धमतरी, 22 मई । देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से धमतरी जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल शुरू की है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा संचालित यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सात मई 2026 से कंपोजिट बिल्डिंग धमतरी में नियमित रूप से संचालित हो रहा है। वर्तमान में जिले के 25 चयनित अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वहीं वनांचल क्षेत्रों सहित कोंडागांव और नारायणपुर के विद्यार्थी भी इस प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में संचालित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को आनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षण में गणित, विज्ञान और रीजनिंग विषयों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जून 2026 में संभावित ऑनलाइन लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय-समय पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विषय विशेषज्ञ के रूप में विज्ञान की परविंदर कौर गिल, गणित के दिलीप अदानी तथा तार्किक क्षमता के लिए मोहित लाल बनपेला अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए सक्षम बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्रतिभाशाली युवा संसाधनों और उचित मार्गदर्शन के अभाव में लिखित परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए यह निश्शुल्क कोचिंग एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आई है। प्रशासन का प्रयास युवाओं को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें।

 कांकेर, 22 मई। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए द्विवर्षीय बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अधिसूचना जारी की है। प्रवेश तय नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा से होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून तय की गई है।

आवेदन में सुधार 13 जून से 15 जून के बीच हो सकेगा। प्रवेश पत्र 23 जून 2026 से डाउनलोड किए जायेंगे। बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 28 जून को होगी। मॉडल उत्तर 29 जून 2026 को जारी होंगे। मॉडल उत्तर पर आपत्ति 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक दर्ज कराई जा सकेगी।

 धमतरी, 22 मई। नगर निगम क्षेत्र के सोरिद-जोधापुर वार्ड में आयोजित सुशासन तिहार शिविर शुक्रवार को अव्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर विवादों में घिर गया। शिविर में पहुंचे वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में दिए गए आवेदनों का अब तक निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों को फिर से वही समस्याएं लेकर आवेदन जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिविर में सबसे प्रमुख मांग वर्षों से काबिज परिवारों को पट्टा प्रदान करने की रही। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किश्तों के भुगतान में देरी, खुली निकासी नाली को सालभर बाद भी नहीं ढंकने को लेकर भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने आवेदन सौंपे।

शिविर के दौरान लोगों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी खराब रही कि वार्ड पार्षद एवं नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष सत्येंद्र देवांगन को जमीन पर बैठकर आम नागरिकों के आवेदन भरने पड़े। यह दृश्य पूरे शिविर की बदहाल व्यवस्था को बयां करता नजर आया। सत्येंद्र देवांगन ने कहा कि सुशासन तिहार के नाम पर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि पहले से प्राप्त आवेदनों का समाधान नहीं हुआ, तो दोबारा शिविर लगाकर लोगों को बुलाना केवल औपचारिकता प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिविर में मूलभूत व्यवस्थाओं का अभाव प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। वार्डवासी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन लंबित मामलों और अव्यवस्था ने लोगों को निराश कर दिया। कई हितग्राहियों को दोबारा नगर निगम कार्यालय बुलाए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए।वार्डवासियों ने मांग की है कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए और केवल औपचारिक शिविरों के बजाय वास्तविक रूप से जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं:

सोरिद वार्ड के काली मंदिर- सांई मंदिर गली में खुली निकासी नालियां दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। यहां भी नाली निर्माण के बाद स्लैब नहीं लगाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्षभर में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुली नालियों में कई बार बच्चे और मवेशी गिर चुके हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि निकासी नाली निर्माण में शासन के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मौन है। इस समस्या की मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। वार्ड के लोगों ने नगर निगम से जल्द से जल्द नालियों को स्लैब से ढंकने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ सुरक्षित रूप से मिल सके। इसी तरह का हाल बठेना वार्ड का है। वार्ड के रहवासी हरिराम सिन्हा, अवंतिका चंद्राकर ने कहा कि बठेना वार्ड में निकासी नालियों का निर्माण शासन के तय निर्देशानुसार नहीं हुआ है। इसके चलते कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। नालियों को ढंका नहीं गया है।

 रायपुर, 22 मई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार काे बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली।

स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने 76 वर्षीय गोवर्धन ध्रुव, 65 वर्षीय अनुपकुंवर पाल तथा कक्षा छठवीं के छात्र संजय चक्रधारी एवं जयसेन को अपने हाथों से नजर का चश्मा पहनाया। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब पढ़ने-लिखने और दैनिक कार्यों में काफी सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार और आवश्यक सहायता मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

 रायपुर, 22 मई । राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और आगामी शिक्षा सत्र से पहले व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में शुक्रवार काे उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मोपका निपनिया महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस कदम से जहां लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं छात्र हित में सरकार की संवेदनशीलता एक बार फिर खुलकर सामने आई है।

निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही, स्टाफ की उपस्थिति में भी भारी कमी देखने को मिली। वहां केवल 03 सहायक प्राध्यापक और कार्यालयीन स्टाफ के महज 02 कर्मचारी ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, मौके पर महाविद्यालय के वित्तीय लेखा-जोखा (एकाउंट्स) की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी, जिस पर मंत्री वर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार का साफ संदेश है शासकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव दिखने पर मंत्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर महाविद्यालय में उपस्थित रहें। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए साफ-सफाई की व्यवस्था तुरंत दुरुस्त की जाए।

नवीन शिक्षा सत्र जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि नए प्रवेश लेने वाले और पुराने छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कॉलेज में आने वाले छात्र-छात्राओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण और मार्गदर्शन के लिए तत्काल एक 'हेल्प डेस्क' (Help Desk) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने आगामी सत्र के मद्देनजर कॉलेज में पेयजल, बैठक व्यवस्था और अन्य सभी आवश्यक छात्र-सुविधाओं को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने की कड़ी हिदायत दी है।

 रायपुर, 22 मई । सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी ली।

शिविर में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत अनेक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान की गई। हितग्राहियों ने बताया कि योजना से उन्हें आर्थिक राहत मिली है और लंबित बिजली बिल की चिंता काफी हद तक कम हुई है।

बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिटकुली निवासी आशाराम को 11 हजार 625 रुपये, बाबूलाल को 14 हजार 922 रुपये, जगदीश को 9 हजार 832 रुपये, श्रीमती बुधयारिन को 8 हजार 467 रुपये तथा चोवाराम को 13 हजार 325 रुपये की छूट प्राप्त हुई।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान बताया कि, पहले बढ़े हुए बिजली बिल के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि, अब वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है।

 जगदलपुर, 22 मई। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्त्ताओं को प्रखर, मुखर व निपुण बनाने संगठनात्मक रूप से निरंतर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अन्तर्गत ग्राम आसना में 22 मई को भाजपा द्वारा दो दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप प्रशिक्षण वर्ग में विशेष रुप से शामिल हुये और विभिन्न विषयों पर अपना संबोधन भी दिया ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रशिक्षण वर्ग के महत्व को रेखांकित करते हुये कहा कि भाजपा की पहचान उनके कर्मठ व समर्पित कार्यकर्त्ता है। राष्ट्र सेवा व जन सेवा में भाजपा का कार्यकर्त्ता सदैव अग्रणी भूमिका निभायें, इस हेतु कार्यकर्त्ताओं को निपुण, प्रवीण और प्रखर बनाने प्रशिक्षण वर्ग आवश्यक है, जो कि संगठन का नियमित कार्यक्रम है। श्री देव ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा की रीति नीति, सिद्धांत, कार्य पद्धति से कार्यकर्ता पूर्णतः परिचित व प्रशिक्षित होते है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्त्ता राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करता है, संगठन को सशक्त रुप देने सदैव समर्पित भाव रखता है।

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका विषय पर प्रकाश डालते हुये कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे,अंतिम पंक्ति के गरीब परिवार कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके, इस भावना को साकार रुप देने भाजपा के कार्यकर्त्ता जनता के बीच पहुंच कर कार्य करें। राष्ट्र सर्वप्रथम है और जनता की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कश्यप ने कहा कि सरकार की जनहित की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, इससे जनता का जुड़ाव भाजपा के प्रति गहरा होगा।

प्रशिक्षण वर्ग के अन्य सत्रों में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान विषय पर व प्रदेश प्रवक्ता टेकेश्वर जैन ने भाजपा की कार्यपद्धति विषय पर विस्तार से अपना उद्बोधन दिया। मीडिया प्रबंधन विषय पर भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही, हमारा इतिहास व विकास विषय पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत व धरोहर विषय पर कमलचंद्र भंजदेव, सोशल मीडिया के उपयोग पर दिनेश सुंदरानी ने संबोधन दिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया ने देश के समक्ष राजनीतिक व सामाजिक चुनौतियां विषय पर, महापौर संजय पाण्डेय ने विचार परिवार विषय पर, मनोज जैन ने कार्यकर्ता विकास, विक्की रवानी ने स्थायी कार्यक्रम व सुधीर पाण्डेय ने व्यवहारिक सत्र पर अपना संबोधन रखा।कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही व परीस बेसरा ने किया।

प्रशिक्षण वर्ग में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद दिनेश कश्यप,भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, विधायक विनायक गोयल, डा. सुभाऊ कश्यप, बैदूराम कश्यप, लच्छू राम कश्यप, जिपं अध्यक्ष वेदवती कश्यप, रामाश्रय सिंह, खेमसिंह देवांगन, बलदेव मण्डावी, आर्येंद्र सिंह आर्य, नरसिंह राव, ललिता बघेल, सफीरा साहू, रामकुमारी यादव, सुब्रतो विश्वास, फूलसिंह सेठिया,किरण सेन, खीतेश मौर्य, प्रदीप देवांगन, रोहित त्रिवेदी, राजपाल कसेर, विपिन मालवीय, प्रकाश झा, अविनाश श्रीवास्तव, तरूण पाण्डेय, महेन्द्र सेठिया, प्रवीण सांखला, शिवराम मण्डावी, पुरूषोत्तम जोशी,संतोष बघेल, माहेश्वरी ठाकुर, योगेश सिंह ठाकुर, अभिलाष यादव, विनय सोना,अजीज खान, राजेंद्र बाजपेयी, सुरेश गुप्ता, शैलेन्द्र भदौरिया, तेजपाल शर्मा,अनिल लुंकड़,अश्विनी सरडे,बी जयराम, कृष्ण कुमार शुक्ला, बृजेश भदौरिया,संग्राम सिंह राणा, गोविंद ईनाणी, आशू आचार्य, संतोष बाजपेयी, संजय चंद्राकर, अतुल सिम्हा, मनोज पटेल, राजेश शर्मा, रामप्रसाद मौर्य, सत्यम झा, अभिषेक साव, विनय राजू, आनंद झा, आलेखराज तिवारी,अनिमेष चौहान,रमेश नायडू, नरेन्द्र पाण्डेय, प्राचीन तिवारी, पूनम सिन्हा, बिजली बैद्य, रेखा सिंह, माधवी मण्डल आदि सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

 डेहरी आन सोन, 22 मई  सासाराम में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में फजलगंज स्टेडियम में दो दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी उदिता सिंह, विधान पार्षद निवेदिता सिंह, डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह, उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडेय तथा एसडीएम डॉ. नेहा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया।

उद्घाटन सत्र में डीएम उदिता सिंह ने कहा कि शेरशाह सूरी केवल बिहार नहीं, पूरे देश के गौरव हैं। महोत्सव का उद्देश्य नई पीढ़ी को उनकी ऐतिहासिक विरासत, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय कलाकारों को नई पहचान देते हैं।

डॉक्यूमेंट्री और रील प्रतियोगिता:

कार्यक्रम की शुरुआत शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हुई। इसमें उनके प्रशासनिक कौशल, न्यायप्रियता, सड़क निर्माण, डाक व्यवस्था व राष्ट्र निर्माण में योगदान को दिखाया गया। इसके बाद “शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व” विषय पर रील प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां:

कला जत्था के लोकगायन एवं अल्हा गायन ने पारंपरिक संस्कृति की झलक दी। दीपशिखा डांस ग्रुप की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। गायक कुमार सत्यम के सूफी गीतों एवं गजलों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। गायिका हर्षप्रीत कौर ने भी मधुर गीतों से दिल जीता।

मुशायरा और विचार गोष्ठी:

मुशायरे में शायरों ने गजल व नज्म से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। विचार गोष्ठी में इतिहासकारों ने शेरशाह सूरी की भू-राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सड़क निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि उनकी नीतियों का प्रभाव आज भी भारतीय प्रशासन में दिखता है।

दूसरे दिन का आकर्षण:

प्रभारी पर्यटन पदाधिकारी विनय प्रताप ने बताया कि शुक्रवार को गायक आनंद तिवारी, उत्तमा मिश्रा, मोनी झा एवं तान्या मौआरा प्रस्तुति देंगी। श्रीराम कला वाटिका व साकार कला समूह नृत्य पेश करेंगे। मुख्य आकर्षण शाबरी ब्रदर्स की सूफी गीत एवं कव्वाली होगी।

स्टॉल और लाइटिंग:

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। शेरशाह सूरी मकबरा को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। पूरे स्टेडियम परिसर को सांस्कृतिक सजावट से भव्य रूप दिया गया है। महोत्सव को लेकर शहरवासियों में भारी उत्साह है।

 सुपौल, 22 मई । भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भीमनगर में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 45वीं वाहिनी एवं नेपाल की एपीएफ (आर्म्ड पुलिस फोर्स) के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा सुरक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम तथा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान सीमा क्षेत्र की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही सीमा पर होने वाली गतिविधियों, सूचना आदान-प्रदान की प्रक्रिया तथा संयुक्त कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी एवं अवैध आवागमन जैसी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए इनके खिलाफ संयुक्त रणनीति अपनाने पर सहमति जताई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान किया जाएगा ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहयोग प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई।दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार की समन्वय बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने पर सहमति बनी।

बैठक में एसएसबी की ओर से कमांडेंट गौरव सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी जगदीश कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट राहुल कुमार, निरीक्षक हितेश्वरी चौधरी, उपनिरीक्षक अनिल, सहायक उपनिरीक्षक मोहन लाल सहित अन्य बलकर्मी मौजूद रहे। वहीं नेपाल एपीएफ की ओर से एसपी रोशन, एसपी श्याम कुमार कार्की, डीएसपी समशेर कार्की, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, ऋषि राम, अनिल कुमार ओली समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

 मुंबई, 22 मई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल इकॉनमी में लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी की मदद से महाराष्ट्र सभी सेक्टर में देश में अपनी पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स में स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में इमेजिनेक्स 2026 इवेंट कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश की स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कैपिटल है। 2015 में महाराष्ट्र की इकॉनमी करीब 14 लाख करोड़ रुपये की थी, जो आज 54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पिछले 10 सालों में हमने अपनी इकॉनमी का साइज तीन गुना से भी ज्यादा कर लिया है।महाराष्ट्र का औसत ग्रोथ रेट 10 परसेंट रहा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इकॉनमिक स्कोप के मामले में महाराष्ट्र भारत के किसी दूसरे राज्य से मुकाबला नहीं करता, बल्कि दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। अगले 2 से 3 सालों में महाराष्ट्र सिंगापुर और यूएई की इकॉनमी को भी पीछे छोडऩे वाला है। इस लक्ष्य को पाने के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'फ़ोर्स मल्टीप्लायर' का काम कर रहे हैं। इसमें जियोग्राफिक़ल इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम, डेटा ट्रैकिंग और डेटा पूल का असरदार इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लक्ष्य सिर्फ़ कागज़ों पर नहीं है, इसके लिए एक 'इकॉनमिक एडवाइजऱी कमेटी' बनाई गई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सुधारों के लिए 2000 डेटा पॉइंट तैयार करके संबंधित डिपार्टमेंट को सौंप दिए गए हैं। इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए एक 'विजऩ मैनेजमेंट यूनिट' बनाई गई है। सभी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस रेट 75 से 95 परसेंट के बीच है। भारत में एमओयू के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बदलने का एवरेज रेट 35 परसेंट है, जबकि महाराष्ट्र में यह 55 से 60 परसेंट है। दावोस में साइन किए गए एग्रीमेंट के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बदलने का रेट 85 परसेंट तक है। हर एमओयू के लिए एक 'रिलेशनशिप मैनेजर' रखा गया है और इसे सीधे वॉर रूम के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किए गए काम पर बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर हमें इकोनॉमिक सेक्टर, बिजनेस और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखनी है, तो हमें बहुत जल्दी एआई को अपनाना होगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया डिपार्टमेंट बनाया है और एक कमिश्नरेट बनाया है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में एआई का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और हमारे पूरे क्रिमिनल सिस्टम को संभालने में एक्यूरेसी और स्पीड आई है। क्राइम सीन से लेकर चार्जशीट तक, पूरा प्रोसेस डिजिटल हो गया है। यह पूरा प्रोसेस ब्लॉकचेन में है।

किसानों के लिए 'महाविस्तार' ऐप बनाया गया है। महाराष्ट्र में 50 लाख किसानों ने ऐप डाउनलोड किया है। यह एग्रीकल्चर सेक्टर की हर चीज़ के लिए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' है। इस ऐप के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एजेंट किसानों के सवालों के जवाब देते हैं। इस ऐप में आदिवासी भाषा 'भिल्ली' को भी शामिल किया गया है। इसलिए, भील भाषा बोलने वाला कोई भी आदिवासी भाई इस बारे में सवाल पूछ सकता है। अब जब हम एआई के ज़माने में आ गए हैं, तो हम सभी को खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए। जितना ज़्यादा डेटा बनेगा, एआई मॉडल उतना ही ज़्यादा ट्रेंड होगा। भारत की आबादी बहुत युवा और महत्वाकांक्षी है। 65 प्रतिशत से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, जहाँ एआई को अपनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ।