नई दिल्ली, 19 फरवरी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने सोमवार को थल सेनाध्यक्ष उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल में 2022-2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर कार्यरत थे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार सैनिक स्कूल, रीवा (मध्य प्रदेश) के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को 1984 में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बाद में इस इकाई की कमान संभाली। जनरल ऑफिसर को उत्तरी और पश्चिमी दोनों थिएटरों को संभालने का अनुभव है। अपने 39 वर्षों के करियर के दौरान उन्होंने देश भर में फैले चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में कमांड नियुक्तियों पर काम किया है। उन्होंने कश्मीर घाटी के साथ-साथ राजस्थान में भी अपनी यूनिट की कमान संभाली। वह उत्तर पूर्व में गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में सेक्टर कमांडर और असम राइफल्स के महानिरीक्षक रहे हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं पर परिचालन भूमिका के साथ राइजिंग स्टार कोर की कमान संभाली। बाद में उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में 2022-24 तक प्रतिष्ठित उत्तरी सेना की कमान संभाली। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में गतिशील आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन के अलावा उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निरंतर संचालन की योजना और निष्पादन के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और परिचालन निरीक्षण प्रदान किया। इस अवधि के दौरान जनरल ऑफिसर जटिल सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ चल रही बातचीत में सक्रिय रूप से लगे हुए थे।

वह भारतीय सेना की सबसे बड़ी सेना कमान के आधुनिकीकरण और उसे सुसज्जित करने में भी शामिल थे, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में स्वदेशी उपकरणों को शामिल करने का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्र-निर्माण परिणामों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ तालमेल बिठाया। चुनौतीपूर्ण कमांड असाइनमेंट के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने मुख्यालय बख्तरबंद ब्रिगेड, माउंटेन डिवीजन, स्ट्राइक कोर और इंटीग्रेटेड मुख्यालय (सेना) में महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया है। जनरल ऑफिसर ने दो विदेशी कार्यकालों में सोमालिया और सेशेल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया है।

महानिदेशक इन्फैंट्री के रूप में उन्होंने तीनों सेनाओं के लिए हथियारों की पूंजी खरीद का नेतृत्व किया, जिससे हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उन्होंने उत्तरी कमान में सभी रैंकों की तकनीकी सीमा को बढ़ाने की दिशा में काम किया और बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई, क्वांटम और ब्लॉकचेन-आधारित समाधानों जैसी ‘महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों’ को आगे बढ़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने आज लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिन्द्र कुमार से सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिन्द्र कुमार को अब उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है।

 लंदन, 19 फरवरी । स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारियों को विद्यार्थियों के व्यवहार, ध्यान को बेहतर बनाने, सीखने में व्यवधान को रोकने और चिंता से बचाने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय ने इस आशय के दिशा-निर्देश प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए जारी किया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ''हम इस बात के लिए दृढ़ हैं कि सभी स्कूलों में पूरी तरह बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह प्रतिबंध न केवल कक्षाओं के दौरान बल्कि ब्रेक और दोपहर के भोजन के समय भी लागू होना चाहिए।

शिक्षा सचिव गिलियन कीगन ने कहा कि ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने से पहले प्रधानाध्यापकों से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि ऑफकॉम डेटा कहता है कि 97 प्रतिशत बच्चों के पास 12 साल की उम्र से एक स्मार्टफोन होता है। इससे बच्चों का ध्यान भटकता है। वह गलत दिशा की ओर प्रेरित होते हैं। इस संबंध में मौत की घाट उतारी जा चुकी किशोरी ब्रायना की मां एस्थर ने कहा है कि यह अच्छा कदम है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंचने से भी रोका जाए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के हत्यारों ने जघन्य वारदात को अंजाम देने से पहले हिंसक सामग्री देखी थी।

सरकार के इस कदम पर एसोसिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लीडर्स के महासचिव ज्योफ बार्टन ने कहा कि कुछ बच्चे मोबाइल फोन पर जितना समय बिताते हैं, वह चिंता का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के महासचिव डैनियल केबेडे ने कहा है कि चूंकि अधिकांश स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग की समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही नीतियां मौजूद हैं, इसलिए इस मार्गदर्शन से बहुत कम फर्क पड़ेगा।

एससेक्स के दो स्कूलों के कार्यकारी प्रिंसिपल विक गोडार्ड ने कहा है कि हाल ही में फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का हमारा परिणाम परिवर्तनकारी रहा। सकारात्मक के साथ माता-पिता और छात्रों की प्रतिक्रिया मिली। सरकार के नए दिशा-निर्देश ऐसे प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा।

 इस्लामाबाद, 19 फरवरी । लापता बलूच छात्रों के मामले में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष दूसरी बार पेश नहीं हुए। न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने जबरन गायब किए गए छात्रों व अन्य पर जांच आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की।

उन्होंने कहा, “कार्यवाहक प्रधानमंत्री को तलब करने का उद्देश्य यह पूछताछ करना था कि वह अपने कर्तव्यों में विफल क्यों हो रहे हैं।” दरअसल, लापता व्यक्तियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए 2011 में आयोग की स्थापना की गई थी। पूर्व की सुनवाई में न्यायमूर्ति कयानी ने काकर, रक्षा और आंतरिक मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को 19 फरवरी को सुबह 10 बजे अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि छात्रों को जबरन गायब करने में शामिल लोगों को दो बार मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री अदालत में हाजिर नहीं हुए। उन्हें 22 नवंबर, 2023 को वकील इमान मजारी के दायर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था लेकिन देश से बाहर होने की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पाए थे।

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर उस्मान अवान ने 29 नवंबर की सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया था कि 50 लापता व्यक्तियों में से 22 को बरामद कर लिया गया है लेकिन 28 अन्य का पता अभी नहीं लगाया जा सका है। इस केस में 10 जनवरी को न्यायमूर्ति कयानी ने टिप्पणी की थी कि एक दिन आएगा जब खुफिया अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा और मामलों के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। आज की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

 काठमांडू, 19 फरवरी । प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ ने भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले 20 करोड़ रुपये के अनुदान को लेकर विपक्षी दल की आलोचना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे अनुदान पर सवाल खड़ा करना सर्वथा अनुचित है।

प्रतिनिधि सभा में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ ने कहा कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नेपाल भ्रमण के समय भारत सरकार की ओर से नियमित दिए जाने वाले अनुदान को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किए जाने पर खुशी व्यक्त करने के बजाए विपक्षी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए भारत से विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे अनुदान पर सवाल खड़ा करना सर्वथा अनुचित है।

प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि पहले भी भारत सरकार से छोटी विकास परियोजना के तहत 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है। पिछले एक दशक से मिल रही इस अनुदान की राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है तो इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रचंड ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए विपक्षी दल ने कहा कि यह रकम सीधे खर्च की जाएगी जबकि यह सरासर गलत है।

सांसदों के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि भारत की अनुदान राशि को उसी परियोजना में खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति संघीय सरकार की तरफ से की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार की सिफारिश पर संघीय सरकार उस पर मुहर लगाएगी। इसलिए यह कहना कि इस रकम का उपयोग भारतीय दूतावास से सीधा किया जाएगा, सर्वथा गलत है।

 काठमांडू, 19 फरवरी । नेपाल के सत्तारूढ़ गठबन्धन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस की आज से महासमिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर पार्टी अध्यक्ष और महामंत्री के बीच गठबन्धन को ही निरन्तरता देने या गठबन्धन तोड़ने को लेकर विवाद हो गया है।

सत्ता गठबन्धन में सबसे बड़े साझेदार रहे नेपाली कांग्रेस पार्टी की आज से महासमिति की बैठक होने जा रही है। यह पार्टी की सबसे बड़ी और अहम बैठक होती है। इसी बैठक से पार्टी आगामी कार्यदिशा तय करने वाली है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा और महामंत्री गगन थापा के बीच गठबन्धन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। माओवादी नेतृत्व में रहे गठबन्धन सरकार का औचित्य समाप्त होने की बात कहते हुए पार्टी का एक बड़ा समूह गठबन्धन तोड़ने के पक्ष में है जबकि दूसरा समूह इसी गठबन्धन को निरन्तरता देने के पक्ष में है।

महासमिति की बैठक से पहले केन्द्रीय समिति की बैठक मैं राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए महामंत्री गगन थापा ने कहा कि माओवादी के साथ गठबन्धन के कारण पार्टी की विचारधारा दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाने और पार्टी की छवि खराब होने के साथ साथ आम कार्यकर्ता में निराशा है। उनका तर्क है कि वामपंथी दल के साथ गठबन्धन के कारण पार्टी की जनता पर ना सिर्फ पकड़ ढीली होती जा रही है बल्कि दिन प्रतिदिन हमारी लोकप्रियता में भी ह्रास हो रहा है। गगन थापा ने कहा कि 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में लगभग सौ सीट वाली हमारी पार्टी को सिर्फ 38 सीट वाले माओवादी के पीछे पीछे चलने को मजबूर किया गया है, यह सबसे दुखद पक्ष है।

हालांकि पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा अपनी ही पार्टी के महामंत्री के तर्क से नाखुश हैं। केन्द्रीय समिति की बैठक से महामंत्री थापा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है। आज महासमिति की बैठक से पहले हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी अध्यक्ष देउवा ने महामंत्री गगन थापा से प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया लेकिन थापा ने इससे इनकार कर दिया है। देउवा पक्षीय नेता और पार्टी उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का ने कहा कि इस समय गठबन्धन का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए गठबन्धन तोड़ने का प्रस्ताव महासमिति की बैठक में रखा नहीं जा सकता है।

गगन थापा के गठबन्धन तोड़ने के प्रस्ताव का पार्टी के वरिष्ठ नेता शेखर कोईराला ने समर्थन किया है। पार्टी के महाधिवेशन में देउवा के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले डा शेखर कोईराला ने आज एक पत्रिका में लेख लिखते हुए कहा है कि पार्टी को अगर बचाना है और आगे के चुनाव में अच्छे मत के साथ बहुमत लाना है तो तत्काल गठबन्धन छोड़ने का निर्णय करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर दूसरे विकल्प के साथ पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बना सकती है तो विपक्ष में बैठनै के लिए भी तैयार होना चाहिए। पार्टी को सत्ता में टिके रहने के लिए अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।

 इस्लामाबाद, 19 फरवरी । पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी देश के राजनीतिक परिदृश्य से नाखुश हैं। आठ फरवरी के आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सिंध में चुनावी जीत का जश्न मनाते हुए बिलावल ने कल (रविवार) थट्टा में यौम-ए-तशाकुर रैली में अपनी नाखुशी का खुला इजहार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ''लोकतंत्र या महासंघ खतरे में पड़ेगा तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।''

जिओ न्यूज के अनुसार, यौम-ए-तशाकुर रैली में बिलावल ने पार्टी समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने इस मौके पर पीपीपी संस्थापक जुल्फिकार अली अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली के संबंध में अपने उम्मीदवारों की शिकायतें उचित कानूनी मंच पर दर्ज कराएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो जनता के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बिलावल ने कहा, बलूचिस्तान में जनादेश चुरा लिया गया है। सिंध में आगामी सरकार पूरी तरह से फॉर्म 45 के आधार पर बनाई जाएगी। साथ ही पीएमएल-एन के समर्थन से बलूचिस्तान में सरकार बनाई जाएगी। पीपीपी नेता ने कहा कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने इसके लिए सभी दलों से सहयोग मांगा है। बिलावल ने कहा कि 'यह देश को बचाने का समय है।' संख्या बल पर पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि हमें न तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और न ही कोई मंत्रालय।

 इस्लामाबाद, 19 फरवरी । पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर आज (सोमवार) लापता बलूच छात्रों के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने चार पन्नों का लिखित आदेश जारी कर काकर, रक्षा और आंतरिक मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को तलब किया था। सभी को सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

जिओ न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को पिछली सुनवाई में अंतरिम प्रधानमंत्री को बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई की शुरुआत में सहायक अटॉर्नी जनरल ने अदालत से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति कयानी ने इस पर टिप्पणी की थी कि छात्रों को जबरन गायब करने में शामिल लोगों को दो बार मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

महाधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें मामले में और समय की आवश्यकता है, लेकिन न्यायमूर्ति कयानी ने सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 22 नवंबर, 2023 को वकील इमान मजारी द्वारा दायर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया था। देश से बाहर होने की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पाए थे।

 मास्को, 19 फरवरी । रूस ने यूक्रेन के अवदिव्का शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इस क्षेत्र में यूक्रेन ने 1500 से अधिक अपने सैनिक खोए हैं। रूस ने लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है।



अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष में यूक्रेन की सेना को अवदिव्का शहर से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अवदिव्का शहर पर नियंत्रण की पुष्टि की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विजय के लिए अपने सैनिकों की प्रशंसा की है।



द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोर्डविचेव के नेतृत्व में सैनिकों ने यह सफलता हासिल की है। अवदिव्का में यूक्रेनी झंडे को हटाकर रूसी झंडा लगा दिया गया है। मई 2023 में बखमुत शहर पर कब्जे के बाद अवदिव्का का पतन रूस के लिए बड़ी उपलब्धि है।

 पूर्वी चंपारण,18 फरवरी। आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक रक्सौल स्थित इंट्रीग्रेटेड चेकपोस्ट के सभागार में हुई। इंडो नेपाल बॉर्डर कोर्डिनेशन कमिटी की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और नेपाल के चितवन के डीएम ने संयुक्त रूप से की।

बैठक में भारत के नेपाल सीमा से सटे पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला के डीएम और एसपी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वही नेपाल की ओर से भारतीय सीमा से सटे नेपाल के 7 जिलो के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही सीमा सुरक्षा, जाली नोट, आर्म्स, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, शराब तस्करी, तंबाकू व अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण और क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर विस्तृत चर्चा किया गया। इसके अलावा मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़, विदेशी नागरिकों के अलावा संदिग्ध लोगों की अवैध आवाजाही और अवांछित गतिविधियों पर रोक, आपसी सूचनाओं के अदान प्रदान और दोनो देश के परस्पर आपसी सहयोग के मुद्दे पर भी दोनों देश के अधिकारियों के बीच गहन विचार विमर्श किया गया।

बैठक के बाद पूर्वी चंपारण और नेपाल के चितवन के डीएम ने संयुक्त रूप से बताया कि दोनों देश के अधिकारियों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है, आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में दोनों देश के अधिकारी मिलकर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कार्य करेंगे।

 इस्लामाबाद, 18 फरवरी । रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्ठा की तरफ से लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न आलाधिकारियों का बयान दर्ज कर यह कमेटी तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी।

रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चट्ठा द्वारा लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति में सचिव, विशेष सचिव और अतिरिक्त महानिदेशक (कानून) सहित चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी रिटर्निंग अधिकारियों और जिला रिटर्निंग अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी और तीन दिनों के भीतर आयोग को रिपोर्ट पेश करेगी। पिंडी आयुक्त के खिलाफ ईसीपी की अवमानना सहित कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस पर निर्णय रिपोर्ट के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद किया जाएगा।

ईसीपी की तरफ से कमेटी के गठन की घोषणा शनिवार को हुए उस घटनाक्रम के बाद की गई है जब चट्ठा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश पर चुनावी गड़बड़ियों में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चट्ठा का दावा था कि जीत रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों को हराया गया।

पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आए एक सप्ताह से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन अबतक सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और इसी दिन मतों की गिनती शुरू हो चुकी थी जो अगले दो दिनों तक जारी रही। पीटीआई ने आम चुनाव में धांधली और जनादेश की चोरी का आरोप लगा रही है।