संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा, 6 अप्रैल । संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भारत ने उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में शुक्रवार को मतदान किया जिसमें फलस्तीनी लोगों के स्वतंत्र फलस्तीन देश के अधिकार समेत आत्म-निर्णय के ‘‘अपरिहार्य अधिकार’’ की पुष्टि की गयी है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली, जिसमें गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले।जिनेवा स्थित परिषद ने ‘फलस्तीनी लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार’ पर मसौदा प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत समेत 42 सदस्य देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया।

परिषद के 47 सदस्यों में से दो देशों अमेरिका और पराग्वे ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव में ‘‘स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान से रहने के फलस्तीनी लोगों के अधिकार और स्वतंत्र फलस्तीन देश के अधिकार समेत उनके आत्म-निर्णय के अपरिहार्य, स्थायी और पूर्ण अधिकार’’ की पुष्टि की गयी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रासंगिक प्रस्तावों समेत अंतरराष्ट्रीय कानून और अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुसार इजराइल-फलस्तीन संघर्ष के उचित, व्यापक और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें इजराइल से पूर्वी यरुशलम समेत कब्जे वाले फलस्तीन क्षेत्र का अपना कब्जा तुरंत खत्म करने और फलस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी बाधा को दूर करने और उसके निवारण का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में फलस्तीन और इजराइल के शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से रहने के द्वि-राष्ट्र समाधान का भी समर्थन किया गया है।गाजा में तत्काल युद्धविराम और इजराइल गाजा पट्टी से नाकाबंदी हटाने वाले प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहा।

संयुक्त राष्ट्र के मनवाधिकार परिषद द्वारा ‘पूर्वी यरूशलम सहित अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति और जवाबदेही एवं न्याय सुनिश्चित करने के दायित्व’ पर मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसके पक्ष में 28 मत पड़े। इसके खिलाफ छह मत पड़े और 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और रोमानिया सहित 13 देश प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान करने वालों में अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और वियतनाम भी शामिल हैं। प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई है कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले।

 तेहरान, 6 अप्रैल । ईरान ने दमिश्क स्थित अपने दूतावास पर हमले के बाद आक्रोश जताया है वहीं ईरान की इलीट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने दमिश्क हमले के लिए इजरायल से बदला लेने की हुंकार भरी है। इतना ही नहीं वहीं पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। इस हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के दो वरिष्ठ जनरलों समेत सात अधिकारी मारे गए थे। मारे गए अन्य लोगों में चार सीरियाई नागरिक और लेबनान के हिजबुल्ला का एक लड़ाका भी था।





इन अधिकारियों के अंतिम संस्कार में शुक्रवार को हजारों लोग शामिल होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश दशकों से ईरान का छेड़ा छद्म युद्ध झेल रहा है लेकिन अब किसी भड़काऊ कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ईरान संयम बरते। ईरानी दूतावास पर हमले के विरोध में राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में जुलूस निकाले गए और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई। तेहरान विश्वविद्यालय में हुई सभा को रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सलामी ने संबोधित करता हुए कहा, किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहा जाएगा। अल्लाह के आशीर्वाद से इजराइल में यहूदियों की सत्ता का बहुत जल्द खात्मा होगा। जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम बहुल देशों से घृणा करता है, हाल के महीनों में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल गाजा में नरसंहार और पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। इससे पहले हमले में मारे गए रिवोल्यूशनरी गार्ड के दो जनरलों और पांच अधिकारियों के शव पूरे सम्मान से सेना के ट्रक से कब्रिस्तान ले जाया गया। ईरानी दूतावास में मारे गए अधिकारियों का अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शन संयोग से उसी दिन हुआ जिस दिन ईरान फलस्तीनियों के समर्थन में यरुशलम डे मनाता है। रमजान के महीने में शुक्रवार के महत्व और ईरान में उबाल ले रहीं भावनाओं के मद्देनजर इजराइल इन दिनों सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। इजराइली सेना ने अपने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पता चला है कि हमलावर मिसाइलों और ड्रोन को भ्रमित करने के लिए इजरायल ने जीपीएस सिस्टम को भी बाधित किया है। विदित हो कि ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हाउती विद्रोही इजरायल के खिलाफ पहले से ही लड़ाई छेड़े हुए हैं।
 

 वाशिंगटन, 05 अप्रैल । अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार देररात कहा कि इजराइल गाजा में सहायता के लिए इरेज क्रॉसिंग खोलने पर सहमत हो गया है। यह कदम एन्क्लेव में गंभीर मानवीय संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती निराशा को कम करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है।



द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइली सरकार ने बाइडेन प्रशासन के इस बयान पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। यह बयान राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तनावपूर्ण फोन कॉल के कुछ घंटों बाद आया। कॉल के दौरान बाइडेन ने इजराइल से कहा कि भविष्य में समर्थन इस पर निर्भर होगा कि गाजा में मानवीय स्थिति के बारे में उनकी चिंता को किस नजरिये से देखता है।



अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के आग्रह पर इजराइल ने उत्तरी गाजा में सहायता की पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग को खोलने, एन्क्लेव में सीधी सहायता के लिए अशदोद बंदरगाह का उपयोग करने और जॉर्डन से डिलीवरी में उल्लेखनीय वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने कहा है कि क्रासिंग को तत्काल खोलने की जरूरत है।



द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने उपायों को मंजूरी देने के लिए स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह निर्णय लिया। यह जानकारी टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने भी अपनी वेबसाइट पर साझा की है। इस अखबार के अनुसार, इरेज क्रॉसिंग और अशदोद बंदरगाह के अस्थायी उपयोग की अनुमति दी गई है। यह बंदरगाह इजराइल के भू-मध्य सागरीय तट पर गाजा से लगभग 16 मील उत्तर में स्थित है।

 बैंकॉक, 05 अप्रैल । म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक मुख्य प्रतिरोध समूह ने गुरुवार को दावा किया कि उसकी सशस्त्र इकाई ने हवाई अड्डे और राजधानी नेपीटा में एक सैन्य मुख्यालय पर ड्रोन हमले किए। सत्तारूढ़ सेना ने कहा कि उसने ड्रोन को नष्ट कर दिया।



विपक्षी राष्ट्रीय एकता सरकार के “रक्षा मंत्रालय” ने बयान में कहा कि ‘पीपुल्स डिफेंस फोर्स’ की विशेष इकाइयों ने एक साथ हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। एनयूजी के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला समूह खुद को देश की वैध सरकार कहता है, जबकि पीपुल्स डिफेंस फोर्स काफी हद तक स्वायत्तता वाले कई स्थानीय प्रतिरोध समूहों से बनी है।



एनयूजी ने कहा कि हताहतों को लेकर खबरें हैं। सेना ने कहा कि उसने सात ड्रोन मार गिराए और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हमले के अधिकांश विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना संभव नहीं है।



फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू ची की निर्वाचित असैन्य सरकार से सत्ता छीनने के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। इस घटनाक्रम के बाद से राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे सुरक्षा बलों ने बलपूर्वक दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप सशस्त्र प्रतिरोध हुआ जो गृह युद्ध के समान है।

 ढाका, 04 अप्रैल । बांग्लादेश में बुधवार रात करीब 11ः30 बजे पचास से ज्यादा हथियारबंद हमलावरों ने रामपाल थर्मल पॉवर प्लांट में धावा बोला। इस दौरान किए गए हमले में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह हमला प्लांट परिसर में टावर नंबर 3 के पास यार्ड नंबर 5 पर हुआ। घटना की पुष्टि प्लांट के उप महाप्रबंधक अनवारुल अजीम ने की है।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, हथियारबंद व्यक्तियों ने प्लांट के आवासीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्रयास किया। गार्डों ने हमलावरों के प्रवेश को विफल करने की कोशिश की तो उनपर हमला किया गया। घायलों में से दो को तत्काल खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। शेष तीन का इलाज रामपाल उपजिला स्वास्थ्य परिसर में किया गया।



रामपाल थाना प्रभारी सोमेन दास ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर प्लांट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार और बुधवार को बंदरबन के रूमा और थांची उपजिलों में बैंक डकैतियों के बाद लोग दहशत में हैं।

 ताइपे, 04 अप्रैल । भूकंप से समूचा ताइवान हिल गया है। राहत और बचाव अभियान जारी है। तबाही का मंजर धीरे-धीरे सामने आने लगा है। कल सुबह 7:58 बजे हुलिएन काउंटी के तट पर आया 7.2 तीव्रता का भूकंप 25 वर्ष में देश में आया सबसे बड़ा भूकंप है। कल (बुधवार) शाम 7 बजे तक मरने वालों की संख्या नौ तक पहुंच गई, जबकि 946 लोग घायल हुए और 137 लोग अभी भी फंसे हुए थे।



ताइपे टाइम्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र हुलिएन काउंटी हॉल से 25 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में 15.5 किलोमीटर की गहराई पर था। तारोको नेशनल पार्क में चट्टानें गिरने सेचार लोगों की मौत हो गई। सुहुआ राजमार्ग पर चट्टाने गिरने से एक ट्रक चालक की जान चली गई। डेसिंगशुई सुरंग में मलबा गिरने से एक अन्य मोटर चालक की मौत हो गई।

ताइवान सीमेंट कॉर्प में काम करने वाला एक व्यक्ति भी चट्टानों की चपेट में आकर जान गंवा बैठा। हुलिएन में ढह गई एक इमारत से अपनी पालतू बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही एक महिला भी मृत पाई गई। हुलिएन शहर में कई इमारतें गंभीर कोणों पर झुक गईं। कल दोपहर 3:30 बजे तक सेंट्रल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 28 इमारतों के ढहने की सूचना दी।

 बीजिंग, 04 अप्रैल । चीन के किंघई प्रांत में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 दशमलव 5 रही। यह जानकारी राज्य मीडिया एजेंसी ने दी।

एजेसी के अनुसार, गुरुवार सुबह 9 बजे (0100 जीएमटी) सुदूर उत्तर-पश्चिमी चीनी प्रांत किंघई में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।

 संयुक्त राष्ट्र, 03 अप्रैल । इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को बताया कि वे 50 साल पहले यूरोप यात्रा के दौरान 120 घंटे तक भूख सहना पड़ा था।

नारायण मूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मूर्ति ने ‘खाद्य सुरक्षा में उपलब्धियां: सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत के प्रयास’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।


भारतीय गैर सरकारी संगठन ‘अक्षय पात्र फाउंडेशन’ द्वारा चार अरबवां भोजन परोसे जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और पोषण में भारत की नवोन्मेषी रणनीतियों, नीतियों और उपलब्धियों तथा एसडीजी, विशेष रूप से ‘शून्य भूख’ के लक्ष्य के साथ उनके संयोजन को दर्शाया गया।


उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और भारतवंशी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, आपमें से कई ने भूख को नहीं सहा होगा। मैंने किया है। नारायण मूर्ति ने कहा कि 50 साल पहले ‘‘मैंने यूरोप में यात्रा करते हुए 120 घंटे लगातार भूख सही थी। यह निश नामक स्थान की बात है जो बुल्गारिया और तत्कालीन यूगोस्लाविया और आज के सर्बिया के बीच सीमा पर स्थित एक शहर है। उन्होंने कहा, यहां अधिकतर भारतीयों और मुझे भारत सरकार से अच्छी गुणवत्ता वाली और अत्यधिक सब्सिडी वाली शिक्षा प्राप्त हुई है। इसलिए, सभ्य लोगों के रूप में, हमें अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और इन असहाय, गरीब बच्चों की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

 काठमांडू, 03 अप्रैल । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बिमस्टेक के चार्टर्ड को नेपाल की संसद से अनुमोदन मिल गया है। बिम्सटेक का पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। इसके साथ ही तीन दशक के बाद अब इसका कार्यान्वयन किये जाने का रास्ता साफ हो गया है।

बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसमें केवल चार सदस्य बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। नवम्बर, 2016 में इसमें बर्मा, भूटान और नेपाल भी सदस्य के रूप में शामिल हो गए। सन 2018 में काठमांडू में हुए बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में इसका चार्टर्ड पारित करके सभी सदस्य देशों की संसद से अनुमोदन करने का फैसला लिया गया था। नेपाल के अलावा बाकी सदस्य देशों ने पहले ही अपनी संसद से अनुमोदन पारित कर दिया था।

अभी तक नेपाल की संसद से सदस्यता का अनुमोदन नहीं हुआ था लेकिन अब संसद से अनुमोदन होने से अब इसका औपचारिक रूप से कार्यान्वयन किये जाने का का रास्ता खुल गया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने बताया कि नेपाल की संसद से अनुमोदन होने के बाद इसकी जानकारी बांग्लादेश स्थित बिमस्टेक के सचिवालय को दी जाएगी, जिसके 30 दिन के बाद यह औपचारिक रूप से कार्यान्वयन में आ जाएगा।

 काठमांडू, 3 अप्रैल । नेपाल में प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यहां सहकारी घोटाले में गृहमंत्री रवि लामिछाने की भूमिका की जांच के लिए संसदीय जांच समिति का गठन किए जाने की मांग पर अड़ गया है।



प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा ने कहा कि वैसे तो नैतिकता के आधार पर गृहमंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हमारी मांग संसदीय जांच समिति के गठन का प्रस्ताव लाने की है। शर्मा ने बताया कि यदि कल संसद की बैठक में सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव नहीं आता है तो सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाएगा।

नेपाली कांग्रेस ने बताया कि जब तक सरकार संसदीय समिति गठन का प्रस्ताव नहीं लाती है तब तक गृहमंत्री को सदन में किसी भी विषय पर बोलने नहीं दिया जाएगा। महामंत्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री रवि लामिछाने के व्यापारिक पार्टनर जीबी राई पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किए जाने के बावजूद अब तक पकड़ा नहीं जाने से गृहमंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है। मलेशिया में छिप कर बैठै जीबी राई को आखिरकार नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर देश में क्यों नहीं ला रही है? कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि गृहमंत्री अभी भी जीबी राई के संपर्क में है।