काठमांडू, 31 जनवरी । लगभग साढ़े चार महीने के बाद शुक्रवार को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सभी दल के प्रमुख नेताओं का संबोधन हुआ। सबसे पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी सरकार को कोई खतरा नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां उनकी सरकार के खिलाफ षडयंत्र कर रही हैं, लेकिन उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है।

प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यह सरकार अपना निश्चित कार्यकाल पूरा करेगी और सत्ता संभालने के 15 महीने पूरा होते ही वो अपने पद से इस्तीफा देकर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा को सत्ता सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एमाले पार्टी के बीच में विश्वास का वातावरण बहुत ही मजबूत होने के कारण इस सरकार की आयु के बारे में विपक्षी दल सोचना बंद कर दें। सदन में प्रधानमंत्री ओली ने संविधान संशोधन को लेकर भी देशवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ही संविधान संशोधन का विधेयक लाया जाएगा। ओली ने कहा कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद जिन मुद्दों पर सहमति बनेगी, उन पर पहले संशोधन किया जाएगा और बाकी मुद्दों पर बहस के जरिये सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

प्योंगयांग (उत्तर कोरिया), 31 जनवरी। उत्तर कोरिया और वियतनाम के राजनयिक संबंधों के आज 75 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर दोनों देशों के नेताओं ने शुभकामना संदेशों का आदान प्रदान किया। साथ ही 2025 को दोस्ती का वर्ष घोषित किया गया।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने 31 जनवरी, 1950 को बने राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ को अवसर पर वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग को संदेश भेजकर शुभकामनाएं दीं। किम ने कहा कि यह यह हृदय से जश्न मनाने का अवसर है। किम ने 2025 को दोस्ती का साल घोषित करते हुए उम्मीद जताई कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। यह अवसर दोनों देशों में समाजवाद के लिए संयुक्त संघर्ष का भी प्रतीक है।

कुओंग ने कहा कि दोनों देश सहकार भावना से दोस्ती का एक वर्ष मनाएंगे। 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद उत्तर कोरिया और वियतनाम ने दशकों तक घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। हालांकि 1992 में वियतनाम के दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से रिश्तों में खटास आई। 2000 के दशक में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार शुरू हुआ और फरवरी 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की हनोई यात्रा के अवसर पर पूरी तरह से संबंध सामान्य हो गए। 

कोलंबो, 31 जनवरी। श्रीलंका की इशादी अमांडा ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित 40वीं मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप (उप विजेता) का खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इशादी अमांडा ने पिछले महीने कोलंबो में आयोजित मिसेज श्रीलंका का ताज पहनना था।

श्रीलंका के समाचार पत्र डेली न्यूज के अनुसार इसकी घोषणा अमेरिका के लास वेगास में स्थानीय समयानुसार आज सुबह की गई। 40वीं मिसेज वर्ल्ड का खिताब दक्षिण अफ्रीका की त्शेगो गेले ने अपने नाम किया। दूसरा स्थान श्रीलंका की इशानी अमांडा को मिला। इशादी अमांडा ने इस कामयाबी का श्रेय मिसेज श्रीलंका वर्ल्ड की राष्ट्रीय निदेशक चंडीमल जयसिंघे और कोच रुकमल सेनानायके को दिया है। इशादी अमांडा ने पिछले महीने कोलंबो में आयोजित मिसेज श्रीलंका का ताज पहनना था। 1984 में मिसेज वर्ल्ड का ताज जीतने वाली रोजी सेनानायके भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। थाईलैंड की प्लॉय पैनपर्म को दूसरा रनर-अप घोषित किया गया। 

इस्लामाबाद, 31 जनवरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने दो साल पहले नौ मई, 2023 के दंगा मामलों में 10 दोषियों की सजा निलंबित कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इशाक खान की खंडपीठ ने दोषियों में से प्रत्येक को 25 हजार रुपये के जमानत बांड पेश करने का आदेश दिया।

एआरवाई न्यूज चैनल की खबर के अनुसार इससे पहले आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने 22 नवंबर को दोषियों को पांच साल और 10 महीने की कारावास की सजा सुनाई थी। इन्हें फैजाबाद में पुलिस पर हमला करने और एक पुलिस चौकी को जलाने के आरोप लगाया गया था। खंडपीठ ने कहा है कि अपराध स्थल से किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार को दोषियों की राष्ट्रीयता सत्यापित करने के लिए उनके मूल पहचान पत्र प्राप्त करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि इनमें पांच दोषी कथित तौर पर अफगान नागरिक हैं।

सरकारी अभियोजक ने सजा के निलंबन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें हर सुनवाई पर अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया। एक अलग घटनाक्रम में इन दंगों में शामिल 19 दोषियों को सैन्य अदालतों से माफी मिल चुकी है।

दरअसल, नौ मई, 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक झड़पें हुईं। दूरदराज और प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में हालात इतने खराब हो गए थे कि सशस्त्र बलों को तैनात करना पड़ा। पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में कोर कमांडर के घर सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमला हुआ था। पीटीआई संस्थापक इमरान खान को सभी दंगों के मामलों में मुख्य आरोपित के रूप में नामित किया गया है।

बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने गुरुवार को रोहिंग्याओं को शरण देने के बाद से बांग्लादेश के सामने आ रही चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से मिलने वाली धनराशि में कमी आने पर चिंता व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में विदेश सचिव ने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में आगामी उच्च स्तरीय सम्मेलन वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगा और इस संकटग्रस्त समुदाय की सहायता के लिए समर्थन जुटाएगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन मुद्दों पर तब चर्चा हुई जब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक है क्यूंग जून ने ढाका में विदेश सचिव से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, श्री जून ने दस लाख से अधिक रोहिंग्याओं - जबरन विस्थापित म्यांमार नागरिकों (FDMN) की उदारतापूर्वक मेजबानी करने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया। उन्होंने विदेश सचिव को UNHCR द्वारा प्रदान की जा रही मानवीय सहायता के बारे में जानकारी दी।

बांग्लादेश ने 2017 से म्यांमार से आए दस लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार और भासन चार में शरणार्थी के रूप में शरण दी है।

रोहिंग्या युवाओं के भविष्य पर बढ़ती चिंताओं के बारे में, इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं है और उन्हें संदेह है कि रोहिंग्या मुद्दा बहुत जल्दी और आसानी से हल होने वाला है।

स्विस सरकार बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए अपने विकास सहायता कार्यक्रम समाप्त कर रही है। यह निर्णय स्विस संसद द्वारा दिसंबर में विदेशी सहायता के लिए सरकार द्वारा मांगे गए धन से कम धनराशि आवंटित किए जाने के बाद लिया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संसद ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बजट से 110 मिलियन स्विस फ़्रैंक (121 मिलियन डॉलर) और वित्तीय योजना 2026-2028 से 321 मिलियन स्विस फ़्रैंक की कटौती की है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन कटौतियों से द्विपक्षीय, आर्थिक और विषयगत सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय संगठन भी प्रभावित होंगे।

बुधवार को, स्विटजरलैंड की कार्यकारी संस्था, संघीय परिषद को बजट में कटौती के बारे में सूचित किया गया। जवाब में, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) 2028 के अंत तक अल्बानिया, बांग्लादेश और जाम्बिया में अपने द्विपक्षीय विकास कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगी।

बयान के अनुसार, 2025 और 2028 के बीच देश और विषयगत कार्यक्रमों और संगठनों के लिए अतिरिक्त कटौती की जाएगी। हालांकि, मानवीय सहायता, शांति निर्माण और यूक्रेन को सहायता के लिए धन अपरिवर्तित रहेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उच्च रक्तचाप और उससे संबंधित हृदय संबंधी बीमारियों से निपटने के प्रयासों के तहत नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प पर स्विच करने की सिफारिश करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोडियम सेवन को कम करने का WHO का मिशन अत्यधिक सोडियम सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालने वाले व्यापक शोध से उपजा है।

अत्यधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.9 मिलियन मौतें अधिक नमक के सेवन से जुड़ी हैं, और उच्च रक्तचाप हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारियों के लिए अंतर्निहित कारक के रूप में कार्य करता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग अपने उच्च सोडियम सेवन से अनजान हैं, जो औसतन प्रति दिन लगभग 4.3 ग्राम है, जो WHO की 2 ग्राम से कम की सिफारिश से कहीं अधिक है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर दुनिया के सामने मिसाल कायम कर रहा है। राष्ट्रपति ने आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की भावी पीढ़ियाँ 2047 तक एक विकसित, मजबूत, सक्षम और समृद्ध भारत को देखेंगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है और उन्हें धमकी दी है कि अगर वे वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर को मुख्य मुद्रा के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं तो उनके निर्यात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बार-बार कहा है कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को बनाए रखना चाहिए या आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। नवीनतम चेतावनी 2024 के चुनाव जीतने के कुछ हफ़्ते बाद 30 नवंबर को दी गई चेतावनी की पुनरावृत्ति है। इस बयान ने डी-डॉलरीकरण पर ट्रम्प की स्थिति को मजबूत किया, चेतावनी दी कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए या आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।

कई वर्षों से ब्रिक्स समूह के देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। भले ही इस समूह के पास अभी तक कोई साझा मुद्रा नहीं है, लेकिन ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका जैसे इसके सदस्य देश हाल ही में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।

नाइजर अफ्रीकी क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। नाइजर के सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनसंख्या और सामाजिक मामलों के मंत्री गर्बा हकीमी ने एक समारोह में आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि देश ऑन्कोसेरसियासिस से मुक्त है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने के लिए आवश्यक मानक हासिल करने पर नाइजर को बधाई दी। नाइजर को दुनिया का पाँचवाँ देश माना जाता है, अफ्रीका का पहला, जिसने परजीवी ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस के संक्रमण को सफलतापूर्वक रोका है। इस मील के पत्थर तक पहुँचने वाले अन्य चार देश सभी अमेरिका में स्थित हैं: कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। WHO के स्थानीय प्रतिनिधि, कैसिमिर मानेंगू ने नाइजर की प्रतिबद्धता और नेतृत्व की सराहना की, जिसने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को संभव बनाया।

ओन्कोसेरसियासिस, जिसे आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, एक परजीवी रोग है और यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। यह मुख्य रूप से नदी के किनारे के क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रामक काली मक्खियों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका और यमन में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करता है, जबकि लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में छोटे स्थानिक क्षेत्र पाए जाते हैं।

एक बड़ी घटना में, इजरायल ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के अगले चरण के तहत 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। बंधकों को सौंपने के लिए एक स्थान पर भीड़ उमड़ने के कारण प्रक्रिया में शुरुआत में देरी हुई। हालांकि, रिहाई का जश्न गाजा और वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर मनाया गया।

इससे पहले गाजा में 3 इजरायली और 5 थाई नागरिकों सहित 8 बंधकों को 15 महीने की कैद के बाद रिहा किया गया था। 5 थाई नागरिकों- थेना पोंगसाक, साथियान सुवन्नाखम, श्रीआउन वाचरा, सीथाओ बन्नावत और रुमनाओ सुरसाक को शमीर मेडिकल सेंटर-आसफ हारोफेह ले जाया गया और इजरायल में थाई राजदूत पन्नाभा चंद्रराम्या और चिकित्सा कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में, इजरायल रक्षा बलों ने बंधकों की वापसी का स्वागत किया और कहा कि यह उन सभी शेष बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो अभी भी गाजा में बंद हैं। इससे पहले, इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान चौंकाने वाले दृश्यों का हवाला देते हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था।