डिजिटल सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका विषय था साझा समृद्धि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा, बिम्सटेक के महासचिव इंद्र मणि पांडे और श्रीलंका सरकार में उप मंत्री एरंगा वीररत्ने और चतुरंगा अबेसिंघे की उपस्थिति में हुआ।

इस सम्मेलन में पैनल चर्चाएँ शामिल हैं, जिसमें क्षेत्र के डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता और विशेषज्ञ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री झा ने JAM ट्रिनिटी का उपयोग करके डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में पिछले एक दशक में भारत की यात्रा और नागरिकों को इससे मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर, श्रीलंका के उद्योग और उद्यमिता विकास उप मंत्री ने सदस्य देशों के बीच ज्ञान और प्रौद्योगिकी साझा करने में बिम्सटेक की भूमिका पर जोर दिया। इस बीच, डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीररत्ने ने सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए श्रीलंका के डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म गोवपे के शुभारंभ पर बोलने का अवसर लिया। कल, सम्मेलन में सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डिजिटल स्वास्थ्य सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा होगी। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (टीआईबी) ने शुक्रवार को ढाका के मुजीब मेमोरियल म्यूजियम और लगभग पूरे देश में पिछले दो दिनों में हुई तोड़फोड़ और हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे रोकने में डॉ. यूनुस प्रशासन की भूमिका की आलोचना की। संगठन ने स्थिति से निपटने में सरकार के निष्क्रिय रुख की निंदा की, जो बयान जारी करने तक ही सीमित रहा है।

भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में उभरती स्थिति लोकतांत्रिक परिवर्तन, सुशासन और राज्य की स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण है। इसने संकट को नियंत्रित करने और रोकने के लिए केवल बयान जारी करने के बजाय प्रभावी सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

टीआईबी के कार्यकारी निदेशक डॉ. इफ्तिखारुज्जमां ने कहा कि हिंसक एजेंडे की पूर्व घोषणाओं के बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​और सेना, जिन्हें सरकार की कार्रवाइयों में सहायता करनी थी, दोनों ने चिंताजनक उदासीनता दिखाई और निवारक उपाय करने में विफल रहीं।

उन्होंने कहा कि घटनाओं के बाद सरकार द्वारा "अवांछित और अप्रत्याशित" जैसे बयान देकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास भी चिंताजनक है।

डॉ. इफ्तिखारुज्जमां ने सवाल उठाया कि स्थिति को नियंत्रित करने में सरकार और संबंधित संस्थाएं कितनी सक्रिय और प्रभावी थीं, जो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पक्षपात और वंशवाद की असीमित लालसा से प्रेरित सत्तावादी शासन के दौरान, बंगबंधु, मुक्ति संग्राम और मुक्ति संग्राम की भावना को सबसे अधिक अपूरणीय क्षति तानाशाह शेख हसीना और उनके साथियों द्वारा पहुंचाई गई, जिन पर नरसंहार का आरोप है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि "कानूनी प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाए बिना देश भर में चल रही प्रतिशोधी बर्बरता और हिंसा को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जुलाई के विद्रोह के बाद स्थिर बांग्लादेश के बारे में यह देश या विदेश में कोई सकारात्मक संदेश नहीं भेजेगा।"

इसके अलावा, उन्होंने सरकार और राज्य प्राधिकारियों से लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने, व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाने तथा सभी हितधारकों के साथ सहिष्णुता और सहयोग की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

टीआईबी के कार्यकारी निदेशक ने सभी से कानून के शासन का सम्मान करने और विनाशकारी कार्यों से बचने का आग्रह किया।

 इजराइल ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस क्षेत्र के लिए योजना के अनुरूप है। इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि मिस्र ने इस योजना को रोकने के लिए पर्दे के पीछे से कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। फिलिस्तीनियों ने श्री ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, उन्हें डर है कि इजराइल शरणार्थियों को कभी वापस नहीं आने देगा और इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। श्री ट्रंप ने कहा कि वह गाजा की अधिकांश आबादी को स्थायी रूप से दूसरे देशों में बसाना चाहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका मलबा हटाने और गाजा को सभी लोगों के लिए मध्य पूर्व के रिवेरा के रूप में पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी लेना चाहता है।

 मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस तरह की योजना इजरायल के साथ उसकी शांति संधि को कमजोर कर सकती है, जो दशकों से मध्य पूर्व में स्थिरता और अमेरिकी प्रभाव की आधारशिला है। अमेरिका के एक अन्य प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीनियों के किसी भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि वह इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं करेगा।