ढाका, 11 दिसंबर। बांग्लादेश में बुधवार दोपहर कार्यालय में बंधक बनाए गए वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद को रात करीब 8 बजे पुलिस की मदद से बाहर निकला गया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार डॉ. अहमद को उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया था। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के प्रशासनिक हलकों में बुधवार दोपहर करीब 02 बजे उस समय हलचल मच गई जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद को सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में बंधक बना लिया। सचिवालय की चौथी मंजिल पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सलाहकार के कार्यालय के बाहर नाकाबंदी कर दी थी। प्रदर्शनकारी सभी सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

घटनाक्रम के मुताबिक प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार को उनके कार्यालय में गुरुवार तक मांगें पूरी किए जाने की बात कह कर वार्ता के लिए बुलाया। उनके कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी तत्काल मांगें पूरी करने पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि सरकार जबतक गजट अधिसूचना जारी नहीं करती वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय की नाकेबंदी कर दी। आखिरकार रात करीब 8 बजे पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

कर्मचारियों का यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब अंतरिम सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है।

बांग्लादेशी अर्थशास्त्री सालेहुद्दीन अहमद अगस्त 2024 से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार हैं। वे बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर भी हैं।

काठमांडू, 11 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गुरुवार को अंतरिम सरकार और जेन जी पीपल्स मूवमेंट के प्रतिनिधियों के बीच हुए 10 बिंदुओं वाले समझौते को 'निरर्थक नाटक' करार देते हुए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जेन जी समूहों के साथ इस तरह की वार्ता करने का कोई वैध अधिकार नहीं है।

संपादकों के साथ एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि यह समझौता व्यवहार में पहले ही खारिज हो चुका है। ऐसे दस्तावेज़ों को न मान्यता मिलनी चाहिए और न ही इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। ओली का कहना था कि हम इस निरर्थक नाटक को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।

इस समझौते में 8–9 सितंबर के जेन जी प्रदर्शनों में मारे गए व्यक्तियों को ‘शहीद’ घोषित करने, उनके परिवारों को राहत देने, घायलों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा ‘शहीद स्मारक फाउंडेशन’ स्थापित करने की व्यवस्था भी शामिल है। समझौते में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच, राज्य संस्थानों पर दलगत प्रभाव कम करना, चुनाव में “नन ऑफ द अबव” विकल्प लागू करना, प्राइमरी चुनाव कराना और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। समझौते में सरकार को परामर्श देने के लिए जेन जी काउंसिल बनाने का प्रावधान भी है।

 वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं, जब उन्होंने आज सुबह नॉर्वे की राजधानी के एक होटल में समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह घटना उनकी बेटी द्वारा कल उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करने के कुछ घंटों बाद हुई।

 अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत अंकों की कटौती की है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। नया लक्ष्य दायरा अब 3.5 से 3.75 प्रतिशत है, जो पहले 3.75 से 4 प्रतिशत था।

 भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपस्थिति की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी एच-1बी विशेष व्यवसाय श्रमिकों और उनके एच-4 आश्रितों को शामिल कर लिया है।

 भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

वॉशिंगटन, 11 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के नाम से नया वीजा प्रोग्राम शुरू किया है।इसकी घोषणा करते हुए बुधवार को उन्होंने कहा कि लोग इस गोल्ड कार्ड नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रंप का दावा है कि नए वीजा प्रोग्राम से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी होगी।

ट्रंप ने वॉइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में बिजनेस लीडर्स की मौजूदगी में इस बहुप्रतीक्षित योजना की घोषणा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अमेरिकी सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज आ गया। सभी योग्य और वेरिफाइड लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता।अमेरिकी कंपनियां अपनी प्रतिभाओं को अपने पास रख पाएंगी। लाइव साइट 30 मिनट में खुलेगी।'

इस कार्ड को लॉन्च करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यह ग्रीन कार्ड जैसा है लेकिन इससे फायदा कहीं ज्यादा है।इससे आने वाला अरबों डॉलर अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश में प्रतिभाशाली लोगों को लाने का मौका देगा।

'ट्रंप गोल्ड कार्ड' के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड पाने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को 10 लाख डॉलर (1 मिलियन डॉलर) देना होगा। भारतीय करेंसी में इसका मूल्य करीब 9 करोड़ रुपये है। जबकि कंपनियों द्वारा प्रायोजित आवेदकों के लिए यह राशि 20 लाख डॉलर है, जिसकी भारतीय करेंसी में मूल्य करीब 18 करोड़ रुपये है। इसके साथ 15,000 डॉलर की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी।

काठमांडू, 10 दिसंबर । नेपाल में अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए कुल 100 राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में आवेदन दायर किया है।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने तक कुल 100 दलों ने आवेदन जमा किए। आवेदक दलों में संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग करने वाले दल और अपने अलग-अलग चुनाव चिन्ह वाले दल दोनों शामिल हैं। आयोग ने कहा कि आवश्यक समीक्षा प्रक्रिया पूरा करने के बाद 12 दिसंबर तक इन आवेदनों को अंतिम रूप देकर स्वीकृत किया जाएगा।

आयोग की चुनाव समयसीमा के अनुसार दलों को 28 और 29 दिसंबर को आनुपातिक प्रणाली के लिए अपनी बंद सूची जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद 18 जनवरी को प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि आपत्तियों, दावों और आवश्यक जाँच के बाद अंतिम सूची 3 फरवरी को जारी होगी।

प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से 165 सदस्य प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चयनित होंगे।

 सिंगापुर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सिंगापुर ने थाईलैंड और कंबोडिया से संयम बरतने और संवाद एवं बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कल एक बयान में कहा कि सिंगापुर थाई-कंबोडिया सीमा पर हाल ही में फिर से शुरू हुई झड़पों और दोनों पक्षों में हताहतों की खबरों से बहुत चिंतित है।

इस बयान में दोनों देशों से संयम बरतने और संवाद एवं बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया गया।

बयान में सिंगापुरवासियों को थाई-कंबोडियाई सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्षग्रस्त इलाकों की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडिया और थाईलैंड में रहने वाले सिंगापुरवासियों को आधिकारिक समाचार स्रोतों पर नज़र रखने, स्थानीय सरकार की सलाहों का पालन करने और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। मंगलवार को कंबोडिया ने कहा कि थाईलैंड के साथ जारी सीमा संघर्ष के कारण सीमावर्ती प्रांतों के कुल 514 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

थाईलैंड और कंबोडिया द्वारा संयुक्त शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के दो महीने से भी कम समय बाद, सीमा पर फिर से हिंसक झड़पें शुरू हो गईं, कई इलाकों में तोपखाने की गोलाबारी की खबरें आईं और कई प्रांतों के निवासी घर छोड़कर भागने लगे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगाया और हताहतों की पुष्टि की।

काठमांडू, 10 दिसंबर । नए कस्टम कानून के विभिन्न प्रावधानों पर असहमति जताते हुए देशभर में कस्टम एजेंटों के पेनडाउन के कारण सभी कस्टम कार्यालय का कामकाज पूरी तरह बंद हो गया है। इसका सीधा असर आयात-निर्यात पर हो रहा है।

गत शनिवार से लागू हुए नए कस्टम कानून में दंड-जुर्माना कठोर होना, कागजात एवं जाँच–पास प्रक्रिया अव्यावहारिक होना जैसे कारणों का हवाला देते हुए एजेंटों ने मंगलवार सुबह से पूरे देश के कस्टम कार्यालयों में काम रोक दिया है।

भंसार एजेन्ट महासंघ के आह्वान पर जाँच–पास प्रक्रिया ठप होने से आयात–निर्यात गतिविधियाँ बाधित हो गई हैं। मंगलवार की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने के कारण आज बुधवार को भी आयात–निर्यात ठप है।

कस्टम विभाग का कहना है कि विवादित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा आवश्यक है। दंड और कागजात सम्बन्धी प्रावधान कानूनी ढांचे पर आधारित होने के कारण इन्हें तुरंत संशोधित करना संभव नहीं है; इसके लिए आर्थिक कानून में संशोधन करना होगा।

कस्टम विभाग के महानिर्देशक श्याम भण्डारी ने कहा, “व्यावहारिक प्रकृति के विषयों का तुरंत समाधान किया जाएगा। कस्टम प्रक्रिया में सहजता लाने वाले सुधारों को विभाग प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ेगा।” उन्होंने बताया कि सर्वर की गति बढ़ाना, काम की दक्षता बढ़ाने वाली व्यवस्थाएँ लागू करना जैसे कार्यगत मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाएगा।

वार्ता के बाद महासंघ के प्रतिनिधियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि चर्चा जारी है और विभाग ने समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं।