मुंबई, 22मई  । ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (एसयूपी) बैन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक स्पेशल अभियान चलाया गया। 01 अप्रैल, 2026 से 15 मई, 2026 तक, वार्ड कमेटी के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अतिक्रमण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और 79 केजी प्लास्टिक ज़ब्त किया और 80,500 रुपये का फाइन लगाया।

इस कैंपेन के दौरान कुल 157 जगहों का इंस्पेक्शन किया गया और करीब79 केजी कागज़ प्लास्टिक ज़ब्त किया गया। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 80,500 रुपये का फाइन लगाया गया, ऐसा मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान ने बताया।

इसके अलावा, 21 मई को स्वच्छ विजिलेंस कमेटी ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस के मुताबिक अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि कलवा वार्ड कमेटी एरिया में हाईवे के किनारे लगे रडार पोस्ट्स का भी इंस्पेक्शन किया गया और ज़रूरी उपाय सुझाए गए।

सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन कैंपेन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, सेंट्रल और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोकल बॉडीज़ को हर महीने इम्प्लीमेंटेशन कैंपेन लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही, इंस्पेक्शन की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इंस्पेक्शन टीम को पुलिस प्रोटेक्शन समेत सभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा को समर्थन करने का भी निर्देश दिया गया है।

 नई दिल्ली, 22 मई । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित एमसीडी ने वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 को बजट पेश करते समय पार्षद निधि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने की जो घोषणा की गई थी, उसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि पहले पार्षदों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 1.55 करोड़ रुपये की निधि मिलती थी लेकिन भाजपा प्रशासन ने यह महसूस किया कि तेजी से बढ़ती जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसी कारण आगामी वित्तीय वर्ष से निधि बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव लाया गया, ताकि वार्डों में विकास कार्य धन की कमी के कारण प्रभावित न हों।

उन्होंने कहा कि एमसीडी आयुक्त ने आज 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि चार चरणों में जारी की जाएगी ताकि कार्यों की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अब पार्षद अपने क्षेत्रों में बिना किसी वित्तीय बाधा के सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य तेजी से करा सकेंगे।

सत्या शर्मा ने कहा कि निगम प्रशासन का मुख्य फोकस मानसून से पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से जारी आदेश में सिविल कार्यों के लिए 40 लाख रुपये, इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए पांच लाख रुपये और हॉर्टिकल्चर कार्यों के लिए पांच लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने, मैनहोल कवर बदलने, नालों की सफाई, स्लैब लगाने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने और पार्कों के रखरखाव जैसे कार्यों में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव, टूटी सड़कें और गंदगी जैसी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती हैं। ऐसे में पार्षदों को समय रहते पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना बेहद जरूरी था। भाजपा प्रशासन ने इसी सोच के साथ यह फैसला लिया है ताकि हर वार्ड में समय पर विकास और मरम्मत कार्य हो सकें।

सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी का उद्देश्य केवल कागजी घोषणाएं करना नहीं बल्कि लोगों को जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पार्षद जनता के सबसे नजदीकी जनप्रतिनिधि होते हैं और उन्हें मजबूत किए बिना स्थानीय विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि निगम प्रशासन ने पार्षदों को अधिक वित्तीय अधिकार और संसाधन देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में दिल्ली के सभी वार्डों में विकास कार्यों की रफ्तार साफ दिखाई देगी। भाजपा प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज विकास के मॉडल पर काम कर रहा है तथा जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 नई दिल्ली, 22 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बुराड़ी में मुखमेलपुर पार्क का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बुराड़ी में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक मुखमेलपुर पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि करीब तीन एकड़ में विकसित होने वाला यह पार्क वॉकिंग ट्रैक, हट, तालाब एवं आधुनिक जनसुविधाओं से सुसज्जित होगा।

इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, जिला अध्यक्ष यू.के. चौधरी, सिविल लाइन जोन के अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद (मनोनीत) राजपाल राणा, विनोद सहरावत, निगम पार्षद अनिल त्यागी, सागर त्यागी, संजय त्यागी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली, 22 मई। दिल्ली सरकार ने आगामी ‘बकरीद’ को लेकर गाइडलाइन्स जारी की है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने त्योहार बधाई देते हुए कहा कि सभी से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को एक वीडियों संदेश जारी कर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के बारे में बताया। उनके अनुसार पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जानवरों का खून सीधे सड़क, नालियों और नहरों में न बहे और कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों को खुले में डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जाए और खरीद-फरोख्त भी वैध स्थानों पर ही किया जाए।

उन्होंने कहा कि कोई अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो पुलिस व दिल्ली सरकार को सूचित कर सकते हैं।

 कोलकाता, 22 मई । पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झालमुड़ी खिलाकर चर्चा में आए दुकानदार विक्रम साव को अब विदेश से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। विक्रम साव का दावा है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन तथा वीडियो कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत है।

दरअसल, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झाड़ग्राम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदार विक्रम साव की दुकान पर रुककर प्रसिद्ध बंगाली व्यंजन झालमुड़ी का स्वाद लिया था। प्रधानमंत्री और विक्रम साव के बीच हुई बातचीत और तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक चर्चा का विषय बन गई थीं। इसके बाद विक्रम साव अचानक सुर्खियों में आ गए थे।

अब यही पहचान उनके लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है। विक्रम साव ने बताया कि प्रधानमंत्री के उनकी दुकान पर आने के कुछ समय बाद से ही उन्हें लगातार धमकी भरे फोन और वीडियो कॉल आने लगे। उनका कहना है कि कॉल करने वाले लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने का दावा करते हैं।

विक्रम साव के अनुसार, धमकी देने वाले लोग वीडियो कॉल पर हथियार दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं और बम से उड़ाने जैसी धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पाकिस्तान से लगातार वीडियो और फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग मुझे जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं।”

विक्रम साव ने बताया कि कई बार उन्होंने कॉल उठाने से बचने की कोशिश की, लेकिन अलग-अलग नंबरों से लगातार फोन आते रहे। विक्रम साव ने आरोप लगाया कि कॉल करने वाले लोग गाली-गलौज भी करते हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं।

विक्रम साव ने यह भी कहा कि उन्हें बांग्लादेश से भी धमकी भरे कॉल प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार, कॉल करने वाले लोग पूछते हैं कि “तुम जिंदा हो या मर गए।” इसके अलावा व्हाट्सऐप पर भी धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं, जिनमें बम विस्फोट में मारने की चेतावनी दी गई है।

हालांकि विक्रम साव का कहना है कि धमकी देने वालों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके संबंध का उल्लेख नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री के उनकी दुकान पर आने के बाद ही इस तरह के कॉल आने शुरू हुए।

उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले पहले धार्मिक अभिवादन करते हैं और उसके बाद धमकी देना शुरू कर देते हैं। लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार मानसिक तनाव और भय के माहौल में जी रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन की ओर से विक्रम साव को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है। उनकी दुकान और आसपास के इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

विक्रम साव ने केंद्र सरकार और प्रशासन से अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पुलिस अब कॉल के स्रोत और धमकी देने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है।

 नई दिल्ली/काबुल, 22 मई । भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए 20 टन महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की एक खेप काबुल भेजी। यह सामग्री मुख्य रूप से बीसीजी, टेटनस एवं डिप्थीरिया टीकों के निर्माण और रखरखाव के लिए भेजी गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में बताया कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाओं की भारी कमी से जूझ रहा है। भारत की ओर से भेजे गए इस चिकित्सा सामग्री से वहां के बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को बिना किसी रुकावट के चलाने में मदद मिलेगी, जिससे डिप्थीरिया, टेटनस और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकेगा।

 नई दिल्ली, 22 मई । कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार और नौकरशाहों पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फंड का इस्तेमाल देश के शीर्ष खिलाड़ियों की मदद करने के बजाय आईएएस अधिकारियों के आलीशान बंगलों और कल्याण संघों में खेल परिसर बनाने के लिए किया गया।

जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि एनएसडीएफ मुख्य रूप से 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टीओपीएस) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो ओलंपिक स्तर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सहयोग देने वाली सरकार की एक प्रमुख योजना है। उन्होंने वित्तीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि एनएसडीएफ को मिलने वाला दान वित्त वर्ष 2023-24 के 85.26 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में महज 37.02 करोड़ रुपये रह गया है। इस कोष का कामकाज एक काउंसिल देखती है, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय खेल मंत्री करते हैं।

महासचिव ने बताया कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त 2025 में ही यह मुद्दा उठाया था कि एनएसडीएफ के पैसों का इस्तेमाल आईएएस अधिकारियों के आवासों और वेलफेयर एसोसिएशनों में खेल परिसर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद एक समाचार पत्र ने भी अपनी रिपोर्ट में इस वित्तीय गड़बड़ी का विस्तार से खुलासा किया था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस फंड को ओलंपिक पदक के दावेदार एथलीटों को तैयार करने में लगना था, उससे अफसरों के आलीशान बंगले चमकाए गए।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी करने की उम्मीद कर रहा है, फंड की इस तरह की हेराफेरी हमारे खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाली है।

जयराम ने आरोप लगाया कि इस संसदीय समिति की रिपोर्ट को सत्ता पक्ष ने सिर्फ इसलिए खारिज और नजरअंदाज कर दिया क्योंकि समिति में विपक्ष के सदस्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब यह खेल मंत्रालय के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वे इस आईएएस लॉबी के खिलाफ कोई सुधारात्मक कदम उठाते हैं या फिर इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं।

 रायपुर, 22 मई । खैरागढ़ की मनोहर गौशाला जैव विविधता संरक्षण का मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है। यहां पिछले 12 वर्षों से तालाब निर्माण, हरित क्षेत्र विकास और प्राकृतिक खेती के जरिए धरती को बचाने का काम हो रहा है। गौशाला में तैयार जैविक उत्पाद खेती को रसायनमुक्त बना रहे हैं। संस्था का मानना है कि जैव विविधता बचाना केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि लगातार निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है, जिसका असर अब आसपास के गांवों में दिखने लगा है।

मनोहर गौशाला ने पर्यावरण संरक्षण को अपने रोजमर्रा के काम में शामिल किया है। यहां एक दशक से ज्यादा समय में तालाब बनाए गए और हरित क्षेत्र विकसित किए गए, जिससे पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ। “फसल अमृत” और “मनोहर ऑर्गेनिक गोल्ड” जैसे उत्पाद किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ला रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो रही है। गौशाला किसानों को प्रशिक्षण भी देती है, जिससे गांवों में जैव विविधता को बचाने की सोच मजबूत हो रही है।

जैव विविधता का सीधा असर
जैव विविधता सिर्फ पेड़-पौधों तक सीमित नहीं है। इसमें मिट्टी, पानी और जीव-जंतु सभी शामिल हैं। मनोहर गौशाला के मॉडल से आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर सुधरा है और खेती की गुणवत्ता बेहतर हुई है। किसान अब कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। इससे पर्यावरण और आर्थिक दोनों फायदे मिल रहे हैं।

 काेरबा 22 मई। काेरबा जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के साथ-साथ रात में भी गर्म हवाओं और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले पांच दिनों तक तापमान 45 डिग्री से नीचे आने की संभावना नहीं है। वहीं अगले सप्ताह तापमान में करीब 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पारा 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं।

मौसम विभाग ने बताया कि जिले में फिलहाल बारिश का कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि बीच-बीच में तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इससे गर्मी से विशेष राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लगातार बढ़ते तापमान और तपिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायत लेकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। अधिक से अधिक पानी पीएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें। धूप में निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढंकें तथा हल्के और सूती कपड़े पहनें। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मई महीने में गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी।

 काेरबा 22 मई । भीषण गर्मी के बीच कोरबा जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक घंटों बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और ओवरलोडिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। दर्री जोन अंतर्गत सर्वमंगला नगर के वार्ड क्रमांक 61-62 हो या फिर तुमान फीडर से जुड़े ग्रामीण इलाके, हर जगह उपभोक्ताओं को अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है।

विभागीय लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है।

सर्वमंगला नगर के वार्ड 61 एवं 62 में पिछले कई दिनों से लगातार घंटों बिजली गुल रहने की शिकायत सामने आ रही है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि रात-रात भर बिजली नहीं रहती, जिससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्वर्टर जवाब दे रहे हैं, पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

दुकानदारों का कारोबार भी बिजली कटौती से प्रभावित हो रहा है।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर विभागीय अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। उपभोक्ताओं को हर बार “फॉल्ट देख रहे हैं” कहकर टाल दिया जाता है, जबकि समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब बिल जमा करने में देरी होने पर विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, तो घंटों बिजली गुल रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।

वहीं दूसरी ओर तुमान फीडर क्षेत्र में आज शुक्रवार सुबह ओवरलोडिंग के कारण कई गांवों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे बंद हुई बिजली लगभग चार घंटे बाद 11:45 बजे बहाल हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर सप्लाई बंद हो गई। इससे ग्राम पंचायत सलिहाभांठा, पकरिया, बंधवाभांठा, डोंगरीभांठा, सराईडीह, बरपाली और निचली बस्ती सहित कई गांवों में हाहाकार मच गया।

ग्रामीणों के अनुसार ओवरलोडिंग की वजह से कई घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण खराब हो गए। बोर मोटर, फ्रिज, कूलर और पंखे बंद पड़े रहने से लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल गर्मी में यही स्थिति बनती है, लेकिन विभाग केवल मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति करता है।

इस संबंध में विद्युत विभाग के एई और जेई ने मेंटेनेंस टीम भेजकर सुधार कार्य किए जाने की जानकारी दी, लेकिन घंटों बाद भी व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकी। लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे विभागीय कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे और उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे।