मास्को, 18 नवंबर । भारत के विदेशमंत्री जयशंकर ने यहां अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। रूस के विदेशमंत्री लावरोव और जयशंकर ने इस दौरान 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

जयशंकर सोमवार को रूस की तीन दिन की यात्रा पर राजधानी मास्को पहुंचे। उन्होंने एक्स पर लिखा, '' आज मास्को में विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित हमारी द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई।''

जयशंकर ने कहा कि हम दोनों ने क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की।

रूस यात्रा के दौरान जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। रूस पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत भारत के राजदूत विनय कुमार और रूसी विदेश मंत्रालय के द्वितीय एशिया विभाग के निदेशक एलेक्सी पावलोवस्की ने किया।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, जयशंकर और लावरोव के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा करने की संभावना है। पुतिन के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत पहुंचने की उम्मीद है। पुतिन ने इससे पहले 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी।

तास की रिपोर्ट के अनुसार, जयशंकर मंगलवार को एससीओ की राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के भी इस बैठक को संबोधित करने की संभावना है। जयशंकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कजान और एकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन करेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में पहले से ही भारत के वाणिज्य दूतावास हैं।

ढाका, 18 नवंबर । बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 के सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र विद्रोह पर घातक कार्रवाई करते हुए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में अशांति फैल गई। ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए कई जगह सेना को तैनात करना पड़ा है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की देररात की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी ढाका के धानमंडी 32 में शेख हसीना के दिवंगत पिता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। पुलिस के मना करने पर हिंसक गतिरोध उत्पन्न हो गया। फैसला आने के बाद ढाका कॉलेज के दर्जनों छात्र दो बुलडोज़र लेकर पहुंचे और लाउडस्पीकर पर घोषणा की कि वह बंगबंधु के घर के शेष हिस्सों को जमींदोज कर देंगे। इसके बाद तत्काल सेना को भेजा गया। सुरक्षा बलों ने चारों ओर के रास्ते सील कर दिए।

रिपोर्ट के अनुसार, बैरिकेड्स को तोड़ने पर आमादा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा बंगबंधु के घर के आसपास किसी को भी फटकने नहीं दिया गया। सनद रहे इस घर को पिछले साल हसीना के अपदस्थ होने पर भीड़ ने आंशिक रूप से जला दिया था। सोमवार शाम यहां लगभग 300 प्रदर्शनकारी फिर इकट्ठा हो गए और टायर जलाने लगे। सुरक्षा बलों को इन्हें खदेड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

देश के उच्चतम न्यायालय परिसर में स्थापित न्यायाधिकरण के फैसला सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में जश्न और हिंसा दोनों का दौर देखा गया। राजधानी और अन्य शहरों के कुछ हिस्सों में, छिटपुट आगजनी और बम विस्फोटों ने लोगों को झकझोर दिया। हिंसा के दौरान दर्जनों वाहनों को फूंक दिया गया। देश में फैसले से पहले के दिनों में लगभग 50 बसों को हवाले कर दिया गया। दर्जनों जगह बम विस्फोट हुए। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी स्क्रीन पर फैसले का सीधा प्रसारण देख रहे विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया।

विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित एक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कॉलेजों में 2025 तक भारतीय छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय कमी दर्ज की जा रही है। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में भारत से स्नातक स्तर के नामांकन में 10% की गिरावट आई है, जबकि 2025 की शरद ऋतु तक कुल अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन में 17% गिरावट का अनुमान है। 61% से अधिक अमेरिकी संस्थानों ने भारतीय छात्रों की संख्या में कमी की पुष्टि की है, जिनमें से 96% ने इसका कारण वीज़ा आवेदन से जुड़ी चिंताओं को बताया, जबकि शेष ने यात्रा प्रतिबंधों को जिम्मेदार माना।

इसके बावजूद, भारत 2024-25 में भी अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। सभी स्नातक छात्रों में लगभग आधे और कुल अंतरराष्ट्रीय नामांकन में एक-तिहाई भारतीय छात्र हैं। कुल अंतरराष्ट्रीय नामांकन में 10% की वृद्धि देखी गई है, हालांकि स्नातक कार्यक्रमों में गिरावट बनी हुई है।

रिपोर्ट इस गिरावट को ट्रंप प्रशासन के दौरान अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर की गई कड़ी निगरानी से जोड़ती है। इसमें एच-1बी वीज़ा के दुरुपयोग के आरोप, 1 लाख डॉलर के प्रस्तावित एच-1बी आवेदन शुल्क, और रूढ़िवादी सांसदों द्वारा एच-1बी कार्यक्रम को सीमित या समाप्त करने के प्रयास शामिल हैं। जनवरी से विदेश विभाग कम से कम 6,000 छात्र वीज़ा रद्द कर चुका है।

अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली का लगभग 6% हिस्सा हैं और देश की अर्थव्यवस्था में 55 अरब डॉलर का योगदान करते हैं, जिससे 3.55 लाख से अधिक नौकरियाँ उत्पन्न होती हैं।

रियाद (सऊदी अरब)/नई दिल्ली (भारत), 17 नवंबर । मक्का से मदीना जा रहे भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की बस भारतीय समयानुसार रविवार रात लगभग डेढ़ बजे एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इनमें 11 महिलाएं और 10 बच्चों के शामिल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल स्थानीय अधिकारियों ने संख्या की पुष्टि नहीं की है।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहरास-मुफरीहाट के पास हुआ। सऊदी अरब के बचाव दल ने पुष्टि की है कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसी भी पीड़ित की पहचान करना बेहद मुश्किल है। एक व्यक्ति बचा लिया गया है। वह बुरी तरह झुलसा हुआ है।

सऊदी नागरिक सुरक्षा और पुलिस दल सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। भारतीय अधिकारी और उमराह एजेंसी के प्रतिनिधि पीड़ितों के परिवारों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के हैदराबाद शहर में तीर्थयात्रियों के रिश्तेदार चिंता से घिर गए हैं। वह ट्रैवल ऑपरेटरों और अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ पीड़ित हैदराबाद के भी हो सकते हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है।

ढाका, 17 नवंबर। बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 आज दोपहर देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ दर्ज मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों पर फैसला सुनाएगा। इनके ऊपर लगाए गए आरोप जुलाई-अगस्त 2024 में भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन दौरान फैली अशांति से जुड़े हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, औपचारिक आरोप-पत्र 8,747 पृष्ठों के हैं।

आरोपों का विवरण

-भड़काऊ भाषण, समन्वित हमले और कार्रवाई में विफलता। अभियोजकों का कहना है कि शेख हसीना ने 14 जुलाई, 2024 को गणभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़काऊ टिप्पणियां कीं।

-इसके बाद कानून प्रवर्तन कर्मियों और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर छात्रों और नागरिकों पर सुनियोजित हमले किए।

-न्यायाधिकरण इस पर बहस हुई कि क्या हसीना, कमाल और मामून ने इन हमलों को उकसाया। समर्थन किया या अनुमति दी। क्या वे दमन के दौरान की गई हत्या, हत्या के प्रयास और यातना को रोकने या दंडित करने में विफल रहे।

-हसीना पर घातक बल प्रयोग के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन के अलावा गोला-बारूद का इस्तेमाल का आदेश देने का भी आरोप है।

-कमाल और मामून पर इन आदेशों को लागू करने का आरोप है।अभियोजकों ने कहा कि यह आदेश उकसावे और साजिश के माध्यम से मानवता के विरुद्ध अपराध के बराबर है।

रंगपुर में अबू सईद की हत्या

-तीनों पर 16 जुलाई, 2024 को बेगम रोकेया विश्वविद्यालय के सामने अबू सईद की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शीर्ष राजनीतिक निर्देशों के बाद यह हत्या की गई।

चंखरपुल में छह छात्रों की हत्या

-पांच अगस्त, 2024 को ढाका के चंखरपुल इलाके में कानून प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान छह छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों पर इस हत्याकांड का आरोप है।

अशुलिया में छह लोगों की हत्या और जलाना

-पांच अगस्त, 2024 को ही अशुलिया में छह लोगों को गोली मार दी गई थी। पांच शवों को जला दिया गया। छठा व्यक्ति जो घायल था, उसे भी कथित तौर पर उनके साथ जला दिया गया। इस हत्याकांड में यह तीनों आरोपी बनाए गए हैं।

अभियोजन पक्ष बनाम बचाव पक्ष

मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम कहते हैं कि सबूत हिमालय जितने मजबूत हैं। बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद आमिर हुसैन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हैं।

ढाका, 17 नवंबर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 आज फैसला सुनाएगा। सरकारी अभियोजकों न्यायाधिकरण से मृत्युदंड की सजा देने की अपील की है। फैसला आने से पहले राजधानी और आसपास के जिलों में उपद्रवियों ने कई स्थानों पर आगजनी करते हुए देशी बम फेंके हैं। अंतरिम सरकार ने हिंसा की आशंका जताते हुए राजधानी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजरें हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना को पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों में प्रमुख आरोपी बनाया गया है। कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के बीच सेना और बार्डर बांग्लादेश गार्ड के जवानों को कई जगह तैनात किया गया है। हसीना के अलावा तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुला अल-मामून को भी आरोपी बनाया गया है। सब पर हत्या, हत्या के प्रयास, उत्पीड़न समेत पांच गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हसीना और कमाल को न्यायाधिकरण भगोड़ा घोषित कर चुा है। मामून इस समय सरकारी गवाह है।

मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है और आरोप लगाया है कि वह पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के पीछे मास्टर माइंड थीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 1,400 से अधिक लोग मारे गए। एक अन्य रिपोर्ट अनुसार, अभियोजक गाजी मोनोवार हुसैन तमीम ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि अगर न्यायाधिकरण अनुमति देगा तो फैसले के प्रमुख हिस्से का बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अन्य सभी मीडिया संस्थान बीटीवी के माध्यम से प्रसारण दिखा सकेंगे।

अंतरिम सरकार ने फैसला आने से पहले ढाका और आसपास के इलाकों में पुलिस के अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) व सेना को भी उतार दिया है। सचिवालय और न्यायाधिकरण क्षेत्र समेत प्रमुख सरकारी दफ्तरों में अतिरिक्त जांच नाका बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण-1 फैसला सुनाएगा। इस मामले में बहस 23 अक्टूबर को समाप्त हुई। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने अभियोजन पक्ष ने आरोपितों को मृत्युदंड देने की मांग की।

पक्ष के वकील मोहम्मद आमिर हुसैन ने अभियुक्तों की ओर से दलीलें पेश कीं। न्यायाधिकरण ने पहले फैसले के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी। बाद में कहा 17 नवंबर की तारीख तय की।

बचाव पक्ष ने अब्दुल्ला अल-मामून, दैनिक अमर देश के संपादक महमूदुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम सहित कई प्रमुख गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देते हुए अपने मुवक्किलों के निर्दोष होने का दावा किया। हुसैन ने दावा किया कि मामून को डरा धमका कर सरकारी गवाह बनाया गया। 10 जुलाई को मामून ने विद्रोह के दौरान हुई हत्याओं और हिंसा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सरकारी गवाह बनने की इच्छा प्रकट की थी। इसे फैसले के न्यायाधिकरण के हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो करीबी सहयोगियों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने वाला है। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने निर्णय की तिथि की पुष्टि की है। फैसले से पहले ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और न्यायाधिकरण परिसर के आसपास बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना के अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है।

यह मामला पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त में हुए छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि तत्कालीन अवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा दमन किया था। इस मामले में शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून आरोपी हैं। अल-मामून वर्तमान में हिरासत में हैं और कथित रूप से विस्तृत गवाही दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों के पालन का विवरण दिया है।

हसीना और कमाल देश छोड़ने के बाद से अनुपस्थित हैं, और उनकी गैर-मौजूदगी में ही मुकदमे की कार्यवाही चल रही है। फैसले से पहले न केवल ढाका, बल्कि गोपालगंज, मदारीपुर और फ़रीदपुर में भी सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि संभावित राजनीतिक विरोध या अशांति को रोका जा सके।

विश्लेषकों का मानना है कि निर्णय के राजनीतिक प्रभाव गहरे हो सकते हैं, विशेषकर तब जब बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं।

यूनाइटेड किंगडम आधुनिक इतिहास में आव्रजन नीति के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा करने जा रहा है। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद आज हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए अवैध प्रवासन से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। महमूद ने कहा कि देश में व्यवस्था बहाल करना और यह नियंत्रित करना कि कौन ब्रिटेन में प्रवेश करता है और कितने समय तक रहता है, अब अनिवार्य हो गया है।

डेनमार्क की तर्ज पर तैयार किए गए इन सुधारों का लक्ष्य अवैध प्रवासियों के लिए ब्रिटेन को कम आकर्षक बनाना और निर्वासन प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, शरणार्थियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने से पहले 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। उनका शरणार्थी दर्जा अस्थायी होगा और समय–समय पर समीक्षा के अधीन रहेगा। यदि उनके मूल देश को सुरक्षित माना जाता है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

नई नीतियों के तहत शरणार्थियों के लिए आवास और साप्ताहिक भत्ते की गारंटी समाप्त हो जाएगी। साथ ही, कानून में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जो शरण आवेदन खारिज होने के बाद लगातार अपील दायर करने की अनुमति नहीं देंगे। गृह कार्यालय का कहना है कि तथाकथित “गोल्डन टिकट” व्यवस्था के कारण यूरोप के सुरक्षित देशों से लोग भी खतरनाक छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शरण मामलों में भारी वृद्धि हुई है।

सरकार का कहना है कि इन कड़े नियमों के साथ-साथ ब्रिटेन में आने के लिए सुरक्षित और कानूनी मार्ग भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि चैनल पार खतरनाक नाव यात्राओं को कम किया जा सके।

चिली के राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अब मुकाबला वामपंथी उम्मीदवार जीननेट जारा और दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट के बीच सिमट गया है। दिसंबर में होने वाला दूसरा चरण ही देश के अगले राष्ट्रपति का फैसला करेगा।

आंशिक परिणामों में 52.39 प्रतिशत मतों की गिनती के बाद जारा 26.58 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि कास्ट 24.32 प्रतिशत वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे प्रमुख उम्मीदवार, जोहानिस कैसर, पराजय स्वीकार कर चुके हैं और आगे की दौड़ से बाहर हो गए हैं।

चुनावी अभियान पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे बढ़ते अपराधों का गहरा प्रभाव रहा, जिनका संबंध विदेशी आपराधिक गिरोहों से जोड़ा जा रहा है। प्रवासी आबादी भी 2017 के बाद दोगुनी होकर 8.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो चुनावी बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

यद्यपि जारा पहले दौर में आगे हैं, लेकिन 14 दिसंबर को होने वाले निर्णायक चुनाव में उनकी राह आसान नहीं मानी जा रही। इसका कारण यह है कि सभी दक्षिणपंथी उम्मीदवारों को मिले कुल मत वामपंथी उम्मीदवारों के मतों से कहीं अधिक हैं। ऐसे में कास्ट दक्षिणपंथी समर्थन को एकजुट कर दूसरे दौर में बढ़त हासिल कर सकते हैं।

जारा की योजना पुलिस बल को मजबूत करने, संगठित अपराध से निपटने के लिए बैंकिंग गोपनीयता समाप्त करने और बढ़ती जीवन-यापन लागत को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। दूसरी ओर, कास्ट डोनाल्ड ट्रंप जैसी कड़ी आप्रवासन नीति अपनाना चाहते हैं और बोलिविया सीमा पर दीवारें व खाइयाँ बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यह चुनाव दक्षिण अमेरिका में वामपंथ के हालिया कमजोर होते प्रभाव की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर अर्जेंटीना और बोलिविया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में।