नेपाल, 05 मार्च । देश में सरकार परिवर्तन और गठबन्धन में बदलाव का असर दिखने लगा है। नई सरकार ने लुम्बिनी में होने वाले उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जिस कार्यक्रम को लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस फैसले को चीन के दबाब में लिए जाने का आरोप लगाया है।





लुम्बिनी में मार्च 11-12 को होने वाले लॉरेट्स एंड लीडर्स समिट कार्यक्रम को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ के निर्देशन के बाद स्थगित कर दिया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 9 नोबल शांति पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। पहले इस कार्यक्रम में दलाई लामा को बुलाने की चर्चा थी और कार्यक्रम की तारीख भी पहले 10 मार्च को रखा गया था।

काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने नेपाल सरकार से मिल कर इस कार्यक्रम पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। चीन की तरफ से लगातार इस कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर सरकार पर दबाब बनाया जा रहा था। चीन के विरोध के बाद 10 मार्च की तारीख को बदल कर 11 मार्च कर दिया गया था लेकिन काठमांडू में सत्ता गठबन्धन बदलते ही सरकार की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया।

प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ के निर्देश के बाद लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री डिल्ली बहादुर चौधरी को बिना जानकारी दिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने कार्यक्रम रद्द होने की सूचना प्रकाशित कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री चौधरी ने केन्द्र सरकार के इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे चीन के दबाब में लिए जाने का आरोप लगाया। गठबन्धन बदलते ही प्रदेश सरकार भी अल्पमत में आ गई है और किसी भी समय प्रदेश की नेपाली कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इस सरकार से माओवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

 नेपाल, 05 मार्च । नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सत्तारूढ़ नए गठबंधन के चार घटक दलों के बीच लिखित समझौता हुआ है। इसके तहत नेपाली संसद के उच्च सदन यानी राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष पद नेकपा (माओवादी) को मिलेगा। वहीं घटक दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर भी सहमति बनी है।



सत्तारूढ़ नए गठबंधन की ओर से मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस समझौते पर नेकपा (माओवादी) की तरफ से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड', नेकपा (एमाले) की तरफ से केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ रवि लामिछाने ने हस्ताक्षर किए हैं।



इस समझौते के तहत सरकार संचालन के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की पार्टी नेकपा (माओवादीः को दिए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे के मुद्दे पर भी सहमति बनी है। समझौते में संघीयता कार्यान्वयन को लेकर कानून बनाने और राज्य सरकारों में फेरबदल करने की बात भी उल्लेख है।



उल्लेखनीय है कि प्रचंड के नेतृत्व वाली हालिया गठबंधन सरकार में नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी। नेपाली कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद पर अड़ने के बाद यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद नेकपा (माओवादी) के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) और दो अन्य दलों के साथ नया गठबंधन बनाया है।

 काहिरा, 5 मार्च । गाजा में जारी इजराइली हमले को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में एक वार्ता शुरू हो गई है। हालांकि इस वार्ता में इजराइल शामिल नहीं है। हमास के साथ इस वार्ता में मध्यस्थ मिस्र, कतर, अमेरिका के अधिकारी शामिल हैं। इजराइल ने बंधकों के नामों की सूची नहीं मिलने के कारण वार्ता से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन मध्यस्थ वार्ता की प्रगति से इजराइल को अवगत करा रहे हैं।

इस बीच, अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में छह हफ्ते का अविलंब युद्धविराम लागू किए जाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां पर आमजनों का बुरा हाल हाल है और वे अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं।



फलस्तीनी सूत्रों के अनुसार युद्धविराम को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। इजराइल केवल बंधकों की रिहाई के लिए सीमित युद्धविराम चाहता है, यह युद्धविराम छह हफ्ते का हो सकता है, जबकि हमास गाजा में स्थायी युद्धविराम चाहता है जिसके लिए इजरायल तैयार नहीं है।



अमेरिका की उप राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा के कई इलाकों में भुखमरी की स्थिति है, इसलिए वहां राहत सामग्री की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें इजराइल की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इजराइल की नेतन्याहू सरकार को कड़ा संदेश देते हुए बाइडन प्रशासन ने विपक्ष के नेता एवं इजरायल की वार कैबिनेट के सदस्य बेनी गेंट्ज का स्वागत किया। गेंट्ज प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मतभेदों के बाद घनिष्ठ सहयोगी देश अमेरिका के नेताओं से मिलने के लिए वाशिंगटन गए हैं। इस बीच रफाह और गाजा के अन्य इलाकों में इजराइली हमले जारी हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की सूचना है।

 वाशिंगटन, 5 मार्च । अमेरिका के कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का नाम प्राथमिक मतपत्र पर दिखाई देगा। अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सुपर मंगलवार प्राइमरी से एक दिन पहले यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी। कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे।

 पेरिस, 5 मार्च । फ्रांस महिलाओं को विशेष अधिकार देते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां द्वारा बुलाए गए संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक फ्रांस की संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री गेब्रियल अटाल ने पेरिस में वर्सेल्स पैलेस में एकत्र हुए सांसदों और सीनेटरों से कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शरीर उनका है और कोई भी उनके बदले निर्णय नहीं ले सकता है।



उल्लेखनीय है कि अमेरिका और कई अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात के अधिकारों को बहुत अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है। फ्रांस की करीब 80 प्रतिशत आबादी इस तथ्य का समर्थन करती है कि उनके देश में गर्भपात कानूनी है।

 मास्को, 5 मार्च । रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से जारी युद्ध के बीच शांति वार्ता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने सोमवार को मौजूदा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता से इनकार कर दिया। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है।



दक्षिणी रूस में मेदवेदेव ने कहा कि रूस अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेगा, जब तक कि दूसरा पक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता। मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन के पूर्व नेताओं में से एक ने कहा था कि यूक्रेन रूस नहीं है। उस अवधारणा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। यूक्रेन निश्चित रूप से रूस है। उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व वाले वर्तमान यूक्रेनी नेतृत्व के साथ शांति वार्ता से इन्कार कर दिया। पूर्व-पश्चिम संबंधों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मास्को और वाशिंगटन के बीच संबंध 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर है।



क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि जर्मन सैन्य चर्चाओं की कथित रिकार्डिंग से पता चलता है कि जर्मनी के सशस्त्र बल रूसी क्षेत्र पर हमले की योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का स्थिति पर नियंत्रण है। इसे लेकर रूस ने सोमवार को जर्मनी के राजदूत को तलब किया। दरअसल, इंटरनेट मीडिया पर लीक 38 मिनट की रिकार्डिंग में सैन्य अधिकारी यह चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टारस का इस्तेमाल कीव द्वारा रूसी सेनाओं के खिलाफ किया जा सकता है।



जर्मनी की वायु सेना के प्रमुख इंगो गेरहार्ट्ज सहित चार अधिकारियों को टारस तैनाती पर चर्चा करते सुना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि टारस की शीघ्र डिलीवरी और तेजी से तैनाती केवल जर्मन सैनिकों की मदद से संभव है। इससे यह भी पता चलता है कि जर्मन सरकार ने यूक्रेन द्वारा मांगी गई क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी के लिए सहमति नहीं दी है। वहीं, जर्मन अधिकारियों ने कहा कि वे रिकार्डिंग की जांच कर रहे हैं। यह भी जांच कर रहे हैं कि कैसे संभव है कि शीर्ष जर्मन सैन्यकर्मियों की बातचीत को रूसियों द्वारा सुना और लीक किया जा सकता है।



रूस के समारा शहर के पास एक रेलवे पुल पर धमाका हुआ। रूस के दक्षिण-पश्चिम में वोल्गा नदी पर स्थित समारा क्षेत्र देश के औद्योगिक केंद्रों में से एक है। रूस ने हाल के महीनों में अपने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे पर हमलों की एक श्रृंखला की सूचना दी है, जिसके लिए उसने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे परिचालन पर असर पड़ा है।

 नेपाल, 4 मार्च । प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने पुराना गठबन्धन तोड़ते हुए नए गठबन्धन बनाने का ऐलान करने के साथ ही सभी पुराने मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया है। साथ ही नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा है।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से मुलाकात कर बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानकारी देकर सभी मंत्रियों को पदमुक्त करने की चिट्ठी सौंप दी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नए समीकरण में नई पार्टियों के नेताओं को शपथ ग्रहण कराने के लिए शाम 4 बजे का समय देने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है।


पुराने सत्ता समीकरण में माओवादी के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के 10, माओवादी के पांच, नेकपा एस के तीन, जनता समाजवादी पार्टी के दो सहित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और जनमत पार्टी के एक-एक मंत्री शामिल थे।


इसी बीच आज ही छोटे आकार के मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण कराए जाने की संभावना है। नई सरकार में शामिल दलों से एक-एक उप प्रधानमंत्री रखने पर सहमति हुई है। इनमें माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और जसपा से एक-एक नेता उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ले सकते हैं।

 नेपाल, 4 मार्च । नेपाल का सत्तारूढ़ गठबंधन अंतत: टूट गया। करीब एक वर्ष पुराने नेपाली कांग्रेस के साथ बना गठबन्धन तोड़ते हुए प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने प्रमुख विपक्षी दल केपी ओली के साथ नये गठबन्धन का ऐलान कर दिया।





पिछले कुछ दिनों से चल रहे सत्तारूढ़ गठबन्धन की खींचतान के बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने बीती देर रात विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर नए सत्ता समीकरण का फैसला किया है। इस समीकरण में माओवादी के नेतृत्व में नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सहभागी है। नया समीकरण बनने के बाद आज सुबह बुलाई गई पुराने गठबन्धन की बैठक रद्द कर दी गई। उसके बाद नए गठबन्धन की बैठक आज सुबह हुई।



नए समीकरण की घोषणा के साथ ही प्रचण्ड ने इस कदम को देश में वामपंथी दलों के ध्रुवीकरण और वाम एकता की तरफ महत्वपूर्ण कदम बताया है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भी नए गठबन्धन बनने के बाद आज ही नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थिति में माओवादी के साथ गबन्धन बनाने का फैसला किया गया है।

 इस्लामाबाद, 04 मार्च । पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विभिन्न हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से मरने वालों की संख्या रविवार को 27 तक पहुंच गई। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। डॉन समाचार पत्र ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा पिछले दो दिनों में बारिश और बर्फबारी से 20 बच्चों सहित कम से कम 38 लोग घायल हो गए। इस बीच, गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रमुख सड़कें बंद रहीं। इस वजह से हजारों लोग रास्तों में फंसे रहे। कई इलाकों में बिजली, पानी की आपूर्ति के साथ संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। दूसरी ओर क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्से ठंड की चपेट में रहे। तापमान शून्य से नीचे चला गया।

 नेपाल, 3 मार्च। नेपाल के सत्तारूढ़ दलों के बीच अविश्वास का संकट और अधिक गहराता जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ घटक दलों से अधिक विपक्षी नेताओं को समय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है।





प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने रविवार सुबह प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे की बातचीत हुई है।

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार गोविन्द आचार्य ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके बीच में सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में तीनों प्रमुख नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने के बारे में उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों की मुलाकात में राजनीति की चर्चा स्वाभाविक है।



प्रधानमंत्री के निकट विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिया है कि यदि माओवादी पार्टी राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष पद को लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो एमाले पार्टी उसे समर्थन देने को तैयार है। इसी तरह रवि लामिछाने के साथ भी प्रधानमंत्री ने समर्थन और सहयोग मांगा है। लामिछाने की स्वतंत्र पार्टी के पास इस समय 21 सांसद हैं।

मुलाकात के बारे में रवि लामिछाने ने बस बताया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जिस तेजी से बदल रही है उस पर चर्चा होने के साथ प्रधानमंत्री ने सरकार को सहयोग करने की बात कही है। बातचीत बहुत सकारात्मक होने की बात उन्होंने कही।



275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 138 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। माओवादी के पास 32 सांसद हैं। प्रमुख विपक्षी दल के नेता ओली की पार्टी के पास 78 सांसद हैं। स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों को मिला कर बहुमत से थोड़ा कम रहता है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के साथ बातचीत की है। इस समय सत्तारूढ़ गठबन्धन में रहे जसपा के पास 12 सांसद हैं।