विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोरोना वायरस के बहुरूप जे0 एन0 - 1 के तेजी से फैलने कारण इसे 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्‍ट' की श्रेणी में रखा है। संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जे0 एन0 - 1 चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है।

 वाशिंगटन, 22 दिसंबर । अमेरिका आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सहायता पर मतदान कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हालांकि यह एक सप्ताह पहले हो जाना चाहिए था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर समझौता करने के लिए कल मिस्र के साथ उच्चस्तरीय बातचीत की है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गाजा को और अधिक मानवीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।


अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका अभी भी बातचीत कर रहा है। अमेरिका उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं है, जिसमें लड़ाई रोकने का भी आह्वान किया गया है। राफा सीमा को नियंत्रित करने वाला मिस्र चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता पहुंचाने का काम अपने हाथ में ले।


द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिका पर इजराइल का दबाव है। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को सहायता वितरण और विवादों की जांच में शामिल किया जाए। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर मतदान करने की संभावना बढ़ गई है।

 विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्‍ट्रेन के नये रूप जे.एन-वन के तेजी से फैलने कारण इसे 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्‍ट' नाम दिया है। इस बीच संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस नये रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है, और मौजूदा टीके इससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जे.एन-वन चीन, ब्रिटेन, भारत और अमरीका सहित विश्व के कई देशों में पाया गया है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन जे.एन-वन सहित ओमिक्रॉन से जुडे कई रूपों की निगरानी कर रहा है। हालांकि इनमें से एक भी चिंता उत्पन्न करने वाला नहीं है। 

 वाशिंगटन । देश के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष धीमा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को विदेश विभाग में साल के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह स्पष्ट है कि संघर्ष आगे बढ़ेगा और इसे धीमा करनेे की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह वाशिंगटन की अपेक्षा और इच्छा है कि इजरायली सेना केवल टारेगेटेड स्‍थानों को ही निशाना बनाए। उन्होंने कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इजराइल अपना अभियान कैसे चलाता है। फिर से, नागरिकों की सुरक्षा करने, उन्हें नुकसान कम करने, उन तक अधिकतम सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्लिंकन की टिप्पणी 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी में इजरायली बलों द्वारा हवाई बमबारी और जमीनी अभियानों को तेज करने के परिणामस्वरूप बढ़ती फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर दुनिया भर में और कुछ हद तक अमेरिका के भीतर बढ़ते आक्रोश के बीच आई है।

 काठमांडू, 21 दिसम्बर । नौ साल पहले चीन से खरीदे गए 6 छोटे विमान पिछले तीन साल से ग्राउंडेड हैं। आखिरकार अब उनको बेचने का फैसला किया गया है। करीब 450 करोड़ रुपये में खरीदे गए इन विमानों को 190 करोड़ रुपये घाटे के बाद बेचा जा रहा है

2015 में नेपाल सरकार ने सरकारी विमान कंपनी नेपाल वायुसेवा निगम के लिए चीनी कंपनी से खरीदे गए दो एमए-60 और वाई-12 ई विमान को बेचने के लिए टेंडर निकाला है। ये सभी विमान पिछले तीन साल से ग्राउंडेड हैं। वैसे तो चीन से 6 विमान खरीदे गए लेकिन तीन साल पहले एक विमान नेपालगंज विमानस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

तमाम विरोध और तकनीकी खामियों के बावजूद तत्कालीन नेपाल सरकार ने चीन से विमान खरीदने का फैसला किया था। आन्तरिक उड़ानों के लिए नेपाल सरकार ने इनमें से चार विमानों को करीब 450 करोड़ रुपये में खरीदा था जबकि दो विमान चीन सरकार की तरफ से अनुदान में दिए गए थे। हालांकि इन विमानों के रखरखाव और मरम्मत में ही अब तक 190 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वायुसेवा निगम के अधिकारियों की मानें तो चीन से आए ये विमान ढंग से पांच साल भी नहीं चल पाए। इन विमानों को उड़ाने में ही सरकार को हर साल करीब 40 करोड़ रुपये घाटा हो रहा था।

वैसे तो बार बार इन विमानों में तकनीकी खराबी आती रही लेकिन तीन साल पहले चीन से लाए गए एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद सरकार ने इन विमानों की उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार की तरफ से चीनी कंपनी से इन विमानों को वापस ले जाने का आग्रह किया गया था लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाने के कारण अब इन्हें बेचने के लिए टेंडर किया गया है। वैसे सरकार की तरफ से बीच में इनके संचालन के लिए व्यवस्थापन को किसी निजी कंपनी को भी देने का प्रयास किया गया था लेकिन किसी भी कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

 इस्लामाबाद, 21 दिसंबर । पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले आम चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। ज्ञात रहे कि पीपीपी प्रमुख इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।



पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान ने कहा कि पूर्व पीएम लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने तोशखाना मामले के फैसले के बाद इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तोशाखाना मामले में एक निचली कोर्ट ने पांच अगस्त को इमरान को दोषी ठहराया था। यह मामला निर्वाचन आयोग ने दायर किया था। हालांकि, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया। लेकिन वह फिलहाल कई अन्य मामलों में जेल में बंद हैं।



इमरान की दोषसिद्धि को अब तक रद्द नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप वह किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। पीटीआई के सांसद अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर अपना फैसला जल्द सुना सकता है, क्योंकि चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।



अली जफर ने कहा कि हाई कोर्ट पीटीआई की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करने का आग्रह किया और कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए जेल में बंद सदस्यों को प्राथमिकता देगी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 8 अगस्त को तोशाखाना केस में फैसला आने के बाद इमरान खान को किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

 यरुशलम, 21 दिसंबर । इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने मिस्र का दौरा किया। जबकि अमेरिका सहित यूरोपीय देश लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहे हैं। ज्ञात रहे कि हमास युद्ध में अब तक 19,667 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।



पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक हम अपने निर्धारित सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। बता दें कि इजराइल के तीन उद्देश्यों में हमास का खात्मा, हमास के कब्जे में फंसे बंधकों की रिहाई शामिल है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइली सेना गाजा में हर जगह हमास के आतंकवादियों पर हमला कर रही है। नेतन्याहू ने आगे कहा,"जो कोई सोचता है कि हम रुक जाएंगे, वह सच्चाई से दूर है।



इजराइल के कुछ सहयोगियों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने युद्धविराम के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए इजराइल से लगातार सटीक कार्रवाई करने को कह रहा है। वहीं, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास बचे हुए 129 बंधकों को रिहा नहीं कर देता, युद्ध बंद नहीं हो सकता।



हालांकि इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने संकेत दिए कि उनका देश विदेशी मध्यस्थता में मानवीय युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है ताकि हमास के कब्जे वाले शेष बंधकों की रिहाई हो सके और मानवीय मदद गाजा पहुंच सके। इन बंधकों में आठ अमेरिकी नागरिक भी हैं।
 

 काठमांडू, 20 दिसम्बर । नेपाल के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री सुदन किरांती ने एक विवादित बयान देते हुए क्रिश्चियन को नहीं मानने वाले को देशद्रोही की संज्ञा दी है।



एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री किरांती ने कहा कि क्रिश्चियन धर्म संविधान की तरह है। जो लोग क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते हैं वो संविधान का अपमान करते हैं और संविधान को नहीं मानने वाले देशद्रोही है। मंत्री के विवादित बयान यहीं पर नहीं रुका। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग क्रिश्चियन को नहीं मानते उन्हें हथकड़ी लगा कर जेल भेज देना चाहिए।



माओवादी पार्टी से आबद्ध किरांती खुद भी क्रिश्चियन सम्प्रदाय को मानते हैं। ईसाइयों के ही एक कार्यक्रम में सुदन किरांती ने कहा कि जिसस क्राइस्ट भी विद्रोही नेता थे। चूंकि माओवादी भी विद्रोह से आया है, इसलिए जिसस क्राइस्ट के लिए माओवादी नेताओं के मन में बहुत सम्मान है। किरांती ने यहां तक कहा कि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड और प्रधानमंत्री भी जिसस क्राइस्ट को बहुत मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं।



किरांती के इस बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया में मंत्री किरांती का यह विडियो तेजी से वाइयल हो रहा है। लोग मंत्री के इस बयान पर उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कई धार्मिक संगठनों ने भी मंत्री किरांती के बयान का विरोध करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल की तरफ से एक बयान जारी कर संस्कृति मंत्री के इस विवादित बयान पर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है।

काठमांडू, 20 दिसम्बर । काठमांडू के त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल पर उतरे एक विमान के शौचालय को जब साफ करने के लिए ग्राउंड स्टाफ पहुंचा तो उसे वहां एक नवजात शिशु दिखाई दिया। खून से लथपथ उस नवजात शिशु को अस्पताल भेजा गया है।



यह घटना आज सुबह की है, जब शारजाह से आए एयर अरेबिया के विमान के पिछले दरवाजे के पास वाले शौचालय से नवजात शिशु बरामद किया गया।



नागरिक उड्डयन विभाग के प्रवक्ता सुभाष झा ने बताया कि शारजाह से आए एयर अरेबिया के विमान संख्या जी9 536 से सभी यात्रियों के उतरने के बाद सफाई कर्मचारी अन्दर गए तो उन्हें शौचालय में एक नवजात शिशु दिखाई दिया। उस सफाई कर्मचारी के हवाले से प्रवक्ता झा ने बताया कि वह नवजात शिशु खून से लथपथ था और बेहोश भी था।



इस घटना की जानकारी तत्काल विमानस्थल के सुरक्षाकर्मी को दी गई। उस विमान से उतरी एक महिला को भी हिरासत में लेने की जानकारी प्रवक्ता झा ने दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सूची देखने के बाद गर्भवती महिला के विमान में यात्रा करने की जानकारी मिलते ही इमिग्रेशन से आगे निकल चुके उस महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बच्चे का जन्म विमान के शौचालय में ही होने और उसे वहीं छोडने की बात कबूल कर ली।



पुलिस ने उस नवजात शिशु के साथ साथ महिला को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल महिला की जानकारी को गोपनीय रखा गया है। वह किस देश की नागरिक है और कहां से आई है, इस बात को फिलहाल नहीं बताया गया है।

 वाशिंगटन, 20 दिसंबर । अमेरिकी सत्ता में दोबारा आने की होड़ में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख उम्मीदवार ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराए जाने का यह पहला मामला है।

कोलोराडो हाई कोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के अयोग्य हैं। कोलोराडो प्रांत के हाई कोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया। जिला अदालत ने कहा था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था लेकिन ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह साफ नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमला कर दिया था। उनके हजारों समर्थक संसद भवन के भीतर घुसकर जमकर हिंसा व तोड़फोड़ कर दी थी। हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई। ट्रम्प पर समर्थकों को संसद भवन में घुस कर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा था।