काठमांडू , 22 मार्च । सिन्धुपालचोक जिले में नेपाल-चीन सीमा पर स्थित 400 वर्ष पुराने जीर्ण-शीर्ण बौद्ध गुम्बा के पुर्ननिर्माण के लिए भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। साल 2015 में आए भूकम्प में यह ध्वस्त हो गया था। गुरुवार को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी की उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया गया।

इस पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। भोटेकोशी गांव पालिका के अध्यक्ष पासांग नोर्बु शेरपा गांव के तरफ से भारत सरकार और भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके दो साल के भीतर बन जाने की उम्मीद है। इस गुम्बा के प्रमुख बौद्ध धर्मावलम्बियों के अगुवा दोर्जे लामा का कहना है कि 2013 में स्थानीय लोगों से एकत्र दो करोड़ चंदा से इसकी मरम्मत कराई गई थी। 2015 के विनाशकारी भूकम्प में यह ध्वस्त हो गया था। शिलान्यास कार्यक्रम भोटेकोशी गांव पालिका के लिस्ती में हुआ है। वार्ड अध्यक्ष राजू लामा का कहना है कि गांव में 90 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

शिलान्यास समारोह में भारतीय दूतावास के पुनर्निर्माण इकाई के द्वितीय सचिव प्रशांत कुमार सोना प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भूकम्प का केन्द्र रहे गोरखा जिले के बारपाक में भारत सरकार ने 50 हजार घर बनाकर स्थानीय लोगों को दिए हैं।

 वाशिंगटन। अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा के रूप में मान्यता देते हुए अमेरिका ने चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए हर कदमों की आलोचना की है। यह टिप्पणी तब आई, जब बीजिंग ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की हालिया यात्रा के बाद भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं करता है।

विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम एलएसी पर नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण के किसी भी एकतरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। बीते दिनों भारतीय नेताओं की यात्राओं पर आपत्ति जताने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि वह पीएम मोदी की यात्रा की कड़ी निंदा करते हैं।

भारत ने वेनबिन की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने कई मौकों पर "अरुणाचल पर स्थिति" से चीन को अवगत कराया है।नई दिल्ली ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर बेतुके दावों को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग पर हमला बोला और दोहराया कि पूर्वोत्तर राज्य हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बना रहेगा।

 काठमांडू, 21 मार्च । नेपाल में वामपंथी दलों की बहुमत वाली सरकार चीन के साथ बड़ा समझौता करने जा रही है। सरकार ने बेल्ट ऐंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेशमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ का बीजिंग दौरा तय हो गया है। श्रेष्ठ 24 मार्च को बीजिंग दौरे पर रवाना होंगे।

विदेश सचिव सेवा लम्साल ने विदेशमंत्री के चीन दौरे की पुष्टि की है। बीजिंग में विदेशमंत्री अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। लम्साल ने कहा कि इस दौरे का मुख्य मुद्दा बीआरआई के कार्यान्वयन को लेकर ही है। सन् 2017 में ही नेपाल की तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी ने बीआरआई पर हस्ताक्षर किया था। बावजूद इसके सात वर्ष बाद भी अब तक एक भी काम नहीं हो पाया है। चीन इसके लिए लगातार नेपाल पर दबाव बना रहा था।

प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार रूपक सापकोटा ने बताया कि बीआरआई की सुनिश्चितता के लिए इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। इस समझौते के ड्राफ्ट का एक्सचेंज काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के मार्फत हुआ है। सबकुछ ठीक रहा तो संभवत: 25 मार्च को बीजिंग में नेपाल और चीन के विदेश मंत्री इस कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

बीआरआई के जरिए चीन के ऋण जाल में नेपाल के फंसने के डर को लेकर सापकोटा ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना संकेत दिया कि जो एग्रीमेंट का ड्राफ्ट एक्सचेंज किया गया है उसमें नेपाल की तरफ से ना तो किसी भी परियोजना का उल्लेख किया गया है और ना ही ऋण के ब्याज को लेकर कुछ भी लिखा हुआ है।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। प्रचण्ड की पिछली सरकार में वित्तमंत्री रहे नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश शरण महत ने कहा कि यह नेपाल को पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह ऋण के जाल में फंसाने जैसी चाल है। महत ने बताया कि नेपाल में किसी भी देश और इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के तरफ से जो लोन हम लेते हैं उसका ब्याज प्रतिशत एक प्रतिशत से कम होता है। लेकिन बीआरआई में 4-5 प्रतिशत का ब्याज नेपाल के हित में नहीं है।

नेपाल में बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर के सात वर्ष बाद एक भी परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन पोखरा विमानस्थल के निर्माण के बीच चीन के तरफ से आधिकारिक रूप से उसे बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताया गया था। उस समय नेपाल सरकार ने इसका विरोध भी किया था।

 लंदन, 21 मार्च। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वकांक्षी 'रवांडा विधेयक' फिर अटक गया। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुधवार को इस विधेयक पर मतदान हुआ मगर वह पारित नहीं हो सका। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने विधेयक में संशोधन की मांग की है।



लंदन के प्रमुख समाचार पत्र 'द टाइम्स और द संडे टाइम्स' की एक्स हैंडल पोस्ट के अनुसार, इससे पहले भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उड़ानों में देरी के मुद्दे पर सुनक की आलोचना हो चुकी है। अब रवांडा बिल पर उन्हें एक और झटका लगा है। उन्होंने सांसदों से इस विधेयक पर एकजुट होने का अनुरोध किया था। सरकार का कहना है कि रवांडा विधेयक का उद्देश्य ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल से अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकना है। पिछले साल इंग्लिश चैनल से 29,437 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे। इस बीच विपक्षी नेताओं के साथ सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने भी विधेयक में संशोधन करने का समर्थन किया है।

इसका मकसद

रवांडा विधेयक के तहत ब्रिटेन की सरकार शरण लेने वाले लोगों को रवांडा भेजेगी। वहां से वे ब्रिटेन में शरण पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन की सरकार ने रवांडा को साल 2023 के अंत में 24 करोड़ पाउंड का भुगतान किया था।



दो साल से अधर में

रवांडा विधेयक का ऐलान अप्रैल 2022 में बोरिस जॉनसन की सरकार के दौरान किया गया था। पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर कहा था कि ब्रिटेन में शरण मांगने वाले लोगों के लिए रवांडा सुरक्षित देश नहीं है। इसके बाद सुनक सरकार ने दिसंबर में 'सेफ्टी ऑफ रवांडा विधेयक' सदन में पेश किया। अगर यह विधेयक ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बायपास हो जाता।



लेबर पार्टी का रुख

विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी इस विधेयक के विरोध में है। उसने ऐलान किया है कि अगर विधेयक पारित भी हो जाता है तो इसे सत्ता में आने पर वापस लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में अगले साल जनवरी में आम चुनाव होना है।

 कराची, 21 मार्च । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस बलूच उग्रवादियों के हमले को नाकाम करते हुए सात उग्रवादियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है, और चीन एवं पाकिस्तान पर संसाधन संपन्न प्रांत के शोषण का आरोप लगाता है। ग्वादर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोहैब मोहसिन ने मीडिया को बताया कि ‘‘सात हमलावर मारे गए।’’

मकरान डिवीजन के आयुक्त सईद अहमद उमरानी ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावर ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण की इमारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले, स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया कि सुरक्षा बलों के अभियान में आठ उग्रवादी मारे गये। अभी तक किसी सुरक्षाकर्मी या आम नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एवं संरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि ग्वादर स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के सात कर्मी ‘‘सुरक्षित’’ हैं।

प्रतिबंधित बीएलए के माजिद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह बीएलए का आत्मघाती दस्ता है जो मुख्यत: सुरक्षा बलों और चीनी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है।

ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा छिड़ी है। पूर्व में बलूच विद्रोही समूहों ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजनाओं को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। सीपीईसी के अंतर्गत कई परियोजनाओं में हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं।

 काठमांडू , 20 मार्च । चीन के ऋण से बनाए गए पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण में कई अनियमितताएं होने के खुलासे के अलावा वित्त मंत्री वर्षमान पुन की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई सरकारी खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट में वित्त मंत्री की भूमिका की अलग से जांच किए जाने की सिफारिश की गई है।



महालेखा परीक्षक द्वारा पोखरा विमानस्थल के निर्माण को लेकर की गई ऑडिट रिपोर्ट में माओवादी नेता तथा वित्त मंत्री वर्षमान पुन पर आर्थिक अनियमितता करने के अलावा बिना किसी अध्ययन के ही पोखरा में विमानस्थल के निर्माण को मंजूरी दिए जाने का मामला भी उठाया गया है। इतना ही नहींं, इस रिपोर्ट में पोखरा विमानस्थल के डिजाइन में ही कई कमियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोखरा में अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद वहां विमानस्थल को मंजूरी देना अपने आप में भ्रष्टाचार है। तत्कालीन वित्त मंत्री वर्षमान पुन जो कि इस समय भी प्रचण्ड सरकार में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने चीन के ठेकेदारों को कई मायनों में फायदा पहुंचाया है।

ऑडिटर जनरल की वार्षिक रिपोर्ट में वर्षमान पुन पर विमानस्थल निर्माण करने वाली चीन की कंपनी को 2 अरब रुपये से अधिक की टैक्स छूट देने को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हुए इसकी जांच की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पुन पर नेपाल के प्रचलित कानून और विधि प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए चाइना एरो इंजीनियरिंग कंपनी को ठेका देने में संदिग्ध भूमिका की जांच की सिफारिश की गई है।

 काठमांडू , 20 मार्च । विवादों से घिरे नेपाल के गृहमंत्री रवि लामिछाने को लेकरनेपाल की संसद में तीन दिन से गतिरोध बना हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल ने संसद नहीं चलने देने तक की चेतावनी दी है।



नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा है कि गृहमंत्री लामिछाने पर सहकारी बैंक से नियम विपरीत कर्ज लेने का प्रमाण सार्वजनिक हो गया है। इसलिए उन्हें गृहमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाए या फिर संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन किया जाए।

नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने बुधवार को कहा कि जब तक न्यायिक आयोग या संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन नहीं होता तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। इससे पहले स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्ष के तेवर पूर्ववत रहे। हालांकि सत्तापक्ष के नेता रवि लामिछाने की बचाव करते दिखे।

मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि रवि लामिछाने के खिलाफ पुलिस एफआईआर के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। सत्तारूढ़ गठबन्धन के सबसे बड़े दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भी लामिछाने का बचाव किया है।

 काठमांडू, 20 मार्च । नेपाल की राजधानी काठमांडू में तीन दिवसीय नेपाल-भारत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आगाज 27 मार्च को होगा। इसमें दोनों देशों के चार दर्जन से अधिक विद्वानों के हिस्सा लेने की संभावना है। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल के इस आयोजन में भारत के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन का सहयोग प्राप्त है।

सम्मेलन के संयोजक डॉ. प्रेमराज न्यौपाने ने यह जानकारी पत्रकार सम्मेलन में दी। न्यौपाने ने बताया कि इस सम्मेलन में भारत के कई विश्वविद्यालयों के उपकुलपति हिस्सा लेंगे। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक रहे डॉ. न्यौपाने ने कहा कि नेपाल से करीब तीन दर्जन और भारत से 40 से अधिक विशेषज्ञों की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी अपनी और पहली भाषा है। इसको लेकर जितना कार्य किया जाना चाहिए वह अब तक नहीं हुआ है। संस्कत को जन-जन की भाषा बनाने की जरूरत है।

नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के निदेशक डॉ. दीपक अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम को हमने एक अभियान के रूप में लिया है। संस्कृत भाषा को प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर जनजागरण बहुत ही आवश्यक है। डा अधिकारी ने कहा कि सिर्फ सरकार पर निर्भर रह कर संस्कृत का विकास और विस्तार संभव नहीं है।

काठमांडू के पार्क विलेज रिसोर्ट में होने वाले इस सम्मेलन में नेपाल के संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा पोखरा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की सहभागिता रहेगी। भारत के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपति तथा भाषा विशेषज्ञों की उपस्थिति रहने वाली है।

 लंदन, 20 मार्च । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सोमवार को अचानक 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने पहली बार मुलाकात की।



प्रधानमंत्री सुनक के कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने बयान जारी कर बताया कि दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री सुनक ने सोमवार की दोपहर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अनौपचारिक बैठक के लिए स्वागत किया।



प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति अपने फाउंडेशन के काम से लंदन आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री सुनक के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों और एआई समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। तकरीबन एक घंटे तक रुकने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ब्रिटेन में अमेरिका के राजदूत जेन हार्टले के साथ बाहर निकले। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा आखिरी बार अप्रैल 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और अब विदेश मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए थे।
 

 काठमांडू, 19 मार्च । चीन ने नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव देने दिया है। कहा जा रहा है कि लुम्बिनी में आपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन के तरफ से इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है।

काठमांडू स्थित चाइना के दूतावास ने नेपाल के संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है। लुम्बिनी विकाष कोष के सदस्य सचिव ल्हारकार लामा ने बताया कि चीन सरकार लुम्बिनी में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा निर्माण करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस समय चीन में ही बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। लामा ने बताया कि लुम्बिनी में 130 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव किया गया है। चीन की इस प्रतिमा के निर्माण पर 50 मिलियन डॉलर खर्च करने की योजना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन, नेपाल को भारत के बुद्ध सर्किट से अलग करने के लिए इस तरह की योजना ला रहा है। भारत के लुम्बिनी में बनाए जा रहे सांस्कृतिक केन्द्र को टक्कर देने के लिए यह योजना लाई गई है। बौद्ध मामलों के जानकार सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नेपाल सरकार को चीन के इस तरह के षडयंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लुम्बिनी को केन्द्र बनाकर चीन, भारत सहित पश्चिम देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में दरार लाना चाहता है।

चीन के प्रस्ताव में कहा गया है इस प्रतिमा के निर्माण का सम्पूर्ण खर्च चीन के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, सिचुआन की प्रोंसियल गवर्नमेंट के तरफ से किया जाएगा। बदले में चीन ने नेपाल सरकार से सैकडों बीघा जमीन की मांग की है, जिसमें चीनी कंपनी द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, कैसिनो, रिक्रिएशन सेंटर खोलने की बात कही गई है।