केंद्र सरकार ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। यह लाइन तीन राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इस 177 किलोमीटर लंबे खंड पर करीब 3,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही आसान होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। परियोजना से रेलवे नेटवर्क में 177 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। यह पांच जिलों को जोड़ेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यह लाइन देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। इससे 441 गांव, लगभग 29 लाख लोग और बांका, गोड्डा, दुमका जैसे आकांक्षी जिले सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।

इस मार्ग से कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर जैसे सामान का परिवहन आसान होगा। रेलवे की क्षमता बढ़ने से हर साल 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोया जा सकेगा। तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की बचत होगी और 24 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यह पर्यावरण की दृष्टि से 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। यह परियोजना पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है। इसका मकसद मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाना है।

कांग्रेस पार्टी का जवाहर बाल मंच (जेबीएम) बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल और उनके संपूर्ण विकास में सहायता के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविर 'तितली-2025' का आयोजन करेगा।

यह शिविर जयपुर में 12 से 14 सितंबर आयोजित होगा। तीन दिवसीय शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 250 बच्चे शामिल होंगे, जो शैक्षिक, व्यावहारिक और प्रेरक सत्रों में हिस्सा लेंगे।

शिविर में कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अलका लांबा सहित कई नेता हिस्सा लेंगे।

केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड का हाइब्रिड वार्षिकी मोड में निर्माण होगा। यह सड़क मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर को भागलपुर से जोड़ेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में उक्त फैसला लिया गया। मोकामा-मुंगेर सेक्शन 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क होगी। इसकी कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी। परियोजना पर लगभग 4,447 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज होगा।

मंत्रिमंडल के फैसलों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर पर वाहन औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। इसकी डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। नई सड़क बनने से यात्रा का समय घटकर करीब डेढ़ घंटा रह जाएगा। इस परियोजना से रोजगार भी बढ़ेगा। लगभग 14.83 लाख मानव-दिवस का सीधा रोजगार और 18.46 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हरियाणा के रेवाड़ी में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच के लिए इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) किया। इस टेस्ट में कॉल सेटअप सफलता दर में रिलायंस का जिओ शत प्रतिशत सफलता के साथ नंबर एक पर रहा जबकि 99.51 फीसदी के साथ एयरटेल नंबर दो और वीआई नंबर तीन पर रहा। वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएनएनएल 92 फीसदी प्रदर्शन के साथ सबसे फिसड्डी रही। कॉल ड्रॉप रेट में जिओ 0.49 फीसदी के साथ सबसे कम कॉल ड्रॉप वाली टेलीकॉम कंपनी रही जबकि बीएसएनएल 3.32 फीसदी पर सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप के साथ सबसे निचले पायदान पर पीछे रहा।

ट्राई ने यह परीक्षण 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच किया। इसमें रेवाड़ी के सभी प्रमुख क्षेत्र जैसे लाखनौर, बावल, भारावास, बनीपुर समेत कुल 250.7 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसके अलावा आठ हॉटस्पॉट और 1.1 किलोमीटर पैदल मार्ग पर भी परीक्षण किया गया। इस टेस्ट का उद्देश्य यह जानना था कि टेलीकॉम कंपनियां वॉयस और डेटा सेवाएं कितनी अच्छी तरह दे रही हैं। ट्राई ने इस दौरान कॉल सेटअप सफलता दर, ड्रॉप कॉल, डेटा डाउनलोड-अपलोड स्पीड और कॉल क्वालिटी जैसे प्रमुख संकेतकों (केपीआई) का विश्लेषण किया।

कॉल क्वालिटी स्कोर (एमओएस) के मामले में वीआई सबसे आगे रहा, जिसे 5 में से 4.40 का स्कोर मिला। वहीं एयरटेल को 3.90, जिओ को 3.81 और बीएसएनएल को 2.84 मिला। डेटा सेवाओं की बात करें तो डाउनलोड स्पीड में जिओ सबसे आगे रहा, जहां इसकी औसत स्पीड 172.58 एमबीपीएस रही। एयरटेल ने 103.06 एमबीपीएस, वीआई ने 27.41 एमबीपीएस और बीएसएनएल ने सिर्फ 4.66 एमबीपीएस की स्पीड दी। अपलोड स्पीड में भी एयरटेल और जिओ ने क्रमशः 19.16 और 14.20 एमबीपीएस के साथ बढ़त बनाई, जबकि बीएसएनएल और वीआई पीछे रहे।

इस टेस्ट के लिए ट्राई ने कई उन्नत डिवाइस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वाणिज्यिक क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन केंद्र और हॉटस्पॉट जैसी जगहों पर लाइव कॉल और डेटा सत्र बनाए गए। रिपोर्ट के नतीजे टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी साझा किए गए हैं ताकि वे जरूरत के अनुसार अपने नेटवर्क में सुधार कर सकें।

सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर करारा हमला करते हुए तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद हमें वोट चोरी के ब्लैक एंड वाइट सबूत मिले

राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली में हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बटोही रिसोर्ट में आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अब तानाशाही पर उतारू हो गया है। वह अब किसी की नहीं सुन रहा है। वोट चोरी के सारे सबूत होने के बावजूद जांच करने को भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमें लगता था कि चुनाव परिणाम में दाल में कुछ काला है, पर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद हमें वोट चोरी के ब्लैक एंड वाइट सबूत मिले।

उन्होंने कहा कि चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। जनता से उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। हम सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इसके पहले राहुल गांधी के काफिले काे बटोही रिसोर्ट से एक पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं विरोध की वजह से राेक देना पड़ा था। कार्यक्रम स्थल के गेट पर ही राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली हर मां का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया,तब जाकर राहुल गांधी कार्य स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम शुरू हो सका।

नई दिल्ली, 10 सितंबर | देश में हरित स्रोतों से बनने वाली ऊर्जा 250 गीगावाट पहुंच गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के समन्वित उपयोग से हासिल किया गया।

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। यह उपलब्धि भारत की स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को नया आकार देती है।

केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी इस उपलब्धि को गौरवपूर्ण कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि 250 गीगावाट की यह क्षमता भारत की हरित ऊर्जा यात्रा में ऐतिहासिक पड़ाव है, जो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के प्रति देश की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल भारत की ऊर्जा नीतियों की सफलता को रेखांकित करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

उल्लेखनीय है कि साल 2014 में देश की हरित स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता केवल 81 गीगावाट थी, जो 2025 में 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के बाद भारत सरकार के 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

रायबरेली, 10 सितंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने पर बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके दौरे का विरोध किया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में धरने पर बैठ गए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन व धरना के चलते राहुल गांधी के काफिले को एक घंटे तक रोकना पड़ा।

दरअसल, कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली में हैं। राहुल गांधी के दौरे के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रायबरेली स्थित बटोही रिसोर्ट के सामने प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ राहुलं गांधी के रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें उठाने की कोशिश करते रहे। राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी को अफसोस भी नहीं हुआ। उन्होनें एक बार भी ये नहीं कहा कि जिस कार्यकर्ता ने मोदी की मां को गाली दी हैं वो गलत है।

इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई है। भाजपा कार्यकर्ता रायबरेली से छल करने का आरोप लगाते हुए 'राहुल वापस जाओ' के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान लिखा पोस्टर और राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर भी लिए थे। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वहां से चले गए। इसी बीच पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी के काफ़िले को एक किमी पहले ही रोक दिया। राहुल का एक घंटे तक काफिला रुका रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं के हटने के बाद ही राहुल गांधी अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके। इस दौरान पुलिस सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था रही।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वे कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे, साथ ही क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा व कई सड़कों व अन्य कामों का शिलान्यास भी करेंगे। राहुल का यह दौरा पंचायत चुनाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले जुलाई में राहुल गाधी का दौरा अचानक रद्द हो गया था।

नई दिल्ली, 10 सितंबर। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक बार फिर त्रासदी करार देते हुए इस परियोजना को पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाला बताया।

आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस के ऑफीशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 8.5 लाख पेड़ काटे जाने की योजना है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक यह संख्या 50 लाख पेड़ों तक पहुंच सकती है।

भूरिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और कई आदिवासी जनजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इससे केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, जबकि आदिवासी समुदायों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गुजरात की पार तापी नर्मदा परियोजना का जिक्र कर कहा कि इन सभी परियोजनाओं में आदिवासियों ने ही सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है।

भूरिया ने शोम्पेन जनजाति का जिक्र कर कहा कि इस प्रोजेक्ट से उनके पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इस परियोजना को आदिवासियों को कुचलने वाली करार दिया था।

सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अपने लेख में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इसके आदिवासी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि यह परियोजना न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ेगी, बल्कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों और अस्तित्व को भी खतरे में डालेगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप, ग्रेट निकोबार पर प्रस्तावित एक व्यापक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह एक बड़े पैमाने की रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य द्वीप पर एक आधुनिक बंदरगाह, हवाई अड्डा, ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं और आवासीय टाउनशिप विकसित करना है, ताकि भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इस परियोजना को 2022 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से कुछ शर्तों के साथ मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमानित कुल लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपये है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया।

रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देती है, जो राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालेंगे। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन के 16 मई, 1952 को राज्यसभा के उद्घाटन पर दिए गए भाषण का उल्लेख किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया।

रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देती है, जो राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालेंगे। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन के 16 मई, 1952 को राज्यसभा के उद्घाटन पर दिए गए भाषण का उल्लेख किया।