कीव, 08 मार्च । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ग्रीक के प्रधानमंत्री किरिआकोस मिट्सोटाकिस रूसी मिसाइल हमले में बाल-बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रीक के प्रधानमंत्री किरिआकोस के साथ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काला सागर तट पर बंदरगाह शहर ओडेसा पहुंचे तो एक रूसी मिसाइल उनसे कुछ ही दूरी पर आ गिरा। इस हमले से दोनों नेता हतप्रभ रह गए। हमले में पांच लोगों की मौत हुई है।



रिपोर्ट के अनुसार चौंकाने वाली इस घटना के दौरान जेलेंस्की के काफिले से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिसाइल विस्फोट के बाद आकाश में धुआं उठता हुआ दिखा। दोनों नेता यूक्रेनी अनाज निर्यात कोरिडोर का निरीक्षण करने गए थे।



यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्री प्लेटेंचक ने कहा कि हमले में मौत के अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि, दोनों नेताओं तक इसकी आंच नहीं पहुंची। जेलेंस्की और मिट्सोटाकिस ने प्रेसवार्ता कर कहा कि वे दोनों इस घटना के गवाह हैं।



वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उसका उद्देश्य हमले के लिए तैयार यूक्रेनी नौसेना ड्रोनों को नष्ट करना था, जिसे हासिल कर लिया गया।

यूक्रेनी प्राधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि बीते 24 घंटे में रूसी हमले में कम से कम सात लोग मारे गए हैं और 15 अन्य घायल हुए हैं।

डोनेस्क, खार्कीव व खेरसान के क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार, ओडेसा में पांच सैनिकों के अलावा अन्य जगहों पर दो नागिरकों को भी जान गवांनी पड़ी है। वहीं, यूक्रेनी सेना 2024 में रूस को करारा जवाब देने की तैयारी में है। इसमें पश्चिम एशिया में गाजा में युद्ध छिड़ जाने से बाधा पहुंची है।

 स्टॉकहोम, 08 मार्च । आखिरकार स्वीडन को कल (गुरुवार) 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' (नाटो) में शामिल कर लिया गया। नाटो के सचिव जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि 'यह एक ऐतिहासिक दिन है। स्वीडन को अब नाटो में एक अधिकारपूर्वक जगह मिलेगी और उसकी बात का भी नाटो की नीतियों और फैसलों में ध्यान रखा जाएगा।' उन्होंने कहा कि '200 वर्ष ज्यादा समय तक गुट निरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।'



स्वीडन सरकार की कल विशेष बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। अब ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय के बाहर स्वीडन का झंडा भी दिखना शुरू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स हैंडल पोस्ट पर इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसके लिए स्वीडन को बधाई दी है। स्वीडन के समाचार पत्र द लोकल स्वीडन के अनुसार, क्रिस्टर्सन ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक बैठक में स्वीडन के परिग्रहण का दस्तावेज सौंपा। इसी के साथ 200 से अधिक वर्ष की तटस्थता और गुटनिरपेक्षता का अंत हो गया। यह हस्तांतरण स्वीडिश समयानुसार शाम 5ः25 बजे हुआ। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश होगा। इस मौके पर ब्लिंकन ने कहा, "इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं। इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है।" उन्होंने इसे "एक ऐतिहासिक क्षण" बताया।



उल्लेखनीय है कि नाटो का गठन 1949 में हुआ था। तब इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देश थे। अब स्वीडन समेत सदस्य देशों की संख्या 32 हो गई है। शुरू में नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। सभी ने संकल्प लिया था कि नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की कोई सेना नहीं है, लेकिन सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट में कार्रवाई कर सकते हैं। नाटो देश संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। नाटो के प्रमुख सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्किये, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, द चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड प्रमुख हैं।

 टोक्यो, 07 मार्च । भारतीय विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को टोक्यो में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित रायसीना राउंडटेबल सम्मेलन को संबोधित किया। जयशंकर ने भारत-जापान के संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि भारत दक्षिण एशियाई राष्ट्र में बदलाव की गति की सराहना करता है। यह महत्वपूर्ण है कि जापान आज भारत में बदलाव की गति की सराहना करे। भारत आज वह देश है जो हर दिन 28 किलोमीटर हाइवे बना रहा है। हर साल आठ नए हवाई अड्डे बना रहा है। यह परिवर्तन हमें और अधिक प्रभावी और विश्वसनीय साझेदार बनाता है।



उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत ने हर दिन दो नए कॉलेज बनाए हैं और अपने तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों को दोगुना कर दिया है। भारत का यह परिवर्तन हमें अधिक प्रभावी और विश्वसनीय भागीदार बनाता है। फिर चाहे वह व्यापार करने में आसानी हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, जीवन जीने में आसानी हो, डिजिटल डिलीवरी हो, स्टार्टअप हो और नवाचार संस्कृति हो। भारत आज स्पष्ट रूप से एक बहुत अलग देश है। जापान के लोगों के लिए इसे पहचानना महत्वपूर्ण है।



विदेशमंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र संरचनाओं को और अधिक समकालीन बनाना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक कठिन कार्य है, लेकिन इसमें हमें दो शक्तियों के रूप में दृढ़ रहना होगा। एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में विकास सहायता के संबंध में जापानी सहयोग का भी आह्वान किया।

 लाहौर, 06 मार्च । भारत से 62 हिंदू बुधवार को पाकिस्तान में महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए वाघा सीमा के रास्ते लाहौर पहुंचे।



इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा, महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए कुल 62 हिंदू तीर्थयात्री बुधवार को भारत से लाहौर पहुंचे। आमिर हाशमी ने कहा, ईटीपीबी द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि का मुख्य समारोह नौ मार्च को लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर चकवाल में ऐतिहासिक कटास राज मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वाघा में धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त सचिव राणा शाहिद सलीम ने विश्वनाथ बजाज के नेतृत्व में आए हिंदुओं का स्वागत किया। तीर्थयात्री 10 मार्च को लाहौर लौटेंगे और 11 मार्च को वे कृष्ण मंदिर, लाहौर किला और लाहौर के अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करेंगे। ये तीथयात्री दर्शन पूजन करने के बाद 12 मार्च को भारत लौट जाएंगे।

 मास्को, 06 मार्च । यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर रूस के कब्जा कर लेने के बाद इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था के प्रमुख रूस के दौरे पर हैं।



रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, यूक्रेन में परमाणु सुरक्षा पर बातचीत के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी मंगलवार शाम सोची के काला सागर रिसॉर्ट में पहुंचे। ग्रॉसी ने वियना में एजेंसी के 35 देशों के निदेशक मंडल की नियमित बैठक के पहले दिन सोमवार को यात्रा की घोषणा की।



संभावित परमाणु तबाही की आशंकाओं के बीच आईएईए ने यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की है। संयंत्र के छह रिएक्टर महीनों से बंद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शीतलन प्रणाली और अन्य सुरक्षा सुविधाओं को संचालित करने के लिए इसे अभी भी बिजली और योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है।

पत्रकारों से बात करते हुए आईएईए प्रमुख ने कहा कि उन्होंने रूसी अधिकारियों के साथ “बहुत गहन और विस्तृत कार्य सत्र” में हिस्सा लिया। इनमें रूस की राजकीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम और विदेश और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसने मुझे और हमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर दिया। क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ग्रॉसी से उनकी यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे।

 नेपाल, 6 मार्च । सत्ता गठबन्धन में हुए फेरबदल का असर प्रदेश सरकारों में दिखाई देने लगा है। जहां जिसकी सरकार है, वो पुराने गठबन्धन को तोड़ कर नए गठबन्धन बनाने में जुट गए हैं। सभी प्रदेश सरकारें इस समय अल्पमत में आ गई हैं। कहीं मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है तो कहीं सरकार से समर्थन वापस लिया जा रहा है।



काठमांडू की सत्ता गठबन्धन में परिवर्तन आने के बाद सातों प्रदेशों की सरकारे अस्थिर हो गई हैं। माओवादी और कांग्रेस पार्टी के अलग होने और एमाले की सत्ता में प्रवेश होने के साथ ही प्रदेश सरकारों का समीकरण बिगड़ गया है। जहां माओवादी के मुख्यमंत्री हैं, वहां कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा देकर समर्थन वापस ले लिया और जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहां माओवादी मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है। सभी प्रदेश में नए सिरे से नए दलों के साथ समीकरण बनाकर बहुमत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस समय सात प्रदेशों में से 4 प्रदेश में नेपाली कांग्रेस का मुख्यमंत्री है जबकि 2 प्रदेशों में माओवादी का और एक प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार है। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह कर्णाली और बागमती प्रदेश में माओवादी की सरकार है। मधेश प्रदेश का नेतृत्व जसपा के पास है। इन सातों प्रदेशों के मुख्यमंत्री अल्पमत में हैं। सभी के पास बहुमत हासिल करने के लिए एक महीने का समय है। इसी बीच काठमांडू में बने नए सत्ता समीकरण के कारण कांग्रेस छोटे दल को मिलाकर दो स्थानों की सरकार बचा सकती है। कोशी, गण्डकी और सुदूरपश्चिम प्रदेश में सत्ता का समीकरण अपने हाथ ही रखने का प्रयास जारी है। ऐसे ही माओवादी अपना मुख्यमंत्री रखें या वो एमाले को दें, इसका कोई फैसला नहीं हो पाया है। मधेश में किस तरह से समीकरण बनेगा, इसको लेकर माथापच्ची जारी है।

 लीमा, 06 मार्च । विवादों में घिरे पेरू के ताकतवर प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक युवती की मदद करने के लिए प्रभाव डालने के आरोपों के बीच यह निर्णय लिया। उन्होंने इस युवती को कथित तौर पर "आई लव यू" कहा था। सिनार डेली समाचार पत्र के एक्स हैंडल में उपलब्ध संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार अल्बर्टो ओटारोला ने संवाददाता सम्मेलन में इस्तीफा देने की घोषणा की।



अल्बर्टो ओटारोला ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति दीना बोलुअर्टे से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की नीचता कभी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला राष्ट्रपति को मंत्रिस्तरीय कैबिनेट का फिर से गठन करने के लिए दबाव मुक्त करना और दूसरा उन्हें पहले की तरह काम करते रहने देना।



तीस दिन का आपातकालः इस बीच, पेरू टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति दीना बोलुअर्ट ने बुधवार को देश में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की। जनरल आर्मी मुख्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के साथ बैठक के बाद बोलुअर्ट ने कहा कि सभी गुटों के बीच बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।



उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में, विशेषकर दक्षिणी पेरू में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, हड़ताल और सड़क अवरोधों के कारण पेरू को प्रतिदिन 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो रहा है।

 पोर्ट-ऑ-प्रिंस (हैती), 06 मार्च । हिंसा की लपटों में झुलस रहा कैरिबियाई देश हैती कई तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहा है। गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपातकाल लागू है। इस बीच "बारबेक्यू" के नाम से जाने जाने वाले शक्तिशाली गिरोह के नेता जिमी चेरिसियर ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने पद नहीं छोड़ा तो राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में व्याप्त मौजूदा अराजकता "नरसंहार" में बदल जाएगी।



जिमी चेरिसियर ने राजधानी में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अगर एरियल हेनरी इस्तीफा नहीं देते और अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनका समर्थन करना जारी रखता है, तो हम सीधे गृहयुद्ध की ओर बढ़ेंगे, जिससे नरसंहार होगा।" उल्लेखनीय है कि कुछ रोज पहले पोर्ट-ऑ-प्रिंस से करीब 3700 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। पोर्ट-ऑ-प्रिंस को "दुनिया का सबसे खतरनाक शहर" कहा जाता है। कहा जाता है कि 200 से अधिक सशस्त्र गिरोह हैती की 80 प्रतिशत राजधानी पर शासन करते हैं और आतंक, यौन हिंसा, यातना और अराजकता फैलाते हैं।



हैती में ताजा हिंसा बीते गुरुवार को तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने नैरोबी का दौरा किया। इस दौरे पर उन्होंने केन्या की मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को हैती भेजने को लेकर चर्चा की। इसके बाद रविवार को कई सशस्त्र गुटों ने पोर्ट ऑ प्रिंस जेल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई दर्जन लोग मारे गए।

 काहिरा, 6 मार्च । गाजा में संघर्ष विराम और इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ तीन दिनों की वार्ता मंगलवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। मिस्र के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



अमेरिका, कतर और मिस्र ने समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करते हुए हफ्तों कोशिश की। समझौते के तहत, हमास रमजान के महीने के दौरान संघर्ष विराम के एवज में 40 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं, इजराइल को कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा और गाजा में मानवीय राहत सहायता पहुंचने देना होगा। मिस्र के दो अधिकारियों ने कहा कि तीन दिवसीय वार्ता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि हमास ने यह प्रस्ताव दिया कि मध्यस्थ आगामी दिनों में इजराइल के साथ चर्चा करेंगे।

हमास ने इजराइल के आक्रमण बंद करने, क्षेत्र से सैनिकों को हटाने और काफी संख्या में फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने तक, अपने कब्जे में रखे गये सभी अनुमानित 100 बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। हमास के प्रवक्ता जिहाद ताहा ने कहा कि वार्ता जारी है लेकिन गेंद इजराइल के पाले में है। मध्यस्थों को उम्मीद थी कि रमजान से पहले एक समझौता हो जाएगा। चांद नजर आने के आधार पर यह महीना 10 मार्च के आसपास शुरू होगा।

 मास्को, 6 मार्च । पंजाब के होशियारपुर के 7 लोगों ने वीडियो जारी कर रूस पर दर्जनों भारतीयों को धोखा देकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्ती सैन्य प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक रूस में फंसे इन भारतीयों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भारत लौटने में मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्हें कभी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है।



सात भारतीय नागरिकों का 105 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 7 लोग एक गंदे कमरे में खड़े हैं। उनमें से गगनदीप सिंह नामक व्यक्ति पूरा मामला बता रहा है। बाकी 6 उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं।



गगनदीप बताता है कि वे नए साल में रूस घूमने आए थे। एक एजेंट ने उन्हें कई जगहों पर घुमाया। इसके बाद एजेंट ने कहा कि वो बेलारूस ले जाएगा। उन लोगों को नहीं पता था कि बेलारूस घूमने के लिए वीजा लगता है। इसके बाद एजेंट पैसा मांगने लगा। सभी लोगों ने जितने पैसे थे, एजेंट को दे दिए। इसके बाद बाकी पैसे न देने पर एजेंट ने उन लोगों को हाईवे पर छोड़ दिया, जहां उन्हें पुलिस ने पकड़कर रूस की आर्मी को दे दिया।



रूस की सेना ने धमकी दी कि सभी लोग जॉब करने को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, नहीं तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। इसके बाद आर्मी ने सभी से हस्ताक्षर करवा कर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तब जाकर भारतीयों को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। गगनदीप का कहना है कि उन्हें बंदूक चलाना भी नहीं आता। रूस कभी भी उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैनात कर सकता है। कई भारतीयों को पहले ही युद्ध के लिए भेजा जा चुका है।



रिपोर्ट के मुताबिक, चार भारतीयों को रूस-यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से एक तेलंगाना और तीन कर्नाटक के हैं। यह कब का मामला है, यह स्पष्ट नहीं है।



रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया था। इसके बाद इन्हें रूस की निजी सेना कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप में भर्ती करवा दिया गया और जंग के मैदान में छोड़ दिया गया। इन लोगों के परिजन ने बताया कि कुछ एजेंट्स ने दिसंबर 2023 में नौकरी के नाम पर धोखे से भारतीयों को रूस भेज दिया था। अब ये भारतीय मदद की गुहार लगा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 60 अन्य भारतीयों को भी झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने इन लोगों से रूसी भाषा में लिखा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। इन्हें बताया गया कि यह हेल्पर की नौकरी के लिए हैं।