वॉशिंगटन, 2 जुलाई । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब वह देश में राष्ट्रपति पद पर थे तब इस छूट के हकदार थे लेकिन पद से हटने के बाद उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।



पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को कुछ ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया में छूट हासिल है जिनसे संबंधित फैसले उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल में लिए हों लेकिन आपराधिक मामलों में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ट्रंप को 2020 का चुनाव हारने के बाद किए कृत्यों पर छूट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने से छूट की ट्रंप की अर्जी को खारिज कर दिया है।



अमेरिका में 18वीं सदी में देश की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट ने बहुमत के आधार पर लिए गए इस फैसले का एलान किया। विदित हो कि ट्रंप को निचली अदालत ने प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।



ट्रंप आगामी पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संभावित प्रत्याशी हैं। कोर्ट में सुनवाई में ट्रंप के वकील ने कहा था चुनाव में मुकाबले से हटाने के लिए प्रतिद्वंद्वी पक्ष ने उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।



विदित हो कि ट्रंप अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें आपराधिक मामले में आरोपित किया गया और दोषी ठहराया गया है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी न्यायालयों में कई मुकदमे चल रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित मुकदमा पोर्न फिल्मों की स्टार स्टार्मी डेनियल्स के साथ उनके संबंधों को लेकर है।

 नैरोबी, 02 जुलाई । केन्या में नए कर कानून के खिलाफ हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। स्थानीय समाचार पत्र पीपल डेली की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और सुरक्षा एजेसिंयों की चेतावनी का नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नागरिक नए सिरे से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं।



केन्या नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के के मुताबिक केन्या में कर कानून के विरोध हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में 39 लोग मारे गए हैं और 361 घायल हुए हैं। इसके अलावा 32 लोग लापता हैं। इस दौरान 627 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर, बिगड़ती कानून व्यवस्था से चिंतित केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाबलों को तैनात करने का आदेश दिया है।



उल्लेखनीय है कि केन्या में मई में फाइनेंस विधेयक 2024 पेश किया गया था। रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर भारी-भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को लेकर संसद में वोटिंग हुई। करीब 195 सांसदों में से 106 ने इसके पक्ष में वोट किया। इसकी भनक लगते ही सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने संसद में आग लगा दी। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि हिंसा और अराजकता के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। केन्या में जारी उपद्रव से भारत चिंतित है। केन्या में 80 हजार से एक लाख तक भारतीय रहते हैं।

 इस्लामाबाद, 01 जुलाई । तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को कतर में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुआ। आयोजकों के इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल हुआ कि महिलाओं को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। दो दिवसीय यह बैठक कतर की राजधानी दोहा में अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित तीसरी बैठक है।



तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले जबीहुल्ला मुजाहिद ने ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रतिनिधिमंडल ने बैठक से इतर रूस, भारत और उज्बेकिस्तान सहित अन्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

पहली बैठक में तालिबान को आमंत्रित नहीं किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि तालिबान ने फरवरी में हुई दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखीं, जिनमें अफगान नागरिक समाज के सदस्यों को वार्ता से बाहर रखने तथा तालिबान को देश का वैध शासक मानने की शर्त शामिल थी। तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था।

 कराची, 01 जुलाई । पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक तेज रफ्तार वाहन के एक ट्रेलर ट्रक से टकराकर पलट जाने से चार बच्चों सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना प्रांतीय राजधानी कराची में उस समय हुई जब ट्रेलर ट्रक ने यू-टर्न लिया और पीछे से आ रही मिनी बस उससे टकराकर पलट गयी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों में एक ही परिवार के चार बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं। वे सभी हॉक्सबे समुद्र तट पर घूमने गए थे। उन्होंने बताया, जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे वह ट्रेलर से टकराने के बाद पलट गयी। वहीं, इस दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। मौरीपुर के थाना प्रभारी चौधरी तुफैल ने बताया कि इस घटना में अन्य छह लोग भी घायल हुए हैं और उनमें दो बच्चे शामिल हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की। मृतकों के शवों को आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए सिविल अस्पताल कराची (सीएचके) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। एक बयान में उन्होंने सीएचके, जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और एसएमबी इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉमा के प्रशासन को घायल यात्रियों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सिंध के महानिरीक्षक गुलाम नबी मेमन को इस घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।

 काठमांडू, 29 जून । नेपाल के हाई-प्रोफाइल नकली भूटानी शरणार्थी मामले के प्रमुख अभियुक्त को भारत में गिरफ्तार कर नेपाल को सौंपा गया है।
नकली भूटानी शरणार्थी मामले में एक हाई-प्रोफाइल आरोपित बेचन झा को बीती रात भारत की बिहार पुलिस ने नेपाल के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के हवाले किया है। सीआईबी के प्रवक्ता हवीन्द्र बोगटी ने बताया कि हमारे अनुरोध पर बिहार पुलिस ने रक्सौल-बीरगंज सीमा पर बेचन झा का हस्तांतरण किया है। बेचन झा पर नकली भूटानी शरणार्थी को अमेरिका भेजने के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है। उसकी निकटता नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा परिवार से है।

भूटानी शरणार्थी मामले में पिछले चौबीस घंटे में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। कल ही इस मामले में सीआईबी ने पूर्व गृहमंत्री रामबहादुर थापा के बेटे प्रतीक थापा को गिरफ्तार किया था। दोनों ही आरोपित को रविवार को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड ली जाएगी।

बीस साल से अधिक समय हो गया लेकिन अब तक काम पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण: पौडेल

काठमांडू, 29 जून । चीन की कंपनी की तरफ से काठमांडू रिंगरोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को सांसद ने रिंगरोड पर पैदल मार्च किया।



चीन सरकार के तरफ से बनाए जा रहे काठमांडू के रिंगरोड का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं होने के कारण काठमांडू के सांसद प्रदीप पौडेल ने अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया। रिंगरोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने या काम छोड़ देने की मांग करते हुए यह पैदल मार्च किया गया है।

मार्च के दौरान सांसद प्रदीप पौडेल ने कहा कि चीन सरकार को चाहिए कि या तो वो इस काम को पूरा करे अन्यथा नेपाल सरकार को अपने हाथ में यह काम ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रिंगरोड निर्माण का ठेका लिए हुए 20 साल से अधिक समय हो गया लेकिन अब तक इसका पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी नहीं हो रही है।

सांसद प्रदीप पौडेल सहित कुछ अन्य सांसदों ने संसद में इस विषय को लेकर संकल्प प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें सरकार से मांग की गई है कि या तो चीन तय समय सीमा पर यह काम पूरा करे या फिर नेपाल सरकार इस ठेका को रद्द कर खुद काम शुरू करे। जिसके बाद चीनी राजदूत छेन सोंग ने सांसद प्रदीप पौडेल से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई थी।

 मुंबई । महाराष्ट्र के जालना जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। कार हादसा मुंबई से चार सौ किलोमीटर दूर जालना जिले के कदवांची गांव के नजदीक मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर हुआ। खबर के अनुसार, हादसा बीती रात करीब 11 बजे हुआ, जब एक स्विफ्ट डिजायर कार और एर्टिगा की टक्कर हो गई। 

एक लापरवाही जिंदगी पर पड़ी भारी

पुलिस ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार पेट्रोल भरवाकर गलत दिशा से एक्सप्रेसवे पर दाखिल हुई। इस दौरान नागपुर से मुंबई की तरफ जा रही एर्टिगा कार ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एर्टिगा कार टक्कर मारकर लगभग हवा में उड़ते हुए पुलिस बैरिकेड पर जाकर गिरी। वहीं स्विफ्ट कार टक्कर लगने बाद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और खून से लथपथ शव सड़क पर बिखर गए।

हादसे की सूचना मिलते ही जालना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे में घायल हुए चार लोगों को अस्पताल पहुंचाया। क्रेन बुलाकर एक्सप्रेसवे से दोनों क्षतिग्रस्त कारों को हटवाया गया और यातायात सामान्य कराया। उल्लेखनीय है कि समृद्धि महामार्ग अभी पूरी तरह से संचालित नहीं हो रहा है और आंशिक रूप से ही खुला है। छह लेन का 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना है, जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। 

 काठमांडू, 28 जून । आखिरकार चीन को उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) पर नेपाल से फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल नेपाल ने इस परियोजना के कार्यान्वयन समझौते में दो शर्तें जोड़कर चीन को तगड़ा झटका दिया है।

नेपाल में तीन दिन बिताने के बाद चीन के उप विदेशमंत्री सुन वेईदोंग बीजिंग पहुंच गए। वह समझौते पर नेपाल के हस्ताक्षर कराने में विफल रहे। नेपाल ने मई 2017 में इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। तब से अब तक बीआरआई का एक भी काम आगे नहीं बढ़ पाया है। चीन इसके लिए नेपाल पर लगातार दबाब बना रहा था।

चीन के उप विदेशमंत्री सुन वेईदोंग ने काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान नेपाल ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। नेपाल के विदेशमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल चीन के सामने दो शर्त रखी हैं। पहली-बीआरआई का कोई भी बड़ा ऋण नेपाल नहीं लेगा। सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट के लिए ही आर्थिक सहयोग लेगा। दूसरी शर्त- ऋण की ब्याज दर 0.5 प्रतिशत से अधिक न हो। कर्ज चुकाने की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष की जाए।

 ब्रसेल्स । नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी। बयान में बताया गया है कि रूटे 1 अक्टूबर को नाटो के महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे।

संगठन के शीर्ष पर 10 साल तक रहने के बाद जेन्स स्टोलटेनबर्ग का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। इस पद की दौड़ में रोमानियाई राष्ट्रपति क्लॉस इओहन्निस भी शामिल थे। लेकिन 19 जून को उन्होंने आधिकारिक तौर पर नाटो के महासचिव की दौड़ से हटने की घोषणा की। इसके बाद रूटे को सभी 32 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।

नीदरलैंड नाटो का संस्थापक सदस्य है। 57 साल के मार्क रूटे का डच प्रधानमंत्री के रूप में 14 साल का कार्यकाल कुछ ही हफ्तों में समाप्त होने वाला है। 75 साल पुराने गठबंधन का नेतृत्व करने वाले वो नीदरलैंड के चौथे व्यक्ति होंगे।

नाटो के महासचिव संगठन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं और नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप के साथ-साथ नाटो के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक हैं।

 काठमांडू, 27 जून । नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने पुन: राजनीति में सक्रिय होने का संकेत दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की पार्टी की उपाध्यक्ष रह चुकी भंडारी ने पार्टी के अगले महाधिवेशन में ओली को चुनौती देने का मन बनाया है।



आमतौर पर राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अधिकांश नेता सक्रिय राजनीति से संस्यास ले लेते हैं, लेकिन नेपाल की दो बार राष्ट्रपति रह चुकी विद्या भंडारी अपनी राजनीति की दूसरी पारी खेलने को तैयार हैं। वह उसी व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष पद पर चुनौती देने की बात कर रही हैं, जिनकी बदौलत वो पार्टी की उपाध्यक्ष, सरकार में रक्षा मंत्री और देश की राष्ट्रपति बनी हैं।

पुन: सक्रिय राजनीति में आने से नैतिकता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विद्या भंडारी ने कहा कि नेपाल के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह फिर से सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है या कोई पद धारण नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सक्रिय होकर वह दोबारा देश और जनता की सेवा में समर्पित होना चाहती हैं।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने बताया कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने के लिए अपनी पुरानी पार्टी नेकपा एमाले के दफ्तर में सदस्यता नवीकरण के लिए आवेदन भी किया है। सदस्यता नवीकरण होने के बाद वह राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी। भंडारी ने बताया कि इस समय देशभर से पार्टी के कई कार्यक्रमों में आने के लिए उनके पास निमंत्रण मिल रहे हैं। इनमें से कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल भी हुई हैं। उनका मानना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो आने वाले पार्टी के महाधिवेशन से नेतृत्व के पद पर चुनाव लड़ें। विद्या भंडारी ने कहा कि वो अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की भावना का सम्मान करेंगी।