इस्लामाबाद, 16 मार्च । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के सिबी और बाजौर में दो हमलों में एक डीएसपी और एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत हो गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सिबी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) खालिद जमान मैरी शुक्रवार को सिबी शहर के बाजार क्षेत्र से गुजर रहे थे। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने चानक गोल चक्कर क्षेत्र के पास उनके वाहन पर गोलियां चला दीं।



पुलिस के अनुसार छह गोलियां लगने से खालिद जमान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें संयुक्त सैन्य अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डीएसपी के सुरक्षा गार्ड की जवाबी गोलीबारी में एक हमलावर घायल हो गया। हालांकि वह अन्य हमलावरों के साथ भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर उसे निश्तार रोड के पास दबोच लिया। हमले की किसी भी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सिबी के एसएसपी इनायतुल्ला बांगुलजई ने कहा, "हम सभी पहलुओं से हमले की जांच कर रहे हैं।"

 भारत में आम चुनावों को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। आज दोपहर तीन बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इन सबके बीच, अमेरिका के एक सांसद ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा है कि भारत में होने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी की हैं। दरअसल, मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अफवाहें और गलत जानकारी को बढ़ाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इसी को देखते हुए सांसद ने सवाल खड़ा कर दिया है। 

देशों में चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी

अमेरिकी चुनावों पर निगरानी रखने वाली सीनेट की खुफिया एवं नियम समिति के सदस्य सांसद माइकल बेनेट ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक पत्र लिखा है। यह पत्र अल्फाबेट, मेटा, टिकटॉक और एक्स को लिखा  गया है। इन कंपनियों से भारत सहित विभिन्न देशों में चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

जोखिम को बढ़ाने के लिए तैयार एआई

बेनेट ने लिखा, 'चुनावों में नए सोशल मीडिया यूजर्स से ही खतरा नहीं है, बल्किआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए जोखिम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एआई के चलन से पहले की बाधाएं कम हो गईं है, जबकि इससे खतरा और बढ़ भी गया है।'

 मॉस्को, 15 मार्च । रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। अगले तीन दिन में नागरिक आगामी छह वर्ष के लिए अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे। इस चुनाव में पहली बार डोनबास और नोवोरोसिया के निवासी हिस्सा लेंगे। रूस की सरकारी संवाद समिति तास की रिपोर्ट में मतदान शुरू होने का ब्यौरा दिया गया है।



इस समय रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों विशेष रूप से पूर्वी कामचटका और चुकोटका में मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने सबसे पहले मतदान किया। आधुनिक रूस के इतिहास का यह आठवां चुनाव है। चुनाव मैदान में व्लादिस्लाव दावानकोव (न्यू पीपल पार्टी), निवर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एलडीपीआर पार्टी के लियोनिद स्लटस्की और निकोले खारितोनोव (रूस की कम्युनिस्ट पार्टी) हैं।



रूस में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान तीन दिन तक चलेगा। रूस चुनाव आयोग की अध्यक्ष एला पामफिलोवा के अनुसार, देश में 94,000 से अधिक मतदान केंद्र सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे। थाईलैंड पहला देश होगा जहां फुकेत में रूसी महावाणिज्य दूतावास के क्षेत्र में मतदान केंद्र खुलेंगे।



पहली बार मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का विकल्प दिया गया है। मॉस्को सहित 29 क्षेत्रों में ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। 4.7 मिलियन से अधिक लोगों ने ऑनलाइन वोट करने के लिए आवेदन किया है। ऑनलाइन मतदान के नतीजे सबसे पहले आएंगे।

 मास्को, 15 मार्च । यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोद में एक के बाद एक आठ मिसाइलों से हमले किए जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह घायल हो गए। यूक्रेन ने यह हमला रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह हमला किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को दावे में यह भी कहा कि सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेनी बलों ने हमले का प्रयास किया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया।



इधर, रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। रूस में हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से हमले बढ़ गए हैं। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं, जब रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है। पुतिन ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में रूसी नागरिकों से मतदान केंद्रों पर जाने और मतदान करने की अपील की। रूस में 15-17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। यूक्रेन के पूर्वोत्तर सुमी और खार्किव क्षेत्रों में रात के समय 36 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। इसमें संचार केंद्रों को नुकसान पहुंचा। सुमी में टेलीविजन और रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया।

सुमी प्रशासन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नुकसान के चलते क्षेत्र के कुछ हिस्से यूक्रेनी टेलीविजन और रेडियो के सिग्नल नहीं मिल सके। क्षेत्र में मोबाइल फोन सिग्नल भी प्रभावित हो सकते हैं। एक दिन पहले सुमी और डोनेस्क में बमबारी की गई थी। इसमें चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि रूस के नियंत्रण वाले जपोरीजिया परमाणु संयंत्र ने गुरुवार को दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने परिसर में बमबारी की। इस तरह का हमला स्वीकार्य नहीं है।

 वाशिंगटन, 15 मार्च । अमेरिका में भारत के खिलाफ बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत मूल के लोगों ने चिंता जताई है। सिलिकान वैली में प्रभावशाली भारतवंशियों ने एफबीआइ, न्याय विभाग और पुलिस के साथ विशेष बैठक में रोष जताया है।कैलिफोर्निया में हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारवंशियों ने अमेरिकी अधिकारियों से इस असमानता व भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है।



भारतवंशियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सामुदायिक नेता अजय जैन भुतोरिया ने बैठक में कहा कि अमेरिका में हिंदू, जैन व उनके धार्मिक स्थलों के विरुद्ध घृणा अपराध में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने कई मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास पर भी हमला किया है। लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।







इस सप्ताह हुई इस बैठक में लगभग दो दर्जन से अधिक प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। इसमें न्याय विभाग के सामुदायिक संबंध सेवा के विंसेंट प्लेयर और हरप्रीत सिंह मोखा, एफबीआइ (फेडरल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया।







पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ अय्यर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में अविश्वसनीय मजबूती आई है। दक्षिण एशिया के लिए रक्षा नीति के सेक्रेटरी सिद्धार्थ अय्यर ने एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन गैर-लाभकारी संगठन द यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड कट्स इंटरनेशन द्वारा किया गया था। अय्यर ने कहा कि हाल के दो वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ी है।
 

नेपाल, 14 मार्च । रूसी सेना में भर्ती हुए नेपाली नागरिकों को वापस लाने के लिए कई महीनों से प्रयासरत नेपाल सरकार को अब तक इसमें निराशा ही हाथ लगी है। नए विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने नेपाल में रूसी राजदूत से वार्ता के बाद नेपाली नागरिकों की वापसी को अब असंभव बता दिया है।

नेपाल सरकार पर उन परिवारों का लगातार दबाव है कि रूसी सेना में भर्ती हुए नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जाए। इस मांग पर नेपाल और रूस के बीच कई बार कूटनीतिक बातचीत भी हुई लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। नेपाल सरकार में विदेश मंत्रालय संभालने वाले नारायणकाजी श्रेष्ठ ने गुरुवार को नेपाल में रूसी राजदूत को तलब कर इस बारे में जानकारी ली। रूसी राजदूत के जवाब के बाद विदेश मंत्री ने बयान दिया कि रूसी सेना से नेपाली नागरिकों की वापसी काफी पेचीदा मामला है और यह लगभग असंभव है। हालांकि, विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने यह जरूर कहा कि सरकार का प्रयास जारी रहेगा।

मास्को की तरफ से नेपाली दूतावास को जवाब दिया गया है कि रूसी सेना में भर्ती हुए नेपाली नागरिकों ने अपनी लिखित सहमति देते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसलिए स्थिति सामान्य नहीं होने तक इन सैनिकों को वापस नहीं किया जा सकता है। नेपाल सरकार की तरफ से बार-बार रूस को उस समझौते को रद्द कर नेपाली नागरिकों की वापसी का आग्रह भी किया गया लेकिन रूस सरकार ने उसे मानने से साफ इंकार कर दिया है।

इसी बीच, रूसी सेना में कार्यरत तीन नेपाली नागरिकों का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें इन सैनिकों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मदद की अपील की गई है। इस वीडियो के आने के बाद नेपाल सरकार पर और अधिक दबाब बन गया है।

अमेरिकी सांसदों ने बुधवार को अमेरिका में चाइनीज एप टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया। अधिकतर सांसदों ने टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 'प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवाइजरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन एक्ट' नामक विधेयक पर मतदान हुआ। यह विधेयक अमेरिका में विदेशी एप जैसे टिकटॉक आदि पर प्रतिबंध लगाता है।

'भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दी प्राथमिकता'

भारत सरकार ने भी साल 2020 में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अमेरिकी सांसदों ने भी भारत का उदाहरण देते हुए विधेयक के पक्ष में मतदान दिया। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि टिकटॉक में पारदर्शिता की कमी है इसके कार्यकारी अधिकारी यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के इच्छुक भी नहीं हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और कनाडा में भी इस एप के इस्तेमाल को प्रतिबंध कर दिया गया है। अमेरिकी सांसद ग्रेग मर्फी ने कहा कि टिकटॉक, चीन द्वारा सर्विलांस और अमेरिकी नागरिकों की सोच को प्रभावित करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मर्फी ने कहा कि यह एप यूजर का संवेदनशील डाटा इकट्ठा करता है और फिर उस डाटा को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी खुफिया शाखा के साथ साझा करता है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है।

निचले सदन से पास हुआ विधेयक

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में इस बिल के पक्ष में 352 वोट पड़े, वहीं 65 वोट इस विधेयक के विरोध में पड़े। अब यह विधेयक अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में जाएगा, जहां चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी और सीनेट से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस विधेयक को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अन्य सांसद माइक गैलेघ के साथ पेश किया है। विधेयक में मांग की गई है कि टिकटॉक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने संबंध तोड़े और अमेरिका में ही डाटा सेव करे, जिससे करोड़ों अमेरिकी नागरिकों, खासकर बच्चों के डाटा की सुरक्षा हो सके।

 नेपाल। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आक्रमण में मारे गए नेपाली नागरिकों के परिवारों को इजराइल सरकार आजीवन आर्थिक सहयोग देगी। नेपाल में इजराइल के राजदूत हनान गोडर ने विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ से मुलाकात कर सरकार के फैसले की जानकारी दी।

गोडर ने विदेश मंत्री को बताया है कि सहायता की पहली किस्त पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करा दी गई है। हमास के इजराइल पर हमले में करीब 10 नेपाली नागरिक मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। मगर कंचनपुर जिले के एक छात्र विपीन जोशी की अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। न तो उसका शव ही मिल पाया है और न हमास ने उसके बंधक होने की जानकारी ही दी है। हालांकि इजराइल सरकार ने विपीन जोशी के परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। इजराइली राजदूत ने कहा है कि जब तक उसका पता नहीं लग जाता तब तक उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता नियमित उपलब्ध कराई जाएगी।

इजराइल सरकार ने उन 134 लोगों के परिवारों को भी इस माह से मासिक भत्ता देना शुरू किया गया है जो अब तक हमास के कब्जे में है। राजदूत गाडर ने कहा कि इजराइल के कानून के तहत वहां रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिकों की यदि आतंकी हमले में जान जाती है तो उसके परिवार को इजराइल के नागरिकों की तरह सारी सुविधा मिलती रहेगी।

 ढाका | बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल के 23 सदस्य अभी भी सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में हैं। इस जहाज को सोमवार को हिंद महासागर से अगवा किया गया है। समुद्री लुटेरों की इस बड़ी वारदात ने पीड़ित परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले साल 2010 में भी सोमालिया के समुद्री लुटेरे बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के चालक दल को निशाना बना चुके हैं। तब लाखों अमेरिकी डॉलर की फिरौती वसूलने के बाद इन लोगों को लगभग 100 दिन बाद छोड़ा गया था। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून ने इन लुटेरों की ताजा हरकत पर अपनी रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की है।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हिंद महासागर से अपह्रत किए गए बांग्लादेश ध्वज वाले मालवाहक जहाज का नाम 'एमवी अब्दुल्ला' है। बंधक बनाए गए नाविकों के चिंतित परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने सभी की रिहाई के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। यह लोग बुधवार दोपहर अगरबाद वाणिज्यिक क्षेत्र में एसआर शिपिंग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की।

मां का दर्द

बंधक बनाए गए चालक दल के प्रमुख सदस्य अतीक उल्लाह खान की 62 वर्षीय मां शाहनूर बेगम ने कहा कि उनका बेटा 2008 से जहाजों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटे को इस तरह अगवा कर लिया जाएगा।'' शाहनूर ने जहाज कंपनी और सरकार से अपने बेटे और अन्य चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया है। शाहनूर बेगम ने कहा कि उनकी बहू गर्भवती है और अपने पति के अपहरण की खबर सुनकर वह बीमार पड़ गई। बेगम ने कहा कि एसआर शिपिंग ने सूचित किया कि जहाज पर सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

समुद्री डाकू हथियारों से लैस

बंगलादेश के जहाजरानी विभाग के महानिदेशक मोहम्मद मकसूद आलम ने माना है कि समुद्री लुटेरों के सोमालियाई होने का संदेह है, क्योंकि तट उसी देश में स्थित है। उन्होंने कहा, ''एमवी अब्दुल्ला नाम का मालवाहक जहाज में कोयला लदा है। वह मोजाम्बिक के मापुतो बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के अल हमरियाह बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान, समुद्री लुटेरों ने जहाज का अपहरण कर लिया है। चालक दल ने समुद्री डाकुओं के पास भारी हथियार होने की जानकारी दी है।''

दुख की दास्तां... याद आ गया 2010

ढाका ट्रिब्यून ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में ऐसी ही 2010 में हुई एक घटना का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार पांच दिसंबर 2010 को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 43,150 टन निकल अयस्क ले जा रहे बांग्लादेशी मालवाहक जहाज 'एमवी जहान मोनी' को अरब सागर से अगवा कर चालक दल के 26 सदस्यों को बंधक बना लिया था। इंडोनेशिया से रवाना इस जहाज को ग्रीस पहुंचना था। 11 नवंबर, 2010 को इंडोनेशिया से रवाना हुए इस जहाज को ग्रीस पहुंचने से पहले सिंगापुर में रुकना था। सिंगापुर पहुंचने से पहले ही सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने उसे भारत के लक्ष द्वीप से लगभग 170 समुद्री मील दूर अपने कब्जे में ले लिया था। लियोन नामक वार्ताकार के माध्यम से इनसे 12 दिसंबर को बातचीत शुरू हुई। समुद्री डाकुओं ने 9 मिलियन डॉलर फिरौती की मांग की। जैसे-जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जहाज पर स्थिति खराब होती गई। कैप्टन फरीद अहमद ने 24 दिसंबर को भोजन, पानी और ईंधन जैसी आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी को उजागर करते हुए संकटकालीन कॉल की। बातचीत का यह सिलसिला दो माह चला। आखिरकार 22 फरवरी को फिरौती की रकम पर सहमति बनी। समुद्री लुटेरों ने चालक दल की रिहाई का लिखित आश्वासन दिया। 12 मार्च को लाखों डॉलर से भरे दो वाटरप्रूफ सूटकेस समुद्री डाकुओं को सौंपे गए। समुद्री डाकुओं ने 13 मार्च, 2011 की सुबह चालक दल के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया।