जयपुर । राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद भाजपा ने 41 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची का सभी को इंतजार है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली मे सोनिया गांधी से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने संकेत दिए कि 18 अक्तूबर के आसपास टिकट फाइनल हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अभी तो हमने प्रक्रिया शुरू किया है। सीईसी की बैठक होगी। इसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास हम टिकट फाइनल होने की उम्मीद कर सकते हैं।

राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख के एलान के बाद सीएम गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात पर मीडिया ने सवाल पूछा। इस पर गहलोत ने कहा कि सोनियाजी कांग्रेस की नेता हैं। वे लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं है। उनसे शिष्टाचार मुलाकात करना हमारा फर्ज है। जब भी दिल्ली आना होता है उनसे मुलाकात करते हैं। गहलोत ने कहा- मैं यहां तक उनके आशीर्वाद से ही पहुंचा हूं। उनका आशीर्वाद मिला तभी में तीन बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना। 25 साल से उनका भरोसा मेरे पर है।

गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला?
सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार- बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। गहलोत ने कहा- भाजपा के अलावा किसी पार्टी को फंडिंग नहीं मिल रही है। अगर, कोई उद्योगपति हमसे मिलने भी आ जाता है तो शाम को उसके घर-दफ्तर इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट और ईडी के लोग पहुंच जाते हैं। इस माहौल में हम काम कर रहे हैं। इस बार में जनता से अपील करूंगा कि हमें मौका दे। भाजपा के पास साधनों की कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाल रखे हैं। इनका 95 फीसदी पैसा इनके पास ही आता है।

 इंफाल, 10 अक्टूबर । अज्ञात बंदूकधारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 इंफाल-जिरीबाम रोड पर तेल टैंकरों पर कथित गोलीबारी की और राजमार्ग पर ड्राइवरों पर भी हमला किया।

देर शाम हुई इस घटना के बाद ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्राइवर्स एसोसिएशन ने तेल टैंकरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने तक हड़ताल शुरू कर दी है। दोनों संघों ने मालोम में तेल डिपो और सभी पेट्रोल पंपों को कल से तब तक बंद करने का फैसला किया है जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है।

 नई दिल्ली, 10 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित पुस्तक ''जम्मू-कश्मीर : मेरा आहत स्वर्ग'' का विमोचन मंगलवार देर शाम आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने किया। राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह एवं पुस्तक परिचर्चा में पुस्तक के लेखक जवाहर कौल, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के अध्यक्ष रामबहादुर राय एवं केंद्रीय विश्व विद्यालय (हरियाणा) की प्रति कुलपति प्रो. सुषमा यादव और जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।



पुस्तक परिचर्चा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर लम्बे समय से एक ऐसा नेरेटिव सेट करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो गैर राजनीतिक हो और जो तथ्यों एवं तर्कों पर आधारित होI इस सम्बन्ध में यह पुस्तक एक नई दिशा देती है।



परिचर्चा में जम्मू-कश्मीर पर अपने विचार रखते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली ने कहा कि कश्मीर समस्या पैदा करने में शेख अब्दुल्ला की अपनी भूमिका रही। कश्मीर का निजाम, हुक्मरान और कश्मीरी जनता वर्षों तक देश की जनता और केंद्र सरकार को डराते रहे। कश्मीर को इन सभी ने मिलकर छुई-मुई जैसा बना दिया। इसका परिणाम भ्रष्टाचार, कुशासन, आतंकवाद सहित अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के रूप में सभी ने देखा। स्थिति लगातार गंभीर होती गई लेकिन उच्चतम न्यायालय भी मूक दर्शक बना रहा लेकिन अब स्थितियों में हो रहे बदलाव से कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। धारा-370 और 35 ए की समाप्ति के बाद लग रहा है कि कश्मीर पुनः स्वर्ग जैसी स्थितियों को जल्द प्राप्त करेगा।



परिचर्चा में पुस्तक के लेखक जवाहर कौल ने कहा कि यह पुस्तक दो खानदानों के राजनीतिक खेल का किस्सा नहीं है। मेरा आहत स्वर्ग, उसकी पीड़ा, उसके घावों और तनावों की व्यथा की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करती है, जो इसके यौवन, इसकी संस्कृति और भाषा को ही क्षतिग्रस्त कर रहे हैंI



इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने भी परिचर्चा में पुस्तक से जुड़े कई प्रसंगों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ''जम्मू-कश्मीर : मेरा आहत स्वर्ग'' पुस्तक नई पीढ़ी के लिए है क्योंकि भाषा सरल है। कश्मीर के इतिहास बताने की शैली ऐसी है, जैसे किसी उपन्यास को पढ़ा जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुस्तक में खिलाफत आंदोलन के बारे में जो जानकारी है, वह नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए। सम्पूर्ण पुस्तक समाज को एक सन्देश भी देती है।



पुस्तक की प्रशंसा करते हुए हरियाणा केंद्रीय विश्व विद्यालय की प्रति कुलपति प्रो. सुषमा यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विषय में नया इतिहास बनाना कठिन है लेकिन यह कार्य पुस्तक के माध्यम से हुआ है। कश्मीर के यथार्थ को पुस्तक सामने रखती है।

 लखनऊ, 10 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है।



उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार आयुष्मान के पात्र लोगों की पहचान कर कार्ड बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत मरीज पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मान्य है। आयुष्मान पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों में जाकर मरीज योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं।



उप्र में अब तक बने 3.71 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड

उन्होंने बताया कि उप्र में अब तक 3.71 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। बीते दिनों आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। एक दिन में 6.42 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए थे। इस रिकार्ड को तोड़ते हुए एक दिन में 6.63 लाख कार्ड बनाए थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं।

आयुष्मान भव अभियान के आ रहे सकारात्मक नतीजे

ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इस अभियान को थमने नहीं देना है। सभी पात्र परिवारी का आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत कैंसर, ह्दय, किडनी समेत दूसरी जटिल बीमारियों से पीड़ितों को बिना किसी रूकावट के इलाज मिल रहा है। सुविधाओं से युक्त अधिक से अधिक प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा जाये ताकि मरीजों को घर के निकट इलाज मिल सके।

 नई दिल्ली, 10 अक्टूबर । भारत ने पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (एमबीआरएल) रॉकेट की पहली खेप मित्र देश आर्मेनिया को भेज दी है। ऑर्डिनेंस फैक्टरी अम्बाझरी से रवाना की गई इस खेप के बारे में यह खुलासा नहीं किया गया है कि यह किस देश को भेजी गई है लेकिन भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने वाला पहला देश आर्मेनिया ही है, जिसने पिछले साल सितंबर में 245 मिलियन डॉलर का ऑर्डर दिया था।

ऑर्डिनेंस फैक्टरी, अम्बाझरी (ओएफएजे) के प्रवक्ता ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर बताया कि पिनाका रॉकेट के लिए ओएफएजे ने वैश्विक मंच पर सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई है। फैक्टरी के वरिष्ठ महाप्रबंधक सोमनाथ त्रिपाठी ने सभी हितधारकों की मौजूदगी में 05 अक्टूबर को निर्यात के लिए पिनाका एमके-I संवर्धित रॉकेट की पहली खेप हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। यह उपलब्धि हमारी शिल्प कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है और हम अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, पोस्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि किस देश को रॉकेट की पहली खेप भेजी गई है, लेकिन यह संभवतः आर्मेनिया देश है। पिछले साल सितंबर में आर्मेनिया ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित पिनाका लॉन्चर, रॉकेट और संबंधित उपकरणों के लिए 245 मिलियन डॉलर का ऑर्डर दिया था। इस हथियार प्रणाली के लिए किसी देश से मिला यह भी पहला निर्यात ऑर्डर था। यह पिनाका एमके-1 ईआर रॉकेट लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तक जमीन के लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। इससे भी लंबी दूरी का रॉकेट पिनाका एमके-2 ईआर अभी विकास के अधीन है, जिससे 120 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को हिट किया जा सकेगा।

अपने पड़ोसी अजरबैजान से आत्मरक्षा में लगा आर्मेनिया तेजी के साथ सैन्य हथियार जुटा रहा है। भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने के बाद मित्र देश आर्मेनिया ने भारतीय रक्षा कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड को माउंटेड आर्टिलरी गन की चार से पांच रेजिमेंट के लिए ऑर्डर किया है। इस हथियार प्रणाली के लिए किसी देश से मिला यह भी पहला निर्यात ऑर्डर है। यह पहली बार नहीं है जब आर्मेनिया को भारत से हथियार प्रणालियों का निर्यात किया जा रहा है। इससे पहले भारत ने 2020 में 350 करोड़ रुपये का सौदा हासिल करके दुश्मन के खतरनाक हथियारों को खोजने में माहिर चार स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार (डब्ल्यूएलआर) की आपूर्ति आर्मेनिया को की थी।

 देहरादून, 10 अक्टूबर । केदारनाथ धाम में कल तक रिकार्ड 16,09,913 (सोलह लाख नौ हजार नौ सौ तेरह) तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हालांकि बारिश और ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी से मौसम पहले से अधिक सर्द हो गया। मंदिर समिति और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव, शैल्टर, गर्मपानी आदि की व्यवस्था की है। धाम में बरसात के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रतिदिन अठारह से बीस हजार तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। सोमवार तक कुल 1609913( सोलह लाख नौ हजार नौ सौ तेरह) तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच गये हैं और साढ़े छयालीस लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं। इनमें से सबसे अधिक तीर्थयात्री अभी तक केदारनाथ धाम पहुंचे हैं।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गत रविवार को केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सर्द मौसम के मद्देनजर मंदिर समिति अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया कि तीर्थयात्रियों की हर संभव सहायता की जाये।

बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह भी केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के बीच मौजूद हैं। निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। अभी तक 1524798( सवा पंद्रह लाख) तीर्थ यात्री बदरीनाथ धाम पहुंचे हैं जबकि अभी यात्रा में एक से डेढ़ महीने का समय बाकी है उम्मीद है कि तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा।

 जयपुर । राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद भाजपा ने 41 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची का सभी को इंतजार है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली मे सोनिया गांधी से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने संकेत दिए कि 18 अक्तूबर के आसपास टिकट फाइनल हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अभी तो हमने प्रक्रिया शुरू किया है। सीईसी की बैठक होगी। इसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास हम टिकट फाइनल होने की उम्मीद कर सकते हैं।

राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख के एलान के बाद सीएम गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात पर मीडिया ने सवाल पूछा। इस पर गहलोत ने कहा कि सोनियाजी कांग्रेस की नेता हैं। वे लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं है। उनसे शिष्टाचार मुलाकात करना हमारा फर्ज है। जब भी दिल्ली आना होता है उनसे मुलाकात करते हैं। गहलोत ने कहा- मैं यहां तक उनके आशीर्वाद से ही पहुंचा हूं। उनका आशीर्वाद मिला तभी में तीन बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना। 25 साल से उनका भरोसा मेरे पर है।

गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला?
सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार- बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। गहलोत ने कहा- भाजपा के अलावा किसी पार्टी को फंडिंग नहीं मिल रही है। अगर, कोई उद्योगपति हमसे मिलने भी आ जाता है तो शाम को उसके घर-दफ्तर इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट और ईडी के लोग पहुंच जाते हैं। इस माहौल में हम काम कर रहे हैं। इस बार में जनता से अपील करूंगा कि हमें मौका दे। भाजपा के पास साधनों की कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाल रखे हैं। इनका 95 फीसदी पैसा इनके पास ही आता है।

 नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवर को ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह की पांच की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड स्वीकृत की। अब आप सांसद 13 अक्तूबर तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि घूस लेने के नहीं, घूस मांगने के सबूत हैं। शराब लाइसेंस के लिए घूस मांगी गई।

इससे पहले, संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने सांसद को पांच दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड के दौरान सिंह से पूछताछ हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को समन जारी कर पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर संजय सिंह के हजारों समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

ईडी ने रखी थी कोर्ट में ये दलीलें
बीते गुरुवार को राउज एवन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया था। ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा था कि वह मामले में पूरी तरह से लिप्त हैं। ईडी के वकील ने कहा था कि संजय के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। गवाहों और अन्य आरोपियों से आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए 10 दिन की रिमांड स्वीकार की जाए। अदालत ने ईडी से सवाल किया कि मामला काफी पुराना है और यदि आपके पास साक्ष्य थे तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई।

अदालत ने ईडी से सवाल पूछा था क्या आपने फोन कब्जे में ले लिया? ईडी के वकील के हां में जवाब देने पर अदालत ने कहा था कि जब फोन आपके पास है तो फिर इसमें आरोपी के साथ इसका आमना-सामना कराने की क्या जरूरत बचती है? आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। सबूत है तो गिरफ्तारी में देरी क्यों। ईडी के वकील ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गवाहों के बयान अभी हुए हैं वे सरकारी गवाह बने हैं। गवाह दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह के करीबी हैं। ईडी ने मामले में 239 स्थानों पर छापा मारा है। आरोप है कि संजय के घर दो बार में दो करोड़ का लेनदेन हुआ। संजय के कर्मचारी सर्वेश ने पैसे लिए है। संजय सिंह के फोन से डेटा मिला है।

 नई दिल्ली, 10 अक्टूबर । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान 'बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल' लॉन्च किया। यह प्रोटोकॉल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और एएनएम को कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के विस्तृत उपाय में मदद करेगा।

इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इनपुट के साथ 18 मंत्रालयों के समन्वय से महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया है, जो कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत उपाय प्रदान करता है। इसके तहत सामुदायिक हस्तक्षेप और चिकित्सीय हस्तक्षेप को अलग-अलग कर दिया गया है जिससे राष्ट्रीय पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) का बोझ कम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के कुपोषण को कम करने की दिशा में मंथन चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिशा में पुख्ता कदम उठाए और नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनाया। आज मंत्रालय ने 18 मंत्रालयों के समन्वय से देश की 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रॉटोकॉल जारी किया है।

उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर पोषण ट्रैकर तैयार कर इसे देशभर में लागू किया गया। इस ट्रैकर के माध्यम से देश में 10.11 करोड़ लाभार्थियों में से 9.50 करोड़ लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। देश के आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन करने के साथ सरकार ने इनमें निर्माण कार्यों के फंड को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये, शौचालयों के लिए 12 हजार से बढ़ा कर 36 हजार रुपये कर दिया गया है। पानी के लिए 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। आंकाक्षी जिलों में 40 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में एलईडी टीवी स्क्रीन लगाने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.16 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 42000 को अपग्रेड किया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए 900 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए जल्दी ही 5जी फोन दिए जाएंगे और ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर चार साल में इन उपकरणों को बदला जा सके। पोषण ट्रैकर के माध्यम से देश में 1.2 लाख लाभार्थियों को माइग्रेशन के बाद भी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

महिला एवं बाल विकास सचिव इंदेवर पांडे ने बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए किशोरियों में कुपोषण को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएच) के दिशा-निर्देश में बदलाव होने के बाद पोषण ट्रैकर के तहत 7 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य को ट्रैक किया गया। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में देशभर में 17 करोड़ 70 लाख गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस मौके पर नए प्रोटोकॉल पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कुमार, अंतरराष्ट्रीय बाल रोग चिकित्सक संगठन के अध्यक्ष डॉ. नवीन ठक्कर ने विस्तार से चर्चा की और इसे विदेशों में लागू करने की वकालत की।

इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएच एंड एफडब्ल्यू) के अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे।





 

 नई दिल्ली, 10 अक्टूबर । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने परामर्श लिया। मानसिक परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से पिछले साल स्थापित केंद्र सरकार की इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन 1000 से अधिक कॉल आ रही हैं।

डॉ. मांडविया ने दिल्ली के डीआरडीओ भवन के सभागार में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कॉन्क्लेव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग एक शक्तिशाली माध्यम है। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान में नई सुविधाओं के उद्घाटन के साथ टेली-मानस का नया लोगो भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका संबंधी विकारों और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ.मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई थी। इससे यह पता चला कि 10 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से प्रभावित है। यह समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भारी बोझ को दर्शाता है। इसलिए इस मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान तुरंत करने की आवश्यकता के मद्देनजर टेली-मानस की शुरुआत की गई। इस सुविधा से लोग एक फोन कॉल के माध्यम से अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं।