इस्लामाबाद, 3 मार्च । आम चुनाव के 24 दिनों बाद रविवार को पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। सुबह करीब साढ़े 11 बजे नेशनल एसेंबली का सत्र शुरू होगा। इसके लिए नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) का गठबंधन है और गठबंधन की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

इस चुनाव में पीएमएल-एन और पीपीपी के गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का चयन तय माना जा रहा है। इस गठबंधन को मुताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) और इश्तेखाम-ए-पाकिस्तान पार्टी का भी समर्थन है। हालांकि. मौलाना फजल-उर-रहमान की पार्टी जेयूआई-एफ चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के चुनाव का बहिष्कार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। 11 फरवरी को सभी सीटों के नतीजे घोषित हुए। इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि इमरान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 सीटें जीतीं। पीएमएल-एन को 75 और पीपीपी को 54 सीटें मिली थीं। पाकिस्तान एसेंबली में कुल 266 सीटें हैं और बहुमत के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है।

29 फरवरी को नेशनल असेंबली का पहला सत्र बुलाया गया जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों ने पद की शपथ ली। 1 मार्च को नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव हुए। दोनों पदों पर पीएमएल-एन के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।

9 मार्च को पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। इसके लिए पीएमएल-एन और पीपीपी गठबंधन ने आसिफ अली जरदारी को उम्मीदवार घोषित किया है।

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद का चुनाव

पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से चुनाव होता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिये उम्मीदवार के पास 336 में से 169 सांसदों का वोट जरूरी होता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, सांसदों को उसी उम्मीदवार को वोट देना होता है, जिसका समर्थन उनकी पार्टी कर रही है। सिर्फ मुस्लिम सांसद ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है।

 नेपाल, 2 मार्च । नेपाल में फरवरी महीने में करीब एक लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें आधे से अधिक भारतीय पर्यटक शामिल हैं। यह संख्या विमान से आने वाले पर्यटकों की है जिनका रिकार्ड रखा जाता है। हजारों भारतीय प्रतिदिन खुली सीमा के जरिए नेपाल में प्रवेश करते हैं।


नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक फरवरी में विमान से नेपाल में घूमने आए पर्यटकों की संख्या 99,826 है। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 55,578 बताया गया है। पर्यटन बोर्ड के मुताबिक नेपाल में भारतीय पर्यटकों की संख्या के बाद चीनी पर्यटक आए जिनकी संख्या 9,180 है। इसके अलावा अमेरिका से नौ हजार, थाईलैंड से 4,700, यूके से 4,500, बांग्लादेश से 4100, श्रीलंका से 3,645 पर्यटकों के आने की जानकारी दी गई है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कहा है कि पिछले जनवरी में करीब 89 हजार पर्यटक आए थे जबकि फरवरी में यह संख्या पिछली बार से 10 हजार से अधिक है। बोर्ड की सदस्य सचिव मिष्टी देवकोटा ने बताया कि मार्च से मई महीने में पर्यटकों की संख्या प्रति महीना दो लाख से अधिक हो सकता है। नेपाल घूमने के लिए मार्च से मई का महीना पिक सीजन रहता है और इस दौरान हजारों की संख्या में पर्वतारोही भी नेपाल भ्रमण करने आते हैं। देवकोटा ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ होने, ठंड कम होने, बर्फबारी की संभावना नहीं होने के कारण इन तीन महीनों में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं।


नेपाल पर्यटन बोर्ड ने बताया कि यह आंकडा सिर्फ विमान से आने वालों का हैं। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों के अलावा कुछ संख्या पोखरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नेपाल आने वालों का भी है। बोर्ड की सदस्य श्रद्धा श्रेष्ठ का कहना है कि नेपाल-भारत के बीच खुली सीमा के कारण हजारों भारतीय पर्यटक काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, सौराहा जैसे शहरों में आते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे भी भारतीय हैं जो सुबह आकर पास के पर्यटकीय स्थलों पर दिनभर रह कर चले जाते हैं। ऐसे भारतीय पर्यटकों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

 नेपाल, 02 मार्च । भारत-नेपाल विद्युत व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई होगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच करेगी।

 अबू धाबी, 02 मार्च । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बेनतीजा रहा। अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ सम्मेलन एक अतिरिक्त दिन की बातचीत और गहन प्रयासों के बावजूद कृषि और मत्स्य पालन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति के बिना शुक्रवार देर रात संपन्न हो गया। हालांकि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने किसानों और मछुआरों के हितों को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए अपनी पूरी नीति बरकरार रखी है।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ के इस सम्मेलन में सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार का स्थायी समाधान खोजने और मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने जैसे कई मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य सदस्य इन अहम मामलों पर आम सहमति बनाने में असमर्थ रहे, जिससे किसी सहमति के बिना ही इसे छोड़ दिया गया। हालांकि, सदस्य देश ई-कॉमर्स पर आयात शुल्क लगाने को लेकर लगी रोक दो साल और बढ़ाने पर सहमत हो गए।



केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह अच्छा परिणाम है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कई विवादास्पद मुद्दों पर प्रगति हुई है। इन मामलों में पिछले कई वर्षों से बातचीत जारी है, लेकिन आगे बढ़ना हमेशा निष्कर्ष पर पहुंचने का संकेत होता है। गोयल ने कहा कि भारत ने स्थायी समाधान के तहत खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन जैसे उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बीच वितरण के लिए नई दिल्ली में अनाज की खरीद निर्बाध और बिना किसी बाधा के जारी है।



उल्लेखनीय है कि चार दिनों की व्यस्त बातचीत को एक दिन के लिए और बढ़ाए जाने के बावजूद 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे हल करने के लिए एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। हालांकि, डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कुछ और मामलों में परिणाम हासिल करने में सफलता मिली है। इसमें सेवाओं के लिए घरेलू विनियमन पर नई व्यवस्था, डब्ल्यूटीओ के नए सदस्यों के तौर पर कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते का औपचारिक रूप से शामिल होना और कम विकसित देशों (एलडीसी) को इसके दर्जे से बाहर निकलने के तीन साल बाद भी एलडीसी का लाभ मिलते रहने की बात शामिल है।

 वाशिंगटन, 02 मार्च । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में तत्काल मानवीय राहत सामग्री भेजेगा। यह निर्णय मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले गाजा में राहत और खाद्य सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर इजराइली सुरक्षाबलों की गोलीबारी से सारी दुनिया चिंतित हो गई है। इस गोलीबारी में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के नागरिक मारे गए हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्म की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात से पहले कहा, " गाजा में निर्दोष लोग अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह लोग भीषण युद्ध में फंस गए हैं। इनको भोजन सामग्री और अन्य राहत सामग्री की जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका इनको भरपूर सहायता मुहैया कराएगा।



बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जॉर्डन के साथ काम करेगा। जार्डन गाजा में हवाई मार्ग से मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। गाजा में मदद समुद्र मार्ग से भी पहुंचाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, गाजा में भेजी जा रही मदद मौजूदा हालात को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। वहां हर व्यक्ति की जिंदगी खतरे में है।



रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन और सुश्री मेलोनी ने गाजा में युद्ध रोकने के प्रयासों के साथ यूक्रेन के लिए समर्थन पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी जॉन एफ. किर्बी ने अमेरिका सबसे पहले विमानों से खाद्य सामग्री के पैकेट भेजेगा। इसके बाद पानी और दवा की आपूर्ति की जाएगी। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि वायुसेना 50,000 भोजन के पैकेट पहुंचाने की योजना बना रही है। किर्बी ने कहा कि गुरुवार को गाजा में मानवीय सहायता लेकर पहुंचे ट्रकों के काफिले के आसपास हुई मौतों ने सारी दुनिया को विचलित कर दिया है।

 वाशिंगटन, 2 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका जल्द ही गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू करेगा। इससे एक दिन पहले इजराइल डिफेन्स फ़ोर्स के सैनिकों ने गुरुवार को राहत सामग्री के लिए इंतजार कर रहे लोगों पर अन्धाधुंध गोलीबारी की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस गोलीबारी में करीब 112 फलस्तीनी मारे गए जबकि 760 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।



बाइडन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही इजराइली सैनिकों के साथ हुई एक भीषण मुठभेड़ के दौरान कई फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गयी थी। बाइडन ने कहा कि आने वाले दिनों में गाजा में विमानों के जरिए लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी।

गाजा में गुरुवार को एक मानवीय सहायता काफिले से खाद्य सामग्री लेने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों की एक भीड़ पर इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

 नेपाल, 01 मार्च । भारत और नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू होने के बाद अब दोनों देशों के नागरिकों को घर बैठे सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा भी जल्द ही शुरू होने जा रही है।

नेपाल आने वाले भारतीयों को ई-वालेट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू होने के बाद अब सीधे बैंक खाते में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर भी काम पूरा किया जा चुका है। दोनों देशों की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है।

एनसीएचएल के सीईओ नीलेश मानसिंह प्रधान ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि इस सॉफ्टवेयर के सफल परीक्षण के बाद इसे दोनों देशों के सरकारी निकाय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले एनसीएचएल को स्वीकृति मिलने के एक मीने के भीतर ही यह लागू हो जाएगा।



प्रधान ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद नेपाल के नागरिक भारत में और भारत के नागरिक नेपाल में अपने बैंक खाते से दूसरे देश के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों देशों में कारोबार करने वाले व्यापारियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इस समय भारत से नेपाल में सामान आयात या निर्यात करने पर बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना करना पड़ता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद वो सीधे अपने खाते में पैसे रिसीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं। एनसीएचएल की तरफ से यह भी बताया गया है कि नेपाल से भारत में पढ़ने जाने वाले छात्रों, इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिकों को भी बहुत सुविधा होगी।

इस समय नेपाल से भारत के किसी बैंक में पैसे भेजने के लिए एक दिन में 10 हजार रुपये और एक महीनें में 50 हजार रुपये की सीमा तय है। वहीं, भारत से नेपाल के किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक के ब्रांच में जाकर एक फार्म भरना पड़ता है। उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर होता है। वहीं, जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा तो छात्रों को एडमिशन के लिए एकमुश्त पैसे भेजने या इलाज के लिए अस्पतालों में भुगतान में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीईओ प्रधान ने कहा कि भुगतान के समय कुछ सेवा शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा।

 नेपाल, 01 मार्च । भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेपाल के लुम्बिनी में 11-12 मार्च को आयोजित होने वाले लॉरेट्स एंड लीडर्स समिट 2024 को संबोधित करेंगे।

लुम्बिनी राज्य सरकार के तत्वावधान में 11 एवं 12 मार्च को लॉरेट्स एंड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले नौ विजेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बच्चों के विकास और शांति के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

लुम्बिनी राज्य के मुख्यमंत्री डिल्ली बहादुर चौधरी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। कोविंद बतौर मुख्य अतिथि इस आयोजन में सहभागी होंगे।

इस कार्यक्रम में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन चीन के विरोध के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि चीन के विरोध के बाद दलाई लामा को बुलाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। साथ ही पहले यह कार्यक्रम 10 मार्च को ही शुरू होना था लेकिन चीन की आपत्ति के बाद इसे 11-12 मार्च को आयोजित किया जाएगा।

तिब्बतियों द्वारा हर साल 10 मार्च को तिब्बत अपराइजिंग डे के रूप में मनाया जाता है। चीन ने इसी दिन कार्यक्रम कर दलाई लामा को आमंत्रित करने पर अपना विरोध जताया था। बाद में संघीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि लॉरेट्स एंड लीडर्स संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है। इस संस्था के अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी हैं। उनकी ही पहल पर लुम्बिनी सरकार ने इस समिट का आयोजन किया है।

 नेपाल, 01 मार्च । चीन के सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक के खिलाफ नेपाल के सांसदों ने संसद में एक बार फिर आवाज बुलंद की है। सांसदों ने टिकटॉक ऐप को ब्लॉक नहीं करने वाली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है।



प्रतिनिधि सभा में जनता समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रदीप यादव ने शुक्रवार को यह मुद्दा उठाया। यादव ने सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) कंपनियों के टिकटॉक को ब्लॉक नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार से तत्काल ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के बावजूद अगर निजी कंपनी इस तरह की हरकत कर रही हैं तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। यादव ने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सुरक्षा भी एक कारण था और आईएसपी कंपनियों के द्वारा इसको नजरअंदाज करने का मतलब सुरक्षा को चुनौती देना है।



यादव ने कहा कि टिकटॉक को ब्लॉक नहीं किए जाने के कारण सामाजिक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली कई सामग्रियां अभी भी टिकटॉक के जरिए धड़ल्ले से वाइरल की जा रही हैं। पिछले दिनों कई स्थानों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने में टिकटॉक की भूमिका देखी गई थी। उन्होंने तुरंत ऐसे सामग्रियों को हटाने के लिए टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से साथ लागू करने की मांग की है।



उल्लेखनीय है कि भारत की तरह नेपाल ने पिछले साल चीन के सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था।

 गाजा, 01 मार्च । इजराइली सुरक्षा बलों ने कल गाजा शहर में मदद लेकर पहुंचे ट्रकों के पास अचानक एकत्र हुई भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में कम से कम 100 से लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हो गए। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी फिलिस्तीनी प्राधिकरण समाचार एजेंसी और एक इजरायली अधिकारी के हवाले से दी।

रिपोर्ट के अनुसार, यह सब अचानक हुआ। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, इस "नरसंहार" में 100 से अधिक लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए। इजराइली टैंकों ने हजारों मशीनगनों से गोलीबारी की। यह भीड़ सहायता आने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक इजराइली अधिकारी ने स्वीकार किया कि सैनिकों ने गोलीबारी की और अधिकांश लोग भगदड़ में मारे गए या घायल हुए।

इजराइली सेना ने कहा है कि गाजावासी सहायता ट्रकों को घेरकर आपूर्ति लूट रहे थे। इस घटनाक्रम पर हमास के एक कमांडर ने चेतावनी दी कि इससे संघर्ष विराम वार्ता पटरी से उतर सकती है। उल्लेखनीय है कि इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच गाजा में सात अक्टूबर से युद्ध छिड़ा हुआ है। गाजा में मरने वालों की संख्या 30,000 हो चुकी है।