अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश में आरोप लगाया गया है कि ICC ने अमेरिका और उसके निकट सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर नाजायज और निराधार कार्रवाई की है।

यह कदम उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए है, जो अमेरिकी नागरिकों या सहयोगियों की ICC जांच में सहयोग करते हैं। ट्रंप के हस्ताक्षरित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ICC का संयुक्त राज्य अमेरिका या इजरायल पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और न्यायालय ने अपने कार्रवाई के माध्यम से दोनों देशों के खिलाफ एक खतरनाक मिसाल कायम की है।

यह कार्रवाई उस समय हुई है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि न तो अमेरिका और न ही इजरायल ICC के सदस्य हैं और न ही वे इसे मान्यता देते हैं।

ICC ने पिछले साल नवंबर में गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, वहीं उन्होंने हमास के कमांडर के खिलाफ भी ऐसा ही वारंट जारी किया था। अक्टूबर 2023 में, हमास के हमले के बाद इजरायली सेना की प्रतिक्रिया में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए थे। 

यूरोपीय संघ (ईयू) की मौलिक अधिकार एजेंसी (एफआरए) ने चेतावनी दी है कि अस्वीकृत शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित वापसी केंद्रों को मौलिक अधिकार कानूनों का पालन करना चाहिए और ये अधिकार-मुक्त क्षेत्र नहीं बन सकते। ईयू, गैर-ईयू देशों में शरणार्थियों के लिए अस्थायी सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिनके आवेदनों को ईयू में अस्वीकृत किया गया है और जो अपने गृह देशों में निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कल जारी किए गए एक स्थिति पत्र में, एफआरए ने आयोग को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वापसी केंद्रों की स्थापना से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां वैध और मानवीय उपचार के लिए ठोस सुरक्षा उपाय लागू हों। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भले ही ये सुविधाएं यूरोपीय संघ के बाहर हों, लेकिन उन्हें यूरोपीय संघ के कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का पालन करना होगा। इसके अलावा, सदस्य देशों को इन केंद्रों में और किसी भी स्थानांतरण के दौरान अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। एफआरए की निदेशक सिरपा राउतियो ने स्पष्ट किया कि नियोजित वापसी केंद्र तभी ईयू के कानून के अनुरूप माने जाएंगे जब इनमें प्रभावी मौलिक अधिकार सुरक्षा उपाय शामिल हों। 

अमेरिकी डाक सेवा (USPS) ने चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सल को निलंबित करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है, क्योंकि व्यापार में बड़े व्यवधान की आशंका है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सल को निलंबित करने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ का परिणाम था। टैरिफ के साथ-साथ, ट्रम्प ने कम मूल्य वाले पैकेजों के लिए शुल्क-मुक्त छूट को भी कम कर दिया, जिनमें से कई चीनी-आधारित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं से आते हैं। कल, USPS ने कहा कि वह पैकेज डिलीवरी में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए नए चीन टैरिफ के लिए एक कुशल संग्रह तंत्र स्थापित करने के लिए सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ काम कर रहा था।

जनवरी 2025 में श्रीलंका में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या देखी गई है, जबकि भारत शीर्ष स्रोत बाजार के रूप में हावी है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों से द्वीप पर 2.52 लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन का पता चला है। ये आंकड़े कोविड-19 से पहले के समय में दर्ज किए गए सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों को भी पार कर गए हैं। भारत ने श्रीलंका के पर्यटक यातायात के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जो कुल आगमन का 17.2 प्रतिशत है। रूसी संघ 13.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 8.6 प्रतिशत पर है। वर्ष 2024 में 2 मिलियन से अधिक पर्यटकों के आगमन की सूचना मिली, जो पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार का संकेत है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण को इस वर्ष 5 बिलियन डॉलर के लक्षित राजस्व के साथ पर्यटन के आंकड़ों को 3 मिलियन तक सुधारने की उम्मीद है।

यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने घोषणा की है कि दुनिया भर में इसके सभी प्रत्यक्ष-नियुक्त कर्मियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एजेंसी को विदेश विभाग में विलय करने के आदेश के लागू होने के बाद लिया गया है। अपनी वेबसाइट पर एक बयान में, एजेंसी ने कहा कि वह वर्तमान में विदेश विभाग के साथ मिलकर 30 दिनों के भीतर विदेश में तैनात USAID कर्मियों को वापस बुलाने की योजना बना रही है। इसने कहा कि काम जारी रखने वाले आवश्यक कर्मियों को एजेंसी नेतृत्व द्वारा गुरुवार तक सूचित किया जाएगा। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के आँकड़ों के अनुसार, USAID के पास 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई 60 से अधिक देशों और क्षेत्रीय मिशनों में विदेशों में सेवा कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पुरुषों को महिलाओं के खेलों से बाहर रखा जाएगा और ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को भी महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इस आदेश में एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी स्कूल के लिए संघीय निधि वापस ले लें, जिसने इसका पालन करने से इनकार कर दिया हो। इस आदेश में विदेश विभाग को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) पर दबाव डालने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि लिंग के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाए, न कि लिंग पहचान या टेस्टोस्टेरोन में कमी के आधार पर। इस आदेश पर कल अमेरिका में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए।

बांग्लादेश में, राजधानी ढाका में बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को कल रात उग्र भीड़ ने कानून लागू करने वालों की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। संग्रहालय, धानमंडी 32, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का निजी निवास था। 'प्रदर्शनकारी भीड़' ने सबसे पहले रात 8:30 बजे संग्रहालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। तोड़फोड़ और आगजनी घंटों तक जारी रही और रात करीब 11:10 बजे भीड़ ने मौके पर खुदाई करने वाली मशीन ला दी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार, तोड़फोड़ सोशल मीडिया पर "धानमंडी 32 की ओर बुलडोजर जुलूस" के आह्वान के बाद की गई, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपनी पार्टी की प्रतिबंधित छात्र शाखा, छात्र लीग को रात 9 बजे वर्चुअल संबोधन के लिए निर्धारित की गई थी। इससे पहले, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) मोहम्मद फारुक हुसैन ने कहा कि उन्होंने मुजीब मेमोरियल म्यूजियम में और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस ने जुलूस के रूप में म्यूजियम की ओर जाने वालों के लिए कोई बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं की।

ढाका में हसीना के दिवंगत पति डॉ. एमए वाजेद मिया के आवास सुधा सदन को भी दूसरे समूह ने आग के हवाले कर दिया। राजधानी में हुए प्रदर्शन ने अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई को हवा दी। खुलना में शेख बारी, जो हसीना के पांच चचेरे भाइयों का घर है, को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा, राजशाही, कुश्तिया और सिलहट सहित जिलों में अवामी लीग के नेताओं के घरों और शेख परिवार से जुड़ी संरचनाओं को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया। मुजीब का निवास 1971 में मुक्ति संग्राम के लिए अग्रणी असहयोग आंदोलन का केंद्र बन गया था। 15 अगस्त 1975 को मुजीब और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की इसी घर में हत्या कर दी गई थी। हसीना के कार्यकाल के दौरान, घर को बाद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसमें मुजीब परिवार की विरासत और कलाकृतियों को संरक्षित किया गया।

राजकुमार रहीम अल-हुसैनी को उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता, नए आगा खान के रूप में नामित किया गया है। 53 वर्षीय राजकुमार रहीम, जिन्हें उनके पिता की वसीयत में आगा खान वी के रूप में नामित किया गया था, इस्माइलियों के 50वें वंशानुगत इमाम बन गए हैं। उनके पिता, आगा खान चतुर्थ और अरबपति परोपकारी राजकुमार करीम अल-हुसैनी का मंगलवार को पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में तीन बेटे और एक बेटी हैं।

 सबसे बड़े बेटे प्रिंस रहीम ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क (ए.के.डी.एन.) के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के बोर्ड में कार्य किया है।

 मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों के क्षेत्रीय नेताओं के साथ-साथ फिलिस्तीनी नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हाल ही में दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिका द्वारा गाजा पट्टी पर "कब्जा" करने का प्रस्ताव है। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस बात पर जोर दिया कि वैध फिलिस्तीनी अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। यह गाजा में एक नाजुक युद्धविराम की शुरुआत के दो सप्ताह बाद आया है, जिसके दौरान हमास ने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में कुछ इजरायली बंधकों को रिहा किया है। इससे पहले, श्री ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गाजा पट्टी पर "कब्जा" करने और उसके फिलिस्तीनी निवासियों को फिर से बसाने का प्रस्ताव रखा था।

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) दिवस मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में आईटीईसी के पूर्व छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त श्री संतोष झा ने कहा कि 2015 से आईटीईसी कार्यक्रम में काफी वृद्धि हुई है और 2500 से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे 225,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। इस बीच, विदेश मामलों के उप मंत्री अरुण हेमचंद्र ने कहा कि क्षमता निर्माण पहल के तहत दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और मजबूत होंगे। इस अवसर पर श्रीलंका प्रशासनिक सेवा में सेवारत आईटीईसी के पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की हाल की भारत यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्री दिसानायके ने अगले पांच वर्षों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की। अब तक, 2024 से आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 200 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।