काठमांडू, 05 दिसंबर । भारत की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नेपाल के उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव को पत्र लिखकर बारा जिले के गढ़ीमाई में हर पांच साल में लगने वाले मेले में न शामिल होने की अपील की है। उन्होंने यह आग्रह इसलिए किया है, क्योंकि इस मेले में पशु बलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

भारत में पशु अधिकार के लिए लंबे समय से कार्य कर रही मेनका गांधी के प्रेस सलाहकार दिनेश यादव ने गढ़ीमाई मेले में पशु बलि कार्यक्रम के पूर्व यह पत्र लिखे जाने की जानकारी दी है। गढ़ीमाई में जिस स्थान पर मेला लगेगा, वह उपराष्ट्रपति यादव का गृह क्षेत्र है। इस मेले के उद्घाटन के लिए 7 दिसंबर को नेपाल के उपराष्ट्रपति बतौर प्रमुख अतिथि जाने वाले हैं। मेनका गांधी की ओर से उपराष्ट्रपति यादव को लिखे पत्र में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सन 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देकर कार्यक्रम में शामिल न होने का अनुरोध किया गया है। गांधी ने पत्र भेज कर कहा कि अगर वह संगठित और दर्दनाक तरीके से जानवरों की सामूहिक बलि देने की परंपरा के दौरान मौजूद रहते हैं तो इससे उन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जो उनके देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं।

दरअसल, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पशु बलि को तुरंत रोकने से इंकार कर दिया था, लेकिन आदेश दिया था कि गढ़ीमाई मेले के दौरान होने वाले पशु बलि को धीरे-धीरे कम किया जाए। हालांकि, कोर्ट का कहना था कि यह धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा मामला है, इसलिए इससे जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इस आदेश के बाद भी उसी वर्ष लगभग 2.5 लाख पुश पक्षियों की बलि दी गई। गांधी ने पत्र में कहा कि मैं नेपाल की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करती हूं, लेकिन साथ ही हमें मानव की संवेदनशीलता और करुणा के हमारे मूल सिद्धांत की देखभाल करने की वैश्विक सहमति को भी स्वीकार करना चाहिए, जो हमारी सभ्यता को दर्शाता है।

गढ़ीमाई मेला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे अधिक सामूहिक बलि प्रथा के रूप में दर्ज है। यहां सबसे पहले बनारस के डोम राज के यहां से आने वाले 5100 पशुओं की बलि दी जाती है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस मेले में नेपाल और भारत से प्रत्येक दिन करीब 5 लाख से अधिक दर्शनार्थी आते हैं। भारत और नेपाल के लोगों की इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है और मान्यता यह है कि अपनी मनोकामना पूरी होने पर लोग यहां पर पशु बलि देते हैं। इस वर्ष 4 से पांच लाख तक पशु बलि होने और दस दिनों तक चलने वाले मेले में प्रत्येक दिन 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।

 बीजिंग, 05 दिसंबर । चीन के एक शहर में जमीन का बड़ा हिस्सा धंस जाने से 13 मजदूर लापता हो गए। यह हादसा दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेनझेन में हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने आज कहा कि रात लगभग 11 बजे शेनझेन में रेलवे परियोजना के एक निर्माण स्थल पर अचानक जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया। इस हादसे में 13 लोग लापता हो गए। यह सभी मजदूर हैं।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बाओआन जिले के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के हवाले से कहा कि यह हादसा शेनझेन-जियांगमेन रेलवे के एक खंड के निर्माण स्थल पर हुआ। राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। आसपास के निवासियों को हटा दिया गया है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।

इस्लामाबाद, 05 दिसंबर । पाकिस्तान के लाहौर, गुजरात और पंजाब के कई अन्य शहरों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 दर्ज की गई। लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए।भूकंप के झटके झेलम, कमालिया, खानेवाल के साथ चिचावतनी, भलवाल, चिनिओट और हफीजाबाद सहित क्षेत्रों में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र खारियन के पास 15 किलोमीटर की गहराई में मापा गया। पाकिस्तान मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक ने कहा, पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप से किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है। प्रशासन सक्रिय रूप से इमारतों का निरीक्षण कर रहा है।

 सियोल, 05 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर शाम करीब सात बजे मतदान होगा। कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को कहा कि इसी के साथ प्रथम महिला किम केओन ही की स्वतंत्र जांच शुरू करने के विधेयक पर भी मतदान किया जाएगा। पूर्ण सत्र की अध्यक्षता नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक ने की। द कोरिया हेराल्ड समाचार पत्र के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी और पांच अन्य छोटे विपक्षी दलों ने गुरुवार को लगभग 12:50 बजे शुरू हुए नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले नेशनल असेंबली ने बुधवार को लगभग एक बजे सर्वसम्मति से वोट के माध्यम से येओल की आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा को रद्द कर दिया था। महाभियोग प्रस्ताव पर 191 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने पूर्ण बैठक का बहिष्कार किया।उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने महज छह घंटे बाद कल तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की। नेशनल असेंबली में आपातकालीन मार्शल लॉ के खिलाफ हुए मतदान के बाद उन्होंने यह फैसला लिया था। येओल के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा था कि वह राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। इसे गुरुवार को होने वाले पूर्ण सत्र में पेश किया जाएगा।द कोरिया हेराल्ड समाचार पत्र ने देश के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कल विस्तार से खबर दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति येओल ने छह घंटे की अराजकता के बाद आपातकालीन मार्शल लॉ समाप्त करने की घोषणा की। राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मार्शल लॉ हटाने के लिए संसद (नेशनल असेंबली) के अनुरोध को सुबह स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि मार्शल लॉ की उनकी आश्चर्यजनक घोषणा अल्पकालिक थी। राष्ट्रपति ने सुबह लगभग 4:20 बजे टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, "मैं नेशनल असेंबली के अनुरोध को तुरंत स्वीकार करूंगा और कैबिनेट के माध्यम से मार्शल लॉ हटाऊंगा।"

 वॉशिंगटन, 05 दिसंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका में बुधवार को एक बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 100,000 डॉलर से अधिक हो गई। पहली बार बिटकॉइन की कीमत इस स्तर पर पहुंची है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर जीत के बाद इसकी कीमत में लगातार उछाल आ रहा है। क्रिप्टो उत्साही लोगों ने उन्हें पहला "बिटकॉइन राष्ट्रपति" करार दिया है।

अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान खुद को एक बिटकॉइन उत्साही के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने अमेरिका को प्लेनेट की क्रिप्टो कैपिटल के रूप में स्थापित करने और एक राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात कही थी।

निवेशकों को उम्मीद है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद परिदृश्य और बदलेगा। इस साल बिटकॉइन की कीमत में 100 फीसदी तेजी आई है। ट्रंप के जीतने के बाद से चार सप्ताह में इसकी कीमत 45 फीसदी बढ़ी है। इसके साथ ही बिटकॉइन का मार्केट कैप पहली बार 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है। यह मास्टरकार्ड, वॉलमार्ट और जेपी मॉर्गन चेज के संयुक्त मूल्य से अधिक है।

वर्ष 2008 में एक अज्ञात कोडर के बिटकॉइन बनाए जाने पर इसे अपनाने वाले हैकरों और राजनीतिक कट्टरपंथियों के विविध समूह कई बार करोड़पति बन चुके हैं। इसने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कॉइनबेस, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसी कंपनियों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में 2019 में किताब लिखने वाले फिन ब्रंटन का कहना है कि बिटकॉइन की यह प्रभावशाली उपलब्धि है।

प्रभावशाली अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी सर्कल के मुख्य कार्यकारी जेरेमी अल्लायर ने कहा, "इस समय उद्योग में भारी उत्साह है।"

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि फिर भी, बिटकॉइन में अत्यधिक अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संघर्ष करती है तो इसकी कीमत कभी-कभी गिर जाती है। क्रिप्टो फॉरेंसिक फर्म चैनालिसिस के अनुसार, हालांकि कुछ अवैध गतिविधियों में कमी आई है। साइबर अपराधियों ने साल के पहले छह महीनों में लगभग 500 मिलियन डॉलर की फिरौती भुगतान की सुविधा के लिए डिजिटल मुद्रा का उपयोग किया।

बिटकॉइन 2008 में हैलोवीन पर एक इंटरनेट मेलिंग सूची पर पोस्ट किए गए नौ पेज के श्वेत पत्र में उल्लिखित विचार था। लेखक एक रहस्यमय कोडर था। उसने छद्म नाम सातोशी नाकामोटो का इस्तेमाल किया था। सातोशी की दृष्टि एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा थी जिसे लोग हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए बैंकों पर निर्भर हुए बिना विनिमय कर सकते थे। प्रत्येक लेनदेन सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले बही-खाते पर दर्ज होते थे, जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है।

 इस्लामाबाद, 05 दिसंबर । पाकिस्तान में छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की छह जजों की संवैधानिक पीठ ने दशकों पुराने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पीठ ने कानून मंत्रालय, उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) और प्रांतीय सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई में अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और बैरिस्टर उमर इजाज गिलानी के माध्यम से आईजेटी ने दोनों याचिका दायर की हैं। इनमें एक याचिका एलयूएमएस के छात्र नेता हमजा ख्वाजा की है। याचिकाओं में कैंपस हिंसा पर अंकुश लगाने के बहाने छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने वाले 1993 के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया।

याचिकाओं में दावा किया कि छात्र राजनीति पर प्रतिबंध अनुच्छेद 17 के जरिए गारंटीकृत संघ बनाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। तर्क दिया गया है कि 1993 के फैसले के बाद से संवैधानिक संशोधनों ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। एक छात्र, जो कानूनी रूप से वोट देने का हकदार है, को संघ बनाने या राजनीतिक संघ के अन्य रूपों में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है। यह भी कहा गया है कि कैंपस राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण और भविष्य के नेतृत्व को विकसित करने का माध्यम है। दलील दी गई है कि यह मामला सार्वजनिक महत्व का है, क्योंकि प्रतिबंध पूरे देश में छात्रों को प्रभावित करता है। इस बीच, संवैधानिक पीठ ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधनों के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के लिए पीटीआई की चुनौतियों पर सुनवाई स्थगित कर दी।

फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल बार्नियर की सरकार ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत खो दिया है, जिसके कारण उन्हें अपने कार्यकाल के केवल तीन महीने बाद ही सत्ता से बाहर होना पड़ा। सोमवार को संसद में मतदान के बिना वार्षिक बजट पारित करने के प्रयास के बाद, 577 सांसदों में से कुल 331 ने बार्नियर की सरकार के खिलाफ मतदान किया।

दूर-दराज़ के नेता, मरीन ले पेन ने कल रात अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बार्नियर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने एक तकनीकी बजट प्रस्तावित किया है जो फ्रांस की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और अपराध से निपटने में विफल है। विपक्षी नेताओं ने बार्नियर पर लोकतांत्रिक वैधता के बिना सरकार चलाने का आरोप लगाया। इसके अलावा, बार्नियर के मंत्रिमंडल से अब कार्यवाहक क्षमता में काम करने की उम्मीद है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि इमैनुएल मैक्रों आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं।

1962 में जॉर्जेस पोम्पिडो के बाद से किसी भी फ्रांसीसी सरकार ने विश्वास मत नहीं खोया था। इस कदम ने फ्रांस को राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में पहुंचा दिया है, यह घटना राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा यूरोपीय संघ के चुनावों में अपनी पार्टी की भारी हार के बाद नेशनल असेंबली को भंग करने के छह महीने बाद हुई है।

 पेरिस, 05 दिसंबर । फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार नेशनल असेंबली में विश्वास मत में हार गई। इससे देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। छह दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। फ्रांस के समाचार पत्र 'ली मॉन्डे' की खबर में कहा गया है कि सांसदों ने सरकार को गिरा दिया। अब क्या होता है? यह देखना दिलचस्प होगा।अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में कहा कि इस घटनाक्रम से फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल के चक्र में फंस गया। सांसदों ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। संसद के 577 वाले निचले सदन (नेशनल असेंबली) के 331 सदस्यों ने बार्नियर की मध्यमार्गी अल्पसंख्यक सरकार को हटाने के लिए मतदान किया। इसी के साथ बार्नियर की तीन महीने पुरानी सरकार फ्रांस के पांचवें गणराज्य के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल वाली सरकार बन गई। अब बार्नियर के जल्द ही इस्तीफा देने की उम्मीद है।बजट विवादों के कारण ऐतिहासिक अविश्वास मत में प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को हटाने के लिए धुर दक्षिणपंथी और वामपंथी ताकतों ने हाथ मिला लिया। इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वह 2027 तक अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे। फ्रांस के समाचार पत्र 'ली मॉन्डे' के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, अब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। हालांकि उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की संभावना है। गुरुवार को स्थानीय समयानुसार राष्ट्रपति रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

 काठमांडू, 04 दिसंबर । नेपाल और चीन के बीच अंततः बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली के चीन भ्रमण के आखिरी दिन बुधवार को बीजिंग में नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई और चीन की तरफ से नेशनल डेवलपमेट एंड रिफॉर्म कमिशन के उपाध्यक्ष ली सुशे ने बीआरआई फ्रेमवर्क सहयोग नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री ओली के सचिवालय ने बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर होने की जानकारी देते हुए एक फोटो सार्वजनिक किया है। इस तस्वीर में न तो प्रधानमंत्री खुद दिख रहे हैं और न ही विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा दिख रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद ढकाल ने बताया कि नेपाल की तरफ से प्रस्तावित अनुदान शब्द को हटाकर उसमें सहयोग शब्द लिखने के बाद हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण से पहले नेपाल सरकार की कैबिनेट ने बीआरआई अंतर्गत सिर्फ अनुदान दिए जाने की शर्त पर बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया था, लेकिन चीन ने नेपाल के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यही कारण है कि मंगलवार को चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के समय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे। प्रधानमंत्री की वापसी से कुछ घंटे पहले बुधवार को चीन की शर्तों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

 इस्लामाबाद, 04 दिसंबर । पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। संघीय सरकार ने जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों और पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार दंगाइयों की पहचान करेगी।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने बताया है कि मंगलवार को टास्क फोर्स की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को उन प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया, जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को मार डाला और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में एक दंगा विरोधी बल और एक अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। इस्लामाबाद को सेफ सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि दंगाइयों की पहचान तेजी से की जा रही है। उन्हें जल्द ही अदालतों में पेश किया जाएगा।