निर्वाचन आयोग का एक उच्‍चस्‍तरीय दल आज जयपुर जा रहा है। यह दल तीन दिन के प्रवास के दौरान राजस्‍थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्‍त अनूप चन्‍द्र पांडे और अरुण गोयल तथा आयोग के शीर्ष अधिकारी पहली अक्‍टूबर तक जयपुर में रहेंगे।

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्‍ली में देश के आकांक्षी ब्‍लॉकों के लिए सप्‍ताह भर चलने वाले संकल्‍प सप्‍ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत तथा ब्‍लॉक स्‍तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्‍सा लेगें। इसके अलावा ब्‍लॉक और पंचायत स्‍तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्‍य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्‍यम से शामिल होंगे।

 संकल्‍प सप्‍ताह आकांक्षी ब्‍लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्‍वयन से जुडा है। प्रधानमंत्री ने ब्‍लॉक स्‍तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन यापन का स्‍तर बढ़ाने के लिए इस वर्ष 7 जनवरी को इस राष्‍ट्रव्‍यापी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्‍लॉक में लागू किया जा रहा है। इसके प्रभावी क्रियान्‍वयन के लिए देश भर में गांव तथा ब्‍लॉक के स्‍तर पर चिंतन शिविरों का आयोजन किया गया है। संकल्‍प सप्‍ताह चिंतन शिविर के समापन का कार्यक्रम है।

 3 से 9 अक्‍टूबर तक संकल्‍प सप्‍ताह के प्रत्‍येक दिन एक विशेष विकास थीम को समर्पित किया गया है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्‍लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में सम्‍पूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य, सुपोषित परिवार, स्‍वच्‍छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। सप्‍ताह के अंतिम दिन 9 अक्‍टूबर को पूरे सप्‍ताह के कार्यों को संकल्‍प सप्‍ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा।

 नई दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के लिए तैयार है। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही। सीबीआईसी के चेयरमैन ने मीडियाकर्मियों से कहा, हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया।अग्रवाल ने कहा, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।

यह कानूनी कार्रवाई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप है।अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की है।

इन प्रावधानों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारतीय ग्राहकों तक ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व शामिल है, साथ ही गैर-अनुपालन के मामले में किसी भी संबंधित जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के उपाय भी शामिल हैं।

 रायपुर/भाटापारा, 28 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भाटापारा में श्रमिक सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद श्रम कानूनों को कमजोर किया है। सिर्फ अमीरों के हक में कानून बनाये हैं। कांग्रेस जैसा काम गांव-गरीब-मजदूर-किसान के लिए करती है, वैसा भाजपा वाले सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा, ''जहां कांग्रेस नेताओं के दौरे होते हैं, वहां ईडी-आईटी के छापे पड़ते हैं। हमें डरना नहीं, लड़ना है। डर गए तो समझो मर गए। देखते हैं कितना सताते हैं।''



मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत डॉ. एमएस स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के साथ की। उन्होंने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे, जिनकी तारीफ इंदिरा गांधी ने भी की थी। कांग्रेस ने उनके योगदान के लिए राज्यसभा सांसद बनाया। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रख कर डॉ. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि दी गई।



कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गरीब की जो मदद करता है, उसे याद रखा जाता है। इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। जो गरीबों से लड़ते है, वो खुद ही खत्म होते हैं। आज भाजपा के लोग गरीबों को खत्म कर रहे हैं, अमीरों को बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर देश को जोड़ने का काम किया। भाजपा के लोग सिर्फ भेदभाव करने का काम करते हैं। देश के 5 प्रतिशत लोगों के पास 65 फीसदी और 50 प्रतिशत लोगों के पास सिर्फ 3 प्रतिशत संपत्ति है।



मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषक सह मजदूर सम्मेलन के दौरान महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में सभी वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है, इसलिए हम जनता से उनका साथ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल कोई नया नहीं है। राजीव गांधी ने तो पंचायत में ही महिलाओं आरक्षण दे दिया था। आज महिलाएं राजनीति में हर जगह हैं तो यह कांग्रेस की देन है। भाजपा के लोग पहले महिला आरक्षण का विरोध करते रहे। आज भाजपा इसका श्रेय लेने में लगी है। हालांकि यह लागू कब होगा, इसका कोई अता-पता नहीं है। अगर भाजपा में इच्छाशक्ति है तो आज ही लागू कर दें। 2024 में लागू कर दें, हम तैयार हैं।



खड़गे ने कहा कि भाजपा सिर्फ भ्रमित करने में लगी है। मोदी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 में भी नहीं देंगे, 2029 में भी नहीं देंगे। 10 करोड़ लोगों की नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ, 15 लाख लोगों के बैंक खाते में नहीं आये। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। ये सब एक जुमला ही निकला।



बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जादू दिखाते हैं। जंतर-मंतर दिखाते हैं। आजकल बगैर सोचे-समझे बहुत से नौजवान लोग भी साधु बन रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जंतर मंतर बताते हैं, लेकिन सतनामी समाज के गुरु अपने जीवन में दुखों को सहन करके, संघर्ष करके, लोगों को बचाने के लिए, धर्म के रास्ते में लाने के लिए और अच्छाई दिखाने के लिए काम किया है। आजकल ऐसी विचारधारा के लोग देश में बहुत कम हैं। छत्तीसगढ़ में खास करके गुरु घासीदास का सतनामी पंथ की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान था। उनकी वजह से ही सतनामी पंथ यहां पर स्थापित हुआ। सही मार्ग किसी ने बताया तो वो घासीदास थे।

 मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुआई में निवार्चन आयोग का एक दल कल से तीन दिन के दौरे पर जयपुर आ रहा है। इस दल में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और निर्वाचन आयुक्त अरूण गोयल के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तगण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में कल मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग एन्फोर्समेंट एंजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे तथा एयरपोर्ट आदि के नोडल अधिकारियों से  चर्चा करेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केन्द्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के आखिरी दिन पहली अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तगण मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

 राष्‍ट्रपति दौपदी मुर्मू ने अंतरराष्‍ट्रीय ख्‍याति प्राप्‍त कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्‍वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख व्‍यक्‍त किया है। अपने संदेश में राष्‍ट्रपति ने कहा है कि डॉ स्‍वामीनाथन ऐसे दूर दृष्‍टा थे जिन्‍होंने खादय सुरक्षा का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया इसीलिए उन्‍हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्‍होंने कहा कि डॉ स्‍वामीनाथन ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण अनुसंधान किया, जिसके लिए उन्‍हें पद्म विभूषण से लेकर प्रतिष्ठित वर्ल्‍ड फूड प्राईज जैसे पुरस्‍कारों से सम्‍मानित किया गया। राष्‍ट्रपति ने कहा कि डॉ स्‍वामीनाथन अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की समृद्ध विरासत छोड गये है, जिससे मानवता के लिए सुरक्षित और भूख मुक्‍त भविष्‍य का मार्ग प्रशस्‍त होता है। 

 केंद्रिय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह संस्‍थागत स्‍वच्‍छता और सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने के लिए नई दिल्‍ली में कल विशेष अभियान का तीसरा चरण शुरू करेंगे। दो से 31 अक्‍टूबर तक चलाये जाने वाले विशेष अभियान का उद्देश्‍य जन शिकायतों, संसद सदस्‍यों की सिफारिशों, राज्‍य सरकारों, अंतर मंत्रालय सलाह मशवरों और संस्‍दीय आश्‍वासनों का समय सीमा में प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित करना है। डॉ सिंह ने कहा कि विशेष अभियान के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में एक लाख साठ हजार जगहों की पहचान की गई है और विभिन्‍न मंत्रालयों तथा विभागों की बीस लाख बीस हजार भौतिक फाइलों तथा करीब दो लाख 27 हजार ई-फाइलों की समीक्षा के लिए पहचान की गई है।   

 केन्‍द्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री निति‍न गडकरी ने कहा है कि सभी राष्‍ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसम्‍बर तक गड्ढा मुक्‍त करने की नीति तैयार की जा रही है। आज नई दिल्‍ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढा मुक्‍त हो जायेंगे। उन्‍होंने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे उभर जाते हैं और इस समस्‍या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्‍तेमाल करने की भी राष्‍ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये स्‍वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान उनके मंत्रालय ने कई हरित पहल की हैं। 

 नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में प्रदत्त 2 सौगातों की  शुरूआत की। उन्होंने बीकानेर में आईसीएआर के मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का उद्घाटन किया, वहीं बाड़मेर के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय श्री अन्न (मिलेट्स) अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें वर्चुअल रुप से शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून व न्याय तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, आईसीएआर के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक, वैज्ञानिक, किसान भी सम्मिलित हुए।

बीकानेर में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने बीकानेर की नमकीन, भुजिया व रसगुल्ले की तारीफ करते हुए कहा कि बीकानेर की मूंगफली की ब्रांडिंग की जाएगी, इस क्षेत्र में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अन्न का महत्व दुनिया को बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराया।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 के आयोजन की सफलता की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वह कर दिखाया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी-20 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों में श्री अन्न के व्यंजन परोसना हर गांव, गरीब, किसान के लिए सम्मान की बात है। हमारे किसानों की मेहनत की बदौलत देश न सिर्फ खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, बल्कि आज दुनिया को खाद्यान्न निर्यात भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो किसानों की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री की सोच किसान-मजदूर कल्याण पर केंद्रित है, जिसके लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, पीएम किसान सम्मान निधि उनमें से एक है।

 नई दिल्ली, 28 सितंबर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरणों के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की कई विशेषताएं हैं, जिसमें एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना, एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत करने, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी प्रोसेसिंग शुल्क एक लाख रुपये, पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के भीतर करना शामिल है।

मंत्रालय के अनुसार नवीनीकरण प्रक्रिया कारोबार करने में सुगमता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि यह केबल ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इस तरह इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन एमएसओ का पंजीकरण 7 महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत केवल नए एमएसओ पंजीकरण ही प्रदान किए जाते थे। नियमों में एमएसओ पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी, न ही ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता प्रकट की गई थी। केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित प्रावधान को शामिल करने से इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी कम हो जाएगी।