गाजा पट्टी, 01 दिसंबर। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास आज (शुक्रवार) भी संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यह जानकारी द यरुशलम टाइम्स अखबार ने अपने एक्स हैंडल पर आज सुबह दी है।

मगर द टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सुबह 7 बजे की समय सीमा नजदीक आने के कारण गाजा में संघर्ष विराम के संभावित विस्तार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि इस अखबार ने भी मिस्र के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि दोनों पक्ष आठवें दिन भी संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि कतर की मध्यस्थता के बाद युद्ध के 49वें दिन 24 नवंबर को गाजा पट्टी में अस्थाई संघर्ष विराम शुरू हुआ था।

 दुबई, 01 दिसंबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप)-28 (सीओपी-28) में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। वो गुरुवार देररात दुबई पहुंचे। वो यहां आज (शुक्रवार) देरशाम तक ही रहेंगे। इस दौरान विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के शीर्षस्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े तीन अलग-अलग सत्र में भारत का पक्ष रखेंगे। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया।



संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात होने की संभावना है। दुबई रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में कहा है कि भारत विकासशील देशों को पर्यावरण सुरक्षा करने और तकनीक हस्तांतरण के लिए पूरा सहयोग देने का पक्षधर है। भारत ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो कहा है, उसे करके दिखाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की अगुआई में जी-20 बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो घोषणा की गई है और इस बारे में जो सहमति बनी है, उसे कॉप-28 में आगे बढ़ाया जाएगा।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक राशि जुटाने, पर्यावरण अनुकूल काम करने के लिए फंड उपलब्ध कराने और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए गठित देशों की अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक में हिस्सा लेंगे।



इसके पहले उन्होंने वर्ष 2015 में पेरिस और वर्ष 2021 में ग्लासगो (ब्रिटेन) सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से उपयोगी प्रस्ताव रखे थे। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि दुबई सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन में लिए गए फैसलों के अनुपालन पर विचार होना चाहिए। यह जरूरी है कि विकासशील देशों के लिए जरूरी पर्यावरण संरक्षण के लिए फंडिंग में मदद की जाए।



प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात के कुछ फोटो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपलोड किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है।

 कीव । नाटो-यूक्रेन परिषद (एनयूसी) ने विदेश मंत्री स्तर पर अपनी पहली बैठक की। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एनयूसी ने मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि बैठक में यूक्रेन और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के विदेश मंत्रियों ने एनयूसी की उपसंरचना और 2024 के लिए इसके कार्य कार्यक्रम का समर्थन किया। इसके अनुसार, नाटो और यूक्रेन पहले से ही ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, साइबर रक्षा और लचीलापन सहित कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, नाटो यूक्रेन को तत्काल आवश्यक गैर-घातक सहायता प्रदान करना जारी रखता है।

बयान के मुताबिक, नाटो सहयोगी यूक्रेन को राजनीतिक और व्यावहारिक समर्थन बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। एनयूसी ने कहा कि यूक्रेन के लिए नाटो के व्यापक सहायता पैकेज (सीएपी) को यूक्रेनी सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद करने तथा लंबी अवधि में देश की रक्षा का समर्थन करने के लिए एक बहु-वर्षीय कार्यक्रम में बदल दिया जाएगा।

 तेल अवीव, 30 नवंबर । इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों पक्ष युद्धविराम को 24 घंटे और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बताया जाता है कि हमास की तरफ से 10 बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंपी गई है।

हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के साथ युद्ध विराम एक दिन के बढ़ गया है और ये सातवें दिन भी लागू रहेगा। इजराइल और हमास पिछले बुधवार को चार दिनों के युद्धविराम पर सहमत हुए थे और बीते शुक्रवार से यह समझौता लागू हुआ। इस दौरान हमास की तरफ से 58 बंधकों को रिहा किया गया जिसमें 40 इजराइली और 17 थाई नागरिक थे। इसके बाद युद्धविराम को दो और दिनों का विस्तार दिया गया जिसमें 28 नवंबर को 10 इजराइली व दो थाई नागरिकों की रिहाई हुई। 29 नवंबर को 10 इजराइली व 4 थाई नागरिकों की रिहाई हुई।

इस दौरान इजराइल की तरफ से तय फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा किया जा रहा है।

इस युद्ध विराम का दुनिया भर के देशों ने स्वागत किया है। इस दौरान युद्ध विराम पूरी तरह लागू है। मदद और दवाओं से भरे ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे हैं।

 काठमांडू, 30 नवम्बर । नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुटखा सहित सभी तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का कड़ाई से पालन किए जाने की बात कही गई है।

काठमांडू महानगरपालिका ने सूचना जारी करते हुए आगामी 13 दिसम्बर से किसी भी प्रकार के गुटखा, पान मसाला एवं तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर रोक लगाने की घोषणा की है। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि खुला, पैकेजिंग या रीब्रांडिंग सहित किसी भी रूप में गुट्खा, पान मसाला या अन्य तम्बाकू पदार्थ के बिक्री व वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे जुड़े सभी व्यवसायियों, होलसेलर और खुदरा दुकानदारों से 13 दिसम्बर से इसकी बिक्री-वितरण या भण्डारण नहीं करने को कहा गया है।
इसके अलावा महानगरपालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेधित संबंधी कानून का सख्ती से पालन करने की बात कही है। जारी अधिसूचना के मुताबिक नेपाल के कानून के मुताबिक बसअड्डा, हवाईअड्डा, शिक्षण संस्थान, बाल कल्याण गृह, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट, छात्रावास, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतीक्षालय, धार्मिक स्थानों, सभा, सम्मेलन, जुलूस-प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इन जगहों पर धूम्रपान निषेध नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों ने आज ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2023 के दौरान शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में सामरिक अभ्यास किया।

यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना के दल में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवान शामिल हैं। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी और भारतीय वायु सेना के 20 कर्मी भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी में 13वीं ब्रिगेड के 60 कर्मी शामिल हैं।

 वेटिकन सिटी । पोप फ्रांसिस ने बीमारी के कारण डॉक्टरों की सलाह पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) के लिए दुबई की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने पोप से कहा है कि वह आने वाले दिनों में दुबई की यात्रा को न करें... पोप फ्रांसिस ने बड़े अफसोस के साथ डॉक्टरों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और यात्रा गई रद्द कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक सीओपी28 का सम्मेलन होगा। वार्षिक सीओपी28 कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को संबोधित करने पर केंद्रित हैं।

 लंदन, 28 नवंबर । उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन तक फंसे 41 श्रमिकों का सकुशल निकालने के अभियान की वैश्विक मीडिया ने जमकर सराहना की और इस बचाव अभियान का सीधा प्रसारण भी अपने देशों में किया।

बीबीसी ने बचाव अभियान पर नियमित रूप से अपडेट उपलब्ध कराते हुए खबर दी, “सुरंग के बाहर, पहले व्यक्ति को सुरंग से निकालने की खबर मिलते ही जश्न मनाया जाने लगा।” बीबीसी की वेबसाइट पर एक फोटो अपलोड की गई जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सुरंग से निकाले गए पहले श्रमिक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सीएनएन ने खबर दी है, जिसमें घटनास्थल के वीडियो फुटेज में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन श्रमिकों से मिलते हुए दिखाया गया है जिन्हें खुशी के माहौल के बीच सुरंग से निकाला गया था। सीएनएन ने कहा कि श्रमिकों को बचाने के अभियान में कई रुकावटें भी आई जब मलबे में खुदाई के लिए इस्तेमाल की जा रही भारी मशीनें खराब हो गईं और उसके बाद मलबे में आंशिक रूप से हाथों से खुदाई करनी पड़ी और अन्य जोखिमपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा।

कतर स्थित समाचार चैनल अल-जज़ीरा ने खबर दी है कि करीब 30 किमी दूर स्थित अस्पताल में श्रमिकों को ले जाने के लिए सुरंग के पास एम्बुलेंस को तैनात रखा गया था। उसने कहा कि मजदूरों को पाइपों से बने मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है, जिन्हें बचाव दल ने मलबे में डाला था।

ब्रिटिश दैनिक ‘द गार्जियन’ ने खबर दी कि सिल्कयारा-बारकोट सुरंग के प्रवेश द्वार से स्ट्रेचर से निकाले गए श्रमिकों का नाटकीय दृश्य 400 घंटे से अधिक समय के बाद आया और इस दौरान बचाव अभियान में कई अड़चनें आईं जिससे विलंब हुआ।

अखबार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा, “ मानव श्रम ने मशीनरी पर विजय प्राप्त की क्योंकि विशेषज्ञ लोगों तक पहुंचने के लिए मलबे के अंतिम 12 मीटर की खुदाई हाथ से (मैन्युअल) करने में कामयाब रहे।”

लंदन के ‘द टेलीग्राफ ने’ ने अपनी प्रमुख खबर में कहा कि सैन्य इंजीनियर और खनिकों ने एक श्रमसाध्य निकास मिशन को पूरा करने के लिए मलबे में ‘रेट होल’ ड्रिलिंग की ।

ज्ञात रहे कि उत्तराखंड में 12 नवंबर की सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 41 श्रमिक उसके अंदर फंस गए थे।

 अफगान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अफगान राजनयिक मिशन के प्रमुख को तलब किया और कथित तौर पर उनके देश में छिपे एक प्रमुख आतंकवादी हाफिज गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग की। सेना ने सोमवार को कहा था कि रविवार को खैबर-पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आत्मघाती हमले के लिए बहादुर का समूह जिम्मेदार था। हमले में दो नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि सुरक्षा बलों के तीन जवानों सहित 10 अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

सेना ने कहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आत्मघाती हमलावर की पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में हुई, जिसका मकसद सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाना था।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर में कहा गया है कि अफगान राजनयिक ने हमले की कड़ी निंदा की और तालिबान सरकार को गंभीर चिंता व्यक्त करने को कहा।

सूत्रों से पता चला है कि अफगान प्रतिनिधि ने चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें बन्नू हमले की पूरी जांच और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शामिल है। अफगान तालिबान के प्रतिनिधि को हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान को सौंपने के लिए कहा गया।

 न्यूजीलैंड । न्यूजीलैंड में क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। गवर्नर-जनरल सिंडी कीरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। पिछले महीने हुए चुनाव के बाद श्री लक्सन की पार्टी और दो छोटी पार्टियों के बीच शुक्रवार को एक उनके नेतृत्व में गठबंधन बना है। गठबंधन के समझौते के अंतर्गत श्री लक्सन ने सार्वजनिक सेवाओं में 6.5 प्रतिशत की कटौती सहित, कर कटौती और सरकारी अधिकारियों में कमी करने का वायदा किया है।

शपथ ग्रहण के बाद श्री लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे कल अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे और 100 की योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे।