इंफाल, 13 मार्च । मणिपुर पुलिस का राज्य में उग्रवादियों के विरूद्ध अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा शुक्रवार काे जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के थौबल-थानांतर्गत थौबल वांगमा ताबा इलाके से उग्रवादी संगठन केसीपी (ताइबांगनबा) के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार कैडरों की पहचान निंगथौजम थोई लीमा उर्फ सुंदरी (41), अरोंग खुनौ अवांग लीकाई की रहने वाली और निंगथौजम हेमंत सिंह उर्फ नाओचा (28), थौबल खेत्री लीकाई का रहने वाले के रूप में की गयी है। आरोपितों के पास से 140 राउंड 9एमएम के कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

 लखनऊ, 13 मार्च । मनुस्मृति को लेकर एक बार फिर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि आज प्रचलित मनुस्मृति के कई हिस्से ब्रिटिश काल में संपादित या प्रक्षेपित किए गए हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के प्रो. राकेश उपाध्याय ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों की पुनः जांच कराने की मांग उठाई है।

शुक्रवार को प्रो. राकेश उपाध्याय ने कहा कि मनुस्मृति के बारे में यह जानना जितना महत्वपूर्ण है कि इसे कब लिखा गया, उससे कहीं बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें समय-समय पर संशोधन या प्रक्षेपण कब-कब हुए। बताया जा रहा है कि मनुस्मृति का पहला मुद्रित संस्करण ब्रिटिश शासनकाल में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रकाशित हुआ था। इतिहास के अनुसार 18वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर इस ग्रंथ का संपादन और प्रकाशन कराया गया था। उस समय हिंदू समाज के लिए विधि-संहिता तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न पांडुलिपियों का संकलन कर एक समिति को सौंपा गया था। ऐसे में विद्वानों का आरोप है कि उस प्रक्रिया के दौरान मूल पांडुलिपियों की प्रमाणिकता की पर्याप्त जांच नहीं हुई और संभव है कि अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त अंशों को जोड़कर ग्रंथ तैयार किया गया हो। इसी कारण मनुस्मृति में कुछ विरोधाभासी श्लोक भी देखने को मिलते हैं। संभवता इसीलिए मनुस्मृति के मूल स्वरूप और उसके वर्तमान संस्करण को लेकर नए प्रश्न उठ रहे हैं।

इस पूरे विषय पर शोध की मांग करते हुए विद्वानों का कहना है कि देशभर के प्राचीन मठों, पुस्तकालयों और राजघरानों में उपलब्ध पांडुलिपियों की खोज और उनका वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि प्राचीन और स्वतंत्र पांडुलिपियां मिलती हैं तो मनुस्मृति के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी।

प्रो. राकेश उपाध्याय ने कहा है कि इतिहास, संस्कृति और धर्म से जुड़े ऐसे विषयों पर बिना शोध और प्रमाण के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार और संबंधित शोध संस्थानों से आग्रह किया है कि इस विषय पर पारदर्शी और व्यापक शोध परियोजना शुरू की जाए, ताकि मनुस्मृति के मूल स्वरूप को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट उत्तर मिल सके।

 कोलकाता, 13 मार्च । स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में बने नेताजी संग्रहालय से नेताजी की ऐतिहासिक टोपी गायब है।

बोस ने गुरुवार रात एक्स पर दावा किया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नेताजी की टोपी स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपी थी। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2019 को नेताजी की जयंती के अवसर पर इस टोपी को लाल किले के नेताजी संग्रहालय में प्रदर्शित किया था।

उन्होंने बताया कि हाल ही में ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से जुड़े एक अधिवक्ता नवीन बामेल संग्रहालय गया। वहां जिस कांच के बॉक्स में टोपी रखी गई थी वह खाली मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों से पूछने पर भी इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।

चंद्र कुमार बोस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नेताजी देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और इस तरह किसी ऐतिहासिक धरोहर का गायब होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह ऐतिहासिक वस्तु वास्तव में खो गई है तो इसे एक तरह का अनादर माना जाएगा।

इसी बीच, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव अवशेष जापान से भारत लाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता आशीष राय की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

 गुवाहाटी, 13 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर आज से दो दिवसीय दौरे पर असम आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वे राज्य को 36,279 करोड़ रुपये के विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से, उन्होंने असम का 40 से अधिक बार दौरा किया है, जो वास्तव में इस राज्य के लिए एक असाधारण और ऐतिहासिक राजनीतिक घटना है।

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) में एनडीए सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोकराझार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर, प्रधानमंत्री बीटीसी के लोगों को 4,574 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे और कई अहम पहलों का उद्घाटन करेंगे। इनमें 1,100 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाएं, साथ ही तीन नई ट्रेन सेवाओं, कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, नारंगी-अगरतला एक्सप्रेस और गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना शामिल है।

'असम माला 3.0' के तहत, 883 किलोमीटर सड़कों और 36 नए पुलों से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी, जिन पर अनुमानित 3,217 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि 13 मार्च को गुवाहाटी में होने वाले कार्यक्रम के दौरान, लगभग 8,841 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा या उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 3,633 करोड़ रुपये की लागत वाली फरकाटिंग-तिनसुकिया रेलवे दोहरीकरण परियोजना, 1,180 करोड़ रुपये की लागत वाली चापरमुख-डिब्रूगढ़ रेलवे लाइन का विद्युतीकरण और 421 करोड़ रुपये की लागत वाली रंगिया-मुरकोंगसेलेक रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या मंदिर तक बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर 210 करोड़ खर्च होंगे, गुवाहाटी के बेतकुची में 'एकता मॉल' का उद्घाटन करेंगे और 2,320 करोड़ के निवेश से बने 'कपिलि जलविद्युत प्रोजेक्ट' को जनता को समर्पित करेंगे।

दौरे के दूसरे दिन, 14 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे, जिसके निर्माण पर अनुमानित 22,864 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण चुनावी वादे को पूरा करते हुए, प्रधानमंत्री 13 मार्च को गुवाहाटी में आयोजित होने वाले एक गरिमामय और ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम के चाय बागान श्रमिकों को भूमि का पट्टा वितरित करने की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यह कदम सामाजिक न्याय और चाय-जनजाति समुदाय के कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

 नई दिल्ली, 13 मार्च । भारत में लिथुआनिया गणराज्य की राजदूत डायना मिकेविचेने ने कहा कि आज के वैश्विक समाज के विकास में महिलाओं का नेतृत्व और उनकी रचनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरे हैं। डायना मिकेविचेने ने यह बात गुरुवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के 'नारी संवाद प्रकल्प' की ओर से आयोजित 'शक्ति पर्व 2026' के भव्य आयोजन में कही। यह कार्यक्रम महिलाओं की उपलब्धियों और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित रहा।

मुख्य अतिथि के रूप में डायना मिकेविकीने ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करता है। आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि आईजीएनसीए का नारी संवाद प्रकल्प भारतीय परंपरा में निहित स्त्री शक्ति के विभिन्न आयामों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन ज्ञान और शक्ति के रूप में देखा गया है और ऐसे आयोजन इस परंपरा को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हैं।

इस आयोजन में साहित्य से लेकर संगीत तक के विभिन्न सत्रों को शामिल किया गया है। काव्य गोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की प्रख्यात विदुषियां जैसे प्रो. मीरा द्विवेदी, डॉ. ममता त्रिपाठी, डॉ. अंशु जोशी और डॉ. सोनी पांडेय अपनी कविताओं के माध्यम से नारी शक्ति पर चर्चा की।



पैनल चर्चा में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे, वैदिक पुरोहित आचार्य श्रुति शास्त्री, कमर्शियल पायलट कैप्टन दिशा भोरिया और कैब ड्राइवर बबली जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने अपने अनुभव साझा किए।।

दोपहर के सत्र में पखावज तबला और हारमोनियम की 'जुगलबंदी' के साथ-साथ डॉ. जया तिवारी के नेतृत्व में एक बैंड परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय शास्त्रीय और आधुनिक संगीत का संगम की प्रस्तुति दी गई।

'शक्ति पर्व' का मुख्य उद्देश्य कला, शिक्षा और साहस के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का सूत्रवाक्य "माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:" (यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं) नारी शक्ति और प्रकृति के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडेय सहित विद्वानों, कलाकारों, शोधार्थियों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

 विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च की तारीख विशेष महत्व रखती है। इसी दिन आधुनिक भौतिकी को नई दिशा देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। 14 मार्च 1879 को जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान जगत को सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध के प्रसिद्ध समीकरण ई = एमसी 2 जैसे क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जिन्होंने अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया।

संयोग से इसी तारीख से एक और महान वैज्ञानिक की याद भी जुड़ी है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन मार्च 2018 में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष भौतिकी और ब्रह्माण्ड विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्लैक होल तथा क्वांटम ग्रेविटी पर अपने शोध से वैज्ञानिक दुनिया को नई दिशा दी।

गंभीर बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने व्हीलचेयर पर रहते हुए भी शोध कार्य जारी रखा और अपने अद्भुत ज्ञान व जिज्ञासा के बल पर दुनिया के प्रमुख सैद्धांतिक भौतिकविदों में स्थान बनाया। उन्हें अक्सर आइंस्टीन के बाद सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में गिना जाता है। इस तरह 14 मार्च का दिन विज्ञान जगत के दो महान मस्तिष्कों की प्रतिभा और योगदान की याद दिलाने वाली महत्वपूर्ण तारीख के रूप में जाना जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1931 - पहली बोलती भारतीय फिल्म 'आलमआरा' का प्रदर्शन हुआ।

1939 - स्लोवाकिया ने आजादी की घोषणा की।

1987 - फिजी में रक्तहीन सैनिक क्रान्ति के बाद सरकार का तख्ता पलटा गया।

1989 - दक्षिण अफ़्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर एफ़.डब्ल्यू.डी. क्लार्क को राष्ट्रपति बनाया गया।

1990 - श्रीमती अर्था पास्कल ट्राविल हैती की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं।

1998 - सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।

1999 - स्पेन का कार्लोस मोया विश्व का नंबर एक टेनिस खिलाड़ी बना।

2000 - मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरो सीरिया के नये प्रधानमंत्री बने।

2001 - संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई, रातुविता मोमेदोनू फिजी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त।

2002 - सर्बिया व यूगोस्लाविया में संधि पर हस्ताक्षरर, सेना गाजा पट्टी में घुसी।

2004 - चीन में निजी सम्पत्ति को क़ानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन।

2007 - कारगिल और स्कार्दु के बीच भारत-पाकिस्तान में बस सेवा प्रारम्भ करने पर सहमति।

2008 - विक्ट्री समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्विचगियर निर्माता कंपनी 'क्रेग एण्ड डेरिकार' का अधिग्रहण किया।

2008 - पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-चेयरमैन आसिफ़ अली जरदारी को पाकिस्तान में घूंसखोरी के आरोपों से बरी किया गया।

2013 - शी चिनफिंग ने चीन की बागडोर संभाली।

2016 - रूस ने सीरिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा की।

जन्म

1879 - अलबर्ट आइंस्टाइन - प्रसिद्ध वैज्ञानिक।

1895 - गुरमुख निहाल सिंह - दिल्ली के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे।

1904 - दानमल माथुर - को राजस्थान के एक प्रसिद्ध और अत्यधिक सम्मानित प्रकाशक के रूप में याद किया जाता है।

1905 - फ्रांसीसी समाजशास्त्री, दार्शनिक और पत्रकार रेमंड आरों का जन्म।

1913 - एस. के. पोट्टेक्काट्ट - प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार।

1965 - आमिर खान - प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता।

निधन

1883 - कार्ल मार्क्स - एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता था।

1963 - जयनारायण व्यास -भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के प्रसिद्ध राजनेता थे।

1986 - के. सी. अब्राहम - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1997 - वीरेन्द्र पाटिल - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक थे।

2010 - गोविन्द विनायक करंदीकर - मराठी में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक व समीक्षक थे।

2018 - स्टीफन हॉकिंग - विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी।

2023 - डॉ वेदप्रताप वैदिक -भारतवर्ष के वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक।

 तुरा (मेघालय), 12 मार्च । मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले में अधिकारियों ने गुरुवार सुबह तीन घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी। यह ढील गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (जीएचएडीसी) चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, स्थिति में सुधार के चलते कर्फ्यू में ढील दी गई।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लगाए गए कर्फ्यू में, निवासियों को ज़रूरी चीज़ें खरीदने की अनुमति देने के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ढील दी गई।

उपायुक्त आरपी मराक ने कहा कि यह अस्थायी ढील लोगों को जरूरत की चीज़ें खरीदने में सक्षम बनाने के लिए दी गई थी, जबकि सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।

आने वाले जीएचएडीसी चुनावों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान पश्चिमी गारो हिल्स के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें प्रदर्शनकारी चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में गैर-गारो समुदायों की भागीदारी का विरोध कर रहे थे।

बुधवार को ये झड़पें जानलेवा हो गईं, जब दक्षिण गारो हिल्स ज़िले के चिबिनांग इलाके में हिंसक झड़पों के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इस अशांति के कारण गारो हिल्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुईं, जिसके चलते अधिकारियों को व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े, जिनमें सेना की पांच टुकड़ियां शामिल थीं, तीन तूरा शहर में और दो चिबिनांग में।

बढ़ते तनाव के बीच, मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने घोषणा की कि 10 अप्रैल को होने वाले जीएचएडीसी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने अफवाहों को फैलने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के एहतियाती उपाय के तौर पर गारो हिल्स क्षेत्र के पांच ज़िलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं।

 इंफाल (मणिपुर), 12 मार्च । उखरुल ज़िले के शांगकाई गांव में एक हथियारबंद गुट द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए 20 नागरिकों को, इलाके में कई घंटों के तनाव के बाद गुरुवार सुबह सुरक्षित रिहा कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, उखरुल के इन बंधक यात्रियों को बचाया गया और सुबह करीब 4 बजे लिटान पुलिस स्टेशन में तांगखुल नागरिक समाज संगठनों को सौंप दिया गया। रिहाई के बाद, उन्होंने उखरुल के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी।

इस घटना ने उखरुल जिले के कुछ हिस्सों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। बीते बुधवार को एक हथियारबंद गुट द्वारा कथित तौर पर लगभग 20 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इस घटना के बाद, तांगखुल नागा लोंग (टीएनएल) जो एक प्रमुख नागा नागरिक संस्था है, ने राज्य और केंद्र सरकारों को दो घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए नागरिकों को तत्काल बचाने की मांग की थी।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने भी मानवीय आधार पर बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की थी। सूत्रों ने पुष्टि की कि नागरिकों को गुरुवार सुबह रिहा कर दिया गया, जिससे उनके परिवारों को राहत मिली और जिले में तनावपूर्ण स्थिति शांत हुई।

बावजूद जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हिंसा की घटनाएं आए दिन राज्य के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिल रही है। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एक ऐसा धड़ा है जो राज्य में शांति व्यवस्था को कायम नहीं होने देना चाहता है।

लोगों का कहना है कि कुछ धार्मिक एवं उग्रवादी संगठन राज्य की शांति व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गये हैं। ऐसे तत्व अपनी महत्वाकांक्षा के लिए युवाओं को बरगलाकर माहौल को खराब करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

 मुंबई, 12 मार्च । मुंबई में गुरुवार सुबह विधान भवन, उच्च न्यायालय सहित चार जगहों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने तुरंत इन स्थानों की गहन छानबीन की। जांच में कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि आज सुबह विधान भवन, हाई कोर्ट सहित चार जगहों पर बम विस्फोट की धमकी भरा मैसेज मिला था। ईमेल में विधान भवन के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रो, हाई कोर्ट और कुछ बैंकों का भी जिक्र था। उन्होंने बताया कि इस समय बजट सत्र चल रहा है इसलिए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को गेट पर रोक दिया गया था। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और विधान भवन परिसर, उच्च न्यायालय सहित अन्य जगह पर भी गहन जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। शिंदे ने कहा कि मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है।

गृह राज्य मंत्री पंकज भोईर ने कहा कि पुलिस ईमेल आईडी की जांच कर भेजने वाले का पता लगा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक फर्जी ईमेल था, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

विधान भवन सूत्रों ने बताया कि इस ईमेल में खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात लिखी थी। इस ईमेल में इंजीनियर गुरनाख सिंह और रुकन शाहवाला नाम लिखे हैं।

 नई दिल्ली, 12 मार्च। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से उत्पन्न गैस सिलेंडर संकट पर कहा कि यदि ईरान के स्तर पर समस्या सुलझ भी जाती है, तब भी यह संकट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है और संरचना बदल रही है। इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। यदि भारत को केंद्र में रखकर काम नहीं किया गया तो समस्या और गहरी होगी।

राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि देश में एलपीजी और तेल संकट की अभी शुरुआत है। उन्होंने सदन में बोलने की इच्छा जताई, लेकिन नई प्रक्रिया के चलते उन्हें अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब मंत्री पहले तय करेंगे, फिर वह बोलेंगे और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। असल मुद्दा यह है कि गैस, पेट्रोल और सभी ईंधन समस्या बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता हो चुका है।

उन्होंने कहा कि अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस संकट से निकलने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की गई तो करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। यह मुद्दा केवल ईरान से ईंधन मिलने या न मिलने का नहीं है, बल्कि हम एक अस्थिर समय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में पुराना सोच काम नहीं करेगा और हमें नई सोच अपनानी होगी।

उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक बड़ी समस्या को सामने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए हैं। इस वजह से सदन में नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि वह खुद अलग कारणों से घबराए हुए हैं।