नई दिल्ली, 12 फरवरी । भारत को एकबार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सभी आठ पूर्व नौ सैनिकों को रिहा कर दिया गया है जिनमें से सात नौ सैनिक वापस लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है।

ये आठों पूर्व नौसैनिक जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद थे। अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भारत के लिए इनकी रिहाई बड़ी चुनौती बनी हुई थी। भारत के अनुरोध पर कतर के अमीर ने पहले ही इन नौसैनिकों की मौत की सजा को कम करते हुए उम्रकैद में बदल दिया था। अब अमीर के आदेश पर इन पूर्व नौ सैनिकों की रिहाई कर दी गई है जिसका भारत ने स्वागत किया है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया, 'भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए अल-दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से आठ में से सात भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं।' मंत्रालय ने कहा, 'हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करवाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं।'

कतर की अदालत ने जब भारत के आठ पूर्व नौ सैनिकों की सजा का ऐलान किया तो भारत ने इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फायदा यह हुआ कि 28 दिसंबर, 2023 को आठों भारतीय नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। इनकी रिहाई के लिए कतर और भारत के बीच राजनयिक वार्ता चल रही थी। जिसके बाद नौसैनिकों की मौत की सजा को बढ़ी हुई जेल की सजा में बदल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कतर की जेल में कैद ये आठों भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इनके ऊपर कथित तौर पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद आठों को गिरफ्तार किया। ये अक्टूबर, 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। कतर की अदालत ने आठों भारतीयों को जासूसी का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

 कीव, 12 फरवरी । यूक्रेन पर रूस ने साढ़े पांच घंटों के दौरान 45 ड्रोन से हमले किए। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का अपने युद्ध मंत्रिमंडल में बदलाव का दौर जारी है। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि रूस द्वारा भेजे गए ईरान निर्मित 40 शाहिद ड्रोन को राजधानी कीव के बाहरी इलाके सहित देश के नौ क्षेत्रों में मार गिराया।



यूक्रेन के दक्षिणी रक्षा बलों के अधिकारियों ने टेलीग्राम चैनल से जानकारी दी, साढ़े पांच घंटे तक चली लड़ाई में रूस द्वारा कृषि सुविधाओं और तटीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि मायकोलाइव क्षेत्र में एक हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया जबकि आग लगने से आसपास की आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा। क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही लिसाक ने कहा कि यूक्रेन के निप्रॉपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति तब घायल हो गया जब नष्ट हुए ड्रोन के मलबे के कारण आग लग गई। रूस द्वारा ये हमले ऐसे समय किए गए हैं जब जेलेंस्की जवाबी हमलों की गति बनाए रखने के लिए सैन्य कमांडरों की नियुक्ति में फेर बदल कर रहे हैं।



यूक्रेन ने रविवार को घोषणा की कि पूर्व उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर पावल्युक यूक्रेन की जमीनी सेना के नए कमांडर होंगे। यह पद पहले कर्नल जनरल ऑलेक्जेंडर सिर्स्की के पास था। सिर्स्की को गुरुवार को यूक्रेन के निवर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल वलेरी जालुजनी के स्थान पर नियुक्त किया गया था।



राष्ट्रपति के नए आदेशों के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री कोर के पूर्व प्रमुख यूरी सोडोल को अब देश की संयुक्त सेना का नया कमांडर नामित किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल इहोर स्किबियुक को यूक्रेन के हवाई हमला बलों का कमांडर और मेजर जनरल इहोर प्लाहुता को यूक्रेन के प्रादेशिक रक्षा बल का कमांडर नियुक्त किया गया है।

 लास वेगास, 12 फरवरी । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेवादा और वर्जिन आइलैंड में जीत के साथ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरफ एक कदम और करीब पहुंच गए हैं।



ट्रंप ने नेवादा में प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली ने काकस के बजाय प्राइमरी चुनाव का विकल्प चुना था, इसलिए ट्रंप यहां इकलौते प्रमुख उम्मीदवार थे। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के सामने डटी हुई हैं। नेवादा में ट्रंप की जीत से उन्हें राज्य के सभी 26 डेलीगेट मिल गए। इस प्रकार वर्जिन आइलैंड से भी चार डेलीगेट हासिल कर लिए है। वर्जिन आइलैंड में ट्रंप को 74 फीसदी तो निक्की को 26 फीसदी वोट मिले।



औपचारिक रूप से पार्टी का नामांकन हासिल करने के लिए उन्हें 1,215 प्रतिनिधियों की आवश्यकता है और वह मार्च में इस संख्या तक पहुंच सकते हैं। गुरुवार को मतदान के दौरान रिनो एरिया के प्राइमरी स्कूल में चुनाव शुरू होने के 20 मिनट बाद लगभग एक हजार की संख्या में ट्रंप के समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। उधर, लगातार हार रहीं निक्की ने कहा कि 2024 में महिला राष्ट्रपति होगी, चाहे मैं बनूं या कमला हैरिस, दोनों भारतवंशी हैं।

 
रफाह, 12 फरवरी। दक्षिणी गाजा पर हमले की आशंका इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सेना को रफाह से जनता को हटाने के निर्देश के बाद तेज हो गई है। अबतक इजराइली हमले में 27,947 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल के अनुसार रफाह हमास का आखिरी गढ़ है और उसे इस्लामिक आतंकवादी समूह के खिलाफ अपनी युद्ध योजना को पूरा करने के लिए सेना भेजने की जरूरत है। अनुमान है कि गाजा व अन्यत्र स्थानों पर हुए हमले के बाद 15 लाख से अधिक फलस्तीनी लोग भागकर रफाह आ गए।



नेतन्याहू ने कहा कि रफाह में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की जरूरत है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से दोहरी योजना पेश करने के लिए कहा है, जिसमें नागरिकों की निकासी और हमास की बची आतंकी इकाइयों को ध्वस्त करने के लिए सैन्य अभियान शामिल होगा। इससे पहले, शुक्रवार को इजरायल ने रफाह में कई ठिकानों पर बमबारी की थी। यह हमला बाइडन प्रशासन के अधिकारियों और सहायता एजेंसियों द्वारा इजरायल को गाजा में हमले का विस्तार के खिलाफ चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद हुआ। हवाई हमलों में रफाह में दो आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया, जबकि मध्य गाजा में दो अन्य स्थलों पर बमबारी की गई। इसमें 22 लोग मारे गए।



नेतन्याहू के इस आदेश के बाद मिस्र को भी चिंतित कर दिया है। उसने कहा है कि रफाह में कोई भी जमीनी कार्रवाई या बड़े पैमाने पर सीमा पार विस्थापन इजरायल के साथ उसकी 40 साल पुरानी शांति संधि को कमजोर कर देगा।



वहीं, इजराइली सेना ने कहा है कि बंदरगाह शहर हाइफा के पास एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य को रोक दिया गया है। हाइफा और अशदोद के बंदरगाह इजराइल के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि कोई क्षति नहीं पहुंची है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेक समकक्ष से मुलाकात की।

 काठमांडू, 11 फरवरी। भारत सरकार के सहयोग से अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण का काम मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इसका उद्घाटन कराने की योजना है। बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेषगंज के बीच इस पाइपलाइन का निर्माण होने के बाद डीजल की तरह ही पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की सीधी आपूर्ति हो सकेगी।



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल इन दिनों निर्माणाधीन अन्तरदेशीय पाइपलाइन की प्रगति का निरीक्षण करने नेपाल आया है। इस निरीक्षण दल ने बीरगंज से लेकर अमलेषगंज तक हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। अमलेषगंज डिपो के प्रमुख विनीत मणि उपाध्याय ने बताया कि अब तक 60 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है और अगले दो महीनों में इस काम को पूरा करने का निर्देश ठेकेदार कंपनी को दिया गया है।



आईओसी के कंट्री मैनेजर निरूपम रायजादा ने ठेकेदार कंपनी को जनशक्ति बढ़ाने और तीन शिफ्ट यानि चौबीस घंटे काम को जारी रखने को कहा है। इस पेट्रोलियम पाइपलाइन के प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि हर हाल में मार्च के अंत तक प्रोजेक्ट पूरा करने के लक्ष्य के साथ ही सब लोग इसमें लगे हुए हैं। आईओसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर किसी बात की समस्या है तो अभी बताएं लेकिन हर हाल में इसे तय सीमा पर ही पूरा करना होगा। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इसका उद्घाटन कराने की योजना है।



इस पेट्रोलियम पाइपलाइन के निर्माण पर कुल 214 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें 100 करोड़ रुपये का निवेश आईओसी की तरफ से किया जा रहा है, जबकि बाकी के 114 करोड़ रुपये का निवेश नेपाल ऑयल निगम कर रहा है। भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से पाइपलाइन के पहले चरण का उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से किया था। उस पाइपलाइन से इस समय डीजल का आयात किया जा रहा है। नई बनने वाली पाइपलाइन से पेट्रोल और केरोसिन ऑयल का आयात किया जाएगा।
 

 भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद् में तत्‍काल सुधार की आवश्‍यकता बताई है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत को स्‍थाई सदस्‍य के तौर पर शामिल किये जाने का भी समर्थन किया है। श्री अलीपोव ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्‍थाई सदस्‍यता दिये जाने से एक संतुलन कायम होगा और खासकर विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्‍यान दिया जा सकेगा। श्री अलीपोव ने कहा कि भारत की जी-20 अध्‍यक्षता से स्‍पष्‍ट हो गया है कि भारत बहुपक्षीय कूटनीति में अत्‍यन्‍त कुशलत है और भौगोलिक राजनीति तनावों पर सहमति कायम करने में सक्षम है। उन्‍होंने कहा कि भारत और रूस के बीच व्‍यापारिक और आर्थिक सहयोग अभूतपूर्व स्‍तर पर हैं।

 इस्लामाबाद, 10 फरवरी । पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा है कि आम चुनाव में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग होता तो परिणाम में देरी नहीं होती। राष्ट्रपति अल्वी ने एक्स हैंडल पर शनिवार शाम मुल्क के सामने अपने विचार साझा किए हैं।



अल्वी ने कहा है कि ईवीएम परिणाम में देरी के संकट को रोक सकती थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपने कार्यकाल में ईवीएम से चुनाव कराने की पुरजोर वकालत की थी। अगर इस बार चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता तो देश परिणामों में देरी से उत्पन्न होने वाले संकट से बच सकता था। राष्ट्रपति ने पार्टी के संघर्ष को याद करते हुए कहा है, "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारे लंबे संघर्ष को याद रखें।"

 इस्लामाबाद, 10 फरवरी । पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो की विरासत वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के हिंदू उम्मीदवार महेश कुमार मलानी सिंध प्रांत की एनए-215 सीट से चुनाव जीत गए हैं। 2018 के चुनाव में वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर दक्षिणी सिंध प्रांत में थारपारकर सीट (एनए-222) से चुने गए थे।

मलानी उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी पैठ थारपारकर में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी अच्छी खासी है। वो पार्टी के पुराने नेता हैं। चुनाव में उन्हें करीब एक लाख 32 हजार से ज्यादा वोट मिले। उनके प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अरबाब गुलाम रहीम को एक लाख 13 हजार 346 वोट मिले।

 रावलपिंडी, 10 फरवरी । पाकिस्तान में आम चुनाव के घोषित हो रहे नतीजों के बीच शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मई के दंगों से संबंधित 12 केस में जमानत दे दी। इसके अतिरिक्त इमरान के करीबी सहयोगी और मुल्क के पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी को 13 केस में जमानत प्रदान कर दी ।

जिओ न्यूज टीवी के अनुसार दोनों की जमानत अर्जी पर एटीसी न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अब तक 92 सीटें जीतकर सबसे आगे हैं।

इससे पहले आज अदालत ने इसी मामले में अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख राशिद अहमद को भी जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। पीटीआई के वकील शिराज अहमद रांझा ने अदालत में खान और कुरैशी का पक्ष रखा। साथ ही इस दौरान न्यायाधीश ने किसी अन्य दिन सुनवाई करने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया।

जिओ टीवी के अनुसार पिछले साल 27 दिसंबर को कुरैशी को शुरू में अदियाला जेल से जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर नौ मई, 2023 के हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित 12 अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया जबकि खान को नौ जनवरी को जीएचक्यू हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद लगभग पूरे मुल्क में दंगे हुए थे। इसके बाद हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के आरोप में पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने रावलपिंडी में जिन्ना हाउस और जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। सेना ने नौ मई को "काला दिवस" करार देते हुए प्रदर्शनकारियों पर सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया था।

 ढाका, 10 फरवरी । बांग्लादेश में आम आदमी के लिए प्याज खरीदना मुश्किल हो गया है। एक सप्ताह में प्रति किलोग्राम प्याज के मूल्य में 30 टका (बांग्लादेश की मुद्रा टका है ) का इजाफा हुआ है। भारतीय मुद्रा में एक टका का मूल्य 76 पैसे होता है। इस समय बांग्लादेश में एक किलोग्राम प्याज 120 टका में बिक रहा है।



ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पिछले सप्ताह रसोई की कई वस्तुओं की कीमत में कमी देखी गई है, लेकिन प्याज की कीमत अनियंत्रित बनी हुई है। पिछले हफ्ते प्याज का मूल्य प्रति किलोग्राम 90 टका था। सात दिन में यह बढ़कर 120 टका हो गया है।



ढाका के प्रमुख आलू-प्याज विक्रेता एमडी सलीम का कहना है कि यह सचमुच चिंताजनक है। प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले शुक्रवार को उन्होंने एक किलोग्राम प्याज 90 टका में बेची। अब वह 120 टका प्रति किलोग्राम पर बेचने को विवश हैं। दुर्भाग्य से इस उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण उनके वश में नहीं है। सलीम का कहना है कि रमजान से पहले कीमत में कटौती की कोई संभावना नहीं है।