रायपुर, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 01 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10 बजे, 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत, नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद लगभग 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी के "शांति शिखर" का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री लगभग 11:45 बजे, नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक "आदि शौर्य" का शुभारंभ करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। वे सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे। वे 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री मोदी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह रणनीतिक गलियारा कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगा।

यह एक प्रमुख आर्थिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करेगा तथा मध्य भारत को पूर्वी क्षेत्र के साथ समेकित करेगा। इसके अतिरिक्त, बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) को पक्के शोल्डर वाले दो-लेन राजमार्ग में उन्नत करने का भी उद्घाटन करेंगे। इससे जनजातीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी विद्युत क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय ईआर-डब्ल्यूआर इंटरकनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ग्रिडों के बीच अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में 1,600 मेगावाट की वृद्धि होगी, ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना और ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत लगभग 1,860 करोड़ रुपये के कार्यों को समर्पित करेंगे। इनमें नई बिजली लाइनों का निर्माण, फीडर का विभाजन, ट्रांसफार्मरों की स्थापना, कंडक्टरों का रूपांतरण और ग्रामीण एवं कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए निम्न-दाब नेटवर्क को सुदृढ़ करना शामिल है। मोदी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद और बस्तर जैसे जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नौ नए बिजली सबस्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनसे स्थिर वोल्टेज सुनिश्चित होने, कटौती कम होने और सुदूरवर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी विश्वसनीय बिजली उपलब्ध होने से 15 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई जिलों में नए आरडीएसएस कार्यों के साथ-साथ कांकेर और बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रमुख सुविधाओं सहित 1,415 करोड़ रुपये से अधिक के नए सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में रायपुर में एचपीसीएल के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन करेंगे। यह डिपो 460 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है और इसकी भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है। यह सुविधा केंद्र एक प्रमुख ईंधन केंद्र के रूप में काम करेगा और छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्यों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 10,000 किलोलीटर इथेनॉल भंडारण क्षमता के साथ, यह डिपो इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का भी समर्थन करता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण करेंगे। यह परियोजना भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने और "एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड" का लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र को स्वच्छ एवं किफायती ईंधन उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों—एक जांजगीर-चांपा जिले के सिलादेही-गतवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेटला - की आधारशिला रखेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में एक फार्मास्युटिकल पार्क की आधारशिला रखेंगे। यह पार्क औषधि और स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण के लिए एक समर्पित क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों — मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम (दंतेवाड़ा) में और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज तथा अस्पताल—की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करेंगी, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाएंगी और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देंगी।

गांधीनगर, 31 अक्टूबर । 
यह लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, जो सुरक्षा और सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करताजब तक देश नक्सलवाद-माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक यह सरकार चैन से नहीं बैठेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश की एकता-अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार चार स्तंभों पर आधारित नीति द्वारा हर व्यक्ति को जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, जो सुरक्षा और सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं करता।

जब तक देश नक्सलवाद-माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक यह सरकार चैन से नहीं बैठेगी।

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिला स्थित एकता नगर में लौहपुरुष और अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का भव्य समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के सान्निध्य में देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ अर्धसैनिक बलों की विभिन्न टुकड़ियों ने भव्य परेड की।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की शुरुआत की। ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना को सुदृढ़ करते हुए उन्होंने कहा कि एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व की मूलभूत शक्ति है, जब तक समाज में एकता है, तब तक राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को एकता की शक्ति से विफल करना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत की एकता के चार मजबूत आधारस्तंभ हैं—पहला सांस्कृतिक एकता, जो हजारों वर्षों से बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के बावजूद भारत को एक चेतन राष्ट्र के रूप में बनाए रखती है।

दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ भारत की विविधता, सृजनशीलता और गौरव का जीवंत प्रतीक हैं। किसी भी समुदाय, शासन या समूह ने कभी भी किसी भाषा को थोपने का प्रयास नहीं किया।

तीसरा स्तंभ है भेदभाव-मुक्त विकास। गरीबी और असमानता समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। सरदार पटेल गरीबी उन्मूलन के लिए दीर्घकालीन नीति बनाना चाहते थे। वे कहते थे कि अगर भारत को आज़ादी 10 साल पहले मिली होती, तो 1947 तक देश अन्न संकट से मुक्त हो गया होता। जिस तरह उन्होंने रियासतों के विलय की जटिल चुनौती को सुलझाया, वैसे ही वे खाद्य संकट का समाधान भी कर लेते। आज उनकी अधूरी इच्छा को इस सरकार ने पूरा किया है।पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

चौथा और अंतिम स्तंभ है कनेक्टिविटी– दिलों का जुड़ाव, जो आधुनिक भारत को विश्व के केंद्र में ला रहा है। रेकॉर्ड हाइवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों द्वारा रेलवे में परिवर्तन कर, छोटे शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ते हुए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम की दूरी को कम किया गया है।

सरदार पटेल इतिहास बनाने में विश्वास रखते थे : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल इतिहास लिखने में नहीं, इतिहास बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने नीतियों और दृढ़ निर्णयों के बल पर आज़ादी के बाद 550 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांधा। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का विचार उनके लिए सर्वोच्च था। आज केंद्र सरकार की कार्यनीति में भी यही दृष्टिकोण मुख्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस एकता का महापर्व है। जैसे हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गर्व से मनाते हैं, वैसे ही यह दिन प्रेरणा, गर्व और संकल्प का पवित्र अवसर है। आज पूरे देश में करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है, जो राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने का प्रतीक है।

एकतानगर में एकता मॉल और एकता गार्डन जैसे प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन विचारों और प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाती हैं। यह केवल राष्ट्रीय कर्तव्य ही नहीं बल्कि सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। भारत माता की भक्ति हर नागरिक के लिए सर्वोच्च पूजा है और आज यह हर भारतीय के लिए प्रेरणा और कर्तव्यपथ का मार्गदर्शन है।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश की संप्रभुता को सर्वोपरि मानते थे। उनके निधन के बाद की सरकारों में यह गंभीरता और दृढ़ता कम हो गई। कश्मीर में की गई गलतियाँ, पूर्वोत्तर की समस्याएँ और देश में फैला नक्सल-माओवादी आतंक भारत की अखंडता के लिए चुनौती बने। तत्कालीन सरकारों ने सरदार पटेल की नीतियों का अनुसरण करने के बजाय राष्ट्रहित से समझौता किया। परिणामस्वरूप हिंसा, रक्तपात और विभाजन जैसी त्रासदियाँ देश ने देखीं।

उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल के कश्मीर संबंधी सुझावों को स्वीकार किया गया होता, तो आज पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उन्हें अनदेखा किया। कश्मीर को अलग विधान और प्रतीक देकर विभाजित किया गया, जिससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बढ़ावा मिला और देश ने इसकी भारी कीमत चुकाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के “एक भारत” के विज़न को भुला दिया था, लेकिन 2014 के बाद देश ने फिर से उस अडिग इच्छाशक्ति को अनुभव किया है। अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को मुख्यधारा में लाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत पर आंख उठाने वालों को कड़ा जवाब मिलेगा। यह लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है— जो अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करता।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने नक्सल-माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी है। 2014 से पहले नक्सली अपने कानून चलाते थे, संविधान लागू नहीं होता था, पुलिस और प्रशासन बेबस था, स्कूलों-सड़कों-अस्पतालों पर हमले होते थे। लेकिन इस सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की, अर्बन नक्सलियों और उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया, वैचारिक युद्ध जीता और नक्सल क्षेत्रों को विकास के रास्ते पर लाया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा की छाया में दृढ़ निश्चय के साथ कहा— “जब तक देश नक्सलवाद-माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक यह सरकार चैन से नहीं बैठेगी।”

उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठिए हैं, जो वर्षों से हमारे संसाधनों पर कब्जा कर देश की जनसांख्यिकी को असंतुलित कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आंख मूंद ली थी। लेकिन अब पहली बार देश ने इस खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है और लाल किले से ‘डेमोग्राफी मिशन’ की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देशहित से ऊपर उठकर घुसपैठियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि अगर देश का विभाजन दोबारा हो जाए तो क्या होगा? लेकिन सच यह है कि अगर भारत की सुरक्षा और पहचान पर खतरा आएगा, तो हर नागरिक प्रभावित होगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकालकर ही रहेंगे, ताकि राष्ट्र की अखंडता और अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने देश की महान विभूतियों का अपमान किया, जबकि इस सरकार ने उन्हें सम्मान दिया, उनके स्मारक बनवाए और गुलामी की मानसिकता को बदलने का कार्य किया।

सरदार पटेल की भावना को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश के लिए काम करने में सबसे अधिक आनंद मिलता था। आज भी यही संदेश है — मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े होते हैं, तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं; जब एक स्वर में बोलते हैं, तो वह स्वर भारत की सफलता का उद्घोष बन जाता है। हम बंटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं; ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने परेड के बाद सड़क मार्ग से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया।

इस अवसर पर सांसदों, विधायकों, मुख्य सचिव सहित उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने शुक्रवार को फिर दोहराया कि `ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंद महासागर में प्रत्येक चीनी जहाज पर नजर रख रहे हैं। हमें उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। यद्यपि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए हम पूरी तरह तैयार और तैनात हैं।किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।'

नौसेना उप प्रमुख आज फरवरी में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा के साथ-साथ मिलन अभ्यास और आईओएनएस चीफ्स कॉन्क्लेव के आयोजन पर कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। भारतीय नौसेना अगले साल फरवरी में विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा का आयोजन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 फरवरी को बेड़े की समीक्षा करेंगी। इस कार्यक्रम में पहली बार स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भी भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका और रूस दोनों ने अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और मिलन अभ्यास में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। वे अपने जहाज भेजेंगे। कुछ विमानों के भी आने की उम्मीद है।

वाइस एडमिरल ने कहा कि `हमने बड़ी संख्या में देशों को निमंत्रण भेजा है और अब तक हमें 55 से ज्यादा देशों से प्रतिक्रिया मिली है, जिन्होंने तीनों कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। बहुत बड़ी संख्या में नौसेनाएं अपने जहाज भेजने के अलावा उच्च-स्तरीय समर्पण के माध्यम से भी भाग लेंगी।' उप नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत फरवरी के अंत में क्षेत्र में सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि यह मिलन अभ्यास 20-25 फरवरी को होगा, जिसमें अभी भी चार महीने बाकी हैं, इसलिए जैसे-जैसे और पुष्टियां आती जाएंगी, ये संख्याएं बदलती रहेंगी। भारतीय नौसेना नवंबर में गुआम में मालाबार अभ्यास में भाग लेगी।

वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कहा कि `यद्यपि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, फिर भी विदेशी देशों के साथ हमारी बातचीत, हमारे चल रहे अभ्यासों और हमारी योजनाओं में कोई रुकावट नहीं है। कोई पूर्ण विराम नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैनात हैं। किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि `जहां तक दुनिया का सवाल है, तो हिंद महासागर माल और तेल के आवागमन का मुख्य स्रोत है। यह नहीं बदलता और इसके साथ ही पारंपरिक और गैर-पारंपरिक मुद्दों से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ती हैं।'

चीनी जहाज के मालदीव जाने की खबरों पर भारतीय उप नौसेना प्रमुख ने कहा कि `हम हिंद महासागर में प्रत्येक चीनी जहाज पर नजर रख रहे हैं। हमें उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। मौजूदा स्थिति के कारण हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्र-बाह्य शक्तियों की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और यह लगातार बढ़ रहा है। किसी भी समय हमारे पास कम से कम 40, बल्कि 50 से भी ज्यादा जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन कर रहे होते हैं। हम समुद्री डकैती से लेकर मानव तस्करी, ड्रग्स वगैरह तक हर क्षेत्र पर नजर रखते हैं। इसलिए ये चुनौतियां मौजूद हैं और हम इनके प्रति सजग हैं। हम किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।'

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की साझी विरासत के प्रति सम्मान और एकता के संकल्प के साथ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के शाही रियासतों के संग्रहालय की आधारशिला रखी। यह संग्रहालय सम्मान और विरासत का प्रतीक है और इसकी अनुमानित लागत 367 करोड़ रुपये होगी।

शाही रियासतों का संग्रहालय विभिन्न राजवंशों और रियासतों के राजचिह्नों, कलाकृतियों, वस्त्रों, पांडुलिपियों, चित्रों और अभिलेखीय सामग्रियों की दीर्घाओं के साथ भारत की शाही विरासत का जश्न मनाने वाले एक राष्ट्रीय संग्रह के रूप में कार्य करेगा।

एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पाँच एकड़ भूमि पर इसे बनाया जाएगा। चार विषयगत दीर्घाओं के माध्यम से यह आगंतुकों को ऐतिहासिक कलाकृतियों, दस्तावेजों और डिजिटल प्रतिष्ठानों के साथ एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अतीत की स्मृति को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ियों को एकता और बलिदान की शाश्वत भावना से प्रेरित करना है।

पीआईबी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र और 550 से अधिक रियासतें और राज्य थे। इन राज्यों का भारतीय संघ में राजनीतिक एकीकरण स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।

तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के शासकों को विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय के लिए राजी किया गया था। साल 1949 तक, लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं, जिससे एक एकीकृत और संप्रभु गणराज्य की नींव पड़ी। यह शांतिपूर्ण एकीकरण भारत की कूटनीति, समावेशिता और राष्ट्र-निर्माण की भावना का प्रमाण है।

संग्रहालय पहल का उद्देश्य भारत के राजघरानों और रियासतों की समृद्ध विरासत का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन करना है। यह उन कलाकृतियों और अभिलेखीय सामग्रियों को भी संरक्षित करेगा जो भारत की शाही परंपराओं और राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान में उनके योगदान को दर्शाती हैं। इसके अलावा, यह एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया, रियासतों के योगदान और भारत के शासन एवं सांस्कृतिक एकता के विकास पर जनता को शिक्षित और संलग्न करेगा। यह भारत की शाही और लोकतांत्रिक विरासत पर अनुसंधान, संरक्षण और सार्वजनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

संग्रहालय में इंटरैक्टिव और अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक समर्पित गैलरी होगी, जो आगंतुकों को इतिहास को रोचक और मनोरंजक तरीके से जानने का अवसर प्रदान करेगी। संग्रहालय की वास्तुकला प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जलाशय, फव्वारे, प्रांगण और उद्यान इसके मुख्य संरचनात्मक तत्व हैं।

आगंतुक शाही उद्यानों से प्रेरित परिदृश्य से प्रवेशत करेंगे जिससे अंदर की भव्यता का माहौल बनाता है। यात्रा का समापन संग्रहालय कैफे में होगा, जहाँ पर्यटक अपने अनुभव पर विचार करते हुए शाही व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। चार विषयगत दीर्घाओं में फैला, यह संग्रहालय आगंतुकों को ऐतिहासिक कलाकृतियों, दस्तावेजों और डिजिटल प्रतिष्ठानों के माध्यम से एक समृद्ध और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा।

केवड़िया, 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार पटेल की 150 वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो भारत की एकता और शक्ति के उनके दृष्टिकोण का सशक्त प्रतीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में यह स्मारक राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है, जो हमें सरदार पटेल के सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है, जो भारत की एकता को लेकर उनकी संकल्पना का सशक्त प्रतीक है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लोगों और उद्योग संगठनों को अपने दो ड्राफ्ट प्रस्तावों पर राय देने के लिए अब 7 नवंबर तक का समय दिया है। पहले सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। संचार मंत्रालय के अनुसार, ट्राई ने 16 अक्टूबर को ‘टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (बहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025’ और ‘द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन अकाउंटिंग सेपरेशन (संशोधन) विनियम, 2025’ जारी किए थे। हितधारकों और उद्योग संगठनों ने इन पर राय देने के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके बाद यह समयसीमा बढ़ाई गई है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को संस्कृति, भाषा, भेदभाव मुक्त विकास और लोगों को कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ने को भारत की एकता के चार प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें देश को तोड़ने के हर षड्यंत्र को नाकाम करना होगा।

देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि देश में पहली बार उनकी सरकार इससे निपटने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश 'डेमोग्राफिक मिशन' के माध्यम से इस चुनौती का सीधा सामना कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने भारत की एकता के चार स्तंभ बताए—संस्कृति, भाषा, विकास और संपर्क। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएँ जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चार धाम और तीर्थयात्राएँ राष्ट्र की चेतना को सशक्त करती हैं। योग दिवस से विश्व में भारतीय योग की पहचान बढ़ी है। भाषाई एकता पर उन्होंने कहा कि भारत की विविध भाषाएँ उसकी सृजनात्मकता का प्रतीक हैं और किसी पर थोपने का प्रयास कभी नहीं हुआ। सभी भाषाएँ राष्ट्रीय गौरव हैं। तीसरे स्तंभ विकास को उन्होंने भेदभावमुक्त बताया और कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे, हर घर को जल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलीं। चौथे स्तंभ के रूप में उन्होंने संपर्क को बताया—हाईवे, वंदे भारत ट्रेनें और डिजिटल कनेक्टिविटी ने उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम की दूरियाँ घटाईं और दिलों को जोड़ा। यही समरस भारत की आधारशिला है।

एकता को राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक समाज में एकता बनी रहती है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित रहती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाली हर साजिश को विफल करना होगा। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसे रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल ब्रिटिश सत्ता से संगठन और शासन की विरासत पाई, बल्कि गुलामी की मानसिकता भी अपनाई। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जिस वंदे मातरम् को ब्रिटिश शासन भी दबा नहीं सका, उसी के कुछ अंश कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर हटाकर समाज में विभाजन की नींव रखी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र की एकता और भावना के विरुद्ध था। मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस ने ऐसा कदम न उठाया होता तो भारत की तस्वीर आज अलग होती।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2014 के बाद उनकी सरकार ने नक्सलवाद और माओवादी आतंक पर निर्णायक प्रहार किया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर मुख्यधारा से जुड़ा है और अब पूरी दुनिया भारत की शक्ति को पहचान रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया कि यदि कोई राष्ट्र पर नजर उठाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने र देकर कहा कि शहरी इलाकों में रहने वाले नक्सल समर्थकों या शहरी नक्सलियों को भी दरकिनार कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत नक्सल-माओवादी खतरों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आजादी के बाद देश संभालने वालों ने ‘हम भारत के लोग’ की भावना को कमज़ोर करने का प्रयास किया। भिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों और संगठनों को बदनाम किया गया और राजनीतिक अस्पृश्यता को संस्थागत रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ भी यही रवैया अपनाया ।

इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंनेने संगठन पर हुए विभिन्न हमलों और षड्यंत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि एक पार्टी और एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और विचार को अलग-थलग करने का जानबूझकर प्रयास किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश ने राजनीतिक अस्पृश्यता समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को सशक्त किया है। सरदार पटेल की स्मृति में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ और बाबा साहेब अंबेडकर के ‘पंचतीर्थ’ इसका प्रतीक हैं। कर्पूरी ठाकुर, प्रणब मुखर्जी और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को सम्मान देकर सरकार ने मतभेदों से ऊपर उठकर एकता की भावना को बल दिया है। यही समावेशी दृष्टि भारत की सच्ची पहचान है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने 550 से अधिक रियासतों का विलय कर “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” का सपना साकार किया। परंतु उनके निधन के बाद तत्कालीन सरकारों ने राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई। कश्मीर पर गलत निर्णयों और पूर्वोत्तर में उपजे संकटों ने देश को हिंसा और अशांति की ओर धकेला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, पर नेहरू ने उनकी यह इच्छा अधूरी छोड़ दी। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और आतंकवाद को वहां पनाह मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के दृष्टिकोण को भुला दिया लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके आदर्शों को अपनाया है। आज देश उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एकता, अखंडता और आत्मगौरव के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों ने भाग लिया। गुजरात पुलिस का घुड़सवार दल, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और ऊंट पर सवार बीएसएफ बैंड विशेष आकर्षण रहे।

समारोह में शौर्य चक्र से सम्मानित पाँच सीआरपीएफ जवानों और सोलह बीएसएफ वीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने नक्सल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी दिखाई। इस वर्ष की परेड में विभिन्न राज्यों की दस झाँकियाँ ‘एकता में विविधता’ विषय पर प्रस्तुत की गईं।

उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है।

गौतमबुद्ध नगर, 31 अक्टूबर। जापान के मिजुहो बैंक का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सहित कई अधिकारियों से मिला।विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा व इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जापान के मिजुहो बैंक के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार कोग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और आईआईटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक एनजी रवि कुमार, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राधिकरण की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्त़त जानकारी दी गई। जापान के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की।

प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के प्लग एंड प्ले सिस्टम, वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखकर सराहा और यहां निवेश की इच्छा जताई। इस दौरान आईआईटीजीएनएल की पूरी टीम मौजूद रही।

उल्लेखनीय है कि मिजुहो बैंक जापान का एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है, जो मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है। यह जापान के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और व्यक्तियों, एमएसएमई, बड़े निगमों और वित्तीय संस्थानों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।