काठमांडू, 21 नवंबर । नेपाल में मौजूदा शासन व्यवस्था के विरोध में तथा राजतंत्र पुनर्बहाली की मांग को लेकर काठमांडू में 23 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए अधिकांश स्थानों पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस प्रदर्शन के विरोध में प्रमुख विपक्षी दल के युवा संगठन ने भी अलग से शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा कर सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है।



गणतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता को खारिज कर देश में संवैधानिक राजतंत्र की पुनर्बहाली की मांग करते हुए राजतंत्र समर्थकों ने काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे दुर्गा प्रसाईं ने 50 हजार लोगों के काठमांडू पहुंचने का दावा किया है। प्रसाई ने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले प्रदर्शन में आने वाले समर्थकों के रहने खाने की सभी व्यवस्था कर ली गई है। काठमांडू में संसद भवन के पास शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही गई है।



राजतंत्र के समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन को टक्कर देने के लिए प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) से संबद्ध युवा संगठन ने उसी दिन उसी समय और उसी स्थान पर शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एमाले के नेता महेश बस्नेत ने अपने नेतृत्व में 70 हजार कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने की घोषणा की है। महेश बस्नेत का कहना है कि देश की वर्तमान व्यवस्था को बचाने, गणतंत्र और संघवाद की रक्षा के लिए उनका प्रदर्शन होने वाला है।



दो अलग-अलग गुटों द्वारा एक ही समय और एक ही स्थान पर शक्ति प्रदर्शन की घोषणा के बाद काठमांडू प्रशासन ने संसद भवन के आसपास सहित राजधानी के 22 से अधिक स्थानों पर एक महीना के लिए निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की है। काठमांडू जिला प्रशासन ने दोनों गुटों के एक ही स्थान पर होने वाले प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए दो अलग-अलग स्थान सुनिश्चित किया है। राजधानी की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद संसद भवन के आसपास सहित, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, मंत्रियों के आवासीय क्षेत्र, सैन्य मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर सहित सभी प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा लगाई गई है।



काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। देशभर से आने वाले प्रदर्शनकारियों को काठमांडू में प्रवेश स्थानों पर ही रोकने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन करने को कहा गया है। हालात खराब होने पर सेना भी तैनात की जाएगी। इसके लिए सेना को स्टैंड बाई पर रहने को कहा गया है।
 

 लाइबेरिया । जोसेफ बोकाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत लिए हैं। अब वे मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज विया की जगह लेंगे। लाइबेरिया के चुनाव आयोग ने मतपत्रों की गिनती के बाद विजेता की घोेषणा की। चुनाव आयोग के अध्यक्ष डेविडेटा ब्राउन लांसना ने कहा कि बोकाई ने 50.64 प्रतिशत वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं, उनके प्रतिद्वंदी स्टार वेह को 49.36 प्रतिशत ही वोट मिले। बता दें, बोकाई ने 20,567 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की है।

 तेल अवीव । इजरायली सेना द्वारा 27 अक्टूबर को गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने के बाद पहली बार, महिला सैनिक हमास-नियंत्रित क्षेत्र में तलाशी और बचाव कार्यों में शामिल हुई हैं। होम फ्रंट कमांड के सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड के तहत मिक्स्ड-जेंडर वाली शचर बटालियन की महिला लड़ाकू सैनिक मैदान पर बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन में शामिल हुईं।

बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने कहा, शचर बटालियन के पुरुष और महिला सैनिक जीत हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें इसी के लिए प्रशिक्षित किया गया है और हम यही करेंगे।

बटालियन सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड से जुड़ी हुई है, जो ऑपरेशन से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार संरचनाओं और इमारतों से निकासी और बचाव प्रयासों का नेतृत्व करती है।

अपने बयान में, लेफ्टिनेंट कर्नल यार्डन ने आगे कहा कि यूनिट वर्तमान में 162 डिवीजनों की सेनाओं के प्रबंधन में मदद करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और मुख्य मिशन इमारतों को तोड़ने में ब्रिगेड और बटालियनों की सहायता करना और आवश्यकता पड़ने पर एक महत्वपूर्ण बचाव बल के रूप में काम करना है।

आईडीएफ की सर्च और रेस्क्यू ब्रिगेड की कमान कर्नल एलाद एड्री के पास है, जिन्होंने कहा कि शचर बटालियन के पुरुष और महिला सैनिक गाजा पट्टी के अंदर बटालियनों और ब्रिगेड के साथ जाते हैं।

उन्होंने कहा कि डिवीजन के बलों में दीवारों, छतों और जटिल संरचनाओं को तोड़ने की क्षमता है और अगर कोई संरचना यूनिट पर गिरती है तो वे सैनिकों को बचाने में भी सक्षम हैं।

उन्होंने कहा कि यूनिट युद्ध समाप्त होने तक आईडीएफ की ऑपरेशनल यूनिट के साथ रहेगी और उन्होंने कहा कि यूनिट गाजा पट्टी में महीनों तक रहने के लिए तैयार है।

 संयुक्त राष्ट्र, 20 नवंबर । इजराइल-हमास संघर्ष में अल्प-विराम के प्रयासों, तनाव कम करने एवं फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र की गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति को लेकर अनौपचारिक बैठक में कहा कि भारतीय नेतृत्व का संदेश ‘‘स्पष्ट और तार्किक’’ रहा है।



कंबोज ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उन सभी कदमों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की कोशिश करते हैं और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता तत्काल मुहैया कराने में सक्षम बनाते हैं।







उन्होंने कहा, ‘‘हम आतंकवाद के सभी रूपों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। हम स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ हैं। हम इस पक्ष में हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाए, तनाव को और बढ़ने से रोका जाए, मानवीय सहायता पहुंचाना जारी रहे, सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा किया जाए और सभी पक्ष शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली की दिशा में काम करें।’’



कंबोज ने कहा कि इसी दिशा में हम युद्ध में मानवीय अल्प-विराम के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं।

 कीव, 21 नवंबर । अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के बिना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच कर पश्चिमी देशों द्वारा जारी समर्थन का वादा एक बार फिर से दोहराया है। आस्टिन लायड की यह दूसरी कीव यात्रा है जब वे रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच पहुंचे हैं। आस्टिन पोलैंड से कीव ट्रेन से पहुंचे। लायड इससे पहले रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के ठीक दो महीने बाद अप्रैल 2022 में गए थे। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं यहां एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आया हूं। रूसी आक्रामकता से मुक्ति पाने के लिए जारी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका हमेशा उसके साथ है।

उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध में सफलता के लिए यूक्रेन को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते रहेंगे। उनका रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और चीफ आफ स्टाफ जनरल वलेरी जालुझनी से मिलने का भी कार्यक्रम है।



अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि आस्टिन यूक्रेनी अधिकारियों को यह बताना चाहते थे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के अमेरिकी समर्थन दृढ़ है और जारी रहेगा। भले ही दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया की ओर आकर्षित हो और लगभग 21 महीने के युद्ध के कारण थकान के संकेत मिले हों।



वहीं, रूस ने 2016 यूरोविजन संगीत प्रतियोगिता जीतने वाली एक यूक्रेनी गायका को वांछित सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के डेटाबेस में गायिका सुजाना जमालदीनोवा को आपराधिक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में सूचीबद्ध किया गया है।

 यरुशलम, 20 नवंबर । इजराइली सेना ने गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल पर कार्रवाई के बाद अब उत्तरी भाग में स्थित इंडोनेशियन अस्पताल को घेर लिया है। इजराइली टैंक अस्पताल के नजदीक गश्त कर रहे टैंक रुक रुककर फायरिंग भी कर रहे हैं। इस फायरिंग में 12 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है।



मिस्र की सीमा के नजदीक बसे रफाह कस्बे पर इजराइली सेना की बमबारी में 14 लोगों के मारे जाने की सूचना है। बंधकों की रिहाई के बदले सीमित समय के युद्धविराम के लिए जारी वार्ता के बीच गाजा में लड़ाई जारी है।



गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया में हमास लड़ाकों और इजराइली सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। वहां पर इजराइली विमानों ने बमबारी भी की है। एक लाख की आबादी वाला शिविर का यह इलाका हमास के प्रभाव वाला है। इस बीच, अल शिफा अस्पताल से निकाले गए 31 समय से पहले पैदा हुए नवजात शिशुओं को पड़ोसी देश मिस्र ले जाया गया है। इन नवजात शिशुओं को मोबाइल इन्क्यूबेटर में रखकर मिस्र के अस्पताल तक पहुंचाया गया है। मिस्र के रास्ते 61 फिलिस्तीनी मरीज तुर्किये पहुंचे हैं, उनका वहां के अस्पतालों में इलाज होगा।



इंडोनेशियन अस्पताल में फायरिंग और गोलाबारी के बीच 700 मरीज भर्ती हैं। इस अस्पताल में भी हजारों की संख्या में बेघर हुए क्षेत्रीय लोगों ने शरण ले रखी है। लड़ाई के बीच वहां का संचार संपर्क टूट गया है। वहां की स्थिति के बारे में इजराइली सेना ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। वैसे सेना ने अभी अस्पताल में प्रवेश नहीं किया है।



इजराइली सेना के अनुसार, वह केवल हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बना रही है। लड़ाई में हमास के आमजनों को ढाल बनाए जाने से कठिनाई हो रही है और कार्रवाई में आम फलस्तीनी बेवजह मारे जा रहे हैं। इजराइली सेना ने ताजा लड़ाई में हमास के तीन कमांडरों के मारे जाने की जानकारी दी है।



जानकारी के अनुसार, गाजा के उत्तर-पूर्वी हिस्से के बीत लाहिया कस्बे पर इजराइली सेना ने टैंकों से गोलाबारी की है, इसमें बड़ी संख्या में आमजनों के मारे जाने की खबर है।



सात अक्टूबर से गाजा में जारी इजरायली हमलों में अभी तक 13 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिनमें से दो तिहाई से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। हमास के जवाबी हमलों में 65 इजरायली सैनिक मारे गए हैं।



इजराइली सेना ने हमास से जारी लड़ाई के चलते आमजनों से उत्तरी गाजा खाली कर देने के लिए कहा है। इलाके से आठ लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लाख लोग उत्तरी इलाके में हैं। इन्हीं में से दसियों हजार ने अपने घर छोड़कर विभिन्न अस्पतालों में शरण ले रखी है। वहां पर उन्हें इजरायली हमलों से बचे रहने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन छह हफ्तों से जारी लड़ाई के बाद अब इन अस्पतालों का भी बुरा हाल है। पानी, बिजली और दवाइयों के अभाव से जूझ रहे इन अस्पतालों तक लड़ाई पहुंच गई है। अब मरीजों का अस्पताल में बने रहना मुश्किल हो रहा है।

 इस्लामाबाद, 20 नवंबर । पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ अल्टीमेटम जारी करने और कार्रवाई के बाद चार लाख से ज्यादा अफगान नागरिक अपने देश लौट चुके हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान में तालिबान नीत सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि ज्यादातर लोग तोरखम और स्पिन बोलदक की सीमा को पार कर घर लौट रहे हैं।

पाकिस्तान में जब अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की घोषणा की तो उस समय अनुमानित 17 लाख अफगान लोग देश में थे। अधिकारियों ने बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने या फिर गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा था कि शरणार्थी के रूप में पंजीकृत 14 लाख अफगान लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कार्रवाई बिना दस्तावेजों के रह रहे लोगों के खिलाफ की जा रही है।

अफगानिस्तान में तालिबान नीत प्रशासन ने कहा कि वे लौटने वाले लोगों को आश्रय और भोजन मुहैया करा रहे हैं।

 तेल अवीव, 20 नवंबर । फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के आक्रमण के बाद छिड़े घमासान के दौरान आखिरकार इजराइल की आशंका पूरी तरह सच निकली। हमास के ठिकानों को तहस-नहस करते हुए कुछ खूंखार आतंकवादियों का सफाया कर गाजा पट्टी को घेर चुकी इजराइल की सेना ने यहां के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के परिसर में हमास की बड़ी सुरंग होने का पर्दाफाश किया है।



इस अस्पताल को घेरने के बाद चौतरफा आलोचना का शिकार हुई इजराइल की सेना के इस दुस्साहस भरे अभियान पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने अपनी वेबसाइट पर विज्ञप्ति, वीडियो और कुछ फोटो जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस ऐंड स्पेशल ऑपरेशंस (सैन्य खुफिया) और शिन बेट (आंतरिक सुरक्षा) की सूचना पर सैनिकों ने शिफा अस्पताल परिसर के नीचे 10 मीटर गहरी 55 मीटर लंबी हमास की आतंकी सुरंग का पता लगा लिया है। यह सीढ़ी नुमा सुरंग है। इसका दरवाजा बुलेट प्रूफ है। इसमें फायरिंग होल के अलावा विभिन्न रक्षा सामग्री मिली है।



आईडीएफ की विज्ञप्ति के अनुसार हमास के आतंकी यहीं से इजराइली बलों पर हमला करते हैं। वह इनका प्रयोग कमांड सेंटरों के रूप में कर रहे हैं। यह सुरंग अस्पताल परिसर में एक शेड के नीचे मिली है। यहां एक वाहन इस तरह खड़ा किया गया था कि यह किसी को भी दिखाई न दे। इस सुरंग में हथियारों का जखीरा मिला है। इस अस्पताल के परिसर में हमास की और भी सुरंगें होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

 काठमांडू, 20 नवंबर । भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबन्धन (आईएसए) सम्बंधी समझौता नेपाल की संसद से पारित करने की तैयारी है। इस समझौते के मसौदे को संसद सचिवालय में दर्ज कर सभी सांसदों को अध्ययन के लिए भेजा गया है।

नेपाल के ऊर्जा मंत्री शक्ति बस्नेत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने के लिए नेपाल की संसद से इस समझौते को पारित कराने की सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत में ही इस समझौते को पारित करा लिया जाएगा। मंत्री बस्नेत ने बताया कि दुनिया के सौ से अधिक देश अब तक इस गठबंधन से जुड़ चुके हैं। नेपाल भी इससे जुड़कर लाभान्वित होना चाहता है।

नेपाल के दोनों सदनों से इस समझौते को पारित कराना होगा। नेपाल के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी भी अन्तरराष्ट्रीय सन्धि समझौते को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होता है। इसके लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मंत्री बस्नेत ने देश की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक इस समझौते को दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित होने का विश्वास व्यक्त किया।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ़्रांस्वा ओलान्द द्वारा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र (UNFCCC-COP21) के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को आगे बढ़ाना है। इस गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भी है।

इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर टेक्नोलॉजी का प्रबंध कराना व इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। आईएसए सौर-संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। उसके माध्यम से सरकारों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, कॉरपोरेट्स, उद्योग और अन्य हित धारकों सहित वैश्विक समुदाय सौर ऊर्जा के उपयोग और गुणवत्ता को बढ़ाने के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

वर्तमान में 122 देश इसके सदस्य हैं और 87 देशों ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 67 ने अनुसमर्थन पत्र भी जमा कर दिये हैं।

 ब्यूनस आयर्स, 20 नवंबर । अर्जेंटीना के अगले राष्ट्रपति दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली होंगे। रविवार को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में माइली ने कहा कि देश की स्थिति गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का वादा किया। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है।

अर्जेंटीना के चुनाव प्राधिकरण के अनुसार, चुनाव में जेवियर माइली को 55.8 प्रतिशत और अर्थव्यवस्था मंत्री सर्जियो मस्सा को 44.2 प्रतिशत वोट मिले। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिका में दक्षिणपंथी उदारवादी जेवियर माइली की तुलना डोनाल्ड जे. ट्रंप से की जाती है। 53 वर्षीय माइली एक अर्थशास्त्री जरूर हैं पर उनके पास सही मायने में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वह देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है।

माइली ने खर्च और करों में कटौती करने, अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक को बंद करने और देश की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से बदलने का वादा किया है। उन्होंने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने, बंदूकों पर नियमों को शिथिल करने और केवल उन देशों पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है जो अर्जेंटीना के सहयोगियों के रूप में "समाजवाद के खिलाफ लड़ना" चाहते हैं। वह उदाहरण के तौर पर अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का नाम लेते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज यह देश मुद्रास्फीति, बढ़ती मंदी और गरीबी की समस्या से दोचार हो रहा है।