वाशिंगटन, 01 अक्टूबर  अमेरिका में एक अक्टूबर से शटडाउन का खतरा फिलहाल टल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार को 45 दिन की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी है। प्रतिनिधि सभा ने समझौता निधि उपाय बिल को 335-91 मतों के अंतर से पारित किया। बिल को सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल जाएगा। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेट सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने फंडिंग बिल के समर्थन में मतदान किया। हालांकि, एक डेमोक्रेट और 90 रिपब्लिकन सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक को उच्च सदन सीनेट के पास भेज दिया गया है। उच्च सदन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। विधेयक को मंजूरी देने और शटडाउन को टालने के लिए सीनेट के पास शनिवार आधी रात तक का समय है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को ऊपरी सदन से मंजूरी मिलेगी या नहीं।



रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कारएगा। वहीं, सीनेट के प्रस्ताव में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए छह बिलियन डॉलर और अमेरिकी आपदा राहत के लिए छह बिलियन डॉलर की राशि का प्रावधान किया गया है।



हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी के भारी खर्च में कटौती की मांग से पीछे हटने के बाद ही विधेयक पास हो सका। मैकार्थी ने सदन में मतदान से पहले कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हम सदन में समझदारी दिखाएंगे और सरकार का साथ देंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक सांसद हकीम जेफरीज ने कहा कि अमेरिकी लोग बेहतरी के हकदार हैं। लेकिन 'अतिवादी' रिपब्लिकन शटडाउन का जोखिम बढ़ा रहे हैं।



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर अमेरिका में एक अक्टूबर से शटडाउन लागू होता है तो सभी गैरजरूरी सेवाएं बंद हो जाएंगी। अमेरिकी संसद में सरकार को खर्च के लिए फंड जारी करने से संबंधित विधेयक पास न होने तक या सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी न मिलने तक यह शटडाउन जारी रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर समूची दुनिया पर पड़ सकता है।
 

 वाशिंगटन, 30 सितंबर (हि.स.)। अमेरिका के सामने एक नया संकट मुंह बाए खड़ा है। अक्टूबर की पहली तारीख से अमेरिका में शट डाउन की संभावना के चलते पूरा कामकाज ठप हो सकता है। शट डाउन टालने के लिए अमेरिकी संसद में पेश तात्कालिक उपायों को मंजूरी न मिलने से स्थितियां खतरनाक मानी जा रही हैं।

दरअसल जब-जब अमेरिकी सरकार की वित्तीय स्थितियों (फंडिंग) को लेकर गतिरोध पैदा होता है, अमेरिका में सरकार के शट डाउन होने की नौबत आ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्थितियां बार-बार आ रही हैं। इन स्थितियों में सारे नेशनल पार्क बंद हो जाते हैं और केंद्रीय सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारियों का वेतन रुक जाता है। साथ ही अमेरिका की केंद्रीय सरकार की वित्तीय मदद से चलने वाले वैज्ञानिक शोध कार्यों समेत कई तमाम काम प्रभावित हो जाते हैं। इस बार एक अक्टूबर से शट डाउन का संकट एक बार फिर मुंह बाए खड़ा है। ऐसे में कुछ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े ज्यादातर काम रुकने की संभावना जताई जा रही है। 

अमेरिकी सरकार के शट डाउन को टालने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तात्कालिक उपायों को पेश कर मंजुूरी मांगी गयी थी। इन उपायों को मंजूरी मिलने पर तीस दिन के लिए शट डाउन का संकट टल सकता था, किन्तु हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इन उपायों को मंजूरी ही नहीं मिली। सदन में इन उपायों के पक्ष में सिर्फ 198 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। सदन में पेश प्रस्ताव में केंद्रीय एजेंसियों के खर्च में कटौती और इमिग्रेशन पर रोक जैसे प्रावधान शामिल थे। वैसे माना जा रहा था कि हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पास होने के बाद भी इन उपायों को उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने में भी अड़चनें आ सकती थीं। फिलहाल निचले सदन से ही उपायों को मंजूरी न मिलने से एक अक्टूबर से शट डाउन का खतरा मंडराने लगा है। अब यदि 30 सितंबर की आधी रात तक फंडिंग बिल अमेरिकी संसद से पारित नहीं होता है, तो संघीय कर्मचारियों को भुगतान मिलना बंद हो जाएगा। वहीं, कर्मचारियों की कमी के कारण हवाई यात्रा मुश्किल हो सकती है और देश के कुछ सबसे कमजोर परिवारों के लिए खाद्य लाभ रुक सकता है।

 काठमांडू, 30 सितम्बर (हि.स.)। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपने एक हफ्ते के औपचारिक चीन दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने काठमांडू के त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमान स्थल पर पत्रकारों को चीन भ्रमण की उपलब्धि के बारे बताया लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) पर वो खामोश रहे। चीन भ्रमण की उपलब्धि बताने के लिए 40 बिन्दुओं के अपने लिखित वक्तव्य में बीआरआई का जिक्र तक नहीं करना अपने आप में कई कूटनीतिक मायने रखता है। 

नेपाल और चीन के बीच जारी संयुक्त वक्तव्य के 13वें नंबर पर बीआरआई के कार्यान्वयन समझौता पर आपसी सहमति के बाद यथाशीघ्र समझौता करने की बात का उल्लेख किया गया था। आज चीन भ्रमण की उपलब्धि के बारे में बखान करते समय एक बार भी बीआरआई का जिक्र तक नहीं किया। पत्रकारों की तरफ से बार बार इस पर सवाल पूछे जाने के बावजूद प्रधानमंत्री कुछ भी कहने से बचते रहे। 

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने चीन के साथ विद्युत प्रसारण लाइन पर हुई बातचीत को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण प्रसारण लाइन और चीन की सीमा से सटे नेपाल के दुर्गम क्षेत्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने में चीन की तरफ से सहयोग पर बातचीत होना चीन दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि केरूंग-चिलिमे-रसुवागढी प्रसारण लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है। 

तिब्बत भ्रमण को लेकर प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि नेवाल की सीमा तिब्बत से जुड़ी हुई है और नेपाल का व्यापार तिब्बत से ही होने के कारण तिब्बत भ्रमण करना भी उपलब्धि है। हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा को महज परम्परा का निर्वहन करने की प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों ने पूछा कि उज्जैन के महाकालेश्वर और तिब्बत के कैलाश मानसरोवर दर्शन क्या कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री के धार्मिक अवतार के रूप में देखा जाना चाहिए? इस पर प्रचण्ड ने कहा कि पत्रकार इसको किस नजर से देखते हैं, यह उनका काम है। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे लिए यह एक परम्परा का निर्वहन मात्र है। 

 काठमांडू, 30 सितम्बर । भारत के एनर्जी एक्सचेंज ने नेपाल को पहली बार रियल टाइम पर बिजली बेचने की अनुमति दी है। भारत के प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजार में अब तक डे अहेड यानी एक दिन पहले सूचना देकर नेपाल अपनी बिजली भारत को बेच रहा था लेकिन पहली बार अब रियल टाइम यानी डेढ घंटा पहले की सूचना पर भी बिजली बेचने की अनुमति मिली है, जिससे नेपाली ऊर्जा उत्पादकों में काफी खुशी है।

भारत के ऊर्जा मंत्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को रियल टाइम के आधार पर बिजली बेचने की अनुमति दिए जाने की जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलमान घिसिंग ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले दिन से ही नेपाल के निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रम के विद्युत उत्पादकों ने बिडिंग में हिस्सा भी लिया है।

आज पहले दिन ही नेपाल के दो निजी क्षेत्रों के बिजली उत्पादक कंपनी को रियल टाइम के आधार पर बिजली बेचने के लिए खरीदार भी मिल गया। घिसिंग ने बताया कि 19.4 मेगावाट क्षमता के लोवर मोदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और 24.25 मेगावाट क्षमता वाले काबेली बी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के करीब 44 मेगावाट बिजली बेचने के लिए रियल टाइम मार्केट मिल गया है। विद्युत व्यापार निगम के निदेशक प्रबल अधिकारी ने कहा कि डे अहेड के आधार पर बिजली बेचने का समय आज समाप्त हो रहा था और भारत के तरफ से आज ही डे अहेड के साथ साथ रियल टाइम मार्केट में भी बिजली बेचने की अनुमति मिलना नेपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज तक 110 मेगावाट बिजली एनटीपीसी के विद्युत व्यापार निगम को बेच रहा है। प्रबल अधिकारी ने बताया कि कल से इसे भी रियल टाइम में बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा की जाएगी। यह बिजली हरियाणा राज्य के लिए बेचे जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन से 562 मेगावाट बिजली नियमित बेची जा रही है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने अगस्त-सितम्बर में भारत को बिजली बेचकर 543 करोड़ रुपये कमा चुका है।

 मालदीव में राष्‍ट्रपति चुनाव के रन-ऑफ में मतदान जारी है और दो शीर्ष उम्‍मीदवारों के बीच कडा मुकाबला चल रहा है। चुनाव का पहला दौर नौ सितम्‍बर को हुआ था जिसमें किसी भी उम्‍मीदवार को अपेक्षित पचास प्रतिशत वोट नही मिल पाए थे। सत्‍तारूढ मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्‍व कर रहे मौजूदा राष्‍ट्रपति इब्राहिम मौहम्‍मद सोलेह ने 39 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्‍त किए जबकि विपक्षी उम्‍मीदवार डॉ. मोहम्‍मद मुइजु को 46 प्रतिशत वोट मिले थे। मालदीव के चुनाव आयोग ने बताया कि कुल 12 हजार तेरासी पर्यवेक्षक, निरीक्षक और प्रतिनिधि चुनाव के दूसरे दौर पर निगरानी रखेंगे। कल राजधानी माले में दोनों उम्‍मीदवारों ने रैलियां की। श्री सोलेह ने स्थिर सरकार के लिए मतदाताओं से उन्‍हे वोट देने का आग्रह दिया जबकि डॉ. मुइजु ने चुने जाने पर विश्‍वसनीय और उत्‍तरदायी शासन का भरोसा दिलाया। भारत की पड़ोसी पहले नीति तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की महत्‍वकांक्षी सागर पहल की दृष्टि से मालदीव महत्‍वपूर्ण है। भारत ने मालदीव को क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संपर्क सुधार में भी सहयोग उपलब्‍ध कराया है। इसके अलावा भारत के सहयोग से मालदीव में 47 सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं

 एडिनबर्ग, 30 सितंबर । खालिस्तान समर्थकों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कनाडा में अराजक माहौल बनाने के बाद अब स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को एक गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ब्रिटिश विदेश मंत्रालय व पुलिस के सामने यह मसला उठाया है।

जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में स्थित गुरुद्वारे में गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक में भाग लेने आए थे। बैठक के दौरान खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होनी थी। वे जैसे ही गुरुद्वारे के पास पहुंचे, गुरुद्वारे के बाहर ही खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के एक वीडियो में खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारे के बाहर भारतीय उच्चायुक्त दोराईस्वामी को घेरे दिख रहे हैं और उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद दोराईस्वामी ने कोई बहस नहीं की और वे कार में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी खालिस्तान समर्थक उन्हें दोबारा कभी वहां ना आने की हिदायत देते रहे।

भारतीय उच्चायुक्त को रोकने वालों में शामिल एक खालिस्तानी समर्थक ने कहा, हमें पता चला था कि भारत के राजदूत यहां आने वाले हैं। हमारे रोके जाने पर वो कार में बैठकर वापस चले गए। गुरुद्वारे में आने वाले भारत सरकार के किसी भी शख्स के साथ यही होगा, चाहे वो किसी भी बहाने से यहां आ रहे हों। हमें पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के सामने पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। साथ ही पुलिस में भी शिकायत दर्ज करई गई है।

 वाशिंगटन, 30 सितंबर । अमेरिकी संसद में एक अनूठी पहल की गयी है। संसद सत्र की कार्यवाही ईसाई पादरी की जगह सिख ग्रंथी की प्रार्थना से शुरू हुई।

अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हर स्तर के पहले दिन सदन की कार्यवाही औम तौर पर एक ईसाई पादरी द्वारा प्रार्थना के साथ की जाती है। इस बार अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अमेरिकी संसद सत्र की कार्यवाही की शुरुआत इस बार कुछ अलग तरीके से हुई। न्यूजर्सी के पाइन हिल गुरुद्वारा के ग्रंथी ज्ञानी जसविंदर सिंह ने प्रार्थना करके सदन की कार्यवाही शुरू की। सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने घोषणा की कि जसविंदर सिंह कार्यवाही शुरू करेंगे।

जसविंदर सिंह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रार्थना करने वाले पहले सिख पादरी हैं। प्रार्थना के तुरंत बाद सदन में प्रवेश करते हुए सांसद डोनाल्ड नॉरक्रॉस ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस बात की याद दिलाता है कि अमेरिका धर्म की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का स्वागत करता है और उसके मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। सिख समन्वय समिति ईस्ट कोस्ट के मीडिया प्रवक्ता हरजिंदर सिंह ने कहा कि अमेरिकी संसद के इतिहास में आज पहली बार सदन का सत्र सिख प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। यह पूरे वैश्विक सिख समुदाय के लिए बहुत खुशी का अवसर है।

 वाशिंगटन । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों - विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन - के साथ उनकी बैठक में कनाडा तथा भारत के राजनयिक विवाद पर चर्चा हुई। उन्‍होंने दोनों को भारत के पक्ष से अवगत कराया जिसमें "आतंकवादियों के प्रति एक बहुत ही उदार कनाडाई रवैया" का आकलन शामिल था।

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद वाशिंगटन डीसी में अपने पहले दिन गुरुवार को ब्लिंकन और सुलिवन से मुलाकात की।ब्लिंकन के साथ बैठक के अमेरिकी रीडआउट और एक्स पर जयशंकर की पोस्ट में कनाडा के बारे में कुछ नहीं कहा गया।मंत्री ने एक थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में स्वीकार किया कि यह मामला वास्तव में चर्चा में आया था और अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे।जयशंकर ने कहा, और मैंने उन्हें कुछ विस्तार से समझाया।

मैंने आपको जो बताया वह मेरी चिंताओं का सारांश था। उन्होंने जिस सारांश का उल्लेख किया वह भारत के मामले की उनकी प्रस्तुति थी जो उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कुछ मिनट पहले थिंक टैंक में दी थी।मंत्री ने सारांश में जो कहा वह इस प्रकार है: हां, कनाडाई प्रधानमंत्री ने कुछ आरोप लगाए, शुरुआत में निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से। और निजी और सार्वजनिक रूप से उन्हें हमारी प्रतिक्रिया यह थी कि वह जो आरोप लगा रहे थे वह हमारी नीति के अनुरूप नहीं था।

और यदि उनके पास - यदि उनकी सरकार के पास - कुछ भी प्रासंगिक और विशिष्ट है, वे चाहेंगे कि हम उस पर गौर करें, तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। और यहीं पर वह बातचीत रुकी। उन्होंने आगे कहा: लेकिन उस बातचीत को समझने के लिए, आपको यह भी समझना होगा कि यह कनाडा के साथ कई वर्षों से बड़े घर्षण का मुद्दा रहा है। 

 वाशिंगटन, 30 सितंबर । भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान शुक्रवार वाशिंगटन डीसी में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में कनाडा को खरी-खरी सुनाई। आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखाया। उन्होंने कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर हत्याकांड पर मचे राजनयिक और कूटनीतिक घमासान पर कहा कि पिछले कुछ बरसों से कनाडा में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा का बोलबाला है। इसलिए खटास है। कनाडा के साथ मौजूदा तनाव को गतिरोध नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं इसे गतिरोध कहूं या नहीं। क्योंकि कनाडा ने इस बार आरोप ही कुछ ऐसे लगाए हैं। हमने उनसे कहा है कि भारत सरकार की यह नीति नहीं है। अगर कनाडा हमारे साथ कुछ भी संबंधित जानकारी साझा करता है तो हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।'

विदेशमंत्री जयशंकर ने कहा कि जिसकी मौत पर कनाडा हाय तौबा मचा रहा है, वह भारत में हिंसा और अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। कनाडा की सरकार ने निज्जर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसके प्रत्यर्पण अनुरोध का कभी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत असल में कनाडा के लिए वीजा निलंबित करना पंसद नहीं करता है। लेकिन कनाडा की हठधर्मिता के कारण हमें ऐसा करना पड़ा।

जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि कनाडाई पक्ष ने हमारे लिए चीजें काफी मुश्किल बना दी हैं। कनाडा में हमारे (भारतीय) राजनयिकों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने हमारे राजनयिकों को इस हद तक परेशान कर दिया है कि वह अपना काम तक नहीं कर पा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कनाडा अब तक आतंकी निज्जर की हत्या से संबंधित किसी भी दावे का साक्ष्य पेश नहीं कर सका है।

उन्होंने कहा कि आज कनाडा में हिंसा का माहौल है। डराया-धमकाया जा रहा है। हमारे मिशन पर हमले हो रहे हैं। वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसा हो रही है। राजनयिकों के बारे में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या यह सामान्य है? मान लीजिए यह सब किसी और देश के साथ होता तो क्या प्रतिक्रिया होती? जयशंकर ने कहा कि कनाडा के मौजूदा हालात को सामान्य नहीं कहा जा सकता।
 

 काठमांडू, 29 सितम्बर । भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाले रेल मार्ग का निर्माण पांच सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोंकण रेलवे की तरफ से तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इस रेल लाइन के निर्माण में 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। भारत सरकार पहले ही इस रेल परियोजना के निर्माण में सम्पूर्ण आर्थिक अनुदान देने पर अपनी सहमति जता चुकी है।

रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग पर रक्सौल-वीरगंज-बेल्हवा-मनहर्वा-सपही बाजार-निजगढ-मकवानपुर-दियाल-शिखरपुर-सिस्नेरी-सतिखेल और चोभार स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डीपीआर में बताया गया है कि रक्सौल से काठमांडू तक कुल 170.96 किमी की दूरी है। इसमें रक्सौल से शिखरपुर तक सिंगल लाइन और शिखरपुर से चोभार काठमांडू तक डबल लाइन बनाई जाएगी। डीपीआर में सिंगल लाइन 90.065 किलोमीटर और डबल लाइन 46.725 किलोमीटर बताई गई है। शिखरपुर से काठमांडू तक की डबल लाइन के रास्ते में अधिकांश सुरंग मार्ग और ऊंचे-ऊंचे पुल का निर्माण प्रस्तावित है।

डीपीआर के मुताबिक इस पूरे रेल मार्ग पर 31 स्थानों पर सुरंग का निर्माण करना होगा, जिसकी कुल लम्बाई 40.865 किमी. होगी। इस रिपोर्ट में रक्सौल से काठमांडू के बीच 18 बड़े पुल, 101 मध्य स्तर के पुल और 122 छोटे पुल का निर्माण करने का भी उल्लेख है। पूरे रेलमार्ग में दो ओवरहेड और 17 अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव है। पूरा रेलमार्ग विद्युतीय होगा, जिस पर पैसेंजर ट्रेन 120 किमी. की गति से चल सकती है।मालवाहक ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 80 किमी रखी गई है।