जांजगीर, 22 मई । कलेक्टर महोबे की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को पेट्रोल एवं डीजल के औद्योगिक प्रायोजन हेतु कन्ज्यूमर पंप उपयोगकर्ता उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान की आयल कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर ने औद्योगिक प्रायोजन, वाणिज्यिक प्रायोजन हेतु प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि कन्ज्यूमर पंप संचालनकर्ता सीधे आयल कंपनी से पेट्रोल एवं डीजल की खरीदी कर उपयोग करें। रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पंप से पेट्रोल एवं डीजल की खरीदी न करें, ताकि आम जनता, गुड्स ट्रांसपोर्ट एवं कृषक वाहन को सुगमता से पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

कलेक्टर ने ऐसे प्रतिष्ठानों की विशेष निगरानी तथा समीक्षा करने हेतु आयल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी संचालकों से आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सहयोग करने की अपील की। बैठक में जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू, कन्ज्यूमर पंप उपयोगकर्ता उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान की आयल कंपनी के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 जगदलपुर, 22 मई। बस्तर जिले के शहरी-ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पीलिया के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। शहर के महारानी अस्पताल से लेकर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज और निजी क्लीनिकों में पीलिया के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टरी इलाज से ज्यादा लोग देसी इलाज, झाड़-फूंक पर भरोसा कर रहे हैं। शहर से लगे आड़ावाल गांव में महिला सरपंच के घर के बाहर सुबह से मरीजों की कतार लग रही है। लोग यहां पीलिया की जड़ी-बूटी वाली माला और दवा लेने पहुंच रहे हैं।

महारानी अस्पताल के ओपीडी आंकड़ों के अनसार रोजाना 15 से ज्यादा मरीज केवल पेट दर्द, उल्टी और हल्के बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। जब डॉक्टरों द्वारा इनकी लीवर फंक्शन टेस्ट और सीरम बिलीरुबीन की जांच कराई जा रही है, तो पीलिया की पुष्टि हो रही है। सामान्य तौर पर शरीर में बिलीरुबीन का स्तर 1.2 तक होना चाहिए, लेकिन अस्पताल पहुंच रहे मरीजों में यह आंकड़ा 5 से 12 तक पाया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। शहर में पीलिया बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन ने अब तक किसी विशेष जांच दल या रोकथाम अभियान की शुरुआत नहीं की है। अभी तक प्रभावित इलाकों को चिन्हांकित करने की शुरूआत भी नहीं हुई है और न ही पानी के सैंपल की जांच की जा रही है।

बस्तर जिले के सीएमएचओ संजय बसाक का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, अभी गिनती के ही मरीज सामने आए हैं। विभागीय अमला इसे लेकर सतर्क है। जहां ज्यादा मरीज मिलेंगे, वहां अभियान चलाया जाएगा।

जगदलपुर नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा ने बताया कि हफ्तेभर पहले 4 पीलिया के मरीज मिले थे। जांच में इलाके का पानी सही मिला है। स्वास्थ्य टीम ने रिपोर्ट नहीं दी है, जानकारी मिलती है तो पानी की जांच करवाएंगे। खाद्य सामग्रियों की भी जांच होगी।

 रायपुर 22 मई । राज्यपाल रमेन डेका से आज शुक्रवार काे लोकभवन में छत्तीसगढ़ चाय व्यापारी संघ एवं छत्तीसगढ़ चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार बागड़ोदिया ने सौजन्य भेंट की।

बागड़ोदिया ने बताया कि वे वर्ष 1964 से कोलकाता की टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वे रायपुर में चाय व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय हैं।मुलाकात के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चाय की खेती के संभावनाओं की जानकारी दी।

राज्यपाल ने असम के चाय बागानों की तर्ज पर प्रदेश में भी चाय उद्योग के विकास के लिए विस्तार से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

 जांजगीर चांपा/बलौदा, 22 मई । जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत हरदी विशाल में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण कार्य में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जांच में ऐसे लोगों के नाम मजदूरों की सूची में दर्ज पाए गए हैं, जो या तो वर्षों से बिस्तर पर हैं, गांव छोड़ चुके हैं या फिर बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं।

मामले की शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत सीईओ रोहित नायक ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। आज शुक्रवार काे तकनीकी सहायक प्रीति अंचल, एडीओ अखिलेश राठौर और उप अभियंता बसंत कोशले की टीम गांव पहुंची और जांच शुरू की।

जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं संजय महिलांगे और कमल महिलांगे के साथ टीम एक लकवाग्रस्त महिला शिमला बाई के घर पहुंची। शिमला बाई की हालत ऐसी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं, लेकिन मनरेगा के मस्टर रोल में उन्हें तालाब गहरीकरण कार्य में मजदूरी करते हुए दर्शाया गया था। यह देख जांच टीम भी हैरान रह गई।

शिकायतकर्ताओं द्वारा जांच टीम को सौंपी गई सूची में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूची के अनुसार मनरेगा के मस्टर रोल में एनटीपीसी सीपत में कार्यरत 13 कर्मचारियों और बालको प्लांट के 8 कर्मचारियों के नाम मजदूरों के रूप में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे 6 ग्रामीणों के नाम भी शामिल हैं, जो वर्षों पहले गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं।

इतना ही नहीं, चार नाबालिग लड़कों को भी मजदूरी करते हुए दर्शाया गया है, जबकि बाल श्रम कानूनन प्रतिबंधित है। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

जांच टीम के सदस्य अखिलेश राठौर और बसंत कोशले ने बताया कि शिकायत गंभीर है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी तथा सभी तथ्यों की बारीकी से जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

22 मई ।  केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि आज उत्पादकता का अर्थ केवल दक्षता से कहीं अधिक है और इसमें लचीलापन, नवाचार और समावेशी विकास शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) के शासी निकाय की 68वीं बैठक (जीबीएम) में कही।

तीन दिवसीय बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि और सतत विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए एपीओ सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उत्पादकता विशेषज्ञ और राष्ट्रीय उत्पादकता संगठनों (एनपीओ) के प्रमुख एक साथ आए हैं।

उद्घाटन भाषण देते हुए गोयल ने कहा कि भारत को एपीओ गवर्निंग बॉडी के निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर में सेवा करने का सम्मान प्राप्त हुआ है जो तीव्र तकनीकी परिवर्तनों, स्थिरता चुनौतियों और विकसित हो रही वैश्विक आर्थिक गतिशीलता से चिह्नित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, "आज उत्पादकता का अर्थ है लचीलापन, नवाचार और समावेशी विकास।"

उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, यूपीआई, आधार और ओएनडीसी जैसी पहलों को उत्पादकता-संचालित परिवर्तन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया, जिनका उद्देश्य आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को मजबूत करना है।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत एनपीसी इंडिया की महानिदेशक नीरजा शेखर द्वारा प्रतिनिधियों के स्वागत के साथ हुई, जिन्होंने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के डिजिटल परिवर्तन, हरित उत्पादकता और एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एपीओ विजन 2030 और रणनीतिक सुधार सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच संस्थागत सहयोग, शासन और परिणाम-आधारित विकास को मजबूत करेंगे।

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान समारोह था, जहां उत्पादकता के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तियों और तकनीकी विशेषज्ञों को नवाचार और सतत विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

उत्पादकता अधिवक्ताओं के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार बीईआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक अशोक पंजवानी को प्रदान किया गया, जबकि उत्पादकता तकनीकी विशेषज्ञ के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार भाथवारी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक निदेशक बकुल लिम्बासिया को दिया गया।

डिजाइन, वस्त्र संरक्षण और एयरोस्पेस नवाचार में उनके योगदान के लिए कलाआई स्टूडियो की निदेशक विदुषी मित्तल, कृष्णा वूल के पारंपरिक वस्त्र संरक्षक और हथकरघा वस्त्र डिजाइनर अंशुल मल्होत्रा ​​और व्यामानिक एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ अखंड प्रताप सिंह को भी एनपीसी विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस कार्यक्रम में एपीओ के भीतर महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन भी देखने को मिले। प्रो. अनवर सानुसी ने भारत के एपीओ निदेशक अमरदीप सिंह भाटिया का स्थान लेते हुए 2026-27 के लिए एपीओ अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ईरान और जापान के प्रतिनिधियों ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

पूर्ण सत्र के दौरान, प्रतिनिधियों ने शासन सुधारों, वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, गैर-सदस्य देशों की भागीदारी और एपीओ विजन 2030 पहलों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

डीपीआईआईटी के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित यह बैठक 22 मई को समाप्त होगी।

1961 में स्थापित, एपीओ में वर्तमान में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता में सुधार लाने की दिशा में काम करता है।

22 मई ।  भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की, ताकि मौजूदा सदस्यों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों को भरा जा सके।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के 6 मई को इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में यह रिक्ति उत्पन्न हुई। उच्च सदन में उनका कार्यकाल 4 जुलाई, 2028 तक जारी रहना था।

दूसरी रिक्ति तमिलनाडु से है, जो तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य सी. वी. शनमुगम के 7 मई को इस्तीफे के बाद उत्पन्न हुई है। उनका कार्यकाल 29 जून, 2028 को समाप्त होने वाला था।

चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

दोनों सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी होने का अनुमान है।

आयोग ने मतदान प्रक्रिया के संबंध में भी निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि मतदान करने वाले सदस्यों को केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देशों वाले एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग करना होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती भी शामिल है।

राज्यसभा में महाराष्ट्र और तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

 नई दिल्ली, 22 मई । चुनाव आयोग ने जून-जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे राज्यसभा सदस्यों की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की दो रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। सभी सीटों के लिए मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन नतीजे आयेंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की एक-एक सीट रिक्त होने के कारण उपचुनाव भी कराए जाएंगे।

महाराष्ट्र की सीट सुनेत्रा अजित पवार के 6 मई को इस्तीफे और तमिलनाडु की सीट सी. वी. शनमुगम के 7 मई को इस्तीफे के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों का कार्यकाल क्रमशः 4 जुलाई 2028 और 29 जून 2028 था।

आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

चुनाव आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की चार-चार; मध्यप्रदेश, राजस्थान की तीन-तीन; झारखंड की दो तथा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय की एक-एक सीट के लिए मतदान होगा।

राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं - आंध्र प्रदेश से अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, नथवाणी परिमल, पिल्ली सुभाषचंद्र बोस और सना सतीश बाबू। गुजरात से रामभाई हरजीभाई मोकारिया, अमीन नरहरि हीराभाई, गोहिल शक्तिसिंहजी हरिचंद्रसिंहजी और रमिला बेचरभाई बारा। झारखंड से दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी। मणिपुर से महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा। मेघालय से वानवेइरॉय खार्लुखी। राजस्थान से नीरज डांगी, राजेंद्र गेहलोत और रवनीत सिंह। अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, नारायण कोरगप्पा और इरन्ना कडाडी। मिजोरम से के. वनलालवेना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

 वडोदरा, 22 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 मई 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देशभर के 51 हजार से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे तथा उन्हें संबोधित भी करेंगे।

देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय (डाक विभाग), रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय समेत कई विभागों में की जाएगी।

इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा स्थित रेलवे ऑडिटोरियम, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में कुल 85 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इनमें रेलवे के 15, वित्तीय सेवा विभाग के 50 तथा पोस्ट ऑफिस के 20 अभ्यर्थी शामिल हैं।

वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी, मितेश पटेल, राजपालसिंह जादव, जशुभाई राठवा, मनसुखभाई वसावा, देवुसिंह चौहान, मुकेशकुमार दलाल, परभुभाई वसावा तथा विधायक योगेश पटेल, बालकृष्ण शुक्ला, मनीषाबेन वकील, केयूरभाई नारायणदास रोकड़िया, चैतन्य देसाई, धर्मेंद्रसिंह वाघेला और केतनभाई ईनामदार सहित अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे।

रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

 भोपाल, 22 मई  । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। राज्य सरकार ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सहमति दे दी है। शुक्रवार को राज्य शासन के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दरअसल, बीती 20 मई को जब ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा पूर्व सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब मुख्यमंत्री ने उन्हें निष्पक्ष जांच का पूरा भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि सरकार पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करेगी, यहां तक कि यदि कोर्ट दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश देता है, तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा भी सरकार उठाएगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की पुरजोर मांग उठाई थी।

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, अब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे केस का अनुसंधान सीबीआई को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीबीआई के सदस्यों को पूरे मध्य प्रदेश में इस केस से जुड़े अपराधों, साजिशों और दुष्प्रेरण की जांच करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार दे दिया गया है।

दूसरी तरफ, इस मामले में फरार चल रहे ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हो रही है। इस जमानत याचिका पर ट्विशा के परिजनों ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपित समर्थ सिंह जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के पद पर रह चुका है। अपने इसी रसूख का फायदा उठाकर वह फरारी के दौरान भी केस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को पत्र लिखकर कटारा हिल्स के थाना प्रभारी सुनील दुबे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है।

 नई दिल्ली, 22 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और साइप्रस के बीच बढ़ते भरोसे तथा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नई संभावनाएं उभरी हैं और दोनों देश अगले पांच वर्षों में साइप्रस से भारत में होने वाले निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत और साइप्रस ने अपने विश्वसनीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति और नया आयाम मिलेगा।

मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत होने के साथ-साथ भविष्य उन्मुख भी है। लोकतंत्र, कानून के शासन और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान जैसे साझा मूल्य दोनों देशों की साझेदारी की नींव हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच बढ़े विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से नई आर्थिक संभावनाएं बनी हैं और इन्हीं अवसरों का लाभ उठाते हुए दोनों देश अगले पांच वर्षों में निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे।

मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस के संबंध समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं और रणनीतिक साझेदारी बनने से इन संबंधों को नया एम्बिशन और नई स्पीड मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए माइग्रेशन एवं मोबिलिटी समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनाई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी समझौते किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोप के संबंध एक नए स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने के साथ-साथ भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण निवेश प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है।

वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत संघर्षों की शीघ्र समाप्ति और शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में त्वरित और महत्वपूर्ण सुधार भी आवश्यक हैं।