इस्राइल, ग़ज़ा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इस्राइली सेना ने संयुक्‍त राष्‍ट्र को सूचना दी है कि अगले 24 घंटे में उत्‍तरी गजा से पूरी आबादी को हटाकर दक्षिणी गजा में भेज दिया जाए। संयुक्‍त राष्‍ट्र के प्रवक्‍ता स्‍टीफन दु‍जारिक ने एक समाचार चैनल को यह जानकारी दी।

संयुक्‍त राष्‍ट्र के अनुसार लगभग ग्‍यारह लाख लोग उत्‍तरी गजा में रहते हैं। इस्राइली सेना ने गजा के निवासियों को सीधे संबोधित करते हुए उनसे किसी सुरक्षित स्‍थान पर चले जाने को कहा है। हमास को नेस्‍तनाबूद करने के लिए इस्राइल द्वारा जमीनी हमले शुरू करने की आशंका के बीच यह चेतावनी आयी है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र चाहता है कि उत्तरी ग़ज़ा को खाली कराने का यह आदेश वापस ले लिया जाए क्‍योंकि इससे गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है।

यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सूला वॉन डेर लेयेन आज इस्राइल का दौरा करेंगी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने देश का समर्थन व्‍यक्‍त करने के लिये कल इस्राईल का दौरा किया। उन्‍होंने इस्राइल के राष्‍ट्रपति इजाक हरजोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्‍याहू से तल अवीव में मुलाकात की। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फिलिस्‍तीनी राष्‍ट्रपति महमूद अब्‍बास से भी मिलेंगे।

इस बीच, प्रधानमंत्री नेतन्‍याहू ने युद्ध प्रबंधन से संबंधित नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें, प्रधानमंत्री नेतन्‍याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और विपक्ष के वरिष्‍ठ सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गांट्स को शामिल किया गया है। यह नया मंत्रिमंडल युद्धकाल के दौरान देशवासियों का मनोबल बढाएगा।

भारत की अध्‍यक्षता में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केन्‍द्रीय बैंकों के अध्‍यक्षों- एफ एम एम सी बी जी  की चौथी बैठक मोरक्‍को के माराकेश में हो रही है। इस बैठक में आज एक संयुक्‍त घोषणा पत्र पर सहमति व्‍यक्‍त की गई। यह घोषणा पत्र नई दिल्ली में आयोजित की जी-20 की बैठक में अपनाये गए घोषणा पत्र से प्रभावित है। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर आयोजित हो रही है।

एफ एम सी बी जी के घोषणा पत्र में बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर जी20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का स्वागत किया गया है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के अध्‍यक्षों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों के दृष्टिकोण, परिचालन मॉडल और वित्तपोषण क्षमताओं में कुछ आवश्यक बदलाव किये जाने पर जोर दिया है। 

एफ एम सी बी जी ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बारे में जी-20 के रोडमैप को भी अपनाया है। यह विस्तृत और कार्रवाई-उन्मुख रोडमैप क्रिप्‍टो परिसम्‍‍पत्तियों के बारे में वैश्विक नीतियों में समन्वय लाने में मदद करेगा।

 काठमांडू, 13 अक्टूबर । इजरायल के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे नेपाली नागरिकों का पहला जत्था आज सुबह तीन बजे काठमांडू पहुंचा । नेपाल के विदेशमंत्री एनपी साउद के साथ काठमांडू से भेजे गए विशेष विमान से 254 छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया।

विदेशमंत्री साउद ने कहा कि इजरायल सरकार की मदद से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सका है। इसके लिए उन्होंने इजरायल सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इजरायल से वापस आए छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। विमानस्थल पर छात्रों को लेने के लिए उनके परिवारजन मौजूद थे। विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल से वापस आने वाले अन्य नागरिकों के लिए पुन: विमान भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमित विमान से वापस आना चाहते हैं उनके लिए कुछ अधिकारी तेल अवीव में मौजूद हैं। नेपाल सरकार ने इजरायल से आने वाले अपने नागरिकों के सभी खर्च वहन करने का निर्णय किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लम्साल ने कहा कि आज सुबह तक करीब 280 लोगों ने नेपाल वापसी के लिए आवेदन दिया है। अन्य किसी विमान से वापस आने वाले नेपाली नागरिकों का खर्च भी सरकार वहन करेगी।

 नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस ‘सागरध्वनि’ गुरुवार को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सागर मैत्री मिशन-4 पर रवाना हुआ। इसका मकसद समुद्री अनुसंधान और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करना है।

सागर मैत्री डीआरडीओ की एक अनूठी पहल है, जो सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातचीत में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (एसएजीएआर) के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करती है। इसका फायदा विशेष रूप से हिंद महासागर रिम (आईओआर) देशों के बीच समुद्री अनुसंधान में होगा। इसी के तहत डीआरडीओ ने सागर मैत्री मिशन शुरू किया, जो 'महासागर अनुसंधान और विकास' के क्षेत्र में आईओआर देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने पर केंद्रित है।

आईएनएस सागरध्वनि डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल) का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। इसे दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी), कोच्चि से दो महीने लंबे सागर मैत्री मिशन-4 पर रवाना किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने कार्यवाहक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (दक्षिण) रियर एडमिरल उपल कुंडू और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जहाज को हरी झंडी दिखाई।

इजरायल ।  लेबनानी सैन्य सूत्रों के अनुसार, इजरायली बलों ने बुधवार शाम दक्षिणपूर्व लेबनान में मशीन गन से गोलीबारी की।

गुमनाम रहने की शर्त पर सूत्रों ने दावा किया कि इजरायली बलों ने हुला अक्ष से सीमा के दोनों किनारों पर फ्लेयर बम तैनात किए हैं, जो पश्चिम में मेस अल-जबल से लेकर पूर्व में शेबा हाइट्स और कफरचौबा तक फैले हुए हैं। 

मशीन गन खियाम शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित हमामेस हिल के साथ-साथ हुला और मेस अल-जबल के गांवों को जोड़ने वाली सड़क को निशाना बनाया। लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल पर हमास के हमले के समर्थन में रविवार सुबह इजरायली सैन्य स्थलों की ओर दसियों मिसाइलें दागने के बाद लेबनानी-इजरायल सीमा पर स्थिति खराब हो गई, इसके बाद इजरायली बलों ने भारी तोपखाने के साथ लेबनान दक्षिण-पूर्व में कई क्षेत्रों को निशाना बनाया।

इससे पहले बुधवार को, हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा के पास अल-जर्दा के इजरायली सैन्य स्थल पर मिसाइलों से हमला किया, दावा किया कि गोलाबारी के कारण इजरायली बलों के कई लोग हताहत हुए।

 इसराएल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू और विपक्ष के नेता बेनी गैन्ट्ज ने संयुक्त रूप से ‘आपात युद्धकाल सरकार’ के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त सरकार गज़ा में चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ जारी युद्ध को छोड़कर अन्य किसी नीति या कानून पर काम नहीं करेगी। इसराएल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यह कदम उठाया गया है।

इसराएल के रक्षामंत्री योव गैलेन्ट की नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसराएल के मुख्य विपक्षी नेता येर लैपिड को भी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।

हालांकि उन्होंने इस पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नेतन्याहू सरकार में शामिल अन्य सहयोगियों की क्या भूमिका रहेगी।

श्री नेतन्याहू ने कहा है कि नई सरकार हमास को नेस्नाबूत करने के प्रयास में पूरी तरह एकजुट है।

 बांग्‍लादेश में अल्पसंख्यक संगठन हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओइक्या परिषद ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ओइक्या परिषद ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपते हुए अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र को चुनावों के दौरान ‘जोखिम क्षेत्र’ घोषित करने की मांग की।

ज्ञापन के अनुसार परिषद ने ‘जोखिम क्षेत्र’ में पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अन्य अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के साथ-साथ स्थिति की नियमित निगरानी करने की भी मांग की है।

परिषद के प्रवक्ता ने कहा है कि चुनावों के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय यह मांग कर रहा है। समुदाय ने चुनाव प्रचार में धर्म तथा संप्रदाय के साथ-साथ मस्जिद, मंदिर, पगोड़ा और चर्च के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।

 इजरायल ।  लेबनानी सैन्य सूत्रों के अनुसार, इजरायली बलों ने बुधवार शाम दक्षिणपूर्व लेबनान में मशीन गन से गोलीबारी की।

गुमनाम रहने की शर्त पर सूत्रों ने दावा किया कि इजरायली बलों ने हुला अक्ष से सीमा के दोनों किनारों पर फ्लेयर बम तैनात किए हैं, जो पश्चिम में मेस अल-जबल से लेकर पूर्व में शेबा हाइट्स और कफरचौबा तक फैले हुए हैं। .

मशीन गन खियाम शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित हमामेस हिल के साथ-साथ हुला और मेस अल-जबल के गांवों को जोड़ने वाली सड़क को निशाना बनाया। लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल पर हमास के हमले के समर्थन में रविवार सुबह इजरायली सैन्य स्थलों की ओर दसियों मिसाइलें दागने के बाद लेबनानी-इजरायल सीमा पर स्थिति खराब हो गई, इसके बाद इजरायली बलों ने भारी तोपखाने के साथ लेबनान दक्षिण-पूर्व में कई क्षेत्रों को निशाना बनाया।

इससे पहले बुधवार को, हिजबुल्लाह ने लेबनानी सीमा के पास अल-जर्दा के इजरायली सैन्य स्थल पर मिसाइलों से हमला किया, दावा किया कि गोलाबारी के कारण इजरायली बलों के कई लोग हताहत हुए।

 टोरंटो, 12 अक्टूबर । कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों को आश्रय व भोजन देने वाले को देश में प्रवेश की अुनमित दे दी है। कनाडा के आव्रजन न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि करीब एक दशक पहले भारत में खालिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय और भोजन मुहैया कराने वाले सिख व्यक्ति को देश में प्रवेश की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसने ऐसा परिस्थितिवश और प्रतिशोध की कार्रवाई के डर से किया था।

जानकारी के मुताबिक आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड न्यायाधिकरण सदस्य हैदी वॉर्सफोल्ड ने हालिया फैसले में कहा कि सरकार के पास तार्किक आधार नहीं है कि वह भारतीय नागरिक कमलजीत राम को इस मान्यता के आधार पर कनाडा में प्रवेश करने से अयोग्य करार दे कि उसने खालिस्तानी आतंकवादियों को ‘सुरक्षित आवास’ और ‘सामरिक सहयोग’ मुहैया कराया था।



एक अखबार के मुताबिक आव्रजन न्यायाधिकरण ने फैसले में कहा कि करीब एक दशक पहले भारत में सशस्त्र खालिस्तानी कनाडा की संघीय सरकार ने कमलजीत को देश में प्रवेश करने से रोकने का आदेश मूल आदेश कनाडा सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारियों से उसके साक्षात्कार के बाद जारी किया था। कमलजीत ने अधिकारियों को बताया था कि उसने 1982 से 1992 के बीच सशस्त्र सिख आतंकवादियों को भारत स्थित अपने खेत में आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया था।

वॉर्सफोल्ड ने पाया कि सरकार कमलजीत द्वारा उस समय सशस्त्र आतंकवादियों के समर्थन संबंधी आकलन में बहुत आगे तक चली गई और उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि कमलजीत ने बार-बार स्वीकार किया कि उसने हथियारबंद लोगों को आश्रय केवल प्रतिशोध के भय से दिया।

 हिंद महासागर वृत संगठन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक आज कोलंबो में हुई। इस अवसर पर श्रीलंका ने बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने अगले दो वर्षों के लिए संस्‍था में उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया है।

इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्‍टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक मजबूत हिंद महासागर समुदाय बनाने की भारत की प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की भलाई और सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण पर आधारित है।

विदेश मंत्री तीन दिन के श्रीलंका दौरे पर हैं। उनका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है।