रायपुर 18 मार्च । केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 194 करोड़ 93 लाख रुपये जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

15वें वित्त आयोग के तहत 116 करोड़ 96 लाख रुपये टाइड ग्रांट के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा 77 करोड़ 97 लाख रुपये का अनटाइड ग्रांट भी जारी किया गया है। यह राशि शहरों में सड़क, नाली और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज बुधवार काे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। इससे शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के कार्यों को तेजी मिल रही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

 नई दिल्ली, 18 मार्च। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पालम में हुई घटना पर गहरी चिंता जतायी। उन्होंने घटना को भयावह बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की।

केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के पालम में हुई यह घटना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएंं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे।

केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं। संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। इस घटना पर सरकार की तरफ से ठोस और तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस घटना में अब तक सात लोगों की मौत हो गयी है, जबकि कई लोग जख्मी हैं।

 शिमला, 18 मार्च । पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार द्वारा कुछ नेताओं का कैबिनेट रैंक वापस लेना स्वागत योग्य कदम तो है, लेकिन यह केवल अस्थायी राजनीतिक निर्णय नहीं होना चाहिए।

शांता कुमार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने यह फैसला केवल छह महीने के लिए लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कदम दीर्घकालिक बचत के बजाय तात्कालिक राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छह महीने बाद प्रदेश का आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा?

शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार करोड़ों रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, जिसका मुख्य कारण लगातार बढ़ते खर्चे और आय के साधनों को बढ़ाने में विफलता है। उन्होंने कहा कि खर्चों में कटौती के साथ-साथ संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में भी ठोस प्रयास होने चाहिए।

उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार एक विशाल संस्था होती है, जिसमें एक-एक पैसे की बचत से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। मैंने स्वयं अपने कार्यकाल में मितव्ययिता अपनाकर करोड़ों की बचत की और प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अनुभवी नेताओं की एक समिति बनाकर सभी विभागों में खर्चों की समीक्षा की जाए और बचत के स्थायी उपाय लागू किए जाएं। इसके साथ ही आय बढ़ाने के नए स्रोतों की भी तलाश की जानी चाहिए।

बिजली परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल की पनबिजली योजनाओं में रॉयल्टी का सिद्धांत उन्होंने ही लागू किया था, लेकिन वर्षों में बिजली के दाम बढ़ने के बावजूद रॉयल्टी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र के समक्ष यह मुद्दा मजबूती से उठाने की मांग की।

इसके अलावा उन्होंने जोगिंदरनगर स्थित शानन बिजली परियोजना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह परियोजना हिमाचल की भूमि और जल संसाधनों पर आधारित होने के बावजूद पंजाब के नियंत्रण में है, जो प्रदेश के साथ अन्याय है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष मिलकर एक संयुक्त समिति बनाएं और केंद्र सरकार से इसे हिमाचल को सौंपने के लिए संघर्ष करें।

 भोपाल, 18 मार्च । मध्य प्रदेश में बुधवार से मौसम अचानक करवट लेने जा रहा है। प्रदेश में एक मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय होने के कारण अगले चार दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इस दौरान कहीं तेज आंधी चलेगी, तो कहीं बारिश के साथ गरज-चमक और बादल छाए रहेंगे।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। इसके चलते 19 से 21 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिम-उत्तर हिस्से में पांच साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं, जबकि दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण ग्वालियर-चंबल अंचल में मंगलवार को बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब ग्वालियर सहित 13 जिलों में बुधवार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 21 मार्च तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

तापमान की बात करें तो खरगोन सबसे गर्म रहा, जहां पारा 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। खजुराहो में 38.4, नरसिंहपुर में 38, रायसेन में 37.6, मंडला में 37.5, नर्मदापुरम में 37.2 और खंडवा में 37.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बड़े शहरों में जबलपुर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 36.1 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा भोपाल में 35.2, इंदौर में 34.9 और उज्जैन व ग्वालियर में 35.5 डिग्री तापमान रहा।

मार्च के पहले पखवाड़े में जहां तेज गर्मी का असर दिखा, वहीं अब मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने पहली बार इतना मजबूत सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसका असर चार से पांच दिनों तक पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि, इस सिस्टम के गुजरने के बाद 22 मार्च से एक बार फिर गर्मी तेज हो जाएगी। अनुमान है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में तापमान तेजी से बढ़ेगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है, जबकि रात का तापमान 14 से 20 डिग्री के बीच रहेगा।

पिछले 10 वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, मार्च में दिन गर्म और रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं, साथ ही बीच-बीच में बारिश भी होती है। इस बार भी मौसम इसी पैटर्न पर चल रहा है। वहीं अप्रैल और मई में प्रदेश में 15 से 20 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है।

 जयपुर, 18 मार्च । प्रदेश में “लक्ष्य अंत्योदय – प्रण अंत्योदय – पथ अंत्योदय” की भावना को साकार करती डबल इंजन सरकार ने अपनी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सुशासन को समर्पित सरकार ने गरीब, श्रमिक, वंचित और जरूरतमंद वर्ग के लिए भोजन की उपलब्धता को केवल सुनिश्चित ही नहीं किया, बल्कि उसे सम्मान, पोषण और गुणवत्ता से भी जोड़ा है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना मात्र भोजन वितरण की व्यवस्था नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशील सोच और समावेशी विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राज्य सरकार ने मोटे अनाजों यानी श्री अन्न जैसे बाजरा, ज्वार एवं अन्य मिलेट्स को भोजन थाली में शामिल कर पोषण सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। इससे जहाँ आमजन के स्वास्थ्य को बल मिला है, वहीं स्थानीय कृषि को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता और मात्रा—दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पूर्व में 450 ग्राम की भोजन थाली को बढ़ाकर अब 600 ग्राम किया गया है, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, बाजरा (श्री अन्न) की खिचड़ी, 300 ग्राम चपाती एवं अचार शामिल हैं। इसके साथ ही प्रति थाली अनुदान राशि को 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये किया गया है, जो सरकार की जनकल्याण के प्रति गंभीरता और संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सार्वभौमिकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ससम्मान भोजन थाली प्राप्त कर सकता है। यह पहल भूख के विरुद्ध सरकार की सशक्त लड़ाई और सामाजिक समानता की भावना का सशक्त उदाहरण है।

वर्तमान में प्रदेश के 230 नगरीय निकायों में 992 अन्नपूर्णा रसोईयाँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। साथ ही, नवगठित 79 नगरीय निकायों में प्रत्येक में एक-एक अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ करने की प्रक्रिया भी प्रगतिरत है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में अब तक लगभग 11.94 करोड़ से अधिक भोजन थालियाँ परोसी जा चुकी हैं, जिससे करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह उपलब्धि सरकार की कार्यकुशलता, संवेदनशील प्रशासन और जनकल्याण के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रमाण है।

निःसंदेह, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राज्य सरकार की उन जनकल्याणकारी पहलों में अग्रणी है, जो केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पोषण और सामाजिक न्याय को भी सशक्त करती है। आने वाले समय में भी यह योजना प्रदेश में विकास, सुशासन और मानवीय मूल्यों की पहचान बनी रहेगी।

 सुलतानपुर, 18 मार्च। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के प्रधान डाकघर परिसर में बुधवार दोपहर बम की धमकी का एक ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। पोस्टमास्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

प्रधान डाक घर के पोस्टमास्टर सुरेंद्र कुमार चौबे ने बताया कि धमकी भरा ईमेल सुबह करीब 11 बजे प्राप्त हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया। सीओ सिटी सौरभ सामंत के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और पूरी बिल्डिंग व परिसर को खाली कराया गया। पुलिस टीम ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर डाकघर के हर कमरे और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। इस दौरान डाक कर्मियों और आम लोगों में दहशत का माहौल रहा।

करीब आधे घंटे तक चले इस व्यापक तलाशी अभियान में डाक परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। सीओ सिटी सौरभ सामंत ने बताया कि मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है और जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने लगभग डेढ़ घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

 मेदिनीपुर, 18 मार्च । वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी रमा प्रसाद गिरी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। बुधवार प्रातः से ही नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेलदा इलाके में उन्होंने बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजा-अर्चना एवं प्रणाम के उपरांत उन्होंने औपचारिक रूप से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की।

इस दौरान रमा प्रसाद गिरी बेलदा ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में सक्रिय नजर आए। उन्होंने आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं तथा विकास का भरोसा दिलाया।लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने के कारण उनका जनसंपर्क काफी मजबूत बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पहले से ही क्षेत्र में जुड़े हुए नेता हैं। इस बार नारायणगढ़ से तृणमूल ने प्रतिभा रानी माइती को उतारा है।

स्थानीय समाजसेवक दुलाल मान्ना ने बताया कि रमा प्रसाद गिरी हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए हम अपनी बात आसानी से उनके सामने रख पाते हैं।

वहीं एक अन्य ग्रामीण मत्स्य व्यासायी ने बताया, “हमें उम्मीद है कि इस बार क्षेत्र में विकास कार्य और तेज़ी से होंगे।”

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देकर ही प्रचार किया जा रहा है।

इस जनसंपर्क अभियान को लेकर स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया।

 नई दिल्ली, 18 मार्च। दिल्ली के पालम में बहुमंजिला इमारत में आग लगने का जांच मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिए हैं। मौके पर आग को काबू करने की कोशिशें जारी है। इस अग्निकांड में सात लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई बच्चे भी हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि पालम स्थित बहुमंजिला आवासीय भवन में हुई भीषण अग्निकांड के बारे में जानकर अत्यंत व्यथित हूं। जिला प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में स्थित घर से सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 30 दमकल गाड़ियों के साथ एक बड़ा अग्निशमन और बचाव अभियान शुरू किया गया।

 नई दिल्ली, 18 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अप्रैल से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त हो रहे राज्यसभा के 59 सदस्यों को विदाई देते हुए कहा कि राजनीति में कभी 'पूर्ण विराम' नहीं होता और जनसेवा का कार्य सदन के बाहर भी निरंतर जारी रहता है। उन्होंने कहा कि संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि एक 'ओपन यूनिवर्सिटी' है, जहां हर सदस्य को सीखने, विचार साझा करने और खुद को विकसित करने का अवसर मिलता है।

राज्यसभा में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में हर सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यकाल के दौरान खट्टे-मीठे अनुभव भी सामने आते हैं, लेकिन विदाई के समय सभी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर एक समान भावना व्यक्त करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदाई ले रहे कुछ सदस्य भविष्य में फिर से सदन में लौट सकते हैं, जबकि कुछ अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक जीवन में नए योगदान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, “जो सदस्य जा रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव राष्ट्र जीवन में हमेशा उपयोगी रहेगा।”

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खरगे और शरद पवार आदि वरिष्ठ नेताओं के योगदान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे संसदीय अनुभव वाले नेताओं से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संसदीय कार्यप्रणाली को समर्पित किया है और उनका अनुभव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सराहना करते हुए उन्हें मृदुभाषी और कुशल संचालक बताया। उन्होंने कहा कि सदन को सुचारु रूप से चलाने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरिवंश सदन के बाहर भी युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं और उन्हें देश की परिस्थितियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने रामदास अठावले के हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक अंदाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 24x7 मीडिया के कारण सदन में हास्य-विनोद के अवसर कम हो गए हैं, लेकिन अठावले अपने अंदाज से वातावरण को सहज बनाए रखते हैं और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री ने संसदीय प्रणाली में “सेकंड ओपिनियन” की अवधारणा को लोकतंत्र की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि एक सदन में लिए गए निर्णय दूसरे सदन में विचार के लिए जाते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया और अधिक समृद्ध और व्यापक बनती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है।

उन्होंने कहा कि हर दो वर्ष में राज्यसभा के एक बड़े समूह का कार्यकाल समाप्त होता है, लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नए सदस्यों को पुराने सदस्यों के अनुभव का लाभ मिलता है, जिससे सदन की कार्यप्रणाली में निरंतरता बनी रहती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि जो सदस्य अभी सदन में बने रहेंगे, वे नए सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे और संस्था को और मजबूत बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि विदाई ले रहे कई सांसदों को पुराने और नए दोनों संसद भवनों में कार्य करने का अवसर मिला, जो उनके सार्वजनिक जीवन की एक विशेष उपलब्धि और यादगार अनुभव रहेगा। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली में भागीदारी इन सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में हमेशा बनी रहेगी।

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में बिताए गए छह वर्ष किसी भी सदस्य के जीवन को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह केवल निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का भी माध्यम होता है।

उन्होंने विदाई ले रहे सभी सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका अनुभव राष्ट्र निर्माण में आगे भी उपयोगी रहेगा, चाहे वे किसी भी भूमिका में क्यों न हों। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 रायपुर, 18 मार्च । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पचपेढ़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में मंगलवार रात सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसे में तीन सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई।

अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे ने घटना को दुखद बताया और कहा कि ये मजदूर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे। अस्पताल प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उधर, हादसे के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा मच गया और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। टिकरापारा और न्यू राजेंद्र नगर थाने की पुलिस मौके पर तैनात है।

टिकरापारा थाना प्रभारी और एडीसीपी पश्चिम राहुल देव शर्मा ने हादसे में तीन मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों की पहचान गोविंद सेंद्र(35 वर्ष), अनमोल मचकन (25 वर्ष)और प्रशांत कुमार (22 वर्ष)के रूप में हुई है, जो सिमरन सिटी क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच के लिए मर्ग कायम किया है। टिकरापारा थाना पुलिस ने बताया कि वर्तमान में मर्ग कायम किया है और जांच के बाद दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जायेगा।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए तीन युवकों को बुलाया गया था। सफाई के दौरान टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में स्थिति गंभीर हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद अस्पताल परिसर के बाहर भारी संख्या में पहुंचे परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के टैंक में उतारा गया था। शुरुआती जांच और चश्मदीदों का भी कहना है कि मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण या मास्क के टैंक में उतारा गया था। टैंक के भीतर अत्यधिक जहरीली गैस होने के कारण यह हादसा हुआ।

अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ये मजदूर एक बाहरी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के माध्यम से तैनात थे। अस्पताल ने संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सफाई ठेकेदार किशन सोनी ने बताया कि वह रस्सी लेने गया था, तभी मजदूर बिना सुरक्षा के टैंक में उतर गया।